काठमाडौं, पुष १६ । स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण तथा विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त विद्यार्थीहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोमवार विशेष समारोह आयोजना गरी दीक्षित गर्‍यो । पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसको मैदानमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा त्रिविका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ हजार ५ सय ४ जना विद्यार्थीलाई दीक्षित गरे । देशकै सर्वोच्च प्राज्ञिक निकाय त्रिविले विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्दै वितरण गरेको प्रमाणपत्रमा भने गम्भीर त्रुटि गरेको भेटिएको छ । त्रिविले दिएको प्रमाणपत्रको तीनवटा पंक्तिभित्र ४ वटा त्रुटि भेटिन्छ । विद्यार्थीको नाममा ‘बहादुर’ हुनुपर्नेमा ‘वहादुर’ लेखिएको छ । यस्तै ‘संवत्’लाई ‘सम्वत्’ र ‘उत्तीर्ण’लाई ‘उतिर्ण’ लेखिएको छ । अर्को पंक्तिमा स्नातक र उपाधिलाई जोडेर स्नातकोपाधि बनाइए पनि ‘का’ लाई त्यसबाट अलग राखिएको छ । नेपाली व्याकरणमा विभक्ति अगाडिको शब्दसँग जोडिनुपर्छ । यतिमात्र होइन, प्रमाणपत्रको साजसज्जामा पनि त्रुटि छ । माथिल्ला दुई पंक्तिलाई अनावश्यक रूपमा बीचतिर पुर्‍याइएको छ भने अन्तिम पंक्तिलाई अगाडिबाटै शुरू गरिएको छ । लोकान्तरबाट

धनकुटा, पौष १५ । अस्थायी शिक्षकको अन्तर्वार्ताका लागि धनकुटा खटिएका शिक्षक सेवा आयोगका उपसचिव वीरसिंह धामीको निधन भएको छ । आईतबार बिहान अकस्मात विरामी भएका उनको उपचारकै क्रममा निधन भएको शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाका निर्देशक लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । केही बेर ब्याडमिण्टन खेलेर नुवाई धुवाई सकेपछि अकस्मात आफूलाई सास फेर्न गाह्रो भएको बताए लगत्तै उनलाई हतार हतार अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्दा गर्दै विहान साढे ८ बजे तिर निधन भएको भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार बिहान २० मिनेट जति ब्याडमिण्टन खेलेर उनी आफू बस्दै आएको निर्देशनालयकै कोठामा फर्किएका थिए । ‘उहाँले खेलेर सकेपछि हामी खेल्दै थियौं, केही बेर हेर्नु पनि भयो अनी नुवाई धुवाई गर्छु भन्दै कोठामा जानु भयो, कपडा फेरी सकेपछि अकस्मात सास फेर्न गाह्रो भयो भन्नु भएछ, सँगै रहेका साथी फणिन्द्र खत्रीले हामीलाई खबर गर्नु भयो हामीले १० मिनेट भित्रै हतार हतार अस्पताल पुर्यायौं’ भट्टराईले भने, ‘गाडीबाट आफै झर्नु भएको हो, डाक्टरहरुले यस अघि प्रेसर भए नभएको सोध खोज गरे, उहाँ आफैंले कुनै औषधि खाने नगरेको बताउनु पनि भयो, तर विडम्बना उपचार हुँदै हुँदै हामीले उहाँलाई गुमायौं ।’ काठमाडौं स्थित मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालालई फोनबाटै उपचारको तरिका सोधखोज गराएर सोही विधि अनुसार उपचार भएकोको भट्टराई बताउँछन् । घटनाबारे आयोगका अधिकारीहरुलाई जानकारी गराईसकिएको र आफन्तहरु धनकुटा आएपछि के गर्ने भन्ने तय हुने भट्टराईले बताए । धामीका श्रीमती १ छोरा र १ छोरी छन् । उनकी श्रीमती उमा बुढाथोकी विद्यालय निरिक्षक हुन् हाल उनी शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा कार्यरत छन् । छोरी अष्ट्रेलिया र छोरा भारतमा अध्ययन गर्दै आएका पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । गएको बुधबार देखि शुरु निमावि तहको अस्थायी शिक्षकको अन्तर्वार्ताका लागि धामी धनकुटा आएका थिए । सोमबार अन्तर्वार्ताको अन्तिम दिन थियो । भट्टराईका अनुसार उक्त काम सकेर उनी सोमबारै फर्कने तयारीमा थिए । इडियुखरबाट

दमौली, पुस १५ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा–५ बेलचौतारामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि शुक्लागण्डकी उपयुक्त देखिएको भन्दै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले उक्त ठाउँ उपयुक्त भएको प्रतिवेदन दिएपछि सो निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । बेलचौतारामा रहेको ४७५ रोपनी जग्गा प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गरे लगत्तै विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले प्रा डा गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन गर्न डा तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । गत मङ्सिर २ गते मुख्यमन्त्री पृथ्विसुब्बा गुरुङसहित आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवीलगायतको टोलीले सो जग्गाको निरिक्षण गरेको थियो । नगर प्रमुख किसान गुरुङले प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना हुनु खुशीको कुरा भएको भन्दै आवश्यक सहयोगका लागि नगरपालिका तयार रहेको बताए । रासस

काठमाडौं, पुष १४ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई ७ वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने नीति लिन दिएको सुझावप्रति निजी विद्यालयका लगानीकर्ताले चर्को असन्तुष्टी जनाएका छन् । सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न नसकेर निजीमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै लगानी निरुत्साहित गर्न खोज्नु संविधानविपरीत हुने उनीहरूको दावी छ । ‘निजी विद्यालय बन्द गराउने होइन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष एवं आयोगका सदस्य रमेश सिलवालले भने, ‘सक्ने आफैं पढ्छन्, नसक्नेको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’ कक्षा १२ सम्म सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन राज्यको साधनस्रोतले नथेग्ने उनको दाबी छ । ‘सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘निजीले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी रोकिराखेका छन् ।’ देशभर ६ हजार निजी विद्यालयमा ३२ लाख विद्यार्थी छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यार्थी घटदो र निजीमा विद्यार्थी संख्या बढदो छ । एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सामुदायिकको बाधक निजी विद्यालय रहेको भन्ने धारणाबाट आयोगले प्रतिवेदन ल्याउन लागेको आरोप लगाए । प्याब्सन उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले जबर्जस्ती निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न लागिएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘हचुवाको भरमा निजीलाई गैरनाफामूलक बनाउने हो भने हाम्रा विद्यार्थीको जिम्मा कसले लिन्छ ?’ शिक्षाविद्हरूले भने निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नसके नाफामुक्त गरेरै भए पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको बाटो समात्नुपर्ने बताएका छन् । ‘२० वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालय सुधार गरेर निजी शिक्षा बन्द गराउने भन्दै आयौं,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘कुनै पनि सरकार कहिल्यै पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा लागेन, निजी बन्द गराएपछि मात्र सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।’ आयोग सदस्य श्याम श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र नागरिकका मौलिक अधिकार भएकाले यस्तो क्षेत्रलाई नाफामुक्त बनाउन जोड दिइएको जनाए । उक्त तर्कमा सहमत छैनन् । सरकारलाई शिक्षाका लागि बजेट जुटाउने उपाय पनि आयोगले दिने उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट

चरिकोट : हेडमास्टर नै ठेकेदार भएर विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा लागेपछि दोलखाका अधिकांश विद्यालयको पढाइ प्रभावित भएको छ । तीन वर्षदेखि शिक्षण सिकाइ उपलब्धि घट्दो क्रममा रहेको स्रोत शिक्षको भनाइ छ । भूकम्पपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(शिक्षा) दोलखाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत पुननिर्माण गराएको छ। पुनर्निर्माणमा हेडमास्टर खटिँदा नियमित पढाइमा असर परेको गुनासो आएको दोलखा इकाइ प्रमुख देवकुमार बरालको भनाइ छ । जिल्लाका १९२ विद्यालयमध्ये अधिकांशमा हेडमास्टरले नै पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको अभिभावकको गुनासो छ । ‘हेडमास्टरचाहिँ कमिसन खान टिपर चढेर निर्माण सामग्री खोज्दै हिँड्ने, अरु शिक्षकले के पढाउँथे ?’, अभिभावक रामबहादुर थामीले भने, ‘अनि कसले पढाउने ? छोराछोरी त २ बजे नै घर फर्किन्छन् । उनका अनुसार ७२ विद्यिालय पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । ७२ वटा निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीनमध्ये ९० प्रतिशत भवन हेडमास्टरले निर्माण गरिरहेका छन् । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौं, पुष १३ । ललितपुरको भनिमण्डलमा पाँच वर्षदेखि संचालित ‘टिच नेपाल’ नामक गैह्र सरकारी संस्थालाई हालका लागि निलम्बन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । संस्थाले प्रशिक्षार्थी शिक्षकको लागि केही साताअघि खुलाएको विज्ञापनका कारण विवादमा आएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख प्रेमराज जोशीका अनुसार संस्थालाई हालको लागि निलम्बन गरिएको हो । टिच नेपालले हालका लागि कुनै कारोबार नगर्न, विज्ञापनको प्रक्रिया तरुुन्त बन्द गर्न तथा बैक खाता रोक्का गर्नका लागि पत्राचार गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘संस्थाका अन्य ठाउँमा थप जग्गा जमिन के छन् विवरण मागिरहका छौं, काजगपत्र लिने काम निरन्तर भइरहेको छ ।’ जोशीका अनुसार संस्थाको खातामा खासै पैसा देखिएको छैन । उनीहरुले प्रयोगमा ल्याइआएको नबील बैंकको खाता पनि रोक्का गर्न पत्राचार गरिसकेको जोशीले बताएका छन् । यस संस्थाले विज्ञापनमा एक प्रशिक्षर्थी शिक्षकको माग गर्दै क्रिष्चियन परिवारको हुनुपर्ने, क्रिष्चियन कलेजमा पढेको र चर्चको (प्रमाणीकरण चिठी) रेफरेन्स चाहिने लगायत मापदण्ड राखेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा गुनासो आएको थियो । गुनासोपछि यस संस्थामा छानबिन सुरु गरिएको बताइएको छ । टिच नेपाल ०६९ सालको मंसिरमा १५ गते संस्था दर्ता ऐन ०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा दर्ता भएको देखिएको छ । तर उनीहरुको आवद्धता भने समाज कल्याण परिषद् ललितपुरमा छ । संस्था दर्ता ऐन ०३४ अनुसार कुनै धर्म तथा जाति विशेषका लागि मात्रै संस्था स्थापना हुन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐन तथा नियमावली भन्दा बाहिर गएर कसैले काम गर्न नमिल्ने प्रमुख जोशीले बताए । संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावली ०३४ अनुसार यदी कुै पनि संस्थाले नियमावली भन्दा बाहिर गएको भेटिएमा संस्था खारेज हुन सक्ने, निलम्बन हुन सक्ने तथा अन्य कारबाही हुन सक्ने प्रावधान छ । तर संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर श्रेष्ठले ‘टिच नेपाल’ ले विज्ञापन गर्ने क्रममा त्रुटी गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । उनले संस्था दर्ता गर्दा मण्डली, चर्च लगायत संस्थामा काम गर्ने भनेर खुलाएको पनि प्रष्ट्याएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट

दाङ, पुष १३ । दिदी लक्ष्मीको जन्मदिन। गत शुक्रबार बिहान साढे तीन बजे घोराही उपमहानगरपालिका–२ का प्रदीप घिमिरेले दिदीलाई फेसबुकमार्फत जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए। दिदीसँगै आफ्नो तस्बिर पोस्ट गरेर प्रदीप बिहान ६ बजेतिर विद्यार्थी लिएर सल्यान उक्लिए। सहिद कृष्णसेन इच्छुक प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत आफ्ना विद्यार्थीलाई सल्यानस्थित वनस्पति उद्यान अवलोकन गराएर फर्कने क्रममा राम्री भन्ने ठाउँमा बस दुर्घटनामा परी प्रदीपको निधन भयो। ‘तिहारयता भाइसँग भेट हुन पाएको थिएन’, लक्ष्मीले भनिन्, ‘जीवनभर हामीलाई शोकमा डुबाएर आफैँ अस्तायो। मैरै जन्मदिनमा उसलाई गुमाउनुपर्दाको पीडा म भुल्न सक्दिनँ।’ आफ्ना गुरु तेज कुँवरसँग प्रदीपले बाचा गरेका थिए, ‘सल्यानबाट फर्कनासाथ सरसँग रमाइलो भेटघाट गर्छु।’ ३१ वर्षीय प्रदीप गुरुसँग कहिल्यै भेट नहुने गरी अस्ताए। ‘सल्यान विद्यार्थी लिएर जाँदैछु, फर्किएपछि गुरुसँग रमाइलो भेटघाट हुनुपर्छ भनेर बाचा गरेका थिए’, कुँवर भन्छन्, ‘तर उनी सल्यानबाट फर्कनै पाएनन्।’ गुरुचेला दुवैजनाले घोराहीस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आएका थिए। ‘हामी एउटै कलेजमा अध्यापन गराउँदै आएको भए पनि प्रदीपले मलाई कहिल्यै सर भनेर बोलाएनन्, गुरु भनेरै सम्बोधन गर्थे’, कुँवर भन्छन्, ‘उनी मेरो मनमष्तिष्कबाट कहिल्यै नमर्ने एक कुशल चेला हुन्।’ अध्यापन कौशलकै कारण पछिल्लो समय प्रदीप महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलगायत अन्य थुप्रै कलेजमा पढाउँथे। ‘उहाँ हाम्रो सर मात्रै हुनुहुन्नथ्यो’, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत श्रीयम्सी सुवेदीले भनिन्, ‘सर साथीजस्तो व्यवहार गरेर पढाउनुहुन्थ्यो।’ विद्यार्थीका अनुसार उनी चर्को स्वरले कहिल्यै बोलेनन्। प्रदीपले आफ्नो पुरानो घटना सुनाउँदै आयु लम्बिएको सुनाइरहन्थे। ‘म एकपटक कालको मुखबाट फर्केर आइसकेको छु, अब म कम्तीमा ९० वर्ष बाँच्छु भन्नुहुन्थ्यो,’ दीपशिखा माविमा अध्ययरत छात्रा संहिता अधिकारीले भनिन्, ‘हाम्रा प्रेरणाका स्रोत अकालमै जानुभयो। उहाँ जस्तो सहयोगी शिक्षक कमै हुन्छन्’। आठ वर्षअघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका प्रदीपको लामो समयसम्म आइसियूमा उपचार भएको थियो। प्रदीपले महेन्द्र बहुमुखी, दीपशिखा, कृष्णसेन प्राविधिक शिक्षालय, मदन भण्डारी, सिद्धार्थ, सञ्जीवनी, रझेना, विद्यानीलकण्ठ, चौघेरा, पद्मोदयलगायतका शिक्षण संस्थामा वनस्पतिशास्त्र पढाउँथे। तंग्रिदै थियो नरेशको जीवन रुकुम पूर्वका नरेश ओलीले घरबाट पत्नी र दुई वर्षीया छोरीलाई दाङ बोलाएका थिए। बिहीबार साँझ आमाछोरी घोराही आइपुगे। घोराहीमै डेरा गरेर सपरिवार बस्ने योजनाका साथ पत्नी र छोरीलाई बोलाएका नरेशले आफ्नो परिवार दाङ बोलाएको भोलिपल्टै प्राण त्यागे। ‘अब परिवार सबै घोराहीमा बस्ने भनेर बुहारी र छोरीलाई बोलाएको थियो,’ नरेशका दाजु सर्कबहादुर ओलीले भने, ‘भोलिपल्ट आफैं बित्यो।’ नरेशको पनि प्रदीपसँगै दुर्घटनामा परी निधन भएको हो। लामो समयदेखि आर्थिक अभावमा बाँचिरहेका नरेश भर्खर तंग्रिन थालेका थिए। पूर्वी रुकुमको सामान्य परिवार। सानै छँदा बाबुको निधन भयो। आर्थिक जोहो गर्ने उपाय नचलेपछि दाजु सर्कबहादुरले नै उनलाई पढाएका थिए। ‘घरको आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने भए पनि म विदेश गएर पैसा पठाएर पढाउन थालेको थिएँ’, सर्कबहादुरले भने, ‘जेनतेन गरेर पढाइरहेको थिएँ।’ नरेश पढाइमा अब्बल थिए। उनी झन्डै एक वर्षदेखि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पससहित अन्य कलेजमा अध्यापन गर्दै आएका थिए। राम्री बस दुर्घटनामा गुमेका दुई शिक्षक प्रदीप र नरेशको निधनले दाङको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान भएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्सका प्रमुख सुदर्शन रिजाल बताउँछन्। अध्यापन शैलीमा अब्बल तथा शालीन स्वभावका दुई शिक्षकको निधन आफ्ना लागि निकै पीडादायी बनेको उनले बताए। ‘अध्यापन र व्यक्तिगत स्वभावका कारण दुवैजना सबैका प्रिय हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘क्याम्पसले मात्र होइन जिल्ला नै राम्रा शिक्षक गुमाएको छ।’ गत शुक्रबार राम्रीमा भएको बस दुर्घटनामा प्रदीप र नरेशसँगै २३ जनाको मृत्यु भएको थियो। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

कावासोती, पुस १३ । नवलपरासी पूर्व नवलपुरको देवचुली नगरपालिका–५ मा रहेको नेपाल धर्ती आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा रहेको सो विद्यालयमा अध्यनरत ७० विद्यार्थीलाई स्वीटर, टोपीजस्ता न्यानो कपडा वितरण गरिएको जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका महासचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए । जाडोयाममा आधारभूत तहका विद्यार्थी न्यानो कपडा नहुँदा विद्यालयमा उपस्थित हुन अप्ठ्यारो परेको र पठनपाठनमा प्रभाव परेकाले विभिन्न दातासँग सहयोग सङ्कलन गरी न्यानो कपडा वितरण गरिएको महासचिव शर्माले जानकारी दिए । नगरपालिकाको बन्दीपुर, हर्खपुर, ढवाहा, पाटीश्वारा र मौलाथुम्कीका पाँच गाउँमा यो एउटा मात्र आधारभूत तहको विद्यालय रहेको छ । आधारभूत तहको अध्ययनपश्चात् यहाँका विद्यार्थी माध्यामिक तहको अध्ययन गर्न दुई घण्टाको पैदलयात्रा गरी सकला मावि केउरेनी तथा भीमसेन मावि रामवास पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । लागुऔषधसहित दुई युवा पक्राउ प्रहरीले लागुऔषधसहित दुई युवालाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय नयाँबेलहानी, दुम्कीबास नवलपरासीले लागुऔषधसहित नवलपरासी सरावल गाउँपालिका–७ निवासी २१ वर्षीय इमामुद्दिन अलि र गैँडाकोट नगरपालिका–२ निवासी २० वर्षीय मञ्जित क्षेत्रीलाई लागुऔषधसहित प्रक्राउ गरेको हो। बिहीबार साँझ पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट स्पासोरिड २५२ ट्याब्लेट, नाइट्रोभेट २८७ ट्याब्लेट, इप्पल ६८, फेनेरागन ६८ र डाइजापाम ६८ एम्पुल, ज्लेनाकफ सय मिलीलिटरको दुई बोतल बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई लागुपदार्थ ओसारपसार असभयोगमा मुद्दा दायर गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, पुष १२ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्न बन्देज लगाएको छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि संघीय मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयको हवाला दिदैं सबै स्थानीय तहलाई उक्त परिपत्र गरेको हो । ‘हाल नेपाल सरकारबाट शिक्षा सम्बन्धि संघीय कानून तर्जुमाको प्रकृयामा रहेको हुँदा स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्वन्धि कानून तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारको समन्वयमा मात्र गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु हुनु’ भन्दै परिपत्रमा घुमाउरो तरिकाले बन्देजको भाषा प्रयोग गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन र समग्र शिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका सवालहरुको सहजीकरण गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नु हुन’ उक्त परिपत्रमा भनिएको छ । परिपत्रमा स्थानीय तहबाट शिक्षा सम्बन्धि कानून तर्जुमा गर्दा संघ तथा प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी तर्जुमा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारले शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नियमन गर्न थालेकै बेला संघीय मन्त्रालयले उक्त परिपत्र गरेको हो । शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएसँगै शिक्षकका संघ संगठनले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुको उक्त विरोधलाई सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले नजिकैको सरकारले ‘कडिकडाउ’ गर्न थालेकोमा असहमती जनाएको रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको नियमन गरेपछि केन्द्रदेखि जिल्ला तह सम्म रहेका आफ्ना संगठनको प्रभाव कम हुने शिक्षकका संघ संगठनलाई त्रास छ । बिहीबार जारी उक्त परिपत्र शिक्षकका संघ संगठनले गर्दै आएको तिनै मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी जारी गरिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले त स्थानीय सरकार मातहत भएको शिक्षाको अधिकारलाई संघीय सरकार मातहत गर्ने गरी संविधान संशोधनकै माग गर्दै आएको छ । शिक्षकका नेताहरुले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको मस्यौदामा सोही माग पुरा गर्ने गरी भाषा प्रयोग गराएका छन् । इडिखबरबाट साभार

काठमाडौं, पुष १२ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको आंशिक परीक्षाको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा शाखाले बुधबार परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो । सेमेष्टर परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत ग्रेडिङ् सिष्टम अनुसार यही वर्ष सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह रसायन शास्त्र, भू–गर्भ शास्त्र र इन्जिनियरिङ्ग जियोलोजी विषय प्रथम वर्ष दोश्रो शत्र २०७३ समूहको नियमित परीक्षा दिई दुई विषयसम्म अनुत्तिर्ण भएका विद्यार्थीहले आंशिक परीक्षामा सहभागिता जनाउन सक्ने त्रिविको परीक्षा शाखाले जनाएको छ । दिउँसो ११ बजेबाट सुरु हुने उक्त परीक्षा पुषको २७ गते र २९ गते सञ्चालन गरीने छ । परीक्षा केन्द्रसहित सबै विवरण हेर्नुस्–

काठमाडौँ, पुस १२ । विदेशमा २०/२१ घण्टासम्म काम गरेर फर्किएकी करिब ३० वर्षीया महिलाको केही दिन पहिले मिर्गौलाको शल्यक्रिया भयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पैसा कमाउने उद्देश्यले मलेसिया पुगेकी उनी फर्कँदा पैसा त कमाए तर पैसासँग रोग पनि ल्याए । घरेलु कामदारका रूपमा कतारमा काम गर्दा उहाँ धेरै खटे । बिहान १/२ बजेदेखि काम गर्ने र राति पनि १२ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । दलालले यहाँ भनेर लगेको भन्दा धेरै समयसम्म काम गर्नुपर्ने र काम गरेअनुरूपको तलब नपाउँदा उनी स्वदेश फर्के । उनले भने, “बैंकमा दुईचार पैसा बचत भएर मात्रै के गर्नु र ? अनेक रोगले गर्दा अब काम गर्न नसक्ने भइहालेँ ।” उनीजस्तै ३५ वर्षीया अर्की महिला पनि विदेशमा रोजगारीका लागि जाँदा शारीरिक समस्या लिएर फर्किएका थिए । दैनिक २१/२२ घण्टासम्ममा काम गर्दा र आरामको समय नहुँदा उनी केही महीना पहिले स्वदेश फर्केका थिए । एउटा परिवारका लागि काम गर्न उनले दिनमा दुई/तीन घण्टाबाहेक फुर्सद पाएन । उनी आफू काम गरिरहेको परिवारका लागि खाना पकाउने, शौचालय सफा गर्ने, बच्चाको स्याहार गर्नेलगायतका काम गरे । लामो समयसम्म काम गर्दा ढाड दुख्नेलगायतका समस्या आउँदा उनी स्वदेश फर्के । उनले भने, “अहिले काठमाडौँमा नै सानो व्यवसाय गरिरहेकी छु ।” घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जानु धेरै नेपाली महिलाका लागि रहरभन्दा पनि बाध्यता बनेको छ । सरकारले महिलाका लागि खाडीमुलुक जान रोक लगाए पनि लागू भएको छैन । कतिपय महिलाले अनेक हैरानी सहेर पैसा पनि नकमाइ फर्किएका छन् । कतिपय भने एक दिनमा धेरै घण्टा काम गर्नुपर्ने र आराम गर्न समय नपाउँदा विभिन्न रोगले पीडित बनेका छन् । अर्की ३७ वर्षीया महिलालाई सुटकेस बोकेर भर्याङ उक्लने ओलर्ने गर्दा धेरै स्वास्थ्य समस्या आयो । श्रीमान्को निधनपछि घरको आर्थिक भार बेहोर्न पर्ने बाध्यता आइलाग्यो र उनी वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । कुवेत जान हिँडेको मान्छे विमान चढेपछि उहाँले आफू ओमन जान लागेको थाहा पाए । दलालले उनलाई झुक्याएर कतार भन्दै ओमन पुर्याएको थियो । उनी जुन घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो घरमा उहाँले दुई घण्टाभन्दा बढी आराम गर्न पाएन । “उतै मर्छु भन्ने लागेको थियो भाग्यले बाँचे”, उनी भज्छन् । बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म पनि उहाँ घरायसी काममा नै व्यस्त रहेका थिए । भाँडा माझ्दा, लुगा धुँदा र मिलाउँदा धेरै थाकेपछि उहाँलाई स्वदेश फर्कन मन लागेको थियो । बेचिएर त्यहाँ पुगेकी महिलाले चाहेर पनि स्वदेश फर्कन नमिल्ने रहेछ । आफू काम गरिरहेको घरमा बिरामी हुँदासमेत कामबाट विश्राम र उपचार दुवै कुरा पाएन । “चार दिनसम्म बिरामी पर्दा कसैले वास्ता गरेनन्”, उनले भने, “म नेपाल फर्किएर नाङ्लो पसल खोल्छु भन्ने सोचाइ आयो र अहिले त्यही गरिरहेकी छु ।” वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलाका संस्था पौरखीका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा पुगेका धेरै महिला फर्कँदा रोगी भएर फर्किने गरेको बताए । लामो समयसम्म उभिएर काम गर्दा महिलामा पाठेघर खस्ने, छालाको एलर्जी, मिर्गौलाको समस्या देखिएको छ । कामको अवधिमा पर्याप्त मात्रामा पानी नपाउने र पौष्टिक आहारा नपाउँदा महिला कामदार कमजोर शरीर लिएर फर्कनुपरेको हो । कतिपय महिला यौन हिंसामा समेत परेका छन् । काम गर्ने घरधनी वा आफन्तले बलात्कार गर्दा गर्भवती भएरसमेत कतिपय महिला फर्किएका छन् । पौरखीले घरमा फर्कन नसक्ने महिलालाई केही समय आश्रय दिएर तालीम दिने गरेको छ । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएर फर्किएका महिलाको उपचारको सहयोग गरिरहेको उनले बताए । नेपालले नीतिगतरूपमा खाडीमा महिला कामदार रोक्ने तर छिमेकी देशको बाटो हुँदै महिला कामदार जाने क्रम नरोकिँदा समस्या बढेको उनको अनुभव छ । उनले भने, “जुनसुकै देशमा गएर काम गर्न खुला गरेर त्यहाँ भएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।” रासस

काठमाडौं, पुस १२ । नेपाल सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । मूख्यतः सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किंदै गएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नयाँ प्रावधान अघि सारेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको गुरुयोजना अघि सारिएको हो । सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव मस्यौदाकै अवस्थामा छ । तर, मस्यौदाको प्रावधान ऐनमा समेटिए शिक्षामा गुणात्मक विकास हुनेछ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले अघि सारेको सार्वजनिक सुधारको मस्यौदा हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं, जुन मस्यौदाका प्रमूख अंग हुन्, पढ्नुस् २९ बुँदा । १. देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गरी विकास विद्यालय समिति रहने, समितिमा सात सदस्यीय हुने । २. निजी विद्यालयको शुल्क तथा शिक्षकको तलब सुविधा स्थानीय सरकारले तय गर्ने । ३. सबै मावि तहमा प्रधानध्यापकको छुट्टै दरबन्दी बनाउने । ४. लोक सेवा आयोगकै हैसियतको शिक्षक सेवा आयोग बनाउने । ५. एमए तहमा प्रथम श्रेणी ल्याउनेले मात्र मावि तहको शिक्षक हुन पाउने । ६. २०७८ सालदेखि सरकारी तलब सुविधा खानेले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने। ७. पाँच वर्षपछि शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने । ८. मावि तहको प्रधानध्यापक उपसचिव सरह हुने । ९. प्रअको भत्ता तलबको १५ प्रतिशत हुने । १०. शिक्षकको कारवाही तथा पुरस्कारको अधिकार प्रअमा निहित रहने । ११. शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइने । १२. विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कर्मचारी रहने, सेवा सुविधा अब शिक्षक सरह । १३. शिक्षक दलको सदस्य हुन नपाउने, दलको सदस्य भए जागिरबाट अवकाश । १४. शिक्षकले आफ्नो योग्यता बढाएमा उसको तलब सुविधा पनि बढ्ने । १५. दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, शिक्षण शुल्कको आधारमा निःशुल्कको परिभाषा गर्ने । १६. स्थानीय तहमा समेत शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री हुने । १७. आंगिक कलेज बिस्तार गरिने । १८. चार हजार बढी विद्यार्थी भएको सामुदायिक तथा आंगिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय कलेज बनाइने । १९. माध्यमिक तहसम्मको प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क गरिने । २०. एक क्याम्पसले कुनै एक विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिन पाउने । २१. दुई सय कम विद्यार्थी भएको क्याम्पस समायोजनमा जानुपर्ने । २२. निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको लागि संघले ७० तथा प्रदेशले १५ र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट बहन गर्ने । २३. प्रअको अलग्गै पद, शिक्षक आयोगले छुट्टै परीक्षा लिई छनोट गर्ने । २४. स्रोत व्यक्ति नराख्ने, तीन वटा माविका लागि एक निरीक्षक नियुक्त गर्ने । २५. निजी स्कुल नाफामुक्त बनाउने । २६. मावि शिक्षा बन्न स्नातकोत्तरमा प्रथम श्रेणी हुनुपर्ने, योग्यता र तालिम बढाए सुविधा बढ्ने । २७. शिक्षकको सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा १० प्रतिशत बढाइने, शिक्षकबाटै शिक्षा अधिकारी बनाउने । २८. विद्यालय कर्मचारीलाई शिक्षक सरह सुविधा, एउटा विद्यालयमा कम्तिमा ५ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने। २९. ७ वर्षपछि मुलुकमा निजी विद्यालय नै नरहने, मावि तहमा विदेशी विद्यालयलाई निषेध गर्ने । लोकपाटीबाट

काठमाडौं, पुष ११ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हिउँदे र वर्षे विदामा परिर्वतन गरेको छ । अब विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डरलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै वर्षे विदा २२ दिन र हिउँदे विदा २३ दिन दिने भएको हो । विगतका वर्षहरुमा विश्वविद्यालयले हिउँदे र वर्षे विदा उपत्यका वाहिर क्रमशः १५ दिन र ३० दिन तथा उपत्यका भित्र क्रमशः ३० दिन र १५ दिन विदा दिँदै आएको थियो । विदा सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्था हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गरे पनि देखिन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा सेमेष्टर प्रणालीमा पठन-पाठन संचालनमा ल्याएपछि वार्षिक प्रणाली र सेमेष्टर प्रणालीको शैक्षिक क्यालेण्डर समेत प्रभावित हुने भन्दै विगतका विदालाई समायोजन गरेर अध्ययन अध्यापनमा अनुकूलता मिलाई विदामा हेरफेर गरेको हो ।

काठमाडौं, पुष ११ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अब संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षा विकास कार्यालयका नाममा रहने भएका छन् । नौ महिना अघि भएको उक्त ब्यवस्था सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उल्ट्याएको हो । संघीयतासंगै सरकारले गत चैत २७ गते तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सिडियो मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षाका कार्यालय प्रशासन अन्र्तगत राख्दा अमिल्दो देखिएको भन्दै बढ्दो गुनासो सम्बोधन गर्न आफूहरुले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक जना उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए । निर्णय परिपक्क भएर सार्वजनिक भएको त छैन, तर अब जिल्लाका इकाइलाई सिधै संघीय मन्त्रालय अन्र्तगत रहने गरी जिल्लामा सानो आकारको संरचना राख्ने निर्णय भएको छ, ती कर्मचारीले भने, ‘पहिलेका जिशिकाले गर्दै आएका काम गर्न साविकका इकाइकै आकारमा जनशक्ति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ संविधानले विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका काम स्वतः आफू मातहत हुने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको तर्क थियो । तर, सरकारले शिक्षकका विवरण लगायतका तथ्याङ्क जिशिकामा रहेको भन्दै सिडियो मातहत भए पनि राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ‘कम आँकेर’ बन्दुक मातहत कलम राखेको भन्दै तिव्र आलोचना समेत भएको थियो । उक्त आलोचना पछि ति कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरेको थियो । तर विद्यालय शिक्षाका अधिकार प्रदेश सरकार मातहत नभएको बरु संघीय सरकार मातहत हुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका शिक्षाका २३ वटा काम बाहेकका काम सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै जिप्रका अन्र्तगत इकाइ राख्ने निर्णय गरिएको थियो । नयाँ निर्णय सँगै सबै ७७ वटै इकाइ अब शिक्षा विकास कार्यालयका रुपान्तरित हुने छन् । इडुखबरबाट साभार

कञ्चनपुर, पुष १० । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा प्रक्रियाबिनै कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै खारेजीको माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । प्राध्यापक संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आइतबारदेखि नै आन्दोलनमा उत्रेका प्राध्यापकहरूले पहिलो दिन पेन डाउन गरेका थिए । सोमबारबाट ३ दिन कालोपट्टी बाँधेर अध्यापन गराउने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीसँगै विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर नै बुझाउने र कुलपति तथा सहकुलपतिलाई प्रदेशमार्फत बुझाउने संघका अध्यक्ष यज्ञराज पाठकले बताए । ‘विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा अवैध रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा गरिएको कर्मचारी भर्ना तत्काल खारेजी हुनुपर्छ,’ सोमबार केन्द्रीय क्याम्पसको प्रांगणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कर्मचारी भर्ना गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, सरकारले तोकेका प्रक्रिया र विश्वविद्यालय ऐनले निर्धारण गरेका मापदण्ड अपनाएर विधिसम्मत रूपमा हुनुपर्छ भन्ने माग हो ।’ उनले विभिन्न विभागमा कर्मचारी आवश्यक भएको तर भर्ना प्रक्रिया ठिक नभएको बताए । विभिन्न माग राखी विद्यार्थी संगठनहरूले तीन महिनादेखि क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन् । क्याम्पस प्रमुख डा. भूपेन्द्र विष्टले कार्यालय बाहिरबाटै आफ्ना नातागोताका व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्र दिएको संघको आरोप छ । ‘विज्ञान तथा प्रविधि विभागमा ल्याबसम्बन्धी कर्मचारी आवश्यक छ,’ संघका सचिव देवसिंह नाथले भने, ‘तर त्यहाँ ल्याब पढेको नभई एसएलसी पास भएको व्यक्तिलाई भर्ना गरिएको छ ।’ उनका अनुसार मानविकी विभागमा अर्थशास्त्रका २ प्राध्यापक भर्नाको स्वीकृति छ । उक्त विषयका लागि ५ जनालाई आंशिक रूपमा भर्ना गरिएको छ । ‘क्याम्पस प्रमुखले प्रक्रिया मिचे पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सुधार गर्लान् भन्ने हाम्रो आशा थियो,’ संघका सदस्य हरिश्चन्द्र भट्टले भने, ‘तर अहिलेसम्म पनि पदाधिकारी मौन छन्, सबैको मिलेमतो जस्तो देखिन्छ ।’ उनले आफ्ना नातागोताका व्यक्तिहरू भर्ना गर्न नै क्याम्पस प्रमुखले प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाए । क्याम्पस प्रमुख विष्टले २० कर्मचारी र ८ जना आंशिक प्राध्यापक दैनिक ज्यालादारीमा भर्ना गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार