काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने कारणबारे सदनमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने कारणबारे सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् । बैठकको सुरुवातमै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले मूल्यवृद्धिबारे सदन र जनतालाई सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने र यसका लागि रुलिङ जारी गर्न सभामुख सापकोटासँग माग गरेकी थिइन् । सरकारले जनतामाथि अत्याचार गरेको भन्दै उनले रुलिङ जारी नभएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताइन् । तत् पश्चात सभामुख सापकोटाले सरकारको नाममा रुलिङ गरेका हुन् ।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुस्लिम धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मक्का मदिनामा हज गर्न जाने १०९ हजयात्रीलाई बिदाइ गरेका छन्। उनले आज बिहान हजयात्रीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाइ गरेका हुन् । मन्त्री कार्कीले सुनसरी हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारीसहितका हजयात्रीलाई दोसल्ला ओढाएर बिदाइ गरे । हजयात्राका लागि पहिलो दिन सुनसरीबाट ७९, मोरङबाट २४, झापाबाट तीन, प्रतिनिधि दुई र चिकित्सक एक जना त्यसतर्फ निस्कनुभएको हो । हजयात्री साउदी अरबको जेद्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मक्कामदिना पुग्ने नेपाल हज समितिले जनाएको छ । बर्सेनि एक हजार २०० जनालाई हज यात्राका लागि व्यवस्थापन गर्ने भएकामा कोभिड–१९ को प्रभावका कारण यस वर्ष ५४८ जनाको कोटा निर्धारण गरिएको समितिका सदस्य सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । मङ्गलबारदेखि पाँच दिनसम्म क्रमशः सबै हजयात्री मक्कामदिना प्रस्थान गरिसक्ने समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौं । कोलोम्बियामा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा वामपन्थी गुस्ताभो पेट्रोले निर्वाचित भएका छन् । यसअघि बोगोटाका मेयर तथा पूर्व विद्रोही लडाकु समेत रहेका गुस्ताभोले दक्षिणपन्थी गठबन्धनका म्याग्नेटे रोडोल्फोलाई हराउँदै निर्वाचित भएका हुन । ६२ वर्षीय गुस्ताभोले आफ्नो जीतलाई भगवान र जनताको जीत भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएको भिडियामा विपक्षी नेताले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गरेको बताएका छन् । एम १९ गुरिल्ला आन्दोलनका सदस्यका रुपमा परिचित गुस्ताभोले निर्वाचनमा क्रान्तिकारी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मत मागेका थिए । उनले विश्वविद्यालयको शिक्षा, पेन्सनमा सुधार र अनुत्पादक भूमिमा उच्च करजस्ता एजेण्डा सार्वजनिक गरेका थिए । यसका साथै उनले विद्रोही समूहसँग सन् २०१६ मा भएको शान्ति सम्झौतालाई समेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । कोलोम्बियामा कम्युनिष्ट विद्रोहीहरुको ५० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको फार्क समूहसँग सन् २०१६ मा शान्तिर्वार्ता भएको थियो । यसका साथै गुस्ताभोले अहिले पनि अस्तित्वमा रहेका इएलएन विद्रोहीसँग समेत वार्ता गर्ने बताएका छन् ।

सिन्धुली । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–४ मा हिजो बेलुका मोटरसाइकल र जिप ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा एकजना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा दोलखाको बिगु गाउँपालिका–५ का १९ वर्षीय महेश भुजेल रहेका छन् । गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी मोटरसाइकल चालक हुन् ।   घाइते भएका मोटरसाइकलमा पछाडि सवार मोरङको बेलका नगरपालिका–४ कटारीका १८ वर्षीय खगेन्द्र तिमल्सिनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । चियाबारीबाट सिन्धुलीतर्फ जाँदै गरेको बा ३२ प ५७७१ नम्बरको मोटरसाइकल र विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको भारतीय नम्बरको जिप हिजो बेलुकी सवा ७ बजे आपसमा ठोक्किएका थिए । जिपसहित चालकलाई प्रहरी चौकी ढुङग्रेबासले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले अदालत परिसरबाट फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले आइतबार साँझ जिल्ला अदालत काठमाडौँमा म्याद थपका लागि लैजाने क्रममा फरार रहेका सप्तरी कचन गाउँपालिका घर भई हाल काठमाडौँको तिलगङ्गा बस्दै आएका अनिल ठाकुरलाई गए राति पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले लागुऔषध मुद्दामा म्याद थपका लागि अदालतबाट फरार ठाकुरलाई तीन घण्टापछि कोटेश्वरस्थित आकाशे पुल नजिकबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। अदालतबाट फरार भएसँगै काठमाडौँ प्रहरीले ललितपुर र भक्तपुर प्रहरीलाई समेत खबर गरी सूक्ष्म तवरले जाँच गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, काठमाडौँको प्रमुख नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रवक्ता मैनालीले बताए । जिल्ला प्रहरी परिसरको विशेष प्रहरी एकाइ र प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरको टोलीले पक्राउ गरेका ठाकुरलाई प्रहरी वृत्त गौशालामा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाको ११औँ अधिवेशनमा मेयर बालैन्द्र साहले २०७९८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। उनले संघीय राजधानी काठमाडौँको विकास, सुधार र समृद्धिका लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्न आम महानगरबासी तथा सबै पेशा, व्यवसायमा आबद्धहरुको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले प्रत्येक हप्ताको आइतबार महानगरपालिकाले जनतासँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाए। प्रत्येक हप्ताको आइतबार सञ्चालन गरिने जनतासँग मेयर कार्यक्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने पनि मेयर शाहले बताए। महानगरपालिकाले ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको घरमै गई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई वडा कार्यालयमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउने औषधि निःशुल्क दिने सहजीकरण गर्ने भएको छ। महानगरको विशेष भत्ता योजना ७५ वर्षमाथिका नागरिकलाई वार्षिक १२ हजार निरन्तरता दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न वडास्तरमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। क वर्गका अपांगलाई वार्षिक ३ हजारबाट ६ हजार पु¥याइने भएको छ। अपांगमैत्री एटीएम मेसिन चलाउन बैंकसँग समन्वय गर्ने भएको छ। पूर्णपाठ

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका निजी विद्यालयहरुले आम्दानीको केही प्रतिशत रकम महानगरलाई दिनुपर्ने भएको छ । महानगरको शिक्षा कोषमा आम्दानीको केही प्रतिशत रकम ती विद्यालयहरुले हाल्नुपर्ने महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर शाहले उक्त रकम विपन्न विद्यार्थीहरुका लागि खर्च हुने बताए । यस्तै, महानगरले जीवनपयोगी शिक्षालाई जोड दिने नीति लिएको मेयर शाहले जनाए । महागरमा कक्षाा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुँदै आएको नेपाल भाषा कक्षालाई निरन्तरता दिइने उनले बताए । स‌ंस्थागत विद्यालयको शुल्क पुनःनिर्धारण गरेर वैज्ञानिक ढ‌ंगबाट बनाउने नीति महानगरले लिने मेयर शाहको भनाइ छ । दरबार हाइस्कुललाई देशकै नमुना विद्यालय बनाउने नीति महानगरले लिएको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिने, थप २ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषयमा अध्यायपन गराइने मेयर शाहले बताए । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर जनस्वास्थ्य ऐन जारी गर्ने, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने, नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिने बताए ।

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समितिको सदस्यमा चिरन्जिबी अधिकारी चयन भएका छन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको विज्ञान र प्रविधि विभागमा केन्द्रीय सदस्यमा पनि कार्यरत छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र निर्वाचन आयोगले चिरन्जिबी अधिकारीलाई मनोनीत गरेको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै पार्टी र देशको लागि सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अझ बढी योगदान पुर्याउन अनुरोध गरेको छ। सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समितिको प्रथम सम्मेलनबाट सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा सो समितिका ईञ्चार्ज डिलाराम आचार्यले माओवादी आन्दोलनलाई सूचना र प्रविधिमार्फत सफल पार्न भूमिका अनुरोध गरेका थिए।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घको अध्यक्षमा मणिरत्न श्रेष्ठ चयन भएका छन् । राजधानीमा शनिबारदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । यस्तै महासचिवमा प्रेम खनाल चयन भएका छन् ।   महासङ्घले आगामी माघमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । महासङ्घको कूल १५५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ । स्थानीय र प्रदेश समिति पनि छिट्टै चयन गर्ने महासङ्घले जनाएको छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार काठमाडौंको बबरमहलमा आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कर्मचारीलाई देश र जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले सङ्घीय निजामती विधेयक पारित हुन नदिन निजामती कर्मचारी भित्रैको उच्च नेतृत्व लागि परेकाले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न आग्रह गरेका थिए । महासङ्घका फ्याक्सन इञ्चार्जसमेत रहेकी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले देश र जनताको हित र भलो चिताइ आफ्नो भूमिका इमान्दार भएर निर्वाह गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । देशभरका कर्मचारीको टे«ड युनियनमध्ये महासङ्घ पनि एक हो ।

काठमाडौं । आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको मुद्दा आइतबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्चका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा मुद्दा असार १३ गतेसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।   यसअघि जेठ ३० गतेका लागि पेशी तोकिएको मुद्दा आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । मुद्दामा बहस नसकिएकाले फेरि असार १३ सम्म हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । आज विश्वराज पोखरेलको तर्फबाट दुई दर्जन कानुनविद्ले बहस गरेका थिए । पोखरेलको तर्फबाट माधव बस्नेत, महादेव यादव, सुनील पोखरेल, रमेश बडाल, शम्भु पोखरेल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, पूर्णमान शाक्य, राधेश्याम अधिकारी, हरि उप्रेती, हरिहर दाहाललगायतले बहस गरेका थिए ।

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेविरुद्ध संसद सचिवालयमा उजुरी परेको छ । अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईसहित तीनजनाले आलेविरुद्ध सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको आचरण अनुगमन समितिको कार्यालयमा उजुरी परेको हो । उजुरीमा केही समययता डोटीका सांसद प्रेम आलेले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष भेटघाटमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेको अडियोसहितको समाचार आइरहेको उल्लेख गरिएको छ । सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दै संस्कारयुक्त समाज निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत रहेका आलेले गत फागुन ३ गते सार्वजनिक भएको पहिलो टेलिफोन अडियोमा मुम्बईमा बस्ने एक नेपालीलाई अश्लील शब्द मात्रै प्रयोग गर्दै ठेगान लगाउनेसम्मको धम्की दिएको स्मरण निवेदनमा गरिएको छ । त्यसपछि पनि आलेले विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा राजनीतिक दलका नेता तथा निजामति कर्मचारीहरुलाई अश्लील तथा अपशब्द प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको निवेदनमा उल्लेख छ । विवादबीच असार ३ गते शुक्रबार सुन्नै नसक्ने अडियो र सञ्चारमाध्यमहरुमा नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेको समेत जानकारी आएको निवेदनमा भनिएको छ । मन्त्री आलेले प्रयोग गरेका शब्द समाजमा बोल्न र सुन्न योग्य नरहेको पनि तर्क गरिएको छ ।

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति अझै कायमै रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको बताएका हुन् । कर्मचारीहरुको सक्रियाताविना परिवर्तन सम्भव नहुने धारणा राख्दै उनले पार्टी र कर्मचारीबीचमा सम्बन्ध सुदृढ हुनपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्गठनभिका समस्या, कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।   प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै संविधानलाई अझै परिमार्जन गर्ने, ऐनलाई परिमार्जन गर्ने बाटोमा आफूहरु रहे पनि कर्मचारीभित्र पनि विकास सम्बन्धित कुरा सम्बोधन हुन नदिने प्रवृत्ति कहीँ न कहीँ रहेको उनले बताए । “सङ्घीयतालाई कमजोर पारेर उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति कायमै छ । कर्मचारी महासङ्घ, यो क्षेत्रको नेताहरुसँग पार्टीले हामीलाई चिन्दैन भन्नेछ, त्यतातिर आफ्नो ध्यान दिन आग्रह छ”, उनले बताए।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले महाअभियोग अघि बढाउन माग गरेको छ । एमालेले समितिलाई किन काम गर्न नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएर त्यसपछि कुनै काम कारबाही अघि नबढाएपछि ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिको बैठकमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएका छौं,’ ज्ञवालीले बैठकमा भने, ‘छानबिन समितिलाई काम गर्न नदिएर महाभियोग लगाएका छौं, यसरी कसैको तुस आत्मसन्तुष्टि होला, तर प्रणाली भने बलियो हुन्न ।’ प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोगका बारेमा प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिए पनि सो समितिको संयोजक पनि तोकिएको छैन ।

काठमाडौं । सिरहामा करेन्ट लागेर एक मजदुरको मृत्यु भएको छ। गोलबजार नगरपालिका–६ का मनोजकुमार सिंहको घर प्लाष्टर गर्न आइतबार बिहान बाँस ठड्याउने क्रममा विद्युतको नांगो तारमा ठोकिँदा करेन्ट लागेर गोलबजार नगरपालिका९ १ का २६ वर्षीय गोपाल पूर्वेको मृत्यु भएको हो।   करेन्ट लागेर घाइते भएका उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्‍याए पनि मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शव पोष्टमार्टमका लागि लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पताल लाने तयारी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गोल बजारका प्रहरी निरीक्षक राजु केसीले जानकारी दिए । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।  

काठमाडौं। नेपाल सरकारले यसै वर्षदेखि लागि सातवटै प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइ सुरु गर्ने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्र छपाइ र कागज अभावका कारण यस शैक्षिकसत्रका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण पर्याप्त हुन नसकेको सन्दर्भमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकी पढाइमा सहजताका लागि सामग्री उपलब्ध गराउने गरी सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्दै आएको छ । शैक्षिक सत्र २०७९ मा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न कक्षा १ देखि १२ सम्मको सरकारी स्वामित्वको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था भए तापनि कक्षा १–३ को पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनबाट र कक्षा ११–१२ को साझा प्रकाशनमार्फतसमेत छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । केन्द्रबाट कक्षा ४–१० सम्मका विद्यार्थीका लागि जम्मा एक करोड ९६ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक करोड ७० लाख थान छपाइ तथा वितरण भइसकेको छ भने बाँकी छपाइ सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको मङ्गबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गतको छलफलका क्रममा सांसद्हरुले राखेका जिज्ञाशामाथि जवाफ दिँदै कोभिड–१९ का कारणबाट शैक्षिक सत्र २०७८ मा विद्यालय लामो समय बन्द रहेका र विद्यार्थीको पढाइमा पुगेको क्षति कम गरी उक्त सत्रमा हुनुपर्ने पढाइलाई पूरा गर्न शैक्षिक सत्र २०७९ असार पहिलो साताबाट हुने भनिएको र सोही अनुसार छपाइका पूर्व तयारी भएको अवस्थामा सरकारबाट जेठ १ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय हुँदा एक महिना अघि शैक्षिक सत्र सुरु भएको तथा रुस र युक्रेन युद्धका कारण कागज आपूर्तिमासमेत प्रभाव पर्दा छपाइमा केही ढिलाइ हुन गए तापनि मन्त्रालयको नियमित अनुगमन तथा निर्देशनका कारण पुस्तक छपाइ नियमित रुपमा हुन सकेको अवगत गराए । अपेक्षाअनुसार भएन शिक्षा बजेट शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार बजेट विनियोजन नभए पनि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा बढी रकम शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बताए । मन्त्री पौडेलले बजेट बढाउन आफूले सक्दो कोसिस गरेको र सांसदहरुले पनि त्यसमा चासो दिएकामा धन्यवाद दिए। उनले बजेट तर्जुमाका क्रममा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षकै निरन्तरताका आधारमा बजेट सीमा प्राप्त भएकामा आफूहरुले आपत्ति जनाएर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीररुपमा छलफल गरेको अवगत गराउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा दिइने भनिएकामा बजेट वक्तव्यमा कक्षा ६ सम्मका मात्रै भनिएकाले त्यसलाई कक्षा ८ सम्ममै खाजा उपलब्ध गराउन अझै पहल गरिने विश्वास व्यक्त गरे । आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि सरकारको कूल बजेट रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो वर्ष कूल विनियोजनको १० दशमलव ९५ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमध्ये एक खर्ब २१ अर्ब १ करोड (६१दशमलव ६२ प्रतिशत) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सोझै विनियजित भई जान्छ । प्रदेश तहमा प्रमुखरुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु पाँच अर्ब ३२ करोड (२ दशमलव ७१ प्रतिशत) सोझै विनियोजित भई जान्छ । मन्त्रालय तहमा जम्मा ७० अर्ब पाँच करोड बजेट (३५ दशमलव ६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम तथा कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम आदिका लागि झण्डै रु ११ अर्ब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्री पौडेलले भने, “सरकारले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभए पनि चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा केही वृद्धि भएको छ । शिक्षाको बजेट र सुधारका बारेमा सांसदहरुले राख्नुभएका चासो प्रति म सहमत छु । शिक्षामा सबै एकै पक्ष छौँ । कोही पक्ष विपक्ष छैनौँ ।” सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि प्रतिबद्ध उनले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नीति तथा बजेट र कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास र उच्च शिक्षा सुधारमा जोड दिइएको बताउँदै विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरणका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सुधारका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइएको जानकारी दिए। उनले आगामी तीन वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न कार्यक्रम तय गरिएको छ । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । बाँकी ४५ जिल्ला लक्षित गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भौतिक निर्माण कार्य सञ्चालन गरिनेछ । उच्च शिक्षा प्रदायक त्रिचन्द्र कलेजलगायतका आंगिक क्याम्पसको भौतिक निर्माणकार्य सुरु गरिने जानकारी दिए। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगाशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उनले शिक्षकको पेशागत सीप र क्षमता विकासका लागि भर्चुअल विधिसमेत प्रयोग गरी शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र डिजिटल सिकाइ सामग्रीको उत्पादन, आवश्यकताका आधारमा पाठ्यपुस्तकमा सामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिकरण, नमूना तथा उत्कृष्ट विद्यालय विकास तथा सञ्चालन, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । “विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास नभइ गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अझै पनि २८ हजार भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ । विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यक्रमबाट सात हजार ५८३ विद्यालयको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट तीन हजार ९८२ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । आगामी तीन वर्षभित्र अन्य विद्यालय निर्माण, सवलीकरण तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ”, मन्त्री पौडेलले भने । उनले शिक्षा मुलुक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सीपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति हुन नसक्ने बताए । उनले भने “विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा सुदृढीकरण र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कार्यमा मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ । शैक्षिक सुधारका लागि उपलब्ध बजेटको उच्चतम् उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ । शिक्षा सुधारका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।” सरकारले बालविकास शिक्षक, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक एकजना विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा थप एक सहायक कर्मचारी गरी ३६ हजार कर्मचारी व्यवस्था गर्न एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालू आव २०७८–७९ मा सङ्घीय सरकारबाट रु ८ हजार र स्थानीय तहबाट रु सात हजार गरी न्यूनतम मासिक १५ हजार उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । बालविकास शिक्षकको हकमा सङ्घीय सरकारबाट रु दुई हजार थप गरी १० हजार उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हाल विद्यालयमा कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक, कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको सेवा शर्त निर्धारणका लागि कार्य अघि बढाइएको छ । सेवा शर्त निर्धारण भए पश्चात सोही अनुरुप कर्मचारीको तलब निर्धारण हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारलगायत शैक्षिक विकासका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि लक्षित रहेका छन् । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका प्रयोगशालाको स्थापना, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको उपयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकको क्षमता विकासका कार्यक्रम समेटी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्दन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उच्च शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न त्रिविविलाई उत्कृष्टता केन्द्रको रुपमा विकास गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ साथै विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटमा विद्यालय शिक्षामा छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा लक्षित समूहका लागि आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छात्राका लागि सेनेटरी प्याड आदिको व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षामा पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन, आवासीय विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, ब्रेल पाठ्यपुस्तकलगायत सिकाइ र सहयोगी सामग्रीको व्यवस्थाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच सुनिश्चतता, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम विस्तार, व्यावसायिक तालिमको अवसर वृद्धि गरी शिक्षालाई रोजगारमूलक र व्यावसायिक बनाउन जोड दिइएको छ । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आंगिक क्याम्पसको भौतिक सुधार त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षण सिकाइमा शैक्षिक प्रविधिको प्रयोग र शिक्षण सिकाइलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाइ उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम तय गरिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर विस्तारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र ९सेडा, सेरिड, सिनास, रिकास्ट०लगायत अन्य विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहमार्फत हुने अन्वेषण तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने तय गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले शैक्षिक मुद्दाहरुको समाधानका लागि वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सकिने भएकाले अबदेखि विश्वविद्यालयमा कुनै पनि तालाबन्दी र हड्ताल नगर्न पनि आह्वान गरे । सङ्घीय शिक्षा ऐन र शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन मन्त्री पौडेलले सङ्घीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी)को मस्यौदा तयार भइसकेको र सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो भने शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उक्त प्रतिवेदन अनसार १२ हजार ८३५ शिक्षकको स्थान्तरण गरी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सङ्ख्यामध्ये नौ हजार ४९६ शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने एवम् तीन हजार ३३९ शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनेपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहभित्रनै मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये आठ हजार ५०० शिक्षकको मिलान सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी ९९६ जना शिक्षकको मिलान चालु शैक्षिक सत्रमा नै मिलान गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये एक हजार ४८६ जनाको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सङ्ख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । न्यून रहेको शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिका लागि यसै वर्ष माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका चार हजार ७५० जना र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा २६०० जना गरी सात हजार ३५० जना शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सङ्ख्याका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । रासस