आन्दोलनरत प्राद्यापकले मुख्यमन्त्रीलाई गुहारे

काठमाडौं, पुष १० ।  सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयका आन्दोलनरत प्राद्यापकहरुले समस्या समाधानको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई गुहारेका छन् । उनीहरुले विश्व विद्यालयमा रहेका विभिन्न समस्या समाधानको माग गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई आज ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

 पाँच जिल्लाको प्राथमिक तहको ‘रि काउन्ट’ नतिजा सार्वजनिक [नामसहित]

काठमाडौं, पुष ७ । शिक्षक सेवा आयोगले कार्यरत अस्थायी शिक्षकको विभिन्न जिल्लाको लिखित परीक्षाको पुनर्याेग नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । उसले शुक्रबार तेह्रथुम, दार्चुला, अछाम, कंचनपुर, डडेल्धुरा जिल्लाको प्राथमिक तहको लिखित परीक्षाको पुनर्याेग नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । हेर्नस् नतिजा–  

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव; विश्वविद्यालयमा उपकुलपति व्यवस्था खारेज गर

काठमाडौँ, पुस ७ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान पदाधिकारीको व्यवस्था खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतीय पद्धति खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारी नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा हुने गरेको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले कुलपति, उपकुलपतिको सट्टा प्राज्ञिकमध्येबाट विश्वविद्यालयको ‘प्रेसिडेन्ट’ छनोट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । ‘खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यममा कन्ट्रयाक्टमा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत प्राज्ञिकहरूमध्येबाट विश्वविद्यालयको प्रेसिडेन्ट छनोट गर्नुपर्छ,’ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकारसम्पन्न प्रेसिडेन्टले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा डिन, डाइरेक्टर, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख आदि नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । उच्च शिक्षाका शिक्षण संस्थाहरूलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अविलम्ब उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । विद्यमान व्यवस्थामा विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थालाई लाई खारेज गर्दै संघीय विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक प्रधानमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । हालसम्म सरकारले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएको छ । यसरी नियुक्त हुँदा योग्यभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । छनौटको एउटै मापदण्ड प्रतिवेदनले प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट गर्न एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सेवा आयोगले प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट गर्न हरेक वर्ष अनिवार्य विज्ञापन खुलाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा करारमा शिक्षक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट गठित शिक्षा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक सुशासन आवश्यक रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालयहरूको मापदण्ड तोकेर अनुदान आयोगलाई पुन:संरचना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । आयोगमा बोर्ड अफ डिरेक्टर रहनेछ । जसमा ६० प्रतिशत पदाधिकारी ख्याति प्राप्त प्राज्ञमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धामा र ४० प्रतिशत सरकारले नियुक्ति दिने संरचना निर्माण गर्न भनिएको छ । बोर्ड मातहतमा कार्यकारी बोर्ड रहने व्यवस्था गर्न र त्यसका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रादेशिक सम्बद्धता उक्त आयोगको काम उच्च शिक्षाका संस्थाहरूको अनुगमन, मूल्यांकन, नियमन गर्ने र मापदण्ड तयार गर्ने रहनेछ । मापदण्ड पूरा नगरेका र थोरै विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई गाभ्ने र खारेज गर्ने अन्तिम अधिकार पनि सोही आयोगलाई हुने सुझाव प्रस्ताव गरिएको हो । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयहरूलाई भौगोलिक क्षेत्र र विषयका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन प्रदेशमा जुन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र क्याम्पस छ, त्यही प्रदेशसँग सम्बद्ध हुने गरी वर्गीकरण उपयुक्त हुन्छ ।’ जथाभावी सम्बन्धनमा नियन्त्रण उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय, अध्ययन प्रतिष्ठान, कलेजहरू अनुसन्धान र अन्वेषणको केन्द्र हुनुपर्ने आयोगको ठम्याइ छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कोषको व्यवस्थापन उच्च शिक्षा आयोगले गर्नेछ । देशभर हाल ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । आंगिकभन्दा सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेज बढी छन् । मुलुकभरका १ हजार ४ सय ७ कलेजमध्ये ९८ वटा आंगिक, ५ सय ३२ सामुदायिक र ७ सय ७७ निजी छन् । अब खुल्ने र खुलिसकेका विश्वविद्यालयले पनि सम्बन्धन नदिने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव छ । सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टिसहित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । संघीय संरचनाको शिक्षा नीति तय गर्न आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको शिक्षा सचिव खगराज बरालले बताए । जसमा ५ वर्षभित्र उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको भर्नादर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले उच्च शिक्षाको भर्नादर करिब १३ प्रतिशत मात्रै छ । प्राविधिक धारतर्फको २० प्रतिशत भर्नादरलाई बढाएर ५ वर्षभित्र ३० प्रतिशत पुर्‍याउने नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आयोगले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूलाई कडाइ गर्नुपर्ने जनाएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरूमाथि नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा उत्कृष्ट ५ सयभित्र पर्ने विश्वविद्यालयले मात्र नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसभन्दा तल्लोस्तरका हाल नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूलाई ५ वर्षको समयावधि दिने नीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी सञ्चालन हुने कलेजले एउटा मात्रै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्राध्यापकको राजनैतिक आबद्धतामाथि रोकको प्रस्ताव आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको शैक्षिक योग्यता पनि प्रस्ताव गरेको छ । उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक हुन न्यूनतम एमफिल र पीएचडी हुनुपर्ने भनिएको छ । स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका प्राध्यापकलेआफ्नो क्याम्पसभन्दा अन्यत्र अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न जोड दिइएको छ । प्राध्यापकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र दलनिकटका प्राध्यापक संगठन खारेज गरी साझा संघ गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ । आयोगले विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा र मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिर भएका विद्यार्थी मात्रै परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । विश्वविद्यालयले विषयगत रूपमा एउटै प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने र उक्त परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले मात्र उच्च शिक्षा पढ्न पाउने प्रबन्ध गर्न सुझाव छ । २४ सदस्यीय आयोगले राजधानीमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालासँग छलफल थालेको हो । पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि अहिलेको नीति र प्रतिवेदनमा समेटिएको बरालले जानकारी दिए । कान्तिपुर  

आइतबार पनि प्रावि तहको ५ जिल्लाको नजिता सार्वजनिक [नतिजासहित]

काठमाडौं, पुष १ । शिक्षक सेवा आयोगले शनिबार कार्यरत अस्थायी शिक्षकको ५ जिल्लाको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज ललितपुर, बारा, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा र भक्तपुर जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । –सिन्धुपाल्चोकको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –पर्साको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –भक्तपुरको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –ललितपुरको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –बाराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

हेर्नुस्, स्याङ्जाकाे प्रावि तहको नतिजा (नामसहित)

काठमाडौं, मंसिर २८ । शिक्षक सेवा आयोगले शुक्रबार ५ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज तनहुँ, कास्की, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । –तनहुँको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –अर्घाखाँचीको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –पाल्पाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –कास्कीको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् स्याङ्जाको नतिजा हेर्नुस्-  

शुक्रबार प्रावि तहको ४ जिल्लाको नजिता सार्वजनिक [नतिजासहित]

काठमाडौं, मंसिर २८ । शिक्षक सेवा आयोगले शुक्रबार ४ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज तनहुँ, कास्की, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । –तनहुँको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –अर्घाखाँचीको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –पाल्पाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् –कास्कीको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् यसअघि आयोगले ५९ जिल्लाको प्रावि तहको नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

हेर्नुस्, आइतबार सार्वजनिक ७ जिल्लाको प्रावि तहको नतिजा

भक्तपुर, मंसिर २३ । शिक्षक सेवा आयोगले आज (आइतबार) प्राथमिक तहको ७ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आज आयोगले ओखलढुंगा, बर्दिया, उदयपुर, सप्तरी, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतको प्राथमिक नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । आइतबार नतिजा प्रकाशित जिल्ला ओखलढुंगाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् बर्दियाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् जाजरकोटको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् उदयपुरको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् सप्तरीको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् सुर्खेतको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् दैलेखको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् यसअघि आयोगले २६ जिल्लाको नतिजा प्रकाशित गरिसकेको छ । शनिबार कालीकोट, डोल्पा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, जुम्ला र मुगु गरी ६ जिल्लाको कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसैगरी अहिलेसम्म कञ्चनपुर, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली, डोटी, अछामको प्रावि तहको नतिजा आइसकेको हो । यस्तै, ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, झापा, सुनसरी, मोरङ, संखुवासभा, धनकुटा, भोजपुर र जुम्लाको नतिजा पनि आइसकेको छ । यसअघि माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले गतमंगलवारदेखि जिल्लागत रुपमा प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन गर्न शुरु गरेको हो । यसअघि आयोगले मावि र निमावि तहको नतिजा विकास क्षेत्रका आधारमा सार्वजनिक गरेको आयोगले प्रावितहको नतिजा भने जिल्लागत रुपमा सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि नतिजा प्रकाति भएका जिल्ला -बझाङको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -बाजुराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -दार्चुलाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -डडेल्धुराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -बैतडी जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -कञ्चनपुर जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्  -अछामको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक (नामसहित) -कैलाली र डोटीको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक (नामसहित)   -संखुवासभाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -तेह्रथुमको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -झापाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -पाँचथरको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -इलाम जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -ताप्लेजुङ जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -भोजुपरको प्राथमिक तहको नतिजा पनि प्रकाशित (नतिजासहित) -हेर्नुस्, मोरङ र सुनसरीको प्राथमिक तहको नतिजा   -धनकुटा र जुम्लाको प्राथमिक तहको नतिजा पनि सार्वजनिक (नतिजासहित) -डोल्पा र कालिकोटको प्राथमिक तहको नतिजा पनि प्रकाशित (नतिजासहित) -हेर्नुस्, मुगु र हुम्लाको प्राथमिक तहको नतिजा -सोलुखुम्ब र खोटाङको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक (नामसहित)

ओखलढुंगा र बर्दियाको प्राथमिक तहको नतिजा पनि प्रकाशित (नामसहित)

भक्तपुर, मंसिर २३ । शिक्षक सेवा आयोगले मंगलवारदेखि अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यसैबीच, आयोगले आइतबार प्राथमिक तह अन्तर्गत ओखलढुंगा र बर्दियाको नतिजा पनि प्रकाशन गरेको छ । ओखलढुंगाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् बर्दियाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् यसअघि माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले मंगलवारदेखि जिल्लागत रुपमा प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो ।

भोजुपरको प्राथमिक तहको नतिजा पनि प्रकाशित (नतिजासहित)

भक्तपुर, मंसिर २० । शिक्षक सेवा आयोगले मंगलवारदेखि अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यसैबीच, आयोगले बिहीबार प्राथमिक तह अन्तर्गत भोजपुरको नतिजा पनि प्रकाशन गरेको छ । भोजपुरको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् यसअघि माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले मंगलवारदेखि जिल्लागत रुपमा प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो । यी पनि पढ्नुहोस्- अछामको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -बझाङको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -बाजुराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -दार्चुलाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -डडेल्धुराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -बैतडी जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -कञ्चनपुर जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -संखुवासभाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -तेह्रथुमको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -झापाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -पाँचथरको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -इलाम जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -ताप्लेजुङ जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

अछामको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक (नामसहित)

भक्तपुर, मंसिर २० । शिक्षक सेवा आयोगले मंगलवारदेखि अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यसैबीच, आयोगले बिहीबार प्राथमिक तह अन्तर्गत अछामको नतिजा पनि प्रकाशन गरेको छ । अछामको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् यसअघि माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले मंगलवारदेखि जिल्लागत रुपमा प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो ।

कति जिल्लाको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक ? हेर्नुस् नतिजा

काठमाडौं, मंसिर २० । शिक्षक सेवा आयोगले मंगलवारदेखि अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यसैबीच, बिहीबार साँझसम्म १२ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । जसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ जिल्लाको नतिजा आएको छ । यो प्रदेशका कञ्चनपुर, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ, बाजुरा, दार्चुलाको प्रावि तहको नतिजा आइसकेको हो । अब यो प्रदेशका बाँकी तीन जिल्लाको मात्र आउन बाँकी छ । कैलाली, अछाम र डोटीको प्रावि तहको नतिजा आउन बाँकी रहेको हो । सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य ६ जिल्लाको नतिजा पनि सार्वजनिक भएको छ । ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, झापा र संखुवासभाको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक भएको हो । यसअघि माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले मंगलवारदेखि जिल्लागत रुपमा प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो । -बझाङको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -बाजुराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -दार्चुलाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -डडेल्धुराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -बैतडी जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -कञ्चनपुर जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -संखुवासभाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -तेह्रथुमको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -झापाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -पाँचथरको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -इलाम जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -ताप्लेजुङ जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक [नामसहित]

काठमाडौं, मंसिर २० । शिक्षक सेवा आयोगले मंगलवारदेखि अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यसैबीच, अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । कञ्चनपुर, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ, बाजुरा, दार्चुलाको प्रावि तहको नतिजा आइसकेको हो । अब बाँकी तीन जिल्लाको मात्र आउन बाँकी छ । कैलाली, अछाम र डोटीको प्रावि तहको नतिजा आउन बाँकी रहेको हो । सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य ६ जिल्लाको नतिजा पनि सार्वजनिक भएको छ । यसअघि माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले मंगलवारदेखि जिल्लागत रुपमा प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो । -बझाङको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -बाजुराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -दार्चुलाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -डडेल्धुराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -बैतडी जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् -कञ्चनपुर जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

संखुवासभाको प्राथमिक तहको नतिजा सार्वजनिक (नतिजासहित)

भक्तपुर, मंसिर २० । शिक्षक सेवा आयोगले मंगलवारदेखि अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यसैबीच, आयोगले बिहीबार प्राथमिक तह अन्तर्गत संखुवासभाको नतिजा पनि प्रकाशन गरेको छ । संखुवासभाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् यसअघि माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले मंगलवारदेखि जिल्लागत रुपमा प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो ।  

हेर्नुस् बाजुराको प्राथमिक तहको नतिजा (नामसहित)

भक्तपुर, मंसिर २० । शिक्षक सेवा आयोगले मंगलवारदेखि अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यसैबीच, आयोगले बिहीबार प्राथमिक तह अन्तर्गत बाजुराको नतिजा पनि प्रकाशन गरेको छ । बाजुराको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् यसअघि माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले मंगलवारदेखि जिल्लागत रुपमा प्रावि तहको नतिजा प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो ।

नेपाली विद्यार्थी नेपाली विषयमै सबैभन्दा कमजोर !

काठमाडौं, कार्तिक २५ । नेपाली विद्यार्थी नेपाली विषयमै कमजोर देखिएको छ । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले उनीहरू नेपाली विषयमा औसतभन्दा कमजोर देखिएका हुन् । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले यो वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार नेपाली विषयमा अधिकांश प्रदेशका विद्यार्थीले औसत अंक पनि प्राप्त गरेनन् । चारवटा प्रदेशका विद्यार्थी औसतभन्दा कमजोर देखिएका छन् भने तीनवटा प्रदेशले औसत अंक बल्लतल्ल कटाएका छन् । अध्ययनअनुसार गणितभन्दा पनि नेपालीमा विद्याथी कमजोर छन् । गणितमा तीनवटा प्रदेशले औसत अंक ल्याउन सकेकोमा नेपालीमा चारवटा प्रदेश असफल भएका छन् । विज्ञानमा भने पाँचवटा प्रदेशले औसत अंक ल्याउन सकेका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

चार महिनाको तलब नपाउँदा कर्मचारीको बिजोग

काठमाडौं, कार्तिक १८ । संघ (केन्द्र) बाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका विभिन्न विषयगत कार्यालयका हजारौं कर्मचारीले साउन महिनायता तलब पाएका छैनन् । दसैं–तिहारमा समेत तलब नपाउँदा घर–व्यवहारमै समस्या आएको कर्मचारीले बताएका छन् ।   वन, कृषि, सिँचाइ, पूर्वाधार, शिक्षाजस्ता निकायका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेका हुन्। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले ठूलो संख्यामा कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको बताए। बजेट भाषणमै तलबका लागि रकम निर्धारित भइसके पनि सरकारी अनुदारताका कारण कर्मचारीले तलब नपाएको उनले बताए।   विराटनगरको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, महोत्तरीको वन सबडिभिजन कार्यालय र कावासोती नगरपालिकाको वन तथा कृषि कार्यालयका कर्मचारीले तलब नपाएको समाचार पछिल्लो साता सार्वजनिक भएको छ। पोखरेलले भने, ‘दसैंमा धेरैले तलब पाएका थिएनन्। पछिल्लो समय केही कर्मचारीले तलब पाएको सुनिए पनि धेरै ठाउँमा समस्या छ।’   सरकारले साउन १ देखि जिल्लाका धेरैजसो सरकारी कार्यालय विघटन र कतिपय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। कागजमा विघटन भइसकेको र व्यवहारमा प्रदेश मातहत नगइसकेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो।   संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले पुराना कार्यालय अस्तित्वमा नरहेको र नयाँ खोल्नुपर्ने कार्यालय खुल्न ढिला भएकाले तलबको समस्या देखिएको बताए । ‘धेरै हदसम्म समस्या समाधान भइसकेको छ, स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीको हकमा कतै–कतै समस्या सुनिएको हो,’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारले स्वीकृत नयाँ संरचनाअनुसारका कार्यालय खोलेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बन्दै गएको छ।’ उनले तलब नपाउने समस्या करिब ९० प्रतिशत समाधान भइसकेको दाबी गरे। कान्तिपुरमा खबर छ ।