रुकुम, फागुन १५ । मुसिकोट नगरपालिका–१ सल्लेका नरेन्द्र विक र नेपालगन्जकी रीना राईले विवाहको खर्च कटाएर शैक्षिक विकासमा पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । आइतबार सरस्वती मावि सल्लेमा सामान्य कार्यक्रम गरी विक र राईले अन्तर्जातीय प्रगतिशील विवाह गरेका थिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको रुकुम पूर्वका सेक्रेटरीसमेत रहेका विकले समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिन विवाहमा लाग्ने खर्चले शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गरेको बताए । नवदम्पती विक र राईले चार लाख नगद र शैक्षिक सामग्री गरी पाँच लाख रुपैयाँ स्थानीय दुईवटा विद्यालय तथा तीनजना विद्यार्थीलाई सहयोग गरेका हुन् । उनीहरूले सरस्वती मावि सल्लेलाई १ लाख ५१ हजार नगद र करिब १ लाख रुपैयाँबराबरको शैक्षिक सामग्री तथा वीर बलभद्र मावि थवाङ रोल्पालाई एक लाख नगद सहयोग गरेका छन् । त्यसैगरी, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहिदपुत्री थवाङ रोल्पाकी सिजमाया घर्ती, दाङकी असहाय हेमकुमारी पुन र मुगुकी गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थी बालकेश नेपालीलाई जनही नगद ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौं, माघ २४ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले घोषणा गरेको आम शैक्षिक हड्तालका कारण आज देशभरका अधिकांश सामुदायिक र निजी विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकारले विद्यालयमा बन्द, हड्ताल नगर्न वि.सं २०६८ जेठ ११ मा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेपनि त्यसको पटक–पटक उल्लंघन हुँदा पढाइ प्रभावित भएको हो । अखिल क्रान्तिकारीका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्मालाई यही माघ १७ गते मोरङको विराटनगरमा गिरफ्तारी गरिएको विरोधमा शैक्षिक हड्ताल गरिएको संगठनका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत स्थानमा बुधबार बिहान विद्यालय जान तयारीमा रहेका र गइसकेका विद्यार्थी एकाएक बन्दको खबरले विद्यालय जान पाएनन् । कतिपय विद्यालयले भने जोखिम मोलेरै पनि पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । भक्तपुर र केही जिल्लामा भने यस्ता राजनीतिक हड्तालमा विद्यलाय खुल्लै रहँदै आएको छ । हड्ताल भएपनि निजी विद्यालयले त्यस दिनको पनि शुल्क लिन्छन् भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नपढाए पनि तलब पाक्छ । विद्यालय बन्द हुँदा अभिभावकलाई घरमा छोराछोरी हेर्ने जिम्मेवारी थपिन्छ । विद्यालय तहको हालको सरदर सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतको हाराहारीबाट माथि उठ्न नसकेका बेला हड्तालले निजी विद्यालयले बन्दको सट्टामा अतिरिक्त पढाउने गरेपनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पढाइमा भने असर पर्दै जान्छ । सरकारले जारी गरेको विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६८ मा विद्यालयमा बन्द, हड्ताल, राजनीतिक सशस्त्र गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तो गतिविधि बेलाबेलामा भइरहेकामा हालसम्म कुनै कारबाही भएको पाइएको छैन । विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणाप्रति प्रमुख राजनीतिक दल, शिक्षक तथा विद्यार्थी सङ्गठनले समर्थन गर्दै कार्यान्वयनमा पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले राजनीतिक मुद्दामा विद्यालय बन्द गरिने संस्कारको अन्त्य नहुनु र सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिनु दुखद् भएको बताए । बालफस्थित ज्ञानोदय माविका शिक्षक गोविन्द भण्डारीले विद्यालय खुलेमा आफूहरु पढाउन तयार रहेको भए पनि प्रशासनिक विषय जोडिएकाले विद्यालय बन्द गरिएको बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७४ का अनुसार हाल मुलुकका ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । यसमा २७ हजार ८८३ सामुदायिक र निजी प्रकृतिका विद्यालय छ हजार ५६६ र अन्य धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७३ लाख ९१ हजार ५७४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले बिहीबारको शैक्षिक हड्तालबारे आधिकारिकरूपमा कुनै जानकारी नभएको र यस्तो हड्ताल हुनु बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको विरुद्ध भएको जनाए । तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्धकालमा विसं २०६० असोज २६ गते डोटीको मुढभरास्थित शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विद्रोही पक्षको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको गोली प्रहारका क्रममा चार विद्यार्थीसहित १० को मृत्यु तथा केही विद्यार्थी घाइते भएपछि अधिकारकर्मीले बालबालिका शान्ति क्षेत्र र विद्यालय शान्ति क्षेत्रका लागि आवाज उठाउन थालेका थिए । रासस

घोराही, माघ ७ । दाङको घोराहीका सन्तोष सिजवाल सट्टा शिक्षक बनेको ६ वर्ष भयो । घोराही उपमहानगरपालिका–९ मा रहेको मावि तेघरामा विसं २०६९ देखि सट्टा शिक्षकको रुपमा जागिर शुरु गरेका सिजवाल सामाजिक विषयका शिक्षक छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन गरेपछि २२ जनासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उनी उत्तीर्ण भएका हुन् । लिखित, मौखिक र कक्षा शिक्षणको अवलोकनबाट विद्यालय निरीक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र विषय विज्ञको टोलीले उनलाई छनोट गरेको थियो । निकै मेहनत गरेर शुरु गरेको जागिर माघ १ गतेबाट अनिश्चित बनेको छ । महेन्द्र मावि तुलसीपुरमा सामाजिक विषय अध्यापन गराइरहेका गणेश कुमाल पनि विसं २०७२ मा प्रतिस्पर्धाबाटै सट्टा शिक्षक चुनिएका थिए । तर सरकारले स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालयमा फर्काउने तयारी गरेपछि स्रोत व्यक्तिको ठाउँमा सट्टा शिक्षकको रुपमा कार्यरत कुमालको जागिर पनि अनिश्चित बनेको छ । प्रतिस्प्रर्धाबाट छनोट भएको हुँदा फेरि पनि सरकारले एक पटक प्रतिस्पर्धाको लागि मौका दिएहुन्थ्यो भन्ने उनीहरुलाई लागेको छ । गत वैशाखबाट गुरु जजुर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सट्टा शिक्षकको रुपमा अंग्रेजी शिक्षकको रुपमा कार्यरत मीरा आचार्यलाई पनि सरकारको निर्णयले जागिर गुम्ने निश्चित भएपछि चिन्तित भएका छन् । उनी पनि सरकारले फेरि मौका दिन्छ वा कुनै उपाय लगाएर जागिरको सुनिश्चित गर्छ कि भन्ने आशमा छन्। जनता मावि हंसपुरमा विगत १० वर्षदेखि सट्टा शिक्षक बनेका दुर्गाप्रसाद डाँगीले आफू शिक्षण पेशामा दक्ष भएको भन्दै एक पटकको लागि सट्टा शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी स्थायी गराउन माग गरे । संघीय मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई विसं २०७५ माघ १ गतेबाट स्रोत व्यक्तिलाई काजमा फिर्ता गर्ने सिफारिससहितको पत्र पठाएपछि देशभरका सट्टा शिक्षक अहिले बेरोजगार हुने डरमा त्रसित बनेका छन् । मन्त्रालयको पत्रले माघ १ गतेबाट सट्टा शिक्षकको जागिर अन्योल बनेको छ । सरकारी निर्णयपछि सट्टा शिक्षकले स्रोत व्यक्ति सट्टा शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष वासुदेव शर्माले सरकारले स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय फर्काएर सट्टा शिक्षक विघटन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘लामो समयसम्म समय शिक्षण पेशा गरेका सट्टा शिक्षकको रोजगारीको सुनिश्चित हुनुपर्छ’’ उनले भने । शिक्षक महासङ्घ दाङका अध्यक्ष अमरबहादुर खड्काले पनि सट्टा शिक्षकलाई एकैपटक घर पठाइनु अन्याय भएको बताए । उनले सट्टा शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा राहतको कार्यक्रम ल्याएर मात्र बिदा गर्नुपर्ने धारणा राखे । विसं २०३८ मा सेती परियोजना लागू भएपछि विभिन्न दातृ निकाएको सहयोगमा विद्यालय अनुगमन, मूल्याङ्कन, अवलोकन, विद्यालयको तथ्याङ्क सङ्कलन, शिक्षकलाई तालीम दिनेलगायतको कार्यका लागि भन्दै विद्यालयमा अध्ययन गराइरहेका शिक्षकबाटै छनोट गरेर स्रोत व्यक्ति राख्ने परिपाटी शुरु भएको थियो । हाल देशभर एक हजार ५३ सट्टा शिक्षक र करीब त्यति नै सङ्ख्यामा स्रोत व्यक्ति रहेका छन् । सरकारले स्रोत व्यक्तिलाई फेरि पठनपाठनको लागि विद्यालय फर्काउन लागेपछि यहाँका स्रोत व्यक्ति पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । लामो समयदेखि स्रोत व्यक्तिको रुपमा काम गरेका उनीहरु फेरि विद्यालयमा गएर पढाउने वातावरण नभएको बताउँछन् । विसं २०५४ देखि स्रोत व्यक्ति बनेर काम गरिरहेका गडवा गाउँपालिकाका मोहनकुमार दाहालले स्रोत व्यक्तिलाई शिक्षणको लागि विद्यालयमा फर्काउन नहुने बताए । रासस

काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) ले सञ्चालन गर्ने २०७५ सालको कक्षा ११ र १२ को परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ । विस्तृत जानकारीको लागि तलको तालिका हेर्नुस्-

काठमाडौं, पुष २७ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले दिएको विवादित सम्वन्धनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको पेसी तीन महिना पर धकेलिएको छ । योसँगै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाएका निजी कलेजले चालू शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने बाटो बन्द भएको छ । बिहीबारका लागि तोकिएको पेशीमा कुनै बहस नभई अदालतले चैत १८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त मुद्धाका लागि बिहीबार तोकिएको पेशीमा ‘आवश्यक बहसको तयारी नपुगेको’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएसँग मुद्दाको पेसी पर धकेलिएको श्रोतले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले दिएको सम्बन्धन त्रुटिपूर्ण भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय विरुद्ध निजी कलेजका सञ्चालकहरु अदालत गएका थिए । सम्बन्धन पाएका निजी कलेजहरुले सरकारको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले भदौै १ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साही आदेशलाई अपब्याख्या गर्दै निजी कलेज सञ्चालकहरुले भर्ना प्रकृया शुरु गरेका थिए । प्रा.डा. गोविन्द केसीको जारी १६ औं सत्याग्रहमा उनले पनि कृषि र वन विश्वविद्यालयको उक्त सम्बन्धनको विषय उठाएका छन् । ‘कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस्’ उनको ६ बुँदे मागको दोश्रो बुँदामा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयद्वारा २०७५ असार २० गते आठ निजी कलेजहरुलाई बिएस्सि एजि र फरेष्ट्रि अध्यापनको लागि दिएको सम्बन्धन त्रुटिपूर्ण भन्दै साउन १४ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले खारेज गरेको थियो । मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई दिएको सम्बन्धनका बारेमा खबर सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तै पनि निजी कलेजहरुले भर्नाको प्रकृया जारी राख्दै आएका थिए । सम्बन्धनकै विषय नटुङ्गिदै निजी कलेजले शुरु गरेको भर्ना अवैधानिक हुने भन्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले समेत पछिल्लो समय असहमती जनाउँदै आएका थिए । सम्बन्धन पाउनेमा कृषिको सात वटा सहित वनको एउटा कलेज छन् । झापाको पूर्वाञ्चल क्याम्पस, इटहरीको जिवीका कृषि क्याम्पस, ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, नेपालगन्जको गोर्खा पोलिटेक्निकल कलेज, सुर्खेतको मध्यपश्चिम कृषि क्याम्पस, नवलपरासीको रामगनर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट र हिमछाया कृषि क्याम्पसलाई कृषि विषय पठनपाठनका लागि र नवलपरासीको गैंडाकोटमामा वन विषय पठनपाठन गराउन अस्थायी सम्बन्धन दिएको थियो । ति क्याम्पसहरुले गर्ने विद्यार्थी भर्ना अवैध हुने र विद्यार्थिको भविष्य वर्वाद हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता जाहेर गर्दै आएका छन् । उनीहरुले त्यस्ता कलेजमा भर्ना प्रकृयामा सहभागी नहुन अभिभावकलाई समेत आह्वान गरिरहेका छन् । एडुखबरबाट साभार

रोल्पा, पुस २६ । रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले कक्षा १२ उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीलाई सेवा सुविधा रोक्का गर्ने भएको छ । शैक्षिक वातावरण राम्रै भएपनि विभिन्न बहानामा पढाई छोड्ने क्रम बढ्न थालेपछि यसप्रकारको योजना बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीले बताए । महत्वकांक्षी योजनाः गाउँपालिका अध्यक्ष गुणेन्द्रले भने सबैको साथ भएमा योजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई १२ सम्म गाउँपालिकाले पढाउने योजना समेत अघि सारेका घर्तीले चुनौती चिरेर मात्रै गुणस्तर शिक्षा प्रवाह गर्न सकिने बताए । ‘पढ्ने लेख्ने वातावरण छैन वा आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने स्थानीय सरकारलाई भन्नुस्,’ अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘तर विद्यालय छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ उसो त हरेक वडामा १२ सम्मको विद्यालय अनिवार्य गराउने निर्णय पनि गरेको छ । गाउँपालिकामा एक क्याम्पसको प्रक्रिया जारी रहेका गाउँपािलकाले जनाएको छ । ‘गाउँपालिकामा भएकै भौतिक संरचनालाई उपयोग गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार्छौं, यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो’ गुणेन्द्रले भने । पढ्नुको विकल्प नरहेको भन्दै गाउँपालिकाले बुद्धबुद्धालाई समेत पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । अहिलेसम्म सडक र भौतिक संरचनालाई मात्र विकास मान्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने भन्दै अध्यक्ष घर्तीले शिक्षामै लगानी गर्ने बताए । उता समाजसेवी रितमान पुन भने गाउँपालिकाको यो योजना ठिक नभएको बताउँछन् । विद्यालय छाड्ने कारण धेरै हुने भएकाले विद्यालय छाड्दैमा एकैचोटी सेवासुविधा रोक्का गर्नेसम्मको सजाय दिनु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । लगत संकलन गरेर र बालबालिकालाई केही प्याकेज दिएर भएपनि विद्यालयसम्म पुर्याउने योजना निर्माण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नयाँपत्रिका दैनिकबाट

भक्तपुर, पुष २३ । परीक्षा लिएको तीन महिनापछि बल्ल शिक्षक सेवा आयोगले सोमबारबाट खुल्ला विज्ञापनको कापी परीक्षणको काम शुरु गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका छुट्टा छुट्टै तीन स्थानमा कापी परीक्षण शुरु गरेको आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले जानकारी दिए । काठमाडौंको विश्व निकेतन र रत्नराज्य विद्यालय तथा भक्तपुर स्थित आयोगकै कार्यालयमा सोमबारबाट कापी परीक्षणको काम शुरु भएको उनले बताए । नतिजा प्रकाशनको काम चाँडै सक्ने गरी आवश्यक परेमा अन्य स्थानमा पनि परीक्षणको ब्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाई छ । यस अघि ताहाचल स्थित जनप्रभात माविमा परीक्षण गरिएको थियो । गत असारमा भएको खुल्ला विज्ञापनको परीक्षा असोजमा भएको थियो । माविको असोज ११ गते, निमाविको १२ र प्राविको १३ गते परीक्षा भएको थियो । यही बीचमा अस्थायी शिक्षकको परीक्षाको प्रकृयागत काम सक्नु पर्दा खुल्लाको काममा केही प्रभाव परेको आयोगका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । आईतबार काठमाडौं उपत्यकाको लिखित नतिजा प्रकाशन गरे सँगै अस्थायीको लिखितको नतिजा सार्वजनिक गर्ने काम सकिएको छ । त्यस पछि आयोगले खुल्लाको कापी परीक्षण शुरु गरेको हो । कूल १२ हजार ७ सय ३९ पदका लागि भएको विज्ञापनमा २ लाख ८२ हजारले आवेदन गरेका आयोगले जनाएको छ । प्राथमिक तहमा ९ हजार ९ सय ९६, निमावि तहमा १६ सय ३५ र मावि तहमा ११ सय ८ पदमा आयोगले विज्ञापन गरेको हो । इडियूखबरबाट

वासिङ्टन डिसी : सामाजिक सञ्जालबाट किशोर भन्दा किशोरीहरु बढी प्रभावित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। आफ्ना साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहन र सिक्नका लागि सामाजिक सञ्जाल सहयोगी भए पनि किशोरकिशोरीहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको पाइएको छ। लण्डन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले गरेको सो अध्ययन ‘इक्लिनिकल मेडिसिन’ नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। अध्ययनका अनुसार झण्डै १४ वर्षको उमेरका किशोरीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले बढी मानसिक तनाब बढाउने गरेको छ। प्रति दिन झण्डै पाँच घण्टा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने किशोरीहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा ५० प्रतिशत ह्रास आएको पाइएको छ भने किशोरहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा ३५ प्रतिशत ह्रास आएको छ। तुलनात्मक रुपमा दैनिक एक देखि तीन घण्टा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरूको पढाइमा भने सुधार आएको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। ‘हामीले एउटा खतरनाक तथ्य फेला पार्‍यौँ, सुरुमा त पत्याउन पनि गाह्रो भयो, त्यो यही थियो की, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले छोराहरूलाई भन्दा छोरीहरुलाई बढी असर गरेको पाइयो,’ अध्ययनका प्रमुख लेखक एभन केल्लीले भने। यस अध्ययनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मानसिक तनावको सम्वन्धलाई पनि देखाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै भुल्नेहरूमा मानसिक तनावको संकेत बढी देखिएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू धेरै तनावपूर्ण, अशान्त र एक्लोपन अनुभव गर्ने गरेको पाइएको छ। अध्ययनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नेहरू कम सुत्ने, इन्टरनेटमार्फत् हुने दुर्व्यवहारमा पर्ने लगायतका समस्या पनि देखिने गरेको अध्ययनकर्ताहरूले बताएका छन्।

पर्वत, पुष २२ । कक्षा ३ सम्म पनि नपढी बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने समस्या बढेपछि पर्वतको एक विद्यालयले दिवा खाजा, पोसाक, शैक्षिक सामग्रीबाहेक विद्यार्थीलाई भत्तासमेत वितरण गर्न थालेको छ । कुश्मा नगरपालिका–१ पाङको मालढुंगामा सञ्चालित श्रमिक प्राथमिक विद्यालयले कक्षा तीन उत्तीर्ण गरी ४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भत्ता दिन थालेको हो। प्रधानाध्यापक तेजेन्द्रप्रसाद आचार्यको पहलमा गत वर्षदेखि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ३६ हजार ४ सय रुपैयाँ भत्ता दिन थालिएको हो। यस वर्ष ५ विद्यार्थीले भत्ता पाइरहेका छन्। कक्षा ३ पास गरेका आक्रोश माझी, सीता माझी, निर्मा माझी, कृष्ण माझी र अञ्जना माझीले गत असोजमा पहिलो किस्ताबापत १८ हजार ६ सयका दरले भत्ता बुझेका हुन्। भत्ता पाउन थालेयता बालबालिका विद्यालयमा नियमित छन्। ‘छोराछोरी घरमै बसेर फाइदा हुन्छ,’ अभिभावक पवित्रा माझीले भनिन्, ‘पढ्न गएपछि बिहान–बेलुका उनकै सुसार गर्नुपर्‍यो।’ भत्ता पाएपछि भने नियमित विद्यालय पठाएको उनले बताइन्। कोरियाको एक विद्यालयका बालबालिकाले संकलन गरेको रकम वर्षमा २ किस्तामा आउने गरेको शिक्षिका गोलकुमारी श्रेष्ठले बताइन्। विद्यार्थीलाई भत्ता दिने व्यवस्था भने काठमाडौंका सन्दीप चापागाईंले मिलाएका हुन्। ‘३ पास गरेपछि बस चढेर बाग्लुङ जानुपर्ने। बस भाडा नभएर धेरैले पढाइ छोडे,’ आचार्यले भने, ‘भाडा तिर्ने पैसा भए छाक टार्ने परिवार छन्। उनीहरूलाई पढाइको महत्त्व छैन।’ धेरै बालबालिकाले पढाइ बीचैमा छाडेपछि बस भाडा र चाडबाड खर्चसमेत पुग्ने गरी भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। मालढुंगामा बसोबास गर्ने करिब सय परिवारका बालबालिकालाई लक्षित गरी २०६२ सालमा खुलेको विद्यालयमा कक्षा ३ भन्दा माथि पढाइ हुँदैन। ३ कक्षा पास गरेपछि माथिल्लो कक्षा पढ्न बाग्लुङ या पाङ पुग्नुपर्छ। पाङ पुग्न करिब एक घण्टाको उकालो चढ्नुपर्छ। साना बालबालिका एक घण्टाको उकालो चढेर पाङ पुग्न सक्दैनन्। बाग्लुङसम्म पुग्न पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गमा सवारीसाधनको सुविधा त छ तर, बस चढ्ने खर्च अभाव भएपछि बालबालिकाका लागि यस्तो सुविधा मिलाइएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मैना गुरुङले बताइन्। कान्तिपुर दैनिकबाट

दाङ, पुष २० । जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १० मा रहेको जन जागृति माध्यमिक विद्यालय पातु वनगाउँका विद्यार्थीहरुले आफै विभिन्न शैक्षिक सामग्री बनाइरहेका छन् । विद्यालयका गणित शिक्षक अर्जुन कोहरका अनुसार विद्यार्थीहरुले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरुले विभिन्न ज्यामितिय आकृति वनाउँदै गणितको अभ्यास गरेका थिए । “विद्यार्थीमा आफैले गरेर नयाँ कुरा सिक्नुका साथै गणितको व्यवहारीक प्रयोगका बारे जानकारी दिन यसो गरिएको हो” शिक्षक कोहरले वताए । उनले विद्यार्थीमा सीप सिक्दै नयाँ कुरा जान्ने क्षमताको विकास गर्नका लागि यसो गरिएको वताए । विद्यार्थीले पढ्नका लागि सबैभन्दा अल्छि मान्ने विषयलाई रोचक ढँगले अध्यापन गराउनु चुनौति भए पनि विस्तारै रमाईलो हुँदै गएको शिक्षक कोहरले वताए । टिच फर नेपालको सहयोगमा २ वर्षका लागि उक्त विद्यालयमा अध्यापन गराउन गएका कोहर विद्यार्थीमा अभिरुचि पैदा गरेर अध्यापन गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको वताउँछन् । विभिन्न आकृति वनाएर प्रयोगात्मक रुपमा नयाँ कुरा सिक्न पाएकोमा विद्यार्थी जोसेफ घर्ति निकै खुसी छन् । “रमाईलो पनि भएको छ, नयाँ कुरा पनि सिकिएको छ ” घर्तिले भने । त्यस्तै अर्की विद्यार्थी सीमा चौधरीले नयाँ प्रविधिबाट सिक्न पाउँदा खुसी मात्रै व्यक्त गरिनन् आफुलाई अत्यन्त गाह्रो लाग्ने विषय सजिलो भएको समेत वताइन् । विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न समुहमा वाँडेर प्रयोगात्मक कक्षा गराइने र त्यसबाट उनीहरुको पोजिसन समेत निकालिने भएकाले उनीहरुका प्रतिष्पर्धात्मक भावनाको विकास समेत हुने शिक्षक कोहरले वताए ।

काठमाडौं, पौष २० । भाषा आयोगले देशबाट लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणका लागि भाषा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । आयोगले दाङमा कुसुन्डा भाषा प्रशिक्षण सुरु गरेको हो । देशभर १ सय ५५ जना जनसंख्या रहेको कुसुन्डा भाषा बोल्न सक्ने २ जना मात्र रहेकाले अन्यलाई पनि यो भाषा बोल्न सक्ने गराउनलाई भाषा प्रशिक्षण सुरु गरिएको भाषा आयोगले जनाएको छ । दाङको लमहीमा ९० दिनसम्म चल्ने भाषा प्रशिक्षणमा कुसुन्डा जातिका १८ जना र गैरकुसुन्डा २ जना गरी २० जनाको सहभागिता रहेको प्रशिक्षक उदय आलेले बताए । यसैबीच भाषा आयोगले कुसुन्डा भाषा बोल्ने दुई जना महिलालाई चालु आर्थिक वर्षदेखि मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिन थालेको आयोगले जनाएको छ । भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले ज्ञानुमाया कुसुण्डा र कमला कुसुण्डालाई ६ महिनाको एकमुष्ठ १८र१८ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

काठमाडौं, पुष १९ । लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बा पदका लागि विज्ञापन निकाल्ने भएको छ । आयोगले वार्षिक पात्रोअनुसार नायब सुब्बा पदको पदपूर्तिका लागि यही महिनाको अन्तिम बुधबार विज्ञापन निकाल्ने भएको हो । समायोजन प्रक्रियामा सरकारले ढिलासुस्ती गरेपछि समायोजनमा जान नपर्ने अधिकृत तहका कर्मचारीको पदपूर्ति असोजमा हुनुपर्ने भए पनि मंसिरमा मात्र लिइएको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । आयोगको वार्षिक पात्रोअनुसार नासु तहका अप्राविधिक धारका कर्मचारीको पदपूर्ति पुसमा हुने उल्लेख छ भने मागमा प्राविधिक धारका कर्मचारीको पदपूर्ति हुने उल्लेख छ ।

एजेन्सी । एक शिक्षिकाको ‘साइड जब’ का कारण आफ्नो जागिरबाट हात धुनु परेको छ । अमेरीकामा एक प्रि(स्कुलमा कार्यरत शिक्षिकालाई उनले राति गर्ने साइड जबका कारण उनलाई स्कुलले निकालिदिएको समाचारमा जनाइएको छ । २१ वर्षीया निना स्काये एक क्रिश्चियन नर्सरी स्कुलकी शिक्षिका थिइन् । उनी दिउँसो पढाउँथिन् र राति उनी पोर्न चलचित्रका लागि काम गर्थिन् । उनको यस्तो प्रकृतिको साइट जबका बारेमा स्कुलले थाहा पाएपछि उनले गर्दै आएको साइट जब बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । तर उनीले स्कुलको आग्रहलाई अस्वीकार गरिदिइन् जसका कारण उनले जागिरबाट हात धुनुपर्‍यो । स्कुलले उनको साइड जब क्रिश्चियन स्कुलको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दा उनलाई जागिरबाट निकाला गरेको हो । तर निना शिक्षण र सेक्स आफ्नो प्यासन भएको बताउँछिन् । उनले यी दुवै कामलाई सँगसँगै लैजान चाहन्थिन् तर यो सम्भव हुन सकेनन् । उनलाई स्कुलले पोर्टस्टारको काम छोड्न सहयोग गर्ने बताए पनि उनले दुवै काम छोड्न नसक्ने बताएकी थिइन् । ुपोर्नस्टारको रुपमा काम गर्नु मेरो ड्रिम जब हो। यसमा काम गरेबापत् मैले मोटो रकम पाउने गर्छुु निनाले आफूले पहिलोपटक पाएको रकमको स्मरण गर्दै भनिन्। उनले पहिलोपटक काम गरेबापत् दुई हजार ५०० डलर पाइएको बताइन् ।

जाजरकोट, पौष १८ । छेडागाड नगरपालिका–५ वडावनको भाग्योदय माध्यमिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी पानी बोकेर विद्यालय जान बाध्य छन् । नामको मात्र भाग्योदय माविका आफूहरुलाई पढ्नेभन्दा पनि सास्ती बेहोर्नु परेको विद्यार्थीको दुःखेसो छ । कक्षामा बसेर पढ्नेभन्दा पनि कहिले बिदा होला भन्ने आशमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको कक्षा ८ की छात्रा कृष्ण शाहीले बताए । कृष्ण जस्तै कक्षा ३ मा अध्ययनरत विकास शाहीलाई पनि विद्यालय आउन मन लाग्दैन । “स्कूल आउन मन नै लाग्दैन”, उनले भने, “स्कूल बसेर पढ्ने वातावरण नै छैन ।” कृष्ण र विकास जस्तै सो माविमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा आउन दिक्क लाग्छ । दिनभर विद्यालयमा दिक्दारीका साथ बस्नुपर्ने तिनको गुनासो छ । विद्यालय भवनको अभावमा १ देखि ३ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई छाप्रामा पढाउने गरिएको छ । छाप्रोभित्र भूइँमा बसेर पढ्नुपर्दा साह्रै गाह्रो भएको छात्रा कमला सिंहले बताए । “आवश्यक फर्निचरका अभावमा ४ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीले पनि भूइँमै बसेर पढ्नुपरेको छ”, कक्षा १० की भावना शाहीले गुनासो गरिन् । घरबाटै पानी विद्यालयमा खानेपानी नहुँदा घरबाट बोतलमा बोकेर ल्याइएको पानी पिउन विद्यार्थी बाध्य छन् । तिर्खा लागेको बेला घरबाट ल्याइएको पानी सकिएमा विद्यालय नजीकैको घर जाने गरेको विद्यार्थी बताउँछन् । “विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले गाग्रीमा बोकेर ल्याएको पानी शिक्षक र अन्य कर्मचारीलाई समेत अपुग हुन्छ”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्तबहादुर शाहीले भने, “विद्यार्थीका लागि खानेपानीको व्यवस्था विद्यालयले गर्न सकेको छैन ।” विद्यालयका समस्या र अभावका बारेमा सम्बन्धित निकायमा बारम्बार माग गरिएको जानकारी दिँदै प्रअ शाहीले भने, “समाधानका लागि कहीँकतैबाट पनि पहल भएको छैन ।” नगरपालिकाको योजना आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारकै अभाव हुँदा विद्यालय सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ भएको छ । खानेपानी र भौतिक संरचनाको अभावका बीच चलेको विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको कसरी आशा गर्न सकिन्छ भनी अभिभावक प्रश्न गर्छन् । छेडागाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालबहादुर महताराले भने, “विद्यालयको समस्या समाधानका लागि यस आर्थिक वर्षदेखि क्रमागत रुपमा रकम विनियोजन गरी शैक्षिक सुधार थालिने छ ।” यहाँका सबै विद्यालयमा उस्तै समस्या भए पनि प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नगर प्रमुख महताराको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं, पौष १८ । सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आगामी सात वर्षभित्र नेपालका सबै निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने सुझाव सहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाएपछि निजी विद्यालयका संगठनहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सरकारको यो कदमले गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको निजी शिक्षा क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने तथा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नेआरोप लगाएका छन्। शिक्षामन्त्रीले भने निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने संविधान प्रदत्त हक कार्यान्वयनको चरणमा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने भन्दै निजी विद्यालयहरूलाई नआत्तिन सुझाव दिएका छन्। सो आयोग उनकै नेतृत्वमा गठन भएको थियो। खर्बौं रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएका निजी विद्यालयलाई अबको सात वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी गैर नाफामूलक बनाउने भन्दै उच्चस्तरीय आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई हतारको तथा अदूरदर्शी निर्णय भन्दै निजी विद्यालयका संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। यसले ६ हजार ५ सय भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका निजी विद्यालय हतोत्साही हुने र नेपालको शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने उनीहरूको दाबी छ। निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अधिकारीहरूले मंगलबार संयुक्त रूपमा शिक्षा मन्त्रीलाई भेटी उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँ भन्छन् ‘कम्पनी हट्ने विषय हामी मान्दैनौं। कम्पनीभित्र व्यक्तिको सम्पत्ति रक्षा र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषय छन्। व्यक्तिको लगानी छ। विद्यालय खोल्नका लागि लिएको ब्याङ्कलाई ब्याज त तिर्नुपर्ला। अझ मैले ठूलो रूपमा लिएको चाहिँ छात्रवृत्तिमा समान प्रतिस्पर्धाको विषय र अभिभावकहरूलाई बालबालिकाको शिक्षा रोज्न पाउने अधिकारको विषय महत्त्वपूर्ण छ।’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकोले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘कोही पनि विरोधमा जान जरूरी छैन। छलफल गरौँ। हामीले २१ गते रिपोर्ट बुझाउनु अगाडि आयोगमा उठेका विभिन्न विषयमा छलफल गर्छौँ। र लगानी डुब्न दिँदैनौँ। सबैले यो देशको लागि हो भनेर सोचिदिनुपर्छ।’ उच्चस्तरीय आयोगले यसै हप्ता पुष २१ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताइएको छ। निजी विद्यालयको संगठनले खर्बौं रुपैयाँको लगानी रहेको क्षेत्रलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजानुको सट्टा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। बीबीसीबाट