काठमाडौं, माघ १८ । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा गल्ती भएको बताएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा भएको साक्षात्कारमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले संविधान सबैको लागि भएको र सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि जिम्मेवार निकायबाटै नियम मिचिएको बताए । ‘उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिमा गल्ति भएकै हो, आइन्दा यस्तो गल्ति हुनुहुँदैन्, न्यायाधीश नियुक्तिको बिषयलाई जहिलेपनि विवादित बनाउने काम भइरहेको छ, यो राम्रो होइन्, संविधानले जे गर्नु भनेको छ, त्यो नगरेर फरक काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन् ।’ कार्यक्रममा अधिवक्ता गोविन्द पन्थीले उच्च अदालतमा गरिएको ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले गरेको आरोप लगाए । न्यायाधीश नियुक्ती प्रकरणमा इतिहासमै ठूलो भुल भएको उनले बताए । पन्थीले भने– ‘न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनेर हाम्रो कानुनको कागजमा मात्रै लेखिएको छ, व्यवहारमा यस्तो देखिएन् ।’ बरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले लोकतन्त्रको ऐनाले हेर्दा न्यायालय स्वतन्त्र देखिनुपर्ने बताए । घिमिरेले लोकतन्त्रको हिस्सेदारहरूले नै लोकतन्त्रको मर्ममाथि कडा प्रहार गरिरहेको र स्वतन्त्र न्यायालयलाई लात हानेको आरोप लगाए । ‘राति ३ बजे बैठक बोलाउनुपर्ने कारण के थियो ? न्याय परिषद्मा रहेको सबै सदस्यविना कसरी उच्च न्यायधीय नियुक्ति गरिए ? मध्यराती किन बैठक बसियो ? त्यति हतार किन भयो ? के आकाश खस्ने थियो ? प्रधानन्यायाधीशका राम्रा काममाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ’ उनले प्रश्न गरे ।

पर्सा, माघ १८ । सोनवर्षा गाविसमा सोमबार जङ्गली हात्तीले आक्रमण गर्दा ६० वर्षीय ठगप्रसाद यादवको मृत्यु भएको छ । गाविसको वडा नं.९मा पर्ने चरभयौ रेन्ज पोस्ट नजिकै राति हात्तीले गरेको आक्रमणमा परी पर्सा निचुटा–२ मनिहर्वा टोल निवासी यादवको मृत्यु भएको हो । श्रीपञ्चमीका अवसरमा सोनवर्षा गाविसस्थित दूधेश्वर महादेवको मन्दिरमा जल चढाउन गएका क्रममा कवरीहरुको समूहमाथि हात्तीले आक्रमण गर्दा अन्य कवरी भाग्न सफल भए पनि यादव भाग्न नसकेपछि हात्तीले आक्रमण गर्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक, गोविन्दकुमार साहले जानकारी दिनुभयो । कवरी समूहमाथि हात्तीले आक्रमण गरेको सूचना पाएपछि तत्कालै घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी चौकी रङ्गपुर, इप्रका पटेर्वा सुगौली र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको संयुक्त टोलीले अन्य कवरीलाई हात्तीको आक्रमणबाट जोगाई सुरक्षित स्थानतर्फ लगेको थियो । शव परीक्षणका लागि वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको छ । आहारका खोजीमा वनबाट बाहिरिने हात्तीको झुन्डले पर्साको वन नजिकै रहेका मानवबस्ती तथा गाउँमा आक्रमण गर्दा बर्सेनि दशभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । वन क्षेत्र फँडानी गरी बसेको मानवबस्तीमा जङ्गली हात्तीको आक्रमण बढ्दै गए पनि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले खासै चासो नदेखाएको गुनासो स्थानीयवासीले गरेका छन् । रासस

कैलाली, माघ १८। क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय कैलालीमा दल दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद सोमाबारसम्म २६ दल दर्ता भएका छन । स्थानीय निर्वाचनको चर्चा चलिरहेका बेला जिल्लामा यसपालि १० दल घटेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा कैलालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि ३६ र समानुपातिकतर्फ धेरै दल सहभागी थिए । दल दर्ताको अन्तिम दिन नयाँ शक्ति नेपालले पनि क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । केन्द्रमा दर्ता भएका दलहरुले सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा पनि विवरण राख्नका लागि दल दर्ता गराउनुपर्ने नियम छ । रासस

काठमाडौं १७ माघ । सडक बत्ती बालेबापत काठमाण्डु महानगरपालिकाले विद्युत् प्राधिकरणलाई ८६ करोड रुपैयाँ पुरानो बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । यो रकम कहिलेदेखिको हो भनेर महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले फाइल पल्टाउन थालेका छन् । प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि उनले महानगरपालिकामा बिल भुक्तानीका लागि पत्र पठाएपछि यो रहस्य खुलेको हो । सडक बत्ती बालेकै बिजुली बक्यौता ८६ करोड रुपैयाँको बिल महानगरपालिकामा पुगेपछि कार्मचारी आश्चर्यचकित परेका छन् अन्नपुर्ण पोष्टले लेखेको छ।

काठमाडौँ, माघ १८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लक्ष्मी परियार र अजित मिजारको घटनामा संलग्नहरुमाथि कारवाहीका लागि छानविन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले पीडितका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन गरिएको बताए । सरकार दलित समुदायका समस्या समाधानप्रति कटिवद्ध भएर लागेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले दलित आयोगलाई संबैधानिक मान्यता दिनसक्नु ठूलो उपलब्धी भएको बताए । उनले दलितहरुको विकास र संमृद्धिको पक्षमा कार्य गर्दै आएको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई अझ सक्रिय पार्ने बताए । तिलक परिवारको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले लक्ष्मी परियार र अजित मिजारका हत्याराहरुमाथि कारवाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, दलित विकास समिति खारेज गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

सुनसरी, माघ १८। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४० हजार घुससहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीका लेखापाल भूपेन्द्र कटुवाल सेवाग्राहीसँग ४० हजार घुस लिँदा लिँदै पक्राउ परेका हुन् । इटहरीमा रहेको कार्यालय नजिकैको चियापसलमा सेवाग्राही दिपक थापा र भूपेन्द्र कटुवालसँग चार पाङ्ग्रे गाडीको लाइसेन्स बनाइदिन्छु भन्दै २०–२० हजार रुपैयाँ लिँदै गरेका थिए ।

काठमाडौं,माघ १८। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई अब आन्दोलनको एजेन्डाको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गाविस महासङ्घद्वारा सोमबार आयोजित ‘स्थानीय लोकतन्त्र, निर्वाचन र सुशासन’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि निर्वाचन नहुँदा मुलुकमा सुशासन होइन, जनतामाथि शासन चलाउने प्रवृत्ति हाबी भएको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुुनु, विकास निर्माणमा अति राजनीतिकरण हुनुले राज्यको नियन्त्रण प्रणाली निकै कमजोर भएको बताउँदै उहाँहरुले सुशासन भनेको जुलुस समेत काठमाडौंमा केन्द्रित नभई विकेन्द्रीकरण हुनु हो भन्ने पक्षलाई राजनीतिक दलहरुले बुझ्न जरुरी छ भन्नुभयो । स्थानीय निकायमा निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सहकारी, उपभोक्ता समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समितिनै कब्जा गरेर सुशासनकै धज्जी उडाएको पाटोलाई अन्त्य गर्न पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अब छिटो गर्नुको विकल्प नभएको उहाँहरुले बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रश्मीराज पाण्डेले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राजनीतिक दलकै हातखुट्टा भाँचिएको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भन्नुभयो । जिविस महासङ्घका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाले सार्वभौमसत्ता भनेको प्रतिनिधि मात्रै हुन् कि जनता पनि हुन् भनी प्रश्न गर्दै सङ्घीयता भनेको प्रदेश र सङ्घ मात्रै होइन स्थानीय तह पनि हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ भन्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले स्थानीय तहमा निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक दलका डनले शासन चलाइरहेको र त्यहाँ गएको अनुदानमा व्यापक अनियमितता हुँदै आएको बताउनुभयो । गाविस महासङ्घका अध्यक्ष नवराज गेलालले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि देशव्यापी जागरणको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । रासस

काठमाडौ,माघ १८ । संयुक्त राष्ट्रसंघले मार्चदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका तीन क्षेत्रीय कार्यालय (फिल्ड अफिस) हटाउने भएको छ । नेपालको निरन्तरको ताकेतापछि राष्ट्रसंघले विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढीस्थित फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय लिएको कूटनीतिक स्रोतले बताएको छ । ती कार्यालयले स्थानीय तहमा राजनीतिक गतिविधि गरेको सरकारको निष्कर्ष छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियान्डले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई क्षेत्रीय कार्यालहरू बन्द गर्ने तयारी भइसकेको मौखिक जानकारी दिएकी छन् । ‘यस सम्बन्धमा लिखित जानकारी पनि राष्ट्रसंघले चाँडै गराउला’, जानकार स्रोतले भन्यो । परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले राष्ट्रसंघका क्षेत्रीय कार्यालयहरू चाँडोभन्दा चाँडो हटाउन राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनको बहिर्गमनपछि पनि लामो समय ती फिल्ड अफिसहरू जिल्लामा राख्नुको औचित्यबारे हामीले पटकपटक सोधेका थियौं’, उनले भने । ती फिल्ड अफिसहरू कायमै राख्न सत्तारूढ दलका मधेसी नेता निकै सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो । ‘तर अब राष्ट्रसंघीय मुख्यालयले ती कार्यालय राख्नु उचित नहुने निष्कर्ष निकालेर बन्द गर्ने निर्णय लिएको बुझ्न सकिन्छ’, जानकार अर्का सरकारी अधिकारीले भने । नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन (अनमिन) को स्थापनालगत्तै नेपालमा राष्ट्रसंघको कामलाई सहयोग गर्ने भन्दै विराटनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, डँडेल्धुरा र हेटौंडामा ती फिल्ड अफिस खोलिएका थिए । ६ वर्षअघि नेपालबाट राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन बाहिरिएपछि राष्ट्रसंघले डँडेल्धुरा र हेटौंडास्थित फिल्ड अफिस बन्द गरेको थियो । तर बाँकी तीन स्थानमा भने फिल्ड अफिस कायमै थिए । पूर्वपरराष्ट्रसचिव एवं राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले बिनाकुनै म्यान्डेट राष्ट्रसंघले क्षेत्रीय कार्यालय नेपालभर राख्नु औचित्यपूर्ण नरहेको बताए । ‘राष्ट्रसंघले नेपालको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दामा सरकारलाई सघाउनेमात्र हो’, उनले भने । यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।

बेनी (म्याग्दी),माघ १८ । प्राकृतिक उपचारस्थलका रुपमा परिचित म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१३ तातोपानी कुण्डमा सोमबार दिउँसो २ बजेपछि तीनदिनका लागि बन्द गरिएको छ । गत बिहीबारदेखि सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक तथा भौतिक पू्र्वाधारमा सहयोग जुटाउने उद्देश्यले आयोजित महायज्ञको प्रवचनमा बिरामीले चासो देखाएपछि तीन दिनसम्मलाई बन्द गरिएको कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रमान शाक्यले बताउनुभयो । महायज्ञ अवधिभर २ बजे पछाडि कुण्डमा स्नान गर्न आएका बिरामी महायज्ञस्थलमा जाने गरेका छन् । कुण्डकी कर्मचारी मेखी खत्रीका अनुसार बिहान ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म, ८–१०, १०–१२ र १२–२ बजेसम्म महिला र पुरुषले स्नान गर्ने गरेका छन् । अत्यधिक चाप रहेको कुण्डमा पुरुष र महिलाको स्नान गर्ने समय समेत निर्धारण गरिएको छ । महायज्ञलाई कुण्डमा स्नान गर्ने बिरामीले समेत आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गरिरहेका छन् । वार्षिक रु १८ हजारको हाराहारीले स्नान गर्ने कुण्डमा नियमित स्नान गरेर ग्यास्ट्रिक, बाथरोथ (युरिक एसिड), ढाड दुख्ने, छालासम्बन्धी विविध रोग, सुन्निएको, बज्रिएर चोट लागेको, मर्किएको, पेट सुन्निने, गलगाँड र एसाइटिसलगायत रोग निको भएको पाइन्छ । यहाँ वीरेनुन र गन्धक (सल्फर) तत्वसहितको ४५ देखि ५७ डिग्री सेल्सियसको तातोपानी निस्कने मुहान रहेको छ । रासस

काठमाडौं, १८ माघ । व्यवस्थापिका संसद्‌को सोमबारको बैठकको पहिलो कार्यसूचीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) बिधेयक छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद्‌को बैठक १५ मिनेट ढिलो शुरु भएपनि गृहमन्त्री निधि त्यहाँ थिएनन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको सरकारका गृहमन्त्री निधि निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयक संसद्‌मा पेश गर्ने आफनो कार्यसूची भुलिदिन्छन र उनी त्यतिधेरै उदासिन बनिदिन्छन भन्ने कसैले अनुमान लगाएका थिएनन्। सांसदहरु कार्यसूची अनुसार संसद्‌को कारबाही अगाडि बढने अपेक्षा गरिरहेका थिए। शुन्य समयमा १० जना र विशेष समयमा सात जना साँसदले बोलिसक्दा पनि गृहमन्त्री निधि बैठकमा नपुगेको कुरा सभामुख ओनसरी घर्ती,उनको सचिवालयका कर्मचारी र केहि साँसद बाहेक अधिकाँश सांसद अनविज्ञ थिए। बैठकमा गृहमन्त्री निधि आइनपुगेको थाहापाएपछि सभामुख घर्तीले कार्यसूचीमा रहेको बिषयलाई हटाइएको जानकारी गराएर बैठक नै स्थगित गर्ने निधो गरिन्। सभामुख घर्तीले निर्वाचन बिधेयकलाई कार्यसूचीबाट नै हटाएको सुनेपछि सांसदहरु आश्चर्यचकित भए। बैठकमा गृहमन्त्री निधि नरहेको सांसदहरुलाई थाहा थिएन। शुन्य र बिशेष समयमा सांसदहरुले बोलिसक्दा गृहमन्त्री निधि आइपुग्ने अपेक्षा गरेकी सभामुख घर्तीसँग सो बिधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउनुको बिकल्प पनि थिएन्। कार्यसूचीमा रहेका बाँकी बिषय सकेर बैठक स्थगित गरेकी थिइन्। आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेर सभामुख घर्तीले गृहमन्त्री निधिलाई खोज्न आफनो सचिवालयका कर्मचारीलाई अह्राइन्। बैठक स्थगित भएको केहिवेरमा गृहमन्त्री निधि संसद्‌मा प्रवेश गरे। त्यसपछि फेरी २ बजेर ४० मिनेटमा दोस्रो बैठक सुरु भयो। दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री निधिले निर्वाचन कसुर तथा सजाय बिधेयक संसद्‌मा पेश गरे। राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सहितको निर्वाचन कसुर तथा सजाय बिधेयक माथि छलफल गरियोस भनी प्रस्ताव राखेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका साँसद प्रेम सुवालले आफना माग बिधेयकमा समेटन आग्रह गरे। सुवालले निर्वाचनमा गम्भीर कसुर गर्ने, भोजभतेर गर्ने,जागिर दिने आश्वसन बाँडने,मोबाइल तथा भौतिक सामग्री वितरण गर्ने,मतदान केन्द्र तोडफोड गर्ने दल र उम्मेदवार एवं कर्मचारीलाई कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए। सुवालको माग सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री निधिले गैरकानुनी काम गर्ने राजनीतिक दल,उम्मेदवार तथा कर्मचारीलाई दण्डित गरिने विश्वास दिलाए। राज्य व्यवस्था समितिले दिएको सुझाव तथा परिमार्जनलाई बिधेयकमा समावेश गरी गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्री निधिले बताए। अन्त्यमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक २०७३ पारित गरियोस भन्ने गृहमन्त्री निधिको प्रस्ताव संसद्‌ले स्वीकृत गर्‍यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो बिधेयक प्रमाणित गरेपछि कानुनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । संसद्‌को अर्को बैठक बुधवार तीन बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

काठमाडौं – भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएका काठमाडौं र ललितपुरका ३१ वटा राणाकालीन दरबार पुरानै शैलीमा निर्माण गर्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । पुरातत्व विभागले अधिकांश दरबारको संरचना जस्ताको तस्तै हुने गरी बनाउने जनाए तापनि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भत्काएर नयाँ बनाउने इस्टिमेट गर्दै आएको छ । विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले केहि दरबार पुरानै अवस्थामा पुननिर्माण गर्ने र केहिलाइ भत्काएर स्वरुपमा परिवर्तन नहुने गरी तयार गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पको अति जोखिम रहेको उपत्यकाका सबै राणाकालीन दरबार सबै पुरानै सवरुपमा बनाउन सक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । तर पुरातत्वविद्हरुले नेपालको सम्पदाका रुपमा रहेका राणाकालीन दरबारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् । ”अहिले मैले सुनेको छ । केशर महल, सिंहमहल, ललिता भवन, बहादुर भवन, हरिहर भवन, श्री महललगायत दर्जानौं राणाकालिन दरबार भत्काएर आधुनिक बनाउने रे ?” संस्कृति एवं पुरातत्वविद् मुकुन्दराज अर्यालले भन्नुभयो ”सरकारको कस्तो तरिका नेपालको इतिहास मेटाएर बवन बनाउने ?” राणाकालीन दरबार ५ घण्टामा भत्काउन सकिन्छ तर कहिल्यै बनाउन सकिदैन । यस्तो गलत काम सरकारले कहिल्यै गर्नुहुदैन । इतिहासलाई अनन्तकालसम्म जोगाएर राख्नुपर्छ । अर्यालले बताउनुभयो ।

बैतडी, माघ १७ । स्थानीय निर्वाचनका लागि सहभागी हुन र तयारी गर्नका लागि बैतडीमा १२ राजनीतिक दल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बैतडीमा दर्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगले आजसम्ममा सबै राजनीतिक दलको विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्देशनअनुसार बैतडीमा आज अन्तिम दिनसम्म १२ राजनीतिक दलले पार्टीको विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बैतडीका निमित्त जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जीतबहादुर रोकायाले जानकारी दिए। र्टीको विवरण बुझाएर दर्ता भएका दलमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक रहेका छन् । यस्तै नेपाल जनजागरण पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल दलित पार्टी र युनाइटेड ग्रेन अर्गनाइजेसन पार्टीले पनि विवरण बुझाएर आधिकारिक रुपमा दर्ता गरेको निमित्त जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रोकायाले बताए। बैतडीमा मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी, नेपाल जनजागरण पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल दलित पार्टी र युनाइटेड ग्रेन अर्गनाइजेसन नयाँ पार्टीका रुपमा दर्ता भएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणाको तयारी गरिरहँदा केन्द्रमा र सम्बन्धित जिल्लामा पार्टी दर्ता गराएमात्र स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने प्रावधान रहेको छ।

काठमाडौँ- नेपाली कलाकार रिया श्रेष्ठ र सुलेमान शंकर ( इकु) ले मलेशियामा गरेको अश्लिल नाचप्रति बिप्लव माओवादीले आपत्ति जनाएको छ । बिप्लव माओवादी निकट अखिल नेपाल जन सांस्कृतिक महासंघको अन्तराष्ट्रिय विभागले ‘नेपालीको मौलिक सुन्दर संस्कृतीमा नै आच आउने गरेर नाच प्रस्तुत गरिएको’ बताएको छ । ‘अखिल नेपाल जन सांस्कृतिक महासंघ अन्तराष्ट्रिय विभागको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ‘विभागका विवश कुमार सेजुवालले बताए । मलेशियाको पेनाङ्ग राज्यमा आयोजना गरिएको साँस्कृतिक कार्यक्रममा रिया श्रेष्ठ र इकुले नाङ्गो डान्स प्रस्तुति गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा रिया श्रेष्ठले आफूले लगाएको कपडा नाच्दा नाच्दै खोलेर दर्शक सामु फालेकी थिइन् । ‘कला संस्कृतिलाई अन्तराष्ट्रिय गर्नुपर्छ तर त्यो अश्लिल तरिकाले होइन, सेजुवाल भन्छन्, विदेशमा आएर नेपालीको पहिचान चिनाउनुको सट्टा यस्तो कुसंस्कार को छाप छोडेर जाने कलाकारलाई कुनै पनि हालतमा कार्बाही गरिनु पर्छ ।

काठमाँडौ, माघ १७ । स्ववियु निर्वाचनमा उमेर हदबन्दी कायम गरिएपछि नेविसंघले राजधानीका मुख्य क्याम्पसमा तालाबंदी गरेको छ । त्रिभुवन बिश्वबिध्यालयले २८ वर्षे उमेर हद र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेपछि नेबिसंघले आन्दोलन गरेको हो । नेबिसंघले पद्मकन्या, आरआर, ल, पशुपति, त्रिचन्द्र, सरस्वती, पब्लिक युथ र शंकरदेव क्याम्पसमा सोमबार गरेको  तालाबन्दीका कारण क्याम्पसको कामकाज प्रभावित भएको छ । यसै फागुन १४ गते स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ

काठमाडौं, माघ १७ । व्यबस्थापिका संसदबाट निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । सोमबार बसेको संसद बैठकले यो विधेयक पारित गरेको हो । यो सँगै चुनावका लागि ३ वटा विधेयक संसदबाट पारित भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले पेश गर्नु भएको विधेयक संसदले पारित गरेको हो । अब चुनाव सम्बन्धी दुई वटा विधेयक संसदबाट पारित हुन बाँकी छ । ती दुई विधेयक समितिमा नै छलफलमा अड्किएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको सोमबार एक बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विधेयक पेश गर्न मन्त्री निधि उपस्थित नभएपछि उहाँलाई बैठक रोकेर नै संसदमा बोलाइएको थियो ।