काठमाडौ, वैशाख ६। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को काठमाडौं लगायत सबै जिल्लाको वार्षिक परीक्षाको नियमित, ग्रेडवृदि एवं आंशिक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरेको छ । बोर्डले २०७६ सालमा संचालन हुने परीक्षाको लागि केन्द्र सार्वजनिक गरेको हो । परीक्षा केन्द्रको सूची तल अपलोड गरिएको छ। बाँकी जिल्लाका केन्द्र सम्बन्धित लिंकमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस् । NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Biratnagar) NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Lahan) NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Janakpur) NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Hetauda) NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Pokhara) NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Butwal) NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Dang) NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Nepalgunj) NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Surkhet) NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Dhangadi) NEB Grade 11 and 12 Exam Centers Notice (Dadeldhura)

काठमाडौं, वैशाख ५ । आगामी आवको बजेटमा कर्मचारीहरुको तलब २० प्रतिशतले बढाउन तीव्र लबिङमा लागेका छन् केही कर्मचारीहरु । अघिल्लो आर्थिक बर्षको बजेटमा निजामती कर्मचारीहरुको तलब बढेन । सोही कारण कर्मचारीहरु सरकार र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग फायर भए । तिनै कर्मचारीलाई फकाउन सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने जनाइएको छ । अहिले वजेट निर्माणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको समयमा कर्मचारीको तलब बढाउन भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले तिव्र लबिङ थालेको छ । अर्थमन्त्रीसँग भेटेर उनीहरुले बजेट बढाउनका लागि आग्रह गरेको स्रोतको भनाई छ । राष्ट्रियसभाबाट मनोनयन गरेर ल्याइएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल आगामी चैत्रसम्म मात्र रहेका कारण उनी लोकप्रिय बजेट बनाउने अभियानमा छन् । उनलाई जनप्रिय बजेट बनाउन पर्ने दबाब छ । त्यही कारण समेत अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासमेत कर्मचारीको तलब बढाउने र कर्मचारीलाई नचिढाउने पक्षमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई सार्थक पार्न भनेकै कर्मचारी भएका कारण कर्मचारीतन्त्रलाई हातमा लिनुपर्ने भएकाले पनि यसपाली कर्मचारीको तलब बढाउन कन्जुस्याई नगर्ने मनस्थितीमा ओली पुगेको स्रोतले बताए । आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरुका अनुसार उनीहरुले मंहगी बढेका कारण २० प्रतिशतसम्म तलब बढाउन आग्रह गरेका छन् । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहका डा रामशरण खरेलले भने बजेट निर्माणको छलफल प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले कर्मचारीको तलबबारे अहिले नै केहि भन्न नसकिने प्रतिक्रया दिए । यस्तो छ अहिले निजामति कर्मचारीको तलब मुख्यसचिवः रु ५५,२०० सचिवः रु ५१,४२० सहसचिवः रु ४०,१५० उपसचिवः रु ३४,२२० शाखा अधिकृतः रु ३०,५०० नासुः रु २३,५०० खरिदारः रु २२,१७० कार्यालय सहयोगी पियनः रु १८,०००

काठमाडौं, चैत १७ । प्रदेश २ मा स्थगित एसईई परीक्षाको पाँच विषयको प्रश्नपत्र बनाउने प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ । आज आइतबार बस्ने एसईई बोर्डको बैठकले प्रश्नपत्र छपाइको निर्णय गर्नेछ । एसईई कार्यालयले आउट भएका विज्ञान र सामाजिक शिक्षासहित पाँच विषयको प्रश्नपत्र छपाइको तयारी गरेको छ । पनिकाले विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, ऐच्छिक प्रथम, द्वितीय र प्राविधिकतर्फका प्रश्नपत्र छपाइ गर्ने भएको छ । ‘हामी नयाँ प्रश्नपत्र छपाइ गर्ने तयारीमा लागेका छौं– एसईई कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो । उहाँले प्रदेश नम्बर २ का लागि नयाँ प्रश्नपत्र छपाइ प्रक्रिया शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । पनिकाले सबै विषयमा झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी विषयमा प्रश्नपत्र छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २१ गतेसम्मको परीक्षाको अवस्था हेरेपछि मात्रै थप प्रश्नपत्र छपाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आज बस्ने बोर्ड बैठकले प्रदेश २ को परीक्षाको तालिका र प्रश्नपत्र छपाइ गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ । प्रश्नपत्र छपाइ गर्न जनक शिक्षा सामग्रीको सुरक्षण मुद्रणालयलाई तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरिसकेको जनाएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।

काठमाडौं, चैत १६ । मुलुकमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको छ। वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गर्छ। विद्यार्थी विद्यालयका नयाँ कक्षामा जाने बेला आउँदा त्यहाँ पढाउनका लागि हजारौँ शिक्षकको भने अभाव छ। शिक्षा विभागका अनुसार मुलुकभरका विद्यालयमा १२ हजार ७३९ शिक्षकको अभाव छ। त्यसको पूर्ति गर्नका लागि शिक्षक सेवा आयोग लागे पनि ती पद कहिले पूर्ति हुने हो निश्चित छैन। शिक्षा विभागका निर्देशक नरेन्द्रप्रसाद रेग्मीले नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकाय शिक्षक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको बताए। उनले भने, ‘देशभर १२ हजार शिक्षकको अभाव छ। यसको पूर्तिका लागि हामीले शिक्षक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। त्यसका लागि आयोगले नियुक्ति गरिरहेको जानकारी दिएको छ।’ किन भएको हो त यति ठूलो संख्यामा शिक्षक अभाव? रेग्मीले आन्तरिक परीक्षामा असफल भएका र परीक्षामा भाग नलिएका अस्थायी शिक्षकलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णयले १२ हजारभन्दा बढी शिक्षकको तत्काल आवश्यकता परेको बताए। शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी रामराज खकुरेलले शिक्षक सेवा आयोगले लिएको आन्तरिक परीक्षामा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि करिब २३ हजार अस्थायी शिक्षकले फारम भरेको बताए। उनले भने, ‘फाराम भरेकालाई मात्र हामीले गणना गरेका हौँ।’ फाराम नभरेका अस्थायी शिक्षक पनि हुन सक्ने उनको आँकलन थियो। यसबीच अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने पक्रियामा सहभागी भएका २३ हजार मध्येबाट करिब १४ हजार शिक्षक स्थायी बनेका थिए। जसमा प्राथमिक तहका लागि १० हजार ८००, निम्न माध्यमिक तहका लागि दुई हजार र माध्यमिक तहका लागि एक हजार ४०० गरी १४ हजार २०० को हाराहारीमा शिक्षक उत्तीर्ण भएका थिए। कुन–कुन तहका लागि कति शिक्षक आवश्यक शिक्षक सेवा आयोगमा मा.वि., नि.मा.वि. र प्रा.वि. तहका लागि १२ हजार ७३९ शिक्षकको अभाव रहेको तथ्यांक छ। शिक्षक सेवा आयोगले अभाव शिक्षकको नयाँ भर्नाका लागि खुल्ला विज्ञापन सुरु गरिसकेको जनाएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला विज्ञापनमा प्राथमिक तहका लागि मात्र नौँ हजार ९९६ शिक्षक माग गरेको थियो। त्यस्तै, निम्न माध्यमिक तहका लागि एक हजार ६३५ र माध्यमिक तहका लागि एक हजार १०८ गरी जम्मा १२ हजार ७३९ शिक्षकको माग राखिएको थियो। जसअनुसार अहिले उनीहरूको उत्तरपुस्तिका जाँचको प्रक्रिया चलिरहेको खकुरेलले बताए। खुल्ला विज्ञापनबाट लिएको शिक्षकहरूको लिखित र मौखिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका लागि शिक्षक सेवा आयोग सक्रिय रूपमा खटेको र नतिजा सकेसम्म छिटो निकाल्ने प्रक्रियामा रहेको आयोगले जनाएको छ। शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन) को दफा ११ (च) को उपदफा ९ अनुसार आन्तरिक परीक्षामा असफल भएका अस्थायी शिक्षकहरूलाई सुविधासहित अवकाश दिने प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ। निर्देशक रेग्मीले शिक्षा ऐनको आठौँ र नवौँ संशोधनको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सो प्रक्रिया थालेको र देशभर शिक्षकको अभाव भएको बताए। यसरी हुनेछ शिक्षक व्यवस्थापन शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षा विभागको हो। शिक्षक व्यवस्थापनमा शिक्षक उत्पादन, शिक्षक तालिम, शिक्षण लाइसेन्स, नियुक्ति, सरुवा बढुवा, अवकाश र अवकाशपछिको सेवा सुविधालाई समेत जोडिएको हुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी खकुरेलले शिक्षा विभागले तहअनुसार शिक्षकको माग गरेपछि मात्र शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पूर्तिको काम र व्यवस्थापन गर्ने गरेको बताए। शिक्षक व्यवस्थापनमा उल्लेख अवकाश र अवकाशपछिको सुविधा समय हेरेर मात्र दिने गरेको छ। खकुरेलले भने, ‘अवकाश शिक्षकले कति वर्ष काम गरेको हो, कति पटक शिक्षक सेवाका जाँच दिएको हो त्यही हेरेर सुविधा दिने नियम छ।’ उनले आन्तरिक परीक्षामा हुने प्रतिस्पर्धाले गर्दा २० वर्ष काम गरेको दिर्घसेवी अस्थायी शिक्षक खाली हात अवकाश हुनुपर्ने बाध्यता रहेको समेत बताए। अहिले अवकाश भएका शिक्षकले भने अनिवार्य रूपमा सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको खकुरेलले बताएका छन्। उनले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेकै बेला १२ हजार शिक्षक अवकाश हुँदा र विधालयमा शिक्षकको अभाव हुँदा आपत्ति जनाए। उनी भन्छन्, ‘हामी १२ हजार अभाव शिक्षकको पूर्ति गर्न कटिबद्ध रूपमा लागेका छौँ,पक्रिया नसकिँदा सम्म शिक्षक सेवा आयोगका सम्पूर्ण कर्मचारी लागि नै रहनेछौँ।’ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षकका कारण कक्षाकोठा रित्तो नहोस् भन्ने कुरालाई अघि सार्दै अहिले शिक्षक सेवा आयोग धमाधम शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा लागि परेको छ। यो समाचार थाहखबर डटकमबाट साभार

काठमाडौं, चैत १६ । सरकारी शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको बिगबिगी बढेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययन विश्लेषण र छानबिनका क्रममा शैक्षिक संस्था, प्रहरी र स्थानीय तहका अधिकारीहरूले जागिर खान र बढुवाका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको हो। अख्तियारका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खानेमा पहिलो नम्बरमा शिक्षक, दोस्रो नम्बरमा प्रहरी र तेस्रो नम्बरमा स्थानीय तहका कर्मचारी छन्। यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौं, चैत् १४ । लोकसेवा आयोगले विभिन्न तहका कर्मचारीको लागि आवेदन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारी समायोजन सकिएपछि बाँकी रहेका कर्मचारी पदपूर्ति गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक सबै कर्मचारीहरुको व्यवस्था हुने गरी परीक्षाको तयारी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । समायोजनपछि पनि झण्डै २० हजार कर्मचारी अभाव रहेकाले त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि आयोगलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । अब तत्काल लोक सेवा आयोगले २० हजार विभिन्न तहका कर्मचारीका लागि आवेदन खुला गर्नेछ । आयोगको परीक्षा पास गरेकाहरुबाट आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरिने छ ।

सिरहा, चैत १४ । परीक्षा अगाडि नै प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबारको अनिवार्य विज्ञान विषयको प्रदेश दुई अन्तर्गतको परीक्षा रद्द गरेको छ । सप्तरीमा बुधबार राति नै जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिका कर्मचारी, परीक्षा केन्द्रमा खटिएका निरिक्षक, सुरक्षाकर्मी लगायतको मिलेमतोमा प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि प्रदेश २ मा बिहीबार लिइएको अनिवार्य विज्ञान विषयको परीक्षा रद्द गरिएको हो । बिहीबार बसेको बोर्डको बैठकले नियमित सञ्चालन भएको विज्ञान विषयको परीक्षा रद्द गरेर चैत २२ गते फेरि लिने निर्णय गरेको हो । चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । बोर्डका सदस्य अमुदा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, चैत १४ । नेपाल मेडिकल कलेजले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । उसले ६ महिनाको करार सेवामा रहने गरी दरखास्त आह्वान गर्दै कर्मचारी माग गरेको हो । यस्तै विभिन्न स्कूल, सहकारी लगायतमा पनि कर्मचारी माग गरिएको छ । हेर्नुस्, आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित रोजगारीसम्बन्धी सूचना–

काठमाडौं, चैत १४ । संघीय संसदको उपसमितिले परीक्षामा विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमातहत गठित उपसमितिले पठनपाठनमा सबैभन्दा बढी शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो। एसईईमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले ‘डी’ र ‘ई’ भन्दा कम ग्रेड ल्याए प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्कासहित कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीन वर्षभन्दा बढी एउटै विषयमा विद्यार्थीले ‘डी र ई’ ग्रेड ल्याए विषय शिक्षकलाई सेवामुक्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत छ । यस्ता विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पदबाट घटुवा गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । उपसमितिका सुझाव शिक्षा ऐन र नीतिमा समेट्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन र निर्देशन दिने उद्देश्यले उपसमिति गठन गरिएको थियो । अध्ययनपछि सांसद उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वको ८ सदस्यीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा एसईईमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले ए र ए प्लस ग्रेड ल्याए त्यस्ता विद्यालयलाई थप बजेट दिनुपर्ने उल्लेख छ । उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई कुल बजेटको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रकम दिनुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ। शिक्षकको नियुक्ति सेवा आयोगबाट मात्र गर्न पनि उपसमितिले सुझाएको छ । ‘प्रत्येक शिक्षकले अनिवार्य शिक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अध्यापन अनुमतिपत्र प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आधारभूत तह ९कक्षा १–८० र माध्यमिक तह ९९–१२० को प्रधानाध्यापकको शैक्षिक योग्यता क्रमशः स्नातकोत्तर र एमफिल वा सोसरह हुनुपर्ने सिफारिस छ। पाँच–पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापकलाई अन्तर विद्यालय सरुवा गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । तत्काल शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई छोटो अवधिको तालिम दिनुपर्ने राय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ३५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने उपसमितिले औंल्याएको छ। थोरै विद्यार्थी भएका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म बहुविषय पढाउन सक्ने शिक्षक राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्ता शिक्षकलाई तलबको अतिरिक्त १५ प्रतिशत भत्ता दिनुपर्ने सांसदको माग छ । दुर्गम भेगमा आवासीय विद्यालय खोल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। निजी विद्यालय सेवामूलक प्रतिवेदनमा निजी विद्यालय सेवामूलक संस्थाका रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी लगानीका विद्यालय १० वर्षभित्र अनिवार्य सेवामूलक संस्थाका रूपमा नाफा नलिने गरी कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने सुझाव दिइएको हो। निजी ट्रस्ट, सार्वजनिक ट्रस्ट र सहकारी मोडलमा सञ्चालित स्कुल पनि सेवाभावनाले मुनाफारहित हुनुपर्ने भनिएको छ ।‘कम्पनीको सम्पत्तिको हकमा १० वर्षपछि सो सम्पत्ति विद्यालयलाई दान दिन वा ऋण दायित्व लिन सक्नेछ वा सम्पत्ति सोही संस्थाका नाममा रहनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको शतप्रतिशत लगानी राज्यले बेहोर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । माध्यमिक तहसम्म निजी शैक्षिक संस्थामा २५ प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययन अध्यापन गराउन सरकारले प्रतिविद्यार्थी खर्च गरेको अनुपातमा भौचर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्।

काठमाडौं, चैत १४ । शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा अनुतिर्ण भएका अस्थायी शिक्षकलाई विद्यालयले हाजिर गर्न नदिएपछि विद्यालयका विभिन्न विषयको पठन पाठन नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले करारमा नयाँ शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यालयका प्रधानअध्यापकले फेल भएका शिक्षक स्वतः अवकास हुने भन्दै हाजिर रजिष्टरमा रातो लगाउन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो । कतिपय विद्यालयका प्रअले अनुतिर्ण भएका शिक्षकलाई नआउन निर्देशन दिइसकेका छन । तर वार्षिक परीक्षा भैरहेको अवस्थामा शिक्षकलाई विदा गर्दा विद्यार्थीको प्रश्नपत्र कस्ले परीक्षण गर्नेरु विषयमा समस्या परेको छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट छनौट भएका स्थायी शिक्षकको पदस्थापनासँगै करिव १० हजारभन्दा बढी शिक्षक बिस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

चितवन, चैत १३ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आज विभिन्न विद्यालयमा पुगेर एसईई परीक्षाको अनुगमन गरेकी छन् । प्रमुख दाहालले महानगरका महानगरका ३ वटा परीक्षा केन्द्रमा पुगेर परीक्षाको अनुगमन गरेकी हुन् ।उनले चितवन मावि परीक्षा केन्द्र, बालकुमारी कन्या मावि र बालकुमारी मावि परीक्षा केन्द्रमा पुगेर अनुगमन गरिन् । उनीसँगै महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदी, महानगर शैक्षिक महाशाखाका बाबुराम दवाडी, महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं १० का वडा अध्यक्ष अरूणपीडित भण्डारीलगायतको टोलीले परीक्षाको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि महानगर प्रमुख दाहालले एसईई परीक्षा मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अनुगमनमा त्यस्तो कुनै अमर्यादित गतिविधि देखिएन, विद्यार्थीले पनि ढुक्कसँग परीक्षा दिइरहेका पाइयो ।’ उनले अब हुने एसईईको बाँकी परीक्षार्थीलाई पनि व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन केन्द्राध्यक्ष तथा शिक्षक कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । प्रमुख दाहालले विद्यार्थीलाई पनि ढुक्कसँग परीक्षा दिन आग्रह गरिन् । आज विद्यार्थीले अनिवार्य गणितको परीक्षा दिएका थिए । चितवन मावि परीक्षा केन्द्रमा नारायणी नमुना मावि, बालकुमारी मावि, नयाँकिरण मावि र सिद्धिविनायक माविका विद्यार्थीले परीक्षा दिएका छन् । चितवनमा यसवर्षको एसईईमा ११ हजार २५४ विद्यार्थी सहभागी भएका शिक्षा समन्वय समितिले जनाएको छ । गत वर्ष १२ हजार १५० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । परीक्षा सञ्चालनको लागि चितवनमा ४२ वटा केन्द्र तोकिएको छ । गत वर्ष पनि ४२ वटा केन्द्र नै थिए । नियमिततर्फ ११ हजार ७ जना विद्यार्थी एसईई परीक्षा दिने शिक्षा समन्वय समिति परीक्षा शाखाका कर्मचारी रघुनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । चितवनबाट प्राविधिक धारतर्फका १५२ जना परीक्षामा सहभागी भएका छन् । चितवनमा ६ वटा विद्यालयमा प्राविधिक धारको विषयको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ । भरतपुरका चितवन माविले खुला विद्यालय पनि सञ्चालन गरेको छ । आठ कक्षा पास भएर केही वर्ष खाली बसेका विद्यार्थीहरु खुलातर्फबाट परीक्षामा सहभागी हुने छन् । चितवनमा १४ जना परीक्षार्थी खुलातर्फबाट एसईई परीक्षामा सहभागी भएका छन् । ६ जना दृष्टिविहीन पनि परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।

काठमाडौं, चैत १३ । स्थायी शिक्षकका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा असफल भएका करिब १० हजार अस्थायी शिक्षकलाई उपदानसहित बिदाइ गरिने भएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग) ले ती शिक्षकलाई उपदान दिन ५ अर्ब २५ करोड रुपियाँ राखेको छ। केन्द्रले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले त्यस्ता शिक्षकहरू तत्कालै कक्षाकोठाबाट बाहिरिँदा समस्या पर्ने भएकाले आगामी असार मसान्तसम्म काममा लगाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए। सरकारले केही समयअघि गठन गरेको कार्यदलले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा ४७ हजार १०२ शिक्षक अपुग भएको तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो। शिक्षा नियमावलीले कायम गरेको शिक्षक अनुपातअनुसार अझै ३४ हजार ४०८ शिक्षक अपुग छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिए आफूहरूले शिक्षक पदस्थापन र दरबन्दी मिलान तत्काल अगाडि बढाउने बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ।

काठमाडौं, चैत १२ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याएमा विषय शिक्षकलाई सेवा मुक्त बनाउने प्रस्ताव तयार भएको छ । विद्यार्थीको कम ग्रेड आएमा प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्का र विद्यालयको अनुदान कटौटी गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । गत मंसिर दुई गते शिक्षा समितिले सांसद उमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा शिक्षा नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा परीक्षाको नतिजाको आधारमा विद्यालयलाई पुरस्कार र दण्डको ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मंगलबार शिक्षा समितिमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा एसईई परीक्षामा तीन वर्षसम्म एकै विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेड ‘डी’ र ‘ई’ आएमा सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई सेवाबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यसैगरी ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले डी र ई ल्याएका सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको समेत ग्रेड रोक्का गर्नुपर्ने र विद्यालयले पाउँदै आएको सरकारी अनुदान घटाउने प्रस्तावसमेत छ । ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले डि र ई ल्याएका विद्यालयका प्र।अ।लाई ग्रेड रोक्का, नसियत र ३ वर्षभन्दा बढी एक विषयमा डी र ई ल्याउने शिक्षकलाई सेवावाट मुक्त र प्र.अ.लाई समेत घटुवा गर्नुपर्ने छ,’ प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६.१ को ‘ज’मा लेखिएको छ, ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले डी र ई ल्याएका विद्यालयलाई अनुदान घटाउने ।’ प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार एसईई परीक्षामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले जीपीए ३।८ ल्याउने विद्यालयले कुल बजेट निकासाको ५ देखि १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्ने छन् । हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन पनि उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

हुम्ला, चैत १२ । यहाँ चैतको दोस्रो साता पुनःहिमपात भएको छ । जिल्लामा पुस, माघ, फागुनमा लगातार हिमपात भएको थियो । चैतको दोस्रो साता हिमपात हुँदा एसइई परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई समस्या बनाएको छ । हिमपातले सदरमुकाममा रहेका दुई परीक्षा केन्द्रका परीक्षार्थीलाई बढी समस्या बनाउने भएको मानसरोवर मावि परीक्षा केन्द्रका केन्द्रध्यक्ष अमरबहादुर शाहीले बताए । जिल्लामा सोमबार दिनभरि पानी परेको थियो भने आज बिहानदेखि हिमपात शुरु भएको छ । चैत १० गतेबाट सञ्चालन भएको एसइई परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई हिमपात हुँदा चिसो बढेको छ भने चिसोले गर्दा लेख्न समस्या बनाएको छ । सोमबार बिहानदेखि मौसम बदलिएसँगै मंगलबार बिहानबाट हिमपात भएको छ । जिल्लाको बेँसीतिर पानी परिरहेको छ । उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा बढी हिमपात भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा बिहानदेखि हिमपात हुँदा तापक्रम माइनसमा झर्नुको साथै एसइई परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई समस्या बनाएको छ । यस वर्षको एसइईमा जिल्लाबाट ९५३ जना विद्यार्थी परीक्षामा नियमित सहभागी छन् । रासस

काठमाडौं, चैत ११ । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको माध्यमिक तह अन्तर्गतको अ‌ंग्रेजी विषयको पूर्व र मध्यमाञ्चलको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार एक सूचना जारी गर्दै मावि तहको अंग्रेजी विषयको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्