काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेएका संयुक्त राज्य अमेरिकाका व्यवस्थापन तथा स्रोतसम्बन्धी उप—विदेशमन्त्री रिचार्ड आर बर्माले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा दुईपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सन् १९५० देखि अमेरिकी सरकारले गर्दै आएको निरन्तर सहयोगका लागि आभार व्यक्त गरे।  प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकासका विविध क्षेत्रमा सहयोगको अपेक्षा गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सन् २०२६ भित्र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तनोन्नती हुने क्रममा रहेको र राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका विषय टुङ्गो लाग्ने क्रममा रहेको पनि जानकारी गराए।  सो क्रममा उपमन्त्री बर्माले दुई देशबीचको ७७ वर्षदेखिको सम्बन्धको दुईपक्षीय सम्बन्धको स्मरण गर्दै नेपालको विकासमा साझेदार हुन पाउनु अमेरिकाको लागि खुसीको विषय भएको बताए। उनले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न लागेकामा बधाई दिए। भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पराराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सहभागी थिए।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जे जति प्रश्न उठाए पनि आफू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बलियो बनाउने पक्षमै रहेको बताएका छन् । जारी स्थायी समिति बैठकको अन्तिम दिन बिहीबार पेरिसडाँडामा बोल्दै उनले अहिलेलाई प्रचण्डलाई नै सुदृढ बनाउने पक्षमा आफू रहेको बताएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सपकोटाले जानकारी दिएका हुन् । शर्माको प्रस्तावमाथि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको पनि उपाध्यक्ष एवम् पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए । उपमहासचिव शर्माले बिहीबारको बैठकमा आफूले नेतृत्वप्रति जे–जति प्रश्न उठाए पनि त्यसको उद्देश्य अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुदृढ र सबल बनाउनु नै रहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् । माओवादी प्रवक्ता अग्नि सपकोटाका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले पनि उपमहासचिव शर्माले उठाएका वैचारिक राजनीतिक सवाल दस्तावेजमा समेटेर जान तयार रहेको बताएका छन् । ‘मैले जेजति प्रश्नहरु उठाएको छु, अध्यक्षलाई सबल, सुदृढ बनाउनको लागि नै उठाएको हो भन्नुभयो । अध्यक्षले पनि उहाँले उठाएका वैचारिक राजनीतिक सवालहरुलाई दस्तावेजमा समेटेर जानका लागि कुनै समस्या छैन भनेर भन्नुभएको छ,’ सापकोटाले बैठकपछि भनेका छन् ।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशस्तरमा केन्द्रीय परामर्श समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले प्रदेशस्तरमा संयुक्त केन्द्रीय परामर्श समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।   प्रत्येक प्रदेशस्तरमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगात पदाधिकारी जानेछन् ।  आजको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र देखिएको वैचारिक र राजनीतिक मतभेदलाई अन्त्य गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।  बौठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रचण्डले उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी फुटाउँदैछ भनेर चलाएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन्। स्थायी कमिटीको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी फुट्दैछ भनेर चलाइएको हल्ला निराधार भएको बताए।  उनले भने, ‘पार्टी फुट्ने भन्ने चर्चा गलत र निराधार हो। पार्टी फुट्छ भनेर प्रचार धेरै भयो। कतिपय सन्दर्भमा आशंका र भ्रम पनि भए तर यो बैठकसम्म आइपुग्दा सबै भ्रम चिरिएका छन्। कमरेड प्रभाकरले पार्टी फुटाउँछ भनेर माहोल बनेको छ त्यो विल्कुल गलत हो।’

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले आगामी निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका छन्। आज बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवेदीले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा अहिले दुई तिहाईको सरकार रहेको उल्लेख गर्दै २०८४ को चुनावमा पनि दुई वटा पार्टी मिलेर चुनाव जितेर देश कब्जा गर्न भन्दै टिप्पणी गरे। तर, देश कब्जा गर्न खोज्दा परिणाम के हुन्छ भन्ने विषय केही अगाडि श्रीलंका र हालै बंगलादेशमा भएको घटनाक्रम उदाहरण हुने बताए। उनले संविधान संशोधन जनताबाट निर्वाचिन कार्यकारी प्रमुखमा गर्न सुझाव दिए। उनले समानुपातिक हटाउन र घटाउने नभइ पूर्ण समानुपातिकमा जान आग्रह गरे। महिला संसदमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने र समाजअनुसारको संसदको बनावट हुनुपर्ने बताए।

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत आज चारवटा समितिको बैठक बस्दैछ । आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) र संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त), २०८० को बैठक बस्दैछ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दिउँसो ३ बजे समितिको बैठक कक्ष सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन पेस तथा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) को बैठक दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा समितिका सभापति पदको निर्वाचनका विषयमा छलफल हुनेछ । यस समितिमा नेकपा एमाले र कांग्रेसले एमालेका नेता एवं समिति सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेको उम्मेदवार बनाएका छन् । उनको प्रस्तावकमा सरस्वती सुब्बा र समर्थकमा दीलेन्द्रप्रसाद बडू रहेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा समितिको सभापति पदको निर्वाचन  हुनेछ । भागबन्डाका आधारमा यस समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं समिति सदस्य ईश्वरीदेवी न्यौपानेको मात्र उम्मेदवार बनाइएको छ । उनको मनोनयन प्रस्तावकमा श्यामकुमार घिमिरे र समर्थकमा सुनिता बराल रहेका छन्।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको दुई संयुक्त समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठकले सभापति चयन गर्ने कार्यसूची छ ।  दुई संयुक्त समितिको सभापतिका लागि उमेदवारी दर्ता भइसकेको छ जसमा कांग्रेस एमालेले भागबन्डा गरेका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुर गैरेको उमेदवारी परेको छ ।  संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेको उमेदवारी परेको हो । दुवै समितिको बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको छ । 

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।  बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन र दलीय आधारमा छलफलपछि विधेयक पारित गरिएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएको हो ।  मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवदीले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् ।  विधेयक २०७९ फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । ०८० वैशाख ५ गते संसद्को कानुन समितिमा पठाएको थियो । समितिले झन्डै १६ महिनापछि साउन २४ गते सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । अब विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सशस्त्र युद्धको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पीडा दिएको बताएका छन् ।  उनले लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेको भन्दै उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको बताए ।  बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा बोल्दै उनले अब एकअर्कालाई शंका वा आरोपित गर्न उचित नहुने बताए ।  “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनोट र प्रभावशाली कार्य प्रर्णालीप्रति सजग हुन आवश्यक छ । यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगको प्रभावकारितामा निर्भर रहने कुरा पनि म यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु,” उनले भने, “आउनुहोस्, इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर समाधान दिने नेपालले विशिष्ट शैली अपनाउने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपण र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न पनि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ ।”  देउवाले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने विन्दुमा पुग्दै गर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको बताए । उनले यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपूरण दिलाउने व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिए । “विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने विषय निष्कर्षमा पुगेको छ । यस विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास छ,” उनले भने।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार आजै अन्त्य नभएपनि नियन्त्रण गर्दै जाने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । टीआरसी विधेयक पारित गर्नुअघि प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले देश र जनतालाई सर्वोपरी राखेर सरकार अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्र एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । अस्वस्थ्य होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेको छौं । प्रतिस्पर्धी र बहुदलीय व्यवस्था हामीले छानेर खुसीले रोजेर अपनाएका हौं । हामीले संघर्ष गरेर यो प्रणाली ल्याएका हौं ।’ लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षा गर्नको लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसङ्क्रमणकालीन न्यायलगायत समसामयिक गरेकाे सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्माननीय सभामुुख महोदय, आज थोरै समयमा केही विषयहरुमा आफ्नो खुशी पनि व्यक्त गर्ने र केही विषय प्रष्ट पार्ने हिसाबले म यहाँ उभिएको छुु ।  सभामुुख महोदय,  म खुशी के व्यक्त गर्न चाहिरहेको छुु भने, हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा परिणत ग¥यौँ र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हामीले भन्दै आएका छौँ–यो शान्ति प्रक्रिया मौलिक (होमग्रोन) हो । हामी आफैले यस प्रक्रियालाई आफ्नै हिसाबले प्रारम्भ गरेका हौँ । यो हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढेको छ । त्यही कारण हुनसक्छ, यो सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ ।  शान्ति प्रक्रियाका अन्य तमाम कुराहरु कहिले अलि तीव्र वेगमा र कहिले अलिक धिमा गतिमा अघि बढेको भए पनि हामीले सकारात्मक ढंगले समाधानमा पुु¥याएका छाँै । समाधान हुुँदै आएका छन् । र, दुनियाँका लागि एउटा नमुनाका लागि शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया, फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्ने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छाँै । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहीकरण (मेनस्ट्रिम) मात्रै होइन, त्यसबाट अलगथलग भएर द्वन्द्वका नीति र अभ्यासहरु जारी राखिरहेका समूह वा पृथकतावादीको सोच बोकेका समूहजस्ता अनेक समूहहरुलाई हामीले शान्ति र लोकतन्त्रको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ । एउटा चिज त्यही पनि बाँकी थियो–टिआरसी भन्ने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी विषय । यी विषयहरु टुंगो लगाउनुु पर्ने थियो । यी विषयहरु एउटै शब्दभित्र टिआरसी अथवा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापभित्र समेटिने विषय हुन् । यस सम्बन्धमा हामीले अलिक ढिलै गरेर २०६३ सालको सुरुमा यद्यपि १२ बुुँदेदेखि गन्ने हो भने २०५२ सालदेखि नै हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हाैं । तर पनि त्यसको हामीले युद्धविराम गरेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको २०६३ को सुरुबाट । त्यस यता १८ वर्ष बितिसकेको छ । ती १८ वर्षहरुमा हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थुप्रै उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौँ । तर पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप जस्ता विषय टुंगो लागेको थिएन । यस सम्बन्धमा हामीले २०७१ सालमा ऐन बनायौ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न खोज्यौ । कतिपय ऐनका कमजोरीले होला, कतिपय व्यवहारिक कमजोरीले होला तर बढी ऐनका कमजोरीले हुुन सक्छ । त्यसकारण हामीले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । त्यस सम्बन्धमा काफी प्रोग्रेस भएर पनि केही बुँदाहरु, केही विषयहरु अल्झिएका थिए । ती विषयहरु जेलिएका थिए, तिनको गाँठो फुकाउने भन्छ नि, त्यो  गाँठो फुकाउन जरुरी थियो । अहिले संसदीय समितिबाट त्यससम्बन्धी सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन आइसकेको हामी सबैलाई थाहा छ । हिजो संसदमा त्यो पेश भइसकेको छ । आज त्यस सम्बन्धमा बहस गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने, त्यो काम पनि हुनेछ । हामीले पीडितमैत्री भएर यी प्रतिवेदन ल्याएका छौँ । पीडित पक्षलाई कुनै करकापमा नपरीकन सहमतिका साथ यस दस्तावेजलाई अगाडि बढाएका छौँ, यसलाई कानूनको रुपमा अगाडि बढाएका छौ । प्रतिनिधिसभाले आज पास गर्ला । केही दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पनि पास गर्ने छ । यो हामी सबैका लागि, शान्तिका पक्षधर हामी सबै छौँ र हामी सबै शान्तिका पक्षधरहरुका लागि यो खुशीको विषय छ । र, यो ऐन बनिसकेपछि हामी यसमा यस अन्तर्गत आयोगहरु निर्माण गर्ने छौ र आयोगलाई काम गर्न एकत यस कानूनले अनुुकूलता प्रदान गरेको छ । अर्को कुरा, सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छुु, सहमतिका साथ ती आयोग बन्ने छन्, प्रभावकारी खालको आयोग बन्ने छ । त्यसलाई सरकारका तर्फबाट पूराका पूरा सहयोग हुन्छ र मैले विश्वास लिएको छुु, सबै राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका लागि साथ रहनेछ । यी दुुईवटै प्रश्नमा सही निष्कर्षका साथ हामी छोटो अवधिभित्र नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि व्यवस्थापन भइसक्यो भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिन हामी सफल हुनेछाँै । यसकारण मैले आफ्नो खुशी व्यक्त गर्न खोजेको भनेर भनेको हुँ ।  मैले सन् २०१८ मा संयुुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दा यो प्रक्रिया छिटो टुुङ्गोमा पुुग्छ भनेको थिएँ । मलाई २०२४ सम्म यो प्रक्रिया पुुग्ला जस्तो लागेको थिएन । त्यसबेला हामीले यसलाई छिटै समाधान गर्न सक्छौ भन्ने ठानेका थियाँै । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भन्दा यो हाम्रो आफ्नै होमग्रोन हो भनेर भनेको थिएँ । हाम्रो आफ्नै उपजका रुपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं, सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौ र निष्कर्षमा पनि पुु¥याउँछौ भन्ने विश्वका अगाडि पनि बोलेको थिएँ । अब त्यो दिन साकार पार्ने सन्दर्भमा हामीले सहमतिका साथ एउटा कानुनको निर्माण, समितिबाट सहमतिका साथ आइसकेपछि जहाँ सबै पक्षको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ सहमतिका साथ आइसकेपछि अब यहाँ विचारहरु तत्सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी हुनुुहुनेछ र राख्नुुहुनेछ । अरु स्वतन्त्र माननीय सांसदज्यूूहरुले पनि राख्नुु हुनेछ । हामी यस सन्दर्भमा एउटा दृष्टान्तयोग्य सफलता प्राप्त गर्दैछाँै । केही देशहरुमा मात्रै यति राम्ररी शान्ति प्रक्रिया सफल भएको होला । हामीले त्यसरी शान्ति प्रक्रिया सफल गरेका छौ । केही देशहरुमा सुन्दर ढंगले भएको छ, केही देशहरुमा लम्बिरहेको छ । जहाँ राम्रा कुराहरु भएका छन्, राम्रो छिटो र सही ढंगले समस्याको समाधान भएको छ, त्यो हाम्रा निम्ति पनि अनुशरणीय हुन सक्छन् । हाम्रो राम्रो व्यवहारले दुनियाँमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न, शान्ति स्थापना गर्न र शान्तिलाई दीगो ढंगले कायम राख्न हाम्रा सफलताहरु उपयोगी हुने छन् भन्ने कुनै दुविधा हुन जरुरी छैन ।  हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौ । लोकतन्त्र मुुख्य कुरा हो । समाजको व्यवस्थापन राज्यको सञ्चालन, राज्यको परिचालन, राज्य शक्तिको परिचालन, राज्यको कोषको परिचालन वा राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण अवयवहरुको परिचालन हामीले लोकतान्त्रिक बाटोबाट गरेका छौ । यस लोकतान्त्रिक बाटोमा कुनै दुविधा हामी कसैलाई छैन भन्ने मलाई लाग्छ । लोकतन्त्र एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्र भनिंदैन । मैले सदैव स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिने गरेको छुु । प्रतिस्पर्धी व्यवस्था, बहुुदलीय व्यवस्था हाम्रो रोजाई हो । हामीले छानेर, खुुशीले रोजेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाएका छौ । करकाप होइन, हामीले लडेर, संघर्ष गरेर, बलिदान लिएर यो प्रणाली ल्याएका छौँ । यो समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने, राज्य सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढंगले गर्ने, समाज सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढंगले हुने र समाज लोकतन्त्रलाई एउटा आफ्नो जीवनपद्धति मानेर सरकार र समाज चल्ने प्रणाली, त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा हामी सही प्रयोग र सफलतातर्फको यात्राका निम्ति प्रयोग गरिरहेका छौ । म भन्न चाहन्छुु–सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रका मूूल्यमान्यताहरु देश र जनतालाई सर्वोपरी राखेर, देश र जनताका हितहरुप्रति समर्पित भएर लोकतन्त्रका मूूल्य मान्यताहरुलाई जीवनपद्धतिको रुपमा अवलम्वन गरेर, सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, त्यो आजै अन्त्य भइ नहाल्ला तर अन्त्य गर्ने दिशामा हामी नियन्त्रण गर्दै जाने प्रतिबद्धतामा कुनै कमि रहने छैन । म फेरि पनि भन्न चाहन्छुु । लोकतन्त्रको प्रणाली र यस प्रणालीको रक्षाका निम्ति कुनै प्रकारको कमी रहंदैन । लोकतन्त्र के हो र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न बनेको संविधान, त्यो संविधानको रक्षा र परिपालनामा सरकारको तर्फबाट कुनै कमी रहंदैन । त्यो पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छुु । मैले सोचेको र ठानेको छुु, मैले विश्वास लिएको छुु,–हामी कसैको पनि त्यसमा मतान्तर छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसैको पनि मतातान्तर अवश्य छैन । त्यसको रक्षाको सम्बन्धमा मतान्तर अवश्य छैन । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रुपमा स्थापित गर्ने, अपनाउने र सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार छैन र फरक व्यवहार हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छुु । त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने छौँ ।  अहिले केही केही प्रवृत्तिहरु लोकतन्त्रका विरुद्धमा देखा पर्न खोजेका छन् । हामीले रोजेर ल्याएर स्थापित गरेको, संघर्ष गरेर, बलिदान दिएर छानेको यस प्रणालीविरुद्ध गन्तव्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नगरिकन केही प्रवृत्तिहरु, कहाँ पुुग्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, के बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन त्यसैले भड्काउने हिसाबले लागेका छन् । तर प्रणालीभन्दा बाहिरका प्रवृत्तिहरु सामाजिक मर्यादा, सभ्यता र शिष्टताका सीमाहरुलाई, सामाजिक बन्धनहरु, जो अदृश्य हुने गर्छन् । सामाजिक बन्धन, नैतिकताका बन्धन, इमानका बन्धन यस्ता कुराहरुको वास्ता नगरेर चल्ने खालका केही प्रवृत्तिहरु प्रकट भएका छन् । यसप्रति हामी सजग रहनुु पर्छ भन्नुको अर्थ यस्तो प्रवृत्तिबाट कसरी देशलाई मुक्त गर्ने ? यसका निम्ति विभिन्न ढंगले समाजलाई भड्काउने खोजिएको छ । केही कमिकमजोरीहरु होलान्, केही वाञ्छित उपलब्धिहरु हासिल नभएका होलान् । ती विषयलाई अतिरञ्जनाका साथ प्रस्तुत गरेर प्रणालीकै विरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्तिहरु प्रकट भएको देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छुु–सिंगै सदनलाई म आस्वस्त पार्न चाहन्छुु र देशलाई नै म भन्न चाहन्छुु, सरकार यस मामलामा सजग छ । हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौ, लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिएका हौ । बलिदान ख्यालख्याल कुुरा होइन । संघर्ष, त्याग ख्यालख्याल कुुरा होइन, कठीन कुरा हो । हामी कठीन बाटो हिंडेर, कठीन संघर्ष गरेर यो प्रणाली स्थापना गरेका हौ । धेरै जनताको रगत बगेको छ, एकदुुई जनाको होइन । धेरै जनताको रगत बगेको छ । मानिसका आयुुका आयुु गएका छन् ।  म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छुु, कोही नेताहरु निर्वासनमा बस्नुु प¥यो, निर्वासनमा मर्नुु प¥यो र निर्वासनमै देशका बारेमा संघर्ष, चिन्तन, प्रयास गर्दा गर्दै निधन भएर शवसमेत आफ्नो देशभित्र ल्याउन दिइएन, देशभक्तहरुलाई । त्यो दिन हामीले बेहोरेका छौ । निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेका दिनहरु हामीले याद गरेका छौ । निर्वाचित सरकार बलजफ्ती अपदस्त गरिएका दिनहरु हामीले देखेका छौँ । पुुग्यो कहाँ त, अलिक समय निरंकुशतामा  पुुग्यो, फेरि पुुग्छ कहाँ, फर्किन्छ कहाँ त भन्दा लोकतन्त्रमै फर्किने हो । त्यत्रो बलिदान भयो, त्यत्रो जनताले दुःख पाए, त्यत्रो मान्छे मारिए, त्यत्रो दुःखकष्ट भयो, धेरै अंगभंग भयो, धेरै मारिए, धेरै परिवार छिन्नभिन्न भए । त्यो सबैको एकछिन्को नतिजा त अधिनायकवादले जितेको जस्तो देखियो होला । तर, यो दीर्घकालीन हुुँदैन, टिकाउ हुँदैन, दीगो हुँदैन । दीगो भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो । टिकाउ भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो । तसर्थ यो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नेपाली जनताले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर बनाएको, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, यति धेरै समावेशी भएको संविधान हामीले बनायौँ । यो समावेशीतालाई ध्यानमा राखेर हामीले ६०१ जनाको संविधानसभा बनाएका थियाँै । एउटा संविधानसभा चार वर्षको कार्यकालमा असफल भएपछि विभिन्न जटिलताका बीचबाट फेरि हामीले अत्यन्तै सावधानिका साथ अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरायाँै, अर्को संविधानसभा गठन ग¥यौँ र अर्को संविधानसभाले संविधान बनाएरै छोड्यो ।  संविधान संशोधनका कुराहरु कहिले कहिले उठ्छन् । अहिलेको सरकार र सत्तापक्षले पनि संविधान संशोधन जरुरी छ भनेको छ ।  म एस्योर गर्न चाहन्छुु, ढुुक्क पार्न चाहन्छुु साथीहरुलाई यसको अर्थ प्रतिगमन गर्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ ? जुन प्रतिज्ञा गरेर, जुन सपथ लिएर जेका लागि संघर्ष गरेर, जेका लागि जे जस्ता दुुःखकष्ट भोगेर हामी यस परिणाममा आएका छौं, जनप्रतिनिधि भएका छौँ, जनप्रतिनिधि हुँदा हामीले जुन सपथ ग्रहण गरेका छौँ । त्यसको खिलापमा जान सकिन्नँ । वाचाबन्धन सानो कुरा होइन । हामीले त्यहाँ लिखित सिग्नेचर पनि गरेका छौँ । यो हस्ताक्षरको बन्धन, लिखतको बन्धन, यी साना कुरा होइनन् । अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जाने कहाँ ? तानाशाहीमाथि हामी विश्वास गर्दथ्यौ भने राणाशासनका विरुद्ध कसरी लड्न सक्थ्यौ ? तानाशाहीले जित्छ, तानशाही ठीक छ भन्ने विश्वास लिएर त्यसकै विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ ? अधिनायकवाद ठीक छ, अधिनायकवादले नै जित्छ भनेर त्यसकै विरुद्धमा कसरी लड्न सकिन्छ ? हामी त अधिनायकवादका विरुद्ध लडेर आएका हौ । हाम्रो अधिनायकवादी, तानाशाहीमाथि विश्वास हुँदैन । त्यसकारण हामी त्यसका विरुद्ध लडेका हौ । हाम्रो विश्वास डेमोक्रेसी माथि छ, त्यसकारण डेमोक्रेसीका लागि लडेका हौ । लोकतन्त्रका लागि लडेका, त्यसमाथि विश्वास भएर हो । विश्वास नभइकन ज्यान दिन सकिंदैन, विश्वास नभइकन टाउको थाप्न सकिंदैन, विश्वास नभइ छाती थाप्न सकिंदैन, विश्वास नभइ गर्धन थाप्न सकिंदैन । यसमा हामी विश्वासका साथ उभिएका हौँ । तसर्थ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छुु–संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संशोधनीय दस्तावेज हो । संशोधन लोकतन्त्रका मूूल्यमान्यतालाई अझ बढी सुदृढ गर्न, अझ बढी व्यवहारिक बनाउन, अझ बढी उजिल्याउन र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समयानुुकूल गर्न, सुशासन र विकासका कामहरुलाई जनतालाई दिनका लागि हो । जनतालाई डेलिभरि उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा जुन कुरा र कामले बढी उपयोगी बनाउन सकिन्छ, ती धाराहरु, उपधाराहरु केही फेरबदल गर्न नसकिने कुरा होइन । अर्को कुरा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जे मन लागेको छ, त्यही गर्छौँ भन्ने कुरा होइन । संविधान चाहिएको देशका लागि हो, संविधान चाहिएको जनताका लागि हो । संविधान चाहिएको सुशासन र विकासका लागि हो । संविधान चाहिएको जनतालाई कसरी उनको जीवनमा परिवर्तन अझ बढी ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि हो । त्यसकारण त्यस विपरीतको संविधान संशोधन कसरी हुनसक्छ ? हामी त्यसका लागि तयार छौ र ? म त तयार छैन । देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, विकासका विरुद्ध, सुशासनका विरुद्ध, समावेशीता मास्नेगरी हामीले अहिले गरेका आधारभूत प्रस्तावनाहरु, संविधानका आधारभूत मूूल्यमान्यताहरुमा परिवर्तन हुन सक्दैन  । संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्नेगरी हामी जान सक्दैनौँ । यहाँनिर लोकतन्त्र भन्ने शब्द छ । हो, यो शब्द अत्यन्त महत्वपूूर्ण छ । लोकतन्त्रका अवयवहरु हुन्–संघीयता र गणतन्त्र । लोकतन्त्रलाई यथार्थमा लोकतन्त्र बनाउन ती कुराहरु आवश्यक छन् भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको हो ।   त्यस कुरामा हामी अडिग छौ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छुु । जहाँनिर विकासका लागि बाधा हुन्छ, जहाँ जनतालाई डेलिभरी गर्न बाधा हुन्छ वा समयानुुकूल ढंगले अनुुभवका आधारमा केही कुराहरुमा परिमार्जन गर्नुु पर्छ भने त्यो परामर्शका साथ, छलफलका साथ, सहमतिका साथ गरिने छ । दुुईतिहाई त यसै पनि चाहिन्छ–संविधान संशोधन गर्न । तर जसोतसो दुईतिहाई पुु¥याउने भन्ने होइन । संविधानको सर्वस्वीकार्यताका पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर, संविधानलाई स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताको रेखामा विभाजन गर्नेगरी नभई, सर्वस्वीकार्यता बनाउने प्रयास अन्तर्गत संविधान संशोधन हुन सक्छ र समयानुुकूल गर्नुु पर्छ भनिएको हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरुका बीचमा, जनस्तरमा, संविधानविद्हरुका बीचमा छलफल गर्न जरुरी छ । यसमा हामी विभिन्न आफ्ना अनुुभवहरु हेर्छौ र त्यस्ता अनुुभवहरुका ठाउँमा त्यस्ता देशहरुले कस्तो गरेका छन् त, त्यो कुरालाई पनि हेर्छाँै तर अरु कहींको नक्कल होइन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी गर्छौँ । संविधान निर्माण हामीले गरेका हौ । संविधान बडो कठीन स्थितिमा निर्माण गरेका हौ । त्यो कुरा हामी सम्झिरहेका छौ । र, त्यसै गरेर संविधान गर्दा संविधानप्रति कसैकसैलाई माया लागेको, कसैलाई माया नलागेको छँदै छैन, यसमा कुनै भ्रम राख्नुुपर्ने आवश्यकता नै छैन । हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौ, फेरि पनि सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्छौ र त्यसलाई परिमार्जन गर्छौ । अहिले समाजमा एक प्रकारको सामाजिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी केही यस्ता टे«नहरु चलेका छन् । ती टे«नहरुलाई रोक्नुु पर्दछ । हामी यस गरिमामय संसदका माननीय सदस्य, सांसदज्यूूहरुले देशलाई लिड (नेतृत्व) गर्नु पर्दछ कि बोल्ने कसरी, सामाजिक मूल्यमान्यता कायम गर्ने कसरी यस सम्बन्धमा हामीले समाजलाई गाइड गर्नुु पर्दछ । अनि हामी गाइड नगर्ने र हामीले फरक ढंगले बोल्ने हो भने अरुलाई हामीले कुनै आलोचना गर्ने  ठाउँ रहँदैन र सुुझाव दिने पनि ठाउँ रहँदैन । त्यसकारण हामीले आपूmलाई सभ्यता, शिष्टता र मर्यादाको सन्दर्भमा पनि आपूूmलाई नमूनाको रुपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुु पर्दछ । यसरी हामी एउटा पारदर्शी, समावेशी, सृदुढ, सामाजिक न्याय र समानतासहितको अनुुशासित, सुुशासनयुक्त र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छौ । मैले विश्वास लिएको छुु–यसै बाटोबाट हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौ र तमाम नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सक्छौ । समृद्धिका प्यारामिटरहरु, सुखका प्यारामिटरहरु यी सबै हामी पूरा गर्न सक्छौ । यस उद्देश्यका लागि यसै सन्दर्भमा आज जुुन विधेयक यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ र हामी पारित गर्दैछौ । केही दिनभित्र यसलाई सम्पूर्ण रुपमा पारित गरेर अगाडि बढ्ने छौं । यसमा हामी सबैको सहमति रहनेछ, त्यो मैले विश्वास गरेको छुु, रहोस् भन्ने चाहना गरेको छुु । सकारात्मक हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो पनि एउटा महत्वपूूर्ण कोशेढुंगाको रुपमा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छुु । अब धेरै समय टाढा जाँदैन, दश दिनको आसपासमा हामी यसलाई पारित नै गरिसक्छौ । अरु ऐनलाई पनि क्रमश छिटो पारित गर्ने दिशामा सरकारले सोचिरहेको कुरा म गरिमामय सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छुु ।  सभामुुख महोदय, यहाँले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छुु । सबै माननीयज्यूहरुमा शुुभकामना । धन्यवाद !  

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिवर्तन ल्याउने सबै राजनीतिक दलहरु समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबारे सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संविधान जारी हुँदासम्म राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकताको प्रदर्शन गरेझैँ अहिले पनि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले संविधानको कार्यान्वयनमा एक हुन नसकेको बताए। उनले संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनौती, जनताका असीमित आकंक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै पूरा हुन नसकेको बताए ।  अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने बेला व्यवस्थामा नै सङ्कट पर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। अहिले समाजमा अराजकता फैलाउने, सामाजिक, नैतिक मूल्य, मान्यताका सीमा भत्काएर सभ्यताका, संस्कारका सीमा भत्काउने प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोजेको बताए। एक अर्काप्रति निषेधको नभइ हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘‘हामीले संविधान जारी हुँदासम्म जसरी राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकताको प्रदर्शन गर्‍यौँ, यसको कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौँ। संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्ने चुनौती, जनताका असीमित आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै पूरा भएका छैनन्। संविधान जारी भएपछि भने उच्चस्तरका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो। तर त्यो जनताले अपेक्षा गरे अनुसार पूरा गर्न सकिएको छैन।’’  अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको रक्षा जनताका उपलब्धिको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि र जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन सबैसँग मिलेर जान तयार रहेको बताए । चुनौती सामना गर्न एकता बाहेक अर्को हतियार नरहेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि सहिद परिवारले न्याय पाइसकेको स्थिति नरहेको भन्दै बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न नपाएको बताउनुभयो। उहाँले शान्तिकोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमार्फत सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन अझै सुरु नभएको बताए।   प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्रं)का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकपारित गर्ने क्रममा गर्नु भएको सम्बोधन । सम्माननिय सभामुख महोदय, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासमा आजको दिन पक्कै पनि दुरगामी महत्वको दिन हुँदै छ । म यस अवसरमा नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासको अत्यन्तै गौरवशाली तथा महत्वपूर्ण यस दिनका अवसरमा न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र लोकतन्त्रका लागि ज्यानको आहुती दिनुहुने आदरणीय शहीदहरुप्रति श्रद्धाजली व्यक्त व्यक्त गर्न चाहान्छु घाइते, अपांग, वेपत्ता नागरिकहरुको योगदानप्रति हार्दिक अभिवादन र सम्मान व्यक्त गर्न चाहान्छु र उहाँका परिवारजनप्रति सम्मान गर्न चाहान्छु  त्यसैगरी,यस वर्ष अबिरल वर्षा र बाढिपहिरोका साथै हवाई र सडक दुर्घटनाका ठुलो कारण ठुलो संख्यामा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकहरुको जनधनको ज्यान गएको छ । त्यसप्रति दुख व्यक्त गर्दै श्रद्धा गर्न चाहन्छु । शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्नरुपमा सम्बन्धित संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धित राजनीतिक सहमति अनुसार वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक आज सम्मानित सदनले अनुमोदन गरेको छ । यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ । हजारौं शहीदहरुको सपनाको पुरा हुने विश्वास पनि पैदा भएको छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको छ र अब हामीलाई परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धीको महान यात्रातर्फ अघि बढने ढोका खुलेको छ ।  यसअ अवधिमा शान्ति प्रक्रियालाई आजको दिनसम्म ल्याइपु¥याउन थुप्रै पात्रहरुले अथक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। आज पारित विधेयक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समेत म सबैको साझा प्रयास हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । म सबैप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । आज हामी सबैको समप्रयासले यहाँ आइपुगेका छौं । आज शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारसँग अत्यन्तै महत्वपूर्ण यो विधेयक पारित भइरहँदा म नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि एकपटक फेरि सम्झिन चाहन्छु ।  मैले ०६२ सालमा शान्ति–प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा सातदलीय गठबन्धन एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला मेरा साझेदार हुनुहुन्थ्यो । सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्ने सन्दर्भममा हामीले शान्ति–प्रक्रियाका धेरैजसो विषयमा हामीले मिलेर काम ग¥यौँ । अस्पतालको अन्तिम भेटमा उहाँले आफूपछि शान्ति–प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा रहेको बताउनुभएको कुरा पनि म आज पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु । आज वहाँ हामीमाझ हुनुहुन्न । तर मेरो काँधमा सुम्पिएको जिम्मेवारी आज सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिसँगै पुरा भएको छ । यद्यपी कार्यान्वयनको जटिलता बाँकी भने नै छ।  नेपालको शान्ति–प्रक्रिया तात्कालिन नेकपा (माओवादी)ले ०६१ सालको अन्ततिरबाट सुरु गरेको थियो । तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघमा प्रजातान्त्रिक रूपमा चुनिएको सरकारलाई अपदस्थ गरेर शक्ति हत्याएपछि हामीले त्यो अधिनायकवादी कदमलाई शान्ति स्थापनाको अवसरको रूपमा छोप्ने निर्णय ग¥यौँ । माघ ०६१ मा सेनाको सहयोगमा राजा ज्ञानेन्द्रले मूलधारका दलहरूलाई समेत प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र सातदलीय गठबन्धन माओवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न तयार हुने वातावरण बनेको थियो । ऐतिहासिक तत्थ्य हामी सामु प्रष्ट छ । यस अर्थमा माओवादी पार्टीलाई नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको प्रमुख आरम्भकर्ता हो । तत्कालै हामीले मूलधारका राजनीतिक दलहरुको सातदलीय गठबन्धनसँग वार्तालाई घनीभूत बनायौँ । प्रारम्भिक चरणका ती वार्ताको संयोजन र सक्रियता देखाउनु हुने कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई समेत म स्मरण गर्न चाहन्छु। यसमा मुख्य त तात्कालिन ऐमालेका महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपाल जोसगँको  मेरो शान्किा लागि पटकपटक भएका घनिभुत छलफलले महतवपूर्ण भुमिका खेल्यो।  घनिभूत छलफल हुँदै जाँदा हामीले सात दलको गठबन्धनलाई एक नयाँ र पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान लेखनका लागि संविधानसभाको आवश्यकताबारे सहमत बनायौँ भन्ने मेरो विश्वास छ । यो सहमति नै नेपालको शान्ति–प्रक्रियाको मुख्य आधारशीला बन्यो । कुनैबेला परस्पर बिरोधी र एक अर्कालाई सम्पूर्ण रुपले सिध्याउन खोजेका राजनीतिक शक्तिहरु राजतन्त्रका विरुद्ध एउटै थलोमा उभिएर आन्दोलनमा उत्रिए । यस्तो उदाहरण संसारमा कतै पनि भेटिन्न। राजनीतिक स्वतन्त्रता र अग्रगमनका पक्षमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको यो राष्ट्यि सहमति र एकता विशिष्ट उदाहरण बनेको छ । राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त लडेका शक्तिहरुबीच देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै २०६३÷ मंसिर  ५ गते  शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । यो शान्ति सम्झौता समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको सुरुआत बिन्दु बन्ने थियो । नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै नमूना शान्ति प्रक्रिया हो । यदि यही शान्तिप्रक्रिया यूरोप या पश्चिमा देशहरुमा भएको भए यसले फरक अर्थ राख्थ्यो । संसारभरि चल्ने यसप्रकारका युद्धहरु कि त हारमा परिणत भएका छन् कि जीतमा । तर नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वमै अनुमप रह्यो । हाम्रा अनुभव मौलिक छन् । अरु देशको नक्कल यसमा छैन । यसका मुलभूत रुपमा दुई पक्ष हुन्, यी दुबैमा हामी सफल भएका छौं । पहिलो राजनीतिक रुपमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । संविधानसभावाट नयाँ संविधान बनेको छ, नयाँ संविधानमा राजनीतिक उपलब्धीहरु संस्थागत भएका छन् । यसैगरी अर्को धेरै कठिन कार्य फौजी तथा प्राविधिक पाटो थियो, जसलाई हामीले बिश्वका अरु देशका तुलनामा तुलनात्मक रुपमा सहज र सजिलै स्थापना ग¥यौ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति,मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सफल पनि भयो । यसका लागि राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लाकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सरचना गर्ने संकल्प गरियो र नेपालमा राजतन्त्रको निरञ्कुताको युग समाप्त भयो।  अर्को उल्लेखनीय पक्ष, नेपालको शान्ति–प्रक्रिया पूर्णता हुने अवधिभरी अन्य धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तो कुनै ठूलो स्तरको हिंसा पुनः भोग्नुपरेन । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको शान्ति–प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग बसाइदिएको छ । शान्ति सम्झौताको जगमा आज नेपाल लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले विश्वको सबभन्दा प्रगतिशील मुलुकमध्ये एक हो । हामीले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ । संसद्लगायत अन्य निर्णायक स्थानमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ । संवैधानिक प्रावधानमार्फत दलितलगायत उपेक्षित उत्पीडित समूहको राज्यका बिभिन्न तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।  सेना समायोजनसँगै हाम्रा सामु जनयुद्धले सतहमा ल्याएका वर्ग, जाति, लिंग अनि शासन प्रणालीसँग जोडिएका कैयन समस्याहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थियो । संविधान सभामा हामी सहमत भएपनि संविधानका अन्तर्वस्तुबारे हामीबीच कैयन मतभेद पनि थिए । तर हामीले त्यसलाई समेत कुशलतापूर्वक सम्पन्न सहमतिमा परिणत ग¥यौं । संविधानलाई अधिकतम सहमतिको दस्तावेजका रुपमा निर्माण गर्न सफल बन्यौं । नेकपा माओवादीले आफ्ना कैयन असहमतिहरुलाई फरकमतका रुपमा दर्ता गरेर भएपनि राजनीतिक सहमतिमार्फत संविधान जारी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पनि म यहाँ स्मण गर्न चाहान्छु । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक आज पारित भएको छ । लामो समयदेखि यो विधेयक पीडित मैत्री हुन्छ कि हुँदैन या यसले मेलमिलापको नाममा पीडितलाई नै थप पीडा दिने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । तर हामीले यो विधेयकलाई अत्यन्तै मेहनतका साथ उच्च राजनीतिक समझदारीका साथ अन्तिम रुप दिन सफल बनेका छौं । यसका लागि कार्यदलको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु । साथै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरस लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ सहयोगका लागि समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।  अहिले पनि शहीद परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन, वेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न पाएका छैनन् । घाइते अपांगहरुले उपचार पाउन सकेका छैनन् । हामीले शान्ति कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सुरु भएको छैन । त्यसैले यो विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु छ । त्यसैले राजनीतिक मतभेदहरुलाई थाती राखेर यससँग सम्बन्धि आयोगहरुको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका पक्षमा सबैको महत्वपूर्ण सहयोग र सहमति रहने मेरो विश्वास छ ।  यतिखेर देशको राजनीतिक परिस्थित फेरिएको छ । हामीले शान्त सम्झौता गर्दा जुन संकल्प गरेका थियौ सो अनुरुप हाम्रो शासन व्यवस्था अघि बढन नसक्दा जनताबीच राजनीतिक प्रणालीमाथि नै वितृष्णा र निराशा छाएको छ । हाम्रा सामु पुन एकीकृतरुपमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै शान्ति सम्झौताको मूल स्पिरिट अनुरुप शासन सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । हामी अग्रगमनको साटो उपलब्धी उल्ट्याउनेतिर सुशासनको साटो माफियाकरणतर्फ सामाजिक न्यायको साटो पीडकहरुलाई नै पुरस्कृत गर्नेतर्फ अघि बढ्यौ भने यसले पुन क्रान्ति र आन्दोलनको मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।  किनभने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा शान्ति सम्झौता रहेको छ भने शान्ति सम्झौताको आधार नेपाली जनताले वीरतापूर्वक लडेको जनयुद्ध थियो । जुन कुनै लहड या मनोगत चाहना थिएन । न त यसको मूल चरित्र ध्वंसात्मक नै थियो ।  २०४६ सालको जनआन्दोलनले केही खुकुलो राजनीतिक वातावरण निम्त्याएपनि यसले नेपाली समाजका आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्न सकेन । ०५२ सालमा क्रान्ति सुरु हुनुअघि शान्ति मुख्यतः सम्भ्रान्त र सहरी क्षेत्रमै सीमित थियो । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश जनता त्यसमा पनि विशेषगरी दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति, महिला, किसान एवं श्रमिकहरू उम्कनै नसकिने खालको कठोर प्रणालीगत तथा संरचनात्मक हिंसाको दुष्चक्रबाट पिल्सिरहेका थिए । केही मुठ्ठीभर समूहले जुन शान्ति उपभोग गरिरहेको थियो, बहुसंख्यकले त्यो अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् । हामी यो स्थिति बदल्न चाहन्थ्यौँ र नेपाली समाजको सीमान्तकृत समूहले समेत भोग्न पाउने शान्ति ल्याउन चाहन्थ्यौँ ।  जनयुद्ध युगौंदेखि अभिशप्त जीवन बाँच्न बाध्य नेपालीहरुको सामूहिक प्रतिरोध थियो । शताब्दियौंदेखि दासता र छोईछिटोमा बाँचिरहेका दलित, साहु महाजनको ऋण तिर्न नसकेर दिल्ली, बम्बईका प्लेटर्फममा रगत पसीना बगाइरहेका प्रवासी नेपाली, दोश्रो दर्जाको मान्छेको परिभाषा पाएका महिला, राष्ट्रभित्रै पनि अनागरिकको पीडा झेलिरहेका मधेसी,  सांस्कृतिक पहिचान गुमाउन बाध्य जनजाति, विकासको भीख माग्दै काठमाडौंको मुख ताकेर जदौ गर्न बाध्य कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनता, गरिब थिए, मजदुर लगायतका वर्ग र समूहले अधिकार खोज्दै गरेको सामूहिक प्रतिरोध थियो। यही प्रतिरोध बिभिन्न घटनाक्रमसँगै अघि बढने क्रममा शान्ति सम्झौतामार्फत संस्थागत भएको थियो ।  यो एउटा उद्देश्यका लागि लडिएको युद्ध थियो । जनयुद्धको यही राजनीतिक इमान नै शान्तिप्रक्रिया सफल हुनुको मुख्य कारण पनि बन्यो । यदि जनयुद्ध विशुद्ध ध्वसांत्मक हुन्थ्यो या गैर राजनीतिक हुन्थ्यो भने संसारमै मोडेल शान्ति प्रक्रिया सम्भव थिएन ।  त्यसैले अहिलेको आवश्यकता हामी पछाडि फर्किने होइन । संविधान संशोधनका नाममा या राजनीतिक स्थिरताका नाममा फेरी केही सीमित वर्ग, क्षेत्र भूगोल, समुहको स्वार्थमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने होइन, अहिलेको आवश्यकता यी उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै नेपाली समाजका सबै विभेद अन्त्यका लागि अघि बढ्ने हो । तर पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरुले त्यसमा शंका उत्पन्न भएको छ । सुशासनको गति रोकिने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।सुशासनको गति रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । दुई दलीय एकात्मक राज्यप्रणालीका पक्षमा अस्थिरताको नारा दिएर संविधान संशोधन गर्ने अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  पछाडि फर्केर हेर्दा, हामीले संविधान जारी हुँदा सम्म जसरी हामीले राजनीतिक मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति र एकता प्रदर्शन ग¥यौं, यसको कार्यान्वयनमा भने हामी एक हुन सकेनौं । संविधानले माग गरेको राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक प्रणाली संस्थगत गर्ने चुनौती, जनताका असीमित आंकांक्षा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व हामीले पुरा गर्न सकेनौं । संविधान जारी भएपछि भने हामीबीच उच्चस्तरका राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो । तर त्यो हुन सकेन । फलस्वरुप शान्ति सम्झौताको मूल मर्मविपरित उपलब्धिहरु नै खोसिने गतिविधि बढन थाले । अहिले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने बेला व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि या फेरी शान्ति सम्झौतामा हामीले गरेको सहमति नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । हाम्रो छिमेकि देशमाहरुमा भएका राजनितिक घटनाक्रमले एकअर्का लाई निषेध होइन एक अर्कासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । देशमा विद्यमान चुनौतिको समाधन मिलेर मात्रै सम्भव छ । आज शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुने गिरिजाप्रसाद कोइराला हामीबीच हुनुहन्न । तर अर्को हस्ताक्षरकर्ताका हैसियतले शान्ति प्रक्रियाको मर्मलाई मर्न नदिने विषयमा सबैसँग मिलेर जान तयार छु ।  अन्तमा, नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा ल्याउ पु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल, नेतृत्व, संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रि संघ संस्थालगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

काठमाडौँ। सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । बुधबार दिउँसोबाट सुरु भएको  बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ पारित गर्न प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।  

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले  कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहितको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक, २०७९० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, ‘बेपत्ता पारिएका व्इक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ ।

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौता रकम असुली विवादमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको वक्यौता रकम असुलीको विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं। कसैले कमजोरी गर्छ र त्यसको ढाकछोप गर्छ भने त्यसमा पक्षमा होइन। कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउन हुँदैन। आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस्, आपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ,’ उनले भने। केही विषय उठ्नेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद गम्भीर विषय भएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताए। सरकारमाथि सुशासनको मामलामा गम्भीर प्रश्न उठेकाले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरु तयार हुन उनको आग्रह छ। उद्योगीले विद्युत् महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न छाडेर समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर कार्ययोजना ल्याउन पनि सरकारलाई उनको आग्रह छ। ‘यसमा धेरै बहस होइन, यसको हल के हो ? उद्योगीहरुले विद्युतको महसुल तिरेनन्, नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ?’ उनले प्रश्न गरे।

काठमाडौं ।संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुंग्गो लगाउनका लागि गठन गरिने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन–२०८१ प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ ।  आज (मंगलबार)को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।  बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले विधेयक पारित गर्ने अवस्थासम्म सबै एक ठाउँमा उभिए जसरी नै पारित गरी कार्यान्वयन गर्नेसम्म एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताइन् । सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए आगामी दिनमा आइपर्ने जस्तोसुकै चुनौती पनि सामना गर्न सकिने उनले बताएकी छन् । विधेयक सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित गर्न आग्रह गर्दै उनले यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउन राम्रो कानुन बन्ने सदनमा बताइन् । विधेयक सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित भए देशमा द्वन्द्वको अवस्था नआउने उनको भनाइ थियो ।   लामो समयको छलफल पश्चात दलहरूबीच टिआरसी विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटेको छ। दलहरूबीचको सहमतिसँगै विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ ।  अब बुधबार संसद्मा छलफल गरेर टिआरसी विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । बुधबार शीर्ष नेताहरुले संसदमा सम्बोधन गरेर विधयेक पारित गर्ने तयारी छ । ​टिआरसीमा छलफल गर्न समितिले उपसमिति पनि बनाएको थियो । प्रतिवेदन तयार गर्दा समितिका ६ वटा र उपसमितिका १९ वटा बैठक बसेको, ३३ जनाको संशोधनकर्तामध्ये २१ जनासँग छलफल गरेको पनि सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् । आयोगका पूर्वपदाधिकारी तथा द्वन्द्वपीडितहरू गरी ३९ जनासँग छलफल गरेर विधेयक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको उनले बताइन्। 

काठमाडौं । नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत रोब फेनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका विषयलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गो लाग्न लागेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मासँगको भेटमा उनले सो सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका विषयमा सहमति बन्दा आफु खुसी भएको बताएका हुन् । भेटमा उनले नेपालको विकास, सुशासन र सङ्घीयताको सबलीकरणलगायत क्षेत्रमा सहयोगको निरन्तरता रहने बताए । राजदूत फेनले नेपाली व्यवसायीलाई बेलायतमा वस्तु निर्यातका लागि थप सहजीकरण गर्ने समेत बताए ।