‘पोटा’ कानुन लगायतका विषयमा भारत सरकारसँग कुरा राख्छु : प्रचण्ड
भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आतंकवाद नियन्त्रण ऐन (पोटा) कानुनलगायतका विषयमा भारत सरकारसँग कुरा राख्ने बताएका छन्।

भारतस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत शंकर शर्मासँगको ब्रेकफास्ट बैठकपछि पदायका प्रतिनिधिले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।
अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चलाई लगाएको पोटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रवासी नेपालीलाई नेपाल सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुनेलगायतका विषय राखेको प्रचण्ड सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
नेपाली क्रान्तिमा प्रवासी नेपालीको भूमिका उच्च रहेको प्रचण्डले भेटमा बताएका थिए।
संसदीय छानबिन विशेष समितिद्वारा अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजमाथि अध्ययन शुरु
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन शुरु गरेको बताएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको मुल गेटदेखिका सिसिटिभीका गतिविधिहरुमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको बताएको हो । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले शनिवार राजश्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको र आजै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव, अर्थसचिवसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । उनले आज नै अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘सिसिटिभीको बारेमा हेर्ने काम पनि भयो । आज आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने । साथै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव र अर्थ सचिवसँग छलफल गर्ने आज प्राविधिक विषय सिसिटिभीको विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।’ उनले थपे, ‘बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । हामी अहिले अर्थ मन्त्रालयदेखिको मुल ढोकादेखि त्यहाँ जडान गरिएका सिसिटिभीका फुटेजमा नै केन्द्रित छौँ ।’ सचिव अर्यालले आज प्राविधिक विषय सिसिटिभीको बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने र अध्ययनलाई समयसीमा भित्र नै टुंगोमा पुयाउने गरी अघि बढेको बताए । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघ र राष्ट्रिय प्रकृती संरक्षण कोषबीच भेटघाट कार्यक्रम
काठमाडौं। गैरआवासीय संघका अध्यक्ष डा.बद्रि केसि र राष्ट्रिय प्रकृती संरक्षणकोषका सदस्य सचिव शरद चन्द्र अधिकारी लगायतका प्रतिनिधिहरुबीच खुमलटारमा रहेको कोषको कार्यलयमा भएको थियो। कोषका सदस्य सचिवले स्वागत गर्दै कोषले स्थापनाकाल देखी गर्दै आएको गतिविधिहरुबारे जानकारी गराए । साथै कोषले गरेका क्रियाकलापहरुबारे प्रस्तुतीकरणा समेत गरिएको थियो । मुख्यतया प्रस्तुतीकरणमा कोषले झापा, चितवन, बर्दिया शुक्लाफाट लगायतका विभिन्न तराईका जिल्लाहरुमा समुदायमा आधारीत वन जन्तु संरक्षण, वातावरण संरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरुको हाइलाईट गरिएको थियो । आजको भेटघाटको मुख्य उद्देश्य संरक्षणकोषले विविध क्षेत्रमा संचालन गरिरहेका कार्यक्रमहरु मध्ये कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिन्छ बारेमा केन्द्रित रहेको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा संघका अध्यक्ष डा.केसिले संघले स्थापनाकाल देखी नै संचालन गरेका गतिविधिहरुबारे अवगत गराए। उनले संघले हरेक २ वर्षमा नेपालमा विज्ञ सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ भने विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरुमा क्षेत्रीय ज्ञान सिप सम्मेलनको पनि आयोजना हुदै आएको बारे जानकारी गराए। उनले विभिन्न मुलुकहरुमा गैरआवासीय नेपालीहरुले ज्ञान सीप तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विद्वता हासिल गरेको समेत जानकारी गराए। अन्त्यमा उनले कोषले आज प्रस्तु गरेको क्षेत्रमा मार्फत सहकार्य गरी अघि बढ्नु पर्ने बताए। साथै उनले विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीका दोश्रो पुस्तालाई यहाँको वन्यजन्तु संरक्षणमा अध्ययन गर्न र विदेशमा रहेर यस विषयमा विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरुलाई समेत समेटर लान सुझाव दिए।
भरतपुर महानगरद्वारा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको बिदाइ
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकामा काम गर्ने ४६ जना महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बिदाइ गरिएको छ । शनिबार एक कार्यक्रमका बीच ६० वर्ष उमेर पुगेका र १० वर्ष काम गरिसकेका अवकाश पाएका महिला स्वयंसेविकालाई बिदाइ गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिका, स्वास्थ्य कार्यालय चितवन र स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा सेवा निवृत्त भएका स्वयंसेविकालाई बिदाइ गरिएको थियो । गत वर्षदेखि महानगरले महिला स्वयंसेविका कार्यको सम्मान गर्दै बिदाइ गर्दा रु ५० हजारका दरले नगद दिने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि बिदाइ गर्दा रु २० हजार दिने गरेको छ । बिदाइ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रशंसा गरिन् । जनचेतना फैल्याउने कार्य स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गरेको कार्यले धेरैले नयाँ जीवन पाएको मेयर दाहालको भनाई थियो । अवकाश पाएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अझै पनि समुदायमा हुँदै आएको कार्य र सेवा भावलाई निरन्तरता दिन उनले आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा बोल्दै महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
विविध माग राख्दै वाईसीएलको प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र , गभर्नर हट्न सक्ने सम्भावना
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संगठन योङ्ग कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)नेपालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाहीको माग गरेको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वाईसीएलले गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गरी छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको हो । वाइसीएलले एमालेको अर्थ विभाग सदस्य रहेको र शैक्षिक योग्यतासमेत नक्कली भएको भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरेको हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापन तथा आकस्मिक उद्धारका साथै युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग वाईसीएलले राखेको छ । एम अधिकारीको छद्म नाममा एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा बसेको र शैक्षिक योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको भन्दै उनलाई गभर्नरबाट हटाउनुपर्ने माग लिएर शनिबार बालुवाटार पुगेको माओवादी केन्द्रनिकट युवा संगठन वाइसीएलको प्रतिनिधि मण्डलसगँ देउवाले अधिकारीलाई हटाउन सक्ने संकेत गरेका छन् । देउवाले शुक्रबार सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैकठमा गभर्नर अधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । वाइसीएलले यसअघि बिहीबार गभर्नर अधिकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो । हेर्नुहोस् ज्ञापन पत्र
जसपाका ६९ जना नेता तथा कार्यकर्ताद्वारा पार्टी परित्याग
वीरगन्ज। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केन्द्रीय सदस्यसहितका नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेका छन्। शनिबार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले जसपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि पार्टी परित्याग गरेको बताएका हुन्। पार्टी परित्याग गर्ने नेताहरूमा केन्द्रीय सदस्यद्वय यादव र शाक्य, प्रदेश सदस्य सलाउदिन अहमद,क्षेत्रीय अध्यक्ष लालबाबु साह, जिल्ला सदस्यहरू कृष्णमोहन यादव, राजवली यादव, प्रदीप चौधरी, चन्द्र नेवार, शोभा यादव, सत्यदेव प्रसाद यादव, कुमारी लामा तामाङ गरी ६९ जना रहेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य यादवले पार्टी स्वेच्छाचारी र एकलौटी ढंगले सन्चालन गरिएको, पार्टीको नीति प्रति नेतृत्व तह स्पष्ट नभएको, पार्टीमा ठेकेदार र भ्रष्टचारी हाबी भएकोले आफूहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएको बताए। जसपा पार्टी देश र जनताको हितमा नभइ समिति आसेपासे र द्रब्यदारहरूको चंगुलमा फस्दै गएको ठहर गर्दै आफुहरूले पार्टी परित्याग गर्नुपरेको बताए।
बाबुराम भट्टराई नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा, कस्तो बन्ला पार्टी
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूसहित ९ जना नेतालाई गरेको कारबाहीको भत्र्सना गर्दै पार्टी पुनर्गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गरी अध्यक्ष यादवले स्वेच्छाचारी शैलीमा अवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक रूपमा आफूसहित ९ जनालाई पदबाट हटाएको आरोप लगाएका हुन्। आन्तरिक विवाद केन्द्रीय समितिका बैठक नै अलग अलग बस्ने अवस्थामा पुगेकाले अब पार्टी पुनर्गठनको विकल्प नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसका लागि तयार रहन उनले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन्। ‘अब हाम्रोसामु पार्टी पुनर्गठनको विकल्प रहेन’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘पार्टी रूपान्तरणका लागि अनवरत रूपमा लागिरहनुभएका केन्द्रीय सदस्यहरूलगायत तहगत रूपमा सबै तहका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी पुनर्गठनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं।’ हेर्नुहोस् विज्ञप्ति–
आर्थिक अनुशासनहीनतामा रेर्कड : बेरुजुमा स्याङ्जाकै प्रथम बन्यो गल्याङ्ग नगरपालिका
गल्याङ्ग । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्याङ्जाका एघारवटा स्थानीय तहको २६ करोडभन्दा बढी बजेट बेरुजु देखिएको छ । बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेर स्याङ्जामा गल्याङ्ग नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै बेरुजु निकालेको छ । आर्थिक अनुशासनहीनतामा गल्याङ्ग नगरपालिका जिल्लामै प्रथम बनेको हो । जिल्लाका एघार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ करोड ४ लाख १७ हजार बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको हो । एघार स्थानीय तहको रु १४ अर्ब ७ करोड ९२ लाख ५७ हजारको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा १.८५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रकमको आधारमा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु गल्याङ नगरपालिकामा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम भीरकोट नगरपालिकामा देखिएको छ । गल्याङ नगरपालिकामा रु एक अर्ब ७९ करोड १४ लाख ६३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु पाँच करोड ४१ लाख २८ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चापाकोट नगरपालिकामा रु एक अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ६५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु तीन करोड ५१ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी पुतलीबजार नगरपालिकामा दुई अर्ब ३ करोड ९१ लाख १३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड ७१ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भीरकोट नगरपालिकामा एक अर्ब १८ करोड २३ लाख ४७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ३२ लाख ३६ हजार बेरुजु देखिएको छ । वालिङ नगरपालिकामा एक अर्ब ९७ करोड ११ लाख ५३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ३९ लाख ७१ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु फेदीखोला गाउँपालिकामा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कालीगण्डकी गाउँपालिकामा देखिएको छ । अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा ७७ करोड ७६ लाख ५४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ७६ लाख ५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी आँधीखोला गाउँपालिकामा एक अर्ब ५ करोड ८७ लाख ५२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ३२ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकामा १ अर्ब १७ करोड ७४ लाख ९८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ५३ लाख १५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी फेदीखोला गाउँपालिकामा ९१ करोड २५ लाख २५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड २३ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विरुवा गाउँपालिकामा ९७ करोड ९१ लाख ३० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड १९ लाख २ हजार बेरुजु देखिएको छ । हरिनास गाउँपालिकामा ८३ करोड ३६ लाख ५७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ६३ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन उल्लेख छ । बेरुजु प्रतिशतको आधारमा जिल्लाको सबैभन्दा बढी बेरुजु गल्याङ नगरपालिकामा ३।०२ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ०।४५ प्रतिशत देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जिल्लाका नगरपालिकाहरुमध्ये २०७६/७७ को ९५८ औँ को भन्दा २०७७/७८ को ९५९ औँ प्रतिवेदनमा चापाकोट नगरपालिकामा मात्रै बेरुजु बढेको देखिएको छ भने गल्याङ, पुतलीबजार, भीरकोट र वालिङ नगरपालिकामा घटेको देखिएको छ । प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु गल्याङ नगरपालिका देखिएको छ भने दोस्रोमा चापाकोट नगरपालिका परेको छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाहरुमध्ये २०७६/७७ को (५८ औँ) को भन्दा २०७७/७८ को (५९ औँ) प्रतिवेदनमा आधिँखोला र फेदीखोला गाउँपालिकामा बेरुजु बढेको छ भने अर्जुन चौपारी, कालीगण्डकी, विरुवा र हरिनास गाउँपालिकामा घटेको देखिएको छ । स्थानीय तहले पूर्वतयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बेरुजुलाई कसरी बुझ्ने सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो , जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुयाई कारोबार गरेको , राख्नु पर्ने लेखा नराखेको , बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमकलम हो , जुन लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औल्याएको हुन्छ ।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा व्यथितिः एउटै शिर्षकमा २६ पटक रकमान्तर
स्याङ्जा। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले एउटै शिर्षकमा २६ पटक रकमान्तार गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयद्धारा सार्वजनिक ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिकाले मूल बाटो र शाखा बाटो सरसफाइका लागि २६ पटक रकमान्तर गरेको पाइएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा स्वीकृत सीमा र शीर्षकबाहिर गई खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाको सभाले मूल बाटो र शाखा बाटो सरसफाइका लागि रु ८३ लाख २१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
भरतपुर महानगरद्धारा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृति वितरण
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्राविधिक उच्च शिक्षा स्नातक र स्नाकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृति वितरण गरेको छ । शुक्रबार भरतपुर महानगर सभाहलमा एक कार्यक्रमका बीच भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले संयुक्त रुपमा चेक विद्यार्थी एवम् अभिभावकलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। छात्रवृति कार्यक्रममा छनोट भएका छात्रछात्राहरुले एक वर्षको लागि १० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । महानगरले छात्रवृति पाउन पाँच वटा सीमा निर्धारण गरेको थियो । छात्रवृत्ति पाउन अपाङगता, लोपोन्मुख, अतिसिमान्तकृत, दलित तथा सहिद परिवारका विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रवाधान थियो । यस अन्तरगत नगर विकास योजनाको आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाभित्र स्थाई बसोबास गर्ने ८ जना विद्यार्थी छनोट भई छात्रवृति पाएका छन् । महानगरले प्रमाणपत्र तहमा ६ सय ९२ जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति दिदै आइरहेको भएपनि यस वर्षदेखि उच्च शिक्षा अध्धयन गर्ने विद्यार्थीलाई लक्ष्ति गरी यो कार्यक्रम लागू गरिएको महानगर प्रमुख रेनु दाहालले बताए । भरतपुरको शिक्षा विकासलाई थप अगाडि बढाउन उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्सहान गर्न यो कार्यक्रम लागू गरिएको मेयर दाहालको भनाई छ । यो कार्यक्रम आगमी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने मेयर दाहालले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले यो छात्रवृति ५० जनालाई दिने व्यवस्था गरेपनि ८ जनाले मात्रै छनोट भएका छन् । यो पहिलो वर्ष भएकाले सबै विद्यार्थीलाई छात्रवृतिबारे जानकारी नभएको हुन सक्ने भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख महेन्द्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यस वर्ष छनोट भएकाले वर्षेनी नियमति क्याम्पसमा अध्ययन गरी रहेको कागजात बुझाएर छात्रवृति नविकरण गर्नु पर्ने प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । महानगरले आगामी वर्ष ५० जनालाई छात्रवृति दिने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने पनि जनाएको छ ।
भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेद्वारा प्रचण्डलाई स्वागत
नयाँदिल्ली । आज देखि भारत भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई इन्दिरागान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नयाँ दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टीका विदेश बिभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेद्वारा स्वागत गरेका छन् । स्वागतका लागि भारतस्थित नेपाली राजदुत शंकर शर्मा, भारत सरकारका उच्च अधिकारीहरु र नेपाली समुदायका प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
एआईजी विश्वराजद्धारा दायर गरेको रिट खारेज
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्त गर्दा प्रकृया मिचेको भन्ने आरोपसति एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। यससँगै सरकारले आइजिपीमा गरेको निर्णय सदर भएको छ भने पोखरेलको आइजिपी बन्ने सपना पुरा नहुने भएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पोखरेलको मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार विश्वराज पोखरेल पक्षका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेसँगै फैसला सकिएको थियो । शुक्रबार निवेदक एआईजी पोखरेलको तर्फबाट वरिष्ठ वकिलहरू शतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, राधेश्याम अधिकारी, ललितबहादुर बस्नेत, हरिहर दाहाल, सुनिल पोखरेल, पूर्णमान शाक्य र कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरेका थिए । तर कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासले पोखरेलको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिंहभन्दा आफू १७ महिना पहिले एआईजी भएको दाबी गर्दै उनले आफू आईजीपी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर उनको यो दाबीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको छ। विश्वराजले अन्तरिम आदेशमार्फत नै आफूलाई आईजीपी तोकेर धीरजलाई काममा रोक लगाउन माग गरेका थिए। उनीसँगै अन्य तीन डीआईजीहरूले दायर गरेको रिट पनि खारेजीमा परेको छ। तर न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निरन्तर सुनुवाइमा लैजाने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि तीन डीआईजीले दायर गरेको रिट निवेदनमा पनि लगाउमा राख्ने आदेश भएको थियो। त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
पार्टी फुटाउन खोजेको भन्द बाबुराममाथि यादवको कारबाही
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुले पार्टी फुटाउने प्रयास गरेकाले कारबाही गरिएको बताएका छन् । शुक्रबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष यादवले संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका ९ जना नेताहरुले पार्टीको एकता तोड्ने प्रयास गरेकाले कारबाही गरिएको बताए । बिहीबार सम्पन्न जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले डा। भट्टराईसहित, गंगानारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, रमेश यादव, हिसिला यमी र भक्तबहादुर शाह लगायतका नेताहरुलाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको उनले जानकारी दिए । कारबाहीमा पर्ने नेताहरुले पार्टीको हित विपरित काम गरेको, पार्टीको सिद्धान्त विपरित अभिव्यक्तिहरु दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय गरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘अर्को पार्टी बन्ने निर्णय भइसकेपछि डा। बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, रमेश यादव, हिसिला यमी, भक्त बहादुर शाह लगायत ९ जना प्रमुख भुमिका खेल्नेहरुलाई पार्टीको हित विपरित, पार्टीको एकतालाई तोड्ने प्रयास गरेको र पार्टीको जुन घोषित लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, सिद्धान्तका विपरित अभिव्यक्तिहरु दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय समेत, नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरुलाई पार्टीमा सम्हालेका पद र सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ । पदमुक्ति सँगै सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ अध्यक्ष यादवले सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई फाष्ट ट्रयाकमा पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले फाष्ट ट्रयाकमा पारित गर्न गठबन्धनमा समझदारी पनि बनेको स्पष्ट पारे । जसपामा विवाद बढेपछि संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले भने केन्द्रीय समितिको छुट्टै बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न गरेका थिए । यादव पक्षको यो निर्णय सँगै जसपा औपचारिक विभाजनको नजिक पुगेको छ ।
विवादित गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । विवादमा आएको भन्दै राजीनामा दिएर वातावरण सहज बनाउँनुपर्ने उनको धारणा थियो । नेकपा एमालेले एम अधिकारी, खोटाङको नाममा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा राखेपछि गभर्नर अधिकारी विवादमा परेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेताहरुले पनि यो विषय उठाएका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘नेताहरुले कुरा उठाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिनु बाहेक के विकल्प हुन्छ र ? भन्नु भएको छ ।’
रसुवागढी–केरुङ नाकामा दुईतर्फी ब्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति
काठमाडौं । नेपाल र चीन रसुवागढी–केरुङ नाकामा दुईतर्फी ब्यापार सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् । नेपाल–चीनबीच बिहिबार भएको सीमा परामर्श बैठकमा उक्त सहमति भएको हो । भर्चुअल रुपमा बैठकमा चीनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै रसुवागढी नाकाबाट दुवै मुलुकमा सामान आयात निर्यात सुचारु गर्न सहमति जनाएको हो । रसुवागढी नाका कोभिड–१९ महामारी सुरु भएदेखि आंशिक मात्रै संचालनमा रहेको छ । परामर्श बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तर पूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख लोकबहादुर थापा र चिनियाँ टोलीको नेतृत्व विदेश मन्त्रालयको सीमा तथा समुन्द्री मामिला विभागका महानिर्देशक होङ लियाङले गरेका थिए । त्यस्तै दुई देशबीच हुम्लाको हिल्सा–पुराङ सीमा बन्दरगाह खोल्ने निर्णय पनि भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशबीच आयात निर्यात ब्यापारका लागि महामारी रोकथाम र नियन्त्रण संयन्त्र स्थापना गर्ने समेत सहमति भएको जनाएको छ ।
लागू औषधसहित प्रहरी हवल्दार पक्राउ
सर्लाही । सर्लाहीको नवलपुरबाट लागूऔषधसहित प्रहरी हवल्दार पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार सुवोध कुमार सिंह बिहीबार दिउँसो लागूऔषध कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन् । प्रहरी हवल्दार सिंहले उखुबारीभित्र तीनवटा बोरामा लुकाएर राखेको कोडिवेल नामक कोरेक्स एक सय एमएलको ४ सय ४६ पिस र विनसिरेक्स १ सय एमएलको १ सय ५३ बोतल बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मलंगवाले जनाएको छ । लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरस्थित उखुबारीभित्र लुकाएर राखिएको लागूऔषधसहित सिंहलाई पक्राउ गरिएको सर्लाही प्रहरीका प्रमुख ९एसपी० प्रवीण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सिंहले सुरूमा बोराभित्र रहेको उक्त लागूऔषध नवलपुर बजारकै एक पसलमा राख्न दिएको र पछि पसलेले धेरै दिन भएपछि बोरा लैजान दबाब दिएपछि उनले उखुबारीमा लगेर लुकाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले बताएको छ । रौतहट घर भएका हवल्दार सिंहलाई अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीको हिरासतमा राखि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

