बागमती । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आज संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम लामालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित लामाले आजै प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।  मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आज साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकेर दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लामाको सपथग्रहण कार्यक्रम भोलि बिहान ११ बजे हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। भोलि नै मुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेसबाट सात र एमालेका छ गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदल केही विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने र सजायसम्बन्धी केही मापदण्डका विषयमा सहमतिनजिक पुगेको सदस्यहरूले बताएका हुन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विपतिहरुका विषयमा छलफल गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको कार्यदल सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पीडितकेन्द्रित गरेर टुङ्गाउन अससहमतिका चार बुदाँमा सहमतिका लागि छलफल भएको बताए । मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति र महान्याधिवक्ताले गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको बिषयमा घटी मागदावी लिएर जाने बिषयमा सहमतिनजिक पुगेको उनको भनाइ छ । उनले चार बिषयमा ७० प्रतिशत सहमति जुटेको र बुधबार बस्ने कार्यदलले टुङ्गो लगाउने बताए । त्यस्तै कार्यदल सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नलिमेका विषयमा सहमतिको प्रयास गरिएको बताए। उनले भाषागत प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । शर्माले बुधबार बस्ने बैठकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष तहलाई बुझाउने बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन यसअघि शीर्ष दलका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।कार्यदलमा बर्तौला, शर्मा र रमेश लेखक छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् शक्ति बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई दिएको निर्देशनतर्फ इङ्गीत गर्दै वर्तमान सरकार ठाडो आदेश दिँदै गलत कर्मको बाटोमा हिँडेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा शून्य समयमा बोल्दै वस्नेतले कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने तर समाधान ठाडो आदेशमा खोज्ने भन्दै सरकार गलत बाटो हिडेको बताएका हुन्। उनले अमुक उद्योगमा काटिएको विधुत लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। विवाद विधुत काट्ने वा जोड्ने कुराको मात्र नभएर महसुल असुल गर्ने कि नगर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको उनको भनाई छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले एउटा पूर्वमन्त्री र बहालवाला सांसदले सर्टिफिकेट प्रमाणित गर्न ५ हजार रुपैयाँ घुस दिनुपरेको विषयबारे सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तीन दिनभित्र संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।  मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले संसद्मा विषय उठेपछि जवाफका लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै यति संवेदनशील विषयमा संसद्ले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए।  ‘एकजना मित्र, पूर्वमन्त्री र सांसदले पाँच हजार घुस प्रकरण अघि सार्नुभएको छ।उहाँले आफ्ना छोरोको प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्नका लागि मैले स्वयं ५ हजार दिएँ र त्यसपछि मात्र काम भयो भनेर रोष्ट्रमबाट भन्नुभयो’, उनले भने, ‘यस विषयमा सभामुखबाट रुलिङ हुनेछ भन्नेमा आशारत थिएँ, तर हुन सकेन।’ सांसद केसीले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्नँ’ भनेको स्मरण गर्दै पाँच हजार घुस दिएको कुरा के हो ? भनेर प्रश्न गरे । ‘यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? पाँच हजार घुस खाएको कुरा संवेदनशील हो यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘आम जिज्ञासा छ कि एउटा मन्त्री र सांसदले घुस दिनुपर्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको अवस्था के होला?’  उनले घुस काण्डमा हाउस स्तब्ध भएर बसेको भन्दै यसबारे तीन दिनभित्र सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए।सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वमन्त्री तथा सांसद वीरेन्द्र महतोले केही दिन अघिमात्र छोराको प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्न ५ हजार घुस दिनुपरेको बताएका थिए।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।  छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार ११ बजेपछि कार्यदलका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएका छन्।  टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समयमा असार १७ गते तीन सदस्यीय सहजीकरण कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका छन् । 

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर उद्योगहरूलाई २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागेको बताएका छन् । सोमवार संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिसनमा लागेर उद्योगहरूको विद्युत् महसुल मिनाहा गर्न लागेको बताएका हुन् । उनले विद्युत् प्राधिकरणले कानुनसम्मत रुपमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् काटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा बक्यौता नतिरीकन विद्युत् जोड्नु नहुने बताए । उनले राज्य राजस्वमा चल्ने भन्दै २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छुट दिनु नहुने बताए । उनले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई मिनाहा गर्ने हो भने महसुल तिरेका उद्योगहरूको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने – ‘विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट लगातार लिखित पत्र पठाउँदा, ताकेता गर्दा पनि उहाँहरुले विद्युत् महसुल तिर्न अस्वीकार गरिसके पछि लाइन काटिएको हो । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश लाइन जोड्नु, विद्युत् महसुल मिनाहा गरिदिनु भन्ने भयो । मैले भने, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई त कमिसनमा चल्नुहुन्छ । तर राज्य राजश्वमा चल्छ । त्यसकारणले २२ अर्ब राजश्व मार्ने छुट तपाईँलाई छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रश्न उठाएको थिएँ । त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उत्तेजित अलि उत्तेजित भएर जवाफ दिनुभयो । उहाँले तैँले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने सेन्समा रोष्टमबाटै उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो । मेरो अहिले पनि मान्यता के छ भने उहाँहरू त कमिसनमा चल्नुहुन्छ । तर अर्बौँ राजश्व मार्न पाइँदैन । ६१ वटा भन्दा बाहेक पनि अरु उद्योग छन् । अरु उद्योगले समयमै विद्युत् महसुल तिर्छन् । यदि ६१ वटा उद्योगका विद्युत् महसुल उहाँहरुले मिनाहा गर्ने हो भने अरु उद्योगको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो ।' सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर विद्युत् जोड्न आदेश दिएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आदेशले ऐन, कानुन मार्न पाइँदैन । ऐन, कानुनले के भन्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले के भन्यो रु अदालतले के भन्यो रु सार्वजनिक लेखा समितिले के भनेको छ । यत्रो पर्याप्त प्रमाणहरू चाहीँ उहाँलाई प्रमाण नहुने । बिचौलियाको भाषा बोलेर, बिचौलियाहरूको दबाब र प्रभावमा परेर, कमिसनको प्रभावमा परेर उहाँले ठाँडो आदेश दिन मिल्छ रु उहाँको फर्मान विद्युत् प्राधिकरणले उल्लंघन गर्नै पर्छ । उहाँको फर्मानको अवज्ञा गर्नैपर्ने हुन्छ । कानुनसम्मत २२ अर्ब बक्यौता विद्युत् महसुल राज्यको खातामा नआउन्जेल उद्योगीहरूको लाइन काट्नै पर्छ । यो मिनाहा गर्न सकिँदैन ।’

काठमाडौँ । संघीय संसदको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान साढे ११ बजे समितिको बैठक कक्ष सिंहदरबारमा बस्ने जनाइएको छ । आजको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० का विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संयुक्त समिति अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समिति तथा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विषयगत समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, बैठकमा केही मन्त्रीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने कार्यक्रम रहेको छ । आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, बन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यक्रम छ । यसैगरी, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकमा सांसद प्रतिमा गौतमले डेङ्गुको प्रकोपबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने भएसँगै एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्रीको दौडबाट ‘रिङ आउट’ भएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी सोमबार बिहान मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनकहाँ जान तयारी अवस्थामा बसेका थिए।तर उनको सपनामा महासचिव शंकर पोखरेलको फोनले उडाइदियो । लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरे।   नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको समर्थनमा आचार्यले ५६ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरे।  एमालेका २९ तथा कांग्रेसका २७ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेर दाबी पेस गरिएको एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।   प्रदेश प्रमुखले सोमबार साँझ साढे ६ बजेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्कीजस्तै थियो।   तर, अन्तिम अवस्थामा केन्द्रबाट आएको निर्देशनपछि आचार्य मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन्।लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेभित्र विद्यमान गुटबन्दीकै परिणामस्वरुप गिरीलाई पन्छाएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको चर्चा छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबिच गुटबन्दी छ । गिरी उपाध्यक्ष पौडेल निकट मानिन्छन् भने आचार्य महासचिव पोखरेल निकट हुन् ।  

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीयबिच न्यूरोडलगायत अन्य क्षेत्रमा मंसिर २ गतेसम्म फुटपाथ बिस्तार तथा निर्माणसम्बन्धी कुनै काम नगर्ने सहमति भएको छ । 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब पार्टीको मूल नेतृत्व जनतामाझ जाने बताएका छन् ।आज बिहान खुमलटारस्थित निवासमा वाईसीएलका नेता-कार्यकर्ताहरुसँगको भेटमा ‘प्रचण्ड’ले जनताको बलमा मात्रै सुशासन र समृद्धिको लडाई लड्न सकिने धारणा राखेका हुन् । भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दालड्दै सरकारबाट हटाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताका पक्षमा दृढताका साथ लड्न पार्टीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्दै जाँदा त्यो मन नपराउनेहरुले सरकारविरुद्ध षडयन्त्र गरेको उनको भनाइ छ। ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गर्दै आएको थियो तर कतिपयलाई त्यो मन परिरहेको थिएन। त्यसैले सरकार गिराइयो,’ ‘प्रचण्ड’को भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका अध्यक्ष सुवोध सेर्पालीले भने, ‘राम्रो काम गर्दागर्दै सरकारबाट हटाइए पनि सुशासनको पक्षमा लागिरहन्छौँ।’ आफू नेतृत्वको सरकारले जनपक्षीय काम गरेको बताउँदै ‘प्रचण्ड’ले त्यसको मूल्यांकन जनताले गरेको बताए । उनले पार्टी सुदृडिकरण गर्न र जनतामाझ रहेर सुशासन र समृद्धिको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्न पार्टी जनतामा जान जरुरी रहेको भन्दै अब मुख्य नेतृत्व ७७ वटै जिल्ला पुगेर जनतासँग अन्तरक्रिया गर्ने बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले भने 'अब पार्टीलाई सुदृढ गर्ने अभियानमा जान्छौं र जनताको माझमा रहेर पार्टी बनाउँने अभियानमा लाग्छौं । माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्व नै ७७ वटै जिल्लामा जाने र जनता कार्यकर्ता र सुवेच्छुकहरुसँग परामर्श गर्दै पार्टीलाई सुदृढ गर्छौं।' सो अवसरमा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले सरकारले गरेका राम्रा कामबारे कार्यकर्ता र जनतालाई बुझाउने काममा भूमिका खेल्न युवाहरूलाई आह्वान गरे।  

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिनिधिसभामा बोल्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नियमापत्ति गरेका छन् ।  सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको थियो । आकस्मिक र शून्य समयको कार्यक्रम सकिएपछि निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी प्रश्नोत्तर सुरु भयो । सत्तारुढ काँग्रेस सांसद धनराज गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो प्रश्न राखेका थिए ।  उनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा तत्कालीन मन्त्री पुनले अघि सारेको गण्डकी त्रिभुज आयोजना महत्वपूर्ण रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि सुरु हुने र कहिले अन्त्य गर्ने सरकारको योजना रहेको भन्ने प्रश्न गरे । यस्तै आर्थिक अवस्था सुधारका लागि आर्थिक गैह्रकानूनी कारोबार नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना के छ भन्ने गुरुङको दोश्रो प्रश्न थियो ।  प्रधानमन्त्री ओली सांसद गुरुङको प्रश्नको जवाफमा प्रवेश नगरी शून्य समयमा सांसदहरुले आफू र सरकारमाथि उठाएका प्रश्नको प्रतिवादमा उत्रिए । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बिचौलियाको योजनामा विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने विद्युतको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको लाइन जोड्न र बक्यौता मिनाहा गर्न प्रधनमन्त्री ओलीले दबाब दिएको आरोप लगाएका थिए । उनले बिचौलियाको सेटिङमा राज्यलाई अरबौं नोक्सान पुग्ने गरी बक्यौता मिनाहा गर्न लागिएको बताएका थिए ।  ओलीले दाहालको नाम उल्लेख नगरी उनको प्रतिवादमा उत्रन सुरु गे । उनले गरिमामय संसदमा बोल्दा भएका, सही र तथ्ययुक्त कुरा मात्र बोल्न रजथाभावी नबोल्न चेतावनी दिए । जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले त्यस हैसियतमा बोल्नुपर्ने भन्ने ओलीले आफूमाथि सुनको जलहरीमा ठाउँमा पित्तल लगाएको भन्ने आरोप लगाउने, अनेकखालका फोटाहरु बनाएर पछाएको जस्ता टिप्पणी गरे । आफू प्रधानमन्त्री बनेकामा कसैलाई मर्का परेको र चित्त नबुझेको भए पनि अमर्दादित, हल्का र हावादारी प्रश्न नगर्न ओलीले भने ।  ओली थप अगाडि बढदै गर्दा पुन उठेर हात उठाए । सभामुख देवराज घिमिरेले बस्न आग्रह गरे । तर, पुनले नियमापत्ति रहेको बताएपछि सभामुख घिमिरेले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री एकछिन रोक्नुस’, भन्दै पुनलाई बोल्न दिए । पुनले प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा ओलीले आफूमाथि प्रश्न उठाउने प्रतिपक्षी सांसदलाई गाली गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के सन्दर्भमा अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ < सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्छ होला । उहाँ प्रश्नोत्तरमा हुनुहुन्छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई जसरी सांसदलाई नथर्काउनुस् । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हप्काउने ?’ सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अक्सर संयमता अपनाउने गरेका पुन सोमबार संसदमा भने आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।  पुनले थप बोल्न खोज्दै गरेका बेला सभामुख घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र आफूले त्यतै लान खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई विषय केन्द्रित भएर बोल्न निर्देश गरे ।  ‘माननीय सदस्य ध्यानार्कषण भएको छ । मैले त्यतै लान कोसिस गरेको छु’, सभामुखले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई विषय केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न म निर्देश गर्दछु ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि अनावश्यक लान्छना लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादलाई लिएर आफूमाथि अनावश्यक लान्छना लगाइएको भन्दै प्रतिवाद गरेका हुन् । त्यसअघि शून्य समयमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले यो विवादमा प्रधानमन्त्रीले झुट बोलेको दाबी गरेका थिए । अदालतले समेत विद्युत महसुल उठाउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा केही उद्योगको लाइन काटिएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘हिजो प्रधानमन्त्रीले रोष्टमबाटै सफेद झुट बोल्नुभयो । सबै प्रमाण अवज्ञा गर्नुभयो र विचौलियाको भाषामा विद्युत लाइन जोड्ने‘।’ दाहाल बोल्दाबोल्दै समय सकियो । शून्य समयपछि प्रश्नोत्तरका लागि रोष्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भएको कुरा गर्न र जथाभावी नबोल्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले उद्योगहरूको बिजुली प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झुटो बोलेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद दाहालले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। सांसद दाहालले विद्युत् महसुल नतिर्ने तर अकुत मुनाफा कमाउने ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २६ करोड तिर्नुपर्ने भएपनि प्रधानमन्त्रीले बिचौलियाको प्रभावमा परेर विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिएको बताए। पहिलो अवधि र पछिल्लो अवधिको १४ अर्ब रुपैयाँ महसुलबारे अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेको उनले बताए। बाँकी ८ अर्ब २६ करोडको मुद्दामा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले असुलउपर गर्ने आदेश दिइसकेको उनले बताए। दाहालले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि असुलउपर गर्न आदेश दिएको बताए। ‘महालेखाको प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ८ अर्ब २६ करोड उठाउने निर्णय गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘यसैको जगमा विद्युत् प्राधिकरणले लिखित पत्र पटक(पटक दिँदा पनि विद्युत् महसुल तिर्न अस्वीकार गरेपछि लाइन काटिएको छ।’ सांसद दाहालले बिचौलियाको प्रभावमा विद्युत् लाइन जोड्ने र मिनाहा गर्ने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेकोमा आपत्ति जनाए।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दालड्दै सरकारबाट हटाएको टिप्पणी गरेका छन् । आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्दै जाँदा त्यो मन नपराउनेहरुले सरकारविरुद्ध षडयन्त्र गरेको उनको भनाइ छ ।आज बिहान खुमलटारस्थित निवासमा वाईसीएलका नेता-कार्यकर्ताहरुसँगको भेटमा ‘प्रचण्ड’ले सो धारणा राखेका हुन् । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गर्दै आएको थियो तर कतिपयलाई त्यो मन परिरहेको थिएन । त्यसैले सरकार गिराइयो,’ ‘प्रचण्ड’को भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका एक नेताले भने, ‘राम्रो काम गर्दागर्दै सरकारबाट हटाइए पनि सुशासनको पक्षमा लागिरहन्छौँ ।’ आफू नेतृत्वको सरकारले जनपक्षीय काम बताउँदै  ‘प्रचण्ड’ले त्यसको मूल्यांकन जनताले गरेको बताए । सरकार बाहिरै रहेर सुशासन र समृद्धिको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहने पनि उनले बताए । अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले सरकारले गरेका राम्रा कामबारे कार्यकर्ता र जनतालाई बुझाउन जरुरी रहेको भन्दै त्यसमा भूमिका खेल्न युवाहरूलाई आह्वान गरे ।