काठमाडौं, फागुन २१ । नयाँ शैक्षित्र सत्र सुरु हुन केही समय मात्रै बाँकी रहँदा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण अन्योलमा छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएका स्थानीय तहले अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको कुरा भन्दै चासो दिएका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने महँगी बढेअनुसार शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणका लागि कुनै पनि तयारी गर्न नसकेर पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको निजी विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । प्रक्रियागत अन्योल स्थानीय तहका अधिकारीहरू प्रक्रियागत विषयमा अन्योल भएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले प्रक्रियागत हिसाबले अन्योल रहेको बताए । उपसचिव अर्यालले भने, ‘कताबाट के गर्ने अन्योल छ, कोही शिक्षा कार्यालय जाने, कोही स्थानीय तहमा आउने गरेका छन् ।’ उनले शिक्षा मन्त्रालयले पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिए सहज हुने बताए । कतिपय निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव तयार गरिरहेको अर्यालले बताए । उनले भने, ‘हामीले स्रोत केन्द्रगत हिसाबमा प्रस्ताव मागेका छौँ ।’ १५ चैतबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले त्यति वेलासम्म समस्या नहुने उनको भनाइ छ । काठमाडौंमा शुल्क नबढाउने काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क नबढाउने जनाएको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार अघिल्लो वर्ष निर्धारण भएको शुल्कलाई नै कायम गर्ने जनाएको हो । विद्यालयलाई श्रेणीमा विभाजन गरेर ‘ग’ श्रेणीको विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा ‘ख’मा २५ र ‘क’मा ५० प्रतिशत बढी शुल्क निधारण गर्ने व्यवस्था छ । कामपाका उपसचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार तीन वर्षसम्म शुल्क बढाउन नदिने बताए । अदालतले तीन वर्षसम्म शुल्क नबढाउन आदेश दिएको थियो । तीन वर्ष पुगेका विद्यालयको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र शुल्क निर्धारण हुने उनले बताए । शुल्क बढाउन पाउनुपर्छ : एनप्याब्सन निजी विद्यालयले अहिलेको महँगीअनुसार शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले केही स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगरी पुरानैलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको र त्यसले अर्कै अवस्था ल्याउने बताए । अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘शुल्क आवश्यकताअनुसार नबढाउँदा कतिपयले अर्कै शीर्षक खोज्छन्, त्यसैले मुद्रा स्फीतिअनुसार शुल्क बढाउनुपर्छ ।’ कक्षा ८ को परीक्षा शुल्क थरीथरी पहिलोपटक स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा लिँदै छन् । एउटै जिल्लाका स्थानीय तहले लिने परीक्षा शुल्कमा समेत निकै फरक रहेको विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा १६० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेकामा कतिपयले ४०० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ । शुल्कमा धेरै भिन्नता हुँदा अभिभावकले निजी विद्यालयलाई दोष दिने गरेको एनप्याब्सन अध्यक्ष सापकोटाले बताए । शुल्क स्थानीय तहबाटै : शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले अब निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटा बुँदाभित्र शुल्क निर्धारण पनि रहेकाले स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने बताए । प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘ऐनमा भएका २३ वटा बुँदा स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सहयोग हुन्छ ।’ शिक्षा नियमावलीअनुसार फागुन मसान्तभित्र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

मकवानपुर । मकवानपुरको कुलेखानीस्थित सुगौराकी सोनी तामाङ फाखेलको कालिका सेकेन्डरी स्कुलमा कक्षा २ मा पढ्छिन्। गाउँमा तीन कक्षा पढेर उनी फाखेलमा दुईमा भर्ना भएकी हुन् । काठमाडौँ–हेटौँडा सडकखण्डअन्तर्गत कुलेखानी नजिकै सडक छेउमा उनको एक डोका लालीगुराँस छ । हातमा लालीगुराँस बोकेर ओहोरदोहोर भएका गाडीतिर दौडँदै थिइन् सोनी । कति गाडीका यात्रुले गुराँस किनेर लग्थे भने कतिले वास्तै गर्दैनथे । हरेक शनिवार उनको दैनिकी यसैगरी बित्दै आएको छ, अचेल । स्कुल समय बाहेक फुर्सदमा जंगल गएर लालीगुराँस टिप्ने अनि शनिवार सडकमा आएर बेच्ने सोनी र उनका दौंतरीहरुको दैनिकी बनेको छ । हरेक शनिवार सडकमा समूह समूहमा लालीगुराँस बेच्ने बालबालिकाको भीड नै लाग्छ । हिजो शनिबार पनि सडकमा गुड्ने गाडीलाई लालीगुराँसका लोभलाग्दा थुंगा देखाउँदै ‘लालीगुराँस लिनुस्, लालीगुराँस लिनुस्,’ भन्दै गरेका एक हूल बालबालिका भेटिए । सोनीसँग रोजिना बल, जेनिसा घिसिङ, विमला घ्यावा, अशोक घिसिङ र कर्साङ बल थिए । पल्लो डाँडामा बालबालिकाको अर्काे समूह देखिन्थ्यो । उनीहरु गुराँस बेच्न गाडी कुरेर बसेका थिए । उनीहरु ७ देखि १५ वर्षसम्मका हुन् । उनीहरुमध्ये केहीले गुराँस बेचेको पैसाबाट पढाइ खर्चको जोहो गर्ने र केहीले आमाबुबालाई पैसा दिने गरेको बताए । सोनीले भनिन् – ‘दिनमा रु २००÷३०० सम्म गुराँस बेच्छु ।’ त्यो पैसा के गर्ने हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा तिनले भनिन् – ‘त्यो पैसाले कापी कलम किन्ने ।’ । एक थुंगा लालीगुराँसको उनीहरु रु १० देखि २० रुपैयाँसम्ममा बिकाउँछन् । कसैले राम्रै पैसा दिएर लैजाने गरेको र कसैले वास्तै नगर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । कसैले गुराँस नकिनी उल्टै १०÷२० रुपैयाँ सहयोग दिएर जाने गरेको पनि उनीहरुको अनुभव छ । एक÷दुई कक्षामा पढ्ने ती बालबालिका हरेक शनिवार यहाँ लालीगुराँस बेचिरहेका भेटिन्छन् । जंगलमा फुलेको गुराँस टिपेर उनीहरु आफ्नै लागि र घरका लागि केही रकम जोहो गरिरहेका छन् । जेनिसा बल भन्छिन् – ‘कमाएको पैसा घरमा आमालाई लगेर दिने हो ।’ चितवन भरतपुरका गणेश गिरीले उनीहरुले लालीगुराँस बेच्दै गरेको देखेपछि गाडी रोक्नुभयो । केहीबेर उनीहरुसँग बिताउनुभयो । ती बालबालिकामध्ये धेरैले गुराँस बेचेको पैसाले कापी कलम किन्ने बताए भने केहीले घरमा बुबाआमालाई दिने गरेको जवाफ दिए । त्यसपछि उहाँले सबै बालबालिकालाई रु १० का दरले पैसा दिनुभयो । ‘ल, लालीगुराँस लानुस्,’ जेनिसाले भनिन् । ‘हैन, तिमीहरु नै राख, अर्काे गाडीलाई बेच है ।’ त्यति भनेर गिरी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नुभयो । मोटरसाइकल हुँइक्किएर आउँछ । उनीहरु कुदेर नजिक पुग्छन् । रोकिहाले भने गुराँस लिनुस् भन्छन् । नरोके फेरि अर्काे गाडी भएतिर कुद्छन् । भरसक गुराँस बेच्ने ध्याउन्नमा रहन्छन् । पल्लो डाँडाबाट गाडी आएको देखेपछि उनीहरु गुराँस बेच्न तम्तयार हुन्छन् । अनि, गाडी नजिक पुग्छन् र गुराँसको थुंगा अगाडि बढाउँछन् । नयाँ मान्छेको अघिल्तिर उनीहरु लजाउँदै बोल्दै थिए । शनिबार एक दिन मात्र उनीहरु यसरी सडकमा आएर गुराँस बेच्छन् अरु दिन विद्यालय जान्छन् । कक्षा २ मा पढ्ने विमला घ्यावा पढाई खर्चकै लागि गुराँस बेच्न आएको बताइन् । मकवानपुरको कुलेखानी, देउराली, चिसापानीगढी, फाखेललगायतका ठाउँमा हरेक शनिवार लालीगुराँस बेच्ने उत्साही बालबालिकालाई यात्रुहरुले देख्न र भेट्न सक्छन् । रासस

काठमाडौँ । नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को शैक्षिक हडतालका कारण अाइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका शैक्षिक संस्था सञ्चालन हुन सकेनन् । शैक्षिक हडतालका कारण क्याम्पसदेखि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको पढाइ ठप्प भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले शैक्षिक हडतालका कारण करीव ३५ हजार विद्यालयका ७५ लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको बताउनुभयो । यस्तै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन)का महासचिव राजेन्द्र बानियाँले भने शैक्षिक हडतालका कारण करीव आठ हजार निजी विद्यालय बन्द भएको बताउँदै सरकारले निजी स्कूललाई सुरक्षा दिन नसकेकाले पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष लालबहादुर तामाङले आफ्नो संगठनलाई सरकारले राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाएको र संगठनका नेतालाई पक्राउ गरेको विरोधमा शैक्षिक हडताल गरिएको बताउनुभयो । सरकारले केही दिनअघि क्रान्तिकारीका महासचिव दीपेन्द्र चलाउनेसहित केन्द्रीय सदस्य सन्तोषी भट्टराई र धनबहादुर नेपालीलाई गिरफ्तार गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी विभागले तत्काल नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउने बताएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले २०६८ असोजमा रोकिएको मेनपावर दर्ता प्रक्रिया खुलाउन लागेको भन्ने आरोप सत्य नभएको विभागका महानिर्देशक भुवन प्रसाद आयार्चले बताए। महानिर्देशक आचार्यले हाल १५ सयको हाराहारीमा मेनपावर कम्पनी रहेकोले तत्काल नयाँ मेनपावर कम्पनी आवश्यक नभएको बताए । सरकारले नै मन्त्रीस्तरबाट नयाँ मेनपावर कम्पनीको दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेकोले खुलाउनको लागि पनि मन्त्रिस्तरबाट नै निर्णय हुन पर्ने उनको भनाई छ। सरकारले निणर्य गर्नुभन्दा अघि नै विभागमा आवेदन परेका कम्पनीहरुले पुनः आवेदन दिइएमा वा अदालतको आदेश ल्याएको खण्डमा भने विभागले सोच्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘विभाग अदालतको आदेश बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन’, उनले भने । गत आव २०७३–७४ एक सय ११ नयाँ मेनपावर कम्पनी दर्ता भएका थिए। विश्वराज पाण्डे विभागको महानिर्देशक हुँदा अदातलको आदेश लिएर आउने तथा नआउनेले पनि दर्ता हुन पाएका थिए। हाल भुवनप्रसाद आचार्य नयाँ महानिर्देशक भएपछि नयाँ मेनपावर दर्ता हुन सक्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार संघले सतर्क गराएको छ। संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ मेनपावर दर्ताले बैदेशिक रोजगारीमा अनियमितता बढाउने जानकारी गराएको हो। भारत समेत ७ सयको हाराहारीमा मेनपावर कम्पनी रहेकोले नेपालमा मेनपावरको संस्था बढाउनु कुनै दृष्टिले पनि राम्रो नभएको संघको भनाइ छ। विभागले भएका मेनपावर कम्पनीलाई समेत व्यवस्थित गराउन नसकेको संघले समेत बताएको हो । विभागले भने एउटा मेनपावर दर्ताका लागि पाँच करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई छलफल गर्न सकिने बतताएको छ। मन्त्रालयले नै थोरै धरौटी दर भएको कारणले मेनपावर कम्पनीको दर्ता गर्न खोजी गर्न खोज्नेहरु धेरै रहेकोले धरौटी रकम वृछि गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो मन्त्रालयले चालु आवको सुरुमा गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रालय भित्रैबाट निणर्य तहमा भने पुगेको छैन। हाल मेनपावर कम्पनी दर्ताको धरौटी रकम ३० लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। पुराना मेनपावरलाई समेत धरौटी थप गराउने विभागको सोच रहेको छ। तर यस प्रस्तावमा भने संघले विरोध जनाइरहेको छ। धरौटी रकम बढाए पनि काम गर्न सक्नेभन्दा पनि पूँजी धेरै भएकाहरु बैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आउने संघको भनार्इ छ।

काठमाडौं । स्प्रिङ भ्याली एकेडेमीले आफ्नो स्थापनाको दोस्रो वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ मनाएको छ । राजधानीको तारकेश्वर नगरपालिका–२ स्थित स्कूल प्रांगनमा सोमबार भव्य कार्यक्रम गरी वार्षिकोत्सव मनाइएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि निवर्तमान रक्षामन्त्री एवं काठमाडौं क्षेत्र नं ६ का सांसद भिमसेनदास प्रधानले विद्यार्थीको सफलताका लागि स्कुलको मात्रै नभई विद्यार्थीको परिवारले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेका प्रधानले अभिभावकले विद्यार्थीको मनोबल बुझी उनीहरुलाई सही मार्गमा ल्याउन र सफल बनाउनमा ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । त्यस्तै स्कुलका प्रबन्ध निर्देशक नवराज न्यौपानेले छोटो अवधिमा नै स्कुलले यति ठूलो सफलता प्राप्त गरेको भन्दै सफलताको श्रेय कुनै एक जना शिक्षक वा विद्यार्थीको मात्रै नभएर समुदायका सम्पूर्ण अभिभावकहरुको समेत रहेको दावी गरे । स्कुलका प्रिन्सिपल श्रीराम बेलबासेले स्कुललाई सफल बनाउनका लागि आफूहरु अहोरात्र खटिरहेको र यस स्कुललाई सामुदायिक स्कुलका रुपमा चिनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद योगेन्द्र सांग्रौला, तारकेश्वर नगरपालिका प्रमुख रामेवर बोहोरा, तारकेश्वर –२ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रविद्र केसी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वालरोग विशेषज्ञ डा।दमनराज पौडेललगायत यस क्षेत्रका विभिन्न स्कुलका प्रिन्सिपललगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमलाई अझ रोचक बनाउनका लागि विद्यालयका साना–साना नानी–बाबुहरुदेखि विद्यार्थीहरुले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेका थिए । कार्यक्रममा यस वर्ष खेलाइएका विभिन्न खेलहरुमा प्रथम, द्वीतीय तथा तृतीय हुने विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार समेत वितरण गरिएको थियो ।

कालिकोट । कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट भर्ना र मासिक शुल्क नलिने निर्णय कार्यान्वयनमा भएको छ । गरीबीको समस्यामा जीवन गुजारा गरिरहेका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्क नलिने निर्णय गरिएको पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले अब रजिष्ट्रेशन शुल्क र परीक्षा शुल्क गरी कुल एक हजार राजश्व जम्मा गरे एक बर्षसम्म ढुक्कले पढ्न पाउने छन् । कक्षा १२ का विद्यार्थीले भने यो सुविधा पाउने छैनन् । उनीहरु अघिल्लो वर्षको विद्यार्थी भएकाले यो शुल्क छुट नहुने सरस्वती मावि थिर्पुका लेखापाल देवजङ बमले बताए । अहिले कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले भने कक्षा १२ मा परीक्षा शुल्क वापत ६ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ । यसअघि रजिष्टे्रशन शुल्क र परिक्षा शुल्कका अतिरिक्त बार्षिक शुल्क वापत २ हजार ४ सय र भर्ना शुल्क १ हजार ५ सय गरी जम्मा ३ हजार ९ सय विद्यार्थीले विद्यालयमा बुझाउँदै आएका थिए । विद्यार्थीबाट उठाइएको वार्षिक शुल्क र भर्ना शुल्क विद्यालयले निजी शिक्षकको तलब र अन्य खर्च चलाउने गरेको सरस्वती माविका शिक्षक रणप्रसाद भट्टले बताए ।

काठमाडौं, फागुन ४ । गत सात वर्षमा देशमा पाँच विश्वविद्यालय स्थापना भए । जसमध्ये खुला विश्ववद्यालय बाहेक कृषि तथा वन मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै सम्पत्ति विवाद भएको छ । नयाँ स्थापित कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र हालै स्थापित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयकको सम्पत्ति समायोजन गरी विश्वविललय स्थापना गर्ने उल्लेख छ। तर, त्रिविले आफ्नो ऐन संशोधन नभएकाले अन्य विश्वविलयलाई सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिने बताउँदै आएका कारण विश्वविद्यालयबीच सम्पत्ति विवाद नसुल्झिएको हो । सम्पत्ति विवाद किन ? नयाँ स्थापित विश्वविद्यालय र त्रिविको सम्पत्ति विवादको मुख्य कारक सरकार भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईराला बताउँछन् । सरकारले नयाँ विश्वाविद्यालय स्थापनाको विधेयक ल्याउँदा त्रिविसँग छलफलै नगरी सम्पत्ति बाँडफाँडको व्यवस्था गरेकाले समस्या खडा भएको उनले औँल्याए । -नागरिकमा खबर छ ।

नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भएका बालश्रमिकले विद्यालय छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले जिल्लामा पटक पटक भएको संयुक्त अनुगमनबाट यो तथ्यांक बाहिर आए पनि न्यूनीकरणको ठोस उपाय पहिल्याउन सकिएको छैन । बाल दिवस, शिक्षा दिवस, विद्यालय भर्नालगायतका अभियानका अवसरमा बालश्रमिकका अभिभावकलाई सम्झाइ, बुझाइ विद्यालय भर्ना गरिए पनि तिनलाई रोजगारको विकल्प दिन नसक्दा भर्ना गरिएका बालबालिकाले बीचमै विद्यालय छाडेर श्रममा जाने गरेको पाइएको हो । काम नगरी घरपरिवारको गुजारा नचल्ने भएकाले उनीहरू विद्यालय छाड्न बाध्य भएका हुन् । बागेश्वरी असल शासन क्लबका निर्देशक नमस्कार शाहका अनुसार जिल्लामा अहिले करिब तीन हजारभन्दा बढी बालश्रमिक छन् । यो तथ्यांक नौ वर्ष पुरानो भएकाले अहिले उनीहरुको संख्या बढेको हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । यहाँका बालबालिका होटल, रेष्टुरेण्ट, यातायात, साइकल, मोटरसाइकल र मोटर मर्मत गर्ने ग्यारेज तथा कलकारखानामा श्रम गरिरहेको अनुगम टोलीले फेला पारेको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले बालबालिकाका अभिभावकसँग पठनपाठनका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा उनीहरुले घरमा कमाउने व्यक्तिको विकल्प नभएकाले बाध्य भएर आफ्ना बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु परेको बाध्यता सुनाए । जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको थुप्रै प्रयासका बाबजुद पनि बालश्रमिकको संख्या नघट्नुमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुनु नै अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ । जिल्ला बाल कल्याण समिति, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायतका सरकरी तथा गैरसरकारी निकाय बालश्रम न्यूनीकरणका लागि क्रियाशील रहे पनि नतिजा सोचेजस्तो आउन सकेको छैन । यी संस्था र निकायले जिल्लामा बालबालिकालाई श्रमबाट झिकेर विद्यालय भर्ना गर्ने र त्यसका लागि अभिभावकलाई रोजगारी दिने योजना पनि सञ्चालन नगरेका होइनन् तर ती योजना सीमित समयका लागि भएकाले योजनापछि विद्यालय गएका बालबालिका पुनः श्रममा फर्किएकाले उनीहरुका लागि गरिएको लगानी बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएको हो । “कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउने हो भने सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी ठोस योजना सञ्चालन गर्न सकिए बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”, जिल्ला बालकल्याण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको भनाइ छ । विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा जिल्ला बाल कल्याण समितिले नौ वर्षअघि जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त भनी घोषणा गरेपनि बालश्रमिकको तथ्यांक समितिले अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । सरकारले बालबालिकसम्बन्धी ऐन, २०४८ र ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा समयसापेक्ष सुधार नगरेका कारण पनि सञ्चालित कार्यक्रमको अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । “सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न लगानी बढाउनुपर्छ, संरचनागत व्यवस्थाको सुधार र विस्तार गर्दै जानुपर्छ, जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई ‘सेरेमोनियल’ हैन दैनिक कामका लागि प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ”, प्रजिअ केसीको थप भनाइ छ । बालबालिकको समग्र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताका लागि नेपालमा पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गर्दै आइरहेको छ तर सरकारले बालबालिकाका लागि ठोस लगानी नगर्दा परिणाम सोचेजस्तो आउन नसकेको बासका निर्देशक शाह बताउनुहुन्छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने योजना तथा कार्यक्रमभित्रको ४२ वटा सूचकमा बालश्रम अन्त्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ तर अहिलेको जिल्लाको बालश्रमको अवस्था हेर्दा बालश्रम न्यूनीकरण अथवा सहजै होला भन्ने आधार कतै भेटिँदैन ।

२३ माघ,काठमाडौं ।अखिल(क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर शिक्षा क्षेत्रमा पनि संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। बस्नेतले निर्वाचन हुंदैमा मात्र संविधानको कार्यन्वयन भएको मान्न नसकिने दावी गरे। बस्नेतले नेपालको संविधानले शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरे पनि अझसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा आपत्ति जनाए। बस्नेतले भने -‘ शिर्ष नेताहरु चुनाव भएपछि संविधान कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्छन्, तर हामी त्यसले मात्र संविधान कार्यान्वयन भएको मान्दैनौं।’ शिक्षाको सम्पुर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्ने जिकिर गर्दै बस्नेतले भने-‘ राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर शिक्षा क्षेत्र पनि त संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्यो नि !’ बस्नेतले विद्यमान शिक्षा प्रणालीले वर्गीय खाडल झनझन् गहिरो वनाउंदै लगेको आरोप लगाए। आज पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत राजधानीको हिकास्ट कलेजमा आयोजित अखिल(क्रान्तिकारी) नवौं क्याम्पस सम्मेलनमा उपमहासचिव मिलन एमसि,सचिव डा.अच्युत भट्ट, केन्द्रीय सदस्यहरु वालकुमार केसि,जेपि यादव,सरोज वोहरा ,जिल्ला अध्यक्ष टोपेन्द्र खड्का लगायतले शुभकामना दिएका थिए।सम्मेलनवाट चन्द्रप्रकाश कार्की नेतृत्वमा २७ सदस्यीय क्याम्पस समिति निर्वाचित भएको छ।

खोटाङ । जिल्लाका विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षाप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेलगत्तै आफ्नो शैक्षिक योग्यताका आधारमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा रोजगारी पाउने भएपछि पछिल्लो समय जिल्लामा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा दुईवटा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन हुने शिक्षालय सञ्चालनमा आएको छ । रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलस्थित दिक्तेल प्राविधिक शिक्षालयमा विभिन्न विषय र पञ्च माविमा बाली विज्ञान विषयको पढाइ हुने गरेको छ । स्थापना भएको दुई वर्षमै ६५ जनाले सरकारी जागिरमा नाम निकालेपछि दिक्तेल प्राविधिक शिक्षालयमा अहिले २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सबओभरसियर, वन प्राविधिक, कृषि तथा पशु प्राविधिक, ब्युटिसियन, मोबाइल मर्मत लगायतमा पढाइ हुने शिक्षालयले सिटिइभिटीको मान्यता प्राप्त गरेको छ । विसं २०७२ बाट सञ्चालनमा आएको दिक्तेल प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गरेर लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएकामध्ये ५१ वन प्राविधिक र १४ जनाले सबओभरसियरमा नाम निकालेर सरकारी जागिरे भएका छन् । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सरकारी सेवामा धमाधम नाम निकालेपछि अहिले स्नातकोत्तर गरेर बसेका व्यक्ति पनि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न थालेका छन् । प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय विद्यार्थीको चाप धान्न गाह्रो भएको दिक्तेल प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख सीताराम राईले बताउनुभयो । “यस शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कोही पनि बेरोजगार बसेका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययन पूरा गरेलगत्तै खाली बस्नु नपर्ने भएपछि माथिल्लो योग्यता भएका विद्यार्थी पनि प्राविधिक शिक्षा लिन आउने गरेका छन् ।” आव २०७३÷७४ मा शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागबाट बाली विज्ञान विषयमा कक्षा १२ सम्म पढाउने अनुमति पाएको पञ्च माविमा अहिले करिब २५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा ९ र १० सम्म बाली विज्ञान विषयको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको विद्यालयले २०७३ साल असोज ६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार बाली विज्ञान विषयमा उच्च मावि सञ्चालन गर्ने स्वीकृति पाएको हो ।

-गीता कुँवर अछाम, माघ १० । अछामको साँफेबगर नगरपालिका–३ डिक्रेनीको मष्टामाडौं प्राथमिक विद्यालयमा पछाडिपट्टि मष्टा देवताको मन्दिर छ । ५० जना अध्ययनरत विद्यालयमा दुई शिक्षिका र दुई शिक्षक छन् । रजस्वला भएका बेला शिक्षिका महिनाको चार दिन विद्यालय जाँदैनन् । एक महिनामा विद्यालयको ४ दिनको पढाइ छुट्ने गर्छ । विद्यालय नजिकै रहेको मष्टाको देवताको मन्दिरले गर्दा शिक्षिका विद्यालय जाँन पाउदैनन् । “हाम्रो नजिकै मष्टा देवताको मन्दिर छ, त्यसैले छाउ भएका बेला विद्यालय जाँदैनौ”, शिक्षिका पशुपति बुढा भन्छिन् । त्यहाँ छाउ भएका बेला गएपछि देवता लाग्ने र जीवनभर निको नहुने भन्दै शिक्षिका विद्यालय जाँदैनन् । बुढाले भनिन्, “देउता लागे जीवनभर निको हुँदैन, देउता लागेर जिन्दगी नै बर्बाद भएको देखेका छौँ, बरु ठूलै रोग लागेर अस्पताल कुर्न सजिलो छ देउता लाग्नुभन्दा, त्यसैले छाउ भएको बेला पाँच दिनसम्म विद्यालय जाँदैनौ ।” मष्टा देवताको डरले परम्परादेखि नै रजस्वला भएका बेला विद्यालय नजाने चलन बसालिएका कारणले आफूहरु पनि नजाने गरेको शिक्षिका ज्ञानु ठकुल्लाले बताइ । “डिक्रेनीमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने गरेकी छु तर, छाउ हुँदा माइतघर गएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । छाउ भएका बेला बाटोमा हिँड्दा गाली गर्छन्,” उनले भनिन् “यदि विद्यालय मन्दिरभन्दा टाढा राखिन्छ भने मात्र आफूहरु नियमित पढाउन जान्छौँ नभए विद्यालय जाने अवस्था छैन । बरु जागिर छोड्न तयार छौँ ।” विद्यालयका प्रधानाध्यापक निर्प ठकुल्लाले आफूले पनि रजस्वला भएका बेला विद्यालय आउनुपर्छ भनी धेरै करकाप गर्न नसकेको बताए । उनले भने, “गाउँका महिलाहरुले छाउ भएका बेला सामूहिक रुपमा देउताको मन्दिरमा गए यो समस्या समाधान हुने, नभए कुनै एक महिलाले मात्र यसो गर्न सक्दैनन् । गाउँको सबैभन्दा ठूलो मष्टा देउताको मन्दिर विद्यालयमा छ । देवताको नाम लिन पनि डराउने अवस्थामा छाउ भएका बेला विद्यालय आउनुस् भन्ने अवस्था छैन ।” कक्षा ५ मा पढ्दै गरेकी छात्रा ललिता बुढा पनि रजस्वला भएका बेला ६ दिनसम्म विद्यालय जाँदिनन् । “घरकाले स्कुल नजा भन्छन्”, उनले भनिन्, “छाउ भएका बेला म्याडम पनि आउनुहुन्न, त्यसैले म पनि ६ दिनसम्म स्कुल जाँदैन ।” साँफेबगर नगरपालिकाका उपप्रमुख बिर्मला बुडथापाले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि आफूले नगरपालिकामा सेवा लिन आउने महिलालाई सधैँ छाउ भएका बेला सुरक्षित तरिकाले घरमा बस्नु होला भनेर सिकाउने गरेको बताइन । उनले भनिन्, “विद्यालयमा शिक्षिकालाई नियमित बनाउन धेरै प्रयास ग¥यौं, तर उहाँहरुले मान्नु भएन । मन्दिरको वरिपरि घेरा–पर्खाल निर्माण गरिदिन्छौं, तपाईंहरु नियमित विद्यालय आउनु भन्यौं तर, उहाँहरुले छाउ भएका बेला सम्भव छैन भन्नुभयो ।” अछाममा रजस्वला कुप्रथा व्याप्त रुपमा रहेको अवस्थामा त्यसमाथि देवताको मन्दिर नजिकै विद्यालय हुनुले पनि निकै समस्या छ । रजस्वला भएका बेला मन्दिरतिर हेरे पनि देउता लाग्छ भन्ने डर त्यहाँका किशोरी र महिलामा बसेको छ । साँफेबगरको अन्य क्षेत्रको भन्दा डिक्रेनीमा धेरै नै छाउ मान्ने चलन रहेको छ । त्यहाँ अहिले आएर नयाँ छाउपडी गोठसमेत बन्न थालेका छन् । रासस

मोरङ, पुस २३ । जाडो बढेपछि पाँच दिन विद्यालय बन्द केही दिनयता अत्यधिक जाडो बढेपछि मोरङ जिल्लामा पाँच दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा समितिले सामुदायिक तथा निजी विद्यालय पाँच दिन बन्द गर्ने निर्णय आज गरेको हो । सोमबारदेखि लागू हुने गरी यही पुस २८ गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिव्यराज कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । जाडो अत्यधिक बढेपछि विद्यार्थी संख्यामा पनि कमी हुँदै गएका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । मोरङमा ५९६ सामुदायिक र ३८४ निजी विद्यालय छन् । बर्खे बिदाबाट मिलान गर्ने गरी विद्यालय बन्द गरिएको जनाइएको छ । मोरङका कतिपय निजी विद्यालयमा अहिले परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । शिक्षा समितिले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयले पनि पछि परीक्षा गर्ने गरी तत्कालका लागि बन्द गर्ने भएका छन् । रासस

काठमाडौँ, पुुस १२ । कर्मचारी समायोजन नियमावली नै तयार नहुँदा पनि कर्मचारीले सरुवाका लागि माग गर्न थालेका छन् । नियमावली जारी गरिसकेपछि कर्मचारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भने पनि अहिलेदेखि नै कर्मचारीले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा माग गर्न थालेका हुन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावली जारी गरेपछि समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीलाई आह्वान गरेर समायोजन गर्ने जनाएको छ । केही कर्मचारीले अहिले नै सरुवा माग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताउनुभयो । “हामीले नियमावली जारी गरिसकेपछि औपचारिकरुपमा कर्मचारी समायोजन गर्दा तीन तहमा कर्मचारी पठाउँछौँ” उहाँले भन्नुभयो, “तर केही कर्मचारीले भने आफूलाई पायक पर्ने भन्दै सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् ।” उहाँका अनुसार अहिले प्रदेश तहमा जानका लागि १५ जनाको निवेदन आएको छ । कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठताका आधारमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको रोजाइ र स्थायी बसोबासको ठेगाना वा नागरिकताको आधारमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली आइसकेपछि मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कुन तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेपछि मात्र समायोजनको प्रक्रिया हुनेछ ।

धुलिखेल, मंसिर २९ । काठमाडौ‌ विश्वविद्यालयको शुक्रबार आयोजित २३ औं दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न तहका एक हजार ३४९ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । तीमध्ये ११ देशका २९ विदेशी विद्यार्थी छन् । दीक्षित हुनेमा विद्यावारिधिमा २१, दर्शनाचार्य (एमफिल)मा ५१, एमइमा २५, मास्टर इन फार्मेसी, मास्टर इन टेक्नोलोजी एमएस्सीमा ४५, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्टे«शन र इएमबिएमा १०९ तथा एमए र एमइडीमा १२७ जना गरी स्नातकोत्तर तहमा ३८८ छन् । त्यस्तै बिइमा २२७, बिफार्मेसी, बिएस्सी र बिटेकमा १८८, बिबिए, बिबिआइएस र बिएचटिएममा ३५० र अन्य विषयमा स्नातक गरी १९६ जना स्नातक विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । विश्वविद्यालयबाट हालसम्ममा स्कुल अफ मेडिकल साइन्समा १२ हजार २३६ , स्कुल अफ इञ्जिनीयरिङमा दुई हजार ९२८, स्कुल अफ साइन्सबाट दुई हजार ५९० , स्कुल अफ एजुकेशनबाट एक हजार ३९, स्कुल अफ आर्टस्बाट दुई हजार ९७ र स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट चार हजार ९८३ जना स्नातक दीक्षित गराइसकिएको छ । हालसम्म २५ हजार ८७३ जना स्नातक गरेका विद्यार्थी उत्पादन भइसकेका छन् । धुलिखेलमा आयोजित समारोहमा विश्वविद्यालयका सहकुलपति उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले दीक्षित विद्यार्थी राष्ट्र निर्माणका काममा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उपकुलपति प्रा डा रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठले विपन्न परिवारमा जन्मेका अधिकांश व्यक्तिले कहिल्यै विश्वविद्यालय देख्न पाउने अवस्था नरहेकाले यस्तो अवस्थालाई सरकार र समाजको सहयोग लिएर बदल्नुपर्ने बताए ।

रोल्पा, मंसिर १६ । रोल्पाका बेपत्ता पत्रकार धनबहादुर रोकाका छोराछोरीलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाको १२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज लिवाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा रु पाँच हजार बराबरको कापी कलमलगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो । रोल्पामा रहेको होलीभिजन माविमा अध्ययनरत रोकाका दुई छोराछोरीको अध्ययनका लागि आर्थिक अभाव रहेका कारण सो सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो । बेपत्ता पत्रकारको सम्मान तथा छोराछोरीको अध्ययनमा समेत टेवा पुगोस् भनेर जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था मानवअधिकार सचेतना केन्द्रसँग समन्वय गरी सो सहयोग हस्तान्तरण गरेका हौँ पत्रकार महासंघ रोल्पाका उपाध्यक्ष दारासिंह डाँगीले भन्नुभयो । रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्र सुर्खेतमा कार्यरत पत्रकार रोका रोल्पाबाट कार्यक्षेत्र जाने क्रममा २०६२ सालमा प्यूठानको भिंग्रीबाट अपहरण पर्नुभएको थियो । अपहरण पश्चात् विभिन्न राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ संस्थाले अविलम्ब अवस्था सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको भए पनि अहिलेसम्म पत्रकार रोकाको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।