काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ती नहुँदै उनको शपथ कार्यक्रममा सहभागी हुन संघीय सांसदहरुलाई निमन्त्रणा पठाएको छ ।  सामान्यतयाः प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती भएपछि मात्रै सपथमा बोलाउनुपर्नेमा आइतबार दिउसो नै राष्ट्रपति कार्यालयले निम्ता पठाएको हो ।  राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुअघि नै संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै सबै सांसदहरुलाई शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ ।  पत्रअनुसार नियुक्त हुन बाँकी रहेका प्रधानमन्त्रीको शपथ सोमबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको छ ।  ‘नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भोलि मिति २०८१।३।३१ गते बिहान ११ बजे हुने शपथ ग्रहण समाहरोहमा उपस्थितिको लागि संघीय संसदका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुलाई बिहान १०ः३० भित्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास प्रवेश गरिसक्ने गरी निमन्त्रणा सहितको जानकारी सम्प्रेषण गरिदिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ’, राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदका महासचिवलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ ।

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन नहुँदै नेपाली काङ्ग्रेसमा गुटको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । सरकार गठन सुरु नहुँदै नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला समूहले छुट्टै बैठक बसेर चार मन्त्रालय ‘बार्गेनिङ’ गर्ने निर्णय गरेको छ ।  शेखर गुटको बैठकले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टीले सहभागिता जनाउँदा आफ्नो पक्षबाट कम्तीमा ४ जना मन्त्री बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।  कांग्रेस र एमालेबिच मन्त्रालयको भागबन्डा हुँदा १० वटा मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने मोटामोटी समझदारी भएको बताइएपनि के के सहमति भएको हो भन्नेबारेमा अझैपनि सार्बजनिक भएको छैन ।  काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापासहित इतर समूहको आइतबार बसेको बैठकले कम्तीमा ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने र सोहीअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । गुटको बैठकपछि कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सभापति  देउवासँग कम्तीमा ४ मन्त्री माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।  बैठकमा शेखर–गगनका साथसाथै उपसभापति धनराज गुरुङ, नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी जीवन परियार, बद्री पाण्डे, दिलेन्द्र बडूलगायत सहभागी थिए ।  यसअघि शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू चयन गर्दा योगदान र योग्यताका आधारमा समावेशिता तथा प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कांग्रेसभित्रको गुट मिलाउन नसक्दा कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णय बाहिर भनिने कुरा मात्रै हुने काङ्ग्रेसकै नेताहरुले बताएका छन् । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहान तीनवटा सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई आफ्नो निजि निवास खुमलटारमा भेटेर सिमलताल बस दुर्घटना पछिको खोजी कार्यको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिएका छन् । उनले सो अवसरमा सबै उपायहरूको अबलम्बन गरि खोजी कार्यलाई अझै तिब्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।  साथै, सिमलताल लगायत देशभरका दुर्घटनामा जोखिम मोलेर खोज, राहत र उद्दारमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । उक्त अवसरमा उनले सिमलताल लगायत  देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो,डुबान लगायतका प्राकृतिक विपत्तिको कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुख व्यक्त गर्दै देशको राजनैतिक परिस्थिति जे जस्तो भएतापनि देशको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायले अविचलित र अभिछिन्नरुपमा जनताको सेवामा लागि पर्न आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौँ ।सरकारका रास्वपाका सभापति एंव गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राज्यसंयन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न नयाँ पुस्ताको आगमन आवश्यक भएको बताएका छन् ।  जाँदा जाँदै आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री लामिछानेले भने ‘जाँदा जाँदै म यति भन्न सक्छु । देशमा परिवर्तन चाहिएको भए, यदि जे चलिरहेको छ त्यो सही भइदिएको भए, जुन संयन्त्र चलिरहेको छ त्यही नै भइदिएको भए हामीले दैनिक गाली गलोज खाएर, आलोचना सहेर, अनेक किसिमका लाञ्छना सहेर यसरी नयाँ पुस्ता आउनुपर्ने थिएन ।’ लामिछानेले थप भने, ‘अर्थात नयाँ पुस्ताको यो आगमन व्यक्ति को हुन्छ थाहा छैन तर संयन्त्रका रूपमा राज्य संयन्त्रका रूपमा जर्वजस्त हस्तक्षेप गर्न नयाँ पुस्ताको आगमन भैसकेको छ ।’ उनले त्यसको महसुस प्रहरीलाई पनि होस् भन्दै प्रशासनलाई पनि हुनुपर्ने बताए ।  उनले व्यक्तिका रूपमा आफू फेरि आउने नआउने थाहा नभएको भन्दै अव सङ्केतका रूपमा जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नचल्ने बताए । उनले काम गर्ने क्रममा आफ्नो हतारोका कारण कहीँ कतै चोट लागेको भए क्षमा दिन आग्रह गर्दै आफूले केही ख्याति कमाएको भए पनि प्रहरी कर्मचारीको सहयोगकै कारण पाएको बताए ।  ‘जस अपजसमा म तपाईँहरूको साथमा छु । हुन त तपाई हामी फेरि भेट्छौ’, उनले अव आफू प्रतिपक्षमा जिम्मेवारका साथ प्रस्तुत हुने भन्दै आफूले सम्हालेको गृह मन्त्रलयमा बाहिर बसे पनि २४ सै घण्टा रहिरहने बताए । साथै लामिछानेले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै कयौँ विषयहरू सामसुम बन्न लागेको भन्दै अनुसन्धानमा हात नकमाउन आग्रह गरेका छन् । उनले बेचन झा पक्राउ पछिका बयान, जीवी राई पक्राउबारेको प्रगति र टिकापुरमा भएको निर्मला हत्या काण्डको अनुसन्धानमा निकै नजिक पुगेको बताउँदै ती र अन्य विषयको अनुसन्धानमा  हात नकमाउन आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुँदा आफ्नो सुरक्षामा खटेका सुरक्षाकर्मीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार संसदमा सरकारमाथिको विश्वासको प्रस्ताव पारित नभएपछि आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई साँझ पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा संक्षिप्त भेट र सम्बोधन गर्दै आ आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शनिबार नै मन्त्री निवास छोडिसकेका छन् भने गाडी समेत बुझाए । 'काम कर्तव्यको आधारमा हामी फरक फरक जिम्मेवारीमा रहेता पनि, हाम्रो सम्बन्ध मानवतामा र समानतामा आधारित हुन्छ।' सम्बोधनका क्रममा उनले भने-'हामी सबै दाजुभाई, साथीभाई र परिवार हौं।'

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगन भएको छ । बैठक स्थगन भएको जानकारी सूचनाबाट दिइएको हो । आइतबार अपराह्न १ः१५ बजेका लागि तय भएको सभाको बैठक विशेष कारणले स्थगन भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ः३० बजे बस्ने संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइतबार (आज)प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लागेका हुन्। ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न ५ बजेका लागि समय छुट्याएका छन् ।संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको समर्थन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। आइतबार समय ढिला हुने भएकाले सोमबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रम हुने प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बताए। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै उनले पदभार ग्रहण गर्नेछन्। ओलीले एमाले र कांग्रेसका १६६ सांसदको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार दाबी पेस गरेका थिए। ओली नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीतलनिवास पुगेर दाबी पेस गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आज अपराह्न ५ बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न शुक्रबार आह्वान गरेका थिए।

पेन्सिलभानिया । अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उमेदवार तथा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहभागी एक चुनावी र्‍यालीमा शनिबार (नेपाली समयअनुसार आइतबार बिहान० गोली चलेको छ । पेन्सीलभानियाको बटलरमा भएको र्‍यालीमा गोली चले पनि पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प सकुशल भएको बताइएको छ । उनी मञ्चमा बोल्दै गर्दा ठूलो आवाज सुनिएको र लगातार गोली चलेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । ट्रम्पलाई अमेरिकाको सेक्रेट सर्भिसले तत्कालै गाडीमा हालेर सुरक्षित स्थानतर्फ लगेको बताइएको छ । उनको कान र अनुहारमा रगत देखिएको बताइए पनि रिपब्लिकन पार्टीको चुनावी अभियानले उनी सुरक्षित भएको जनाएको छ । घटनास्थलमा एकजनाको शव भेटिएको जनाइएको छ । सो शव सम्भावित आक्रमणकारीको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । घटनाबारेमा थप जानकारी भइसकेको छैन । यद्यपि, अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई घटनाको बारेमा तत्कालै ब्रिफिङ गरिएको थियो । उनी त्यसबेला डेलाभरमा थिए । बाइडेनले  अमेरिकामा यस खालको हिंसाका लागि कुनै स्थान नभएको  बताउँदै यस्ता घटनाको निन्दा गर्न सम्पूर्ण देश एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन् ।  उनले एक वक्तव्य जारी गरी ट्रम्प सुरक्षित भएकोमा सेक्रेट सर्भिसको कामप्रति आभार समेत व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, पूर्वसभामुख नान्सी पेलोसीले पनि घटनाको निन्दा गर्दै ट्रम्प सकुशल रहेकोमा भगवानलाई धन्यवाद भनेकी छन् । अमेरिकाका विभिन्न राजनीतिक नेताबाट घटनाको निन्दा गर्ने क्रम जारी छ ।बेलायतका प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरले पनि सो घटनाबाट आफू स्तब्ध भएको बताउँदै घटनाको निन्दा गरेका छन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री चयन गर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। शनिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एमालेसँगको सहमतिअनुसार सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै मन्त्री चयनको मापदण्ड तय गरेको हो। कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार योगदान र योग्यताको आधारमा समावेशीता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई  ध्यानमा राखेर पार्टीबाट मन्त्रीहरु चयन गर्ने निर्णय भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, वीपी स्मृति भवनमा बसेको बैठकले सिमलतालसहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको बाढीपहिरो र डुबानका घटनामा दुख व्यक्त गर्दै युद्धस्तरमा उद्धार, वेपत्ता भएकाहरूको खोजी, घाइतेको उपचार र राहतको कार्यमा सक्रिय हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘सडक दुर्घटनाको दुःखद अवस्था अन्त्य गर्न पर्याप्त अध्ययन गरी सडक दुर्घटना न्यूनिकरण सम्बन्धी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न संसदमा अविलम्व विधेयक प्रस्तुत गरेर सो बमोजिमको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसमक्ष माग गर्दछ,’ सार्वजनिक कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबार (भोलि)का निम्ति निर्धारित बैठक स्थगित गरिएको छ। आइतबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको हो। विशेष कारणले निर्धारित समयमा बस्न नसक्ने भएकाले अर्को बैठक आउँदो सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको संसदीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।  

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले पछिल्लो समय आफ्नो फेस्बुक पेजमा जनताको प्रतिक्रियालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ ।बीबीसीले विगत डेढ वर्षमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका काममा जनताको धारणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मागेको छ। शुक्रबार संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन बोलाइएको संसद्को बैठकमा भएको मतदानमा प्रचण्डको विपक्षमा १९४ सांसद र पक्षमा ६३ सांसद उभिएसँगै प्रचण्ड सरकार कामकाजी बनेको छ । भने नयाँ समिकरण बनाएका दलहरुले नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष निवेदन पेस गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकारले राम्रो काम गरिरहँदा सत्ताको खेल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको पक्षमा चालिएको कदम सरकार ढाल्ने विडम्बनापूर्ण आधार बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बीबीसीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त भैनसकेपछि संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन्। तपाईंलाई उनले विगत डेढ वर्षमा गरेको काम कस्तो लाग्यो ? भन्दै सामाजिक संञ्जालमा मागेको प्रतिक्रियामा सामाजिक संञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकार ढल्नुमा प्रचण्डकै जस्तो कारण देखाएका छन्। बीबीसीले मागेको प्रतिक्रिया जनताले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाई आत्मघाति भएको भन्दै विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा सम्बोधन गर्दै बताएका विषयलाई नै सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरेका छन्।  यो सरकार सुशासनका क्षेत्रमा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा सफल सरकार बनेको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् ।देशको प्रमुख शत्रु भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम र सशक्त रुपमा आत्मघाती लडाइँ लड्ने, यो देशको पहिलो सरकार भएको सञ्जाल प्रयोग कर्ताले बताएका छन्। यस्ता छन् प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै शेर बहादुर के.सी. लेख्छन् -'सुशासनका क्षेत्रमा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा सफल सरकार ।देशको प्रमुख शत्रु भ्रष्टाचारूकाबिरुद्ध निर्मम र सशक्त रुपमा आत्मघाती लडाइँ लड्ने यो देशको पहिलो सरकार।' प्रधानमन्त्रीका रुपमा राम्रो काम गरेको भन्दै वेद व्यास सुवेदी लेख्छन् -'प्रचण्ड सरकार जति समय चल्यो, यो (त्यो)कालखण्ड ,सुशासन र सामाजिक न्यायको सवालमा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । यो (त्यो)सरकारको पालामा कुनै काण्ड र प्रकरण भएनन् बरु विगतका काण्डहरुको अनुसन्धानका पक्षमा सरकार गम्भीरतापूर्वक उभिएकाले जस्तोसुकै उच्च पदस्थहरु पनि कानुनको दायरामा आउन बाध्य भए । प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गरेर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको जग बसाल्न ऐतिहासिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्ने क। प्रचण्डलाई हार्दिक बधाई ।' सामाजिक सञ्जालमा आएका सकारात्मक कमेन्टप्रति लक्षित गर्दै सरकारका राम्रा कामको सपोर्ट भएको बताउँदै रबिन पन्तले प्रश्न गरेका छन् -'हामी काहाँ मरिसकेपछी प्रसंशा गर्ने प्रचलन नै छ । येहि कुरा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भन्या भे के हुन्थ्यो होला र ? तर कोसैले भन्ने जागर नै चलायेनन ।' विष्णु लिम्बुले राम्रो काम गर्न खोजेको तर काम गर्न सानो दल भएका कारण नदिइएको बताउँदै लेखेका छन् -'अन्य भन्दा प्रचण्डले यो कार्यकालमा राम्रो गर्नु त खोजेको हो नि, तर गर्नै दिएनन् (बन्दु र शरणार्थी मिलेर) के गर्नु सानो पार्टी हुनुको पिडा।' चिराग पुरीले यत्तिको काम अन्य प्रधानमन्त्रीले नगर्ने भन्दै धन्यवाद प्रचण्ड भन्दै बताउँदै लेखेका छन् -'सायद अब एतिको काम कसैले गर्दैनन् होला। जे भयो राम्रो काम गरे प्रचण्डले। केपि शेरबहादुर भन्दा कयौं गुणा राम्रो काम गरेछन। धन्यवाद प्रचण्ड ।'  कमल सन्यासी लेख्छन् -'लोकतान्त्रिक पद्धति मान्दा बहुमत को कदर गर्नै पर्छ तर नेपाल को समग्र परिवेश र अन्तरास्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा प्रचण्डले खेलेको भुमिका श्राहानिय छ!' बीबीसीको उक्त पोष्टमा गरिएका १४ सय बढि कमेन्टहरु छन्। त्यसमा अधिकांश कमेन्टमा जनताको प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्डले राम्रो काम गरेका प्रतिक्रिया आएका छन् ।

विश्वासको मत माग्दै संसद्मा प्रचण्डले भने– कुनै ओम्नी र गिरीबन्धुहरूको बोझ र कलंक नबोकी पनि सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्‍यौँ सरकारले राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहको सरलीकरणको प्रयास गर्‍यो । सरकारले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको प्रयास गर्‍यो । सरकारले जनतालाई सुशासनको ठोस अनुभूति दिने प्रयास गर्‍यो । देशको एउटा विशेष वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य र त्यसले जनतामा जागेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो । कुनै यती, कुनै ओम्नी र कुनै गिरीबन्धुहरूको बोझ र कलंक नबोकी पनि सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्‍यो । एउटा वर्गले सरकारी जग्गा लुटे पनि हुने भयो । तस्करी गरे पनि हुने भयो । कानुन मिचे पनि हुने भयो । यसले आमजनतामा घृणा र आक्रोश बढायो र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था पैदा भयो । त्यो वर्ग यति शक्तिशाली भइसकेको थियो कि त्यसलाई दण्डित गर्ने त परको कुरा, प्रश्न गर्ने हैसियत पनि धेरै राजनीतिज्ञहरूले गुमाइसकेका थिए । तर, मैले त्यो वर्गसँग सम्झौता गरिनँ । म जनतालाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु, सरकार नै ढल्ने जुन परिस्थिति आज बन्यो, त्यो सरकारले कानुनको पालना गराउने, विधिको शासन सुरु गर्ने र सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिबद्धताका कारण बन्यो । सरकार परिवर्तनमा संलग्न पात्रहरूलाई हेर्नोस्, परिवर्तनको कारण त्यसै थाहा हुन्छ ।  नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो बन्द कोठा चाहिन्छ ?  अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडछाडको घोषणा पनि गर्दै हुनुहुन्छ । लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोस्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको यात्रा प्रतिगमनतिर हो भन्ने कुरा तपाईंहरूको सहमतिको तरिका, सहमति गरेको ठाउँ र सहमतिको समयबाट आमजनताले बोध गरिसकेका छन् । तपाईंहरू यति धेरै अपारदर्शी हुनुहुन्छ कि जनताको त कुरै छोडौँ आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत अन्धकारमा राखिरहनुभएको छ । नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो बन्द कोठा चाहिन्छ ? झुटमुट र कुतर्कको सहारा र मध्यरात चाहिन्छ ?  तपाईंहरूलाई कसले किन मिलायो, घामजत्तिकै छर्लंग छ प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेँ, लोकतन्त्रको गोडमेल सुरु गरेँ । कसैका प्रोफाइल हेरिनँ, विधिको शासन सुरु गरेँ । राज्यको खुला दोहन र शोषण गरिरहेको समूहसँग जुधेँ । कांग्रेस–एमालेका सीमित नेताको दाबी होला– हामी आफैँ मिलेका हौँ । त्यो सत्य होइन । तपाईंहरूलाई कसले मिलाएको हो, किन मिलाएको हो, घामजत्ति नै छर्लंग छ । सीधै कांग्रेस–एमाले मिलेको भन्न लाज लागेर साथीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बर्को ओढिरहनुभएको छ ।  जनताले आफ्नो शक्ति देखाउनुभएन भने देशको पूरै शासन फेरि माफियाहरूकै अधीनमा हुनेछ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थालियो, एउटा समूह डरायो । ललितानिवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भयो, अर्को समूह डरायो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु भयो, अर्को समूह डरायो । बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्तिसन्तुलन नै खलबलिएजस्तो भयो । त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलायो । यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो । जनतालाई मेरो अपिल छ, जाग्नुस् र तपाईंहरूले पनि अब आफ्नो शक्ति देखाउनुस् । जनताले आफ्नो शक्ति देखाउनुभएन भने देशको पूूरै शासन फेरि माफियाहरूकै अधीनमा हुनेछ । संविधान मध्यरातमा च्यात्न खोज्दा सडकमा पलेटी कसेर बचाएको हो मैले दश दिनभित्रै विश्वासको मत लिने जानकारी सदनलाई गराएँ । तैपनि केही साथीहरू डराइरहनुभयो र राजीनामा मागिरहनुभयो । साथीहरूको आपसी विश्वास कमजोर भएर हो वा षड्यन्त्र आफैँ सधैँ कमजोर हुने भएर हो, तर्सिरहनुभयो । आफू अल्पमतमा परेपछि संसद् नै विघटन गर्ने बानी परेका र त्यसको समर्थन गरेका साथीहरूले समेत मलाई नैतिकताको पाठ पढाउने प्रयास गर्नुभयो । ती साथीहरूलाई म यत्ति भन्छु, यो संविधानमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो लगानी छ । त्यसैले यसलाई माओवादीले कमजोर बनाउँदैन र बनाउन पनि दिँदैन । उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायको दशक लामो विद्रोह र त्यसपछिका आन्दोलनहरूका जगमा बनेको यो संविधानलाई मध्यरातमा झम्टीझम्टी च्यात्न खोज्दा पनि सडकमा पलेटी कसेर जनताको साथ लिएर बचाइएको हो र आउने दिनमा पनि त्यसरी नै बचाइनेछ ।  कांग्रेस–एमालेले साना दललाई गर्भमै मार्न चाहेका छन् कताकता तपाईंहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ । तपाईंहरूको इच्छा ०४७ सालकै संविधानको वरिपरि फर्किने होला ।  अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईंहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिन्छ । केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुईदलीय बनाउने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । ०४७ देखि ०६३ सालसम्म त त्यही प्रावधान थियो । स्थिरता थियो त त्यतिखेर ? ०४७ देखि ०६३ सालसम्म १६ वर्षमा १५ सरकार परिवर्तन गर्ने तपाईंहरू नै होइन ? आफ्ना अक्षमता र कमजोरीको दोष अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशितालाई दिन मिल्छ ? नयाँ–पुराना जातीय, क्षेत्रीय दलहरूलाई मेरा केही प्रश्न छन् । जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत पार्टीलाई गर्भमै मार्न चाहेका छन् कांग्रेस–एमालेले । त्यो मञ्जुर छ तपाईंहरूलाई ? थारूले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई । मधेशीले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई । यो स्वीकार छ तपाईंलाई ? मेरा लागि तपाईंहरू लोकतन्त्रका सुन्दर फूल हुनुहुन्छ, कांग्रेस–एमालेका लागि अस्थिरताका कारक । यो हो सिद्धान्तको फरक । मलाई विश्वासको मत दिनोस्–नदिनोस्, केही छैन । तर, यत्ति भनिदिनोस्, तपाईंहरू कुन सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुुहुन्छ ? तपाईं अस्थिरताको कारक हो कि लोकतन्त्रको फूल ?  प्रचण्डसँग रिस फेर्ने कुण्ठामा सीमान्त वर्ग र समुदायलाई जिस्क्याउने गल्ती नगर्नुस्  तपाईंहरू मिल्नुस्, केही छैन । पहिलोपटक मिल्नुभएको पनि होइन, अन्तिमपटक मिल्नुहुने पनि होइन । तर, जनताका अधिकार खोस्ने विषय दिमागबाट निकाल्नुस् । अधिकार उपभोग गरिसकेको जनताका उपलब्धि खोस्न सजिलो हुँदैन । हिजो निदाएको सीमान्त वर्गमाथि जति शासन गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो । अब युद्ध, विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीले त्यो वर्गलाई जगाएको मात्र छैन, राप र तापसहित इस्पात बनाइसकेको छ । उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायका हजारौँ जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई तपाईंहरू सजिलै खोस्न सक्नुहुने छैन । त्यो प्रयास भयो भने संसद् र सडकमा ठूलो प्रतिरोध हुनेछ । प्रचण्डसँग रिस फेर्ने कुण्ठामा सीमान्त वर्ग र समुदायलाई जिस्क्याउने गल्ती नगर्नुहोस् । भुइँ मान्छेहरूको प्रतिरोध र विद्रोहको तागत आफ्नै जीवनकालमा आफ्नै आँखाले देखिसक्नुभएको छ । त्यही अवस्था फेरि ननिम्त्याउनुहोस् । क्रान्तिको शक्ति लिएर शान्तिको ढोका खोल्ने प्रचण्ड छिट्टै फेरि नजन्मिन पनि सक्छ । तपाईंहरूले जगाउने आक्रोश र अस्थिरताको आगो राष्ट्रकै लागि महँगो पर्न सक्छ । आफ्ना अक्षमता र कमजोरीको दोष समानुपातिक प्रणाली र समावेशितालाई दिन मिल्छ ?  राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ? ०४७ देखि ०६३ सालसम्म १६ वर्षमा १५ सरकार परिवर्तन गर्ने तपाईंहरू नै होइन ? आफ्ना अक्षमता र कमजोरीको दोष अब समानुपातिक प्रणाली र समावेशितालाई दिन मिल्छ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व बढाउने गरी संविधान संशोधनको एजेन्डामा बरु छलफल गर्न सकिन्छ ।  धोकामा परेँ जसलाई मैले वाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिएँ, त्यो षड्यन्त्र रहेछ । केही मान्छेहरू कुण्ठा र प्रतिशोधबाट कहिल्यै निस्किन सक्दैनन् भनेर मैले हिसाब गरिनँ । म लामा मीठा र भरोसापूर्ण संवादहरूबाट अलमल्याइएँ । स्वर्ग र नर्कसँगै जाने भावुक आश्वासनहरूबाट झुक्याइएँ । अनौठो त के भयो भने दुई दलको बीचमा १७ गते राति सहमति र हस्ताक्षर भइसकेपछि १८ गते बिहान आएर एमाले अध्यक्षले ‘भएकै छैन’ भन्नुभयो । मैले पत्रिका देखाउँदै ‘तपाईं र शेरबहादुरजीले हस्ताक्षर गरेको फोटो आइसकेको छ, के कुरा गरेको’ भन्दा ‘पहिलेको फोटो रहेछ’ भन्नुभयो । ढाँट–छलको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि ! अनि शेरबहादुरजीलाई फोन गरेर ‘एमाले अध्यक्षले त सहमति भएको छैन, तिनटा नेता बसेर टुंग्याउने हो भन्दै हुनुहुन्छ’ भनेर सोधेको त उहाँले ‘होइन, सहमति भइसक्यो, हस्ताक्षर भइसक्यो, म ढाँट्न जान्दिनँ, सरी । अब तिनटा बसेर के गर्ने ?’ भन्नुभयो । यस्तो तरिका अपनाउने ? मैले धोका पाए पनि नयाँ सत्तासमीकरणका साझेदारको आपसी अनुभव अप्रिय नहोस् र कसैमाथि धोका नहोस्, मेरो शुभकामना छ । खुला छलफल गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔँ  संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं । विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔं । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन । हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ  ।  यसरी बढेको हो दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व  तपाईंहरूलाई अहिले बाडुल्की लागिरहेको २०४७ सालको संविधानपछिका संसद्हरूको समावेशिता सम्झाऊँ म तपाईंहरूलाई ? २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछिको संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो ? ०.४८ प्रतिशत । जम्मा एकजना । २०५१ सालमा ? शून्य  । २०५६ को आम निर्वाचनमा ? त्यहाँ पनि शून्य । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दलित समुदायका माननीयहरूलाई म सोध्छु, त्यहीँ फर्कने हो अब हामी ? तयार हो तपाईंहरू ? साथीहरूलाई हेक्का रहोस्, ०६३ सालमा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आएपछि दलितको प्रतिनिधित्व शून्यबाट सीधै ४.८६ प्रतिशत र १६ जनामा पुगेको हो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा जहाँ माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल थियो, दलित प्रतिनिधित्व इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै ८.४८ प्रतिशत अर्थात् ५१ जना पुग्यो । २०४८ सालको तपाईंहरूको पवित्र संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व कति थियो ? जम्मा ३.९ प्रतिशत । २०५१ को आमनिर्वाचनमा त अझ घटेर ३.४९ प्रतिशत पुग्यो ।  सबैभन्दा सुधारिएको २०५६ को प्रतिनिधिसभामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व जम्मा ५.८५ प्रतिशत थियो । आधा आकाश ओगट्ने महिलाको राज्य संरचनामा त्यत्ति मात्रै हुनुपर्ने हो हिस्सेदारी ? २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा जब माओवादीको प्रवेश भयो, महिलाको प्रतिनिधित्व ५.८५ प्रतिशतको दयनीय रेकर्ड तोडेर २८.९५ प्रतिशत पुग्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.७८ थियो, दोस्रो संविधानसभामा २९.२८ प्रतिशत । नयाँ संविधानले संघ र प्रदेशमा एकतिहाइ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो । त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा ३२.७ र अहिले ३३.१० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । प्रदेश सभामा महिला हिस्सेदारी ३६.३६ प्रतिशत छ । राज्यका हरेक तहमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने आँट गरौँ । नयाँ पत्रिकाबाट 

काठमाडौं ।नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन् । शुक्रबार बेलुका शीतलनिवास पुगेर ओलीले दाबी पेस गरेका हुन् ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष ओलीसहित दुई दलका नेताहरु शीतलनिवास पुगेर दाबी पेस गरेका हुन् । शीतल निवास स्रोतका अनुसार आइतबार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर त्यही  दिन साँझ नै सपथ गराइने भएको छ । ओलीले नेपाली कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७७ गरी कुल १६५ सांसदको समर्थनमा दाबी पेश गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएर स्वतः पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आइतबार साँझसम्मको समयसीमा दिएर आव्हान गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते नयाँ समीकरणमा सहमति बनेसँगै प्रचण्डले संविधानको धारा १०० को उपधारा–२ अनुसार विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए। को बन्दै छन् मन्त्री  प्रधानमन्त्रीमा ओलीले शपथ लिएकै दिन अधिकांश मन्त्रीले शपथ लिने बताइएको छ।नेताहरूका अनुसार अर्थमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र गृहमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शथप लिने सम्भावना बलियो छ । सरकार गठनबारे पर्न सक्छ मुद्धा संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम पहिलो दललले सरकार बनाउँ भनेर आह्वान गर्नुपर्ने संविधानविदहरुको तर्क छ । राष्ट्रपतिले सो आह्वान नगर्दा राष्ट्रपतिमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको उनीहरुको तर्क छ ।कुनै दलले एउटा धाराबाट सरकार बनाएर त्यसलाई गिराउँदै फेरि सोहि धाराबाट अर्को सरकार बनाउने कुराको परिकल्पना संविधानले नगरेको हुँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान संविधानको मनसाय र भावना भन्दा फरक भएको भन्दै मुद्दा पर्ने सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपतिको कार्यालयले सदनमा विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद्लाई नै काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । नयाँ सरकार गठन नभएसम्मका लागि उनको मन्त्रिमण्डललाई कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन् । प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएको सम्बन्धी सभामुख देवराज घिमिरेको पत्रपछि प्रचण्ड सरकारलाई कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौं ।नेकपा(माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निजी निवास सरेका छन्। संसद्मा विश्वासको मत नपाएका प्रचण्डले शुक्रबार नै बालुवाटार छाडेका हुन् । उनी संसद्बाट विश्वास राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास गएका थिए। त्यहाँबाट उनी सिधैँ खुमलटार लागेका हुन् । उनलाई खुमलटारमा स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा कान्तिनगर टोल विकास समितले स्वागत गरेको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभए सम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी तोकेका छन् ।