धेरै बोलेर समय खेर फाल्दिन, काम गरेर देखाउँछु : मेयर साह

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन)साहले आफू धेरै बोल्ने भन्दा पनि काम गर्ने बताएका छन् ।बिहीबार काठमाडौं महानगर वडा ८ को प्रशासनिक भवन समुद्धाटन कार्यक्रममा बोल्दै मेयर साहले म धेरै बोल्ने भन्दै सबैले भाषण भन्दा पनि काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

मेयर साहले कार्यक्रमहरुमा लामो सम्बोधन र भाषण गरेर समय लिने भन्दा पनि काममा समय दिनुपर्ने बताए। उनले भवन उद्घाटनमा ठूलो कार्यक्रम गरिरहनु नपर्ने बताए। उनले २२ वर्षको मेहनतले सम्पदा शैलीमा वडा भवन बनाएकाले आकर्षक देखिएको बताए ।

मेयर साहले पशुपति क्षेत्रका सडकहरु चाँडो र तिब्रगति गतिमा बन्दै जाने विश्वास रहेको बताए। उनले विशेषगरी पशुपति क्षेत्र आफैँमा सम्पदा क्षेत्र भएकाले वडा भवनको मुहार जस्तै सम्पदामैत्री सडक र घरहरुको मुहार हेर्ने चाहना रहेको बताए।

मेयर साहले सम्पदामैत्री क्षेत्र सम्पदामैत्री सडक र घर तथा भवनहरु बनाउनको लागि काठमाडौं महानगरले बजेट समेत व्यवस्था गरेहेका बताए। उनले सम्पदा क्षेत्रका घरहरु सम्पदामैत्री शैलीमा हुँदा पर्यटकीय क्षेत्र अझ राम्रो देखिने बताए। उनले सम्पदा शैलीका सडक र घर भवनहरु भए पर्यटकहरुलाई आकर्षण अझै बढी हुने बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले काठमाडौं महानगरको वडा ८ ऐतिहासिक, सांस्कृति र पुरातात्विक रुपमा महत्व बोकेको वडा भएको बताए। उनले वडाले बस्ती र बस्तीहरुलाई सांस्कृति र पुरातात्विक रुपमा पर्यटकीय रुपमा आकर्षण बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँमा हाउस पुलिङ गर्ने योजनालाई पनि अघि सारेको बताए।

यस्ता छन् टीआरसीमा सहमति भएका चार बुँदा

काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक (टीआरसी)का विवादित चार बुँदामा सहमति जुटेको छ । संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति हुन बाँकी चार बुँदालाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन वुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन बनाइएको तीन दलीय कार्यदलले बिहीबार सहमति जुटाएको हो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला छन् । यस्ता छन् सहमतिका चार बुँदा १.आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना २.दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने ३.घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति ४.सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।

सुमना श्रेष्ठको ओलीलाई प्रश्न- 'त्रिविको नीति तपाईका कार्यकर्ताको गरी खाने भाँडो बनाउन रोक्नुभएको हो?'

काठमाडौं । निर्वतमान शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नुको कारण बारे प्रश्न गरेकी छिन् ।  विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तैयार पारेर अपनत्व समेत लिएको दस्ताबेज रोक्नुको अन्य स्पष्ट कारण नभएको बताउँदै उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई पद माग्नकै लागि विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रममा अंकुस लगाउने काम गरेको बताएकी हुन्।   साथै उनले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ, के के हेरफेर हुन्छ भनेर आफुहरुले हिसाब राख्ने समेत बताएकी छिन् । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले समाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकि छन् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू,  विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो की विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो?   पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो। विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ टिमले मिहिनेत गरेर तैयार पारेर अपनत्व समेत लिएको त्यो दस्ताबेज थियो त्यो। रोकिएको कार्यक्रम पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भैसकेको छ, के चाहीँ चित्त बुझेन छ यहाँलाई?  त्रिवि प्राज्ञलेभन्दा राम्रो काम म गर्न सक्छु भन्ने दम्भ हो कुलपतिको? यस्तो हस्तक्षेपले राजनैतिक व्यक्ति विश्वविद्यालयको कुलपति हुनु हुदैन भन्ने कुरा झनै प्रष्ट पार्छ।     अब के हुन्छ? नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भनेर कति समय झुलाउनु हुन्छ? नझुलाउनको लागि के लेनदेन हुन्छ, कसलाई के पद माग्नु हुन्छ? आखिर विश्वविद्यालय त आफ्नो कार्यकर्ताको गरी खाने भाँडो न हो, अरु प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू मूक दर्शक न हुन् हैन त?  स्मरण रहोस् नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न कति समय लाग्छ, के के हेरफेर हुन्छ हामी हिसाब राख्ने छौँ । २०८० मंसिर २७ गते अनलाइन खबरमा प्रकाशित लेख: “प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन किन चाहँदैनन् दलहरू?” मा अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले दलहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक मर्यादाको रूपमा भन्दा राजनीतिक स्वार्थपूति गर्ने केन्द्र बनाइरहेको बताएका थिए । त्यही लेखमा तपाइँले भन्नु भएको छ “प्रधानमन्त्री कुलपति रहन आवश्यक छैन” भनेर।   तपाइँकै युवा नेताले राजनैतिक दलहरुको कारण शिक्षा खस्किएको भनि उदाहरणसहित दिनुभएको छ। आफै पनि पदेन राजनैतिक नियुक्ति नचाहिने भनिसक्नु भएको छ।  तपाइँको बोली माथि अब जनताले विश्वास गर्ने कि नगर्ने? प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ज्यू, विश्वविद्यालय कार्यकर्ता रिझाउनका लागि हो की विद्यार्थी र असल प्राध्यापकका लागि हो? पदेन कुलपति रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले २०८१ साल श्रावन १५ गते मंगलबार त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोक्नु भयो। विभिन्न तहको समीक्षा पार गरेको, त्रिविको प्राज्ञ… — Sumana (@SumanaShrestha) August 1, 2024

मध्यपूर्वमा अशान्तिको चिन्ता : हमासका नेताको हत्या अमेरिकाले गरेको इरानको आरोप

जेरुसेलम । हमासका नेता इस्माइल हानियेको इरानमा हत्या भएपछि इरानले यो हत्याको आरोप अमेरिकालाई लगाएको छ । यस घटना र इजरायल हमास युद्धलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस हुनुका साथै, अबको मध्यपूर्वले लिने बाटोका बारेमा चासो चिन्ता बढेर गएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि प्यालेस्टाइनका डेपुटी पर्मानेन्ट अफिसर फेदा अब्देलहादी नासेरले इजरायलले मध्यपूर्वमा अपराध गरीरहेको तथा राष्ट्र सङ्घले यसलाई रोक्न नसकेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले गएको ३०० दिनमा एक लाख ३० हजार प्यालेस्टाइनी मारिएकाले यस पारदर्शिता खोजिरहेको पनि बताइन्। इरान भने अमेरिका प्रति नै आक्रामक भएको छ। इरानले अमेरिकाको संलग्नता बिना हानियेको हत्या हुनै नसक्ने जनाएको छ। बुधबार नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा इरानका स्थायी प्रतिनिधि सइद इराभानीले सो कुरा राखेकी हुन्। अमेरिकाले भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इजरायललाई साथ दिने पर्ने अडान राखेको छ। अमेरिकी डेपुटी एम्बसडर रोबर्ट उडले हलिबूल्लाह लगायत आतङ्कवादी समूहको आक्रमण बाट बचाउन इजरायललाई सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसैगरी बुधबार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा यस विषयमा कुरा राख्दै इजरायलका जोनाथन मिलरले इरानले अपराधीलाई संरक्षण गरेकाले यसमा सुरक्षा परिषद्ले चासो दिनु पर्ने बताए। उनले हमास र हजिबुल्लाहलाई इरानले संरक्षण दिएका कारण मध्यपूर्वमा समस्या बढेको बताए। इजरायलले हानियेको हत्या कस्ले गर्यो भन्ने संसय पैदा भैरहेका बेला सो हत्याको जिम्मेवारी लिने र नकार्ने काम कसैले गरेका छैनन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सले भने कसैको पक्ष लिएको छैन। इमिरेट्सका विदेश मन्त्री अनबर मोहम्मद गरगासले पछिल्लो घटना क्रमले मध्यपूर्वमा अशान्ति बढ्दै गएको र सबै देशमा यसको असर परेको बताएका छन्। उनले यो क्रम रहे सिङ्गो मध्यपूर्व नै समस्यामा रहन सक्ने कुरामा समेत जोड दिएका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटाउने प्रयास, संयन्त्रको बैठक जारी

काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रको बैठक गृह मन्त्रालयमा जारी छ। बैठकमा संयन्त्रका सदस्य गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मालगायत सहभागी छन्। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीकोसमेत उपस्थिति रहेको छ।

संसदका चार वटा समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । आज एकै पटक चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ।जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा संशोधन प्रश्तावकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल हुनेछ। त्यस्तै बिहान ११ बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धन स्वीकृती सम्बन्धमा परेको उजुरी÷निवेदनका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)सँग छलफल हुनेछ । त्यस्तै बिहान ११ बजे नै बस्ने विकास, अर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढिकरणको लागि अनिवार्य शर्त रहेको सुशासन र यसको प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै, दिउँसो १ बजे बस्ने सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुसँग सङ्कल्प प्रश्ताव सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।

ओलीले भने-'स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म सरकारी निवासमा बैठक राख्दिन', सचिवालय बैठक होटेल बसेरामा बस्दै

काठमाडौं ।नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म पार्टी बैठक सरकारी निवासमा नराख्ने बताएका छन्। बिहीबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। फेसबुक पोस्टमा उनले भनेका छन्, ‘‘सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईंहरूले दिनुभएको सुझाव अनुसार मेरो स्वास्थ्य अवस्थाले साथ दिएसम्म सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीको बैठक नराख्ने जानकारी गराउँछु।’ एमालेको सचिवालय बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कार्यालय मनोहरा खोलामा आएको बाढीले डुबानमा परेकाले बैठक अन्यत्र बस्न लागेको समेत जानकारी गराएका छन्। ‘आज हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठक छ। मनोहरा खोलामा आएको बाढीको डुबानले बैठक पार्टी कार्यालयमा बस्न नसक्ने भएका कारण यसपटक बैठक अन्यत्र राखिएको छ’, उनले थप भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बैठक हनुमानथानस्थित बसेरा होटलमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ।

एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने जनाइएको छ । आजको बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजनबारे निर्णय गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । बैठकमा समसामयिक राजनीति तथा पार्टीको आन्तरिक रणनीतिबारे छलफल पनि हुने बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिद्धारा तीन प्रदेश प्रमुख नियुक्त

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६३ को उपधारा (२)बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका हुन् । जसअनुसार वाग्मतीको प्रदेश प्रमुखमा कैलालीका दीपकप्रसाद देवकोटा, लुम्बिनीमा रोल्पाका कृष्णबहादुर घर्तीमगर र कर्णालीको प्रदेश प्रमुखमा बझाङका यज्ञराज जोशी नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपतिले आजै वाग्मतीका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा, लुम्बिनीका अमिक शेरचन र कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाद्वारा राहदानी विभागको निरीक्षण

काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाले राहदानी विभागमा निरीक्षण गरेकी छिन् ।बुधबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालयमा निरीक्षण गरेकी हुन् । निरीक्षणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणाले राहदानी बनाउन आएका सेवाग्राहीसँग समस्याबारे चासो राखेकी थिइन् ।

हमासका नेता हानियाको इरानमा हत्या

तेहरान ।  हमासले आफ्ना शीर्ष नेता इस्माइल हानिया इरानको राजधानी तेहरानमा हत्या गरिएको जनाएको छ । बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै हमासले तेहरानस्थित हानियाको निवासमा इजरायलले आक्रमण गरेर उनको भएको जनाएको छ । यसबारेमा इजरायलका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।   हमासका अनुसार हानिया इरानका नयाँ राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानको पदभार ग्रहण गर्ने समारोहमा भाग लिन तेहरान गएका थिए । उनी कतारमा बस्दै आएका थिए । इरानको इस्लामिक रिभोलस्नरी गार्डका अनुसार हानियासँगै उनका एक सुरक्षाकर्मी पनि मारिएका छन् । हानिया मारिएको पुष्टि इरानका सञ्चार माध्यमले पनि गरेका छन् । इस्माइल हानिया हमासका पोलिटब्युरोका प्रमुख थिए ।   उनी प्यालेस्टाइन प्राधिकरणका दशौं सरकारका प्रधानमन्त्री पनि हुन् । उनको उपनाम अबू अल अब्द हो । उनको जन्म प्यालेस्टाइन शरणार्थी शिविरमा भएको थियो ।  उनलाई इजरायलले १९८९मा तीन वर्ष कैद गरेको थियो । अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१८मा उनलाई आतंकवादी घोषणा गरेको थियो ।

संसदका चार समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका विषय

काठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गत आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । संसद सचिवालयका अनुसार आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, पूर्वाधार विकास समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । बिहान ११ बजे बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाइएको छ । बैठकमा शान्ति सुरक्षा र कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल हुने कार्यसूची छ । त्यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्तासँग छलफल हुनेछ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बिहान सवा ११ बजे सुरु हुनेछ । बैठकमा सिंहदरवार वैद्यखानाको अवलोकन भ्रमणका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । पूर्वाधार विकास समितिको बैठक पनि सोही समय ११ बजे सभापतिको सभाकक्षमा सुरु हुनेछ । बैठकमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड लगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले साउन २५ गते बोलायो स्थायी समिति बैठक

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठकले पार्टीको भावी कार्यक्रमबारे स्थायी समितिमा पनि छलफल गरेर निर्णय लिने भएको छ ।  केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सकिएको पदाधिकारी बैठकले स्थायी समिति बैठकमा पनि पार्टीको बदलिंदो भूमिकाबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार आगामी २५ साउनमा स्थायी समिति बैठक बस्ने निर्णय भएको हो । माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि गत शुक्रबारदेखि पदाधिकारी बैठक बोलाइएको थियो। २२ जनाको पदाधिकारी बैठकमा पाँच दिनसम्म छलफल गरेको माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक पनि बोलाउने भएको छ । 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामालाई विश्वासको मत प्राप्त

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।प्रदेशसभामा मंगलबार भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री लामाको पक्षमा ६४ मत प्राप्त भएको हो । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासकोम तका लागि न्युनतम् ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । लामालाई नेपाली कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसदले मत दिएका थिए । लामाको विपक्षमा ३५ मत परेको थियो भने ३ मत तटस्थमा परेको थियो । २०७९ मंसीरको चुनावपछि गठन भएको प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री बन्ने तेस्रो व्यक्ति हुन् ।

माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक सम्पन्न, के गर्यो निर्णय ?

काठमाडौं ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘सहितको पार्टी नेतृत्व देशभर जनतामाझ जाने भएको छ । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार पाँच दिनसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकको समापन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफुसहित पार्टीको मुख्य नेतृत्व देशभर जनताको सुख–दुःख बुझ्न जानुपर्ने धारणा राखेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।  ‘जनतासँग सम्बन्ध टुटेको छ । त्यसका लागि देशभर जनताको सुख–दुःख बुझ्न जान्छु।सबै नेताहरु पनि जनता तर्फ फर्किनु पर्यो । त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हुन्छ भन्नुभएको छ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सापकोटाले भने ।  प्रचण्डले एमालेसँग वृहत् वामपन्थी एकताको स्वच्छ भावना राखेर पछिल्लो समीकरण बनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धोका दिएको बताएका थिए । उनले पार्टीभित्र देखिएका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय परिस्थिति र भावी योजनाबारे बैठकलाई जानकारी दिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।  ‘पहिलो एमालेसँग वृहत् वामपन्थी एकताको उद्देश्य राखेर समीकरण बनाइएको थियो । नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई रुचाएको थियो । जनताले झन्डै दुई तिहाइको मत दिएका थिए । त्यसलाई हामीले रक्षा गर्न सकेनौँ । त्यसको समीक्षा गर्दै एमालेसँग समीकरण बनाएका थियौँ । तर यी सबै तोडेर एमालेले कांग्रेससँग समीकरण बनाएको छ’, उनले भने, ‘हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, समाजवादमा आधारित संविधान यी सबैको अपनत्व लिएर व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले देशभक्त र अग्रगमन पक्षधरसँग मोर्चा बनाउनुपर्छ।' प्रवक्ता सापकोटाले प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकालाई सशक्त रुपमा निर्वाह गर्ने, सदनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको बताए । जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरु र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक न्यायसहितको सुशासन, समृद्धिका सवाललाई अझ खोज अनुसन्धानसहित गम्भीरतापूर्वक उठाउने र भ्रष्टाचारबिरोधी अभिायन अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय भएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए।  उनले आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्नेगरी तयारी गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।वृहत वामपन्थी एकीकरणलाई संयुक्त मोर्चाबाट बिस्तार गर्दै जाने र कम्युनिष्ट पार्टीको पुनःगठन निश्चित गर्ने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठकमा उठेका विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । शुक्रबारबाट सञ्चालन भएको बैठकमा चार दिनसम्म नेताहरूले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, विचारको विकास, पार्टी निर्माण तथा भावी योजनाबारे आ–आफ्ना विचार राखेका थिए ।

माओवादी सांसदले उठाए ओली सरकार नियुक्तिमै प्रश्न

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएको आधारबारे प्रश्न उठाएका छन् ।मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै दाहालले सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी नियुक्ति प्रक्रियालाई खारेज गर्ने विश्वास लिएको बताए।  उनले भने, ‘अस्वाभाविक, अपवित्र र बदनियतपूर्ण गठबन्धनको जगमा निर्माण भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले सङ्ख्यात्मक हिसाबले विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ। संविधानको धारा ७६ को २ अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः धारा ७६ (३) सक्रिय भई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विगतको नजिरलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिज्यूले गैरकानुनी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ।   सो गैरकानुनी नियुक्तिको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र त्यसको पेशी साउन ३० गते तोकिएको छ । मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी नियुक्ति प्रक्रियालाई खारेज गर्नेछ र संविधान संवत् प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’