दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच
सरकारले दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताएका छन् ।
काठमाडौंका थप ४४ स्थानामा स्मार्ट ट्राफिक लाईट जडान गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा काठमांडौका थप ४४ वटा व्यस्त चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाईट जडान गरिने भएको छ । सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइनेछ। सुरक्षित सडक सञ्जालको विकास गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने
काठमाडौं । सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको बताए । त्यस्तै सूर्यविनायक धुलिखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम समेत सरकारले विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं चक्रपथको कलंकी बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन २ अर्ब ७ करोड छुट्टयाएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने, ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने जनाएको छ । त्यस्तै कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य शुरूवात गरिने समेत सरकारले जनाएको छ ।
३० अर्बले घट्यो भौतिक पूर्वाधारको बजेट, खुद्रे आयोजना हटाइयो
सम्पन्न हुने आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
सामाजिक सुरक्षामा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन, चालु आवभन्दा २३ अर्ब बढी
काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु. १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको भन्दा २३ अब बढी रकम यो शीर्षकमा छुट्ट्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिदै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । छात्रवृति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । चालू आवमा सामाजिक सुरक्षा र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम पनि अपुग भएपछि सरकारले सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन दिन अतिरिक्त स्रोत खोज्नुपरेको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपुर्ण कर्जा दिइने
सरकारले स्वरोजगार बन्न चाहाने खेलाडीहरुलाई सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।
स्वास्थ्यतर्फको बजेट १४ अर्बले बढ्यो , स्थानीय स्तरमै भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्बले बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तर्फ रु. ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो । गत वर्षसम्म कोभिडका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढाइएको थियो । त्यसपछि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय स्तरमै भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने
काठमाडौं : सरकारले नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौंमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि.पि. कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था समेत गरेको छ।
धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने
सरकारले बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट बढाइयो
काठमाडौं । सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए । पर्यटन क्षेत्रका लागि चालु आवमा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करीब अढाइ अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेर ल्याइएको छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको बजेट कटौती
काठमाडौं । सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ९ अर्व १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाइएको छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
वातावरणलाई असर नपर्ने गरी ढुङ्गा र गिट्टी निर्यात गरिने
काठमाडौं । सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ढङ्गा र गिट्टी निर्यातको आधार तयार पार्ने उल्लेख गरेका छन् । ढुङ्गा गिट्टी निर्यातको कुरा बहसमा आएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसरको प्रयोग गर्न सकेको छैन ।
ई-कमर्सबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने
ई-कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ई-कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने र विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने बताएका छन् ।
सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरिने
काठमाडौं : सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने बताए । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायात लगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिने समेत बताएका छन् । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्वन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिने बताएको छ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी “वाटर फ्रम द हिमालय” कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।
घरजग्गा कारोबार : महानगर र उपमहानगरमा वेज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने
काठमाडौं । सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरपालिकामा अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा किनबेच गराउने घोषणा गरेकोमा उक्त कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेन ।