काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइ बंगलादेशबाट भागेर भारत आएकी शेख हसिनाले भारत छाडेकी छिन् ।  हिंडन एयरबसमार्फत सोमबार साँझ स्थानीय समयअनुसार भारतको हिंडन आएकी हसिना मंगलबार बिहान भारत छाडेकी हुन् ।  सी–१३० ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्टमार्फत उनले भारत छाडेकी हुन् । यद्यपि उनी कहाँका लागि उडिन् भन्ने यकिन भएको छैन ।  मिडिया रिपोर्टसका अनुसार उनी बेलायतको लण्डन वा फिनल्याण्ड वा अन्य कुनै देशमा जानसक्ने आँकलन भइरहेको छ । 

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार सुरुदेखि नै गलत बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राज्यको अर्बौँ सम्पत्ति छुट दिन गरेको चलखेल आफूलाई सबै थाहा भएको बताए ।  ‘सरकारले दलाल, विचौलियाको प्रभावमा परेर तथाकथित उद्योग व्यवसायीहरूलाई राज्यको राजश्व छुट दिने पक्षमा गएको छ। सरकारले यो दुःसाहस नगरोस्, राज्यको अर्बौं सम्पतीलाई छुट दिने किसिमले चलखेल नगरोस्। मलाई सबै थाहा छ, मैले बोल्छु नै एकदिन। सरकार विल्कुल गलत बाटो छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने।   साथै, उनले अहिलेको सरकार नै विचौलियाले बनाइदिएको बताउँदै उनीहरूकै सेवा गरिरहेको बताए । ‘सरकार नै विचौलियाले बनाइदिएको छ। त्यसैले सरकारले उनीहरूको सेवा त गर्ने नै भयो,’ उनले भने। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।  सरकारले  यो विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिइ जबरजस्ती बहुमतको घमण्ड देखाए दुर्भाग्य हुने चेतावनी प्रचण्डले दिएका छन्।  ‘हामीलाई लेखा समितिको सभापति दिनु नै पर्छ। यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिओस्। सरकारले गम्भीरताका साथ नलिइ जबरजस्ती बहुमतमा पेल्छु भन्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ,’ उनले भने। यस्तो अवस्था देखिएमा सत्ता पक्षको अवस्था बंगलादेशको जस्तो हुन जाने उनले संकेत गरे ।  फरक प्रसंगमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको भन्दै विधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूमा टेकेर उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि समर्थन गर्ने बताए। ‘हामी संविधान संशोधनको विरोधी होइन, संविधान संशोधन अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूमा टेकेर अझ त्यसलाई परिमार्जन गर्न, जनतालाई अझ धेरै अधिकार दिनका लागि यो देशका सबै जाति, उत्पिडित क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा छौँ,’ उनले भने।   प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै प्रचण्डले सरकार दलाल, विचौलिया, उद्योग व्यवसायीहरूलाई राज्यको राजश्व छुट दिने पक्षमा गएको आरोप लगाए। ‘तर अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको उनीहरूको इतिहास, पृष्ठभूमि सबै हेर्दा उनीहरुले खोजेको परिमार्जन होइन ।  संविधानलाई अझ बढी जनतालाई सम्पन्न बनाउनको लागि होइन, जनताको अधिकार कटौति गर्ने उद्देश्य अन्तरनिहित भएको हुनाले त्यसको आलोचना गरेको हो,’ उनले भने, ‘दुई पार्टी मिलेर मात्रै संविधान संशोधन गर्नसक्ने स्थिति छैन। अहिलेको पार्टीहरुको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जस्तो उपस्थिति छ, उनीहरुले मात्रै गर्दैमा संविधान संशोधन संविधानतः कानुनतः हुनसक्ने स्थिति नै छैन। यसको कुनै तात्विक अर्थ छैन।’  उनले संविधान संशोधनको विषयलाई अधिकार कटौती गर्नेगरी दुस्साहस भएको खण्डमा सडकबाटै प्रतिवाद हुने बताए।  ‘त्यो दुःसाहस गरियो, जनताले प्राप्त गरेको समानुपातिकता, समावेशिताको अधिकार कटौती गर्ने दुस्साहस गरियो भने त्यो नेपाली जनतालाई पनि सह्य हुन्न। हामी विगतमा जस्तै सडकमा गएर प्रतिवाद गर्न बाध्य हुन्छौँ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने।

काठमाडौँ । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने गरी आज साँझ ५ बजेका लागि बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेका काम र समस्याहरुबारे सम्बन्धित मन्त्रीले ब्रिफिङ गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै बैठकमा मन्त्रालयहरुबाट आएका प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ ।जसअनुसार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुनेछ । त्यस्तै दिउँसो २ बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान साढे ११ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान ११ बजे बस्ने संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपुर्ति एवं वितरण, मुल्य नियन्त्रण, गुणस्तर, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हक संरक्षण तथा प्रवर्द्धन लगायतका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारबाही, समस्या र भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

ढाका । बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनका नेता नाहिद इस्लामले अन्तरिम सरकारको मुख्य सल्लाहकारमा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । उनले राष्ट्रपतिलाई जतिसक्दो चाँडो युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियो सन्देशमार्फत उनले उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । उक्त समयमा उनका साथ कोअर्डिनेटर आसिफ महमूद र अबू बक्र मजुमदार पनि उपस्थित थिए । उनले त्यसबारेमा युनुससँग आफ्नो छलफल भइसकेको जनाएका छन् । आफूले गरेको सिफारिसभन्दा अरूको नेतृत्वमा सरकार बनाइए अस्वीकृत गरिने उनले जनाएका छन् । उनले सेना नेतृत्वको सरकार पनि अस्वीकार गरिने बताएका छन् । बीबीसीबाट ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हस्तक्षेप गरी बोर्ड सदस्य हटाएको तथा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले समिति बाहिरबाटै प्रतिवेदन तयार गरेकोबारेका गतिविधि गलत भएको भन्दै संसदमा प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक लेखा समिति संसदीय मान्यता अनुसार प्रतिपक्षी दललाई दिने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेको छ ।   माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनको बर्खास्तीको भर्त्सना गरे । सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सापकोटाले सरकारले नियम उल्लंघन गरेर उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको बताए।  डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन यसअघिका संसदीय समितिले निर्देशन दिइसकेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुको साटो उल्ट्याउन व्यापारिक घरानामा बसि समितिकै अवमुल्यन गर्दै प्रतिवेदन र आक्षेप तयार गर्ने काममा लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।  ‘संसदीय समितिहरू  भनेको सरकारका स्वार्थ बाझिएका निर्णयउपर निगरानी गर्ने, संसदीय रूपमा खबरदारी गर्ने र आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने स्पष्ट कार्यक्षेत्र छ । तर, बडो विडम्बनाको कुरा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले यस्तो स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै सबै निर्णयलाई लत्याएर अनावश्यक रूपमा यी निर्णय उल्ट्याउने उद्देश्यका साथ जे छलफल गरिराख्नुभएको छ, यो अनैतिक र घोर आपत्तिजनक छ,’ सांसद सापकोटाले भने ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बहुमतको आडमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु भ्रमपूर्ण हुने कुरा बंगलादेशको घटनाबाट देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।  मोरङको विराटनगर पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले नेपाली शासकहरूलाई बहुमतको घमण्ड नगर्न सुझाव दिए ।  ‘बंगलादेशको विषयमा अध्ययन गर्दैछौं । त्यहाँको घटनाक्रमबारे सबै कुरा आइसकेको छैन। यति भन्न चाहन्छु, हामीसँग बहुमत छ, जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर शासकले ठान्नु दुर्भाग्य हुन्छ । यो कुरा नेपाली शासकहरूले पनि बुझे हुन्छ,’ उनले भने।  बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्री निवासमै प्रवेश गरेपछि उनी देश छाड्न बाध्य समेत भएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री हसिना भारतको शरणमा पुगेको एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।उनी भारतको नँया दिल्लीबाट लण्डन जाने बताइएको छ । जुलाइको पहिलो सातादेखि आरक्षणको विरोध सुरू भएको आन्दोलन सरकारविरुद्ध मोडिएको थियो। प्रधानमन्त्री हसिनाको विभिन्न अभिव्यक्ति र प्रदर्शनकारीमाथि भएको धरपकडले आन्दोलन सरकारविरोधी बनेको थियो । 

काठमाडौं । बङ्ग्लादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएपछि भारत पलायन भएकी छिन भने देशका सेना प्रमुखले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै अब एउटा अन्तरिम सरकार गठन गरिने बताएका छन्। प्रधानसेनापति वकर उज्जामनले आफू राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दिनसँग भेट गर्न जाने बताउँदै दिनको अन्त्यसम्ममा कुनै समाधान हासिल हुने पनि बताए। तर सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन। राजधानी ढाकामा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेका छन्। हसिनाको विमान सोमबार साँझ भारतको  उत्तर प्रदेशको गाजियाबादमा अवतरण गरेको विवरण आएका छन्।उनी भारतमा नै बस्छिन् वा अन्यत्र जान्छिन् भन्ने अहिलेसम्म थाहा भइसकेको छैन।तर कतिपय स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उनी लन्डन जान सक्ने विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन्। तर त्यसको पुष्टि भइसकेको छैन। यस्ता छन् शक्तिशालि प्रधानमन्त्रीबाट पलायनको टाइमलाइन २९ जुलाई केही जिल्लाहरूमा प्रदर्शनकारीहरू फेरि सडकमा निस्किए, प्रहरीले तिनीहरूलाई रोक्यो र दर्जनौं मानिसहरूलाई हिरासतमा लियो। सरकारले कट्टरपन्थी जमात-ए-इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजनाको घोषणा गर्‍यो। उच्च अदालतले ढाका प्रहरीलाई छ जना प्रदर्शनकारीहरूसँग व्यवहार गर्ने विषयमा फटकार लगायो। ३०जुलाई प्रमुख विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूले मौन जुलूस निकाले, अभिभावकहरूले बच्चाहरूको मृत्युको विरोध गरे, प्रहरीले तिनीहरूलाई रोक्यो। शेख हसिनाले भनिन् कि सरकारले न्यायिक अनुसन्धानको लागि विदेशी मद्दत लिनेछ र अर्को दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिन्। प्रहरीले आफ्नो कारबाही जारी राख्यो। ३१ जुलाई प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको राष्ट्रिय शोकको निर्णयलाई अस्वीकार गरे, राजधानी ढाका र अन्य ठाउँमा प्रदर्शन गरे। सयौं विद्यालयका विद्यार्थीहरूले साथी परीक्षार्थीहरूलाई प्रहरी हिरासत/जेलबाट रिहा नगरिए परीक्षाको बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे। १ अगस्ट आतंकवाद विरोधी ऐन अन्तर्गत जमात-ए-इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। यस विषयमा सरकारले एक राजपत्र जारी गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्रसंघले तथ्य पत्ता लगाउने टोली पठाउने प्रस्ताव गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीले भने कि संयुक्त राष्ट्रसंघ हिंसाको अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र छ। छ आन्दोलन आयोजकहरूलाई प्रहरीले हिरासतबाट छोडिदियो। प्रदर्शनकारीहरूले मारेका व्यक्तिहरूको लागि सामूहिक जुलूस निकाले। पाँच प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरे। २ अगस्ट प्रदर्शनकारीहरूले हत्याहरूको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन जारी राखे, हजारौं मानिसहरू 'न्याय मार्च' मा सामेल भए। राजधानी र अन्य स्थानहरूमा प्रदर्शनकारीहरू र आवामी लिगका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपहरू भए, जसमा दुई जना मारे। प्रदर्शनकारीहरूले अर्को दिन देशव्यापी प्रदर्शन र आइतबारदेखि असहयोग आन्दोलनको घोषणा गरे। फेसबुकलाई फेरि सात घण्टाका लागि ब्लक गरियो। ३अगस्ट विरोध प्रदर्शनका क्रममा मारेका विद्यार्थीहरू र अन्य व्यक्तिहरूको लागि न्यायको माग गर्दै बंगलादेशको राजधानीमा हजारौं मानिसहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन गरे। तर, देशका अन्य स्थानहरूमा यस्तै प्रदर्शनहरूमा हिंसाका खबरहरू आए। प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरोधी नारा लगाए र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरे। केही सरकार समर्थक समूहहरूले पनि शहरमा रैली निकाले। देशको पूर्वी भागमा कुमिल्लामा हिंसाको क्रममा कम्तीमा 30 प्रदर्शनकारी घाइते भए। ४अगस्ट सरकारी जागिरहरूमा आरक्षणको मुद्दामा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन फेरि उग्र बन्यो। देशभरि भएको हिंसामा करिब १०० जना मरे र सयौं घाइते भए। प्रहरीले हजारौं प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर गर्न अश्रुग्यास र रबरका गोलीहरू चलायो, जसका कारण यी मृत्युहरू भए। यसमा कम्तीमा १४ प्रहरी पनि समावेश थिए। केही ठाउँमा सत्तारूढ पार्टी आवामी लिगका कार्यकर्ता र प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूबीच झडपहरू भए। केही ठाउँमा आवामी लिगका कार्यकर्ता र नेताहरूको मृत्यु पनि भयो। यसरी यस हिंसात्मक आन्दोलनका कारण ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। हिंसा रोक्नका लागि देशमा मोबाइल इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गरियो, देशमा कर्फ्यू लगाइयो। सरकारले तीन दिनको सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्‍यो। यी सबै पछि पनि अवस्था नियन्त्रणमा आउन सकेन। ५अगस्ट नयाँ हिंसामा नयाँ मोड आयो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिइन्। राजीनामापछि शेख हसिना देश छोडेर गइन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री आवासमा कब्जा जमाए। देशको अवस्थाबारे सेना प्रमुखले बयान जारी गरे। सेना प्रमुखले प्रदर्शनकारीहरूलाई संयम बरत्न अपिल गरे र भने कि देशमा चाँडै नै अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ।

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेको छ । बैठक आगामी साउन २७, २८, २९ र ३० गते ललितपुरको सानागाउँस्थित थसी ब्याङक्वेटमा बस्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए। बैठकमा पार्टी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेका पार्टीको वैचारिक, सैद्धान्तिक अवधारणा, वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका, वर्तमान भू–राजनीतिक अवस्था र नेपालको परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्धलगायतका विषयहरुमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिइने जनाइएको छ । यस्तै बैठकबाट पार्टीको आगामी वैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक कार्ययोजना तथा कार्यक्रमलगायतका विषयहरुमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने बताइएको छ । जसपा नेपालले गत जेठ महिनाको अन्तिममा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने पनि बस्नेतले बताए।

काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ। हेर्नुहोस् यस्तो छ कार्यसूची 

काठमाडौँ । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले २५ वटा विभाग प्रमुख तोकेको छ। साउन १६ गते बसेको पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समिति केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विभागीय प्रमुख तोक्नुका साथै जनवर्गीय सङ्गठनहरू गठनपुनर्गठन गरेको प्रवक्ता कृष्ण शर्माले जनाएका छन् । सो पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुखमा सोनामसिं स्याङ्तान तोकिएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखमा दुर्गा सोव र आर्थिक विभाग प्रमुखमा हिसिला यमि तोकिएकी छन् ।   त्यसैगरी,१२ वटा जनवर्गीय सङ्गठनका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज, विज्ञ परिषद्‌मा सदस्य थप र आयोगका पदाधिकारीको जिम्मेवारी समेत तोकिएको सो पार्टीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न छलफल सुरु गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोषी करार गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। केही अगाडि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न आनकानी गरेका व्यापारीलाई गोप्य रुपमा भेट गरेका सभापति पोखरेलले समितिमा बाहिरबाटै तयार प्रतिवेदन तयारी पारी समितिबाट पास गराउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोषी देखाएर सरकारलाई कारबाही गर्न लगाउने तयारी गरेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ। सभापति पोखरेल एमालेका सांसद हुन् । एमाले नेतृत्वसँग घिसिङको राम्रो सम्बन्ध छैन । तर, सरकारले घिसिङलाई सिँधै स्पष्टीकरण सोधेमा विरोध हुने विश्लेषण गर्दै समितिमार्फत दोषी देखाएर कारबाही गर्ने रणनीति बनाएको स्रोतको दाबी छ । पोखरेलले केही उद्योगी र उद्योग निकट कर्पोट लयरहरू राखि कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने गरी डकुमेन्ट तयार पारेका थिए । यसरी संसद्को समितिलाई छलेर बनाएको डकुमन्टका आधारमा समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभापति पोखरेल कुलमानलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गराउन खोजेका थिए । तर बैठकमा माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीले चर्को विरोध गर्नुका साथै कांग्रेसका सांसदहरु मौन बसे ।सभापति पोखरेलले निर्णय डकुमेन्ट बाहिर तयार पारेको थाहा पाएपछि समितिले केही निर्णय भने लिएन । यस्तो छ प्रतिवेदन  

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्नी सेन्टरले पार्टी निर्माणका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष ६ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । आइतबार प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका अध्यक्ष देवेन्द्र सम्बाहाम्फेसहितका टोलीले ती सुझावहरू दिएका हुन् ।  पार्टीभित्र गुटउपगुटको अन्त्य, जनमुखी सचिवालय निर्माण, पार्टी एकता लगायत सुझाव दिएका छन्। साथै, प्रचण्ड सरकारको १८ महिने शासनकालमा जनजीविका, सुशासन, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साना ठुला फाइलहरूको कारबाही, सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाखौँ मजदुरहरूको आबद्धता, अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण , विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, जलविद्युत्मा फड्को, दुई ठुला छिमेकी देश बिचको सम्बन्ध सन्तुलन राख्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको विश्वास जित्न सफल भएकोमा प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका थिए।  के छ ६ बुँदामा  १.गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य–पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक ÷ गणतान्त्रिक शैलीको अभ्यास गर्नु नितान्त आवश्यक रहे पनि यो शैलीले जन्माएको गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको प्रभाव पार्टीमा प्रस्ट देखिएकै छ। यसले पार्टीलाई धराशायी बनाउने भएकाले यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको छ। यसका लागि सबै तहका पार्टी नेता प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी देखिन्छ। पार्टी गुटरहित , विवाद रहित बनाउन कुनै नीति,सूत्र वा प्रयोग प्रयोग गरेर भए पनि पार्टीमा गुट ÷उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ।  २.जनमुखी सचिवालयको निर्माण–पार्टी नेता वा पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूको सचिवालय जनमुखी हुनुपर्ने आवश्यकता विभिन्न अनुभवले देखाएको छ। पार्टी सरकारमा रहेका वेला दूर दराजबाट आशाको दियो बोकेर आएका आम जनता र पार्टी कार्यकर्ताहरूले सरकार र मन्त्रीबाट केही कामको आशा गर्न स्वाभाविक नै हो। तर पार्टी नेता र मन्त्रीको व्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको सचिवालय र नियुक्त भएका सचिवालय सदस्यहरू जनमुखी भन्दा निरङ्कुश र सेलिब्रेटी हुन खोजेको जनगुनासाहरू धेरै आएका छन्। सचिवालयको केही सदस्यहरू दालाल , तस्कर र बिचौलियाको पन्जामा पर्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरेको छ। यस्ता हरकतहरूले आम जनता कार्यकर्ता दुखी हुने गरेको र गुनासो पोख्दै गाउँ फर्किने गरेको अनेक उदाहरण देखिएकाले पार्टीले नै यस सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव पेस गर्दछौ। ३.समाजवादी मोर्चा होइन पार्टी एकता–समाजवादी मोर्चाको नाममा अध्यक्ष कमरेडले धेरै समय खर्च गरिरहेको हामी आम कार्यकर्तालाई विदित नै छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई बुँदागत सर्त राखी  सहमत दलहरूसँग शीघ्र पार्टी एकता गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ।  समाजवादी मोर्चा देश जनता र पार्टी हितका लागि भन्दा सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्ने चौतारी भएको पनि हामीलाई भान परेको छ। यसको यसको गम्भीर समीक्षा गरेर सहमत दलसँग पार्टी एकता गर्नुपर्दछ। अन्यथा समाजवादी मोर्चाको नाममा बालुवामा पानी नहालेकै जाति हुनेछ ।  ४.सरकारमा होइन जनतामा जाऔँ– नेपालको समग्र राजनैतिक परिवर्तन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको योगदानले नै भएको र देश हाम्रै पार्टीको एजेन्डामा चलिरहेको आम जनताले घाम जतिकै छर्लङ्ग बुझेका छन् यसको श्रेय लिन र अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १८ महिनासम्म गरेको उपलब्धिहरूलाई लिएर जनतासम्म जाने सुझाव पेस गर्दछौ। यसका लागि पार्टीको स्थानीय,जिल्ला र प्रदेश कमिटी र सबै जवस मोर्चाहरूलाई परिचालन गर्दै जनमुखी र परोपकारी कार्य गर्दै जनता समक्ष अपिल गर्दै जनताको घरदैलोमा जानु पर्दछ। यसरी जनतासँग जाँदा भाषण आसन भन्दा ती गाउँघरको बाटोघाटो, पुल पुलेसाको मर्मत सम्भार, गरिब निमुखाको खेतबारीमा श्रम दान रोगीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याएर उपचार गराउनु पर्दछ। गाउँ वा वार्ड टोलको आवश्यकतालाई हेरेर सबै कार्यकर्तालाई खटाउनु पर्दछ। यसका लागि आम कार्यकर्ताले पार्टीका लागि एक पटक सङ्कल्प गर्नुपर्दछ।  ५.उत्पादन र रोजगारीमा जोड अबको नेपाली राजनीतिको मोडेल हाम्रो पार्टीले परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ। परम्परागत राजनीतिक शैली जस्तै आसन, भाषण , तिकडम ,गाली गलौच गर्ने शैलीलाई  छोडेर उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थ राजनीतिमा जोड दिनुपर्दछ ।  पार्टी निकट उद्योगी व्यवसायी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायी कति जनाले रोजगारी पाई रहेका छन् रु त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र हरेक वर्ष रोजगार, स्वरोजगार र आत्मा निर्भर जनताको सङ्ख्या बढाउनु पर्दछ। यसका लागि तथ्यमा आधारित आँकडालाई हरेक दुई वर्षमा दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष राख्नु पर्दछ।  ६.कार्यक्रम सञ्चालनको नयाँ विधि– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन विधिमा परम्परागत शैली नै अपनाई रहेको छ। यो शैली राणा, राजा, कांग्रेस , एमालेले पनि गर्दै आएका हुन्। हाम्रो जनवादी पार्टीले तीनै शैलीको अनुसरण गरिरहनु खेदको विषय हो यसका लागि पार्टी पदाधिकारी बैठकले अध्ययन कमिटी गठन गरि नयाँ र जनवादी शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन विधि अपनाउनु पर्दछ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा गुटबन्दी स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । नेकपा एमालेले आयोजना गरेको केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । “पार्टीमा गुटबन्दी स्वीकार्य छैन,” उनले भने, “प्रजातन्त्रका नाममा जब गुटबन्दी सुरु गरिन्छ अनि पार्टी उभोँ लाग्दैन । संसारमा कुनै पनि पार्टी गुटबन्दीले उभो लाग्या छैन। कतिपयले प्रजातन्त्र भन्दै उचाल्न सक्छन् ।”

झापा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले सबै माओवादी घटक एकठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा आज पार्टी प्रवेश गर्नेलाई स्वागत गर्दै उनले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै माओवादी घटक एकठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । “विसं २०७० मा संविधानमा माओवादीको एजेण्डा स्थापित हुन नदिन गठबन्धन भएको थियो, त्यो बेला सदन र सडकबाट सङ्घर्ष गरेर संविधान निर्माण गरेका थियौँ । अब पनि माओवादी घटक मिल्नुको विकल्प छैन”, उनले भने। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारलगायत विषयमा जनपक्षीय काम गरेको उनले उल्लेख गरे । त्यस अवसरमा टाइसन केरुङले आफूसँगै समाजवादी युवासङ्घ नेपालको सिङ्गो कमिटी माओवादीमा प्रवेश गरेको बताए । उनले भने, “सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, पहिचानलगायत मुद्दा उठाउने पार्टीलाई सशक्त बनाउनका लागि हामी माओवादीमा प्रवेश गरेका हौँ ।” पार्टीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने दायित्व पार्टीको रहेको बताए। पार्टीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङले पार्टीलाई सवल र मजबुद बनाउन निरन्तर लागिरहने बताए। प्रदेश उपाध्यक्ष विजय साम्पाङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरिकुमार राना, धर्मशिला चापागाईँ, झापा संयोजक राजु आचार्य, वाइसीएलका केन्द्रीय सचिव डम्बर पुलामीलगायतले नवप्रवेशीलाई स्वागत गरेका थिए ।