झापा । एघारमध्ये १० छोरीले एउटै सामुदायिक विद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी (एसइई) परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि हर्षित एक दाताले विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना गर्दै गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । बाह्रदशी गाउँपालिका–५ घोडामारा निवासी हरिप्रसाद मैनालीले सोही गाउँपालिकास्थित फूलबारी माविमा रु एक लाखको अक्षयकोष स्थापना गर्दै गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । आफ्ना सबै छोरीले सोही विद्यालयमा अध्ययन गरी एसएलसी परीक्षा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण गरी सक्षम बनेबाट खुशी हुनुभएका उहाँले विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो – “मेरा सबै छोरी यही स्कूल पढेर सक्षम भए । अरूका छोराछोरी पनि मेरा छोरी झँै सक्षम भएको हेर्ने मलाई रहर छ ।” सामुदायिक विद्यालय प्रतिको नकारात्मक धारणा हटाउन सबैलाई आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैको चासो र चिन्ता हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी तीक्ष्ण बुद्धिका बन्छन् ।” हरिप्रसादका १० छोरी एकै आमाका सन्तान हुन् । उहाँकी कान्छी छोरी अञ्जु मैनाली अहिले कक्षा १२ मा अध्ययनरत छिन् भने नौ छोरी आ–आफ्नै पेशा–व्यवसायमा अब्बल रहेको बताइएको छ । जेठी विष्णु र कान्छी कैशिला हरिप्रसादका श्रीमती हुन् । उहाँकी जेठी श्रीमती विष्णुको निधन भइसकेको छ । एघार छोरीका बुबा हरिप्रसादलाई अहिले विष्णुको कोखबाट जन्मिएकी जेठी छोरीलाई पढाउन नपाएकामा दुःख छ । “गरिबीका कारण जेठी छोरीलाई मैले पढाउन सकिनँ, कान्छीका कोखबाट जन्मिएका सबै छोरी सक्षम भए,” उहाँले भन्नुभयो, “पढाइभन्दा ठूलो धन केही रहेनछ ।” विद्यालयको ६७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी हुन आउनुभएका उहाँले विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापनाका लागि रकम प्रदान गर्दै गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित पठन–पाठनको व्यवस्था मिलाउन सबैलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । विसं २००७ सालमा स्थापना भएको सो विद्यालय झापाकै पुरानो विद्यालय मध्येको एक हो । रासस

भद्रपुर । स्वेच्छिक अवकाशका लागि झापामा २२९ जना कर्मचारीले आवेदन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश लिने बाटो खुला गरेपछि सो आवेदन परेको हो । अवकाशका लागि आवेदन दिनेमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सबैभन्दा बढी ४३ जना रहेका छन् भने यसपछि हुलाकका कर्मचारी छन् । अवकाश लिने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन रकम अग्रिम उपलब्ध गराइदिने सरकारको योजना भएकाले लाभग्राही उत्साहित भएका हुन् । रासस

काठमाडौँ । सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक प्रदर्शन भएको छ । एपेक्स लाइफ स्कुलले आज चाबहिल, सरस्वतीनगरमा आयोजना गरेको एकदिने शैक्षिक प्रदर्शनीको नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेनी ओमेरले उद्घाटन गर्दै दक्ष विद्यार्थी उत्पादनका लागि गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले परीक्षामा मात्र सफल बनाउनुभन्दा असल विद्यार्थी निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विद्यालयका कार्यकारी निर्देशक सुवास न्यौपानेले विसं २०४० मा स्थापित विद्यालयले सैद्धान्तिकका साथै व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न समयमा यस्ता प्रदर्शनी गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले बनाएका विज्ञान, प्रविधि र सामाजिक क्षेत्रका वस्तु राखिएका छन् । विद्यालयले पूर्वीय दर्शनलाई विशेष जोड दिई विभिन्न पाठपूजा गराउँदै आएको छ । विद्यालयमा काठमाडौँका बालाजु, रविभवन, कपन, बूढानीलकण्ठ र थापाथलीका साथै भक्तपुरका ठिमी, बालकोटलगायतका ३५० विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएको विद्यालयका लेखाप्रमुख विन्दु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । रासस

नुवाकोट । विवाहमा लाग्ने खर्च जोगाएर जिल्लाको बेलकोटगढीका एक नवविवाहित जोडीले विद्यालयलाई सहयोग गरेका छन् । बेलकोटगढी नपा–११ का गोकर्णप्रसाद तिवारी र विद्या खरेलले विवाह खर्चको रकम जोगाएर स्थानीय निरञ्जना उच्चमाविलाई रु दुई लाख दुई हजार २०२ प्रदान गर्नुभएको हो । तिवारीले आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयका जेहेन्दार तथा न्यून आय भएकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न दिवंगत पिता स्व होमनाथ तिवारीको नाममा अक्षयकोष स्थापना गर्नुभएको हो । उक्त कोषबाट एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट चार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवराज पाण्डेले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं, फागुन २२ । सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शिक्षा विभागले उपलब्ध गराएको विद्यार्थी भर्ना तथ्यांकका आधारमा हरेक वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छाप्दै आएको छ । हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँको पाठ्यपुस्तक छपाइ हुन्छ । त्यसरी छापिएका पाठ्यपुस्तकलाई विद्यालयले बालबालिकाको संख्याका आधारमा किनेर विद्यार्थीका हातमा पुर्‍याउने प्रावधान छ । तर, ती पाठ्यपुस्तक बिक्री हुन नसक्दा जनक शिक्षाको क्षेत्रीय गोदाममा थन्किने गरेका छन् । जनक शिक्षाले गत वर्ष कक्षा ६ देखि १० सम्मका पाठ्युपस्तक २ करोड थान छापेको थियो । उसको धनगढी, नेपालगन्ज, पोखरा, भरतपुर, जनकपुर र विराटनगरमा क्षेत्रीय कार्यालय तथा गोदाम छन् । तिनै कार्यालयबाट पाठ्यपुस्तकका एजेन्टले सम्बन्धित जिल्लामा ढुवानी गर्छन् । जनक शिक्षाका प्रशासकीय तथा प्रेस प्रमुख कृष्ण कटुवाल गत वर्ष मात्र ३२ लाख थान पाठ्यपुस्तक बिक्री नभएको बताउँछन् जसको लागत १५ करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ । पाठ्यपुस्तक ढुवानी गर्ने एजेन्ट र विद्यालयका शिक्षकले ‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तकको सेट एकैसाथ उपलब्ध नगराउँदा बिक्रीवितरण हुन नसकेको’ भन्दै आएका छन् । नयाँ पुस्तकको सेट प्राप्त नहुँदा विद्यालयहरूले पुरानै पाठ्यपुस्तक पढाउने गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

चितवन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सात वर्षपछि पुनः चितवनमा कृषि संकायमा पठनपाठन शुरु गर्ने भएको छ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रामपुरमा रहेको कृषि क्याम्पस भएको ठाउँलाई कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई दिएपछि सात वर्षअघिदेखि त्रिविले रामपुरमा कृषि र भेटेनरी विषयको पठनपाठन गराउन पाएको थिएन । जिल्लामा नै कृषि शिक्षा पढाउने उद्देश्यका साथ निरन्तर लागेको त्रिविले यसवर्ष भने पूर्वी चितवनको खैरहनीमा कृषि स्नातक भर्नाका लागि आवेदन माग गरेको हो । त्रिविका उपकूलपति प्रा डा तीर्थ खनियाले चितवनवासीको मागअनुसार लामो समयपछि पुनः कृषि विषय पढाउन लागिएको बताउनुभयो । खैरहनी माध्यामिक विद्यालयसँगै रहेका भवनमा हालका लागि पठनपाठन गरिनेछ । उपकुलपति खनियाले खैरहनी नगरपालिका– ४ चैनपुरमा क्रमशः संरचना निर्माण गर्दै लगेर क्याम्पस स्थानान्तरण गरिने बताउनुभयो । सो ठाउँ यसअघि पूर्व माओवादी लडाकुहरु राखिएको ठाउँ हो । रामपुरबाट कृषि क्याम्पस बाहिरिएपछि सरकारले चैनपुरमा त्रिविलाई ३५४ बिघा जग्गा र संरचना निर्माणका लागि रकम दिने निर्णय गरिसकेको छ । रामपुरमा ४० बिघा त्रिविलाई दिएर बाँकी सबै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई दिने निर्णय भएको छ । रामपुरमा इन्जिनियरिङ विषयको पढाइ हुनेछ । त्रिविका कृषि संकायका डिन केशव अधिकारीले खैरहनीमा प्रयोगात्मक कक्षाका लागि नगरपालिकाले दुई बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । अन्य प्रयोगशालामा गर्नुपर्ने प्रयोगात्मक कक्षाका लागि भरतपुरको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटसँग सम्झौता भइसकेको छ । यसवर्ष कृषि स्नातकमा ५० जना विद्यार्थी पढाउने उहाँले बताउनुभयो । वैशाखबाट पढाइ शुरु गर्ने गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हाल त्रिविले लमजुङको सुन्दर बजार, भैरहवाको पक्लिहवा र झापाको गौरादहमा कृषि स्नातक पढाउँदै आएको छ । पक्लिहवामा भेटेनरीको समेत पढाइ गरिँदै आएको छ भने इलाममा बिएससी एग्रीकल्चरको पढाइ हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, सम्बन्धन दिएर दाङको तुलसिपुर, लमही र बैतडीमा कृषि स्नातकको पढाइ हुँदै आएको छ । हाल नेपालमा रहेका कृषि वैज्ञानिक, प्रध्यापक र कृषिका कर्मचारी अधिकांश त्रिविको उत्पादन हुन् । चितवनमा त्रिविलाई कृषि पढाउन वञ्चित गरेपछि त्रिविका उपकुलपति खनिया पुनः जिल्लामा कृषि पढाइ थाल्नु पर्ने भन्दै लागि पर्नुभएको छ । उहाँ चितवनवासी हुनुहुन्छ । रासस

काठमाडौं, फागुन २१ । ‘आन्दोलनकारीलाई शैक्षिक संस्था बन्द नगरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि काम हामी गर्न सक्दैनौं।’ – हरिप्रसाद लम्साल, सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय राजनीतिक माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिन शैक्षिक संस्थालाई तारो बनाउने क्रम बढ्दो छ। यो शृंखला आइतबार पनि दोहोरियो।आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको रिस पोख्न नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गराएको हो। बन्दकर्ताको उपस्थिति सार्वजनिक स्थलमा नदेखिए पनि स्कुल खोले अप्रिय घटना हुन सक्ने त्रासमा देशभरका अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द भए। शैक्षिक संस्था एक दिन बन्द हुँदा विद्यालय तहमा अध्ययनरत ७५ लाखभन्दा धेरै र उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका झन्डै ५ लाख विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। कठिन परि श्रम गरेर भए पनि निजी स्कुलमा महँगो शुल्क तिरेर छोराछोरी पढाइरहेका हजारौं अभिभावक यसरी गरिने बन्दका कारण पढाइ अवरुद्ध भए पनि विद्यालयलाई शुल्क तिर्न बाध्य छन् भने स्कुल सञ्चालक यसको मार खेपिरहेका छन्।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ । क्रान्तिकारीले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा संगठनका महासचिव दीपेन्द्र चलाउनेलगायत केही केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्षलाई पक्राउ गरेको विरोधमा शैक्षिक संस्था बन्द गरेको हो। उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन फागुन २७ देखि ३० गतेसम्म दाङमा हुने सार्वजनिक भएको छ। ‘हाम्रो सम्मेलन असफल पार्न राज्यले प्रहरी लगाएर कार्यकर्ता पक्राउ गर्‍यो। उनीहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिन शैक्षिक संस्था बन्द गरेका हौं’, संगठनका अध्यक्ष पूर्णबहादुर शाहीले भने, ‘हामीले काम गर्ने शैक्षिक क्षेत्रमा हो। त्यसैले आन्दोलन गर्ने ठाउँका रूपमा पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई छानेका हौं।’

काठमाडौं, फागुन २१ । नयाँ शैक्षित्र सत्र सुरु हुन केही समय मात्रै बाँकी रहँदा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण अन्योलमा छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएका स्थानीय तहले अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको कुरा भन्दै चासो दिएका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने महँगी बढेअनुसार शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणका लागि कुनै पनि तयारी गर्न नसकेर पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको निजी विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । प्रक्रियागत अन्योल स्थानीय तहका अधिकारीहरू प्रक्रियागत विषयमा अन्योल भएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले प्रक्रियागत हिसाबले अन्योल रहेको बताए । उपसचिव अर्यालले भने, ‘कताबाट के गर्ने अन्योल छ, कोही शिक्षा कार्यालय जाने, कोही स्थानीय तहमा आउने गरेका छन् ।’ उनले शिक्षा मन्त्रालयले पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिए सहज हुने बताए । कतिपय निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव तयार गरिरहेको अर्यालले बताए । उनले भने, ‘हामीले स्रोत केन्द्रगत हिसाबमा प्रस्ताव मागेका छौँ ।’ १५ चैतबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले त्यति वेलासम्म समस्या नहुने उनको भनाइ छ । काठमाडौंमा शुल्क नबढाउने काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क नबढाउने जनाएको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार अघिल्लो वर्ष निर्धारण भएको शुल्कलाई नै कायम गर्ने जनाएको हो । विद्यालयलाई श्रेणीमा विभाजन गरेर ‘ग’ श्रेणीको विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा ‘ख’मा २५ र ‘क’मा ५० प्रतिशत बढी शुल्क निधारण गर्ने व्यवस्था छ । कामपाका उपसचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार तीन वर्षसम्म शुल्क बढाउन नदिने बताए । अदालतले तीन वर्षसम्म शुल्क नबढाउन आदेश दिएको थियो । तीन वर्ष पुगेका विद्यालयको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र शुल्क निर्धारण हुने उनले बताए । शुल्क बढाउन पाउनुपर्छ : एनप्याब्सन निजी विद्यालयले अहिलेको महँगीअनुसार शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले केही स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगरी पुरानैलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको र त्यसले अर्कै अवस्था ल्याउने बताए । अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘शुल्क आवश्यकताअनुसार नबढाउँदा कतिपयले अर्कै शीर्षक खोज्छन्, त्यसैले मुद्रा स्फीतिअनुसार शुल्क बढाउनुपर्छ ।’ कक्षा ८ को परीक्षा शुल्क थरीथरी पहिलोपटक स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा लिँदै छन् । एउटै जिल्लाका स्थानीय तहले लिने परीक्षा शुल्कमा समेत निकै फरक रहेको विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा १६० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेकामा कतिपयले ४०० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ । शुल्कमा धेरै भिन्नता हुँदा अभिभावकले निजी विद्यालयलाई दोष दिने गरेको एनप्याब्सन अध्यक्ष सापकोटाले बताए । शुल्क स्थानीय तहबाटै : शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले अब निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटा बुँदाभित्र शुल्क निर्धारण पनि रहेकाले स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने बताए । प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘ऐनमा भएका २३ वटा बुँदा स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सहयोग हुन्छ ।’ शिक्षा नियमावलीअनुसार फागुन मसान्तभित्र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

मकवानपुर । मकवानपुरको कुलेखानीस्थित सुगौराकी सोनी तामाङ फाखेलको कालिका सेकेन्डरी स्कुलमा कक्षा २ मा पढ्छिन्। गाउँमा तीन कक्षा पढेर उनी फाखेलमा दुईमा भर्ना भएकी हुन् । काठमाडौँ–हेटौँडा सडकखण्डअन्तर्गत कुलेखानी नजिकै सडक छेउमा उनको एक डोका लालीगुराँस छ । हातमा लालीगुराँस बोकेर ओहोरदोहोर भएका गाडीतिर दौडँदै थिइन् सोनी । कति गाडीका यात्रुले गुराँस किनेर लग्थे भने कतिले वास्तै गर्दैनथे । हरेक शनिवार उनको दैनिकी यसैगरी बित्दै आएको छ, अचेल । स्कुल समय बाहेक फुर्सदमा जंगल गएर लालीगुराँस टिप्ने अनि शनिवार सडकमा आएर बेच्ने सोनी र उनका दौंतरीहरुको दैनिकी बनेको छ । हरेक शनिवार सडकमा समूह समूहमा लालीगुराँस बेच्ने बालबालिकाको भीड नै लाग्छ । हिजो शनिबार पनि सडकमा गुड्ने गाडीलाई लालीगुराँसका लोभलाग्दा थुंगा देखाउँदै ‘लालीगुराँस लिनुस्, लालीगुराँस लिनुस्,’ भन्दै गरेका एक हूल बालबालिका भेटिए । सोनीसँग रोजिना बल, जेनिसा घिसिङ, विमला घ्यावा, अशोक घिसिङ र कर्साङ बल थिए । पल्लो डाँडामा बालबालिकाको अर्काे समूह देखिन्थ्यो । उनीहरु गुराँस बेच्न गाडी कुरेर बसेका थिए । उनीहरु ७ देखि १५ वर्षसम्मका हुन् । उनीहरुमध्ये केहीले गुराँस बेचेको पैसाबाट पढाइ खर्चको जोहो गर्ने र केहीले आमाबुबालाई पैसा दिने गरेको बताए । सोनीले भनिन् – ‘दिनमा रु २००÷३०० सम्म गुराँस बेच्छु ।’ त्यो पैसा के गर्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा तिनले भनिन् – ‘त्यो पैसाले कापी कलम किन्ने ।’ । एक थुंगा लालीगुराँसको उनीहरु रु १० देखि २० रुपैयाँसम्ममा बिकाउँछन् । कसैले राम्रै पैसा दिएर लैजाने गरेको र कसैले वास्तै नगर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । कसैले गुराँस नकिनी उल्टै १०÷२० रुपैयाँ सहयोग दिएर जाने गरेको पनि उनीहरुको अनुभव छ । एक÷दुई कक्षामा पढ्ने ती बालबालिका हरेक शनिवार यहाँ लालीगुराँस बेचिरहेका भेटिन्छन् । जंगलमा फुलेको गुराँस टिपेर उनीहरु आफ्नै लागि र घरका लागि केही रकम जोहो गरिरहेका छन् । जेनिसा बल भन्छिन् – ‘कमाएको पैसा घरमा आमालाई लगेर दिने हो ।’ चितवन भरतपुरका गणेश गिरीले उनीहरुले लालीगुराँस बेच्दै गरेको देखेपछि गाडी रोक्नुभयो । केहीबेर उनीहरुसँग बिताउनुभयो । ती बालबालिकामध्ये धेरैले गुराँस बेचेको पैसाले कापी कलम किन्ने बताए भने केहीले घरमा बुबाआमालाई दिने गरेको जवाफ दिए । त्यसपछि उहाँले सबै बालबालिकालाई रु १० का दरले पैसा दिनुभयो । ‘ल, लालीगुराँस लानुस्,’ जेनिसाले भनिन् । ‘हैन, तिमीहरु नै राख, अर्काे गाडीलाई बेच है ।’ त्यति भनेर गिरी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नुभयो । मोटरसाइकल हुँइक्किएर आउँछ । उनीहरु कुदेर नजिक पुग्छन् । रोकिहाले भने गुराँस लिनुस् भन्छन् । नरोके फेरि अर्काे गाडी भएतिर कुद्छन् । भरसक गुराँस बेच्ने ध्याउन्नमा रहन्छन् । पल्लो डाँडाबाट गाडी आएको देखेपछि उनीहरु गुराँस बेच्न तम्तयार हुन्छन् । अनि, गाडी नजिक पुग्छन् र गुराँसको थुंगा अगाडि बढाउँछन् । नयाँ मान्छेको अघिल्तिर उनीहरु लजाउँदै बोल्दै थिए । शनिबार एक दिन मात्र उनीहरु यसरी सडकमा आएर गुराँस बेच्छन् अरु दिन विद्यालय जान्छन् । कक्षा २ मा पढ्ने विमला घ्यावा पढाई खर्चकै लागि गुराँस बेच्न आएको बताइन् । मकवानपुरको कुलेखानी, देउराली, चिसापानीगढी, फाखेललगायतका ठाउँमा हरेक शनिवार लालीगुराँस बेच्ने उत्साही बालबालिकालाई यात्रुहरुले देख्न र भेट्न सक्छन् । रासस

काठमाडौँ । नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को शैक्षिक हडतालका कारण अाइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुन सकेनन् । शैक्षिक हडतालका कारण क्याम्पसदेखि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको पढाइ ठप्प भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले शैक्षिक हडतालका कारण करीव ३५ हजार विद्यालयका ७५ लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको बताउनुभयो । यस्तै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन)का महासचिव राजेन्द्र बानियाँले भने शैक्षिक हडतालका कारण करीव आठ हजार निजी विद्यालय बन्द भएको बताउँदै सरकारले निजी स्कूललाई सुरक्षा दिन नसकेकाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष लालबहादुर तामाङले आफ्नो संगठनलाई सरकारले राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाएको र संगठनका नेतालाई पक्राउ गरेको विरोधमा शैक्षिक हडताल गरिएको बताउनुभयो । सरकारले केही दिनअघि क्रान्तिकारीका महासचिव दीपेन्द्र चलाउनेसहित केन्द्रीय सदस्य सन्तोषी भट्टराई र धनबहादुर नेपालीलाई गिरफ्तार गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी विभागले तत्काल नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउने बताएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले २०६८ असोजमा रोकिएको मेनपावर दर्ता प्रक्रिया खुलाउन लागेको भन्ने आरोप सत्य नभएको विभागका महानिर्देशक भुवन प्रसाद आयार्चले बताए। महानिर्देशक आचार्यले हाल १५ सयको हाराहारीमा मेनपावर कम्पनी रहेकोले तत्काल नयाँ मेनपावर कम्पनी आवश्यक नभएको बताए । सरकारले नै मन्त्रीस्तरबाट नयाँ मेनपावर कम्पनीको दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेकोले खुलाउनको लागि पनि मन्त्रिस्तरबाट नै निर्णय हुन पर्ने उनको भनाई छ। सरकारले निणर्य गर्नुभन्दा अघि नै विभागमा आवेदन परेका कम्पनीहरुले पुनः आवेदन दिइएमा वा अदालतको आदेश ल्याएको खण्डमा भने विभागले सोच्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘विभाग अदालतको आदेश बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन’, उनले भने । गत आव २०७३–७४ एक सय ११ नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ता भएका थिए। विश्वराज पाण्डे विभागको महानिर्देशक हुँदा अदातलको आदेश लिएर आउने तथा नआउनेले पनि दर्ता हुन पाएका थिए। हाल भुवनप्रसाद आचार्य नयाँ महानिर्देशक भएपछि नयाँ मेनपावर दर्ता हुन सक्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार संघले सतर्क गराएको छ। संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ मेनपावर दर्ताले बैदेशिक रोजगारीमा अनियमितता बढाउने जानकारी गराएको हो। भारत समेत ७ सयको हाराहारीमा मेनपावर कम्पनी रहेकोले नेपालमा मेनपावरको संस्था बढाउनु कुनै दृष्टिले पनि राम्रो नभएको संघको भनाइ छ। विभागले भएका मेनपावर कम्पनीलाई समेत व्यवस्थित गराउन नसकेको संघले समेत बताएको हो । विभागले भने एउटा मेनपावर दर्ताका लागि पाँच करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई छलफल गर्न सकिने बतताएको छ। मन्त्रालयले नै थोरै धरौटी दर भएको कारणले मेनपावर कम्पनीको दर्ता गर्न खोजी गर्न खोज्नेहरु धेरै रहेकोले धरौटी रकम वृछि गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो मन्त्रालयले चालु आवको सुरुमा गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रालय भित्रैबाट निणर्य तहमा भने पुगेको छैन। हाल मेनपावर कम्पनी दर्ताको धरौटी रकम ३० लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। पुराना मेनपावरलाई समेत धरौटी थप गराउने विभागको सोच रहेको छ। तर यस प्रस्तावमा भने संघले विरोध जनाइरहेको छ। धरौटी रकम बढाए पनि काम गर्न सक्नेभन्दा पनि पूँजी धेरै भएकाहरु बैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आउने संघको भनार्इ छ।

काठमाडौं । स्प्रिङ भ्याली एकेडेमीले आफ्नो स्थापनाको दोस्रो वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ मनाएको छ । राजधानीको तारकेश्वर नगरपालिका–२ स्थित स्कूल प्रांगनमा सोमबार भव्य कार्यक्रम गरी वार्षिकोत्सव मनाइएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि निवर्तमान रक्षामन्त्री एवं काठमाडौं क्षेत्र नं ६ का सांसद भिमसेनदास प्रधानले विद्यार्थीको सफलताका लागि स्कुलको मात्रै नभई विद्यार्थीको परिवारले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेका प्रधानले अभिभावकले विद्यार्थीको मनोबल बुझी उनीहरुलाई सही मार्गमा ल्याउन र सफल बनाउनमा ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । त्यस्तै स्कुलका प्रबन्ध निर्देशक नवराज न्यौपानेले छोटो अवधिमा नै स्कुलले यति ठूलो सफलता प्राप्त गरेको भन्दै सफलताको श्रेय कुनै एक जना शिक्षक वा विद्यार्थीको मात्रै नभएर समुदायका सम्पूर्ण अभिभावकहरुको समेत रहेको दावी गरे । स्कुलका प्रिन्सिपल श्रीराम बेलबासेले स्कुललाई सफल बनाउनका लागि आफूहरु अहोरात्र खटिरहेको र यस स्कुललाई सामुदायिक स्कुलका रुपमा चिनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद योगेन्द्र सांग्रौला, तारकेश्वर नगरपालिका प्रमुख रामेवर बोहोरा, तारकेश्वर –२ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रविद्र केसी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वालरोग विशेषज्ञ डा।दमनराज पौडेललगायत यस क्षेत्रका विभिन्न स्कुलका प्रिन्सिपललगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमलाई अझ रोचक बनाउनका लागि विद्यालयका साना–साना नानी–बाबुहरुदेखि विद्यार्थीहरुले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेका थिए । कार्यक्रममा यस वर्ष खेलाइएका विभिन्न खेलहरुमा प्रथम, द्वीतीय तथा तृतीय हुने विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार समेत वितरण गरिएको थियो ।

कालिकोट । कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट भर्ना र मासिक शुल्क नलिने निर्णय कार्यान्वयनमा भएको छ । गरीबीको समस्यामा जीवन गुजारा गरिरहेका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्क नलिने निर्णय गरिएको पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले अब रजिष्ट्रेशन शुल्क र परीक्षा शुल्क गरी कुल एक हजार राजश्व जम्मा गरे एक बर्षसम्म ढुक्कले पढ्न पाउने छन् । कक्षा १२ का विद्यार्थीले भने यो सुविधा पाउने छैनन् । उनीहरु अघिल्लो वर्षको विद्यार्थी भएकाले यो शुल्क छुट नहुने सरस्वती मावि थिर्पुका लेखापाल देवजङ बमले बताए । अहिले कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले भने कक्षा १२ मा परीक्षा शुल्क वापत ६ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ । यसअघि रजिष्टे्रशन शुल्क र परिक्षा शुल्कका अतिरिक्त बार्षिक शुल्क वापत २ हजार ४ सय र भर्ना शुल्क १ हजार ५ सय गरी जम्मा ३ हजार ९ सय विद्यार्थीले विद्यालयमा बुझाउँदै आएका थिए । विद्यार्थीबाट उठाइएको वार्षिक शुल्क र भर्ना शुल्क विद्यालयले निजी शिक्षकको तलब र अन्य खर्च चलाउने गरेको सरस्वती माविका शिक्षक रणप्रसाद भट्टले बताए ।

काठमाडौं, फागुन ४ । गत सात वर्षमा देशमा पाँच विश्वविद्यालय स्थापना भए । जसमध्ये खुला विश्ववद्यालय बाहेक कृषि तथा वन मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै सम्पत्ति विवाद भएको छ । नयाँ स्थापित कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र हालै स्थापित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयकको सम्पत्ति समायोजन गरी विश्वविललय स्थापना गर्ने उल्लेख छ। तर, त्रिविले आफ्नो ऐन संशोधन नभएकाले अन्य विश्वविलयलाई सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिने बताउँदै आएका कारण विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति विवाद नसुल्झिएको हो । सम्पत्ति विवाद किन ? नयाँ स्थापित विश्वविद्यालय र त्रिविको सम्पत्ति विवादको मुख्य कारक सरकार भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईराला बताउँछन् । सरकारले नयाँ विश्वाविद्यालय स्थापनाको विधेयक ल्याउँदा त्रिविसँग छलफलै नगरी सम्पत्ति बाँडफाँडको व्यवस्था गरेकाले समस्या खडा भएको उनले औँल्याए । -नागरिकमा खबर छ ।

नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भएका बालश्रमिकले विद्यालय छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले जिल्लामा पटक पटक भएको संयुक्त अनुगमनबाट यो तथ्यांक बाहिर आए पनि न्यूनीकरणको ठोस उपाय पहिल्याउन सकिएको छैन । बाल दिवस, शिक्षा दिवस, विद्यालय भर्नालगायतका अभियानका अवसरमा बालश्रमिकका अभिभावकलाई सम्झाइ, बुझाइ विद्यालय भर्ना गरिए पनि तिनलाई रोजगारको विकल्प दिन नसक्दा भर्ना गरिएका बालबालिकाले बीचमै विद्यालय छाडेर श्रममा जाने गरेको पाइएको हो । काम नगरी घरपरिवारको गुजारा नचल्ने भएकाले उनीहरू विद्यालय छाड्न बाध्य भएका हुन् । बागेश्वरी असल शासन क्लबका निर्देशक नमस्कार शाहका अनुसार जिल्लामा अहिले करिब तीन हजारभन्दा बढी बालश्रमिक छन् । यो तथ्यांक नौ वर्ष पुरानो भएकाले अहिले उनीहरुको संख्या बढेको हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । यहाँका बालबालिका होटल, रेष्टुरेण्ट, यातायात, साइकल, मोटरसाइकल र मोटर मर्मत गर्ने ग्यारेज तथा कलकारखानामा श्रम गरिरहेको अनुगम टोलीले फेला पारेको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले बालबालिकाका अभिभावकसँग पठनपाठनका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा उनीहरुले घरमा कमाउने व्यक्तिको विकल्प नभएकाले बाध्य भएर आफ्ना बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु परेको बाध्यता सुनाए । जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको थुप्रै प्रयासका बाबजुद पनि बालश्रमिकको संख्या नघट्नुमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुनु नै अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ । जिल्ला बाल कल्याण समिति, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायतका सरकरी तथा गैरसरकारी निकाय बालश्रम न्यूनीकरणका लागि क्रियाशील रहे पनि नतिजा सोचेजस्तो आउन सकेको छैन । यी संस्था र निकायले जिल्लामा बालबालिकालाई श्रमबाट झिकेर विद्यालय भर्ना गर्ने र त्यसका लागि अभिभावकलाई रोजगारी दिने योजना पनि सञ्चालन नगरेका होइनन् तर ती योजना सीमित समयका लागि भएकाले योजनापछि विद्यालय गएका बालबालिका पुनः श्रममा फर्किएकाले उनीहरुका लागि गरिएको लगानी बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएको हो । “कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउने हो भने सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी ठोस योजना सञ्चालन गर्न सकिए बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”, जिल्ला बालकल्याण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको भनाइ छ । विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा जिल्ला बाल कल्याण समितिले नौ वर्षअघि जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त भनी घोषणा गरेपनि बालश्रमिकको तथ्यांक समितिले अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । सरकारले बालबालिकसम्बन्धी ऐन, २०४८ र ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा समयसापेक्ष सुधार नगरेका कारण पनि सञ्चालित कार्यक्रमको अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । “सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न लगानी बढाउनुपर्छ, संरचनागत व्यवस्थाको सुधार र विस्तार गर्दै जानुपर्छ, जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई ‘सेरेमोनियल’ हैन दैनिक कामका लागि प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ”, प्रजिअ केसीको थप भनाइ छ । बालबालिकको समग्र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताका लागि नेपालमा पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गर्दै आइरहेको छ तर सरकारले बालबालिकाका लागि ठोस लगानी नगर्दा परिणाम सोचेजस्तो आउन नसकेको बासका निर्देशक शाह बताउनुहुन्छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने योजना तथा कार्यक्रमभित्रको ४२ वटा सूचकमा बालश्रम अन्त्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ तर अहिलेको जिल्लाको बालश्रमको अवस्था हेर्दा बालश्रम न्यूनीकरण अथवा सहजै होला भन्ने आधार कतै भेटिँदैन ।