बैतडी, मङ्सिर १९  । छाउपडीको अन्त्यका लागि बैतडी जिल्लामा सुरक्षित महिनावारी राष्ट्रिय अभियान सञ्जाल गठन गरिएको छ । महिला हिंसाको अर्को रुप मानिने छाउपडी कुप्रथा अहिले पनि समाजमा व्याप्त रहेकाले यसको अन्त्यका लागि काम गर्ने उद्देश्यले सञ्जाल निर्माण गरिएको हो । इन्द्रसरा खड्काको अध्यक्षतामा शनिबार सात सदस्य राष्ट्रिय छाउपडी महिला सञ्जाल गठन गरिएको हो जसमा पार्वती भट्ट, सरस्वती भट्ट, मीना चन्द, जानकी बोगटी, अम्बिका भण्डारी, लक्ष्मी विष्ट र वसन्ती भट्ट छन् । बैतडी जिल्लालगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा अझै पनि महिनावारी भएका बेला अलग्गै बस्नुपर्ने र दूध, दही खान नहुने परम्परा रहेको छ । छाउपडीले घरमा बस्दा देवता रिसाउँछ भन्ने पुरातनवादी सोचले महिलाले विभिन्न किसिमका समस्या सहेर बस्नुपरेको छ । जिल्लामा गठन भएको यो समितिले छाउपडीका बारेमा सचेतना फैलाउने कार्य गर्ने जनाइएको छ । रासस  

लिबाङ (रोल्पा), मङ्सिर   १९। जिल्लामा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न भन्दै शनिबार सांसदको टोली रोल्पामा आइपुगेको छ । ‘बाल विवाह अन्तका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयास’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्च (एनएफपिपिडी) नेपालका अध्यक्ष एवम् नेपाली काँग्रेसका सांसद महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, सांसद सरिता प्रसार्इं र सांसद अमरसिंह पुन रोल्पा आएका हुन् । शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सांसद डिनाले धार्मिक तथा सामाजिक मूल्य मान्यता, पारिवारिक दबाब, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बाल श्रम, छोरा र छोरीबीचको लैङ्गिक विभेद जस्ता विकृति र विसङ्गतिले समाजमा बालविवाह हुने गरेको बताइन् । उनले बालविवाहले किशोर–किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, आर्थिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक असर पार्नेहुँदा नेपालमा बिहावारीसम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सबैलाई सचेत गराउनुपर्ने बताइन्  । कार्यक्रमका सहभागीले जिल्लामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा बृहत् छलफल गरेका थिए । हाल जिल्लामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि जिविस, गाविस, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, युएनएफपिए, जिल्ला बालकल्याण समिति, सेभ द चिल्ड्रेन, हुरेक र एचफरएललगायतका सरोकारवालाको समन्वयमा २३ गाविसमा बालविवाह न्यूनीकरण अभियान सञ्चालनमा रहेको छ । रासस  

दोलखा, मङ्सिर १८ । आजदेखि दोलखा जिल्लाको जिरीमा संचालन हुन लागेको जिरी कलेजको एक समारोहमा उद्घाटन गरिएको छ । मानविकी विषयमा स्नातक तहको अध्ययन गराउने उद्देश्यका साथ यो कलेज सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सो अवसरमा जिरी बुद्धिष्ट कलेजका प्रमुख इन्द्रबहादुर खड्काले लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यो कलेज दोलखाको पहिलो बुद्धिष्ट कलेज भएको बताउँदै फरक पाठ्यक्रम सहित आएको यो कलेजमा भोलिबाट कक्षा सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ । कलेजमा अध्ययन गर्नका लागि कक्षा १२ वा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ ।

काठमाडौँ, मङ्सिर १९ । ‘मनको माया हजुरको कहिले पाउने हो । हुम्ला, जुम्ला गढीमा कहिले जाने हो, डुङ्गा चढी रारा ताल कहिले घुम्ने हो ।’ कुन्ती मोक्तानले गाएको उक्त गीतको परिणाम ढिलै भएपनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले अन्ततः तालमा डुङ्गा चढ्न पाउने भएका छन् । नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मुगु जिल्लालाई ‘एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम’ मा आबद्ध गरेपछि सर्वसाधारणलाई शुल्क लिएर रारा तालमा डुङ्गा चढ्न अनुमति दिइएको छ। जिल्लालाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थानका रुपमा विकास गर्ने योजना अनुरुप पहिलोपटक सर्वसाधारणका लागि शुल्क लिएर डुङ्गा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम संयोजक दिलसुन्दर श्रेष्ठले बताएमका छन् । ओभीओपी कार्यक्रम मुगु जिल्लामा पाँच वर्षसम्म लागू हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र मुगुस्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सहकार्यमा गत महिनादेखि तालमा डुङ्गा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको हो । यसअघि तालमा शुल्क लिएर डुङ्गा चलाउन पाइँदैनथ्यो । अहिले तीनवटा डुङ्गा सञ्चालनमा आएका छन् । डुङ्गाबाट रारा ताल घुम्दा प्रतिडुङ्गा रु ७०० शुल्क तिर्नुपर्छ भने डुङ्गामा पाँचदेखि सात व्यक्ति बस्न सक्छन् । नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय तथा नेउवा महासङ्घ÷कृषि उद्यम केन्द्रको सहकार्यमा आव २०६३÷६४ देखि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारण अन्तर्गत एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू भएको छ । हाल कर्णाली अञ्चलको मुगु जिल्ला सहित ३३ र ४३ नगरपालिकामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । मुगु जिल्लालाई एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत पर्यटकीय जिल्लाका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप ताल्चा गाविसको कार्की वडा राराको मुर्मा, तिनाको झ्यारीमा होमस्टे सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । ओभिओपी कार्यक्रमले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई मनोरञ्जन र बसोबासमा सुविधा दिने उद्देश्यले होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको कृषि उद्यम केन्द्रका संयोजक श्रेष्ठले बताएको छ। रारा ताल कर्णाली अञ्चलको मुगु जिल्लामा् अवस्थित छ । उक्त ताल नेपालको सबैभन्दा ठूलो हो । समुद्र सतहदेखि दुई हजार ९७२ मिटर उचाइमा छ । १०.८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको उक्त तालको लम्बाइ पाँच किलोमिटर र चौडाइ ३.२ किलोमिटर तथा गहिराइ १६७ मिटर छ । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा कस्तुरी, रतुवा आदि वन्यजन्तु पाइन्छ । नेपालको राष्ट्रिय पक्षी डाँफे र अन्य चराचुरुङ्गी पनि पाइन्छन् । यसको वरिपरि विस्तारित राष्ट्रिय निकुञ्ज १०६ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । राराताल आसपास क्षेत्रमा जेठदेखि असोज महिनामा विभिन्न फूलले ढाकिएको पाइन्छ । जसले रारा तालको दृश्यावलोकनलाई लोभ्याउँछ । राराको अर्को थप विशेषता विश्वको अन्यत्र नपाउने असला (हिमाली) माछा तालमा पाइन्छ । तालको पानीमा सैपाल हिमालको साथै सिस्ने र कन्जिरोवा हिमालको छायाँ देखिन्छ । सुर्खेत–जुम्ला मोटर बाटो खुलेपछि स्थल मार्गबाट रारा जान दुई दिन लाग्छ । हवाई मार्ग नेपालगन्जबाट ४५ मिनेटमा र तालचा विमानस्थलबाट दुई घन्टाको पैदल हिँडेर रारा ताल पुगिन्छ । अहिले दैनिक झन्डै एक सय आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकले सो क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेको मुगु उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कमलबहादुर बुढाले बताएको छ । ओभिओपी कार्यक्रम लागू भएपश्चात् होमस्टे सञ्चालनमा गृहिणीको व्यस्तता, युवाले ट्रेकिङ, हाइकिङ तथा ओइटरको काम र स्थानीयस्तरमा पाइने खाद्यान्नको बिक्री वितरणबाट मुगुका किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । कालीकोटको रातो मार्सीधान, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पामा पाइने सिमी, आलु फापर र कोदो यहाँका किसानको मुख्य उत्पादन हो । सरकारले जुम्लादेखि रारासम्म जाने बाटोलाई कालोपत्रे गर्ने हो भन्ने पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुन्छ भने रोजगारीका लागि भारतको काला पहाडतर्फ जाने युवाको पलायन समेत रोकिन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अञ्चल प्रतिनिधि नरवीर रावतले भनेका छन् ।

जाजरकोट, मंसिर १५। यहाँको पहाडी क्षेत्र विकास अभियानको पहल कार्यक्रममा काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो तलब कटाएर दलित अपाङ्गलाई सहयोग गरेका छन् । जिल्लाको अति विकट नायक वडा– ३ गाविसका अति गरिब परिवारका विद्यार्थी २६ वर्षीय मोहनीलाल कामीलाई रु ५८ हजार ५०० सहयोग गरिएको पहल कार्यक्रमका संयोजक महेन्द्र विक्रम शाहीले जानकारी दिएको छ। पहल कार्यक्रममा काम गर्ने १७ जना कर्मचारीको आफ्नो तलबबाट कटाएर अपाङ्ग भएका विद्यार्थी मोहनीलाललाई सो रकम शनिबार हस्तान्तरण गरिएको हो । मोहनीलालले रकमकै अभावमा भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसमा परीक्षाको रकम तिर्न नसक्दा बिएड प्रथम वर्षमै रहन बाध्य भएका थिए । रकम भएको भए उनले अहिले बिएड तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दै रहेका थिए। मासिक फिस, परीक्षा शुल्क तिर्न नसक्दा बिएड प्रथम वर्षमै रहन बाध्य भएको मोहनीलालको भनाइ छ । मोहनीलाल आफू त अपाङ्ग हुनुहुन्छ नै ,उनका भाइ सुरेन्द्र कामी र बहिनी विजश्वरी कामी समेत अपाङ्ग भएका कारण आमाबुवाले उचित हेरचाह गर्न नसकेको मोहनीलालको भनाइ छ। अरु अपाङ्ग भएका भाइबहिनी विद्यालयको मुखै देख्न पाएका छैन्न मोहनीलालले भनेका छन् । “दैनिक अर्काको मजदुरी गरेर गुजरा चलाउने यो कामी परिवार छोराछोरी सबै अपाङ्ग भएपछि निकै चिन्तित भएको मोहनीलालका बुबा सुरेन्द्र कामीले बताएको छ ।” सबै जन्मजात अपाङ्ग भएको उनको भनाइ छ । ‘काम गरेर खाने हामी गरिब त्यसमा पनि समुदायमा कसरी अपाङ्ग छोराछोरीलाई हुर्काउने हामी दुखीलाई कसले हेर्छ’ र मोहनीलालकी आमा पम्फा कामीले दुखेसो पोखेका छन् ।

काठमाडौं, मङ्सिर १८। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज प्रभातफेरिको आयोजना गरिएको छ । ‘हासिल गरौँ दिगो विकासका १७ लक्ष्य, सुनिश्चित गरौँ हामीले चाहेको भविष्य’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागिएको दिवसको अवसरमा मूल समारोह समितिले सुरु भएको प्रभातफेरि प्रदर्शनी मार्गस्थित भृकुटी मण्डपदेखि सुरु भएर पद्मोदय मोड, पुतली सडक हुँदै पुनः भृकुटीमण्डपमै पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सो अवसरमा स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले अपाङ्गताको सवालमा संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारको कार्यान्वयनका साथै अपाङ्गता सम्बन्धी ऐनलाई संसद्बाट पारित गर्नका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । अपाङ्गताको क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नसक्ने कामका लागि सो क्षेत्रको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । सन् २०१५ मा नेपालका ५९ जिल्लाका चार हजार घरधुरीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर सम्बन्धी गरिएको एक वृहत अध्ययनले समेत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत न्यूनतम आधारभूत अधिकारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको देखाएको छ । शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार विद्यालय बाहिर रहेका कूल विद्यार्थीमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका रहेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र योजना आयोगले त्यसै सेरोफेरोमा गरेको नेपालीको जीवनस्तर अध्ययन प्रतिवेदनले पनि कूल जनसङ्ख्याको २ देखि ३ प्रतिशत मानिसमा अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ र अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनालगायत विभिन्न नीति भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्याको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा अल्प विकसित वा विकासोन्मुख मुलुकमा छ भने विकासोन्मुख मुलुकभित्र पनि अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई विश्वभर एकसाथ उठान गर्ने, वर्षभरिका कामलाई समीक्षा गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सवालमा जनमानसमा चेतना तथा जानकारीको अभिवृद्धि गर्ने र आगामी दिनमा त्यस क्षेत्रमा गरिने कामको बारेमा प्रतिवद्धता जनाउने दिनको रूपमा मनाइँदै आएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् १९९२ देखि विश्वमा यो दिवस मनाउन सुरू गरिएको हो ।

बर्दिया,  मङ्सिर १८ । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी करिब सत्र वर्षका अवधिमा तीसभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख रमेशकुमार थापाका अनुसार २०५६ देखि २०७३ भदौ मसान्तसम्म जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परी ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारले उनीहरुका परिवारलाई राहतस्वरुप रु २५ हजारदेखि रु एक लाखसम्म राहत समेत वितरण गरेको छ । रासस

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । काठमाडौँ उपत्यकामा गाईपालक कृषक बढ्दै जाने क्रमसँगै थारा गाई तथा साँढे र बाच्छाबाच्छीलाई सडकमा छाडा छोड्ने क्रम बढ्दो छ । गाउँघर तथा सहरका चोक, गल्ली र मूल सडक एवम् चौबाटामा छाडा गाई, साँढे र बहरले आश्रय लिँदै आएका छन् । छाडा चौपायाकै कारण ६० प्रतिशत सडक दुर्घटना हुने गरेको तथ्याङ्क छ । पाँच हजारभन्दा बढी भुस्याहा कुकुर र दुई हजारभन्दा अधिक बेवारिसे र अलपत्र अवस्थामा गाई साँढे तथा साना बहर सडकमा रहेका छन् । खाने र बस्ने अभावमा रहेका रोगी, घाइते, भोका तथा पानी खान समेत नपाएका दिनहुँ दुर्घटनामा पर्ने गरेका छाडा चौपायालाई पाल्ने व्यवस्था मिलाउन राजधानीमा पर्याप्त गौशाला छैन । राजधानीकै ठूलो समस्याका रुपमा रहेका राष्ट्रिय जनावर गाई, साँढे, साना बहर तथा पाशुपत क्षेत्रमा बर्सेनि छाडिने साँढे र त्यसको संरक्षण नगर्ने परिपाटीले गर्दा ठूलो समस्या राजधानीवासीले भोग्दै आएका छन् । झन्डै एक दर्जन सरकारी निकायसँग समन्वय, सहकार्य, सहभागिता र सहयोगबिना छाडा गाई, साँढे व्यवस्थापन गर्न नसकिने जनाउँदै योगी नरहरिनाथ ट्रष्ट आध्यात्मिक परिषद्ले तिनको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपयुक्त निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ । रासस

काठमाडौँ, मंसिर १७ । पदीय मर्यादा विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणको सुधार प्रक्रियामा अवरोध गरेको तथा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने काममा समेत लगातार अवरोध गरेको पाइएपछि सञ्चालक समितिका सदस्यहरु मनोजकुमार मिश्रा, लक्ष्मणकुमार अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको माइन्युटमा लामो समयसम्म हस्ताक्षर नगर्ने, संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी हुने अवस्था हुँदा पनि निर्णय गर्न आनाकानी गरेको, अनधिकृत रुपमा बोर्ड बैठकको निर्णय भनी झुटा कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेकाले संस्थाको मर्यादा, हित र अन्य दैनिक कारबाहीमा समेत प्रभाव पारेकाले सात दिनभित्र कारबाही गर्नुनपर्ने भए चित्त बुझ्दो कारणसहित उपस्थित हुन मन्त्रालयले तीनैजना सञ्चालकलाई भनेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार नै उनीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले संस्थाको गरिमा, मर्यादा जोगाउन स्पष्टीकरण पत्र काटिएको बताए। प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछि सुरु भएको विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने अभियानमा समेत उनीहरुले खुलेर साथ नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही मङ्सिर १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत उनीहरुले अवरोध गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले केही जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सञ्चालकत्रयले अवरोध गरेको बताइन्छ । तर सञ्चालक समिति सदस्य मिश्राले भने गैरकानुनी रुपमा कम्पनी खोल्न लागिएकाले आफूहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेको बताए । विद्युत्भार कटौतीमुक्त अभियानमा समेत आफूहरुलाई सहभागी नगराइएको र हचुवाको भरमा अभियान बढाएको उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा अनियमितता गरेको भन्दै सञ्चालकत्रयलाई हटाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समिति सदस्यबाट आफूहरुलाई हटाएको भन्दै सञ्चालकत्रयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ऊर्जाको निर्णय गलत भएको भन्दै सञ्चालकको पक्षमा नै निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नागरिकलाई सहज रुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन लागिपर्ने बताए ।

राजविराज, म‌ंसिर १७ । सप्तरीको हनुमाननगर योगिनीमाई नगरपालिका–८ बाट लागुऔषधसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमानगरबाट गएको प्रहरीले सो ठाउँमा चेकजाँच गर्ने क्रममा वडा–४ बस्ने ४५ वर्षीया सीताराम चौधरी र ४० वर्षीया जगदीश सदालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । भारतबाट लुकाइछिपाई ल्याउँदै गरेको ४०० बोतल लागुऔषध कोरेक्ससहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए । यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय मोहलीले जिल्लाको बक्दुवा गाविस–२ स्थित करेसाबारी छेउमा रोपेको ७५ वटा गाँजाका बोट नष्ट गरेको छ ।

काठमाडौँ, मंसिर १७ । भूकम्पबाट क्षति भएका घरमध्ये अनुदान रकम प्राप्त गरी १५ हजार ८६१ घर पुनःनिर्माण सुरु भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार मुंसिर १५ सम्ममा भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकमा एक हजार ६२३, धादिङमा दुई हजार १६५, काभ्रेमा एक हजार चार, नुवाकोटमा चार हजार ३३०, गोरखामा एक हजार २७१, दोलखामा दुई हजार ८९० घर पुनःनिर्माण सुरु गरिएको हो । यस्तै रामेछापमा ८५१, सिन्धुलीमा १२६, मकवानपुरमा ६१२, ओखलढुङ्गामा ४७३ र रसुवामा ५१६ घर पुनःनिर्माण भइरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार मंसिर १६ सम्म पाँच लाख २७ हजार ४६६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी ५३ हजार ४२५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा चार लाख ४४ हजार ४५२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता बापत रु ५० हजार जम्मा गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा एक लाख आठ हजार ७७ गुनासो दर्ता भएकामा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ८३ हजार ७१० वटाको गुनासो प्रविष्टि भएको छ । जसमध्ये ५४ हजार ३३६ जनाको गुनासो जाँच गरीे वर्गीकरण गरिएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । निजी आवास पुनःनिर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मङ्सिर ८ गते सबै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई सामुदायिक समिति गठन, निरीक्षण कार्यविधि, गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी विधि, प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे जानकारी गराएको छ । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनःनिर्माणमा खटिने प्राविधिकसहितका कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । “बैठकबाट पुनःनिर्माण कार्यमा विभिन्न गाविस एवम् नगरपालिकामा खटिएका जनशक्तिलाई उत्साहित बनाउन कार्यसम्पादन नतिजासमेतका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्मको कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ” – उनले भने । सेवा सुविधाको माग गर्दै इन्जिनियरले काम गर्न छोडेपछि गत असोज ८ गते प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र इन्जिनियर प्रतिनिधिबीचको वार्ताले सकारात्मकरुप लिएपछि इन्जिनियर आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्किएका थिए । सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

काठमाडौ, मंसिर १७ । डिसेम्बर २ लाई तत्कालिन बेलायती साम्राज्यवादले नेपाललाई सुगौली सन्धि गर्नको लागि बाध्यकारी प्रस्ताव पत्र पठाएको दिन भएको भन्दै कालो दिन मनाउन तयारी गरेका ग्रेटर नेपाल राष्टवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपाल सहित ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राजधानीको शान्तिवाटीमा कालो दिन मनाउनका लागि तयारी गरिहेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ग्रेटर नेपालका संयोजक फणिन्द्र नेपालले डिसेम्बर २ तारिख नेपालको इतिहासमा कालो दिन भएको भन्दै त्यसको बिरोधमा शान्तिवाटीका अगाडि जम्मा भएर लैनचौर चोकसम्म विरोध र्याली निकाल्ने र उक्त ¥याली शान्तिपूर्ण हुने कार्यक्रम हुँदा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको बताएका छन । ‘शान्तिपूर्ण विरोध ¥र्याली र सभा गर्न पाउने नागरिकको हकलाई राज्यले दमन गरेको छ । हामीलाई विरोध गर्न खोजेकै भरमा पक्राउ गरिएको छ । यो कस्तोकानुनी राज्यको हो ?’– आक्रोशित संयोजकले भने । शान्तिबाटीकाबाट प्रकाउ परेका ग्रेटर नेपालका संयोजकसहित अन्य समर्थकहरुलाई अहिले महानगरीय प्रहरी बृत दरबारमार्गमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बुटवल, मंसिर १७ । एक किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट जेल सजाय पाई फरार रहेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बुटवल उप महानगरपालिका– ९ दीपनगरका ४० वर्षीय किसनबहादुर क्षेत्रीलाई बिहीबार पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीले बताए । उनी विरुद्ध जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती चोरी मुद्दा रहेको छ ।

रामपुर (पाल्पा),  मङ्सि र१७ । प्रदेश विभाजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका पाल्पाका संयुक्त युवा, तरुण तथा विद्यार्थी आन्दोलन समितिले आजदेखि अनिश्चितकालका लागि जिल्ला बन्दको आह्वान गरेका छन् । सरकारले प्रदेश नम्बर ५ बाट पाल्पालाई अलग्याएर प्रदेश नम्बर ४ मा राखेको भन्दै पाल्पामा विरोधस्वरुप आजदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि जिल्ला बन्दको आह्वान गरिएको हो । संयुक्त युवा, तरुण तथा विद्यार्थी आन्दोलन समिति, पाल्पाले सरकारले संविधान संशोधनको नाममा ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्रयाउने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै यसको विरुद्धमा विरोध गर्दै बिहीबार दिनभर जिल्ला बन्द गरिएको थियो । बन्दका कारण विद्यालय, विभिन्न सङ्घसंस्था, यातायातका सवारीसाधन, कलकारखाना, बजार, पसल, उद्योग सबै ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको छ । यहाँबाट बाहिरिने छोटो तथा लामो दूरीका सवारीसाधन नचल्दा यात्रु मर्कामा परेका छन् । समितिले पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुकुम र रोल्पालाई तराईबाट अलग्याउन खोजिएको भन्दै बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म जिल्ला बन्द गरेको र आजदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि जिल्ला बन्द गर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका जिल्ला सभापति कृष्णबहादुर आलेले जानकारी दिए । सरकारले मङ्गलवार संविधान संशोधनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको मस्यौदामा प्रदेश नम्बर ५ लाई विभाजन गरी पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र रुकुमलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्न प्रस्ताव गरेको सीमाङ्कन हेरफेरप्रति पाल्पाका सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । पूर्वी पाल्पाको रामपुर क्षेत्रमा भने बन्दको खासै प्रभाव परेको छैन । यहाँका नागरिकले न त विरोध न त समर्थन नै जनाएका छन् । रासस –––––  

वीरगन्ज, मङ्सिर १७। जिल्ला अदालत पर्साले बिहीबार अपहरणको आरोप लागेका प्रहरी जवानसहित पाँचजनालाई दोषी ठहर गरी नौवर्ष कैद तथा जनही रु पाँच लाख ५० हजार जरिवाना गरिएको छ । पर्सा जिल्ला अदालतका आठ नं बेन्चका न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ नगवा बस्ने राजेशकुमार साहलाई अपहरण गरी रु चार लाख फिरौती लिएको कसुरमा उनीहरुलाई यस्तो सजाय गरिएको हो । पर्सा प्रहरीले २०७२ चैत २३ गते प्रहरी शाखामा कार्यरत अरविन्दकुमार सिंह र प्रहरी हवल्दार विनय सिंहले वीरगन्जका सुन व्यापारी राजेश साहलाई नियन्त्रणमा लिई एउटा होटलमा राखी फिरौती रकम असुल गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । यसैगरी, अदालतले हरपतगन्ज–८ का भगवान सिंह र चोर्ली–२ का दीपकसिंह राजपुत, सर्लाही अर्नाहा–५ का प्रहरी जवान अरविन्द सिंह, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–१८ का वृजेशकुमार सिंह, तथा सर्लाही धनुराका प्रहरी जवान विनय सिंहलाई अपहरण मुद्दामा सातवर्ष कैद र सङ्गठित अपराधविरुद्ध गरी नौवर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । अभियुक्तलाई हाल वीरगन्ज कारागारमा राखिएको छ । रासस