काठमाडौँ । सरकारले पहिलो चरणको विद्यार्थी भर्ना अभियानको सफलतापछि विद्यार्थीलाई टिकाइ राख्न र बाँकी विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन दोस्रो चरणको अभियान सञ्चालनको तयारी गरेको छ । “एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व” भन्ने नाराका साथ सञ्चालित पहिलो चरणको अभियानमा विद्यालय बाहिर रहेका कक्षा १ देखि ५ (५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका) अठासी हजार २०७ मध्ये ७६ हजार ६५७ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार कक्षा १ देखि ८ (५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका) तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । सरकारले संघीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा उल्लेख भएको विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियानलाई सार्थक बनाउन वर्षभरी छुटेका विद्यार्थीलाई आगामी असोज २ गतेसम्म भर्नामा ल्याउने सम्बन्धी दोस्रो चरणको विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लागिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउनुभयो । “अब हरेक प्रदेशका विद्यार्थी भर्नाको एक अलग्गै कक्ष (डेस्क) खडा गरी नियमित भर्ना र टिकाउ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “यो प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र पनि हो, यसमा केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ ।” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अभियान सफल बनाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारामा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । वैशाख ५ गते एकैदिन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण र उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट शैक्षिक अवस्थामा कमजोर मानिएका तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लाका बालबालिकालाई अभिभावकत्व लिने काम भएपछि अभियानमा उत्साह थपिएको थियो । सरकारले शैक्षिक सत्र २०७५ का लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा पाठ्यपुस्तक प्रायः सबै विद्यालयमा पुगेको शिक्षा विभागको दाबी छ । विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भन्नुभयो, “विगत १५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक समयमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुगेको छ, भर्ना अभियानको प्रदेशगत तथ्यांक संकलन भएको छ, यो अभियानको सफलता हो ।” हाल प्राथमिक तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्ना दरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । शैक्षिक सत्र २०६१ मा सो तहमा भर्ना दर ८० प्रतिशत थियो । गैरसरकारी संस्थाले यो प्रतिशत अझ बढी हुन सक्ने जनाउँदै आएका छन् । भर्नामा आउने र बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार भएको छैन । रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, रुपन्देही, पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्यूठान, बझाङ, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, बर्दिया, दार्चुला र कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा तुलनात्मकरुपमा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको मानिएको छ । रासस

काठमाडौं, जेठ १९ । सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरेको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको संविधान, संघीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्द्वारा पारित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ अनुसार कक्षा ११ र १२ मा चार विषय अनिवार्य गरिएको छ भने कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाइएको छ । योसँगै अब ११ र १२ कक्षामा संकाय प्रणाली हटाइएको छ । अब ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीले यसअघिको विज्ञान संकायको कुनै एक विषय र मानविकी तथा शिक्षाको अन्य कुनै पनि विषय रोजेर अध्ययन गर्न सक्ने छन् । कक्षा ११ र र१२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी चार विषय अनिवार्य गरिएको छ । कक्षा १० को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषय हटाइएको छ ।

जाजरकोट । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएको लामो समयसम्म पनि बजेटको अख्तियारी नआउँदा शिक्षाका कामकाज प्रभावित भएका छन् । समयमा अख्तियारी नआउँदा जाजरकोटसहित देशैभरका विद्यालयमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार २०७४ चैत २८ गतेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा परिणत भएपछि साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका आव २०७४-०७५ का कार्यक्रम अख्तियारी नहँुदा प्रभावित भएका हुन् । रकम निकासा नहुँदा विद्यालय भवनको काम अघि बढाउन समस्या भएको भेरी त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद सहनीले बताउनुभयो । कार्यालयमा धाउन थालेको महिना दिन भइसक्यो तर अहिलेसम्म अख्तियारी आएको छैन भन्दै झुलाउने काम भएको छ उहाँले भन्नुभयो । विद्यालयका भौतिक निर्माणका कार्यक्रम विद्यालयले निर्माण गरिरहेको अवस्थामा किस्तागत रुपमा जाने रकमको निकासा दिने अख्तियारी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई नहँुदा विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । एकाईले विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले अख्तियारी कहिले आउँछ भनेर सोधिरहेका भएपनि जवाफ दिन समस्या भएको बताएको छ । समयमा निकासा नहुँदा जिल्लामा आएको बजेट फ्रिज हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ, अख्तियारीका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान, जिल्लास्तरीय परीक्षा सञ्चालन खर्च, बहुकक्षा शिक्षा अनुदान, नमूना विद्यालय अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, मर्मतसम्भार लगायतका अनुदान रोकिएका एकाइले बताएको छ । पुरानो जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा रुपान्तरण भइसकेकाले रुपान्तरित एकाइमा अख्तियारी दिन नमिल्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जाजरकोटका कोष नियन्त्रक यामबहादुर थापाले बताउनुभयो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला प्रशासनको मातहतमा गई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा रुपान्तरित भएपछि संघीय शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले अख्तियारी दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म नआएको कोष नियन्त्रक थापाले जानकारी दिनुभयो । जाजरकोटमा मात्र अन्तिम चौमासिकको रु आठ करोडभन्दा बढी रकमको अख्तियारी आउन बाँकी रहेको छ । समयमा अख्तियारी नआउँदा भौतिक पूर्वाधारका कामकाज प्रभावित हुने देखिएको स्थानीयको भनाइ छ । –––

पोखरा । “कास्कीको दक्षिणभेगस्थित बरमाझथर, बरपौवा, डाँडागाउँ र गैह्रागाउँका साथै आसपासका विद्यार्थीले लागि भारतीय गुरु भोलासिंह ठाकुरको योगदान अहिलेसम्म भुल्न सकेका छैनन”, शान्ति उदय माध्यमिक विद्यालय बरपाण्डेथुमका पूर्व विद्यार्थी मोती भुजेल बताउनुहुन्छ । भारतको ठकुरापार पोष्ट, बढया चोक गोरखपुरबाट आएर निरन्तर साढे तीन दशक आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय यहाँका विद्यार्थीलाई गणित र विज्ञान पढाएर बिताउनुभएका सिंहकै योगदानका जगमा आज धेरै विद्यार्थी प्रशासनिक, राजनीतिक, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पदमा पुगिसकेका छन् भन्नुहुन्छ उहाँ । जवान अवस्थाका ठाकुरलाई विद्यालयका शिक्षक कमलप्रसाद आचार्य र शशिधर भण्डारीले २०४० सालमा गोरखपुर नै पुगेर ल्याउनुभएको हो । निरन्तर साढे तीन दशक अध्यापन गराए पनि अस्थायी शिक्षककै रुपमा उमेर हदका कारण यही वैशाख २७ गतेदेखि सेवा निवृत्त बन्नुभएका ठाकुर यतिखेर प्रत्येक पूर्व विद्यार्थीको मनमस्तिष्कमा छाइनुभएको छ । सेवा निवृत्त हुनुभएका सिंहलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो जिन्दगीको हिसाब नै नगरी गणित सिकाउने एउटा आदर्श गुरुका रुपमा यतिखेर उहाँका पूर्व विद्यार्थीले चित्रण गरेका छन् । शान्ति उदय माविमा ल्याइनुपूर्व नै ठाकुरले गोरखपुरमा आइएस्सी उत्तीर्ण गरेपछि ब्याचलर ट्रेनिङ सेन्टरबाट दुई वर्षे बिटिसी तालीम लिइसक्नुभएको थियो । विद्यालयमा गणित तथा विज्ञान विषयको शिक्षक आवश्यक भएकाले ल्याइनुभएका ठाकुरले २०४० साल फागुन २८ गतेदेखि निरन्तर अध्यापन गर्दै आउनुभएको थियो । पढाउनुअघि आफू यता नआएको बताउनुहुने ठाकुरले विद्यालयमा पढाउन थालेपछि भने जीवनको झण्डै ३५ वर्षसम्मको समय यही बितेको बताउनुहुन्छ । भारतदेखि आएर ३४ वर्ष दुई महिनासम्म निरन्तर यस क्षेत्रका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिमा ठाकुरले पु¥याएको योगदान अतुलनीय भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशवप्रसाद लम्साल बताउनुहुन्छ । “भोला सरले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय यहाँको शैक्षिक विकासमा खर्चनुभएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “यत्रो लामो समय विदेशबाट आएर उहाँले गरेको योगदान यो गाउँ तथा समाजका लागि ठूलो सेवा पनि हो, यसलाई हामी कसैले बिर्सन सक्दैनौँ ।” विद्यार्थीको सफलतालाई नै आफ्नो सफलता ठान्ने ठाकुर यस विद्यालयमा आएसँगै यस क्षेत्रका विद्यार्थीको गणित तथा विज्ञान विषयको सिकाइको स्तरमा राम्रो परिवर्तन आएको अभिभावकको अनुभव छ । विदेशबाट आएर पनि आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय यहाँको शिक्षाका लागि खर्चिनुभएका ठाकुरको योगदान अमूल्य रहेको अभिभावक शान्ता पौडेल बताउनुहुन्छ । “विदेशबाट आएर यस किसिमको योगदान गर्ने व्यक्ति विरलै हुन्छन्”, शान्ति उदय मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी पूर्व महिला सदस्यसमेत रहनुभएकी पौडेल भन्नुहुन्छ, “यहाँको समाजमा विद्यार्थीको शैक्षिक विकासका लागि उहाँले लगाउनुभएको गुन अतुलनीय छ ।” ठाकुरलाई विद्यालयमा शुरुमा माध्यमिक तहकै नियुक्ति दिइए पनि २०४४ सालदेखि भने उहाँलाई निम्न माध्यमिक तहको दरबन्दीमा राखिएको थियो । त्यसयता निमावि तहमा नै अध्यापन गरी अन्ततः अस्थायी शिक्षकका रुपमा सेवा निवृत्त हुनुभएका ठाकुरले यतिखेर नियमानुसार पाउनु पर्ने उपदान रकम पनि सहज रुपमा पाउन सक्नुभएको छैन । विसं २०५९ साल साउन १को सरकारी निर्णय बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले २०४६। ०४७ साल सम्मका शिक्षकलाई एक शैक्षिक सत्र पुरा गरी अस्थायी रुपमा सेवा गरी अवकास भएका र हुने गैर नेपाली शिक्षकका हकमा पाँचदेखी १० वर्षसम्म सेवा गरेकालाई सेवा अवधिभर प्रत्येक वर्षको तलव अनुसारको आधा महिनाको, दशदेखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेकालाई एक महिनाको र पन्ध वर्ष माथिका लागि डेढ महिनाबराबरको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । पूर्व विद्यार्थी एवं लिटिल फ्लावर एजुकेशनल एकेडेमी रिठ्ठेपानीका प्रिन्सिपल विष्णुहरि पौडेलले उहाँको उपदानका लागि कागजात मिलाउन ठाकुर सर यतिखेर कहिले विद्यालय, कहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय त कहिले शिक्षक किताबखाना धाइरहनुपरेको कुरा सुन्नुपर्दा आफूजस्ता उहाँका पूर्व विद्यार्थीलाई निकै चिन्तित बनाएको बताउनुहुन्छ । विद्यालयमा पढाउन शुरु गरेदेखि सेवा निवृत्त हुँदासम्म नै ठाकुर स्थानीय होमनाथ आचार्यको घरमा डेरा गरी बस्दै आउनुभएको छ । व्यवहारमा अत्यन्त सरल र स्वाभिमानी भोला सरसँग विद्यालय समयका अतिरिक्त पढ्नका लागि बिहानैदेखि विद्यार्थी आउने गरेका घरभेटी ८२ वर्षीय आचार्य सुनाउनुहुन्छ । श्रीमती चन्द्रवती सिंह र पाँच छोरीका अभिभावक ठाकुरले यस क्षेत्रको शैक्षिक उन्नयनमा पु¥याएको योगदानको सम्मान गर्दै विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरू तोयनाथ आचार्य, पितृराज आचार्य र लेखनाथ आचार्यले विद्यालयको वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत वर्ष रु ५० हजार नगदसहित यसअघि नै सम्मान गरेका थिए । अस्थायी सेवाका कारण पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित ठाकुरको सम्मानार्थ यतिखेर पूर्व विद्यार्थीहरू गुरु दक्षिणा संकलन अभियानमा जुटेका छन् । पूर्व विद्यार्थीहरू स्वतस्फूर्त यतिखेर गुरुदक्षिणा संकलन अभियानमा लागेको अभियानको संयोजन गर्दै आउनुभका पूर्व विद्यार्थी मोती भुजेल बताउनुहुन्छ । “गुरुको सम्मानमा हामीले स्वतःस्फूर्त यो अभियान शुरु गरेका हौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सञ्चालित गुरुदक्षिणा संकलन अभियानमा आजसम्म देश विदेशमा रही विभिन्न सेवा, पेशा एवं व्यवसाय गर्दै आएका ठाकुरका चेलाहरूबाट रु एक लाख ९० हजार संकलन भइसकेको छ ।” गुरुभेटी संकलन अभियानमा उत्साहपूर्ण साथ र सहयोग प्राप्त भइरहेको बताउँदै उहाँ यस अभियानमा साथ दिन चाहने पूर्व विद्यार्थीले नेपाल बैंक लिमिटेडको खाता नं ००९०१२००५६८३९७०००००१ (भोला सिंह)मा सहयोग गर्न सक्ने जानकारी दिनुहुन्छ । रासस

म्याग्दी । आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएका एक विद्यालयको पुनःनिर्माणका लागि कोरियाली संस्थाले रु एक करोड आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । एक वर्ष अघि आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएका म्याग्दी बेनी नगरपालिका–४ डाँडाखेतस्थित बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयको भवन पुनःनिर्माणका लागि दक्षिण कोरियाका ग्लोबल एजुकेशन फर रिपब्लिक अल फाउण्डेशनले सो रकम सहयोग गरेको हो । कोरियामा रहेका म्याग्देलीको सक्रियतामा फाउण्डेशनले उक्त विद्यालयको दश कोठे भवन निर्माणका लागि सो रकम सहयोग गरेका हुन् । फाउण्डेशनका अध्यक्ष छो थे याङ र वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पौडेलले मंगलबार एक समारोहमा विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभयो । सो अवसरमा फाउण्डेशनका अध्यक्ष याङले विद्यालय भवन जलेर नष्ट भएपछि विद्यार्थीहरु खुल्लाचौरमा पढ्दै गरेको तस्वीरले आफू स्तब्ध भएको उल्लेख गर्दै “विद्यालयका लागि समुदायले पनि धेरै गर्नुभएको छ, हामीले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नेछौँ” भन्नुभयो । विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएपछि विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि आर्थिक सहयोग संकलन अभियानमा सक्रिय रहनुभएका विद्यालयका पूर्वविद्यार्थी एंव एनआरएनए एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय उपसंयोजक विनोद कुँवर र उहाँकी भाइबुहारी संगीता कार्की कुँवरको पहलमा फाउण्डेशनले सो रकम सहयोग गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । आगलागीबाट कक्षा कोठा, कार्यालय, कम्प्यूटर ल्याब र पुस्तकालयसहित आठ कोठे दुई तले भवन पूर्णरुपमा जलेर नष्ट हुँदा रु ९२ लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको थियो । रासस

कैलाली । गत फागुन २४ गते अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसका दिन बोक्सी भगाउने भन्दै निर्घात कुटिएकी राधा चौधरी आइतबारदेखि सुरु भएको कक्षा ११ को परीक्षामा सहभागी भएकी छिन् । उनी कैलाली स्थित घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पस परिक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरिक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । परिक्षामा सहभागि राधा चौधरीले विगतको घटना सम्झदै भनिन् –‘मलाई विनाकारण बोक्सी भन्दै कुटपिट गरेपछि केही समय पढाईमा ध्यान दिन सकिन ।’ तरपनि परिक्षाका लागि भन्दै केहि समयदेखि मिहिनेत गरेर पढिरहेकी छु, अवस्य सफल हुन्छु ।ु उनलाई कुटपिट पछि उपचारमा रहेका बेला प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र स्थानिय सरकारका प्रमुखहरुले भेटेर थुप्रै आश्वासनहरु दिएपनि अहिलेसम्म कसैले केहि सहयोग नगरेको राधाले बताईन् । बरु सातसमुन्द्रपारीबाट मनकारी जयन्ती राईले ५० हजार आर्थिक सहयोग गरेपछि आफुलाई केही सहज भएको राधाले बताईन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका दिन देउकलियाकै रामबहादुर चौधरी उर्फ भोलेबाबा, आफूलाई पार्वती बताउने किस्मती चौधरी, स्मारिका चौधरी लगायतले बोक्सीको आरोप लगाएर राधामाथि निर्घात कुटपिट सहित यातना दिएका थिए । उनलाई यातना दिने रामबहादुर सहितका व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ । एजेन्सीको सहयोगबाट

काठमाडौँ । विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताले निजी विद्यालयले सरकारी नियम र शिक्षासम्बन्धी निर्देशिकाको उल्लंघन गरी एकपक्षीय रुपमा शुल्क वृद्धि गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारले निर्दिष्ट गरेको नियमभन्दा बाहिर गएर वृद्धि गरिएको शुल्क मान्य नहुने ती नेताले बताउनुभयो । नेवि संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहनुपर्नेमा जोड दिँदै दिनभरि काम गरेर बालबच्चा निजीमा पढाइरहेका अभिभावकलाई अनावश्यक मूल्य बढाएको शुल्क फिर्ता नभए तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ सरकारले बलियो आधार निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले निजी विद्यालयले बढाएको शुल्कवृद्धि फिर्ता नलिए निर्देशिकाअनुसार सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै विद्यालय सञ्चालकबाट निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आएमा विद्यालयमा लगाइएका ताला खोल्न निर्देशन दिने बताउनुभयो । अनेरास्ववियुका कोषाध्यक्ष झपीन्द्र खत्रीले निजी विद्यालयले बढाएको शुल्कवृद्धि यथासम्भव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको हकहितको लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । निजी विद्यालयले गरेको शुल्कवृद्धिका कारण अभिभावक समस्यामा परेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले केही दिनदेखि तालाबन्दी गर्दै आएका छन् । रासस

जाजरकोट । यहाँको भेरी नगरपालिका तीन महिनादेखि नायब सुब्बाको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । आफू भन्दा कनिष्ठ कर्मचारी कार्यालयको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् हाकिम भएपछि अधिकृतस्तरका कर्मचारीले काम गर्न असहज महसुस भएको बताएका छन् । नगरपालिका मातहत विभिन्न विषयगत निकायमा कार्यरत सातजना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । ती अधिकृतस्तरका कर्मचारीले नायब सुब्बालाई हाकिम मान्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । नगरपालिकामा कार्यरत कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद शर्मा सरुवा भएर जिल्लाबाहिर गएपछि रिक्त रहेको उक्त पदमा कार्यालयकै नायब सुब्बा तुलाराम गिरीलाई कामु कार्यकारी अधिकृत तोकिएको हो । नगरपालिकामा उपसचिवस्तरको कार्यकारी प्रमुखको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ तर नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका अधिकृत नपाएपछि दुई तह तलका राजपत्रअनंकृत कर्मचारीलाई कामु कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्न लगाएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । जिल्ला समन्वय समितिबाट समायोजन भएर आएका कार्यक्रम अधिकृत दलबहादुर घर्ती र स्थानीय विकास कोषका कार्यकारी सचिव प्रकाश शाही, कृषि शाखाका कृषिप्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, पशुसेवा शाखाका पशु चिकित्सक डा ऋषि सापकोटा, नगरपालिकाका इञ्जिनियर नवराज शर्मा, स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत छैटौं तहका वीरन्द्र शर्मा र कौशिला बटाला गरी सातजना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत घर्तीले कामु कार्यकारी प्रमुखका लागि मन्त्रालयसम्म धाएपनि उहाँलाई जिम्मेवारी दिइएन । स्थानीय निकायबाट आएका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिन नसकिने भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजामती सेवाका नायब सुब्बालाई जिम्मेवारी तोकेको हो । उपसचिवस्तरका कर्मचारी कार्यकारी प्रमुख भएर आउन नमान्ने तर शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी आफूअनुकूल नभेटिएपछि नगरप्रमुखले आफू निकट नायब सुब्बालाई कामु कार्यकारी प्रमुख बनाएका हुन् । स्रोतका अनुसार नगर प्रमुखले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अन्य अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई नगरमा सरुवा हुन नदिने र नायब सुब्बालाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाएर आफूअनुकूल काम गर्ने÷गराउने सोचले अघि बढिरहेको आरोप अधिकृतस्तरका कर्मचारीको छ । उनीहरूले तत्काल उपसचिव नभए पनि शाखा अधिकृतलाई सरुवा हुन दिएर कार्यालयको इज्जत बढाउन आग्रह गरेका छन् । नगरप्रमुख घर्तीले भने अधिकृतस्तरका कर्मचारी सरुवा भएर आउन नमानेकाले नायब सुब्बालाई केही समयका लागि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले सचिव र सहसचिवको सरुवा एक वर्ष पूरा नभई नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चाँडो सरुवा गर्दा प्रशासनिक काममा समस्या आउने भएकाले सचिव र सहसचिवको सरुवा एक वर्ष पूरा नभई नगर्न सुझाव दिएको समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताउनुभयो । यस्तै अन्य कर्मचारीलाई पनि दुई वर्ष पूरा नभई सरुवा नगर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा कर्मचारीको स्थायित्व भएमा संस्थागत सेवा प्रवाहमा निरन्तरता र बजेट तथा कार्यक्रमको खर्च प्रगति बढाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ । यसैगरी समितिले निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पु¥याउन समेत सुझाव दिएको छ । सबै संस्थामा एकरुपता ल्याउनका लागि ६० वर्ष बढाउन थालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले निजामती सेवाका श्रेणीभित्र तहहरुको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटक मात्र पाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । अहिले पदपिच्छे हरेक व्यक्तिले आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन् । एउटै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षणको सुविधा पाएर अन्यले नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।रासस

तेह्रथुम । रोजगारीका लागि युवा विदेशिन थालेपछि जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको चरम अभाव भएको छ । पढाइ, रोजगारी र अन्य अवसर खोज्दै युवा गाउँबाट पलायन भइरहेका छन् । युवाशक्तिले गाउँ छाडेपछि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको छ । वर्षेनी काम गर्ने जनशक्ति अभावकै कारण खेतीयोग्य जमिन, खेतबारी र बगान क्षेत्र जंगलमा परिणत भइरहेका छन् । एकपछि अर्काे गर्दै गाउँका लाठे र बलवान पाखुरेहरु रोजगारीका लागि विदेशिँदा गाउँका खेतबारीमा काम गर्ने मानिस पाइन छाडेको छथर गाउँपालिका–२ का नारायण सुब्बाले बताउनुभयो । काम गर्ने मानिसको अभाव हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन् । “दुई वर्षअघिसम्म रु १५० मा पाइने एकजना खेताला अहिले रु ५०० दिन्छुभन्दा पनि पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयोे । आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा अर्धशिक्षित तथा शिक्षित युवासमेत गाउँमा भेटिन छाडेका छन् । वैशाख पहिलो साता जिल्लाका अधिकांश गाउँमा मकै गोड्ने काम चलिरहेको छ । हिउँदे धान गोड्ने र अलैँची गोडमेल तथा चिया टिप्ने काम पनि चलिरहेको छ तर कामदारको अभावले किसानले समस्या व्यहोरिरहनुका साथै खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल पनि वर्षेनी घटदै गइरहेका छन् । गाउँमा हुने चाडपर्व, बिहे, भोजलगायत शुभकार्यमा समेत युवाको संलग्नता कम हुँदा पहिलेजस्तो रौनक नभएको आठराई गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष श्यामकुमार भटराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, “अब त गाउँमा कसैको मृत्यु भयो भने मलामी जाने मान्छेको पनि अभाव छ, लास बोकेर घाटसम्म लैजाने युवा गाउँमा छैनन्, गाउँमा बूढापाका र केटाकेटीमात्रै भेटिन्छन् ।” खेतीपातीको काममा युवाको ध्यान जान नसकेको चर्चा गर्दै वडाध्यक्ष भटराईले भन्नुभयो, “खेतीपातीमा धेरै दुःख गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ तर अहिलेको पुस्तामा मेहनत गर्ने क्रम पहिलेभन्दा धेरै घट्यो ।” ओयाक्जुङका चन्द्र मादेम्बाले भन्नुभयो, “लेखपढ जानेका केही बाँकी थिए, ती शहरतिर लागे, नपढेका केटा ठिटा सबै विदेश छन्”, । कामदार अभावले जिल्लामा एक हजार ४०० रोपनी जमिनमा लगाएको चिया बगान झाडीमा परिणत भएको छ । कामदार अभावले चिया उत्पादनमा पनि समस्या सिर्जना भएको सिंहदेवी चिया उत्पादक सहकारी सोल्माका अध्यक्ष खेमबहादुर मगरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बगान छ, गाउँमा काम गर्ने मान्छे पाइँदैनन्, मुना टिप्ने बेला समयमा मुना टिप्न नपाएर बगान सबै झाडी भइसकेको छ ।” गाउँमा युवा नहँुदा सामाजिक कार्यमा समेत अप्ठ्यारो परेको आठराई गाउँपालिका–३, ह्वाकुका लेखक भानुभक्त सिटौलाले बताउनुभयो । युवा जनशक्ति धमाधम विदेशिन थालेपछि स्थानीयस्तरका विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भएका छन् । भवन निर्माण, सडक निर्माणलगायत अन्य पूर्वाधार विकासका काममा मजदूर अभाव छ । जिल्लामा निर्माण भइरहेका सडकमा भारतीय र पश्चिम नेपालका युवाले आएर काम गरिरहेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा कामदार अभाव रहेको निर्माण व्यवसायी कमल ढुंगानाले बताउनुभयो । अहिले जिल्लामा सञ्चालित उद्योग र निर्माणका काममा तराई क्षेत्र र भारतको विहारबाट कामदार ल्याएर काम लगाउनु परेको उहाँले गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयस्तरका युवा भए सस्तो पनि हुने थियो, काम गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो तर गाउँमा युवा नै छैनन्, जिल्ला बाहिरबाट मगाइएका जनशक्ति महँगो पर्ने हँुदा विकास निर्माणका कामको लागत र ढिलाइ दुवै हुने गरेको छ ।” दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको जिल्लाको जनसंख्या एक लाख एक हजार ५७७ मात्र छ । वर्षेनी युवा रोजगारी खोज्दै विदेश जाने प्रवृत्ति नरोकिए अबको पाँच वर्षमा गाउँमा युवा नभेटिने नागरिक समाजका अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, तस्थानीय चुनावपछि जनप्रतिनिधिको स्थानीय सरकार बनेकाले अब युवालाई स्वदेशमै रोजगार बनाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा स्थानीय सरकारले अहिले युवालाई स्वदेशमै रोक्ने किसिमका ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । “गाउँमै बसेर काम गर्ने रहर त छ, तर वातावरण बनिसकेको छैन”, फेदाप गाउँपालिका–२, ओयाक्जुङका श्याम योगीले भन्नुभयो, “म दुई महिना भयो विदेशबाट गाउँ फर्किएको तर यही बसेर काम गर्ने ठाउँ नै पाइनँ ।” अर्ध शिक्षित युवाका लागि कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सक्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले ल्याइदिए सहज हुनेथियो भन्दै उहाले जोड दिनुभयो, “कुनै काममा लगानी पनि गरिएला, तर उत्पादनको बजार सुनिश्चित छैन, लगानी नै डुब्ला भन्ने डर मात्रै हुन्छ ?” जिल्लाबाट दैनिक ३० जनासम्मले राहदानी लिने गरेका छन् । जिल्लामा राहदानी लिनेको संख्या वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । सो कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ८५७, २०७२÷७३ मा ९३१ र २०७३÷७४ मा एक हजार ९४ जनाले राहदानी लिएका छन् । चालू आवको हालसम्मको अवधिमा पनि कार्यालयले ८२० जनालाई जिल्लाबाटै राहदानी दिएको छ । यसबाहेक द्रुत गतिको सेवामार्फत दुई हजार ९२ जनालाई राहदानीका लागि सिफारिस दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश घिमिरेले बताउनुभयो । जिल्लाबाट विदेशिएकामध्ये अधिकांश युवायुवती मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी अरबलगायत देशमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । रासस

सोलुखुम्बु । हाँको छेस्काम माध्यमिक विद्यालयलाई लाखौँ मूल्यको ल्यापटप निःशुल्क प्राप्त भएको छ । कम्प्युटर कक्षा सञ्चालनका लागि एक विदेशी नागरिकले उक्त ल्यापटप सहयोग गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गुरुप्रसाद राईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार क्यानडाका नागरिक मेरी कृष्टिलेरोसले विद्यालयलाई ४८ थान डेल कम्पनीको ल्यापटप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । विगत लामो समयदेखि विद्यालयलाई विभिन्न प्रकारका शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउँदै आउनुभएका क्यानेडियन नागरिक मेरी कृष्टिलेरोसले यस शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी कम्प्युटर उपलब्ध गराएको प्रधानाध्यापक राईले बताउनुभयो । जिल्लाको सबैभन्दा विकट क्षेत्रमा कम्प्युटर कक्षाको व्यावहारिक ज्ञानसमेत विद्यालयबाट नै प्राप्त गर्ने भएपछि विद्यार्थीले खुशी व्यक्त गरेका छन् । कम्प्युटर कक्षाका लागि ६ कक्षादेखि माथिका विद्यार्थीले सहभागिता जनाउने विद्यालयले जनाएको छ । रासस

नवलपरासी । पछिल्लो समय नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि विशेष गरी खाडीमुलुक जाने हजारौँ युुवा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगत चार वर्षयता पूर्वी नवलपरासीका ६०० र पश्चिम नवलपरासीमा ९४६ जना विभिन्न समस्यामा परेको उजुरी परेको आप्रवासन परियोजना नवलपरासीले जनाएको छ । सो अवधिभर कूल ११० जना नेपाली कामदारको खाडीमुलुकमा विविध कारणले मृत्यु भएको तथ्यांक रहेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना नवलपरासीका कार्यक्रम अधिकृत ज्ञानेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । खासगरी पैसा लिने तर विदेश नपठाउने, समयमा तोकेबमोजिम तलब नपाइने, भनेको कामभन्दा कडा र जोखिम काममा लगाउनेलगायतका समस्या वैदेशिक रोजगारका क्रममा देखिएको भण्डारीको भनाइ छ । चार वर्षको अवधिमा जिल्लाका एक हजार १०० विभिन्न प्रकारका उजुरीको समाधान भएको छ भने पीडित पक्षलाई रु १२ करोड क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विभिन्न निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारको जोखिमको हिसाबले नवलपरासी पाँचाँै जिल्लामा पर्दछ भने रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु हुने जोखिमको हिसाबले तेस्रो जिल्लामा पर्दछ । नवलपरासीबाट मात्रै करीब ८० हजार वैदेशिक रोजगारमा गएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना नवलपरासीले जनाएको छ । पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रका कतिपय नागरिक भारतीय उडानबाट समेत तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् । यसमध्ये करीब छ हजार महिला रहेको बताइएको छ । जिल्लामा करीब ६०० बढी विदेश पठाउने एजेण्ट (दलाल) रहेका छन् । गाउँपिच्छे नै दलाल रहे पनि त्यसमध्ये जम्मा १२ जनाले लाइसेन्स लिएको तथ्यांक छ । अन्यले भने कमिसनमा विदेश जाने युवायुवती खोजेर विभिन्न म्यानपावरलाई दिने गरेका छन् । म्यानपावरको लाइसेन्स लिन वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिई रु दुई लाख धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । लाइसेन्स नलिई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उद्योग गर्ने वा ठगी गर्नेलाई तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद र रु तीनदेखि पाँच लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान रहे पनि दलालले राजनीतिकसहित विभिन्न माध्यमबाट संरक्षण पाएका छन् । कानूनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा ठगी गर्न सहयोग पुर्याउने एजेण्ट वा दलाललाई कारबाही नभएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा देखिएको समस्या न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक रोजगारबारे परामर्श, निःशुल्क सीपमूलक तालीमलगायतका काम आप्रवासन परियोजनाले गर्दै आएको दाबी गरेको छ । रासस

काठमाडौं, वैशाख १० । स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया एक महिनादेखि अनिर्णीत हुँदा आवेदन दिएका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा नपठाउने अभिव्यक्ति दिएपछि ऐन जारी गरेर ल्याइएको प्रक्रिया नै अनिर्णीत बनेको हो । ‘स्वैच्छिक अवकाशको नीति रद्द भएको छैन, अघि बढेको पनि छैन, के हुन्छ भनेर अन्योलमा परेका छौं,’ आवेदन दिएका एक अधिकृतले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अभिव्यक्तिपछि स्वैच्छिक अवकाश इकाईले एक महिनादेखि काम रोकेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीको नामावली चैत १३ गतेभित्रै सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो । स्वैच्छिक अवकाश इकाईले देशभरबाट आवेदन दिने कर्मचारीको निवेदन रुजु गरिसके पनि नामावली गोप्य राखिएको छ । आवेदन दिने कर्मचारीको नाम, संकेत नम्बर र कार्यालय खुलाएर रुजु गरिसकिएको इकाईका उपसचिव धर्मराज रोकायले बताए, कान्तिपुरमा खबर छ ।

बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास केन्द्रका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । नगर शिक्षा समितिको सिफारिसअनुसार नगर कार्यपालिकाले विकास केन्द्रमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय आज गरेको हो । बैठकले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि मापदण्ड बनाउने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई खाजा बाकस उपलब्ध गराउने निर्णय पनि कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन र उनीहरुको स्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले हालै समायोजन भएका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने शिक्षा समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको बताउनुभयो । यस्तै बैठकले शिक्षा नियमावली, २०७४ मा उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने पूर्ण छात्रवृत्तिका सन्दर्भमा पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रीले जानकारी दिनुभयो । सोअनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले एक, कक्षा ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयले दुई र माध्यामिक तह सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले तीन जनालाई नगरपालिकाको सिफारिसमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । रासस

काठमाडौँ । सरकारले ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लागू गरे पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि दरमा खासै सुधार नआएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको नतिजाले देखाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको केन्द्रले सन् २०१७ मा गरेको परीक्षणको नतिजाअनुसार कक्षा ८ का तीन विषयमा विद्यार्थीको उलपब्धि पाँच वर्षअघि गरिएको सोही प्रकारको परीक्षणको तुलनामा स्थिर देखिएको छ । उस्तै साझा प्रश्नका आधारमा अध्ययन गरिएकामध्ये राष्ट्रिय औसत सबै विषयको ५०० निर्धारण गरी तुलना गरिएको सो नजितामा नेपाली विषयमा सामान्य सुधार देखिए पनि गणित र विज्ञानमा सिकाइस्तरमा ¥हास आएको छ । केन्द्रले सन् २०१३ मा गरेको परीक्षणमा नेपाली विषयमा ४९५ औसत सिकाइ उपलब्धि रहेकामा यो पटक ५०४ देखिएको छ । गणितमा अघिल्लो परीक्षणमा ५०८ रहेकामा हाल घटेर ४९२ र विज्ञानमा ५०२ बाट केही घटेर ४९९ औसत सिकाइ उपलब्धि देखिएको केन्द्रका प्रमुख डा लेखनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले दातृ निकायसमेतको सहयोगमा सञ्चालन गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने रहेको सन्दर्भमा केन्द्रको प्रतिवेदनले शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएको पुनः पुष्टि गरेको छ । केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०६८ देखि नियमितरुपमा यस्तो परीक्षण गर्दैआएको छ । आज सार्वजनिक प्रतिवेदनमा तह १ देखि ६ सम्म निर्धारण गरिएको छ । अध्ययनमा सबैभन्दा कमजोर र सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थीको प्रतिशत कम तर सरदर जान्ने विद्यार्थीको प्रतिशत बढी देखिएको छ । तह ६ आउनेलाई सबैभन्दा उत्कृट मानिएको सो अध्ययनमा नेपाली विषयमा तह १ मा शून्य दशमलब पाँच, तह ४ मा ५६ दशमलब चार र तह ६ मा शून्य दशमलब दुई प्रतिशत विद्यार्थी देखिएका छन् । गणितमा तह ४ मा ३८ दशमलब आठ र विज्ञानमा तह ४ मा ३८ दशमलब नौ प्रतिशत विद्यार्थी छन् । नमूना छनोटका आधारमा सातै प्रदेशका २६ जिल्लाका एक हजार ९५० विद्यालयका ४६ हजार २६६ विद्यार्थीमा गरिएको परीक्षणमा उक्त तीन विषयमा छात्रभन्दा छात्राको सिकाइस्तर केही माथि देखिएको छ भने सामुदायिक विद्यार्थीको तुलनामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको स्तर माथि देखाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालीमा प्रदेश नं २, गणितमा प्रदेश नं ६ र विज्ञानमा प्रदेश नं १ का विद्यार्थीको उपलब्धि सबैभन्दा कमजोर पाइएको छ । प्रमुख डा पौडेलले शिक्षकले कक्षा कोठामा पर्याप्त समय नदिँदा पनि उपलब्धि कमजोर देखिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले सरकारले सुधारका लागि लगानी गर्दा गर्दै किन सिकाइ उपलब्धि माथि आउन नसकेको हो भन्ने बारेमा थप अध्ययन गर्न प्रतिवेदनले प्रेरित गरेको बताउनुभयो । रासस