अखिल क्रान्तिकारीमा उमेर हदको विवाद टुंग्याउन भोलि मतदान हुने

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले उमेर हदसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मतदान प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ।

गत असोजमा सम्पन्न हुन नसकेको २३औं सम्मेलन उमेर हदको विवादका कारण स्थगित भएको थियो। सो सम्मेलन २३ र २४ मंसिरमा पुनः आयोजना गर्ने तयारी गरिए पनि सम्भव भएन। अहिले ३२ वर्षे उमेर हदको पक्ष र विपक्षमा शनिबार मतदान गर्ने तयारी भएको निर्वाचन समितिले जानकारी गराएको छ।

उमेर हदको टुंगो लागेपछि दोस्रो चरणमा संगठनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान गरिनेछ। यसपटक काठमाडौं बाहिरबाट पनि प्रतिनिधिहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ।

निर्वाचन समितिका अनुसार उमेर हदका लागि आठ प्रदेश कार्यालय र दुई विश्वविद्यालय कमान्ड प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नेछन्। भूगोल र गैरभूगोल गरी ८६ स्थानबाट मतदान हुनेछ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भने भूगोल र गैरभूगोलका आधारमा नौ प्रदेशस्तरीय मतदान केन्द्र तोकिएको छ।

उमेर हदका लागि मतदान १३ पुस शनिबार बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म हुनेछ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भने १७ पुसमा ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गरिने छ।

यो मतदानले संगठनभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको उमेर हद विवादलाई टुंग्याउने र नयाँ नेतृत्व चयनमार्फत संगठनलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले राष्ट्रियसभालाई बिजनेस दिएन : अध्यक्ष दाहाल

चितवन  । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभाले बिजनेस पाउन नसकेको बताएका छन्। यहाँ आज स्थानीय तहका जनप्रनिधि र जिल्लाका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरुसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुपर्नेमा जोड दिए।  उनले भने, “कानुन निर्माणको काम पनि जनचाहनाअनुसार हुन सकेको छैन। बल्लबल्ल बनेका कानुनसमेत थन्किएर बसेका छन्।” आवश्यक ऐन बनाउन नसकिएको अध्यक्ष दाहालले स्वीकार गरे। फरक प्रसङ्गमा उनले स्थानीय तहसँगको समन्वय सम्पर्क र संवादको सबै तहमा कमी भएको अनुभूति भएको बताए। सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य र पालिकासँगको छलफलबाट मात्रै वर्तमान समयमा तीनै तहका सरकारबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो।

भीम रावलमाथि गरिएको कारबाहीको सुदूरपश्चिममा बिरोध

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई निष्कासन गरिसकेको छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी हितविपरीतका गतिविधिमा सक्रिय भएको भन्दै रावललाई संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो । रावललाई एमालेले पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि उनको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिममा त्यसको चर्को विरोध भएको छ । धेरैले एमालेले रावललाई नभई सुदूरपश्चिमलाई नै अन्याय गरेको सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया लेखेका छन् । यस्तै, रावललाई पार्टीले हटाएपछि उनीनिकट नेताहरूको भविष्यबारे पनि चासो बढेको छ ।  एमाले केन्द्रीय सदस्य झपट रावल भीम रावललाई गरिएको कारबाहीले पार्टीमा लोकतन्त्र कमजोर भएको बताउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता कृष्णराज सुवेदी पनि रावललाई गरिएको कारबाही पूर्ण रूपमा गलत भएको बताउँछन् । सुवेदीले एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको अन्यायका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने बताए । 

अखिल क्रान्तिकारीको निर्वाचनमा २४०५ मतदाता

काठमाडौं । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन निर्वाचित केन्द्रित भएको छ । यसपटक विद्यार्थीहरुले नीति र नेतृत्व दुबैमा मतदान गर्दैछन् ।  पुस १३ गते नीति निर्णय लिन देशव्यापी मतदान हुँदैछ भने पुस १७ गते नेतृत्व चयनका लागि प्रादेशिक तहमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक भएको छ । जसमा कूल २४०५ मतदाता रहेका छन् ।  पहिलो चरणमा पुस १३ गते ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने कि नलगाउने विषयमा मतदान हुनेछ । दोस्रो चरणमा नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन पुस १७ गते हुने छ । यसअघि असोज १० देखि १५ गतेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा भएको सम्मेलनमा उमेरहदको विवाद हुँदा स्थगित भएको थियो ।  दोस्रोपटक मङ्सिर २३ र २४ गते भनिएको सम्मेलन पनि विवादकै कारण स्थगित भएको थियो । 

सभापति रबि निलम्बन पछि बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले गर्यो यी तीन निर्णय

काठमाडौँ । सभापति रबि लामिछानेलाई संसद सचिवालयले निलम्बन गरेपछि बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सचिवालयको आकस्मिक बैठकले तीन निर्णय गरेको छ ।  पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले दिएको जानकारी अनुसार आकस्मिक बैठकले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी डीपी अर्याललाई दिने निर्णय गरेको छ ।  यस्तै बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाई सरकारले जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेको मुद्दाका विषयमा संक्षिप्त ब्रिफिङ भएको छ ।

संसद सचिवालयमा टासियो रवि निलम्बनमा परेको सूचना

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा सभापति रविलामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना प्रकाशित गर्न लगाएका छन्। सभामुखको निर्णयपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेको छ।   सूचनासँगै संघीय संसद सचिवालयले चितवन–२ बाट निर्वाचित सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पद निलम्बनमा परेको सूचना छ।   संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ती शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएकाले मुद्दा किनारा नभएसम्म निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था उदृत गर्दै सूचना प्रकाशित गरे। 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका १८ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकका  निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूच्ना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले आइतबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सरकारले सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोकेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंह र प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गरेको छ। यस्ता छन् सरकारका निर्णयः १.सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने।  २.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिमार्जित कार्यविवरण स्वीकृत गर्ने। ३.दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि दैलेख, कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा करिव १२ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। ४.नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दुर्गा सिंह र प्रहरी नायव महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरालाई बढुवा गरी क्रमशः नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने।  ५.खर्ज्याङ प्रहरी चौकी, गुल्मीलाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको ५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। ६.एग्रिमेण्ट बिट्विन गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड गभर्मेण्ट अफ इण्डिया फर रेगुलेशन फर प्यासेन्जर ट्राफिक बिट्विन द टु कन्ट्रिजको अवधि २४ नोभेम्बर, २०२५ सम्मका लागि नवीकरण गर्ने र सम्झौताको प्रोटोकलको अवधि सम्झौताको अवधिसँग बराबर हुनेगरी नवीकरण गर्ने। ७.तुम्लिङ्गटार सितलपाटी २२० केभी विद्युत प्रशारणलाईन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको २८.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। ८.शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका सुविधा प्राप्त बाटोको सूचीमा महाँकाल–मुलखर्क–ओखेनी गाउँ ९३.५ किमी थप गर्ने र सवारी साधन र पैदल यात्रुको लागि बाटोको सूचीमा मुलखर्क–झुले–चिसापानी कायम गर्नेगरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न स्वीकृति दिने। ९.भ्याकुरे जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ०।९८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।  १०.गोदावरी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण गर्नको लागि ललितपुरमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३।४५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। १०.अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको ४०० केभी प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदवारी नगरपालिकाः उदयपुरको, सुनकोशी गाउँपालिका, तपली गाउँपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र कटारी नगरपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २१३।६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग स्वीकृति दिने। ११.कलैया उपमहानगरपालिका, बारालाई ४ धुर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, काठमाडौंलाई ४ रोपनी १२ आना ३ पैसा, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखालाई ४ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाम,  पुनर्वास नगरपालिका, कञ्चनपुरलाई १५ कठ्ठा, एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरीलाई ११ कठ्ठा ५ धुर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। १२.पोखरिया अस्पताल पर्सालाई ५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने। १३.कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा श्रीराम सुवेदी, कास्कीलाई मनोनयन गर्ने।  १४.साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने। १५.नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने। १६.नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने। १७.चिकित्सा शिक्षा आयोगको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष पेश गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। १८.धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने।

एकीकृत समाजवादीले तोक्यो ७७ वटै जिल्लामा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज (सूचीसहित)

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले ७७ वटै जिल्लामा पार्टीको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकेको छ । पार्टीको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार एकीकृत समाजवादीले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाएको हो ।  यस्तो छ इन्चार्ज र सहइन्चार्जको पूर्णसूचीः

जनयुद्ध शब्दमा प्रतिबन्ध लोकतन्त्रको उपहास : जनार्दन शर्मा

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले प्रतिबन्ध लोकतन्त्रको उपहास भएको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशप्रति लक्षित गर्दै शर्माले जनयुद्ध शब्दमा प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताउनुभएको हो । उपमहासचिव शर्माले सामाजिक संजालमा लेख्नुभएको छ -'तिमी प्रतिबन्ध भएको सुने, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिडीमा सडाउन चहान्छन्। धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबालको कमी भएको महशुस गरेको छु। तर युगको माग , युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससंगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउने छौ। देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित नयाँ पुस्ताको चाहना अनुसार ए आई मा सवार हुनेछौं। प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो। जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौं।' प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सो आदेश गरेको हो ।

लामिछानेविरुद्ध आज जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध आज पोखरा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्न लागिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार मुद्धा दर्ता गर्न लागेको हो। पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १८ हजार ७ सय जना सर्वसाधारण बचतकर्ताले बचत राखेको रकम गैरकानुनी रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर खर्च गरेको आरोपमा लामिछाने ९० दिन देखि हिरासतमा रहेका छन् । गोर्खा मिडियाको शेयर सदस्य र प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाको तत्कालीन संचालक एवं पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामप्रसाद खनाल र कृष्ण गुरुङ विरुद्ध पनि मुद्धा दर्ता गर्ने तयारी छ। उनीहरु पनि सुर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा प्रहरीले पक्राउ परेका छन्।

संघीय संसद्का ४ वटा समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । शुक्रबार (आज)संघीय संसद्का ४ वटा समितिको बैठक बस्दैछ । सबै समितिको बैठक, सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बस्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बस्दैछ, जुन बैठकमा उपसमितिहरूको कार्य प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ, जसका लागि बिहान ११ः०० बजे बैठक बोलाइएको छ । उता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक अपराह्न १२ः३० बजे बोलाइएको छ । जुन बैठकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । साथै, विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग छलफल हुनेछ । जुन बैठक बिहान ११ः३० बजे बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विभिन्न स्थानमा गरेका स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन माथि र समितिको आगामी कार्यक्रम सम्बन्धमामा छलफल गर्नका लागि बिहान ११ः३० बजे बैठक बोलाइएको छ ।

संविधानबाट दलित शब्द नहटाएसम्म भेदभावको अन्त्य हुँदैन : वामदेव गौतम

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले  दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानूनहरुबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले दलित समूदाय माथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । समितिले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक आज बस्दै छ । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक हरेक साताको सोमबार र बिहीबार बस्ने गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सत्तारूढ सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार किन बोलाए ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई आफुलाई भेट्न भोलि बिहान १० बजे आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएका छन् ।  समितिमा आज हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसैगरी समितिमा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ।   प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुलाई बालुवाटारमा निम्त्याएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा रहेका सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरू उपसमितिले टुंगो लगाएको विधेयकको विषयमा दबाब दिन बोलाइएको त होइन भन्ने अलमलमा परेका छन्।  उपसमितिले राष्ट्रिय सभाले गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धी संशोधन स्वीकार गर्दै सबैलाई समान रूपमा लागु हुने नीतिगत निर्णय बाहेकका विषयमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्नेु व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारको मुद्दामा उजुरीको ५ वर्षे हदम्याद र अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको थियो। जसको विरोधमा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुले पाँच वर्षे हदम्याद राख्न असहयोग गरेको बताएका थिए । उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा टुंगो लगाएको थियो। सत्तारुढ एक सांसद्ले अहिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा समेत अख्तियारले मुद्धा चलाउन सक्ने र हदम्यादको विषयमा प्रधानमन्त्रीको विमति थियो सोही विषयमा कुरा गर्न बोलाएको हुनसक्ने बताए । 

नेकपा ऐसले भन्यो -'तत्काल पार्टी एकता गर्ने सम्भावना छैन'

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटिको बैठकले तत्काल कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता नगर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा मंसिर २६ गतेदेखि जारी बैठकबाट पार्टी यस्तो निस्कर्षमा पुगेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय ऐजेण्डाहरुमा सहकार्यको सम्भावना सधैं जीवित रहेपनि पार्टी एकताको सम्भावना नरेहको बताउनुभयो । प्रवक्ता खतिवडाले राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा सहकार्य गर्नको लागि पार्टी सधैं तयार रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले बैठक अगामि निर्वाचनहरुमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सशक्त प्रतिस्पर्धी पार्टीको रुपमा उभ्याउने र कलम चिन्हका उम्मेदवारहरुलाई देशभरि स्थापित गर्नेबारे केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। भोलि बस्ने बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने र पार्टीको सुदृढीकरण, आगामी निर्वाचनको तयारी, राजनीतिक तथा भूराजनीतिक चुनौतीलगायतका विषयबारे निर्णय सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न सांसदहरुको असहयोग गर्नुभयो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खोजेको तर सांसदहरुले विधेयक अघि बढाउन नदिइएको गुनासो गर्नुभएको छ । काठमाडौंको वसन्तपुरमा आज ज्यापु दिवसको कार्यक्रममा ओलीले भ्रष्टाचारको उजुरी परेको कहिलेसम्म कारवाही चलाउने भन्ने व्यवस्था नरहेकाले ढिलोमा ५ वर्षभित्र कारवाही गर्नैपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेकोमा सांसदहरुले नै त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५०सौँ वर्षसम्म पनि उजुरी अल्झाएर राख्न मिल्ने अवस्था रहेको जिकीर गर्नुभयो । अहिले पनि १०÷१५÷२० वर्ष अगाडिका उजुरीहरु त्यत्तिकै रहेको भन्दै उहाँले मान्छे बितेर गइसक्दा पनि न कारवाही, न सफाइ पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले नेवार समुदायभित्र पनि विभिन्न समुदायका पर्वहरुको आ–आफ्नै महत्व रहेको बताउनुभयो । बसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रमअघि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट साँस्कृतिक बाजा गाजासहित ¥याली निकालिएको थियो । झाँकीसहितका ¥यालीहरु बसन्तपुरमा जम्मा भएका थिए ।