काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले ७५३ वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आइतबार छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएका हुन् । यसअघि मन्त्रालयले दुई पटक ती अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गरिदिन हुन निर्देशन दिइएको छ । पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ)मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने छ भनि उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराए नगराएको नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ ।

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ जना आवासीय राजदूतहरुलाई गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले उनीहरूलाई आज सो पदमा नियुक्त गरेका हुन् । मलेसियाका नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेललाई ब्रुनाईको दारुसलामका लागि गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै, ब्राजिलका राजदूत निर्मलराज काफ्लेलाई गणतन्त्र चिलीका लागि गैर आवासीय राजदूतमा राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्त गरेका छन् । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार अस्ट्रियाका नेपाली राजदूत भरतकुमार रेग्मीलाई क्रोएसियाको गैर आवासीय राजदूतमा, रुसी महासंघका नेपाली राजदूत मिलनराज तुलाधरलाई गणतन्त्र काजखस्तानका लागि गैर आवासीय राजदूत, डेनमार्कका नेपाली राजदूत प्रा.डा.रामस्वार्थ रायलाई लिथुआनियाका लागि गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्त भएका छन् । सोहीअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले इजिप्टका लागि नेपाली आवासीय राजदूत सुशीलकुमार लम्साललाई प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र अल्जेरियाका लागि गैर आवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनीहरूलाई संविधानको धारा २८२ को उपधारा (१) बमोजिम सो पदमा नियुक्त राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले दिउँसो २ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरणका लागि सबै तयारी पूरा भएको बताए। सरकारले यही जेठ १२ गते विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि यही जेठ १५ र १६ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल भएको थियो। प्रदेश सरकारले अगामी असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट आउनु पूर्व सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो।

इटहरी । कोशी प्रदेशका पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नु नै आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । सामाजिक संजाल फेस्बुक मार्फत उनले प्रदेश सरकार उत्पादनमुखी योजनामा लगानी गर्न तयार भएको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनसँगै राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारलाई पनि आमदानी हुने खालका योजनामा लगानी गर्न तयार भएको बताए । शनिवार आचार्यले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै यदि तपाईँको समुदाय वा क्षेत्रमा त्यस्तो योजना छ जसलाई प्रदेश सरकारले लगानी गरे बापत केही प्रतिशत सरकारलाई आम्दानीको रूपमा बुझाउनुहुन्छ भने सरकार यस्ता उत्पादनमुखी योजनालाई लगानी गर्न तयार भएको बताएका छन् । मन्त्री आचार्यले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन् प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनसँगै राजश्वमा वृद्धि महाअभियान सञ्चालन गरौं । उत्पादनसँग रोजगारी र समृद्धिको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सके मात्र स्वाभिमानी र सबल समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ । हामीले हाम्रो मन्त्रालयमार्फत यो अभियानको थालनी गरिसकेको जानकारी गरॉउदछौं। यदि तपाईँको समुदाय वा क्षेत्रमा त्यस्तो योजना छ जसलाई प्रदेश सरकारले लगानी गरे बापत केही प्रतिशत सरकारलाई आम्दानीको रूपमा बुझाउनुहुन्छ भने सरकार यस्ता उत्पादनमुखी योजनालाई लगानी गर्न तयार छ । सरकार अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेर बाँच्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो। प्रदेश सरकारहरू बलिया हुनु भनेको संघिय सरकार बलियो हुनु हो। देश बलियो हुनु हो, अन्ततः तपाईँ हामी सफल र समृद्ध हुनु हो। आउनुस् सहकार्य गरौँ। उत्पादन, राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरताको महाअभियान सञ्चालनका लागि हातेमालो गरौँ।

काठमाडौं । सोमबारयता बढेको उच्च तापक्रमका कारण तराईमा तातो हावा (लू) चल्न थालेको छ। यसले गर्दा शिक्षण संस्था धमाधम बन्द हुन थालेका छन् भने जनजीवन निकै प्रभावित हुन पुगेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाए अनुसार देशका अधिकांश भागमा तापक्रम बढ्ने क्रम साताभर जारी रहने सम्भावना छ। पूर्व र पश्चिम तराईको तुलनामा मध्य तराईमा लू अझै साताभर रहने अनुमान गरिएको छ। मध्य तराई छोएको सप्तरीदेखि भैरहवासम्मको भूभागमा लूको प्रभाव अत्यधिक छ। मौसमविद् गोविन्द झाले यी क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा रहेको तापक्रम ४३ डिग्री सेल्सियस हुँदै उच्चतर्फ अग्रसर रहेको बताए । मध्य क्षेत्रका १६ भन्दा बढी जिल्लामा लू चलेको छ। जलवायु विश्लेषक इन्दिरा कँडेलका अनुसार आगामी केही दिनसम्म तराईका धेरै जसो भूभागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने छ। उनले तराईमा पाँच दिनसम्म तातो हावा चल्ने भएकाले सोबाट बच्ने उपाय अपनाउन सुझाव दिइन । लू लाग्दा शरीर शिथिल हुँदै जाने, थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशी दुख्ने, बान्ता हुने आदि लक्षण देखापर्छ।

सिन्धुलीमाढी । सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले गर्मीका कारण आइतबारदेखि नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय छ दिनका लागि बन्द गरेको छ । विगत केही दिनदेखि बढको अत्यधिक गर्मीका कारण पठनपाठनमा समस्या परेकाले जेठ २१ गतेदेखि २६ गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार जेठ १९ गते सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकले सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । दुधौली नगरपालिकामा ७८ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको छ । गर्मीका कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भए पनि सञ्चालन भई रहेको कक्षा ११ को परीक्षा यथावत् रहने दुधौली नगरपालिकाका मेयर दिनेश अधिकारीले जानकारी दिए । उनले विगत केही दिनदेखि बढेको गर्मीलाई मध्यनजर गरी सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताए । गर्मीका कारण बिद्यार्थीहरु पढ्न रुचि नदेखाउने, घर फर्किने समयमा घाम चर्किने भएकाले स्वास्थ्य समस्या आउन सक्ने, कक्षाकोठामा पङ्खा लगायतको सुविधा नभएको र कतिपय विद्यालयको छाना जस्तापाताको रहको लगायतका समस्यालाई मध्य नजर गरी सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथालाई मानव सभ्यताको कलङ्कको संज्ञा दिँदै यो मानवीय गरिमाविरुद्धको अपराध रहेको बताएका छन् । उनले यस प्रथाको समूल अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना दिँदै उनले यस प्रथाको विरुद्धमा सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहन सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, सुरक्षा निकायलगायत सामाजिक सङ्घसंस्थालाई आह्वान गरे । उनले यस दिवसबाट आपसी एकता, मेलमिलाप तथा सद्भावको अभिवृद्धि भई सुसंस्कृत र छुवाछूतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिल्नुका साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका उत्पीडनको क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने आधार निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी यस दिवसबाट सबै जातजाति र समुदायबिच आपसी एकता, मेलमिलाप र सहयोगको भावना वृद्धि गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउने उनको विश्वास छ । संविधानले सबै प्रकारका विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गरी समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारण अझै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथा अन्त्य हुन सकिरहेको छैन भनेका छन् । विसं २०६३ मा मुलुकलाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाउने गरिएको छ ।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमलाई सेवा र राजश्व बृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेकी छन्। मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम सञ्चालक समिति र टेलिकमका उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । नेपालका धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक सूचक रहेको बेला टेलिकमले सकारात्मक नतिजा दिइरहेको भए पनि अब यतिमा मात्रै सन्तुष्टि लिने अवस्था नरहेकाले गुणस्तर र सेवा वृद्धिका योजना बनाउन उनले आग्रह गरिन् । ‘१८ घण्टा लोडसेडिङ हुने देश विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो ?’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व र विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वको उचित योजनाका कारण उर्जा क्रान्ति संभव भयो, हामीले हरेक निकायलाई यसरी नै नयाँ सोंचसहित अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ नेपाल टेलिकममा कार्यरत हरेक जनशक्तिले सेवा सुधारमा नै सन्तुष्टि देख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्– ‘हामी यस्तो वातावरण बनाऔं कि नेपाल टेलिकममा महत्वपूर्ण जीवन बिताएर अन्तिममा विदाइ हुँदै गर्दा हरेक कर्मचारीले मेरो योगदानका कारण नेपालमा सञ्चार क्रान्ति भयो भनेर गर्व गर्न सकून् । तपाइँहरुको सकारात्मक काममा सरकारको सँधै साथ रहन्छ, गलत कामका लागि कुनै दबाब दिइने छैन ।’ नेपाल टेलिकम कम्पनी भएकाले आफ्नो आम्दानी बढाउनुपर्ने र सरकारी लगानीको संस्था भएकाले राष्ट्रको सञ्चारको रुपमा योगदान गर्ने दुबै भूमिका रहेको औल्याउँदै मन्त्री शर्माले परम्परागत सोंच त्यागेर थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल दिने कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरिन्। ग्राहक सेवा केन्द्रको पुनर्संरचना गर्न आग्रह गर्दै उनले ग्राहकसँग मीठो व्यवहार गर्ने र ग्राहकको गुनासो तत्काल सुनेर सम्वोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिए । आफू मन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयको रुपमा ‘हाइवे कनेक्टिभिटी’को योजना अघि सारेको स्मरण गराउँदै उनले अबको केही समयभित्रै राजमार्गको सबै क्षेत्रमा फोन र इन्टरनेटको पहुँच स्थापित गर्न आग्रह गरिन। ‘सामान्य अवस्थामा पनि यात्राका बेलामा सबैभन्दा बढी सञ्चार सम्पर्क गर्नु आवश्यक हुन्छ, त्यसमा पनि दुर्घटना, विरामी आदिका लागि राजमार्गको सबै क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क आवश्यक हुन्छ’– मन्त्री शर्माले भने– ‘दैनिक हजारौं गाडी चल्ने राजमार्गमा लाखौं यात्रुले सेवा पाउने र उनीहरुले ब्यापार पनि बढाउने भएकाले हाइवे कनेक्टिभिटी टेलिकमको महत्वपूर्ण परियोजनाको रुपमा अघि बढ्नुपर्छ, यसको शीघ्र नतिजाको अपेक्षा गरेको छु ।’ आफूहरु सामान्य दिन कटाउने हिसाबले नभई देशलाई नयाँ अभियानमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारमा आएकाले सरकारले नियमित प्रगतिको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले टेलिकमलगायत आफ्नो मन्त्रालय माताहतका सबै निकायले मन्त्रालयमा नियमित प्रगतिको रिपोर्ट कार्ड देखाउनुपर्ने बताए । टेलिकमलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्दै हरेक शाखामा कार्यदलहरु बनाएर निश्चित समय तोकेर सुधारलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउन पनि मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर राउतले सेवा र गुणस्तरलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन आग्रह गरे। टेलिकमले अघि सार्न खोजेको ‘भिजन २०३०’लाई निर्णय प्रक्रियामा लगिने उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार विधेयकलगायतका आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको पनि बताए। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले राष्ट्रको सञ्चारको रुपमा रहेको टेलिकमको गुणस्तर र सेवा बृद्धि गर्दै लैजाने बताए । अबको सेवा डेटामा केन्द्रित भएकाले ग्राहकको चाहनाअनुसार सेवा थप्दै लैजाने र ग्राहक सेवा केन्द्रलाई आगामी असारभित्र पूर्णरुपमा सुधार गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । दुई दिनसम्म चलेको अन्तर्क्रियामा दूरसञ्चार क्षेत्रका विश्वब्यापी प्रवृत्ति र टेलिकममा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा विज्ञ भुपेन्द्र भण्डारी, भिजन २०३० बारे प्रबन्धक वृजेश शर्मा, नीति कार्यक्रम र बजेटबारे प्रबन्धक शोभन अधिकारी, सेवा र मर्मत सुधारबारे प्रबन्धक शालिग्राम पराजुली, बजार र ब्यापार विस्तारबारे प्रबन्धक रिना डंगोललगायतले आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

काठमाडौं, जेठ १५ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश फिर्रदा टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने बताएका छन् । उनले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताएका छन् । स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी करका आधार विस्तार गर्दै लगिने उनले बताए । बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिने उनले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा।प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । त्यस्तै नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाइनेछ ।

काठमाडौं : लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा अनुरूप काम गर्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए । त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडी बढाइने समेत बताए । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।

काठमाडौं । जेठ १५आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याकउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । उनले एक बर्षभित्र नौ सय मेघावाट विद्युत् राष्ट्यि प्रशारणमा थप गरिने उनले बताएका छन् । आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्यारइने उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२।५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न१ गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिव ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिनय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ भएको छ । रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइ उनले बताए । सुख्खा यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९।९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ७०।३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७।५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण शुरू गरिने उनले बताए । गत बर्ष सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस बर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो बर्ष १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय तर्फ ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट चालु आवको भन्दा २१ अर्ब रुपैयाँले कम हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सम्पन्न हुने खालका रणनीतिक आयोजनालाई मात्रै बजेट व्यवस्थापन गरेपछि भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा जस्ता विकासे मन्त्रालयको बजेट कटौती भएको हो । चालु आवका लागि ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिचाइ तर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनयोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

काठमाडौं : नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने समेत सरकारले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्‍याएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि करीब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।