कावासोती, पुस १३ । नवलपरासी पूर्व नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–५ मा रहेको नेपाल धर्ती आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा रहेको सो विद्यालयमा अध्यनरत ७० विद्यार्थीलाई स्वीटर, टोपीजस्ता न्यानो कपडा वितरण गरिएको जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका महासचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए । जाडोयाममा आधारभूत तहका विद्यार्थी न्यानो कपडा नहुँदा विद्यालयमा उपस्थित हुन अप्ठ्यारो परेको र पठनपाठनमा प्रभाव परेकाले विभिन्न दातासँग सहयोग सङ्कलन गरी न्यानो कपडा वितरण गरिएको महासचिव शर्माले जानकारी दिए । नगरपालिकाको बन्दीपुर, हर्खपुर, ढवाहा, पाटीश्वारा र मौलाथुम्कीका पाँच गाउँमा यो एउटा मात्र आधारभूत तहको विद्यालय रहेको छ । आधारभूत तहको अध्ययनपश्चात् यहाँका विद्यार्थी माध्यामिक तहको अध्ययन गर्न दुई घण्टाको पैदलयात्रा गरी सकला मावि केउरेनी तथा भीमसेन मावि रामवास पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । लागुऔषधसहित दुई युवा पक्राउ प्रहरीले लागुऔषधसहित दुई युवालाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय नयाँबेलहानी, दुम्कीबास नवलपरासीले लागुऔषधसहित नवलपरासी सरावल गाउँपालिका–७ निवासी २१ वर्षीय इमामुद्दिन अलि र गैँडाकोट नगरपालिका–२ निवासी २० वर्षीय मञ्जित क्षेत्रीलाई लागुऔषधसहित प्रक्राउ गरेको हो। बिहीबार साँझ पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट स्पासोरिड २५२ ट्याब्लेट, नाइट्रोभेट २८७ ट्याब्लेट, इप्पल ६८, फेनेरागन ६८ र डाइजापाम ६८ एम्पुल, ज्लेनाकफ सय मिलीलिटरको दुई बोतल बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई लागुपदार्थ ओसारपसार असभयोगमा मुद्दा दायर गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, पुष १२ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न बन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयको हवाला दिदैं सबै स्थानीय तहलाई उक्त परिपत्र गरेको हो । ‘हाल नेपाल सरकारबाट शिक्षा सम्बन्धि संघीय कानून तर्जुमाको प्रकृयामा रहेको हुँदा स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्वन्धि कानून तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारको समन्वयमा मात्र गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु हुनु’ भन्दै परिपत्रमा घुमाउरो तरिकाले बन्देजको भाषा प्रयोग गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन र समग्र शिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका सवालहरुको सहजीकरण गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नु हुन’ उक्त परिपत्रमा भनिएको छ । परिपत्रमा स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्दा संघ तथा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी तर्जुमा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारले शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नियमन गर्न थालेकै बेला संघीय मन्त्रालयले उक्त परिपत्र गरेको हो । शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै शिक्षकका संघ संगठनले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुको उक्त विरोधलाई सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले नजिकैको सरकारले ‘कडिकडाउ’ गर्न थालेकोमा असहमती जनाएको रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको नियमन गरेपछि केन्द्रदेखि जिल्ला तह सम्म रहेका आफ्ना संगठनको प्रभाव कम हुने शिक्षकका संघ संगठनलाई त्रास छ । बिहीबार जारी उक्त परिपत्र शिक्षकका संघ संगठनले गर्दै आएको तिनै मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी जारी गरिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले त स्थानीय सरकार मातहत भएको शिक्षाको अधिकारलाई संघीय सरकार मातहत गर्ने गरी संविधान संशोधनकै माग गर्दै आएको छ । शिक्षकका नेताहरुले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको मस्यौदामा सोही माग पुरा गर्ने गरी भाषा प्रयोग गराएका छन् । इडिखबरबाट साभार

काठमाडौं, पुष १२ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको आंशिक परीक्षाको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा शाखाले बुधबार परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो । सेमेष्टर परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत ग्रेडिङ् सिष्टम अनुसार यही वर्ष सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह रसायन शास्त्र, भू–गर्भ शास्त्र र इन्जिनियरिङ्ग जियोलोजी विषय प्रथम वर्ष दोश्रो शत्र २०७३ समूहको नियमित परीक्षा दिई दुई विषयसम्म अनुत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहले आंशिक परीक्षामा सहभागिता जनाउन सक्ने त्रिविको परीक्षा शाखाले जनाएको छ । दिउँसो ११ बजेबाट सुरु हुने उक्त परीक्षा पुषको २७ गते र २९ गते सञ्चालन गरीने छ । परीक्षा केन्द्रसहित सबै विवरण हेर्नुस्–

काठमाडौँ, पुस १२ । विदेशमा २०/२१ घण्टासम्म काम गरेर फर्किएकी करिब ३० वर्षीया महिलाको केही दिन पहिले मिर्गौलाको शल्यक्रिया भयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पैसा कमाउने उद्देश्यले मलेसिया पुगेकी उनी फर्कँदा पैसा त कमाए तर पैसासँग रोग पनि ल्याए । घरेलु कामदारका रूपमा कतारमा काम गर्दा उहाँ धेरै खटे । बिहान १/२ बजेदेखि काम गर्ने र राति पनि १२ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । दलालले यहाँ भनेर लगेको भन्दा धेरै समयसम्म काम गर्नुपर्ने र काम गरेअनुरूपको तलब नपाउँदा उनी स्वदेश फर्के । उनले भने, “बैंकमा दुईचार पैसा बचत भएर मात्रै के गर्नु र ? अनेक रोगले गर्दा अब काम गर्न नसक्ने भइहालेँ ।” उनीजस्तै ३५ वर्षीया अर्की महिला पनि विदेशमा रोजगारीका लागि जाँदा शारीरिक समस्या लिएर फर्किएका थिए । दैनिक २१/२२ घण्टासम्ममा काम गर्दा र आरामको समय नहुँदा उनी केही महीना पहिले स्वदेश फर्केका थिए । एउटा परिवारका लागि काम गर्न उनले दिनमा दुई/तीन घण्टाबाहेक फुर्सद पाएन । उनी आफू काम गरिरहेको परिवारका लागि खाना पकाउने, शौचालय सफा गर्ने, बच्चाको स्याहार गर्नेलगायतका काम गरे । लामो समयसम्म काम गर्दा ढाड दुख्नेलगायतका समस्या आउँदा उनी स्वदेश फर्के । उनले भने, “अहिले काठमाडौँमा नै सानो व्यवसाय गरिरहेकी छु ।” घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जानु धेरै नेपाली महिलाका लागि रहरभन्दा पनि बाध्यता बनेको छ । सरकारले महिलाका लागि खाडीमुलुक जान रोक लगाए पनि लागू भएको छैन । कतिपय महिलाले अनेक हैरानी सहेर पैसा पनि नकमाइ फर्किएका छन् । कतिपय भने एक दिनमा धेरै घण्टा काम गर्नुपर्ने र आराम गर्न समय नपाउँदा विभिन्न रोगले पीडित बनेका छन् । अर्की ३७ वर्षीया महिलालाई सुटकेस बोकेर भर्याङ उक्लने ओलर्ने गर्दा धेरै स्वास्थ्य समस्या आयो । श्रीमान्को निधनपछि घरको आर्थिक भार बेहोर्न पर्ने बाध्यता आइलाग्यो र उनी वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । कुवेत जान हिँडेको मान्छे विमान चढेपछि उहाँले आफू ओमन जान लागेको थाहा पाए । दलालले उनलाई झुक्याएर कतार भन्दै ओमन पुर्याएको थियो । उनी जुन घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो घरमा उहाँले दुई घण्टाभन्दा बढी आराम गर्न पाएन । “उतै मर्छु भन्ने लागेको थियो भाग्यले बाँचे”, उनी भज्छन् । बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म पनि उहाँ घरायसी काममा नै व्यस्त रहेका थिए । भाँडा माझ्दा, लुगा धुँदा र मिलाउँदा धेरै थाकेपछि उहाँलाई स्वदेश फर्कन मन लागेको थियो । बेचिएर त्यहाँ पुगेकी महिलाले चाहेर पनि स्वदेश फर्कन नमिल्ने रहेछ । आफू काम गरिरहेको घरमा बिरामी हुँदासमेत कामबाट विश्राम र उपचार दुवै कुरा पाएन । “चार दिनसम्म बिरामी पर्दा कसैले वास्ता गरेनन्”, उनले भने, “म नेपाल फर्किएर नाङ्लो पसल खोल्छु भन्ने सोचाइ आयो र अहिले त्यही गरिरहेकी छु ।” वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलाका संस्था पौरखीका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा पुगेका धेरै महिला फर्कँदा रोगी भएर फर्किने गरेको बताए । लामो समयसम्म उभिएर काम गर्दा महिलामा पाठेघर खस्ने, छालाको एलर्जी, मिर्गौलाको समस्या देखिएको छ । कामको अवधिमा पर्याप्त मात्रामा पानी नपाउने र पौष्टिक आहारा नपाउँदा महिला कामदार कमजोर शरीर लिएर फर्कनुपरेको हो । कतिपय महिला यौन हिंसामा समेत परेका छन् । काम गर्ने घरधनी वा आफन्तले बलात्कार गर्दा गर्भवती भएरसमेत कतिपय महिला फर्किएका छन् । पौरखीले घरमा फर्कन नसक्ने महिलालाई केही समय आश्रय दिएर तालीम दिने गरेको छ । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएर फर्किएका महिलाको उपचारको सहयोग गरिरहेको उनले बताए । नेपालले नीतिगतरूपमा खाडीमा महिला कामदार रोक्ने तर छिमेकी देशको बाटो हुँदै महिला कामदार जाने क्रम नरोकिँदा समस्या बढेको उनको अनुभव छ । उनले भने, “जुनसुकै देशमा गएर काम गर्न खुला गरेर त्यहाँ भएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।” रासस

काठमाडौं, पुस १२ । नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । मूख्यतः सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किंदै गएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नयाँ प्रावधान अघि सारेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको गुरुयोजना अघि सारिएको हो । सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव मस्यौदाकै अवस्थामा छ । तर, मस्यौदाको प्रावधान ऐनमा समेटिए शिक्षामा गुणात्मक विकास हुनेछ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले अघि सारेको सार्वजनिक सुधारको मस्यौदा हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं, जुन मस्यौदाका प्रमूख अंग हुन्, पढ्नुस् २९ बुँदा । १. देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी विकास विद्यालय समिति रहने, समितिमा सात सदस्यीय हुने । २. निजी विद्यालयको शुल्क तथा शिक्षकको तलब सुविधा स्थानीय सरकारले तय गर्ने । ३. सबै मावि तहमा प्रधानध्यापकको छुट्टै दरबन्दी बनाउने । ४. लोक सेवा आयोगकै हैसियतको शिक्षक सेवा आयोग बनाउने । ५. एमए तहमा प्रथम श्रेणी ल्याउनेले मात्र मावि तहको शिक्षक हुन पाउने । ६. २०७८ सालदेखि सरकारी तलब सुविधा खानेले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने। ७. पाँच वर्षपछि शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने । ८. मावि तहको प्रधानध्यापक उपसचिव सरह हुने । ९. प्रअको भत्ता तलबको १५ प्रतिशत हुने । १०. शिक्षकको कारवाही तथा पुरस्कारको अधिकार प्रअमा निहित रहने । ११. शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइने । १२. विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कर्मचारी रहने, सेवा सुविधा अब शिक्षक सरह । १३. शिक्षक दलको सदस्य हुन नपाउने, दलको सदस्य भए जागिरबाट अवकाश । १४. शिक्षकले आफ्नो योग्यता बढाएमा उसको तलब सुविधा पनि बढ्ने । १५. दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, शिक्षण शुल्कको आधारमा निःशुल्कको परिभाषा गर्ने । १६. स्थानीय तहमा समेत शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री हुने । १७. आंगिक कलेज बिस्तार गरिने । १८. चार हजार बढी विद्यार्थी भएको सामुदायिक तथा आंगिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय कलेज बनाइने । १९. माध्यमिक तहसम्मको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क गरिने । २०. एक क्याम्पसले कुनै एक विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिन पाउने । २१. दुई सय कम विद्यार्थी भएको क्याम्पस समायोजनमा जानुपर्ने । २२. निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको लागि संघले ७० तथा प्रदेशले १५ र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट बहन गर्ने । २३. प्रअको अलग्गै पद, शिक्षक आयोगले छुट्टै परीक्षा लिई छनोट गर्ने । २४. स्रोत व्यक्ति नराख्ने, तीन वटा माविका लागि एक निरीक्षक नियुक्त गर्ने । २५. निजी स्कुल नाफामुक्त बनाउने । २६. मावि शिक्षा बन्न स्नातकोत्तरमा प्रथम श्रेणी हुनुपर्ने, योग्यता र तालिम बढाए सुविधा बढ्ने । २७. शिक्षकको सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा १० प्रतिशत बढाइने, शिक्षकबाटै शिक्षा अधिकारी बनाउने । २८. विद्यालय कर्मचारीलाई शिक्षक सरह सुविधा, एउटा विद्यालयमा कम्तिमा ५ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने। २९. ७ वर्षपछि मुलुकमा निजी विद्यालय नै नरहने, मावि तहमा विदेशी विद्यालयलाई निषेध गर्ने । लोकपाटीबाट

काठमाडौं, पुष ११ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हिउँदे र वर्षे विदामा परिर्वतन गरेको छ । अब विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डरलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै वर्षे विदा २२ दिन र हिउँदे विदा २३ दिन दिने भएको हो । विगतका वर्षहरुमा विश्वविद्यालयले हिउँदे र वर्षे विदा उपत्यका वाहिर क्रमशः १५ दिन र ३० दिन तथा उपत्यका भित्र क्रमशः ३० दिन र १५ दिन विदा दिँदै आएको थियो । विदा सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्था हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गरे पनि देखिन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा सेमेष्टर प्रणालीमा पठन-पाठन संचालनमा ल्याएपछि वार्षिक प्रणाली र सेमेष्टर प्रणालीको शैक्षिक क्यालेण्डर समेत प्रभावित हुने भन्दै विगतका विदालाई समायोजन गरेर अध्ययन अध्यापनमा अनुकूलता मिलाई विदामा हेरफेर गरेको हो ।

काठमाडौं, पुष ११ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अब संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षा विकास कार्यालयका नाममा रहने भएका छन् । नौ महिना अघि भएको उक्त ब्यवस्था सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उल्ट्याएको हो । संघीयतासंगै सरकारले गत चैत २७ गते तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सिडियो मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षाका कार्यालय प्रशासन अन्र्तगत राख्दा अमिल्दो देखिएको भन्दै बढ्दो गुनासो सम्बोधन गर्न आफूहरुले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक जना उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए । निर्णय परिपक्क भएर सार्वजनिक भएको त छैन, तर अब जिल्लाका इकाइलाई सिधै संघीय मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी जिल्लामा सानो आकारको संरचना राख्ने निर्णय भएको छ, ती कर्मचारीले भने, ‘पहिलेका जिशिकाले गर्दै आएका काम गर्न साविकका इकाइकै आकारमा जनशक्ति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका काम स्वतः आफू मातहत हुने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको तर्क थियो । तर, सरकारले शिक्षकका विवरण लगायतका तथ्याङ्क जिशिकामा रहेको भन्दै सिडियो मातहत भए पनि राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ‘कम आँकेर’ बन्दुक मातहत कलम राखेको भन्दै तिव्र आलोचना समेत भएको थियो । उक्त आलोचना पछि ति कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरेको थियो । तर विद्यालय शिक्षाका अधिकार प्रदेश सरकार मातहत नभएको बरु संघीय सरकार मातहत हुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका शिक्षाका २३ वटा काम बाहेकका काम सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै जिप्रका अन्र्तगत इकाइ राख्ने निर्णय गरिएको थियो । नयाँ निर्णय सँगै सबै ७७ वटै इकाइ अब शिक्षा विकास कार्यालयका रुपान्तरित हुने छन् । इडुखबरबाट साभार

कञ्चनपुर, पुष १० । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा प्रक्रियाबिनै कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै खारेजीको माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । प्राध्यापक संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आइतबारदेखि नै आन्दोलनमा उत्रेका प्राध्यापकहरूले पहिलो दिन पेन डाउन गरेका थिए । सोमबारबाट ३ दिन कालोपट्टी बाँधेर अध्यापन गराउने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीसँगै विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर नै बुझाउने र कुलपति तथा सहकुलपतिलाई प्रदेशमार्फत बुझाउने संघका अध्यक्ष यज्ञराज पाठकले बताए । ‘विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा अवैध रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा गरिएको कर्मचारी भर्ना तत्काल खारेजी हुनुपर्छ,’ सोमबार केन्द्रीय क्याम्पसको प्रांगणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कर्मचारी भर्ना गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, सरकारले तोकेका प्रक्रिया र विश्वविद्यालय ऐनले निर्धारण गरेका मापदण्ड अपनाएर विधिसम्मत रूपमा हुनुपर्छ भन्ने माग हो ।’ उनले विभिन्न विभागमा कर्मचारी आवश्यक भएको तर भर्ना प्रक्रिया ठिक नभएको बताए । विभिन्न माग राखी विद्यार्थी संगठनहरूले तीन महिनादेखि क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन् । क्याम्पस प्रमुख डा. भूपेन्द्र विष्टले कार्यालय बाहिरबाटै आफ्ना नातागोताका व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्र दिएको संघको आरोप छ । ‘विज्ञान तथा प्रविधि विभागमा ल्याबसम्बन्धी कर्मचारी आवश्यक छ,’ संघका सचिव देवसिंह नाथले भने, ‘तर त्यहाँ ल्याब पढेको नभई एसएलसी पास भएको व्यक्तिलाई भर्ना गरिएको छ ।’ उनका अनुसार मानविकी विभागमा अर्थशास्त्रका २ प्राध्यापक भर्नाको स्वीकृति छ । उक्त विषयका लागि ५ जनालाई आंशिक रूपमा भर्ना गरिएको छ । ‘क्याम्पस प्रमुखले प्रक्रिया मिचे पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सुधार गर्लान् भन्ने हाम्रो आशा थियो,’ संघका सदस्य हरिश्चन्द्र भट्टले भने, ‘तर अहिलेसम्म पनि पदाधिकारी मौन छन्, सबैको मिलेमतो जस्तो देखिन्छ ।’ उनले आफ्ना नातागोताका व्यक्तिहरू भर्ना गर्न नै क्याम्पस प्रमुखले प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाए । क्याम्पस प्रमुख विष्टले २० कर्मचारी र ८ जना आंशिक प्राध्यापक दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार

काठमाडौं, पुष १० ।  सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयका आन्दोलनरत प्राद्यापकहरुले समस्या समाधानको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई गुहारेका छन् । उनीहरुले विश्व विद्यालयमा रहेका विभिन्न समस्या समाधानको माग गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आज ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

काठमाडौं, पुस १० । यो वर्षदेखि शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा विषयगत हुने भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगका अनुसार आगामी चैत महिनामा विषयगत लाइसेन्सको विज्ञापन खुल्ने छ । आयोगका सूचना अधिकारी रामराज खकुरेलले भने, ‘अबको लाइसेन्स परीक्षा सामान्य नभएर विषयगत हुनेछ ।’ उनले विषयगत नै गर्ने भएर त्यही अनुसारको कोर्ष तयार पारेर वेबसाइटमा राखिएको जनाए । यसअघि सबै विषयकोलागि एकैप्रकारको प्रश्नपत्र हुने गरेको थियो । आयोगले अब हुने लाइसेन्स परीक्षामा विषयगत शिक्षकको लागि फारम भर्न लगउने र सोही अनुसार डिजाइन भएको प्रश्नपत्रअनुसार जाँच लिने तयारी रहेको बताए । उनले कोर्ष स्वीकृत भएको तीन महिनापछिमात्रै त्यसको जाँच दिन पाइने बताउँदै भने, “हामी सबै प्रकृया पूरा गरेर विज्ञापन निकाल्ने तयारीमा छौं । यसै वर्षको अन्त्यमा विज्ञापन निकालिने छ ।” सूचना अधिकारी खकुरेलका अनुसार पहिले शिक्षकलाई प्रदान गर्ने लाइसेन्स विषयगत थिएन । नेपाली, गणितलगायत सबै विषयकोलागि एकै खाले प्रश्नपत्र हुने गथ्र्यो । पहिला जनरल लाइसेन्स दिने गरिएकोमा अब भने विषयगत रुपमा नै लाइसेन्स दिइने छ ।

महेन्द्रनगर, पुस ९ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्राचार्यले प्रक्रिया मिचेर शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले ‘पेन डाउन’ गरेका छन् । विश्वविद्यालयका प्रिन्सिपल डा.भुपेन्द्र विष्टले प्रक्रिया मिचेर आफूखुशी आफ्ना मान्छेलाई शिक्षक तथा कर्मचारीमा नियुक्त गरेको भन्दै उनिहरुले एक दिनका लागि आइतवार ‘पेन डाउन’ गरेका हुन् । प्रिन्सिपल विष्टले शिक्षक, कर्मचारीका लागि बिज्ञापन नै प्रकाशित नगरेर मनोमानी ढङ्गले २८ जना नियुक्त गरेकोले उक्त नियुक्ति तत्काल खारेजीको माग गर्दै दबाब दिन ‘पेन डाउन’ गरेको प्राध्यापक यज्ञराज पाठकले बताए । यहाँका विभिन्न विद्यार्थी संगठन पनि शिक्षक, कर्मचारीको बिषयलाई लिएर आन्दोलित छन् । विद्यार्थी संगगठनहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले पनि एक दिन ‘पेन डाउन’ गर्दै ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् । आजदेखिका आन्दोलनका कार्यक्रम सोमवारदेखि बिहिबारसम्म हातमा कालोपट्टि बाधेर पठनपाठनको कार्य गर्ने र सोमवार ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम रहेकोे प्राध्यापक यज्ञराज पाठकले बताए । मंगलबार कुलपति र सहकुलपतिलाई विश्वविद्यालयको वस्तु स्थितिबारे अवगत गराउदै ज्ञापनपत्र पठाउने र संगसंंगै सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने आइतवार जारि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । बुधवार स्थानिय जनप्रतिनीधि, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाज सबैको उपस्थीतीमा खुल्ला बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको प्राध्यापक संघ कार्यसमितीका संयोजक पाठकले बताए । आफूहरुको मागको सम्बोधन नभए विकृति र विसंगतिका विरुद्ध अझ सशक्त तरिकाले आन्दोलन अगाडि बढाउने प्राध्यापकहरुले चेतावनी दिएका छन् । विश्वविद्यालयमा जारी आन्दोलन कारण पढाई प्रभावित भएको छ । के हो विश्वविद्यालय विवाद ? सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी नियुक्तिको बिषयलाई लिएर प्राचार्य पछिल्लो समय निकै आलोचनामा छन् । विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र बिषयको इकोनोमिट्री पढाउने शिक्षकको अभाव भएपछि एक जना मात्र शिक्षक नियुक्त गर्ने अवस्था आएको थियो । तर प्रिन्सिपल बिष्टले एक जना शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा चार जना शिक्षक आफ्नो मनमर्जीले नियुक्त गरेपछि उनि निकै आलोचनामा आएका छन् । एक शिक्षक राखिनुपर्ने ठाँउमा ४ जना शिक्षक राखिएपछि विश्वविद्यालयको माहोल आन्दोलन तर्फ मोडिएको छ । कार्यादेश भन्दा बढी शिक्षक र विभिन्न विभागहरुमा आवश्यकता भन्दा बढि नै कर्मचारीहरु नियुक्त गर्दा राजनीतिक दलका विभिन्न विद्यार्थी संघ संगठनहरुले भित्रि रुपमा आफ्ना पनि केहि शिक्षक तथा कर्मचारीहरु राख्नु पर्ने माग राख्दै नाम दिएको स्रोतले बताएको छ । पहिलो चरणमा प्राचार्यले आफुखुसि आफ्ना नातागोता नियुक्त गरेपछि केहि विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले प्रिन्सिपल समक्ष आफ्नो लिस्ट समेत पेश गरेको र आफ्ना संगठन र पार्टीबाट नियुक्त नगरे आन्दोलन भड्काउने चेतावनी समेत दिएको स्रोत बताउँछ । ईन्ट्रीग्रेटीकोरिले  अनसन जारी विश्वविद्यालयमा प्रिन्सिपलले आफ्नो निजि स्वार्थमा आफन्तहरुलाई प्रकृया पुरानै पुरा नगरी भर्ना गरिएको भन्दै ईन्ट्रीग्रेटी फोरमले रिले अनसन दिएको छ । एक सातादेखि फोरमले विश्वविद्यालय परिसरमा रिले अनसन जारी राखेको हो । ईन्ट्रीग्रेटी फोरमका अध्यक्ष चन्द्रदेव बडूले विश्वविद्यालय ध्वस्त पारिएको भन्दै रिले अनसन थालिएको बताए । उता प्रिन्सिपल बिष्ट भने आफुले अन्य विश्वविद्यालयको जसरी नै कार्यादेश अनुसार कर्मचारी राखेको जिकिर गर्छन् । ‘गएका वर्षमा पनि क्याम्पसलाई आवश्यक परेका बेला आफै शिक्षक, कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था थियो, त्यहि अनुसार मैलेँ पनि शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गरेको हुँ’ उनले भने । आफुले आवश्यकताअनुसार योग्य र दक्ष शिक्षक, कर्मचारी राखेको उनले बताए । नियुक्त गरिएका शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई दैनिक ज्यालादारीमा राखिएकोले बिज्ञापन निकाल्नु आवश्यक नरहेको प्रिन्सिपल बिष्टको भनाई छ । न्यूजअफनेपालबाट

काठमाडौं, पुष ७ । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले वर्तमान विविध प्रकारका शिक्षक दरबन्दीलाई खारेज गरी स्थायी र एक बर्षे आवधिक करारका मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा यस्ता करारका शिक्षकको नियुक्ति प्रअले सोझै गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सो मस्यौदामा शिक्षक सम्बन्धि नीतिमा विषय शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिको सम्पूर्ण खर्च जुटाउनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले क्रमशः ७०, १५ र १५ प्रतिशतको अनुपातमा श्रोत जुटाउने नीति अबलम्बन गर्ने प्रस्ताव छ । माध्यमिक वा अन्य विद्यालय शिक्षक पदमा मेधावीहरुलाई आर्कषण गर्न शिक्षकको बेतनमान र सुविधालाई सोही योग्यताको सरकारी पदमा रहेका ब्यक्तिले पाए भन्दा १० प्रतिशत बढी बनाउने नीति तय गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । ‘शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि उसको पदोन्नती भएर कुनै पनि श्रेणीसम्म जानसक्ने, शिक्षा निरीक्षक, शिक्षा अधिकारी वा शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्णय गर्ने सरकारी पदमा जाने बाटो समेत कानूनतः खुल्ला गरिने छ ।’ आयोगको प्रस्तावमा भनिएको छ ‘कुनै पनि शिक्षकले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र शिक्षक तालिम बढाएमा उसको तलब सुविधा सुविधा स्वतः बढ्ने पारदर्शी नीति बनाईने छ ।’ तोकिएको विषयमा मास्टर्स डिग्रीमा प्रथम श्रेणी वा बी प्लस र सो भन्दा उच्च ग्रेड ल्याएका ब्यक्ति मात्र अबदेखि माध्यमिक विषय शिक्षक हुन सक्ने नीति अबलम्बन गर्ने प्रस्ताव गर्दै आयोगले मास्टर्स डिग्रीमा सबैभन्दा उच्च अँक ल्याएका ब्यक्तिको शिक्षक लाईसेन्स नभए पनि एक महिने शिक्षक तालिमका आधारमा प्रधानाध्यापकले सोझै अस्थायी दरबन्दीमा बढीमा एक बर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्न सकिने नीतिगत ब्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा आयोगले शिक्षक छनौटको परीक्षामा लिखित र मौखिक अन्र्तवार्तालाई अनिवार्य गरेर ब्यवहारिक कक्षा प्रदर्शनलाई अहिले ऐच्छिक विषय बनाईरहेकोमा अबदेखि यसलाई पनि अनिवार्य विषय बनाउन प्रस्ताव गर्दै आयोगको मस्यौदामा शिक्षण प्रतिभा र उत्प्रेरणा स्तर जाँच्न अत्याधिुनिक प्रविधि अपनाएर प्रतिभा तथा उत्प्रेरणा परीक्षण ब्यवस्था समेत अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ । हरेक ५ बर्षमा शिक्षक सरुवा अनिवार्य गर्ने, शिक्षक पदमा महिलालाई विशेष ग्राह्यता दिने, दलित बस्ती सघन भएको विद्यालयमा एक जना दलित शिक्षक अनिवार्य गर्ने र स्थायी शिक्षकको नियुक्तिको सिफारिस संबैधानिक कानुनी हैसियत प्राप्त स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय वा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगले मात्र गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने आयोगको मस्यौदामा उल्लेख छ । संविधान संशोधन नभए सम्मका लागि यसलाई संघीय शिक्षा ऐन मार्फत् स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रस्तावको यो अन्तिम बुँदाले स्थानीय सरकार मातहत भएको शिक्षाको अधिकार संघमै फिर्ता ल्याउने बाटो खुला गर्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं, पुष ७ । शिक्षक सेवा आयोगले कार्यरत अस्थायी शिक्षकको विभिन्न जिल्लाको लिखित परीक्षाको पुनर्याेग नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । उसले शुक्रबार तेह्रथुम, दार्चुला, अछाम, कंचनपुर, डडेल्धुरा जिल्लाको प्राथमिक तहको लिखित परीक्षाको पुनर्याेग नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । हेर्नस् नतिजा–  

काठमाडौँ, पुस ७ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान पदाधिकारीको व्यवस्था खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतीय पद्धति खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारी नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा हुने गरेको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले कुलपति, उपकुलपतिको सट्टा प्राज्ञिकमध्येबाट विश्वविद्यालयको ‘प्रेसिडेन्ट’ छनोट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । ‘खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यममा कन्ट्रयाक्टमा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत प्राज्ञिकहरूमध्येबाट विश्वविद्यालयको प्रेसिडेन्ट छनोट गर्नुपर्छ,’ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकारसम्पन्न प्रेसिडेन्टले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा डिन, डाइरेक्टर, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख आदि नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । उच्च शिक्षाका शिक्षण संस्थाहरूलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अविलम्ब उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । विद्यमान व्यवस्थामा विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थालाई लाई खारेज गर्दै संघीय विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक प्रधानमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । हालसम्म सरकारले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएको छ । यसरी नियुक्त हुँदा योग्यभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । छनौटको एउटै मापदण्ड प्रतिवेदनले प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट गर्न एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सेवा आयोगले प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट गर्न हरेक वर्ष अनिवार्य विज्ञापन खुलाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा करारमा शिक्षक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट गठित शिक्षा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक सुशासन आवश्यक रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालयहरूको मापदण्ड तोकेर अनुदान आयोगलाई पुन:संरचना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । आयोगमा बोर्ड अफ डिरेक्टर रहनेछ । जसमा ६० प्रतिशत पदाधिकारी ख्याति प्राप्त प्राज्ञमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धामा र ४० प्रतिशत सरकारले नियुक्ति दिने संरचना निर्माण गर्न भनिएको छ । बोर्ड मातहतमा कार्यकारी बोर्ड रहने व्यवस्था गर्न र त्यसका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रादेशिक सम्बद्धता उक्त आयोगको काम उच्च शिक्षाका संस्थाहरूको अनुगमन, मूल्यांकन, नियमन गर्ने र मापदण्ड तयार गर्ने रहनेछ । मापदण्ड पूरा नगरेका र थोरै विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई गाभ्ने र खारेज गर्ने अन्तिम अधिकार पनि सोही आयोगलाई हुने सुझाव प्रस्ताव गरिएको हो । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयहरूलाई भौगोलिक क्षेत्र र विषयका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन प्रदेशमा जुन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र क्याम्पस छ, त्यही प्रदेशसँग सम्बद्ध हुने गरी वर्गीकरण उपयुक्त हुन्छ ।’ जथाभावी सम्बन्धनमा नियन्त्रण उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय, अध्ययन प्रतिष्ठान, कलेजहरू अनुसन्धान र अन्वेषणको केन्द्र हुनुपर्ने आयोगको ठम्याइ छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कोषको व्यवस्थापन उच्च शिक्षा आयोगले गर्नेछ । देशभर हाल ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । आंगिकभन्दा सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेज बढी छन् । मुलुकभरका १ हजार ४ सय ७ कलेजमध्ये ९८ वटा आंगिक, ५ सय ३२ सामुदायिक र ७ सय ७७ निजी छन् । अब खुल्ने र खुलिसकेका विश्वविद्यालयले पनि सम्बन्धन नदिने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव छ । सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टिसहित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । संघीय संरचनाको शिक्षा नीति तय गर्न आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको शिक्षा सचिव खगराज बरालले बताए । जसमा ५ वर्षभित्र उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको भर्नादर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले उच्च शिक्षाको भर्नादर करिब १३ प्रतिशत मात्रै छ । प्राविधिक धारतर्फको २० प्रतिशत भर्नादरलाई बढाएर ५ वर्षभित्र ३० प्रतिशत पुर्‍याउने नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आयोगले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूलाई कडाइ गर्नुपर्ने जनाएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरूमाथि नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा उत्कृष्ट ५ सयभित्र पर्ने विश्वविद्यालयले मात्र नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसभन्दा तल्लोस्तरका हाल नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूलाई ५ वर्षको समयावधि दिने नीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी सञ्चालन हुने कलेजले एउटा मात्रै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्राध्यापकको राजनैतिक आबद्धतामाथि रोकको प्रस्ताव आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको शैक्षिक योग्यता पनि प्रस्ताव गरेको छ । उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक हुन न्यूनतम एमफिल र पीएचडी हुनुपर्ने भनिएको छ । स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका प्राध्यापकलेआफ्नो क्याम्पसभन्दा अन्यत्र अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न जोड दिइएको छ । प्राध्यापकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र दलनिकटका प्राध्यापक संगठन खारेज गरी साझा संघ गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ । आयोगले विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा र मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिर भएका विद्यार्थी मात्रै परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । विश्वविद्यालयले विषयगत रूपमा एउटै प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने र उक्त परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले मात्र उच्च शिक्षा पढ्न पाउने प्रबन्ध गर्न सुझाव छ । २४ सदस्यीय आयोगले राजधानीमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालासँग छलफल थालेको हो । पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि अहिलेको नीति र प्रतिवेदनमा समेटिएको बरालले जानकारी दिए । कान्तिपुर  

काठमाडौं, पुष १ । शिक्षक सेवा आयोगले शनिबार कार्यरत अस्थायी शिक्षकको ५ जिल्लाको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज ललितपुर, बारा, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा र भक्तपुर जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । –सिन्धुपाल्चोकको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –पर्साको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –भक्तपुरको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –ललितपुरको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –बाराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्