बिर्तामोड, बैशाख १८। निजी विद्यालयमा भएको शुल्क बृद्धि लगायतका समस्या बारे केन्द्रीय सहमति अनुसार अघि बढ्ने सरोकारवालाको प्रतिबद्धतापछि विद्यार्थी संगठनहरुले झापामा जारी राखेको विद्यालय बन्द लगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । संवाद समूह झापाको संयोजनमा बिर्तामोडमा सोमवारसाँझ सम्पन्न सर्वपक्षीय बार्तामा भएको सहमति अनुसार आन्दोलनरत् विद्यार्थी संगठनले झापामा जारी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् । आन्दोलरत् विद्यार्थी संगठन, स्थानीय शान्ति समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, प्याब्सन, एन–प्याब्सन झापाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिबीचको बार्तामा ५ बुँदे सहमति भएको छ । जस अनुसार मंगलवार विहानबाट निजी विद्यालयहरु पूर्ववतः सञ्चालन हुनेछन् । सहमति अनुसार बैशाख १५ गते विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार शिक्षा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न जाँदा भएको घटनाप्रति जिल्ला प्रशासन र जिशिकाले दुःख व्यक्त गर्दै त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने विद्यार्थी संगठनकातर्फबाट आन्दोलनका क्रममा शान्ति सुरक्षामा खलल नपु¥याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै शुल्कबृद्धि लगायतका समस्या बारे केन्द्रीय सहमति अनुसार अघि बढ्ने र सोको कार्यान्वयनमा जिशिकाले पहल गर्ने सहमति भएको छ । झापाका शैक्षिक क्षेत्रका अन्य समस्या समाधनमा विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिले विद्यार्थी संगठन, प्याब्सन, एनप्याब्सन समेतको सहभागितामा अघि बढ्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै मापदण्ड विपरीतका निजी विद्यालयलाई जिशिकाले तत्काल कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउने समेत सहमति भएको छ । निजी विद्यालय, प्याब्सन, एनप्याब्सन, विद्यार्थी संगठन र जिशिकाबीच कुनै असमझदारी भए संवादका माध्यमबाट सहमतिका साथ अघि बढ्ने समेत प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सहमतिमा नेविसंघ झापाका सभापति रोशन विष्ट, उपसभापति राजेन्द्र उप्रेती, केन्द्रीय सदस्य सन्तोष उप्रेती, अनेरास्ववियु झापाका अध्यक्ष रोशन सुवेदी, मिलन दाहाल, देशबन्धु ढुंगेल, नवीन राई तथा अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रवि बस्नेत, जिल्ला इञ्चार्ज खगेन्द्र सुवेदी, कार्यवहाक अध्यक्ष अनिल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्याब्सनको तर्फबाट अध्यक्ष कोषराज प्याकुरेल र प्रमुख सल्लाहकार मिलनकुमार ढुंगाना, एनप्याब्सनकोतर्फबाट अध्यक्ष सन्दीप राई, केन्द्रीय सदस्य धर्मराज माझी, उपाध्यक्ष हरि खड्का र अग्निप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद तिवारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र बराल, स्थानीय शान्ति समिति संयोजक जयबहादुर श्रेष्ठले समेत उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बार्तामा निजी विद्यालयका क्षेत्रमा तथा समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या बारे छलफल भएको थियो । प्याब्सनका केन्द्रीय सल्लाहकार हरिकुमार प्रसाईंले समय सुहाउँदो शिक्षा दिनका लागि विद्यालयको स्तरोन्नतिसँगै अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल सबैले सहयोग पु¥याउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै प्याब्सन केन्द्रीय सदस्य मोहन सुब्बा, पूर्वाञ्चल सल्लाहकार गोविन्द लम्साल, एनप्याब्सनका मोहन आचार्य, हरि धिमाल लगायतले समेत विद्यालयले व्यहोर्नु परेको समस्या बारे अवगत गराएका थिए । छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।

रोल्पा, वैशाख १८ । लिबाङ नगरपालिका–६ धबाङका १६ वर्षीय प्रकाश बुढामगर बाल कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय लिबाङ रोल्पामा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । हाल उहाँ प्लस टू को छात्रका रुपमा विद्यालयमा भर्ना हुनुभएको छ । विद्यालयमा लगनशील, मिहेनती तथा अनुशासित छात्रका रुपमा रहेका बुढामगर अर्थ अभावका कारण विद्यालय बाहिरको समयमा लिबाङमा ज्याला मजदुरी गर्दै शैक्षिक सामग्री तथा अध्ययन खर्च जुटाउँदै आउनुभएको छ । समय र आवश्यकताअनुसार उहाँ हरेक काममा संलग्न देखिनुहुन्छ । उहाँलाई कहिले बालुवा, गिट्टी बोक्ने, कहिले घर तथा पर्खालको गारो लगाउने त कहिले ग्रिल तथा फर्निचरसम्बन्धी काममा संलग्न भएको देख्न पाइन्छ । उहाँजस्तै उहाँका जेठा दाजु, दिदी, भाइ र बहिनीले यसरी नै कडा परिश्रम गर्दै आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएको छ । “हामी दाजुभाइ बिदाका बेला लिबाङमै काम गर्छौ तर दिदी र बहिनी भने लामो समयको बिदामा गाउँ फर्केर गाउँँमै काम गर्नुहुन्छ,” बुढामगरले भन्नुभयो । उहाँका दाजु हाल गाउँकै विद्यालयमा शिक्षण पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ जसका कारण परिवारको आर्थिक समस्या केही हदसम्म हल भएको छ । तर पनि दाजुको मासिक तलब मात्र पाँच जनालाई पठनपाठनका लागि र घर खर्च चलाउन पर्याप्त नभएपछि आफूहरु ज्याला मजदुरी गरेर पढ्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका दाजुले पनि कुनै बेला लिबाङमा बालुवा–गिट्टी बोकेर नै शैक्षिक सामग्री जुटाउँदै पढ्नु भएको थियो । तर जागिर खाने बाध्यताले उहाँको प्लस टूपछिको अध्ययनले निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन । भाइबहिनी सक्षम भए भने पुनः आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै जाने उहाँको धारणा छ । वर्षभरि मरिमेटी काम गर्दा पनि पेटभरि खान नपुग्ने भएपछि एकै घरका पाँच बालबालिका बिदाका दिनमा ज्यालामजदुरी गरेर लिबाङमा अध्ययन गर्दै आएका हुन् । बुढामगरका ५५ वर्षीय पिता पहलमान बुढामगरले अर्थाभावको परिपूर्तिका लागि लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा बिताइसक्नुभएको छ । छोराछोरी ज्याला मजदुरी गरेर पढ्ने भएपछि हाल उहाँ घरमै खेतीपाती गर्दै आउनुभएको छ । धबाङमा सानो घर छ अनि घरवरपर सानोे पाटो छ तर उब्जनी हुँदैन । भएको उब्जनीले श्रीमती र पाँच छोराछोरीसहित सातजनाको परिवारलाई पेटभरि खान मुस्किल पर्छ जसका कारण उहाँका छोराछोरीको सहजै विद्यालय जाने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । अर्थाभावले गला थिचिरहँदा पनि पाँचैजनाको पढ्ने उमेर भने बढिरहेकै देखिन्छ । गाउँमा अन्य परिवारका आफ्नो उमेरका साथीले गरिबीका कारण पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् । कोही वैदेशिक रोजगारीमा छन् त कोही गाउँमै खेती किसानी गर्छन् । कोही कुलतको बाटोमा हिँडिरहेका छन् तर पनि यो परिवारका पाँचैजना सन्तान निरन्तर अध्ययनमा जुटिरहेका देखिन्छन् । ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भने झँै मनभित्रबाट जागेको उत्साह र चाहनालाई जसरी पनि परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ बुढामगर परिवार । उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि यही नै बन्छु भन्ने उनीहरुको कुनै लक्ष्य छैन तर पनि जागिर गरेर आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ कि भन्ने झिनो आशा भने बाँकी नै छ । कर्मचारी आवश्यकताको सूचना प्रकाशित भएपछि पटक पटक एसएलसी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र बोकेर आवेदन दिन जाँदा कहिले उमेर नपुग्ने कहिले ‘सोर्स’ नपुग्ने भएपछि खिन्न बनेका प्रकाशलाई पछिल्ला दिनमा लोकसेवाको परीक्षा मात्र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास बढेको छ । मिहेनत गरे अवश्य पनि एक दिन सफल भइने आशा र विश्वासका साथ उहाँ लोकसेवाको पनि तयारीमा जुटिरहनु भएको छ । उहाँका अनुसार गत चैत महिनामा लोकसेवा आयोगमा श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी पदका लागि उहाँले आवदेन दिनुभएको छ । तर मजदुरी गरेर थाकेको शरीरले पढाइलाई चाहेअनुरुप प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उहाँको दुखेसो छ । सानो कक्षामा पढ्दा सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको र मासिक शुल्क नलिएको हुँदा केही सहज भए पनि माथिल्ला कक्षामा थप समस्या चुलिँदै जान थालेको छ । गाउँको विद्यालयमा मासिक शुल्क महँगो भएपछि पाँचैजना लिबाङमा डेरा गरेर पढ्न बसेको उहाँँले बताउनुभयो । “बुबाआमाले हाम्रा लागि आफ्नो हाडमासु खियाइसक्नुभएको छ अब पनि हामीले दुःख नगरे सन्तान हुनुको अर्थ रहँदैन, त्यसैले हामी आफैँ सङ्घर्ष गर्छाैं, सरकारको मुख ताकेर बस्नु पनि मूर्खता हो,” प्रकाशले भन्नुभयो । तर पनि सरकारले पढ्न चाहने विपन्न बालबालिकाका लागि भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क सस्तो गरिदिन सके आफूहरुलाई थप राहत हुने उहाँको धारणा छ । प्रकाशका अनुसार काम गरेर पढेको देख्दा कहिलेकाहीँ साथीहरुले होच्याउने गर्छन् तर पनि उहाँलाई दुःख लाग्दैन । मान्छे धन, सम्पत्ति र ऐशआरामले होइन मिहेनतले ठूलो बन्छ भन्ने उहाँले राम्ररी बुझ्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आम मान्छेमा जस्तै हामीमा पनि नयाँ सोच, नयाँ चिन्तन र आकाङ्क्षाहरु छन् तर मनभित्र सीमित छन् हाम्रा आकाङ्क्षाहरु । हाम्रा चाहनामा गरिबी तगारो बनेर बाटो छेकिरहेको छ ।” प्रकाशकी दिदी पनि हाल प्लस टूमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । प्लस टूपछि उहाँ प्राविधिक विषय पढ्न चाहनुहुन्छ । यी बालबालिकाले कुनै पनि सामाजिक सङ्घसंस्थाबाट सहयोग पाएका छैनन् ।

चितवन, वैशाख १८ । विद्यालय छाडेका बालकालिकालाई फर्काउने अभियानअन्तर्गत खोजीमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले १५ वर्ष पुग्दा ५ कक्षा पनि नपढेका ३५ जना बालबालिका भेट्टाएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्द अर्यालले बीचैमा कक्षा छाड्ने बालबालिकालाई खोजेर विद्यालयमा फर्काउने नयाँ अभियानअन्तर्गत सुरु गरिएको कार्यक्रममा उनीहरु फेला परेको जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत यसरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थीलाई खोजेर विद्यालयमा ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । “पन्ध्र वर्ष पुग्दा ५ कक्षा नपढेका ३५ बालबालिका पाइयो,” अर्यालले भन्नुभयो – “उनीहरु भर्नै नभएका हुन् या भर्ना भएर छाडेका हुन् भन्ने कुरा जानकारी दिन सिकाइ केन्द्रसँग जानकारी माग गरिएको छ ।” उहाँले उनीहरुलाई विद्यालय पठाउनसमेत भनिएको जानकारी दिनुभयो । सामान्यतः १५ वर्ष पुगेका बालकालिकाले एसइई (साबिकको एसएलसी) परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछ । जिल्लामा रहेका ३३ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत उनीहरुलाई विद्यालय ल्याइनेछ । असारसम्मै यो कार्यक्रम चलाइने र अभिभावकलाई समेत राखेर चेतना दिन शिक्षा कार्यालय लागिपरेको छ । ती बालबालिकालाई विद्यालयमा फर्काएबापत केन्द्रले रु ६ हजार पाउनेछ । एउटा केन्द्रले यसरी २५ जनासम्म बालबालिकालाई फर्काउने प्रावधान रहेको कार्यालयले जनाएको छ । शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कमा जिल्लामा भर्नादर करिब शतप्रतिशत नै भए पनि बीचैमा विद्यालय छाड्ने दर भने धेरै छ । स्थानीयवासी भर्ना नभएका बालबालिका रहेको दाबी गरेपनि शिक्षा कार्यालयले आफ्नो अभिलेखमा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । अझै चितवनको पहाडी गाउँमा चेपाङ बालबालिका बीचैमा विद्यालय छाड्ने क्रम रहेको स्थानीयवासी दलबहादुर चेपाङ बताउनुहुन्छ । वैशाखमा सञ्चालन भएको भर्ना अभियानको प्रगतिबारे जानकारी दिनसमेत स्रोत केन्द्रलाई निर्देशन दिएकाले यो मसान्तसम्ममा सबै आइसक्ने जनाइएको छ । चितवनमा कुल एक सय ७६ निजी र तीन सय ७७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख ४३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

काठमाडौँ, वैशाख १७ । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले निजी विद्यालयले मनोमानी रुपमा बढाएको शुल्कबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ) शिक्षामा सुशासन र उत्तरदायित्व तथा नागरिक सहभागिता बढाउन आयोजित ‘राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने’ कार्यक्रममा उनले शिक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार नभएका कारण हरेक वर्षको निजीले शुल्क बढाएर विवाद उठ्ने गरेको बताए । उनले निजीले मनोमानी रुपमा बढाएको शुल्क रोक्नुपर्ने बताए । ‘‘सरकारले शुल्कका बारेमा निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । तर निजीले पालना गरेको देखिदैँन’’ उनले भने, –‘‘मन्त्रालयले आँट गरेर शुल्क निर्देशिका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुप¥यो ।’’ उनले निजी विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न कोही पनि नभएको भन्दै मन्त्रालयमा रहेको जिम्मेवार अधिकारीले जोखिम मोलेर निजी विद्यालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिकै कारणले शिक्षाको गुणस्तर आउन नसकेको भन्दै उनले राजनीति गर्नु छ भनेर शिक्षकलाई शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिकमा आउन आग्रह गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले शिक्षाको गुणस्तर ल्याउनका लागि शिक्षालाई राजनीतिकबाट टाढा राख्नुपर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिवालय सदस्य अमृता थापाले शिक्षाको सृढुढीकरण गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको भन्दै शिक्षामा राजनीति गर्नाले गुणस्तरमा ह्रास आएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेता राजाराम श्रेष्ठले शिक्षकले राजनीति गरेको कारणले शिक्षाको गुणस्तर ल्याउन नसकेको भन्दै शिक्षकलाई राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सङ्घीय समाजवादी फोरमका काठमाडौ सचिव मीरा महर्जन ताम्राकारले शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक मुक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा एनसिइका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई शिक्षामा सुशासन र उत्तरदायित्व बढाउनका लागि १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा निशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चिताको निमित्त केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, शिक्षामा बढ्दो विभेदलाई अन्त्य गर्न शिक्षामा बढदै गएको निजीकरणलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने माग राखिएका छन् ।

बुटवल,  वैशाख १७। जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्धारण समन्वय समितिले देवदह नगरपालिकाको नगर परिषद्बाट निर्णय भएबमोजिम बनेको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समितिले बनाएको पाठ्यक्रमलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले यसै शैक्षिकसत्रबाट कक्षा ६ र ७ मा लागू हुनेगरी पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्ण नेपालले बुद्धमावली क्षेत्र देवदहका लागिमात्र नभएर लुम्बिनीवासीकै लागि गौरवको विषय हुने बताए । नगरपालिकाले सिद्धिचरण भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘बौद्ध शिक्षा र देवदह परिचय’ नामक स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन प्राज्ञ, स्थानीय शिक्षा प्रेमी र अन्य सरोकारवाला रहेको समिति गठन गरेको थियो । संयोजक भटराईले देश विदेशका कुराहरु जान्ने तर आफ्नै घर वरिपरिका महत्वपूर्ण स्थानीय सम्पदाको महत्व नबुझ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै बौद्ध शिक्षाबाट चरित्रवान् नागरिक तयार गर्न धेरै ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । समितिका सदस्य निर्मल ढुङ्गानाले पाठ्यक्रममात्र नभई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरुको सहयोगमा पाठ्यपुस्तकसमेत तयार भई छपाइको प्रक्रियामा रहेकाले जेठको पहिलो सातादेखि कक्षा ६ मा पहिलो वर्ष लागू हुने र अर्को वर्ष कक्षा ७ मा लागू हुनेगरी तयारी भएको बताए । केरवानी माविका प्राचार्य दुर्गादत्त शर्माले देवदहबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमलाई सबै विद्यालयले उत्साहका साथ लागू गर्नुपर्ने बताए।

झापा, वैशाख १६ । झापाका २८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न सरकारले रु एक करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले गाउँ-गाउँमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सबै विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने जनाएअनुरुप झापाका २८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न उक्त रकम प्रदान गरेको हो । माध्यमिक तहका विद्यालयका लागि प्रति विद्यालय रु ६ लाख ५० हजारका दरले रकम प्रदान गर्न लागिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद बरालले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न लाइबेरी स्थापना गर्न सो रकम प्रदान गर्न लागिएको हो । ‘इ’ लाइबेरी स्थापनाका लागि अनुदान रकम पाउने विद्यालयमा लालपानी मावि शिवसताक्षी, चन्द्रभानुज्योति पृथ्वीनगर, सगरमाथा मावि पृथ्वीनगर, आर्दश मावि घैलाडुब्बा, महेन्द्र मावि जलथल, कनकाई मावि सुरु्गा, ज्यामिरगढी मावि ज्यामिरगढी, जनता मावि बालुवाडी रहेका छन् । यस्तै सहिद धर्मभक्त मावि तोपगाछी, सरस्वती मावि लखनपुर, गौरीशङ्कर मावि डाँगीबारी, महेन्द्ररत्न मावि तोपगाछी, मङ्गलमय मावि लखनपुर, बालकल्याण मावि महाभारा रहेका छन् । त्यस्तै कवि शिरोमणि मावि मेचीनगर, पशुपति मावि राजगढ, डिल्लीराज मावि टाघनडुब्बा, कालिस्थान मावि अर्जुनधारा, सिंहदेवी मावि दमक, सरस्वती मावि वुट्टाबारी, वलनिकुञ्ज मावि शिवसताक्षी, जनता मावि गौरादह, महेन्द्र मावि विर्तामोड, चम्पापुर मावि कनकाई, शनिश्चरे मावि अर्जुनधारा, काँकरभिट्टा मावि मेचीनगर, कमला मदन आश्रित मावि तोपगाछी र मोती मावि पथरिया रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी युवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनुदान रकम लिएका विद्यालयले भने पुस्तकालय निर्माणका लागि रकम पाएका छैनन् । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न २८ वटा विद्यालयले अनुदान रकम पाएका हुन् । झापामा तीन सय ६५ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी होम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, वैशाख १६ । शुल्कका सम्बन्धमा सरकारी नीति र मापदण्ड उलङ्घन गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि अटेर गर्ने देखिएको छ । निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार सहमतिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको जारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो । वार्तामा सहभागी नभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो र के विषयमा कसले सहमति गरेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “त्यस्तो भएको हो भने हामी बुझेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिबारे जानकारी छैन ।” निजी विद्यालयको अर्काे सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एनप्याब्सन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्ड विपरीत नहुने दाबी गर्नुभयो । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा भएको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्नसंवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सम्मिलित वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले ताउनुभयो । उहाँले तोकिएको मापदण्डभन्दा सीमा नाघेर शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीका लागि आफूहरुले तत्काल अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाउनुभयो । संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको अधीनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालय मातहतका निकायले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्ने समस्या शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ होइन । हाल काठमाडौँमा मात्र एक हजार एक सय ८५ निजी विद्यालय छन् । यहाँ सामुदायिक विद्यालय दुई सय ८१ छन् । त्यति धेरै निजी विद्यालय अनुगमनका लागि काठमाडौँको जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब एक सय ५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि पालना भएको पाइँदैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् । काठमाडौँमा क श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार छ सय ७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरिए पनि त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ ।

काठमाडौं , वैशाख १६ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पोल्टिकल साइन्स विषयको प्रश्नपत्रमा पार्टी विशेषको प्रश्न साेधेकाे छ । प्रश्न नम्बर ५ मा सोधिएको छ, नेकपा एमालेको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् । त्यसकै विकल्पमा अर्को प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् भनिएको अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौँ, वैशाख १५ । निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र आन्दोलनरत विद्यार्थीबीच चार बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का सचिवालय सदस्य डिवी साउदले जानकारी गराए । उहाँका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली र निर्देशिका विपरीत विद्यालयले लिइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता गराउने, शिक्षा नियमावली २०५९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने तथा शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयको दर्ता खारेजी गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी मन्त्रालयलाई सुझाव दिनका लागि विद्यार्थी सङ्गठनसमेतको संलग्नतामा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक संवाद समिति समेत गठन गर्ने सहमति भएको छ । साउदले शुल्क वृद्धिको विरोधमा लगाइएका ताला शनिबार खोलिने जानकारी गराउनुभयो । छलफलमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्साल, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नविना लामा, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रन्जित तामाङलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । मङ्गलबारदेखि निजी विद्यालयले वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता गर्न माग गर्दै विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुले शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आज शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा अधिकार तालाबन्दी गरेका थिए ।

लोकेश धामी कैलाली, बैशाख १५ । कैलालीमा सयौँको सङख्यामा सञ्चालनमा रहेका अवैध कोचीङ तथा ट्युसन सेन्टरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय असफल देखिएको छ । धनगढी, अत्तरिया, लम्की, टीकापुर, सुखड, मसुरिया, चौमाला र फुलवारी लगायतका क्षेत्रमा अवैध ट्युसन सेन्टर खुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ तर नियमन गर्ने निकाय भने मौन छन् । ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता गर्नै पर्ने प्रावधान भए पनि अवैध रुपमा सञ्चलनमा रहेका ट्युसन सेन्टरले अभिभावकहरु माथी आर्थीक बोझ थपीदिएका छन् । रोचक कुरा त के छ भने सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षकहरुले नै तिनै विद्यार्थीलाई ट्युसन पढाउन ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गरेका छन् ।यता शैक्षिक क्षेत्रका विकृती हटाउने प्रण सहित आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरुको ध्यान पनि अवैध ट्युसन सेन्टर तर्फ गएको छैन् । पहिले–पहिले परिक्षा सञ्चालन हुनपुर्व एक महिना अगाडी मात्रै ट्युसन पढ्ने चलन थियो तर अहिले शैक्षिक सत्र सुरु भएसंगै ट्युसन पढ्ने परिपाटी बसीसकेको छ । तर ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गरेकाहरुले न त जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता गराएका छन् न त कुनै मापदण्ड नै निर्धारण गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले लुकेर पढाए पनि नीजि विद्यालयहरुले भने हाकाहाकी ट्युसन पढाउने गरेका छन् । उनीहरुले विद्यार्थीको पढाई राम्रो बनाउन तथा परीक्षामा धेरै विद्यार्थी पास गराउन अभिभावकको ढाड भाच्चिने गरी शुल्क लिने गरेका छन् । धेरै नीजि विद्यालयहरुले विद्यालय हाताभित्रै चर्को शुल्क लिएर ट्युसन सञ्चालन गरेका छन् ।

गोरखा, वैशाख १४ । गोर्खा जिल्लाको नुब्रे चुम गाउँपालिका रिप्चेतमा भूकम्पले भत्काएको सिप्चेत प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । एसओएस नेपाल र स्टेप जिरो वानको आर्थिक सहयोग तथा हिमालय पिस एजुकेसन फाउन्डेसनको समन्वयमा रु ४० लाखको लागतमा सो विद्यालय भवन निर्माण गरिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर लामाले राससलाई बताउनुभयो । प्रसिद्ध पर्वतारोही स्टेफन केक, जोसेफ इनवलर र हयान्स आर्कसहितको सक्रियतामा आर्थिक सहयोग जुटाएर पाँचकोठे भवन बनाइएको हो । विद्यालय बनाउने क्रममा हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानीमा सहयोग गरेका अस्ट्रियाका हयान्स आर्कको दुर्घटनामा परी निधन भएपछि उनको स्मृतिमा विद्यालय बनाइएको हो । विद्यालयमा त्यस क्षेत्रका २१ छात्रासहित ३० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ठिन्ले ग्याम्जो लामाले बताउनुभयो । बुधबार आयोजित कार्यक्रममा पर्वतारोही स्टेफेन केक र फाउन्डेसनका अध्यक्ष लामाले व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय भवन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सदरमुकाम गोर्खा बजारबाट तीन दिनको पैदल यात्रामा पुगिने चुम उपत्यकाको रिप्चेत करिब दुई हजार ४७० मिटरको उचाइमा अवस्थित छ । भूकम्पले भत्काएका रिप्चेतका ४२ मध्ये अधिकांश घर निर्माण भए पनि खानेपानीको मुहान निर्माण तथा नियमित बिजुली बाल्नका लागि रकम अभाव भएको अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो । गणेश, श्रृङ्गी, लङ्जुलगायतका हिमालको काखमा रहेको रिप्चेतमा भूकम्पले भत्काएका चारवटा गुम्बा अझै बनाउन नसकिएको स्थानीयवासीले बताए । हिमालय पिस एजुकेसन फाउन्डेसनले नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र गोर्खामा छ विद्यालय बनाइसकेको छ । काभ्रेमा खानेपानी योजना र सगरमाथा आधार शिविर जाने पदयात्रा मार्गमा पथप्रदर्शक बस्न मिल्ने भवन निर्माणाधीन छ । रसुवामा गुठीमा भएको जग्गाको स्वामित्व ३०५ घरपरिवारलाई दिलाउन आर्थिक सहयोग दिनाका साथै ५० बालबालिका अटाउने बालगृह बनाएको फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।

धनुषा, वैशाख १४ । धनुषासहित आसपासका जिल्लामा नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भइसकेपनि हालसम्म सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसकेका कारण विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । शैक्षिक सत्र सुरु भएको १४ दिन बित्न लागे पनि अहिलेसम्म सबै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसकेका कारण विद्यार्थी समस्यामा परेका हुन् । धनुषाको साविक घोडघास गाविसस्थित गङ्गुली–६ मा पर्ने राष्ट्रिय निम्न माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी पुस्तक अभावका कारण दिनहुँ विद्यालयमा खेलेर बिताउने गर्छन् । कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका सम्पूर्ण पुस्तक उपलब्ध नहुँदा धेरै विद्यार्थी त विद्यालय नै आउन छोडेको प्राध्यापक धनीराम ठाकुरले बताउनुभयो । कक्षा ६ का पाँचवटा, कक्षा ९ का चारवटा, कक्षा १० का चारवटा लगायत ४० प्रतिशतभन्दा बढी विषयगत पुस्तकको हाल धनुषामा अभाव रहेको नेपाल पुस्तक व्यवसायी सङ्घ, धनुषाका अध्यक्ष गौतम ढुङ्गेलले बताउनुभयो । अध्यक्ष ढुङ्गेलका अनुसार जसरी पुस्तक आउने गरेको छ, सोही आधारमा नै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ । पुस्तकको विषय जटिल भएका कारण यो विषयलाई धनुषाका प्रजिअमार्फत समाधान खोज्न आफूहरुले पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्किँदै गएका बेलामा प्रत्येक वर्ष यस्तो समस्याले शैक्षिकस्तर झनै कमजोर हुने खतरा रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिका–१४ घर भएका अभिभावक देवकुमार महतो बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – “खै कसरी पढाउने सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष पुस्तक अभाव देखाएर बच्चाले तीन–तीन महिना पढ्नै पाउँदैनन् । विगत केही वर्षदेखि सबै शैक्षिकसत्रमा पुस्तक अभाव हुन्छ खै कहिले समाधान गर्ने सरकारले ?” जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका कर्मचारी र शिक्षकमा कमिसनको लालचसमेत बढेको पीडा विद्यार्थीले भोग्नु परिरहेको पुस्तक व्यवसायीको आरोप छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छाप्नमा कर्मचारी व्यस्त भएका कारण केहीदिनभित्रै समस्या समाधान हुने जनक शिक्षा सामग्री क्षेत्रीय कार्यालय, जनकपुरले जनाएको छ ।

काठमाडौ,बैशाख १४ । आन्दोलनरत विद्यार्थी संघसंगठनले चर्को शुल्क असुल्ले बिद्यालयहरुको संरक्षक रहेको प्याब्सन केन्द्रिय कार्यलय डिल्लीबजारमा तालाबन्दी गर्दैछ । बिहान ११ बजे तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको बिद्यार्थी नेताहरुले जानकारी दिएक छन् । यसअघि हिजो संयुक्त विद्यार्थी संघसंगठनले घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार चर्को शुल्क असुल्ने बिभिन्न शैक्षिक सस्थाहरुको लेखा र प्रसासनिक साखामा तालाबन्दी गरेको थियो । पठनपाठन भने शुचारु रहने छ् ।

भीमदत्तनगर, वैशाख १३ । निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले आज कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा एक दर्जन विद्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएका छन् । वृद्धि गरिएको शुल्क घटाउनुपर्ने, अवैधानिक ढङ्गबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था खारेज गर्नुपर्ने, मापदण्डअनुसारका स्कुल बसहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित दबाब दिँदै आएका विद्यार्थी सङ्गठनले यहाँका एक दर्जन विद्यालयका लेखा र प्रशासन शाखामा अनिश्चितकालसम्मका लागि तालाबन्दी गरेका हुन् । सनराइज बोर्डिङ स्कूल, ग्लोबल एकेडेमी, इन्टरनेशनल हायर सेकेन्ड्री स्कुल, वेस्र्टन एकेडेमी, मर्निङ ग्लोरीलगायतका एक दर्जन विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कञ्चनपुरका सहसचिव नरेन्द्र कार्कीले बताए । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कञ्चनपुरका नेता इन्द्र साउदले शुल्क वृद्धि घटाउनुपर्नेलगायतका मागसहित मङ्गलबार कञ्चनपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारीको समेत ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।  

काठमाडौं, वैशाख १२ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मंगलबार मुलुकभरका जिल्ला शिक्षा कार्यलय घेराउ गरेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाले मापदण्डविपरित चर्को शुल्क असुलेको भन्दै विभिन्न ९ वटा विद्यार्थी संगठनले मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि एक घण्टा शिक्षा कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । सो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरेकाले आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले बताए । यस्तै, उनीहरुले भोलि मापदण्ड मिचेर बढी शुल्क लिने नीजि शैक्षिक संस्थाहरुको लेखा र प्रशासनमा तालाबन्दी गर्ने र पर्सी १४ गते प्याब्सन र एन प्याब्सनको जिल्ला तथा केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने लगायतको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघि मापदण्ड विपरित संस्थागत विद्यालयले बढाएको शुल्क तीन दिन भित्र फिर्ता गर्न शिक्षामन्त्रालयले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।