काठमाडौं । नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका दुईनवनियुक्त मन्त्रीलाई पालैपाले भेटेका छन्। शुरुमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका उनले उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग पनि भेट गरेका छन् । मन्त्री सिंहको कार्यकक्षमा भएको उक्त भेटमा उनीहरुबिच द्विपक्षीय हित र आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । आरजु राणासँग सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा मंगलबार भेटवार्ता भएको हो।उनीसँगको भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।  दुवै मन्त्रीले सोमबारबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । 

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नाम सङ्कलन गरेका छन्।  सम्बन्धित प्रदेशका ‘इन्चार्ज’लाई नेताहरूको सक्षमता र योगदानका आधारमा नाम सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाउन पार्टीले निर्देशन दिएको थियो। प्रदेशबाट सिफारिस गरिएका नेताहरूको कार्यप्रगति साथै सङ्गठित सदस्यताका आधारमा समावेशी, भूगोल, क्षेत्र तथा सन्तुलन मिलाएर केन्द्रले मूल्याङ्कन गरी देशभरबाट दुई सय छ केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने नेता सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।   यही साउनभित्र केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई पूर्णता दिइने र सोही कमिटीले पदाधिकारी छनोट गर्ने उनले बताए। एकीकृत समाजवादीमा दुई सय ९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारीको व्यवस्था छ।  हालै सम्पन्न महाधिवेशनले अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहित ९३ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन गरेको थियो।  हाल पार्टीमा दुई सय छ केन्द्रीय सदस्य पद रिक्त छन्। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा नाम सङ्कलन  जारी छ। गत असार मसान्तसम्म केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको भए पनि प्राविधिक कारणले ढिला हुन गएको नेताहरुले बताएका छन्।  पार्टीको विधानमा प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एकजना सदस्यको केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता कायम गरिएको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्दा २० प्रतिशत २५–४५ वर्ष उमेर समूहको आरक्षण गरिने विधानमा उल्लेख छ।   केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएपछि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर केही नेताहरूलाई पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोकिने नेता पाण्डेले जानकारी दिए। पार्टीको  प्रतिनिधिसभामा १०  तथा राष्ट्रियसभामा आठ जना सांसद छन् ।

काठमाडौँ । आज समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्दै छ । आज अपराह्न ४ बजे नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बैठक बस्न लागेको हो ।  बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल हुनेछ । साथै समाजवादी मोर्चाको आगामी रणनीति र योजना तय गरिने पनि बताइएको छ । समाजवादी मोर्चामा अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहेका छन् ।  यसअघि समावेश जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटपछि समाजवादी मोर्चामा छैन । जसपा नेपालले समाजवादी मोर्चाको औचित्य नरहेको बताइसकेको छ ।

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चारपटक त के चालीस पटक वा पटकपटक प्रधानमन्त्री बनाइए पनि देशले निकास पाउन नसक्नै नागरिक पहिलो अभियान आन्दोलन परिचालन केन्द्रीय कार्यदलका संयोजक तथा युवा नेता मिलन कान्छा किरातीले बत्ताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । किरातीले सत्ता समीकरणको गणितीय गतिविधीले जनतामा आशाभन्दा कैयौँगुणा धेरै निराशा मात्र पैदा गरेको उल्लेख गरेका छन् ।   उनले यस्तो लेखेका छनः   विद्यमान प्रमुख तीन दलका प्रमुखहरुले संसदभित्र गरेका सत्ता समीकरणको गणितीय गतिविधीले जनतामा आशाभन्दा कैयौँगुणा धेरै निराशा नै थप्छ । थपिरहेको  छ । यद्दपि, चौथो पटक नवनियुक्त प्रम ओलीलाई हार्दिक बधाई !  देशले नयाँ विकल्पको शक्ति नपाएसम्म जनताले घीनलाग्दो खेल टुलुटुलु हेर्न बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन । विकल्पको नयाँ शक्तिको दावी गर्नेहरु पनि हाउसमा त जनताले पु¥याएकै हुन । तर के नयाँ नै रहेछन ? पुरानाभन्दा फरक ÷असल के कति रहेछन ? टिकाटिप्पणीको आम जनआवाज आइरहेकै छ । यसले नागरिकको आशा अपेक्षा र आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न अहिलेका दलहरुको फोहरी दलदलको विकल्प सामर्थ्य राख्ने एक नयाँ राष्टिय शक्ति त खड्किरहेकै महशुस हुन्छ ।   सत्य कुरा सबैलाई थाहा छ, ओलीलाई चौथो पटक होइन, चालिस पटक  वा पटकपटक प्रम बनाए पनि देशको अवस्था  त यस्तै हुने हो । अझ बिग्रने हो । यसको क्रम सङ्ख्यमा देउबा, प्रचण्ड क्रमशः लामिछने पनि थपिन पुगेका छन ।  यि सबै माथि उल्लेखित भनाईको तात्पर्य के मात्रै होभने यो देशमा बिगार्ने, भत्काउने, निराशा पैदा गर्ने बुढो रुख मात्र छैनन् । देश बनाउने नयाँ पालुवा पनि पलाई सकेको छ । कही न कहिं यसले राज्यसत्तामा चौतर्फी हस्तक्षेप गर्दैछ । नयाँ पालुवाले देश –राज्यबाट राष्ट्र बनाउदैछ । सबैको स्वभिमान, सबैको समृद्वि ल्याउदैछ । मेरो अनुरोध एउटा केभने अहिले मेरो कुरा पत्त्याई नहाल्नु होला । मात्र हेक्का राख्नुहोला । नोट गर्नुहोला । सके साथ दिनुहोला नसके शान्त रहनुहोला । अँ विरोध पनि गर्न पाइन्छ । किनकि, नाममात्रको भए पनि तपाई हामीले नै लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको व्यवस्था हो यो । जय नेपाल !  (पार्टीको होइन, देशको जय नेपाल ! )धन्यवाद ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन ६ गते संसदबाट सम्बोधन गर्ने भएका छन् । आज प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका उनले साउन ६ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । साउन ७ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छ।

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय २४ घण्टापछि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले आगामी बैठकको निर्णय तत्कालै जानकारी नहुने बताए। “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घण्टासम्म गोप्य रहन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि त्यसलाई बाहिर लैजान पाउदैनन् । अब अर्को बैठकदेखि २४ घण्टापछि मात्रै पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरिने छन्”, उनले भने । बैठकले बाढीपहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालैको बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्का कारण बेपत्ता भई घटना घटेको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी बताए । “विगतमा वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतको व्यवस्था थिएन । सरकारले यो पटक नयाँ व्यवस्था गरेको हो”, उनले भने ।

काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दै छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे बस्नेछ ।  बैठकमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन तीन जना कानुन विदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।  उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले साउन ६ गतेलाई पेसी तोकेको छ। अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट दायर गर्न सर्वोच्चमा पुगेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यसअघि संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन्। ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो,’ रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३)को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन।’ संविधानतः राष्ट्रपतिले  ७६ (३) बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । रिटमा लेखिएको छ, ‘संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।’ रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफुलाई विश्वासको मत दिएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई धोका दिएका छन् ।  सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएकाले संघको मन्त्रीको खासै चासो नराखेको भएपनि उपेन्द्र यादव र रेशम चोधरीको पार्टी भने सरकारमा जाने तयारीमा थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई नसमेटिकनै महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार अब ३ जना, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा उपमन्त्री थप गर्न मिल्छ।  अब मन्त्रालय फुटाएर वा विनाविभागीय मन्त्री बनाएर भएपनि २५ सदस्यीय बनाउन मिल्ने प्रावधान छ।   पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषदमा स्थान नभएको, आफैंसँग फुटेर गएको जसपालाई दुई मन्त्री दिएको तथा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि नपाएपछि कांग्रेस एमाले गठबन्धनमा गएका उपेन्द्र यादव सबैभन्दा रुष्ट छन्। उनलाई पुरानै समाजवादी मोर्चामा फर्काउन पहल भईरहेको एक नेताले जानकारी दिए।  नयाँ गठबन्धन बनेसँगै समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउन लागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यादवलाई फकाउने जिम्मा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दिएका छन्। यादव र नेपालबीच समाजवादी मोर्चा ब्यूताउने र सक्रिय बनाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल पनि भइसकेको स्रोतको समाचार दैनिकलाई बतायो।   माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला यादवको पार्टी विभाजन भएपछि उनी प्रचण्डसँग रुष्ट भएका थिए। प्रायः ठूला राजनीतिक घटनाहरुमा प्रचण्डकै साथमा रहने गरेका यादवलले संसदमा उनलाई विश्वासको मत पनि दिएनन् ।     आफ्नो पार्टी फुटाएको आरोप प्रचण्डमाथि लगाएका उनले अब माओवादी केन्द्र फुट्ने घोषणासमेत गरेका थिए। हाल समाजवादी मोर्चाको संयोजक भने नेकपाका महासिचव नेत्रविक्रम चन्द छन् । यादवले फर्कने मनसाय बनाएपनि रेशम चौधरीले के गर्छन् भन्ने खुलेको छैन्। चौधरीको पार्टी जनमतकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीबीच फाटो छ। 

काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बधाई दिएका छन् ।  भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत परराष्ट्रमन्त्री राणालाई बधाई दिएका हुन् । “नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको आरजु राणा देउवालाई हार्दिक बधाई । बहुआयामिक साझेदारीलाई अघि बढाउन तपाईंसँग मिलेर काम गर्न तत्पर छु,” जयशंकरले भनेका छन् ।

काठमाडौं । वि.सं.२०२८ सालदेखि सक्रिय राजनीति गर्दै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता शरदसिंह भण्डारी २० औँ पटक मन्त्री बनेका छन्। नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक मन्त्री पद लोसपालाई पनि दिएका छन्। लोसपाका भण्डारीलाई कांग्रेस एमालेको बहुमत हुँदाहुदै केपी ओलीले फेरि श्रममन्त्री नियुक्त गर्नूका पछाडि बैदेशिक रोजगारीको व्यापार र ठगिलाई बैधता दिने मनसाय जोडिएको छ । नेकपा (एमाले) र लोसपाका नेता भण्डारीको स्वार्थ मिलेकै कारण शरदसिंह भण्डारीले श्रममन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । यस्ता छन् शरदलाई श्रममन्त्री बनाउँनका दुई कारण  १.अभिमुखिकरण तालिमका नाममा व्यापार २० औँ पटक मन्त्री बनेका शरदसिंह भण्डारी श्रम मन्त्रालयमा पुनः आउनुको कारण हो अभिमुखिकरण तालिमका नाममा व्यापार गर्नू । यसअघि श्रममन्त्री हुँदा गत पुसमा उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले लिनपर्ने अभिमुखिकरण तालिम शुल्क सात सय बाट बढाएर दुई हजार एक सय पुर्याईएका थिए। उनले बढाएको सो शुल्क प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खारेज गरिदिएका थिए।  श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीकै निर्देशनमा अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुलाई  वैदेशिक रोजगार विभागले प्रत्यक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको दुई वटा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको एफइआईएमएस प्रणालीसँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन अनिवार्य हुनुपर्ने लगायतको विषय उल्लेख गर्दै निर्देशन जारी गरेको थियो। नेपालमा रहेका अधिकांश अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुलाई चाहिने ८४ इन्चको दुई वटा स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रिन्टर आफ्नै आफन्त मार्फत बेच्ने तयारी गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मन्त्री भण्डारीको उक्त योजना प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन पछि फेल खाएको थियो।प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण आफ्नो व्यावसायिक प्लान असफल भएपछि भण्डारी जसरीपनि श्रममन्त्रायमा दोहोरिने दाउमा थिए । उनको उक्त दाउँलाई ओलीले पुरा गरिदिएका छन् । अतः उनी सो योजना अगाडि बढाउनकै लागि दोहेरिएर श्रम मन्त्रालयमा आएका छन्। साथै मन्त्री भण्डारीले अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुबाट प्रशिक्षण लिएका कामदारलाई सर्टिफिकेसन गर्न छुट्टै नीजी कम्पनी खडा गर्ने तयारीमा छन् । उनले त्यसको लागि जग्गा लिएर आवश्यक तयारी गरिसकेको मेनपावर व्यावसायीहरु बताउँछन् । जसमा उच्च पदस्थ कर्मचारीका आफन्त समेत सेयर होल्डर रहने गरी तयारी भैसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको प्लान चौपट पारिदिएका थिए । सोही कारण पनि भण्डारी जुनसुकै मानेमा श्रममन्त्री बन्न लागि परेका थिए र भैछाडेका छन् । २ .सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै गरिएको ठगिलाई बैधता दिनू  लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता शरदसिंह भण्डारीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २० औँ पटक मन्त्री नियुक्त गर्दै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुको कारण हो आफ्ना कार्यकर्ताले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजान भन्दै रकम उठाएर गरेको ठगिलाई बैधता दिनू ।नेकपा एमालेका नेताकार्यकर्ता निकट मानव तस्करहरुले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै सर्वसाधरणबाट पैंसा उठाएका छन् । त्यसमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरू संलग्न रहेको पाइएको छ। इलाम, झापा, दाङ, बाँके, सुनसरी, स्याङ्जा, पाल्पालगायतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट मानव तस्करहरूले सिजनल भिसामा दक्षिण कोरिया लैजाने भन्दै रकम उठाउँदै आएका छन्। मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै गिरोह सक्रिय रहेको र उनीहरुले गाउँ९गाउँ पुगेर करोडौं रुपैयाँ उठाउँदै आएको खुलासा भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्री डोरमणी अर्यालले विभागललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी भिसामा (सिजनल भिसा) कामदार पठाउने सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सरकार र कोरियाली सरकारबीच कुनै पनि सम्झौता नभएको स्पष्ट पार्दै विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका थिए ।श्रम मन्त्रालय र नेपाल सरकार मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै सक्रिय गिरोहको नजिक पुगेको र तीनीहरुलाई कारबाही गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । जुन कारबाही अघि बढेमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड भन्दा पनि ठुलो काण्डको रुपमा बाहिर आउने श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसअघि ३ वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री रहँदा मौसमी भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार लैजाने भन्दै पैसा उठाउन थालेको गिरोह अब प्रधानमन्त्री ओली र श्रम मन्त्री भण्डारी भएपछि काम सफल हुने भन्दै पुन गाउँ गाउँ पस्न थालेका छन् । लामो समयदेखि काम नभएका कारण पैसा फिर्ता मागिरहेकाहरुसँग उनीहरुलेले भनेका -'अब हामी अनुकुलको सरकार बनेको छ । अब छिट्टै सिजनल भिषाको काम हुन्छ बाँकि रकम पनि तयार पार्नू।'  मोटो रकम बुझाएर विगत तीन वर्षदेखि सिजनल भिषामा कोरिया जान कुरिरहेका केही व्यक्तिले ऐभरेष्ट दैनिकलाई बताए अनुसार अहिले उक्त गिरोहले सिजनल भिषामा जाने मान्छेको खोजी गर्न लागेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसनले नयाँ सरकारसँग काम गर्न अमेरिका तत्पर रहेको बताएका छन् ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि राजदूत थम्पसनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उक्त कुरा बताएका हुन्।  नेपालको प्रधानमन्त्री भएकोमा ओलीलाई बधाई दिँदै राजदूतले लेखेका छन्, “७७ वर्षदेखिको साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउन हामी नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न तत्पर छौँ।” 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार दल सहभागी भएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीको सपथ लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा क्याबिनेटका दुई उपप्रधान र १९ मन्त्रीले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शपथ लिएका छन्।  ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदमा नियुक्त भएका २२ मध्ये नेपाली कांग्रेसबाट १०, नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित ९, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १ जना मन्त्री बनेका छन् ।  कांग्रेसले उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका काठमाडौँ–१ बाट निर्वाचित सांसद प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू सरकारमा पठाएको छ।  त्यस्तै, एमालेले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ८ जना मन्त्रीहरू सरकारमा पठाएको छ ।  त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले शरदसिंह भण्डारीलाई मन्त्री बनाएर पठाएको छ। २० औं पटक मन्त्री बन्दा उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । जनता समाजवादी पाटीबाट प्रदीप यादव र नवलकिशोर साह सुडी मन्त्री बनेका छन् । यादवले खानेपानी र सुडीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल अनुपस्थित भएका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा शपथ ग्रहण समारोहमा प्रायः सबै शीर्ष नेता सहभागी हुँदा नेपाल अनुपस्थित भएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेकपा समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई सहभागी भए । एमालेबाट अलग भएपछि माधव नेपाल अहिलेसम्म ओलीको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् ।

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै आज २१ मन्त्रीले शपथ लिँदै छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनेछन् । स्रोतका अनुसार, यी हुन् शपथ लिन लागेका २१ मन्त्री प्रकाशमान सिंह – सहरी विकास विष्णु पौडेल – अर्थ पृथ्वीसुब्बा गुरुङ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रमेश लेखक – गृह शरतसिंह भण्डारी – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा आरजु राणा – परराष्ट्र प्रदीप यादव – खानेपानी बलराम अधिकारी – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण  दामोदार भण्डारी – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति नवलकिशोर साह सुडी – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक देवेन्द्र दाहाल – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तेजुलाल चौधरी – युवा तथा खेलकुद अजय चौरसिया – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला विद्या भट्टराई – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मानवीर राई – रक्षा दीपक खड्का – ऊर्जा राजकुमार गुप्ता – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ऐनबहादुर शाही – वन तथा वातावरण प्रदीप पौडेल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बद्री पाण्डे – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन रामनाथ अधिकारी – कृषि तथा पशुपन्छी