प्रचण्डलाई रिटर्नी सेन्टरले दियो ६ सुझाव

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्नी सेन्टरले पार्टी निर्माणका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष ६ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । आइतबार प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका अध्यक्ष देवेन्द्र सम्बाहाम्फेसहितका टोलीले ती सुझावहरू दिएका हुन् । 

पार्टीभित्र गुटउपगुटको अन्त्य, जनमुखी सचिवालय निर्माण, पार्टी एकता लगायत सुझाव दिएका छन्। साथै, प्रचण्ड सरकारको १८ महिने शासनकालमा जनजीविका, सुशासन, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साना ठुला फाइलहरूको कारबाही, सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाखौँ मजदुरहरूको आबद्धता, अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण , विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, जलविद्युत्मा फड्को, दुई ठुला छिमेकी देश बिचको सम्बन्ध सन्तुलन राख्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको विश्वास जित्न सफल भएकोमा प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका थिए। 


के छ ६ बुँदामा 

१.गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य–पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक ÷ गणतान्त्रिक शैलीको अभ्यास गर्नु नितान्त आवश्यक रहे पनि यो शैलीले जन्माएको गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको प्रभाव पार्टीमा प्रस्ट देखिएकै छ। यसले पार्टीलाई धराशायी बनाउने भएकाले यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको छ। यसका लागि सबै तहका पार्टी नेता प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी देखिन्छ। पार्टी गुटरहित , विवाद रहित बनाउन कुनै नीति,सूत्र वा प्रयोग प्रयोग गरेर भए पनि पार्टीमा गुट ÷उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ। 

२.जनमुखी सचिवालयको निर्माण–पार्टी नेता वा पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूको सचिवालय जनमुखी हुनुपर्ने आवश्यकता विभिन्न अनुभवले देखाएको छ। पार्टी सरकारमा रहेका वेला दूर दराजबाट आशाको दियो बोकेर आएका आम जनता र पार्टी कार्यकर्ताहरूले सरकार र मन्त्रीबाट केही कामको आशा गर्न स्वाभाविक नै हो। तर पार्टी नेता र मन्त्रीको व्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको सचिवालय र नियुक्त भएका सचिवालय सदस्यहरू जनमुखी भन्दा निरङ्कुश र सेलिब्रेटी हुन खोजेको जनगुनासाहरू धेरै आएका छन्। सचिवालयको केही सदस्यहरू दालाल , तस्कर र बिचौलियाको पन्जामा पर्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरेको छ। यस्ता हरकतहरूले आम जनता कार्यकर्ता दुखी हुने गरेको र गुनासो पोख्दै गाउँ फर्किने गरेको अनेक उदाहरण देखिएकाले पार्टीले नै यस सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव पेस गर्दछौ।

३.समाजवादी मोर्चा होइन पार्टी एकता–समाजवादी मोर्चाको नाममा अध्यक्ष कमरेडले धेरै समय खर्च गरिरहेको हामी आम कार्यकर्तालाई विदित नै छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई बुँदागत सर्त राखी  सहमत दलहरूसँग शीघ्र पार्टी एकता गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ।  समाजवादी मोर्चा देश जनता र पार्टी हितका लागि भन्दा सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्ने चौतारी भएको पनि हामीलाई भान परेको छ। यसको यसको गम्भीर समीक्षा गरेर सहमत दलसँग पार्टी एकता गर्नुपर्दछ। अन्यथा समाजवादी मोर्चाको नाममा बालुवामा पानी नहालेकै जाति हुनेछ । 

४.सरकारमा होइन जनतामा जाऔँ– नेपालको समग्र राजनैतिक परिवर्तन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको योगदानले नै भएको र देश हाम्रै पार्टीको एजेन्डामा चलिरहेको आम जनताले घाम जतिकै छर्लङ्ग बुझेका छन् यसको श्रेय लिन र अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १८ महिनासम्म गरेको उपलब्धिहरूलाई लिएर जनतासम्म जाने सुझाव पेस गर्दछौ। यसका लागि पार्टीको स्थानीय,जिल्ला र प्रदेश कमिटी र सबै जवस मोर्चाहरूलाई परिचालन गर्दै जनमुखी र परोपकारी कार्य गर्दै जनता समक्ष अपिल गर्दै जनताको घरदैलोमा जानु पर्दछ। यसरी जनतासँग जाँदा भाषण आसन भन्दा ती गाउँघरको बाटोघाटो, पुल पुलेसाको मर्मत सम्भार, गरिब निमुखाको खेतबारीमा श्रम दान रोगीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याएर उपचार गराउनु पर्दछ। गाउँ वा वार्ड टोलको आवश्यकतालाई हेरेर सबै कार्यकर्तालाई खटाउनु पर्दछ। यसका लागि आम कार्यकर्ताले पार्टीका लागि एक पटक सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। 

५.उत्पादन र रोजगारीमा जोड अबको नेपाली राजनीतिको मोडेल हाम्रो पार्टीले परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ। परम्परागत राजनीतिक शैली जस्तै आसन, भाषण , तिकडम ,गाली गलौच गर्ने शैलीलाई  छोडेर उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थ राजनीतिमा जोड दिनुपर्दछ ।  पार्टी निकट उद्योगी व्यवसायी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायी कति जनाले रोजगारी पाई रहेका छन् रु त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र हरेक वर्ष रोजगार, स्वरोजगार र आत्मा निर्भर जनताको सङ्ख्या बढाउनु पर्दछ। यसका लागि तथ्यमा आधारित आँकडालाई हरेक दुई वर्षमा दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष राख्नु पर्दछ। 

६.कार्यक्रम सञ्चालनको नयाँ विधि– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन विधिमा परम्परागत शैली नै अपनाई रहेको छ। यो शैली राणा, राजा, कांग्रेस , एमालेले पनि गर्दै आएका हुन्। हाम्रो जनवादी पार्टीले तीनै शैलीको अनुसरण गरिरहनु खेदको विषय हो यसका लागि पार्टी पदाधिकारी बैठकले अध्ययन कमिटी गठन गरि नयाँ र जनवादी शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन विधि अपनाउनु पर्दछ।

इरानमा हमास प्रमुखको हत्यापछि मध्यपूर्वमा संकट, आफ्ना नागरिकलाई देश फर्किन अमेरिकाको आग्रह

काठमाडौं । गत बुधबार तेहरानमा हमास प्रमुख इस्माइल हानियाहको हत्या पछि मध्यपूर्व क्षेत्रले संकटको सामना गर्नुपर्ने संकेत देखा परेको छ । सो घटनापछि इरानले  इजरायलको विरुद्धमा कठोर बदला लिने चेतावनी दिएपछि मध्यपूर्वमा थप युद्धको खतरा बढेको हो। इजरायलले बेरुतमा हिजबुल्लाह कमाण्डर फुआद शुक्रको हत्या गरेको केही घण्टापछि हमास प्रमुख इस्माइलको हत्या भएको थियो । इरानले उक्त हत्यामा अमेरिकाको हात रहेको आरोप लगाएको छ । सोही कारण अब हुने घटनामा अमेरिकी नागरिक तार्गेटमा पर्ने भयका कारण अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई कुनै पनि अवस्थामा तत्काल लेबनान छाड्न आग्रह गरेको छ।  बेरुतमा रहेको अमेरिकी दूतावासले आफ्ना नागरिकहरूलाई मध्यपूर्वमा बढ्दो  बढ्दो तनावबारे जानकारी गराउँदै कुनै पनि टिकट लिएर अमेरिका फर्किन भनेको हो। त्यसैगरी, जोर्डनले पनि आफ्ना देशका नागरिकलाई तत्काल लेबनान छाड्न निर्देशन गरेको छ । जोर्डनको विदेश मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आफ्ना नागरिकलाई देश फर्किन र लेबनानको भ्रमणमा नजान भनेको छ । उत्ता क्यानाडाले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई इजरायलको यात्राबाट बच्न चेतावनी दिएको छ ।इरानको सम्भावित आक्रमणबाट इजरायललाई जोगाउन अमेरिकाले यस क्षेत्रमा थप युद्धपोत र लडाकु विमानहरू तैनाथ गरेको छ ।

रास्वपाको निर्णय : यो वर्ष राष्ट्रिय भेला, अर्को वर्ष महाधिवेशन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बन्द कार्यशालाले २०८१ असोज ३ र ४ गते राष्ट्रिय भेला गर्न केन्द्रीय समितिलाई सुझाव दिएको छ। शुक्रवारदेखि आजसम्म चलेको बन्द कार्यशालाले २०८२ वैशाख तेस्रो साता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएको कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए। बन्द कार्यशालाले केन्द्रीय समितिलाई १५ बुँदामा सुझाव दिएको छ। विधान संशोधन सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन भदौ मसान्तभित्र तयार गरी केन्द्रीय समितिमार्फत राष्ट्रिय भेलामा पेश गर्ने‚ जिल्ला संयोजक तथा उपसंयोजक र निर्वाचन क्षेत्र समितिको संलग्नतामा जिल्ला भेलामार्फत जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै ‘जन आवाज अभियान’ समिति गठन गरी देशभरका जनगुनासा तथा मुद्दा संकलन गर्ने र सदनमा उठाउने, कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने सुझाव दिइएको छ। पार्टीको केन्द्रीय अर्थ व्यवस्थापन समिति विस्तार गरी देश विदेशमा रहेका सबैलाई जोड्न ‘पार्टी पिलर्सुको अवधारणा लागू गर्नुका साथै स्वदेशका गाउँदेखि विदेशका शहरसम्मका नेपालीसँग भेटघाट गर्ने उल्लेख छ। ​

आफैँले चलाएको गोली लागेर सेनाका जवानको मृत्यु

मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा कार्यरत नेपाली सेनाका एक जवानको आफैँले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको छ ।   कावासोती नगरपालिका–७ बाँदर झुलामा रहेको नयाँ गोरख गण ‘ख’ गुल्म अमलटारी सेक्टर बाँदर झुला पोस्टमा कार्यरत नेपाली सेनाका जवान २२ वर्षीय सुदीप मिजारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी९बर्दघाट सुस्तापूर्व०का प्रहरी नायव उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिए। “धादिङ गल्छी गाउँपालिका–४ घर भई श्री गोरखगण कसरा चितवन दरबन्दी भई हाल नयाँ गोरख गण ‘ख’ गुल्म अमलटारी बाँदर झुला पोस्टमा कार्यरत रहेका मिजारले आज दिउँसो कोत घरमा रहेको ५ दशमलव ५६ एमएमको मिनी गनले आफैँले आफ्नो घाँटीमा गोली प्रहार गरेको पाइएको छ”, उनले भने ।  घटनाबारे जानकारी पाउन साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली घटनास्थलमा पुगेको र घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा के हुँदैछ छलफल ?

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक हिजोदेखि जारी छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कपिलवस्तुमा जारी बैठकमा हिजो ६ महिने आवधिक योजनाबारे समीक्षा भएको थियो। बैठकको सुरुवातमा महासचिव विप्लवले बैठकका एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्दै समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा ब्रिफिङ गरे। बैठक वैचारिक राजनीतिक कार्य, संगठनात्मक कार्य, संघर्ष, आर्थिक, सांस्कृतिक काम, निर्माण तथा नमुना कार्य, प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार, विविधसहित १० वटा एजेण्डामा छलफल केन्द्रित छ। बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरुले एजेण्डामाथि आफ्नो धारणा राख्दै कार्यक्षेत्रको रिपोटिङ गर्ने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ।

बालेनले महानगर प्रमुखको हैसियतअनुसार काम गर्न नसकेको पूर्व प्रमुख शाक्यको आरोप

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले मेयर बालेन शाहले महानगरको हैसियतअनुसार काम गर्न नसक्दा महानगरको स्तर खस्किएको आरोप लगाएका छन् ।  आज नेपाल खेलकुद महासङ्घ काठमाडौँले आयोजना गरेको वृक्षारोपण कार्यक्रममा बोल्दै उनले महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहप्रति लक्षित गर्दै धरहरा भत्काइदिने भन्दै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन वाञ्छनीय नहुने बताए। उनले अरूलाई गाली गरेर जस लिने तर काम केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति हुनु नहुने बताए।  उनले आफू काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा महानगरले विभिन्न राम्रा कामहरू गरेको उल्लेख गरे। उनले आफू मेयर रहँदासम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको हैसियत सरकारले ९ औँ स्थानमा राखेको भएपनि अहिले हैसियतअनुसार काम नहुँदा १७ औँ स्थानमा पुगेको जिकिर गरे ।  उनले भने, ‘धरहराकै कारण अहिले पनि कसैले चर्चा पाइरहेका छन् । कसैले पायो भने त्यस क्षेत्र भत्काउँछु भन्ने तर अरू बेलामा सुविधा सबै लिने । गाली गरेर जस सबै आफूले लिने अपजस सबै अरूलाई दिने गर्छन् । त्यसमा हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन । हामी काठमाडौँ महानगरको मेयरको रुपमा रहँदा महानगर त्यस सञ्चालनको जिम्मा हामीले दिने भनिएको थियो । त्यसबेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको हैसियत भनेको नेपाल सरकारले ९ औँ स्थानमा राखेको थियो । अहिले झारेर १७ औँ स्थानमा पुगेको छ । हामीले हाम्रो हैसियतअनुसार काम गर्न नसक्दा, नेतृत्वले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सरकारले अवमूल्यन गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दा देशभरका सम्पूर्ण मेयर, उपमेयरलाई तल राख्ने काम गरेको छ । हामी सबैले आफ्नो हैसियत बुझेर काम गर्नुपर्छ।’ पूर्व मेयर शाक्यले स्थानीयको इच्छा विपरीत कामनपाले काम गरिरहेको बताए। उनले न्युरोडमा नगर प्रहरीको बलमा जनप्रतिनिधिलाई पेल्ने काम भएको आरोप लगाए । नगर प्रहरीको बल प्रयोग र गुण्डागर्दी सह्य नहुने पनि उनले बताए ।  पछिल्लो समय नेकपा एमालेका नेताहरु मेयर बालेन साहविरुद्ध सामाजिक संञ्जाल र सार्वजनिक कार्यक्रममा योजनाबद्ध रुपमा विरोधमा उत्रेका छन् । बालेनले काठमाडौंको बागमति नदि किनारका सुकुम्बासी बस्ति हटाउने, न्युरोडमा फुटपात विस्तार गर्ने लगायतका कामका थालनि गरेपछि एमाले र त्यस पार्टीका नेताहरु मेयर बालेनको गतिविधिविरुद्ध खुलेर लाग्नुका साथै टिकाटिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

तलब बढाऊ भनेर फैसला आए कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायतको अवस्था हेरेर न्यायालयले फैसला गर्नु पर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रबार साँझ नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिमण्डलसँग भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रको स्थिति नहेरी गरिने फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन्। छलफलका क्रममा एक उदाहरण दिंदै उनले अर्थतन्त्रको स्थिति तनखा बढाउन सक्ने खालको छैन भने यतियति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिकरुपमा समस्या हुने टिप्पणी गरे । उनले न्यायालयको पुनर्संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए।अर्को प्रशंगमा उनले सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन ल्याउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे। जनताको आवश्यकता अनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वस्त रहन उनले आग्रह गरे। भेटमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्व सांसद् रामनारायण विडारीलगायत सहभागी थिए ।

राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएपछि उपेन्द्रको असन्तुष्टि, भने–शासकले लोकतन्त्र धरापमा पारे

काठमाडौँ ।सत्ता गठनबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजदूत नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले हालै १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।  पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले संवैधानिक परिषदबाट हुने सिफारिस नै समावेशी नहुनुले राज्यको चरित्र माथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्– संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस समावेशी भएन, १८ जना राजदूतमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो । न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी हुन्न, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल गरिन्न। मन्त्रिपरिषद् आफैँमा समावेशी छैन। राज्यको चरित्र यस्तो छ कि त्यसले केवल खसआर्य एकल समुदायको प्रभुत्वलाई नै अगाडि बढाएको देखिन्छ। शासकहरूको जातिवादी, श्वेत नीति वा नसलवादी विचारले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको उनको आरोप छ। 

एकीकृत समाजवादीमा तीन सय ४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी(सूचीसहित)

काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय कमिटीको टुंगो गरेको छ । आकांक्षीहरू अत्यधिक भएपछि विधानभन्दा बाहिरको व्यवस्थासहित केन्द्रीय कमिटी थपिएको हो । समाजवादीको विधानमा २१ जना पदाधिकारी र २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति व्यवस्था गरिएको छ । तर समाजवादीले सबै आकांक्षीलाई सम्बोधन गर्न महाधिवेशन भएको एक महिनापछि ३ सय ४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी शुक्रबार टुंगो गरेको छ।

सरकारले सुरूवाती दिनबाटै सुशासनको धज्जी उडायो : नेता गौतम

हेटौंडा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुर जिल्ला ईन्चार्ज विजय गौतमले ओली नेतृत्वको सरकारले सुरूवाती दिनबाटै सुशासनको धज्जी उडाएको दाबी गरेका छन्।  यसक्रममा नेता गौतमले भने, “प्रचण्ड सरकारले चलाएको सुशासनमुखी कदमबाट अत्तालिएकाहरुको गठजोडमा बनेको ओली सरकारले अर्बौंको बिजूली बक्यौता उठाउने विद्यर्थी प्राधिकरणको कदममा साधक बन्नु पर्नेमा उल्टो बाधक बनेर सुशासनको धज्जी उडाइको छ। सरकार गठन गर्दा सुशासन विरोधी गठजोडको जे आरोप लागेको छ, सरकारको एकपछी अर्को कदम स्वयम्ले त्यसको पुष्टी गरेको छ।” अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)मकवानपुर जिल्ला समितिले मकवानपुरगढी गॅाउपालिकाबाट एसईईमा सफल भएका विद्यार्थीलाई सम्मान गर्न भानु माविमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेता गौतमले बर्तमान सरकार प्रथम दृष्टीमै सुशासन विरोधी रहेको पुष्टी भएको जिकिर गरेका हुन्।  कार्यक्रममा मकवानपुरगढी गॅाउपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य मानकुमारी नेपालीले विद्यार्थीले अब के पढ्ने भन्ने कुरा कसले भन्यो भन्ने आधारमा नभई मनले के भन्छ भन्ने आधारमा रोज्न, पढ्न सुझाव दिईन। त्यसैगरी,भानु माविका प्रअ राजेश थापाले यस्ता कार्यक्रमले विध्यार्थीलाई मिहेनतपुर्वक अगाडी बढ्न थप प्रोत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।  सम्मान कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला संयोजक भीम पाख्रिन, जिल्ला सचिव बीरबहादुर घलान, प्रदेश सदस्य सिता पुलामी, रिटर्नी सेन्टर मकवानपुरका ईन्चार्ज विजय गौतम, अखिल (क्रान्तिकारी)प्रदेश सचिव रामकृष्ण शिवाकोटी, केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र मोक्तान, जिल्ला अध्यक्ष बुद्ध अर्याल, जिल्ला सह सचिव सुजन सिलवाल, कोषाध्यक्ष अनिल बसेल माओवादी केन्द्र मकवानपुरगढी गॅाउपालिकाका पार्टी अध्यक्ष राजकुमार खड्का लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरे तीन राज्यमन्त्री नियुक्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । शुक्रबार तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्रीमा अरुण चौधरी, वन राज्यमन्त्रीमा रूपा विक र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीमा पूर्णबहादुर तामाङलाई नियुक्त गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

संसदका प्रस्ताव, निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गराउन निरन्तर खबरदारी आवश्यक : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संसदबाट पारित सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, निर्णय र निर्देशनहरु अलपत्र हुने गरेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आज (बिहीबार) आयोजना गरेको राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग संकल्प प्रस्ताव बारेको छलफलमा यस्तो बताए। समिति बैठकमा आमन्त्रित अध्यक्ष दाहालले समितिका सदस्यहरुका धारणा सुनिसकेपछि आफ्नो धारणा राखे। उनले भने, “राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, विभिन्न राष्ट्रिय सवालका समस्या समाधानका लागि हामीले सर्वसम्मत निर्णय गर्छौं तर हामीले गरेका निर्णयहरू प्रायः अलपत्र हुने गरेका छन्। आजको मुख्य समस्या र हाम्रो छलफलको मुख्य चुरो यहीँ हो।” राज्यको पहुँचबाट पछि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका एजेण्डाका विषयमा गम्भीर र सचेत रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसमा पनि दलित, महिला, उत्पीडित जाति, वर्गको विषय निकै संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे । उनले आगामी दिनमा प्रस्ताव पारित गर्ने, निर्णय पारित गर्ने तथा निर्देशन दिने मात्रै नभएर कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान दिन र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहन संसदीय समितिलाई निर्देशन पनि दिए । अध्यक्ष दाहालले दलित सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राज्यका प्रमुख निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “जातीय विभेद दलित समुदायको मात्रै समस्या नभएर सिंगो राज्य र मुलुकको नै समस्या भएकाले यसलाई सबैको साझा बिषय र समस्याको विषय बनाउनु पर्छ। राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ।” जातीय विभेद लगायतका विषय सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको समस्या भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सांस्कृतिक रुपान्तरण एकैपटक नहुने र तत्काल परिणाम नदेखिने भएकाले निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी रहेको बताए। “हामीले विभिन्न समयमा ठूला ठूला राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलन गर्यौं । त्यसकै बलमा संविधानमार्फत् दलित, महिला, पछि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्यौं तर हामीले जति सोचेका थियौं, त्यो पूरा भएको छैन”, उनले भने, “जातीय विभेद, लैङ्गिक उत्पीडन, वर्गीय शोषण जस्ता समस्याहरु सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव छ। सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहनु पर्दछ।” राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसदको समर्थनमा २०७९ माघ २३ गते दर्ता भएको दलित सवाल सम्बन्धी १९ बुँदे संकल्प प्रस्ताव २०७९ चैत ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो।  दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक(सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न संकल्प प्रस्ताव पेस भएको थियो। सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल भएपछि सोही बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले जवाफ दिए ।

जलवायु मुद्दामा संसदको भूमिका बढाउनुपर्छ : उपसभामुख राना

काठमाडौं। उपसभामुख इन्दिरा रानाले जलवायुसम्बन्धी मुद्दाहरुमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित उर्जा सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख रानाले संसदहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जलवायु मुद्दाहरूमा आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई बाध्य पार्न सक्ने भएका कारण संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उहाँले जलवायु सम्बन्धी गतिविधिहरूमा लगानी गर्ने विषयमा सरकारहरूको भूमिकाको बारम्बार छलफल भइरहेको तर संसदहरूको भूमिका बढाउनका लागि पनि सबैले ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् । ‘जलवायु परिर्वतनका मुद्दामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गराउन संसदले आफ्नो देशका कार्यकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने क्षमता राख्छन् । संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्न सक्छन् ।’ उनले भनिन् । जलवायु परिर्वतनको असर न्युनीकरण गर्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक भएको बताउँदै उपसभामुख रानाले यसका लागि जनचेतना जगाउनु र जलवायु–सकारात्मक नीतिहरूको वकालत गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। ग्लोबल साउथले सौर्य, हावा र जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू प्रयोगका लागि वकालत गरिरहेको चर्चा गर्दै कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई त्यसको असर पर्नबाट जोगाउन सोही अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जोड दिइन्। ‘हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र ग्लोबल साउथमा सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूलाई सहयोग गर्न प्रभावकारी विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक छ। यी आवश्यकताहरूलाई व्यापक र समावेशी रूपमा सम्बोधन गरेर, हामी जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ ।’ उनले भनिन् ।

रास्वपाको दुई दिने बन्द कार्यशाला जारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई दिने बन्द कार्यशाला जारी छ। केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा आजमा सुरु भएको कार्यशाला भोलिसम्म चल्नेछ ।   कार्याशालाले पार्टीको रणनीति तयारीमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको पार्टीका कार्यवहाक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यशालामा केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य र केन्द्रीय विभाग सदस्यसहित ५० जना सहभागी हुनेछन्। साउन १० गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका पदाधिकारी तथा नेतृत्वमा रहेका सदस्यहरूलाई रणनीतिक रूपमा क्षमता अभिवृृद्धि गर्न सघन प्रशिक्षण र आगामी अभियानका लागि दुई दिने बन्द कार्यशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै छ ।बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रिय कमिटीमा रहने सबैको नाम टुंगाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।  एकीकृत समाजवादीको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पदाधिकारी र केन्द्रीय छनौट गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिएपनि अहिलेसम्म छनौट गर्न सकेको छैन। महाधिवेशनले अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिवसहित तीन पदाधिकारी, ९० केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन गरेकाले बाँकी पदाधिकारी र सदस्य चयन गर्न सकेको छैन्। पार्टी विधानअनुसार २९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएकामा अब ३२९ सदस्यीय कार्यसमिति विस्तार हुनेछ।

नवनियुक्त तीन प्रदेश प्रमुखले लिए राष्ट्रपतिसँग शपथ

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त तीन प्रदेश प्रमुखहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार दिउँसो आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रदेश प्रमुखहरू दीपक प्रसाद देवकोटा, कृष्णबहादुर घर्तीमगर र यज्ञराज जोशीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। देवकोटा बागमती, घर्तीमगर लुम्बिनी र जोशी कर्णाली प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन्। सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायत उपस्थित थिए। बागमतीका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा, लुम्बिनीका अमिक शेरचन र कर्णालीका तिलक परियारलाई पदमुक्त गरी सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।