वासिङ्टन डिसी : सामाजिक सञ्जालबाट किशोर भन्दा किशोरीहरु बढी प्रभावित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। आफ्ना साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहन र सिक्नका लागि सामाजिक सञ्जाल सहयोगी भए पनि किशोरकिशोरीहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको पाइएको छ। लण्डन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले गरेको सो अध्ययन ‘इक्लिनिकल मेडिसिन’ नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। अध्ययनका अनुसार झण्डै १४ वर्षको उमेरका किशोरीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले बढी मानसिक तनाब बढाउने गरेको छ। प्रति दिन झण्डै पाँच घण्टा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने किशोरीहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा ५० प्रतिशत ह्रास आएको पाइएको छ भने किशोरहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा ३५ प्रतिशत ह्रास आएको छ। तुलनात्मक रुपमा दैनिक एक देखि तीन घण्टा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरूको पढाइमा भने सुधार आएको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। ‘हामीले एउटा खतरनाक तथ्य फेला पार्‍यौँ, सुरुमा त पत्याउन पनि गाह्रो भयो, त्यो यही थियो की, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले छोराहरूलाई भन्दा छोरीहरुलाई बढी असर गरेको पाइयो,’ अध्ययनका प्रमुख लेखक एभन केल्लीले भने। यस अध्ययनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मानसिक तनावको सम्वन्धलाई पनि देखाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरै भुल्नेहरूमा मानसिक तनावको संकेत बढी देखिएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू धेरै तनावपूर्ण, अशान्त र एक्लोपन अनुभव गर्ने गरेको पाइएको छ। अध्ययनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नेहरू कम सुत्ने, इन्टरनेटमार्फत् हुने दुर्व्यवहारमा पर्ने लगायतका समस्या पनि देखिने गरेको अध्ययनकर्ताहरूले बताएका छन्।

पर्वत, पुष २२ । कक्षा ३ सम्म पनि नपढी बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने समस्या बढेपछि पर्वतको एक विद्यालयले दिवा खाजा, पोसाक, शैक्षिक सामग्रीबाहेक विद्यार्थीलाई भत्तासमेत वितरण गर्न थालेको छ । कुश्मा नगरपालिका–१ पाङको मालढुंगामा सञ्चालित श्रमिक प्राथमिक विद्यालयले कक्षा तीन उत्तीर्ण गरी ४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भत्ता दिन थालेको हो। प्रधानाध्यापक तेजेन्द्रप्रसाद आचार्यको पहलमा गत वर्षदेखि प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ३६ हजार ४ सय रुपैयाँ भत्ता दिन थालिएको हो। यस वर्ष ५ विद्यार्थीले भत्ता पाइरहेका छन्। कक्षा ३ पास गरेका आक्रोश माझी, सीता माझी, निर्मा माझी, कृष्ण माझी र अञ्जना माझीले गत असोजमा पहिलो किस्ताबापत १८ हजार ६ सयका दरले भत्ता बुझेका हुन्। भत्ता पाउन थालेयता बालबालिका विद्यालयमा नियमित छन्। ‘छोराछोरी घरमै बसेर फाइदा हुन्छ,’ अभिभावक पवित्रा माझीले भनिन्, ‘पढ्न गएपछि बिहान–बेलुका उनकै सुसार गर्नुपर्‍यो।’ भत्ता पाएपछि भने नियमित विद्यालय पठाएको उनले बताइन्। कोरियाको एक विद्यालयका बालबालिकाले संकलन गरेको रकम वर्षमा २ किस्तामा आउने गरेको शिक्षिका गोलकुमारी श्रेष्ठले बताइन्। विद्यार्थीलाई भत्ता दिने व्यवस्था भने काठमाडौंका सन्दीप चापागाईंले मिलाएका हुन्। ‘३ पास गरेपछि बस चढेर बाग्लुङ जानुपर्ने। बस भाडा नभएर धेरैले पढाइ छोडे,’ आचार्यले भने, ‘भाडा तिर्ने पैसा भए छाक टार्ने परिवार छन्। उनीहरूलाई पढाइको महत्त्व छैन।’ धेरै बालबालिकाले पढाइ बीचैमा छाडेपछि बस भाडा र चाडबाड खर्चसमेत पुग्ने गरी भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। मालढुंगामा बसोबास गर्ने करिब सय परिवारका बालबालिकालाई लक्षित गरी २०६२ सालमा खुलेको विद्यालयमा कक्षा ३ भन्दा माथि पढाइ हुँदैन। ३ कक्षा पास गरेपछि माथिल्लो कक्षा पढ्न बाग्लुङ या पाङ पुग्नुपर्छ। पाङ पुग्न करिब एक घण्टाको उकालो चढ्नुपर्छ। साना बालबालिका एक घण्टाको उकालो चढेर पाङ पुग्न सक्दैनन्। बाग्लुङसम्म पुग्न पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गमा सवारीसाधनको सुविधा त छ तर, बस चढ्ने खर्च अभाव भएपछि बालबालिकाका लागि यस्तो सुविधा मिलाइएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मैना गुरुङले बताइन्। कान्तिपुर दैनिकबाट

दाङ, पुष २० । जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १० मा रहेको जन जागृति माध्यमिक विद्यालय पातु वनगाउँका विद्यार्थीहरुले आफै विभिन्न शैक्षिक सामग्री बनाइरहेका छन् । विद्यालयका गणित शिक्षक अर्जुन कोहरका अनुसार विद्यार्थीहरुले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरुले विभिन्न ज्यामितिय आकृति वनाउँदै गणितको अभ्यास गरेका थिए । “विद्यार्थीमा आफैले गरेर नयाँ कुरा सिक्नुका साथै गणितको व्यवहारीक प्रयोगका बारे जानकारी दिन यसो गरिएको हो” शिक्षक कोहरले वताए । उनले विद्यार्थीमा सीप सिक्दै नयाँ कुरा जान्ने क्षमताको विकास गर्नका लागि यसो गरिएको वताए । विद्यार्थीले पढ्नका लागि सबैभन्दा अल्छि मान्ने विषयलाई रोचक ढँगले अध्यापन गराउनु चुनौति भए पनि विस्तारै रमाईलो हुँदै गएको शिक्षक कोहरले वताए । टिच फर नेपालको सहयोगमा २ वर्षका लागि उक्त विद्यालयमा अध्यापन गराउन गएका कोहर विद्यार्थीमा अभिरुचि पैदा गरेर अध्यापन गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको वताउँछन् । विभिन्न आकृति वनाएर प्रयोगात्मक रुपमा नयाँ कुरा सिक्न पाएकोमा विद्यार्थी जोसेफ घर्ति निकै खुसी छन् । “रमाईलो पनि भएको छ, नयाँ कुरा पनि सिकिएको छ ” घर्तिले भने । त्यस्तै अर्की विद्यार्थी सीमा चौधरीले नयाँ प्रविधिबाट सिक्न पाउँदा खुसी मात्रै व्यक्त गरिनन् आफुलाई अत्यन्त गाह्रो लाग्ने विषय सजिलो भएको समेत वताइन् । विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न समुहमा वाँडेर प्रयोगात्मक कक्षा गराइने र त्यसबाट उनीहरुको पोजिसन समेत निकालिने भएकाले उनीहरुका प्रतिष्पर्धात्मक भावनाको विकास समेत हुने शिक्षक कोहरले वताए ।

काठमाडौं, पौष २० । भाषा आयोगले देशबाट लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणका लागि भाषा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । आयोगले दाङमा कुसुन्डा भाषा प्रशिक्षण सुरु गरेको हो । देशभर १ सय ५५ जना जनसंख्या रहेको कुसुन्डा भाषा बोल्न सक्ने २ जना मात्र रहेकाले अन्यलाई पनि यो भाषा बोल्न सक्ने गराउनलाई भाषा प्रशिक्षण सुरु गरिएको भाषा आयोगले जनाएको छ । दाङको लमहीमा ९० दिनसम्म चल्ने भाषा प्रशिक्षणमा कुसुन्डा जातिका १८ जना र गैरकुसुन्डा २ जना गरी २० जनाको सहभागिता रहेको प्रशिक्षक उदय आलेले बताए । यसैबीच भाषा आयोगले कुसुन्डा भाषा बोल्ने दुई जना महिलालाई चालु आर्थिक वर्षदेखि मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिन थालेको आयोगले जनाएको छ । भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले ज्ञानुमाया कुसुण्डा र कमला कुसुण्डालाई ६ महिनाको एकमुष्ठ १८र१८ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

काठमाडौं, पुष १९ । लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बा पदका लागि विज्ञापन निकाल्ने भएको छ । आयोगले वार्षिक पात्रोअनुसार नायब सुब्बा पदको पदपूर्तिका लागि यही महिनाको अन्तिम बुधबार विज्ञापन निकाल्ने भएको हो । समायोजन प्रक्रियामा सरकारले ढिलासुस्ती गरेपछि समायोजनमा जान नपर्ने अधिकृत तहका कर्मचारीको पदपूर्ति असोजमा हुनुपर्ने भए पनि मंसिरमा मात्र लिइएको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । आयोगको वार्षिक पात्रोअनुसार नासु तहका अप्राविधिक धारका कर्मचारीको पदपूर्ति पुसमा हुने उल्लेख छ भने मागमा प्राविधिक धारका कर्मचारीको पदपूर्ति हुने उल्लेख छ ।

एजेन्सी । एक शिक्षिकाको ‘साइड जब’ का कारण आफ्नो जागिरबाट हात धुनु परेको छ । अमेरीकामा एक प्रि(स्कुलमा कार्यरत शिक्षिकालाई उनले राति गर्ने साइड जबका कारण उनलाई स्कुलले निकालिदिएको समाचारमा जनाइएको छ । २१ वर्षीया निना स्काये एक क्रिश्चियन नर्सरी स्कुलकी शिक्षिका थिइन् । उनी दिउँसो पढाउँथिन् र राति उनी पोर्न चलचित्रका लागि काम गर्थिन् । उनको यस्तो प्रकृतिको साइट जबका बारेमा स्कुलले थाहा पाएपछि उनले गर्दै आएको साइट जब बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । तर उनीले स्कुलको आग्रहलाई अस्वीकार गरिदिइन् जसका कारण उनले जागिरबाट हात धुनुपर्‍यो । स्कुलले उनको साइड जब क्रिश्चियन स्कुलको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दा उनलाई जागिरबाट निकाला गरेको हो । तर निना शिक्षण र सेक्स आफ्नो प्यासन भएको बताउँछिन् । उनले यी दुवै कामलाई सँगसँगै लैजान चाहन्थिन् तर यो सम्भव हुन सकेनन् । उनलाई स्कुलले पोर्टस्टारको काम छोड्न सहयोग गर्ने बताए पनि उनले दुवै काम छोड्न नसक्ने बताएकी थिइन् । ुपोर्नस्टारको रुपमा काम गर्नु मेरो ड्रिम जब हो। यसमा काम गरेबापत् मैले मोटो रकम पाउने गर्छुु निनाले आफूले पहिलोपटक पाएको रकमको स्मरण गर्दै भनिन्। उनले पहिलोपटक काम गरेबापत् दुई हजार ५०० डलर पाइएको बताइन् ।

जाजरकोट, पौष १८ । छेडागाड नगरपालिका–५ वडावनको भाग्योदय माध्यमिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी पानी बोकेर विद्यालय जान बाध्य छन् । नामको मात्र भाग्योदय माविका आफूहरुलाई पढ्नेभन्दा पनि सास्ती बेहोर्नु परेको विद्यार्थीको दुःखेसो छ । कक्षामा बसेर पढ्नेभन्दा पनि कहिले बिदा होला भन्ने आशमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको कक्षा ८ की छात्रा कृष्ण शाहीले बताए । कृष्ण जस्तै कक्षा ३ मा अध्ययनरत विकास शाहीलाई पनि विद्यालय आउन मन लाग्दैन । “स्कूल आउन मन नै लाग्दैन”, उनले भने, “स्कूल बसेर पढ्ने वातावरण नै छैन ।” कृष्ण र विकास जस्तै सो माविमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा आउन दिक्क लाग्छ । दिनभर विद्यालयमा दिक्दारीका साथ बस्नुपर्ने तिनको गुनासो छ । विद्यालय भवनको अभावमा १ देखि ३ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई छाप्रामा पढाउने गरिएको छ । छाप्रोभित्र भूइँमा बसेर पढ्नुपर्दा साह्रै गाह्रो भएको छात्रा कमला सिंहले बताए । “आवश्यक फर्निचरका अभावमा ४ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीले पनि भूइँमै बसेर पढ्नुपरेको छ”, कक्षा १० की भावना शाहीले गुनासो गरिन् । घरबाटै पानी विद्यालयमा खानेपानी नहुँदा घरबाट बोतलमा बोकेर ल्याइएको पानी पिउन विद्यार्थी बाध्य छन् । तिर्खा लागेको बेला घरबाट ल्याइएको पानी सकिएमा विद्यालय नजीकैको घर जाने गरेको विद्यार्थी बताउँछन् । “विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले गाग्रीमा बोकेर ल्याएको पानी शिक्षक र अन्य कर्मचारीलाई समेत अपुग हुन्छ”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्तबहादुर शाहीले भने, “विद्यार्थीका लागि खानेपानीको व्यवस्था विद्यालयले गर्न सकेको छैन ।” विद्यालयका समस्या र अभावका बारेमा सम्बन्धित निकायमा बारम्बार माग गरिएको जानकारी दिँदै प्रअ शाहीले भने, “समाधानका लागि कहीँकतैबाट पनि पहल भएको छैन ।” नगरपालिकाको योजना आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारकै अभाव हुँदा विद्यालय सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ भएको छ । खानेपानी र भौतिक संरचनाको अभावका बीच चलेको विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको कसरी आशा गर्न सकिन्छ भनी अभिभावक प्रश्न गर्छन् । छेडागाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालबहादुर महताराले भने, “विद्यालयको समस्या समाधानका लागि यस आर्थिक वर्षदेखि क्रमागत रुपमा रकम विनियोजन गरी शैक्षिक सुधार थालिने छ ।” यहाँका सबै विद्यालयमा उस्तै समस्या भए पनि प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नगर प्रमुख महताराको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं, पौष १८ । सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आगामी सात वर्षभित्र नेपालका सबै निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने सुझाव सहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाएपछि निजी विद्यालयका संगठनहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सरकारको यो कदमले गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको निजी शिक्षा क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुने तथा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नेआरोप लगाएका छन्। शिक्षामन्त्रीले भने निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने संविधान प्रदत्त हक कार्यान्वयनको चरणमा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने भन्दै निजी विद्यालयहरूलाई नआत्तिन सुझाव दिएका छन्। सो आयोग उनकै नेतृत्वमा गठन भएको थियो। खर्बौं रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएका निजी विद्यालयलाई अबको सात वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी गैर नाफामूलक बनाउने भन्दै उच्चस्तरीय आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई हतारको तथा अदूरदर्शी निर्णय भन्दै निजी विद्यालयका संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। यसले ६ हजार ५ सय भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका निजी विद्यालय हतोत्साही हुने र नेपालको शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने उनीहरूको दाबी छ। निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अधिकारीहरूले मंगलबार संयुक्त रूपमा शिक्षा मन्त्रीलाई भेटी उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँ भन्छन् ‘कम्पनी हट्ने विषय हामी मान्दैनौं। कम्पनीभित्र व्यक्तिको सम्पत्ति रक्षा र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषय छन्। व्यक्तिको लगानी छ। विद्यालय खोल्नका लागि लिएको ब्याङ्कलाई ब्याज त तिर्नुपर्ला। अझ मैले ठूलो रूपमा लिएको चाहिँ छात्रवृत्तिमा समान प्रतिस्पर्धाको विषय र अभिभावकहरूलाई बालबालिकाको शिक्षा रोज्न पाउने अधिकारको विषय महत्त्वपूर्ण छ।’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकोले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘कोही पनि विरोधमा जान जरूरी छैन। छलफल गरौँ। हामीले २१ गते रिपोर्ट बुझाउनु अगाडि आयोगमा उठेका विभिन्न विषयमा छलफल गर्छौँ। र लगानी डुब्न दिँदैनौँ। सबैले यो देशको लागि हो भनेर सोचिदिनुपर्छ।’ उच्चस्तरीय आयोगले यसै हप्ता पुष २१ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताइएको छ। निजी विद्यालयको संगठनले खर्बौं रुपैयाँको लगानी रहेको क्षेत्रलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजानुको सट्टा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। बीबीसीबाट

काठमाडौं, पुस १७ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पेशागतरुपमा जिम्मेवार बनाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षकका दलीय सङ्गठन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले शिक्षामा अति राजनीतिकरणले गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको ठहरसहित कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्यता तथा पदाधिकारी हुन नपाउने र भएमा शिक्षक पद स्वतः नरहने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सुझाएको हो । “दलैपिच्छेको शिक्षक युनियनले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउनमा र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकाले राजनीतिक दलसम्बद्ध शिक्षक युनियन व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्ने तर पेशागत हितका लागि ट्रेड युनियनको रुपमा सबै दलको एउटा साझा शिक्षक सङ्घ राख्ने नीति अपनाउनुपर्छ ।” आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “शिक्षक सङ्घले शिक्षकको पेशागत हक हितका विषयबाहेक अन्य विषय अन्य गतिविधि कानूनतः निषेध गर्नुपर्छ ।” हाल नेपाल शिक्षक महासङ्घ छाता संस्थाका रुपमा रहेको छ भने महासङ्घमा विभिन्न दलीय शिक्षक सङ्गठनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । राष्ट्रिय र प्रदेशगतरुपमा अस्तित्वमा रहेका सबै सत्तारुढ र विपक्षी दलनिकट शिक्षक सङ्घ क्रियाशील छन् । शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल मुलुकमा तीन लाख ५५ हजार शिक्षक र प्राध्यापक छन् । यसका अतिरिक्त ३८ हजार पूर्वप्राथमिक कक्षाका सहजकर्ता छन् । सामुदायिक र निजी गरी हाल कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । आयोगमा सदस्य रहेका महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म यी सुझाव त्यहीरुपमा रहने निश्चित नहुने दाबी गरे । उनले भने, “हाम्रो आस्था आफ्नो ठाउँमा छ, विद्यालयमा हामी राजनीति गर्दनौँ तर सङ्गठनमा लाग्न पाउने हाम्रो अधिकार हो, त्यसलाई कसैले कुण्ठित गर्न सक्दैन ।” दलीय राजनीतिबाट मुक्त पार्न प्रस्ताव गरिए पनि शिक्षकलाई आकर्षक सुविधा, तालीम, सम्मान, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहनका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले नीति बनाउनुपर्ने आयोगको राय छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउन प्रअहरुको बेग्लै दरबन्दी सिर्जजा हुनुपर्ने भनिएको छ । आफूहरु आएका सुझावलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न लगातार छलफलमा रहेको तर संविधानको मर्मअनुसार समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली र गुणस्तरीय शिक्षाको चाहनालाई सम्बोधन गराउन राजनीतिकरण र व्यापारीकरणलाई खुल्ला राख्ने पक्षमा नरहेको आयोगका सदस्य विमल फुयाँलले बताए । समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको भएको आयोगको यही पुस २१ गते अवधि सकिँदै छ । शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउने लगायत सुझाव तयार गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई दुई वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस

खोटाङ, पुस १७ । एउटा लामो टहरोभित्र प्रवेश गरेपछि शुरु हुन्छ स्थानीय सरकारको दैनिक कामकाज । कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरू जनतालाई सेवा प्रत्येक दिन त्यही टहरोमै लहरै बसेका हुन्छन् । स्थानीय तह गठन भएको डेढ वर्ष पार भइसक्दा पनि यहाँ यो क्रम यथावत छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशका कार्यालय व्यवस्थापकीय हिसाबले मजबुत भएपनि जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेलदेखि सुदूर दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित बराहपोखरी गाउँपालिकाका भने अझैसम्म टहरोमै गुजारा गर्दै आएको छ, त्यो टहरो पनि पनि एक स्थानीय विद्यालयको स्वामित्वको हो । स्थानीय बालकन्या आधारभूत विद्यालयले उपलब्ध गराएको एउटा टहरोभित्र स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण काम हुन्छ । एउटै कोठा भएको उक्त टहरोभित्र दर्ता चलानी शाखादेखि प्रमुख बस्नेसम्मको ठाउँ लहरै छ । टहरोभित्र लहरै राखिएका टेबलकुर्सीको पछाडिपट्टि कागजमा लेखिएको छ, दर्ता चलानी, योजना तथा अनुगमन शाखा, सूचना तथा प्रविधि शाखा, कृषि, पशु, महिला तथा बालबालिका शाखा, शिक्षा एकाइ, स्वास्थ्य, प्रशासन, प्राविधिक फाँट, लेखा शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदि । यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य बस्ने ठाउँ पनि छुट्याइएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत कार्यसमितिका पदाधिकारी बस्ने ठाउँ त अन्य कर्मचारी बसिसकेपछि बाँकी रहेको कुर्सी हो । बस्नै मन लागे लहरै राखिएको बेञ्चमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो स्थितिका सम्बन्धमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शालिकराम बञ्जराले भन्नुभयो, “तत्कालका लागि अस्थायी रुपमा विद्यालयले दिएको टहरोबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ । अब चाँडै नै आफ्नो व्यवस्थित भवन बनाउन लागिरहेका छौँ ।” उपाध्यक्ष गोमा मगरका अनुसार गाउँपालिकाको आफ्नै भवन बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र यही आर्थिक वर्षभित्र निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकाले रु ८० लाख विनियोजन गरिसकेको छ । भवन निर्माणका लागि स्थानीयवासीले ३७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनेन्द्र भुजेलले एउटै टहरोबाट सबै प्रकारका सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीलाई समेत असहज भएको बताए । संस्थागत, भौगोलिक, भौतिक तथा कानूनी हिसाबले पनि यस गाउँपालिका अन्यभन्दा पछाडि रहेको उहाँको भनाइ थियो । सेवाग्राहीका लागि एउटै कोठाबाट गाउँपालिकाको सबै सेवा लिन सहज भएपनि कर्मचारीका लागि भने असहज भएको छ । कार्यालयको कतिपय सूचना गोप्य राख्नुपर्ने भएकाले एउटै कोठामा काम गर्दा असहज भएको सम्बद्ध कर्मचारीले बताए । भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र जग्गा पनि निःशुल्क प्राप्त भएकाले यसै वर्षभित्र १६ कोठे व्यवस्थित भवन निर्माण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । भवनका लागि सर्वेक्षण र नक्सानको काम भइसकेको छ । रासस

काठमाडौं, पुष १७ । स्नातकोत्तर तहमा प्रथम श्रेणी (फर्स्ट डिभिजन) मा पास भएका व्यक्तिले शिक्षण पेसामा पहिलो प्रथामिकता पाउने भएका छन् । जुनसुकै संकायमा अध्ययन गरेको भएपनि स्नातकोत्तर तह प्रथम श्रेणीमा पास भएका व्यक्तिले शिक्षक अनुमति (लाइसेन्स) परीक्षा नदिइ माध्यमिक तहको शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था गरिँदै छ । सामुदायीक विद्यालय शिक्षामा लगानी गरे अनुरुप प्रतिफल आउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहँदा सरकारले स्नातकोत्तर तहमा प्रथम श्रेणी ल्याउनेलाई सहज रुपमा शिक्षक बन्न पाउने अवसर दिन लागेको हो । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिन बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले प्रथम श्रेणीमा पास भएकालाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गराउन नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै छ । शिक्षकको तलब कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत बढी शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकाले शिक्षकहरुको तलब र सुविधा प्राविधिकको जस्तै हुनुपर्ने आयोगको ठहर छ । आयोगले शिक्षकको तलब सुविधा सरकारी कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै छ । कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेमा उच्च अंक ल्याउनेहरु शिक्षण पेसामा आकर्षित हुने आयोगको विश्वास छ । शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन बनेको समितिले उक्त व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पुस २२ गतेभित्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं, पुष १६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयलाई सिद्धान्त घोकाउने पाठशाला नबनाई जीवनको पाठशाला बनाउनुपर्ने बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोमबार ललितपुरको पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा आयोजित ४४औं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय केवल पढ्ने मात्र नभई अनुभूत गर्ने, व्यवहार गर्ने र अपनाउने शिक्षातिर जानुपर्ने बताए । त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पढेलेखेको र कुनै तहमा उत्तीर्ण भएको व्यक्ति पनि जीवनको आधारभूत परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको र जीवन दुःखदायी भएको आज हामी देख्न सक्छौं । कुनै विषयमा शिक्षा आर्जन गरेको व्यक्ति परिवार र समाजका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुन सकोस् भन्नेतिर विश्वविद्यालयको ध्यान जानुपर्छ ।’’ समाज लाभान्वित र समाजको सकारात्मक दृष्टान्त बन्न सक्ने विद्यार्थी विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ती विद्यार्थीले विवेकको बाटाबाट समाजलाई आधुनिकताको नयाँ दिशामा डोर्याउन सक्ने बताए । ‘हामीले निर्धारण गरेको विकास लक्ष्य पूरा गर्न कस्ता र कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ, पहिले त्यसको विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ, अनि त्यसअनुसार कुन कलेज कहाँ राख्ने र कुन विषय कहाँ पढाउने तय गर्न सक्छौं,’’ उनले भने । विद्यार्थीले सिकेका ज्ञान सिर्जनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्न राज्यले सबैलाई शिक्षा प्राप्तिको आवश्यक वातावरण सिर्जना गरिने उनले बताए । आर्थिक हैसियत भएकाको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच सीमित नहुने भन्दै उनले सबैको शिक्षामा पहुँच पुर्याउनका लागि असमानता हटाई समातामूलक र सबै वर्ग समुदायका निम्ति उच्च शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्ने बताए । देशको समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम जनशक्ति तयार पार्न, कला, संस्कृति, र परम्पराको संरक्षण गर्न एवं ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सामयिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्न त्रिविले खेलेको भूमिको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशंसा गरे । विश्वविद्यालयबाट उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीलाई विश्व समाजमा प्रतिस्पर्धी र अब्बल प्रमाणित गर्न त्रिविको चुनौती रहेकाले त्यसर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पुर्खाको ज्ञानलाई संरक्षण गर्न नसकेर आफूहरु पछाडि परेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यावहारिक शिक्षा लागू गरेर जीवनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले आगामी शैक्षिकसत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याइने बताए । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, स्कूल अफ इन्टरनेशनल स्टडिजअन्तर्गतका साउथ एशियन इकोनोमिक्सका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले त्रिविले व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आजको शिक्षा कक्षाकोठाभन्दा बाहिरको धेरै व्यावहारिक भएको भन्दै त्रिविले त्यस्तो कक्षाकोठाभन्दा बाहिरको शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा त्रिविका सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले त्रिविलाई अनुसन्धानमूलक संस्थाको रुपमा लैजाँदै उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्वविद्यालयले आफूलाई अब्बल सावित गर्न ज्ञानको हस्तान्तरण नभई ज्ञान निर्माणमा केन्द्रित भई विश्वस्तरमा आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्ने बताए । त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाले त्रिविलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको रुपमा लैजानुपर्ने बताए । उनले त्रिविले प्राविधिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजाने बताए । विसं २०१७ देखि प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको दीक्षान्त समारोहमा २०७४ सालको जेठ १८ गतेदेखि २०७५ जेठ ३१ गतेसम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिएका ७४ हजार २८२ विद्यार्थीमध्ये नौ हजार ५०४ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । छ हजार ३०९ विद्यार्थी सहभागी भएको सो समारोहमा विभिन्न सङ्कायमा सर्वोकृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति ओलीले ३१ पदक तथा पुरस्कार वितरण गरेका थिए । रासस

काठमाडौं, पुष १६ । स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण तथा विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त विद्यार्थीहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोमवार विशेष समारोह आयोजना गरी दीक्षित गर्‍यो । पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसको मैदानमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा त्रिविका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ हजार ५ सय ४ जना विद्यार्थीलाई दीक्षित गरे । देशकै सर्वोच्च प्राज्ञिक निकाय त्रिविले विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्दै वितरण गरेको प्रमाणपत्रमा भने गम्भीर त्रुटि गरेको भेटिएको छ । त्रिविले दिएको प्रमाणपत्रको तीनवटा पंक्तिभित्र ४ वटा त्रुटि भेटिन्छ । विद्यार्थीको नाममा ‘बहादुर’ हुनुपर्नेमा ‘वहादुर’ लेखिएको छ । यस्तै ‘संवत्’लाई ‘सम्वत्’ र ‘उत्तीर्ण’लाई ‘उतिर्ण’ लेखिएको छ । अर्को पंक्तिमा स्नातक र उपाधिलाई जोडेर स्नातकोपाधि बनाइए पनि ‘का’ लाई त्यसबाट अलग राखिएको छ । नेपाली व्याकरणमा विभक्ति अगाडिको शब्दसँग जोडिनुपर्छ । यतिमात्र होइन, प्रमाणपत्रको साजसज्जामा पनि त्रुटि छ । माथिल्ला दुई पंक्तिलाई अनावश्यक रूपमा बीचतिर पुर्‍याइएको छ भने अन्तिम पंक्तिलाई अगाडिबाटै शुरू गरिएको छ । लोकान्तरबाट

धनकुटा, पौष १५ । अस्थायी शिक्षकको अन्तर्वार्ताका लागि धनकुटा खटिएका शिक्षक सेवा आयोगका उपसचिव वीरसिंह धामीको निधन भएको छ । आईतबार बिहान अकस्मात विरामी भएका उनको उपचारकै क्रममा निधन भएको शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाका निर्देशक लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । केही बेर ब्याडमिण्टन खेलेर नुवाई धुवाई सकेपछि अकस्मात आफूलाई सास फेर्न गाह्रो भएको बताए लगत्तै उनलाई हतार हतार अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्दा गर्दै विहान साढे ८ बजे तिर निधन भएको भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार बिहान २० मिनेट जति ब्याडमिण्टन खेलेर उनी आफू बस्दै आएको निर्देशनालयकै कोठामा फर्किएका थिए । ‘उहाँले खेलेर सकेपछि हामी खेल्दै थियौं, केही बेर हेर्नु पनि भयो अनी नुवाई धुवाई गर्छु भन्दै कोठामा जानु भयो, कपडा फेरी सकेपछि अकस्मात सास फेर्न गाह्रो भयो भन्नु भएछ, सँगै रहेका साथी फणिन्द्र खत्रीले हामीलाई खबर गर्नु भयो हामीले १० मिनेट भित्रै हतार हतार अस्पताल पुर्यायौं’ भट्टराईले भने, ‘गाडीबाट आफै झर्नु भएको हो, डाक्टरहरुले यस अघि प्रेसर भए नभएको सोध खोज गरे, उहाँ आफैंले कुनै औषधि खाने नगरेको बताउनु पनि भयो, तर विडम्बना उपचार हुँदै हुँदै हामीले उहाँलाई गुमायौं ।’ काठमाडौं स्थित मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालालई फोनबाटै उपचारको तरिका सोधखोज गराएर सोही विधि अनुसार उपचार भएकोको भट्टराई बताउँछन् । घटनाबारे आयोगका अधिकारीहरुलाई जानकारी गराईसकिएको र आफन्तहरु धनकुटा आएपछि के गर्ने भन्ने तय हुने भट्टराईले बताए । धामीका श्रीमती १ छोरा र १ छोरी छन् । उनकी श्रीमती उमा बुढाथोकी विद्यालय निरिक्षक हुन् हाल उनी शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमा कार्यरत छन् । छोरी अष्ट्रेलिया र छोरा भारतमा अध्ययन गर्दै आएका पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । गएको बुधबार देखि शुरु निमावि तहको अस्थायी शिक्षकको अन्तर्वार्ताका लागि धामी धनकुटा आएका थिए । सोमबार अन्तर्वार्ताको अन्तिम दिन थियो । भट्टराईका अनुसार उक्त काम सकेर उनी सोमबारै फर्कने तयारीमा थिए । इडियुखरबाट

दमौली, पुस १५ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा–५ बेलचौतारामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि शुक्लागण्डकी उपयुक्त देखिएको भन्दै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले उक्त ठाउँ उपयुक्त भएको प्रतिवेदन दिएपछि सो निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । बेलचौतारामा रहेको ४७५ रोपनी जग्गा प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय गरे लगत्तै विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले प्रा डा गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन गर्न डा तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । गत मङ्सिर २ गते मुख्यमन्त्री पृथ्विसुब्बा गुरुङसहित आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवीलगायतको टोलीले सो जग्गाको निरिक्षण गरेको थियो । नगर प्रमुख किसान गुरुङले प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना हुनु खुशीको कुरा भएको भन्दै आवश्यक सहयोगका लागि नगरपालिका तयार रहेको बताए । रासस