सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरमा रहेको जनमाध्यमिक विद्यालयमा क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थी भर्ना भएपछि विद्यालयलाई समस्या भएको छ । सुर्खेत बजार क्षेत्रमा रहेको यस विद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको चाप बढेपछि व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो । वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको भर्ना अभियान अन्तर्गत भर्ना भएका विद्यार्थी कोटाभन्दा धेरै भएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो। ‘विद्यालयको भौतिक पुर्वाधारले नै थेग्न नसक्ने गरी विद्यार्थीको चाप बढेकोले अहिले कक्षा सातको फाराम बन्द गरेका छौ‌ं’ विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले भने । विद्यार्थीहरु सोचेभन्दा धेरै भर्ना भएपछि विद्यालयलाई भौतिक संरचना व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । जसले गर्दा सबै विद्यार्थीलाई समावेश गर्न नसकिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए। जनमाध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ र दुई मा २५–२५ जना, तीनदेखि ५ सम्म ३०–३० जना, ६, ७, ८ र ९ कक्षामा प्रतिसेक्सन ५०–५० जनाको कोटा रहेको विद्यालयले जनाएको छ। यसअघि सरकारले जनमाविलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरिएको थियो ।

विराटनगर । बुधबार मोरङको कटहरी गाउँपालिका–७ मा प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे थलाहा पुगेका छन् । थलाहामा उनको एउटै उद्देश्य थियो– बालबालिका विद्यालय भर्ना। प्रदेश सांसद, गाउँपालिकाभित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकसहित गाउँ छिरेका मन्त्री घिमिरेले बालबालिका स्कुल पठाउन आग्रह मात्र गरेनन्, उमेर पुगेका तर विद्यालय नगई घरमै बसेका बालबालिकालाई तत्कालै विद्यालयमा भर्ना पनि गराए। उनले त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावकसहित आफ्नै गाडीमा चढाएर स्थानीय जनता माध्यामिक विद्यालयमा पुर्‍याएर भर्ना गराएका थिए। मन्त्रीले एकैदिन १८ जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएर पाठ्यपुस्तक समेत हस्तान्तरण गरे। कुनै बालबालिको शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले संघीय सरकारद्वारा थालनी गरिएको भर्ना अभियान सफल बनाउन आफूले सक्रियता देखाएको घिमिरेले बताए। शिक्षा र चेतनाको हिसाबले थलाहा गाउँपालिका धेरै पछि परेको उनको भनाइ छ। थलाहामा ऋषिदेव, बाँतर, झाँगड, सरदार लगायतका समुदायको बसोबास छ। यो समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका समग्र विकासका गतिविधिमा अन्य समुदायको तुलनामा पछाडि छ। यसैगरी, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र जिल्ला शिक्षा अधिकारी सहितको टोलीले बिपी प्रावि बुढीगंगा आसपासका बालबालिका भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका राजेन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए। मोरङमा सरदर ५ प्रतिशत ९६–७ हजार० बालबालिका अहिले पनि विद्यालयबाहिर रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मोरङमा ५ वर्षभन्दा माथिको कूल साक्षरता दर ७० दशमलव ६३ प्रतिशत छ। पुरुषको साक्षरता ७८ दशमलव ७३ र महिलाको ६३ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङले जनाएको छ।

काठमाडौँ । विगतमा सरकारी औपचारिकतामा सीमित विद्यार्थी कार्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ मा पहिलोपटक राजनीतिक अभियानका रुपमा मनाइँदैछ । विगतमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुले मात्र भर्ना कार्यक्रम मनाउँदै आएका थिए भने यसपटक प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक तहबाट अभियानमा सहभागिता हुन लागेको हो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारामा हुने पर्यटन महोत्सवका अवसरमा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ भने वैशाख ५ गते मन्त्री, सांसद, सचिव र विशिष्ट व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रदेश पुगेर अभियानमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ । वैशाखको अन्तिम साता घरदैलो कार्यक्रम पनि हुनेछ भने भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको अनुगमन पनि हुनेछ । विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणलाई ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ को मूल नाराका साथ देशभर भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम शुरु भएको छ । विसं २०६१ देखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुरु भएको हो । शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले अभियानको कार्ययोजना तयार गरेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अभियान सफल बनाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारले समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितताको दायित्वका निर्वाह गर्न लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षाको तथ्याङ्कअनुसार प्राथमित तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । यो आँकडाले उक्त उमेर समूहका अझै २ दशमलव ८ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । शैक्षिकसत्र २०६१ मा सो तहमा भर्नादर ८० प्रतिशत थियो । गैरसरकारी संस्थाहरुले यो प्रतिशत अझ बढी हुन सक्ने जनाउँदै आएका छन् । भर्नामा आउने र बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार भएको छैन । आधारभूत तह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादर ९२ दशमलव २ प्रतिशत छ । तराईका रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, रुपन्देही, पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्यूठान, बझाङ, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, बर्दिया, दार्चुला र कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । सरकारले शैक्षिकसत्र २०७५ का लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यही चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने संकल्प गरेको छ । कलाकारसँग शिक्षामन्त्रीको छलफल यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सफलमा सघाउन आज राष्ट्रियस्तरका कलाकारसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले एक व्यक्तिले एकजना विद्यार्थी भर्ना गर्न पनि आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “कलाको क्षेत्रबाट विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहोस् । यो राष्ट्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण अवसर पनि हुनेछ ।” कार्यक्रममा कलाकारहरु मनोज गजुरेल, सीताराम कट्टेल (धुर्मुस), केदार घिमिरे (माग्ने बुढा), रमित ढुङ्गाना, प्रदीप बम्जन, रोजी श्रेष्ठ, टंक आचार्यलगायतले अभियानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ र १३ का बाल संरक्षण समितिलाई रु एक-एक लाख सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । विद्यालय जानबाट वञ्चित त्यस वडाका बालबालिकालाई यो वर्ष विद्यालय भर्ना गराउन प्रोत्साहनस्वरुप सो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो । सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा बाँके युनेस्को क्लबले आज एक कार्यक्रमबीच सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । क्लबका अध्यक्ष परबेजअली सिद्दिकीले वडा बाल संरक्षण समिति वडा नं १२ का संयोजक रामु चिडिमार र वडा नं १३ का संयोजक गोविन्द शर्मालाई सो चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष सिद्धिकीले विपन्न परिवारका अभिभावकले अर्थाभावमा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएकाले सहयोग कोषले बालबालिकालाई शिक्षा दिने कार्यमा उत्प्रेरणा दिन खोजेको बताउनुभयो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं १२ मा ७१ र वडा नंं १३ मा ३४ जना बालबालिका विद्यालय नगएको तथ्याँक छ । ती बालबालिकालाई यस वर्ष विद्यालय भर्ना गराउने लक्ष्य लिइएको छ । यही वैशाखदेखि शुरु हुने विद्यालय भर्ना अभियानलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आर्थिक घुम्ती कोषको सहयोग उपलब्ध गराइएको हो । वडा बाल संरक्षण समितिमार्फत घुम्ती कोष परिचालन गरिएको क्लबका कार्यक्रम संयोजक आशीष बर्माले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले आवश्यक तालीम नलिइकन गएकै कारण उनीहरुले राम्रो काम र तलब पाउने गरेका छैनन् । रोजगारीका लागि गएका अन्य देशका कामदारले आवश्यक सीप सिकेर आउने गरेको तर नेपालबाट जाने कामदारहरुसँग सीप नहुने भएकै कारण अन्य देशका नागरिकको तुलनामा नेपाली कामदारले जोखिमयुक्त र अरूले छोडेका काम गर्नु परिरहेको छ । फिलिपिन्सलगायतका देशबाट जाने कामदार विदेश जानुअघि कुनै न कुनै तालीम अनिवार्य गरिए पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो लागू हुनसकेको छैन । नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षा तथा तालीम परिषद् (सीटीईभीटी), श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावसायिक तालीम केन्द्रबाट विभिन्न सीपमूलक तालीम दिने गरिए पनि ती तालीम वैदेशिक रोजगारीलाई लक्षित गरिएका छैनन । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र सुरक्षित आप्रवास परियोजना (सामी)ले वैदेशिक रोजगारलाई नै लक्षित गर्दै विभिन्न तालीम दिने गरेका छन् । तर नेपालबाट विदेश जाने संख्याको तुलनामा त्यो तालीम पाउनेको संख्या निकै न्यून रहेको छ । बोर्ड स्थापनापछि हालसम्म २० हजारलाई निःशुल्क तालीम दिएको कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । यो वर्ष पनि थप १० हजारलाई सीपमूलक तालीम दिने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै सामीका ‘टिम लिडर’ सीता घिमिरेले वैदेशिक रोजगारलाई लक्षित गर्दै आफूहरुले पछिल्लो पाँच वर्षमा आठ हजार जनालाई तालीम दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । सामीले विभिन्न इन्स्टिच्यूटहरुमार्फत कुक, वेटर÷वेट्रेस, हाउसकिपिङ, सरसफाई, कफी मेकर (बरिस्ता), फ्रन्ट अफिसलगायतका क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत मेशन, स्काफोल्डिङ, आल्मुनियम फब्रिकेटर, वेल्डिङ, फर्निचर एण्ड फर्निसिङ, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, सटरिङ कार्पेन्टर, स्टिल फिक्सर, हाउसपेन्टिङ, कार्पेन्टर, हाउस वायरिङलगायतको तालीम दिने गरेका छन् । यस्तो तालीम वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई निःशुल्क दिइएको उहाँको भनाई छ । यो वर्ष पनि एक हजारलाई तालीम दिने लक्ष्य राखिएको र सोहीअनुसार विभिन्न इन्स्टिच्यूटहरुमार्फत तालीम दिने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डसँगको समन्वयमा एक हजार ५०० जनालाई तालीममा व्यवस्थापकीय खर्च ब्यहोर्ने सहमति सामीले गरेको छ । हाल सामी परियोजनाले पुरुषका लागि एक महिनाको मेशन, शटरिङ कार्पेन्टर र स्काफोल्डीङ तालीम तथा महिलाका लागि गार्मेन्टको आवासीय तालीम दिइरहेको छ । सो तालीमपश्चात खाडी राष्ट्रमा मान्यताप्राप्त संस्थाले सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने भएकाले सो तालीम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने गरेको घिमिरेले बताउनुभयो । आफूहरुले तालीम दिएर पठाएकाले अन्यको तुलनामा बढी तलब र सेवा, सुविधा पाएको अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँ मनमैजुमा रहेको बहुउद्देश्यीय क्यापिटल ट्रेनिङ सेन्टरमा सामीको एकमहिने स्काफोल्डिङको तालीम लिइरहेका म्याग्दी, धौलागिरी गाउँपालिकाका खप्रसाद विकले आफू कुवेत जान चाहेको र तालीमपछि राम्रो तलब र काम पाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो । सोही तालीम केन्द्रमा मेशनको तालीम लिइरहेका रोल्पा नगरपालिका–५का शेरबहादुर केसीले तालीमपछि आफूलाई विदेशमा गएपछि सहजै काम गर्नसक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढेको बताउनुभयो । विदेश जान नपाए देशभित्रै पनि यो काम गर्न सकिने ठानी आफूले मेशनको तालीम लिइरहेको उहाँको भनाई छ । एक हप्ताको तालीम अनिवार्य सरकारले कम्तीमा एक हप्ताको सीपमूलक तालीम लिएका व्यक्ति मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि योग्य बन्ने तयारी थालेको छ । बिना तालीम वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कमाई पनि राम्रो नहुने, कामको सिलसिलामा जोखिम बढी हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तालीम अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले अबको एक वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा तालीम लिएकालाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिने गरी तयारी थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एक महिना वा सोभन्दा कम समयको छोटो तालीम, एक महिनाभन्दा बढी र तीन महिनाभन्दा कम समयको मध्यम तालीम र तीन महिनाभन्दा बढी समयको लामो अवधीमा गरी तीन तहको तालीमको प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएको बताउनुभयो । सकेसम्म एक महिना नभए कम्तीमा एक हप्ता तालीम लिएकाले मात्रै विदेश जान पाउनेगरी बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारी हालै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पारित गरेको ‘वैदेशिक रोजगारमूलक सीप विकास तालीम सञ्चालन कार्यविधि’ अनुरुप अब तालीमका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । सोही प्रावधानअनुसार तालीम नलिएकाको हकमा अबको एक वर्षपछि श्रम स्वीकृति नदिने नीति ल्याउन लागिएको हो । रासस

म्याग्दी । बेनी नगरपालिका–९गलेश्वरस्थित जडभरत आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नगदसहितको सुविधा थप गरिएपछि विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न र बीचैमा छाड्ने दर घटाउन सहज भएको छ । विद्यालयले वार्षिक न्यूनतम एक सय ६० दिन हाजिर हुने विद्यार्थीलाई वार्षिक रु दुई हजार ४०० दिन थालेपछि विद्यार्थी नियमित भएका छन् । प्रतिविद्यार्थी मासिक रु दुई सयसहित पाठ्य साम्रगी उपलब्ध गराउन थालिएपछि बीचमा नै विद्यालय छाड्ने विद्याथी पनि ह्वात्तै घटेको शनिबार विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । विद्यालयले आयोजना गरेको वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक तथा नगद सुविधा हस्तान्तरण कार्यक्रममा वक्ताले सामुदायिक विद्यालयमा सुविधा थप गरी अंग्रेजी माध्यममा अध्ययनअध्यापन, शिक्षकलाई समयानुकूल तालीमका साथै विद्यार्थीलाई अनुशासन र आचरणमा सुधार आउने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा निजी विद्यालयसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकिने बताएका थिए । विद्यालयमा मोना यूकेका उपाध्यक्ष खिम शेरचनको पहलमा रु २० लाखको अक्षय कोष स्थापना भएको छ । सोही कोषको ब्याजबाट विद्यार्थीलाई मासिक रु दुई सय प्रदान गरिएको हो । विद्यालयमा न्यून आय भएका मजदूरका छोराछोरी मात्र अध्ययन गर्छन् । रासस

भक्तपुर, चैत २२ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी वैशाख/जेठमा सञ्चालन हुने कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा फारम भर्न छुटेका विद्यार्थी एवं विद्यालयलाई पुन ः फारम भर्न अन्तिम मौका दिएको छ । परीक्षा फारम भर्न छुटाएका विद्यालय एवं विद्यार्थीले दोब्वर दस्तुर तिरेर आगामी चैत्र २५ गतेभित्र पुनः बुझाउन मौका दिइएको हो । देशभर ५५८ विद्यार्थीले परीक्षा फारम भर्न छुटाएपछि दोब्बर दस्तुर र जरिवाना तिरेर भर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षाका लागि देशभर गत वर्षभन्दा ५७ परीक्षा केन्द्र थप गर्दै बोर्डले एक हजार ४९ केन्द्र निर्धारण गरेको छ । आगामी वैशाख १४ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा ३० गते सम्पन्न हुनेछ भने वैशाख ३१ गतेबाट कक्षा ११ को परीक्षा सुरु हुनेछ । परीक्षामा देशभरबाट नौ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता हुनेछ ।

बनेपा । कर्मचारी नहुँदा काभ्रे पलाञ्चोकका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले सेवाग्राहीलाई उचित सेवा दिन सकेका छैनन् । छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जिल्लाका अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भइरहेको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखको भनाइ छ । जिल्लाको विकट डाडाँपारिस्थित महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले आठ वडामा चार मात्र वडा सचिवले काम गरिरहेको बताउनुभयो । सबै वडामा वडा सचिव नभएका कारण दैनिक प्रशासनिक काममा प्रभाव परेको उहाँको भनाइ छ । “आठ वडामा चार जना मात्रै सचिवले काम गरिरहनुभएको छ, जसका कारण जन्मदर्ता, बसाइँसराइलगायत काम निकै प्रभावित भइरहेको छ”, गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाले बताउनुभयो । कोशी पारीस्थित चौरी देउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीननाथ गौतमले नौवटा वडामा चार सचिवले काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘गाउँपालिकाको कार्यालयमा ११ जनाको दरबन्दी भए पनि तीन जनामात्रै कर्मचारी रहेका छन्, त्यो पनि नियमित आउँदैनन्’, गौतमले भन्नुभयो, ‘एकातिर वडा कार्यालयमा सचिव नहुनु र अर्कोतिर गाउँपालिकाको कार्यालयमा नै कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत सकिरहेका छैनौंँ ।’ मण्डन देउपुर नगरपालिकाका वडामा वडा सचिव पर्याप्त नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम नै प्रभावित भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकान्त शर्माले बताउनुभयो । ‘नगरको १२ वटा वडामा जम्मा चार जना मात्रै वडा सचिव हुनुहुन्छ’ शर्माले भन्नुभयो, “कर्मचारी अभावका कारण वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत समस्या भइरहेको छ ।’ नगरपालिका आसपासमा वडा कार्यालय कर्मचारी नहुँदा मण्डन देउपुर नगरपालिकाका कतिपय वडाले नगरपालिकाको कार्यालय वरिपरि नै भाडामा वडा कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै आएका छन् । त्यहाँका वडा नं ८ र ९ का वडाध्यक्षले कर्मचारी अभावका कारण आलोपालो काम गरेरै भए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिनका लागि भाडामा नै कार्यालय लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । वडा नं ८ का वडाध्यक्ष झलकप्रसाद पौडेल र ९ नं वडाका वडाध्यक्ष जीतबहादुर तामाङले कर्मचारी अभावका कारण मिलाएर काम गर्न नगरपालिका आसपासमा नै कार्यालय सञ्चालन गरिँदै आएको बताउनुभयो । ‘दुई महिना भयो, भाडामा वडा कार्यालय सञ्चालन गरेर काम गर्दै आएका छौँ” वडा नं ९ का वडाध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो, “अझ यसअघि आठ नौ महिनासम्म त कर्मचारी नभएका कारण नगरपालिकाको कार्यालयमा नै जेनतेन बसेर काम ग¥यौंँ ।” वडा नं ८ का वडाध्यक्ष झलकप्रसाद पौडेलले कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्थापन नभएका कारण योजना कार्यान्वयन र भूकम्प लाभग्राहीको काममा समेत समस्या भएको बताउनुभयो । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याइएको करीब एक वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा जिल्लाका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडामा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ । जिल्लामा सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त कर्मचारी नखटाइँदा प्रशासनिक कामदेखि भूकम्प लाभग्राहीले लिनुपर्ने सेवामा असर परेको सेवाग्राही बताउँछन् । स्थानीय तहका कार्यालयबाट कर्मचारी अभाव, स्थान अपुग र साधनस्रोतको कमीका कारण प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन नसकिएको नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ, चैत १६। शिक्षक सेवा आयोगले यहि चैत २३ गते लिने भनेको कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूको परीक्षा स्थगित गरेको छ। आज एउटा सूचना प्रकाशित गरी आयोगले शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८ को दफा ११ च. मा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्यरत अस्थायी शिक्षक ( प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह) को परिक्षा स्थगित गरिएको जनाएको छ ।    आयोग द्वारा प्रकाशित सूचनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७४/१२/१५ गतेको पत्रानुसार आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सबै रिक्त पदहरूमा पूर्ति हुन् नसक्ने भएकाले आन्तरिक र खुला विज्ञापन सँगसँगै गरी शिक्षक पदपूर्ति व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने व्यहोरा दर्शाई परिक्षा कार्यतालिका स्थगनको अनुरोध सहितको पत्र आएपछि यो परिक्षा स्थगित गरिएको भनिएको छ। यो परीक्षा रद्द गरी सबै सीटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा आव्हान गर्न विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत रहेका छन् । यस निर्णयपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खुल्ने सम्भावना बढेर गएको छ।

लहान,चैत्र १२ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) अन्तर्गत आज सम्पन्न अनिवार्य गणित विषयको परीक्षामा चिट चोराउन सहयोग गरेको भन्दै सिरहाको छुट्टाछुट्टै परीक्षा केन्द्रबाट दुई निरीक्षकलाई पक्राउ गरिएको छ । परीक्षार्थीलाई चिट चोर्न सहयोग गरेको भन्दै परीक्षा अनुगमन टोलीले चन्द्रउदयपुर मावि परीक्षा केन्द्रबाट निरीक्षक यमुना राउत र सोनवर्षा मावि परीक्षा केन्द्रबाट निरीक्षक शैलेश यादवलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र महतोले जानकारी दिए । पक्राउ परेका दुवैजनालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर शिक्षा ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिने जिशिअ महतोले बताए । यसबाहेक अन्य परीक्षा केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रुपमा सोमबारको परीक्षा सम्पन्न भएको उनले बताए । यसअघि परीक्षाको पहिलो दिन चैत्र ८ गते मर्यादित तरिकाबाट परीक्षा सञ्चालन नगरेको भन्दै लहानस्थित पशुपति आदर्श माविका परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष परमेश्वर राय र ब्राह्मण गोर्छारी परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष रामभजन साहलाई निष्काशन गरिएको थियो । यस्तै परीक्षामा परीक्षार्थीलाई चिट चोर्न सहयोग गरेको भन्दै सोही दिन ब्राह्मण गोर्छारी परीक्षा केन्द्रमा खटिएको परीक्षा निरीक्षक गौरी नरायण यादवलाई पनि निष्काशन गरिएको थियो । यसवर्षको एसइई परीक्षामा जिल्लाका ७६ सामुदायिक र ५७ संस्थागत विद्यालयसहित १३३ विद्यालयका परीक्षामा सिरहाबाट नियमिततर्फ नौ हजार २८४ र एक्जामटेडतर्फ ५९३ गरी नौ हजार ८७७ परीक्षार्थी सहभागी भएको जिशिअ महतोले बताए । परीक्षा सञ्चालनका लागि ३८ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । मर्यादित तथा व्यवस्थित रुपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सुरक्षा तथा अन्य संवेदनशिलतालाई ख्याल गरी परीक्षा केन्द्र तोकिएको जनाएको छ ।

चितवन । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न विदेशमा बस्ने नेपालीद्वारा स्थापना गरिएको युथ भिजन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले रु १ करोड ५० लाखको लगानीमा चितवनमा नयाँ परियोजना ‘ग्रेट वान पेभेलियन’ (उत्कृष्ट एक भण्डार) सञ्चालनमा ल्याएको छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने लक्ष्यसहित हरेक मानिसलाई चाहिने कपडा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउन चितवनको नारायणगढस्थित ‘मिलन मार्केटमा’ सम्पूर्ण कपडाको भण्डारका रुपमा ‘ग्रेट वान पेवेलियन’ सञ्चालन गरिएको कम्पनीका प्रबन्धक ईश्वरराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । विदेशमा बस्ने र वैदेशिक रोजगार छाडेर आएकालाई सहभागी गराई कम्पनीले कपडाको भण्डारका रुपमा यो पेभेलियन ( दोस्रो परियोजना) सञ्चालन गरेको हो । यसअघि कम्पनीले पहिलो परियोजनास्वरूप स्वदेशी उत्पादन ‘पल्पी’ जुसमा लगानी गरिसकेको छ । कम्पनीले अस्पताल, रिसोर्टलगायत विभिन्न अन्य परियोजनासमेत चलाउने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ । ‘प्रवासीको आम्दानी, स्वदेशमा लगानी, प्रवासीको साथ परिवारको हात’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित युथ भिजनले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएकालाई स्वदेशमा फर्काउन यसरी लगानी गर्न थालेको हो । ‘एक परिवार एक लगानी, आफ्नै लगानी आफैँलाई आम्दानी,’ भन्ने नारासहित पेभेलियन सञ्चालन गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष प्रकाश अर्याल बताउनुहुन्छ । पेभेलियनमा महिला, पुरुष र बच्चाका लागि चाहिने सम्पूर्ण कपडा एकै ठाउँमा पाइने छन् । यस्तै सटिङ¬सुटिङका कपडा तथा साडी, कुर्तासुरुवालसमेत यहाँ छन् । उक्त परियोजनामा ५१ प्रतिशत युथ भिजनको लगानी छ भने बाँकी लगानी सर्वसाधारण तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको शेयर छ । प्रतिशेयर न्यूनतम रु २५ हजार रहेको निर्देशक मदन कँडेल बताउनुहुन्छ । कँडेल र अधिकारी पनि वैदेशिक रोजगार छाडेर सोही परियोजनाका लागि यहाँ आउनुभएको हो । कम्पनीले प्रवासमा रहेकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई अन्य संघसंस्था तथा प्रतिनिधिलाई समेत समेटेर परियोजना चलाएको हो । एकसय जनाको सामूहिक लगानी भएको उक्त कपडाको भण्डारमा लगानीकर्ताको परिवारलाई विशेष प्राथमिकता र सुविधा दिइने जनाइएको छ । नारायणगढमा सञ्चालित उक्त परियोजनामा कपडा खरिद गर्न आउने ग्राहकका लागि वैशाख ५ गतेसम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्थासमेत गरिएको प्रबन्धक अधिकारी उल्लेख गर्नुहुन्छ । रासस

चितवन । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न विदेशमा बस्ने नेपालीद्वारा स्थापना गरिएको युथ भिजन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले रु एक करोड ५० लाखको लगानीमा चितवनमा नयाँ परियोजना ‘ग्रेट वान पेभेलियन’ (उत्कृष्ट एक भण्डार) सञ्चालन गरेको छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगार गराउने लक्ष्यसहित हरेक मानिसलाई चाहिने कपडाहरू एकैठाउँमा उपलब्ध गराउन चितवनको नारायणगढस्थित ‘मिलन मार्केटमा’ सम्पूर्ण कपडाको भण्डारको रुपमा ‘ग्रेट वान पेवेलियन’ सञ्चालन गरिएको कम्पनीका प्रबन्धक ईश्वरराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । विदेशमा बस्ने र वैदेशिक रोजगार छाडेर आएकालाई सहभागी गराई कम्पनीले दोस्रो परियोजना एक कपडाको भण्डारका रुपमा ग्रेट वान पेभेलियन सञ्चालन गरेको हो । यसअघि कम्पनीले पहिलो परियोजना स्वदेशी उत्पादन ‘पल्पी’ जुसमा लगानी गरिसकेको छ । कम्पनीले अस्पताल, रिसोर्टलगायत विभिन्न अन्य परियोजनासमेत चलाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘प्रवासीको आम्दानी, स्वदेशमा लगानी, प्रवासीको साथ परिवारको हात’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित युथ भिजनले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएकालाई स्वदेशमा फर्काउन यस्तो परियोजना थालेको हो । एक परिवार एक लगानी, आफ्नै लगानी आफैँलाई आम्दानी,’ भन्ने नारासहित पेभेलियन सञ्चालन गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष प्रकाश अर्याल बताउनुहुन्छ । पेभेलियनमा महिला, पुरुष र बच्चाका लागि चाहिने सम्पूर्ण कपडा एकै ठाउँमा पाइने छन् । यस्तै शटिङ–सुटिङका कपडा तथा साडी, कुर्तासुरुवाल समेत यहाँ छन् । कम्पनीले प्रवासमा रहेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिई अन्य संघसंस्था तथा प्रतिनिधिलाई समेत समेटेर परियोजना चलाएको हो । १५० जनाको सामूहिक लगानी भएको उक्त कपडाको भण्डारमा लगानीकर्ताको परिवारलाई विशेष प्राथमिकता र सुविधा दिइने जनाइएको छ । रासस

रोल्पा । आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध नहुँदा विशेष कक्षा सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको रोल्पाका अपांग विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । यहाँ २०६० सालदेखि दृष्टिविहीन, सुस्तश्रवण तथा बहिराका लागि विशेष कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका बालकल्याण मावि लिवाङ र कृष्ण आधारभूत विद्यालय धारापानीले सो कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । विशेष कक्षा सञ्चालन गरेको बालकल्याण नमूना माविमा हाल १२ दृष्टिविहीन र १३ सुस्त श्रवणले अध्ययन गरिरहेका छन् । यसैगरी कृष्ण आधारभूत विद्यालय धारापानीमा चार जना सुस्त मनस्थितिका विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । शुरुमा खरिद गरेका सामग्रीबाटै काम चलाउने गरेको बताउँदै स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सहयोग नभए कक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताएका छन् । सरकारी स्तरबाट अध्ययन र बासस्थानका लागि प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना चार हजार र औषधोपचारका लागि एक हजार २०० उपलब्ध हुँदै आएको भए पनि सो रकम अपुग भएको अपांग विद्यार्थीले बताएका छन् । कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन, फर्निचर, शैक्षिक सामग्री, पाठ्यपुस्तकलगायत विद्यार्थीको सेवासुविधामा समेत कमी भएको भन्दै सहयोगका लागि सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका हुन् । अपांगता भएका व्यक्तिलाई संगठित गर्दै हकअधिकारको संरक्षण, अध्ययन तथा जीविकोपार्जनमा समेत पहल गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । अपांगता भएका विद्यार्थीले उचित वातावरणमा अध्ययन गर्न नपाएको दृष्टिविहीन विद्यार्थी चित्रवहादुर डाँगीले गुनासो गर्नुभयो । “अपांग मैत्री कक्षा कोठाको अभावका साथै पाठ्यसामग्री, सहयोगी सामग्री तथा औषधोपचार र खानपानमा समेत समस्या भोग्दै आएका छौँ”, डाँगीले भन्नुभयो । विशेष कक्षाका लागि सरकारी स्तरबाट संवेदनशीलता नदेखाउने हो भने कक्षा नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्ने विशेष कक्षा शिक्षक लक्ष्मीनारायण आचार्यले बताउनुभयो । “उनीहरुका लागि आवश्यक सुविधा र स्रोत साधनको अभाव छ”, आचार्यले भन्नुभयो । थप दिगो र व्यवस्थित रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न स्रोत शिक्षक आचार्यले आग्रह गर्नुभयो । रासस

चितवन । नेपाली भाषा साहित्यको संरक्षण एवं साहित्यिक कृति उत्पादन गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको संस्था साझा प्रकाशका कर्मचारीले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्दा बजारमा माग भइरहेका पुस्तकहरू पनि स्टोरमै थन्किएका छन् । भरतपुरस्थित स्याउलीबजारमा रहेको क्षेत्रीय कार्यालयको अव्यवस्थापनका कारण कर्मचारी आफूखुशी बिदामा बस्ने, अवकाश प्राप्त कर्मचारीसमेत हाजिर गरेर बस्ने र व्यापार प्रवद्र्धनमा काम नगर्ने प्रवृत्तिले सोचेजति पुस्तक बिक्री हुन सकेको छैन । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा अनुगमनमा आउँदा क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख नै दुई सातादेखि बिना जानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र बजार प्रवद्र्धन नभएको भेटिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रकाशक तथा व्यवसायीले सीमित स्रोत साधनका बीच पनि प्रशस्त मुनाफा आर्जन गरिरहेका बेला कर्मचारीको उदाशीनताले सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशन क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको हो । अहिले पनि केन्द्र र १३ वटा शाखा कार्यालयमा गरी रु २२ करोड बराबरका पुस्तक स्टोरमा भण्डारण छ । चितवन कार्यालयले माग गरेर पुस्तक बेच्न सक्ने अवस्था भए पनि कर्मचारीले चासो नदिएको शर्मा बताउनुहुन्छ । साझा प्रकाशन क्षेत्रीय कार्यालय चितवनले पछिल्लो असोज, कात्तिक र मंसिर महिनामा करीव रु ६ लाखको मात्रै व्यापार गरेको छ । जबकि सोही संस्थाको नुवाकोट शाखाले पछिल्लो ६ महिनामा करीव रु ६० लाखको व्यापार गरेको छ । महाप्रबन्धक शर्माले आफ्नो छड्के अनुगमनमा स्थानीय तहमा समन्वय गर्नुपर्ने काम समेत कर्मचारीबाट नभएको पाइएको बताउनुभयो । कर्मचारी आफूखुशी अनुपस्थित भएको, कामको जिम्मेवारी छैन भनेर एक अर्काेमा दोष थोपरेर बस्ने गरेको तथा व्यापार प्रवद्र्धनमा गर्नुपर्ने कामसमेत नगरेको पाइएको शर्मा बताउनुहुन्छ । चैत १ गतेदेखि अनुपस्थित हुँदासमेत क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मनरथ घिमिरेले कुनै जानकारी नगराएको उहाँ बताउनुहुन्छ । तर घिमिरेले भने एक दिनका लागि घर झापा पुगेर आउँछु भनेर जानकारी गराएको तर दुर्घटनामा घाइते भएका कारण आफू आउन नसकेको बताउनुभयो। व्यापार बढाउन भने सक्दो प्रयास गरेको घिमिरेको दाबी छ । अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्मा भने व्यापारको सम्भावना प्रशस्त भएर पनि यसका लागि प्रयास नै नगरेको देखिएको बताउनुहुन्छ । साझा प्रकाशनको भरतपुर हाकिमचोकमा रहेको करिब पाँच कट्ठा जग्गाको समेत सदुपयोग हुन सकेको छैन । अनुगमनमा कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाएको र १० महिनाको घरभाडासमेत नबुझाएको पाइएको छ । लेखा परीक्षण नभएकाले यथार्थ हरहिसाबसमेत देखिएको छैन । यस्तै कार्यालयका एकजना कर्मचारी अमृतकान्त पण्डित २०७३ साल माघ १ गतेदेखि नै अवकाश प्राप्त भए पनि हाजिर गरेर बसिरहेको पाइएको छ । पण्डितलाई अवकाशको एक महिनाभित्र बुझबुजारत गर्न लिखित निर्देशन दिँदासमेत हालसम्म हाजिर गरेको पाउँदा आफू आश्चर्यमा परेको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माले बताउनुभयो । कार्यालयमै भेटिएका पण्डितले जिम्मेवारी बुझबुझारत नभएकाले बसिरहेको बताउनुभयो । कार्यालयका प्रमुख मनरथ घिमिरेले पण्डितलाई पुनः करार नियुक्तिका लागि केन्द्रमा लिखित आग्रह गरेको पाइएको छ । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माले नुवाकोट, पोखरालगायत केही कार्यालयले उत्कृष्ट काम गरे पनि चितवनको क्षेत्रीय कार्यालय भने प्रभावकारी नदेखिएको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । साझा प्रकाशनका विभिन्न जिल्लाको वस्तुस्थिति के छ भनेर अनुगमनमा हिँडेको बताउँदै अध्यक्ष शर्माले चितवनपछि बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज र धनगढीको अनुगमन गर्ने बताउनुभयो । साझा प्रकाशनले सामुदायिक विद्यालयको ३ देखि ९ सम्मका अंग्रेजी माध्यमका पुस्तक उत्पादन र वितरण गर्दै आएको छ । यो सँगै साहित्यलगायत विविध पुस्तक प्रकाशन र वितरण गर्छ । रासस

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत नवौं पटक कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला गरेको तीन दिनमै ५० हजारभन्दा बढीले अनलाइनका माध्यमबाट भाषा परीक्षाको आवेदन दिएका छन्। कोरियामा रोजगारीका लागि जाने आशामा शनिबारसम्म यतिले आवेदन दिएका हुन्। ५५ हजारले ग्लोबल आईएमई बैंकमार्फत प्रतिव्यक्ति आवेदन फारमको २४ डलर शुल्क बुझाइसकेका छन्। कोरियाले ईपीएसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा सात हजार एक सय जना नेपाली लैजाने जानकारी दिएको छ। त्यसैले कोरिया जाने आशामा धेरै युवाले आवेदन दिएको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले बताए। आवेदनका लागि बुधबार रातिदेखि नै युवाहरू लामबद्ध थिए। तीन दिनमा भरेको फारमको अवस्था हेर्दा यस वर्ष गतवर्षको तुलनामा बढी आवेदन फारम भरिने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ। फारम भर्ने म्याद चैत १७ गतेसम्म छ। १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिकले भाषा परीक्षाको आवेदन दिन सक्ने निर्देशक खनालले बताए। भाषा परीक्षा जेठ २६ र २७ गते हुनेछ। आवेदन भर्दा पोखरा केन्द्र छनोट गर्ने पहिलो १२ हजारले पोखरा र अरूले काठमाडौंमा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। यसपटक सात हजार एक सय जना उत्तीर्ण गर्ने योजना छ। त्यसमध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चार हजार आठ सय र कृषि क्षेत्रमा दुई हजार तीन सय कोटा निर्धारण गरिएकोे छ। अघिल्लो वर्ष कोरियन भाषा परीक्षाका लागि ७५ हजारले आवेदन दिएका थिए। बढ्दै कोरिया क्रेज पछिल्लो समय कोरिया रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारको संख्या बढेकाे छ। नेपालीको ‘कोरिया क्रेज’ विगत पाँच वर्षदेखि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको निर्देशक खनालले बताए। कोरिया सरकारले समेत नेपाललाई दिने कामदार माग कोटा बढाउँदै लगेको छ। कोटा वृद्धिले नेपालीका लागि कोरिया अझै आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। ईपीएसअन्तर्गत गतवर्षसम्म ५० हजार एक सयभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि कोरिया गइसकेको निर्देशक खनालले जानकारी दिए। रोजगारीका लागि कोरिया खुला गरिएपछि सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी नेपाली कोरिया प्रवेश गरेको उनले बताए। रेमिट्यान्स स्थिर कोरिया जाने नेपाली कामदारको संख्या बढेको छ। तर संख्या अनुपातमा त्यहाँबाट भित्रिने रेमिट्यान्स भने खासै बढेको छैन। रोजगारीका लागि वार्षिक सात हजारभन्दा बढी कामदार कोरिया जाने गरेको निर्देशक खनालले बताए। कामदारले पाउने पारि श्रमिकअनुसारै रकम पठाउने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म त्यसको एकतिहाई मात्र रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको उनले जानकारी दिए। कोरियामा नेपाली कामदारको मासिक तलब न्यूनतम एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको निर्देशक खनालले बताए। अन्नपूर्ण पाेष्टबाट