काठमाडौं, वैशाख १० । स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया एक महिनादेखि अनिर्णीत हुँदा आवेदन दिएका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा नपठाउने अभिव्यक्ति दिएपछि ऐन जारी गरेर ल्याइएको प्रक्रिया नै अनिर्णीत बनेको हो । ‘स्वैच्छिक अवकाशको नीति रद्द भएको छैन, अघि बढेको पनि छैन, के हुन्छ भनेर अन्योलमा परेका छौं,’ आवेदन दिएका एक अधिकृतले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अभिव्यक्तिपछि स्वैच्छिक अवकाश इकाईले एक महिनादेखि काम रोकेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीको नामावली चैत १३ गतेभित्रै सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो । स्वैच्छिक अवकाश इकाईले देशभरबाट आवेदन दिने कर्मचारीको निवेदन रुजु गरिसके पनि नामावली गोप्य राखिएको छ । आवेदन दिने कर्मचारीको नाम, संकेत नम्बर र कार्यालय खुलाएर रुजु गरिसकिएको इकाईका उपसचिव धर्मराज रोकायले बताए, कान्तिपुरमा खबर छ ।

बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास केन्द्रका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । नगर शिक्षा समितिको सिफारिसअनुसार नगर कार्यपालिकाले विकास केन्द्रमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय आज गरेको हो । बैठकले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि मापदण्ड बनाउने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई खाजा बाकस उपलब्ध गराउने निर्णय पनि कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन र उनीहरुको स्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले हालै समायोजन भएका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने शिक्षा समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । यस्तै बैठकले शिक्षा नियमावली, २०७४ मा उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने पूर्ण छात्रवृत्तिका सन्दर्भमा पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रीले जानकारी दिनुभयो । सोअनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले एक, कक्षा ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयले दुई र माध्यामिक तह सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले तीन जनालाई नगरपालिकाको सिफारिसमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । रासस

काठमाडौँ । सरकारले ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लागू गरे पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि दरमा खासै सुधार नआएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको नतिजाले देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको केन्द्रले सन् २०१७ मा गरेको परीक्षणको नतिजाअनुसार कक्षा ८ का तीन विषयमा विद्यार्थीको उलपब्धि पाँच वर्षअघि गरिएको सोही प्रकारको परीक्षणको तुलनामा स्थिर देखिएको छ । उस्तै साझा प्रश्नका आधारमा अध्ययन गरिएकामध्ये राष्ट्रिय औसत सबै विषयको ५०० निर्धारण गरी तुलना गरिएको सो नजितामा नेपाली विषयमा सामान्य सुधार देखिए पनि गणित र विज्ञानमा सिकाइस्तरमा ¥हास आएको छ । केन्द्रले सन् २०१३ मा गरेको परीक्षणमा नेपाली विषयमा ४९५ औसत सिकाइ उपलब्धि रहेकामा यो पटक ५०४ देखिएको छ । गणितमा अघिल्लो परीक्षणमा ५०८ रहेकामा हाल घटेर ४९२ र विज्ञानमा ५०२ बाट केही घटेर ४९९ औसत सिकाइ उपलब्धि देखिएको केन्द्रका प्रमुख डा लेखनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले दातृ निकायसमेतको सहयोगमा सञ्चालन गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने रहेको सन्दर्भमा केन्द्रको प्रतिवेदनले शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएको पुनः पुष्टि गरेको छ । केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०६८ देखि नियमितरुपमा यस्तो परीक्षण गर्दैआएको छ । आज सार्वजनिक प्रतिवेदनमा तह १ देखि ६ सम्म निर्धारण गरिएको छ । अध्ययनमा सबैभन्दा कमजोर र सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थीको प्रतिशत कम तर सरदर जान्ने विद्यार्थीको प्रतिशत बढी देखिएको छ । तह ६ आउनेलाई सबैभन्दा उत्कृट मानिएको सो अध्ययनमा नेपाली विषयमा तह १ मा शून्य दशमलब पाँच, तह ४ मा ५६ दशमलब चार र तह ६ मा शून्य दशमलब दुई प्रतिशत विद्यार्थी देखिएका छन् । गणितमा तह ४ मा ३८ दशमलब आठ र विज्ञानमा तह ४ मा ३८ दशमलब नौ प्रतिशत विद्यार्थी छन् । नमूना छनोटका आधारमा सातै प्रदेशका २६ जिल्लाका एक हजार ९५० विद्यालयका ४६ हजार २६६ विद्यार्थीमा गरिएको परीक्षणमा उक्त तीन विषयमा छात्रभन्दा छात्राको सिकाइस्तर केही माथि देखिएको छ भने सामुदायिक विद्यार्थीको तुलनामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको स्तर माथि देखाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालीमा प्रदेश नं २, गणितमा प्रदेश नं ६ र विज्ञानमा प्रदेश नं १ का विद्यार्थीको उपलब्धि सबैभन्दा कमजोर पाइएको छ । प्रमुख डा पौडेलले शिक्षकले कक्षा कोठामा पर्याप्त समय नदिँदा पनि उपलब्धि कमजोर देखिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले सुधारका लागि लगानी गर्दा गर्दै किन सिकाइ उपलब्धि माथि आउन नसकेको हो भन्ने बारेमा थप अध्ययन गर्न प्रतिवेदनले प्रेरित गरेको बताउनुभयो । रासस

कलैया । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामा आर्थिक क्रान्तिको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं ७ मा रहेको सरस्वती विद्या मन्दिर आधारभूत प्राविको आयोजनामा आज लक्षित वर्गका विद्यार्थी भर्ना अभिभावकत्व ग्रहण तथा पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले शिक्षाको विकासका लागि अभियान देशभरि नै सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले देशभरिमा करीब तीन लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको जानकारी दिँदै तिनीहरुको विद्यालयसम्म कसरी पहुँच गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । सो अवसरमा पाँचजना दलित बालबालिका आशिष पासवान, रोशनीकुमारी मली, प्रीति मलिक, नीशाकुमारी मलिक, विपिनकुमार पासवानलगायतलाई क्रमशः कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजेशराय यादव, प्रदेश सांसद महम्द समिर, विद्यालय निरीक्षक अशोक रौनियार, प्रदेश सांसद पारस साह र समाजसेवी गीता प्रधानले ती दलित समुदायका बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको थियो । कलैया उपमहानगरनगरपालिकाका प्रमुख यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सांसद रामबाबुकुमार यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धर, जिल्ला शिक्षा अधिकारी लालबाबु साह, शिक्षक विनोद पासवानलगायतले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस

काठमाडौ । नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको विधार्थी भर्ना अभियान २०७५ लाई सार्थक बनाउन (काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ९) प्रतिनिनिधिसभा सदस्य दोय माननीय कृष्णगोपाल श्रेष्ठले र बीना श्रेष्ठ चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा १ मा रहेको श्रीकृष्ण माध्यामिक विद्यालयमा दहचोक निवासी ४ वर्षीय बालिका ‘खुशी खान’लाई कक्षा १ मा भर्ना गरी अभिभावकत्व ग्रहण गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७५ सफल बनाउन आव्हान गरेका छन् । आधारभूत शिक्षाबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस भने र घरदैलोमा नै आएर विद्यार्थी भर्ना गरेको शिक्षाले मात्र देशको विकास सम्भव भएकोले सबैका लागि शिक्षा भन्ने मूल मर्मलाई साकार बनाउँदै दुई वर्षभित्रमा निरक्षरता हटाउने अभियानको एउटा कडीको रुपमा यसलाई आफुले लिएको माननीय कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले बताए । विधार्थी भर्ना मात्र होइन कक्षा १ मा अध्ययन गर्ने दहचोक निवासी ४ वर्षिय वालिका ‘खुशी खान’को लागि विद्यालय पोशाक, जुत्ता एव कापी कलम समेत माननीय श्रेष्ठदोयले दिएका थिए । विद्यालय आउन नसकेका दलित आदिवासी जनजाती वा अन्य कोही यस क्षेत्रमा छन भने आफुले भर्ना गरी दिने र उनीहरुको अध्ययनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र आफु पनि अव यस विद्यालयको अभिभावक भएकोले विद्यालयको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने माननीय बीना श्रेष्ठले प्रतिवद्धता समेत जनाइन् । चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा १ का अध्यक्ष राजेन्द्र केसीले सरकारले गुणस्तरिय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्नेम जोड दिए । पुर्व दहचोक गाविस अध्यक्ष हरिशरण थापाले शिक्षालाई गुणस्तररिय वनाउन शैक्षिक तालिमका कार्यक्रम नियमित राख्नु पर्नेमा जोड दिए । भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउन जनप्रतिनिधिहरुको यस किसिमको भूमिकाले समुदायमा सचेतना जगाउने र नैतिक दवाव सिर्जना गर्ने हुनाले सबै बालवालिका विद्यालय आउने वातावरण बन्ने विश्वास लिएको श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयका प्र।अ। वलराम कार्कीले बताए।

चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका राजनीतिकर्मी, शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाइ निजी विद्यालयमा पढाउन निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर शिक्षा समितिको सिफारिशमा नगर कार्यपालिकाले यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी आफ्ना छोराछोरीलाइ अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय लिँदै निजी विद्यालयमा पढाउन निषेध गरेको हो । नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष ठूलो लगानी गर्दै आए पनि सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो स्थितिलाई ध्यानमा राखी सामुदायिक विद्यालयप्रति आस्था जगाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको नगरपालिकाका प्रमुख अमान सिं तामाङले बताउनुभयो । यसका साथै नगरपालिकाले विद्यार्थी संख्या ज्यादै न्यून भएका चारवटा आधारभूत विद्यालयलाई नजिकको अर्को विद्यालयमा गाभिएको छ । यसरी गाभिएका विद्यालयमा चौतारास्थित बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय, स्याउलेको भैरवी आधारभूत विद्यालय, बतासेको चुल्ठेश्वरी आधारभूत विद्यालय र जल्केनीको ज्ञानपुञ्ज आधारभूत विद्यालय रहेका छन् । रासस

तेह्रथुम । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन शुरु गर्ने भएको छ । नगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ शुरु भएसँगै एकै किसिमको पाठ्यक्रम लागू गरी अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन शुरु गर्न लागेको हो । अभिभावक र विद्यार्थीको ध्यान अंग्रेजी माध्यमले खिचेको र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर गिर्दो अवस्थामा रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले सरकारी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन शुरु गरेको हो । नगर क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अंग्रेजी माध्यमको पढाइका लागि नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु ३३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नगर क्षेत्रमा बाल कक्षासमेत गरी ३३ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । आगामी वर्षबाट कक्षा थप गर्दै बजेट समेत वृद्धि गरेर नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न आफूहरुको ध्यान केन्द्रित भएको नगर प्रमुख अर्जुन माबोहाङले बताउनुभयो । अंग्रेजी माध्यमको पढाइकै लागि अभिभावकले बजार बस्नुपर्ने, बढी शुल्क तिर्नुपर्ने, न्यून आय भएकाले पढाउन नसक्नेजस्ता समस्याको समाधानका लागिसमेत नगरवासीको मागबमोजिम अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन शुरु गरेको उहाँको भनाइ छ । रासस

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरमा रहेको जनमाध्यमिक विद्यालयमा क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थी भर्ना भएपछि विद्यालयलाई समस्या भएको छ । सुर्खेत बजार क्षेत्रमा रहेको यस विद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको चाप बढेपछि व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो । वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको भर्ना अभियान अन्तर्गत भर्ना भएका विद्यार्थी कोटाभन्दा धेरै भएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो। ‘विद्यालयको भौतिक पुर्वाधारले नै थेग्न नसक्ने गरी विद्यार्थीको चाप बढेकोले अहिले कक्षा सातको फाराम बन्द गरेका छौ‌ं’ विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले भने । विद्यार्थीहरु सोचेभन्दा धेरै भर्ना भएपछि विद्यालयलाई भौतिक संरचना व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । जसले गर्दा सबै विद्यार्थीलाई समावेश गर्न नसकिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए। जनमाध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ र दुई मा २५–२५ जना, तीनदेखि ५ सम्म ३०–३० जना, ६, ७, ८ र ९ कक्षामा प्रतिसेक्सन ५०–५० जनाको कोटा रहेको विद्यालयले जनाएको छ। यसअघि सरकारले जनमाविलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरिएको थियो ।

विराटनगर । बुधबार मोरङको कटहरी गाउँपालिका–७ मा प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे थलाहा पुगेका छन् । थलाहामा उनको एउटै उद्देश्य थियो– बालबालिका विद्यालय भर्ना। प्रदेश सांसद, गाउँपालिकाभित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकसहित गाउँ छिरेका मन्त्री घिमिरेले बालबालिका स्कुल पठाउन आग्रह मात्र गरेनन्, उमेर पुगेका तर विद्यालय नगई घरमै बसेका बालबालिकालाई तत्कालै विद्यालयमा भर्ना पनि गराए। उनले त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावकसहित आफ्नै गाडीमा चढाएर स्थानीय जनता माध्यामिक विद्यालयमा पुर्‍याएर भर्ना गराएका थिए। मन्त्रीले एकैदिन १८ जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर पाठ्यपुस्तक समेत हस्तान्तरण गरे। कुनै बालबालिको शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले संघीय सरकारद्वारा थालनी गरिएको भर्ना अभियान सफल बनाउन आफूले सक्रियता देखाएको घिमिरेले बताए। शिक्षा र चेतनाको हिसाबले थलाहा गाउँपालिका धेरै पछि परेको उनको भनाइ छ। थलाहामा ऋषिदेव, बाँतर, झाँगड, सरदार लगायतका समुदायको बसोबास छ। यो समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका समग्र विकासका गतिविधिमा अन्य समुदायको तुलनामा पछाडि छ। यसैगरी, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र जिल्ला शिक्षा अधिकारी सहितको टोलीले बिपी प्रावि बुढीगंगा आसपासका बालबालिका भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका राजेन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए। मोरङमा सरदर ५ प्रतिशत ९६–७ हजार० बालबालिका अहिले पनि विद्यालयबाहिर रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मोरङमा ५ वर्षभन्दा माथिको कूल साक्षरता दर ७० दशमलव ६३ प्रतिशत छ। पुरुषको साक्षरता ७८ दशमलव ७३ र महिलाको ६३ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङले जनाएको छ।

काठमाडौँ । विगतमा सरकारी औपचारिकतामा सीमित विद्यार्थी कार्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ मा पहिलोपटक राजनीतिक अभियानका रुपमा मनाइँदैछ । विगतमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुले मात्र भर्ना कार्यक्रम मनाउँदै आएका थिए भने यसपटक प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक तहबाट अभियानमा सहभागिता हुन लागेको हो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारामा हुने पर्यटन महोत्सवका अवसरमा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ भने वैशाख ५ गते मन्त्री, सांसद, सचिव र विशिष्ट व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रदेश पुगेर अभियानमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ । वैशाखको अन्तिम साता घरदैलो कार्यक्रम पनि हुनेछ भने भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको अनुगमन पनि हुनेछ । विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणलाई ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ को मूल नाराका साथ देशभर भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम शुरु भएको छ । विसं २०६१ देखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुरु भएको हो । शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले अभियानको कार्ययोजना तयार गरेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अभियान सफल बनाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारले समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितताको दायित्वका निर्वाह गर्न लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्कअनुसार प्राथमित तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । यो आँकडाले उक्त उमेर समूहका अझै २ दशमलव ८ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । शैक्षिकसत्र २०६१ मा सो तहमा भर्नादर ८० प्रतिशत थियो । गैरसरकारी संस्थाहरुले यो प्रतिशत अझ बढी हुन सक्ने जनाउँदै आएका छन् । भर्नामा आउने र बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार भएको छैन । आधारभूत तह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादर ९२ दशमलव २ प्रतिशत छ । तराईका रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, रुपन्देही, पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्यूठान, बझाङ, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, बर्दिया, दार्चुला र कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । सरकारले शैक्षिकसत्र २०७५ का लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यही चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने संकल्प गरेको छ । कलाकारसँग शिक्षामन्त्रीको छलफल यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सफलमा सघाउन आज राष्ट्रियस्तरका कलाकारसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले एक व्यक्तिले एकजना विद्यार्थी भर्ना गर्न पनि आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “कलाको क्षेत्रबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहोस् । यो राष्ट्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण अवसर पनि हुनेछ ।” कार्यक्रममा कलाकारहरु मनोज गजुरेल, सीताराम कट्टेल (धुर्मुस), केदार घिमिरे (माग्ने बुढा), रमित ढुङ्गाना, प्रदीप बम्जन, रोजी श्रेष्ठ, टंक आचार्यलगायतले अभियानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ र १३ का बाल संरक्षण समितिलाई रु एक-एक लाख सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । विद्यालय जानबाट वञ्चित त्यस वडाका बालबालिकालाई यो वर्ष विद्यालय भर्ना गराउन प्रोत्साहनस्वरुप सो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो । सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा बाँके युनेस्को क्लबले आज एक कार्यक्रमबीच सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । क्लबका अध्यक्ष परबेजअली सिद्दिकीले वडा बाल संरक्षण समिति वडा नं १२ का संयोजक रामु चिडिमार र वडा नं १३ का संयोजक गोविन्द शर्मालाई सो चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष सिद्धिकीले विपन्न परिवारका अभिभावकले अर्थाभावमा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएकाले सहयोग कोषले बालबालिकालाई शिक्षा दिने कार्यमा उत्प्रेरणा दिन खोजेको बताउनुभयो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं १२ मा ७१ र वडा नंं १३ मा ३४ जना बालबालिका विद्यालय नगएको तथ्याँक छ । ती बालबालिकालाई यस वर्ष विद्यालय भर्ना गराउने लक्ष्य लिइएको छ । यही वैशाखदेखि शुरु हुने विद्यालय भर्ना अभियानलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आर्थिक घुम्ती कोषको सहयोग उपलब्ध गराइएको हो । वडा बाल संरक्षण समितिमार्फत घुम्ती कोष परिचालन गरिएको क्लबका कार्यक्रम संयोजक आशीष बर्माले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले आवश्यक तालीम नलिइकन गएकै कारण उनीहरुले राम्रो काम र तलब पाउने गरेका छैनन् । रोजगारीका लागि गएका अन्य देशका कामदारले आवश्यक सीप सिकेर आउने गरेको तर नेपालबाट जाने कामदारहरुसँग सीप नहुने भएकै कारण अन्य देशका नागरिकको तुलनामा नेपाली कामदारले जोखिमयुक्त र अरूले छोडेका काम गर्नु परिरहेको छ । फिलिपिन्सलगायतका देशबाट जाने कामदार विदेश जानुअघि कुनै न कुनै तालीम अनिवार्य गरिए पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो लागू हुनसकेको छैन । नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षा तथा तालीम परिषद् (सीटीईभीटी), श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावसायिक तालीम केन्द्रबाट विभिन्न सीपमूलक तालीम दिने गरिए पनि ती तालीम वैदेशिक रोजगारीलाई लक्षित गरिएका छैनन । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र सुरक्षित आप्रवास परियोजना (सामी)ले वैदेशिक रोजगारलाई नै लक्षित गर्दै विभिन्न तालीम दिने गरेका छन् । तर नेपालबाट विदेश जाने संख्याको तुलनामा त्यो तालीम पाउनेको संख्या निकै न्यून रहेको छ । बोर्ड स्थापनापछि हालसम्म २० हजारलाई निःशुल्क तालीम दिएको कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । यो वर्ष पनि थप १० हजारलाई सीपमूलक तालीम दिने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै सामीका ‘टिम लिडर’ सीता घिमिरेले वैदेशिक रोजगारलाई लक्षित गर्दै आफूहरुले पछिल्लो पाँच वर्षमा आठ हजार जनालाई तालीम दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । सामीले विभिन्न इन्स्टिच्यूटहरुमार्फत कुक, वेटर÷वेट्रेस, हाउसकिपिङ, सरसफाई, कफी मेकर (बरिस्ता), फ्रन्ट अफिसलगायतका क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत मेशन, स्काफोल्डिङ, आल्मुनियम फब्रिकेटर, वेल्डिङ, फर्निचर एण्ड फर्निसिङ, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, सटरिङ कार्पेन्टर, स्टिल फिक्सर, हाउसपेन्टिङ, कार्पेन्टर, हाउस वायरिङलगायतको तालीम दिने गरेका छन् । यस्तो तालीम वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई निःशुल्क दिइएको उहाँको भनाई छ । यो वर्ष पनि एक हजारलाई तालीम दिने लक्ष्य राखिएको र सोहीअनुसार विभिन्न इन्स्टिच्यूटहरुमार्फत तालीम दिने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डसँगको समन्वयमा एक हजार ५०० जनालाई तालीममा व्यवस्थापकीय खर्च ब्यहोर्ने सहमति सामीले गरेको छ । हाल सामी परियोजनाले पुरुषका लागि एक महिनाको मेशन, शटरिङ कार्पेन्टर र स्काफोल्डीङ तालीम तथा महिलाका लागि गार्मेन्टको आवासीय तालीम दिइरहेको छ । सो तालीमपश्चात खाडी राष्ट्रमा मान्यताप्राप्त संस्थाले सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने भएकाले सो तालीम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने गरेको घिमिरेले बताउनुभयो । आफूहरुले तालीम दिएर पठाएकाले अन्यको तुलनामा बढी तलब र सेवा, सुविधा पाएको अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँ मनमैजुमा रहेको बहुउद्देश्यीय क्यापिटल ट्रेनिङ सेन्टरमा सामीको एकमहिने स्काफोल्डिङको तालीम लिइरहेका म्याग्दी, धौलागिरी गाउँपालिकाका खप्रसाद विकले आफू कुवेत जान चाहेको र तालीमपछि राम्रो तलब र काम पाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो । सोही तालीम केन्द्रमा मेशनको तालीम लिइरहेका रोल्पा नगरपालिका–५का शेरबहादुर केसीले तालीमपछि आफूलाई विदेशमा गएपछि सहजै काम गर्नसक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको बताउनुभयो । विदेश जान नपाए देशभित्रै पनि यो काम गर्न सकिने ठानी आफूले मेशनको तालीम लिइरहेको उहाँको भनाई छ । एक हप्ताको तालीम अनिवार्य सरकारले कम्तीमा एक हप्ताको सीपमूलक तालीम लिएका व्यक्ति मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि योग्य बन्ने तयारी थालेको छ । बिना तालीम वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कमाई पनि राम्रो नहुने, कामको सिलसिलामा जोखिम बढी हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तालीम अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले अबको एक वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा तालीम लिएकालाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिने गरी तयारी थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एक महिना वा सोभन्दा कम समयको छोटो तालीम, एक महिनाभन्दा बढी र तीन महिनाभन्दा कम समयको मध्यम तालीम र तीन महिनाभन्दा बढी समयको लामो अवधीमा गरी तीन तहको तालीमको प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएको बताउनुभयो । सकेसम्म एक महिना नभए कम्तीमा एक हप्ता तालीम लिएकाले मात्रै विदेश जान पाउनेगरी बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारी हालै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पारित गरेको ‘वैदेशिक रोजगारमूलक सीप विकास तालीम सञ्चालन कार्यविधि’ अनुरुप अब तालीमका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । सोही प्रावधानअनुसार तालीम नलिएकाको हकमा अबको एक वर्षपछि श्रम स्वीकृति नदिने नीति ल्याउन लागिएको हो । रासस

म्याग्दी । बेनी नगरपालिका–९गलेश्वरस्थित जडभरत आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नगदसहितको सुविधा थप गरिएपछि विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न र बीचैमा छाड्ने दर घटाउन सहज भएको छ । विद्यालयले वार्षिक न्यूनतम एक सय ६० दिन हाजिर हुने विद्यार्थीलाई वार्षिक रु दुई हजार ४०० दिन थालेपछि विद्यार्थी नियमित भएका छन् । प्रतिविद्यार्थी मासिक रु दुई सयसहित पाठ्य साम्रगी उपलब्ध गराउन थालिएपछि बीचमा नै विद्यालय छाड्ने विद्याथी पनि ह्वात्तै घटेको शनिबार विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । विद्यालयले आयोजना गरेको वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक तथा नगद सुविधा हस्तान्तरण कार्यक्रममा वक्ताले सामुदायिक विद्यालयमा सुविधा थप गरी अंग्रेजी माध्यममा अध्ययनअध्यापन, शिक्षकलाई समयानुकूल तालीमका साथै विद्यार्थीलाई अनुशासन र आचरणमा सुधार आउने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा निजी विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने बताएका थिए । विद्यालयमा मोना यूकेका उपाध्यक्ष खिम शेरचनको पहलमा रु २० लाखको अक्षय कोष स्थापना भएको छ । सोही कोषको ब्याजबाट विद्यार्थीलाई मासिक रु दुई सय प्रदान गरिएको हो । विद्यालयमा न्यून आय भएका मजदूरका छोराछोरी मात्र अध्ययन गर्छन् । रासस

भक्तपुर, चैत २२ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी वैशाख/जेठमा सञ्चालन हुने कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा फारम भर्न छुटेका विद्यार्थी एवं विद्यालयलाई पुन ः फारम भर्न अन्तिम मौका दिएको छ । परीक्षा फारम भर्न छुटाएका विद्यालय एवं विद्यार्थीले दोब्वर दस्तुर तिरेर आगामी चैत्र २५ गतेभित्र पुनः बुझाउन मौका दिइएको हो । देशभर ५५८ विद्यार्थीले परीक्षा फारम भर्न छुटाएपछि दोब्बर दस्तुर र जरिवाना तिरेर भर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षाका लागि देशभर गत वर्षभन्दा ५७ परीक्षा केन्द्र थप गर्दै बोर्डले एक हजार ४९ केन्द्र निर्धारण गरेको छ । आगामी वैशाख १४ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा ३० गते सम्पन्न हुनेछ भने वैशाख ३१ गतेबाट कक्षा ११ को परीक्षा सुरु हुनेछ । परीक्षामा देशभरबाट नौ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता हुनेछ ।

बनेपा । कर्मचारी नहुँदा काभ्रे पलाञ्चोकका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले सेवाग्राहीलाई उचित सेवा दिन सकेका छैनन् । छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जिल्लाका अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भइरहेको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखको भनाइ छ । जिल्लाको विकट डाडाँपारिस्थित महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले आठ वडामा चार मात्र वडा सचिवले काम गरिरहेको बताउनुभयो । सबै वडामा वडा सचिव नभएका कारण दैनिक प्रशासनिक काममा प्रभाव परेको उहाँको भनाइ छ । “आठ वडामा चार जना मात्रै सचिवले काम गरिरहनुभएको छ, जसका कारण जन्मदर्ता, बसाइँसराइलगायत काम निकै प्रभावित भइरहेको छ”, गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाले बताउनुभयो । कोशी पारीस्थित चौरी देउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीननाथ गौतमले नौवटा वडामा चार सचिवले काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘गाउँपालिकाको कार्यालयमा ११ जनाको दरबन्दी भए पनि तीन जनामात्रै कर्मचारी रहेका छन्, त्यो पनि नियमित आउँदैनन्’, गौतमले भन्नुभयो, ‘एकातिर वडा कार्यालयमा सचिव नहुनु र अर्कोतिर गाउँपालिकाको कार्यालयमा नै कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत सकिरहेका छैनौंँ ।’ मण्डन देउपुर नगरपालिकाका वडामा वडा सचिव पर्याप्त नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम नै प्रभावित भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकान्त शर्माले बताउनुभयो । ‘नगरको १२ वटा वडामा जम्मा चार जना मात्रै वडा सचिव हुनुहुन्छ’ शर्माले भन्नुभयो, “कर्मचारी अभावका कारण वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत समस्या भइरहेको छ ।’ नगरपालिका आसपासमा वडा कार्यालय कर्मचारी नहुँदा मण्डन देउपुर नगरपालिकाका कतिपय वडाले नगरपालिकाको कार्यालय वरिपरि नै भाडामा वडा कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै आएका छन् । त्यहाँका वडा नं ८ र ९ का वडाध्यक्षले कर्मचारी अभावका कारण आलोपालो काम गरेरै भए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिनका लागि भाडामा नै कार्यालय लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । वडा नं ८ का वडाध्यक्ष झलकप्रसाद पौडेल र ९ नं वडाका वडाध्यक्ष जीतबहादुर तामाङले कर्मचारी अभावका कारण मिलाएर काम गर्न नगरपालिका आसपासमा नै कार्यालय सञ्चालन गरिँदै आएको बताउनुभयो । ‘दुई महिना भयो, भाडामा वडा कार्यालय सञ्चालन गरेर काम गर्दै आएका छौँ” वडा नं ९ का वडाध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो, “अझ यसअघि आठ नौ महिनासम्म त कर्मचारी नभएका कारण नगरपालिकाको कार्यालयमा नै जेनतेन बसेर काम ग¥यौंँ ।” वडा नं ८ का वडाध्यक्ष झलकप्रसाद पौडेलले कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्थापन नभएका कारण योजना कार्यान्वयन र भूकम्प लाभग्राहीको काममा समेत समस्या भएको बताउनुभयो । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याइएको करीब एक वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा जिल्लाका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडामा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ । जिल्लामा सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त कर्मचारी नखटाइँदा प्रशासनिक कामदेखि भूकम्प लाभग्राहीले लिनुपर्ने सेवामा असर परेको सेवाग्राही बताउँछन् । स्थानीय तहका कार्यालयबाट कर्मचारी अभाव, स्थान अपुग र साधनस्रोतको कमीका कारण प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन नसकिएको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले बताउनुभयो । रासस