निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गर्ने बढे

काठमाडौं, माघ २१  । निकट भविष्यमा हुन गइरहेका स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी विभिन्न जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता भएका छन् ।

कास्कीः जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कास्कीमा २३ दल दर्ता भएका छन् । जिल्लामा विसं २०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा २६ दलले भाग लिएको कार्यालयका प्रमुख गङ्गा सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो निर्वाचनमा भाग लिएका हरियाली पार्टी, सङ्घीय गणतान्त्रिक र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने यस पटक निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका छैनन् ।

दर्ता भएका राजनीतिक दलमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा, राष्ट्रिय शिव सेना, नेपाल परिवार दल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, विवेकशील नेपाली, सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल छन् ।

यस्तै, नेकपा संयुक्त, युनाइटेड ग्रिन अर्गनाइजेसन, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेकपा (माले), राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, देशभक्त समाज, अखण्ड नेपाल पार्टी, नेकपा माले (जनसमाजवादी) पार्टी पनि निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

कार्यसमितिको सदस्य सङ्ख्यामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सबैभन्दा वढी नौसय ९९ र सबैभन्दा कम राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल र राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टीले सात÷सातजना सदस्य सङ्ख्या रहेको विवरण कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसले ४४, एमालेले ८० र राप्रपाले एकसय एकजना सदस्य सङ्ख्या रहेको विवरण बुझाएको बताइएको छ ।

भोजपुर ः स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन भोजपुरमा १३ वटा राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन् । दल दर्ताको अन्तिम समयसीमा सकिँदासम्म भोजपुरमा १३ दलले निर्वाचन कार्यालय भोजपुरमा आफ्नो पार्टी दर्ता गराएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका एकसय ११ दलको सूची जिल्लामा पठाएर आयोगले त्यसैका आधारमा दल दर्ताको विवरण पठाउन देशका सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशन सहितको परिपत्रअनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जारी गरेको सूचनाभित्र रहेर आफ्नो दल दर्ता गर्नेमा क्रमश ः नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (माले), नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, खुम्बुवान् राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, जनजागरण पार्टी नेपाल, नेपाल परिवार दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (जनसमाजवादी) रहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएकाले जिल्लामा पनि दल दर्ता गरेर यहाँको विवरण आयोगमा पठाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यलयका सूचना अधिकारी दिव्यश्वरी शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

सिन्धुली ः जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) दुईपटक दर्ता गरिएको छ । दुईजना व्यक्तिले आफू पार्टीको आधिकारीक व्यक्ति भन्दै दुईपटक दल दर्ता गराएका हुन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीका निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशीका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) सिन्धुलीको प्रमुख आफू रहेको भन्दै माघ २ गते बुद्धिराम श्रेष्ठले पाँचौँ नम्बरमा कार्यालयमा पुगेर दल दर्ता गराउनुभएको थियो ।

यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) सिन्धुलीको आफू आधिकारिक व्यक्ति भन्दै हिरण्यलाल श्रेष्ठले माघ १० गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीमा ११औँ नम्बरमा दल दर्ता गराउनुभएको छ । दुवै व्यक्तिले दल दर्ता गराएपछि विवादित बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का बारेमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइएको निर्वाचन अधिकारी जोशीले बताउनुभयो ।

यस्तै, सिन्धुलीमा निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा भित्रमा २० वटा दल दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले दल दर्ता गराएको छ । त्यसपछि क्रमशः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले), नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी), नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, मुस्कान सेना, नेपाल परिवार दलले दल दर्ता गराएका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, अखण्ड नेपाल पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त), चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले जनसमाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल र युनाइटेड ग्रिन अर्गनाइजेसनले दल दर्ता गराएका छन् ।

गुलरिया (बर्दिया) ः स्थानीय निर्वाचनका लागि सहभागी हुन र तयारी गर्नका लागि बर्दियामा २१ राजनीतिक दल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बर्दियामा दर्ता भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आजसम्ममा सबै राजनीतिक दलको विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्देशनअनुसार बर्दियामा २१ राजनीतिक दलले पार्टीको विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बर्दियाका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पवन शाहीले जनकारी दिनुभयो ।

पार्टीको विवरण बुझाएर दर्ता भएका दलमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका २१ दल रहेका छन् ।

महोत्तरीः महोत्तरी जिल्लामा २९ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले जिल्ला÷जिल्लामा दल दर्ता गर्न दिएको गत सोमबार सम्मको अवधिमा २९ दल दर्ता भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको हो ।

जिल्लामा दर्ता भएका दलमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक), सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र मधेस समता पार्टी नेपाल रहेका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त), नेकपा (माले), नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय शिब सेना पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक नेपाल रहेका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पिङ्की रायले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा दर्ता भएका अन्य दलमा बहुजन शक्ति पार्टी, नेकपा (माले) (जनसमाजवादी), नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, युनाइटेड ग्रिन अर्गनाइजेसन र युवा नेपाल पार्टी रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । रासस
–––––––

राप्रपा पहिलो शक्ति हुने पूर्वमन्त्री चन्दको ठोकुवा

बैतडी, माघ २१ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्ववाणिज्य मन्त्री जयन्तबहादुर चन्दले राप्रपा पहिलो शक्ति बन्ने ठोकुवा गरेका छन् । राप्रपा पाटन नगर अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री चन्दले आर्थिक प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्ने खेल भइरहेको र यसलाई रोक्नका लागि राप्रपा लागिपरेको बताए । उनले भने– “ठूला राजनीतिक दलले जनतालाई धोका दिएकाले अब राप्रपा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदय हुन्छ ।” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यसमेत रहेका चन्दले बैतडीको विकासका लागि आफू लागिपरेको बताए । अधिवेशनले गजेन्द्रबहादुर बोहराको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नगरसमिति पनि गठन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा दानसिंह बिष्ट र लक्ष्मी बिष्ट, सचिवमा मानसिंह बिष्ट, कोषाध्यक्षमा हिरा बिष्टलगायत अन्य सदस्यहरु रहेका राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश बिष्टले जानकारी दिए । यस्तै, दशरथचन्द नगरपालिकाको नगरअधिवेशन पनि बिहीबार उद्घाटन गरिएको छ । अधिवेशनले आज नगरसमिति चयन गर्ने राप्रपाका जिल्ला सचिव प्रजापति जोशीले जानकारी दिए ।

चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय

काठमाडौं, माघ २० । सरकारले चुनावका लागि औपचारिकरुपमा निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन बनिसकेकाले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले चीनको गोन्जाओको महाबाणिज्य दूतमा सहसचिव रवी भट्टराइलाई पठाउने निर्णय गरेको भने शिशिरकुमार ढुंगानालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । यसैगरी बैठकले यमकुमारी खतिवडालाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले पुनर्सरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको लागि स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्री दीपक बोहरा र नविन्द्रराज जोशी सम्मिलित टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै दलहरुसँग वार्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

शनिबार राष्ट्रिय बौद्धिक अभियानको उद्घाटन, सबै जिल्लामा खटिए बुद्धिजीवि

काठमाडौं, माघ २० । नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनले शनिबार बौद्धिक अभियानको सुरुवात गर्ने भएको छ । माघ ९ गते बसेको संगठनको बैठकले नेपालका ७५ ओटै जिल्लामा अभियान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सबै जिल्लामा एकैपटक अभियान उद्घाटन गर्ने उद्देश्यसहित संगठनका पदाधिकारी जिल्ला पुगिसकेको अध्यक्ष नरेश भण्डारीले एभरेष्टदैनिक डटकमलाई जानकारी दिए । ‘भूमण्डलका उत्कृष्ट मस्तिष्कहरू अमेरिकी सपनाको खेताला बन्न किन मरिहत्ते गर्छन् ? उर्जाशिल युवा हरेक दिन लास बनेर किन स्वदेश भित्रीन्छ ? विचार, दर्शन, प्रबिधि र समृद्धिको केन्द्र सिमानापारि मात्र कहिलेसम्म खोजिरहने ? त्यसका लागि नेपाली भुमि किन उर्वर बन्न सकेन ? यी यक्ष प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास हो ( राष्ट्रिय बौद्धिक अभियान’, अध्यक्ष भण्डारी भने । देशव्यापी स्ञचालन हुने अभियानमा अन्तक्रियाको कार्यक्रम राखिएको उनले बताए । ‘बर्तमान परिस्थिति र बौद्धिक भूमिका विषयमा बहस गरिने तयारी भएको छ’, भण्डारीले भने । सोही कार्यक्रमका लागि उनी मोरङ जिल्ला जानेछन् । यसैगरी महासचिब कृष्ण केसी काठमाडौं रहेछन् । उपाध्यक्ष नन्द थापा सिन्धुली, सचिब लक्ष्मी पण्डित तनहुँ, सचिव महेन्द्र क्षेत्री रामेछाप, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा उदयपुर र निलकण्ठ तिवारी स्याङ्जाका लागि तोकिएका छन् । चार महिनासम्म चल्ने अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बिचार गोष्ठी (बौद्धिक सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि आधारशिला खडा गर्ने,अन्तर्राष्ट्रिय बामपन्थी वुद्धिजिवी संगठनहरुसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित हुने र विश्वभरका बौद्धिक व्यक्तिहरुसँगको विचार आदान–प्रदानले नेपालमा संभावनाको खोजीलाई सहयोग पुग्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ०७४ बैशाख १५ र १६ गते राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने, अन्वेषण प्रतिष्ठान स्थापनार्थ बिधेयक दर्ता गर्ने, अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको बौद्धिक सम्मेलन आयोजना गर्ने, माक्र्सवादको बिकासका लागि बहस थाल्ने र अनुसन्धानात्मक कार्यहरूमा जोड दिने लगायतका निर्णय गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

वाइसिएलले ओली र सिके अतिवाद विरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा

काठमाण्डौं, २० माघ । माओवादी केन्द्र निकट युवा संघ योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसिएल) ले केपी ओली र सिके राउतको अतिवाद विरुद्ध लड्ने घोषणा गरेको छ । माघ १८ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न वाईसिएल नेपाल र ७ माओवादी युवा संगठनहरुबीच भएको एकता बैठकका निर्णयहरु बिहिवार सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रवादको नाममा खेलेको दक्षिणपन्थी अतिवाद र सिके राउतको विखण्डनकारी विरुद्ध सयुक्त संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको हो । वाइसिएलले बिहिबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरुसहित अन्य सांगठिनिक योजनाहरुसमेत सार्वजनिक गरेको छ । ‘संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालिन परिस्थितिमा देशमा राष्ट्रवादका नाममा ओलीको दक्षिणपन्थी अतिवाद र छुट्टै राष्ट्रका आवरणमा निर्वाध भइरहेको सिके अतिवादका विरुद्ध लड्दै मुलुकमा व्याप्त विकृति र विसंगतिका विरुद्ध केही समयमै हाम्रो संगठनले निर्णायक संघर्ष छेड्नेछ’, वाइसिएलका संयोजक नेपबहादुर कुँवर ‘विवेक’ द्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वाईसिएलले ५ बुँदे संघर्ष अभियान, तिन बुँदे सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम र दुई बुँदे युवा स्वरोजगार तथा विदेश पलायन नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । यसअन्तर्गत सरकारी निकायमा हुने व्याप्त भ्रष्ट्राचार निर्मुल पार्न भ्रष्ट्राचारीहरुको प्रमाण संकलन गर्ने, सुची तयार पार्ने र राज्यका सम्बन्धित निकायमा बुझाउने कामको अभियान नै सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । यदी राज्यले भ्रष्ट्राचारप्रति उदासिन र ढाकछोप गर्न खोजे त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नेसमेत चेतावनी वाईसिसएलले दिएको छ । यसका साथै समाजमा हुने विभिन्न विकृति, विसंगति तथा समाजविरोधी गतिविधिको नियन्त्रण, जनयुद्धकालिन मुद्धाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् समाधान गर्ने शान्ति सम्झौताको मर्म विरुद्ध गए आफुहरु मुद्धा दर्ताको त्यो भन्दा भयानक अभियान चलाउने अर्को चेतावनी उसले दिएको छ । ‘हामी शान्ति सम्झौताप्रति प्रतिवद्ध छौँ । यदी हाम्रो यो इमान्दारितालाई कमजोरी ठानेर राजनीतिक युद्धमा भएका दूर्घटनाजन्य घटनाहरुलाई हत्या तथा अपराधसँग दाँजेर दोशी करार गर्ने जारी षड्यन्त्र नरोकिए देशभरका अदालतहरुमा जनयुद्धकालमा जनताप्रति गरिएको बर्बर घटनामा मुछेर मुद्धा दर्ता अभियान नै चलाउने छौँ । अदालतलाईसमेत बृहत शान्ति सम्झौताको पालना गर्न अपिल गर्दर्छौँ ।’ यसैगरी, युवाहरुलाई विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्ने मेनपावर कम्पनीका ठगी धन्दा, विदेश पाइसकेपछिको श्रम शोषण र कृतिम करार सम्झौताविरुद्ध निर्णायक कदम चालिने वाइसिएलले बताएको छ । उसले संगठनको विभिन्न समसामयिक १२ बुँदे प्रस्तावहरु परित गर्दै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ । आगामी बैशाख ९, १० र ११ गते पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निणर्य गरेको वाईसिएलका संयोजक नेपबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।

माओवादी निकट पर्यटन व्यवसायीहरुको एकता शुक्रबार

काठमाडौँ, माघ २० । विभिन्न कालखण्डमा टुक्रिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट पर्यटन व्यवसायी सङ्गठनबीच एकता हुने भएको छ । ती सङ्गठनले भोलि शुक्रबार एकता भेला गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नयाँ कार्ययोजना ल्याउने बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । व्यवसायीको एकतासँगै पर्यटन क्षेत्रको सुदृढीकरण र प्रवद्र्धनका लागि रणनीतिक कार्यक्रमका साथ अघि बढ्ने माओवादी केन्द्र निकट नेपाल पर्यटन व्यवसायी सङ्गठनका महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक नवराज दाहालले बताए । उहाँले माओवादी केन्द्र निकट व्यवसायीहरु विभाजित हुँदा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकिएको भन्दै अब सङ्गठन पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुने बताए । आगामी तीन महिनाभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने गरी अहिले संयोजक मात्र तोकिएको केन्द्र निकट व्यवसायी बोधराज भण्डारीले बताए । विभाजित माओवादी एक भएसँगै विभिन्न भ्रातृ सङ्गठन र शुभेच्छुक संस्थाहरु पनि एकीकृत भएका हुन् । यसअघिका केन्द्र निकटका व्यवसायी संस्थाहरु एकीकृत पर्यटन व्यवसायी सङ्गठन (युटिन), नेपाल पर्यटन व्यवसायी मञ्च र वैद्य माओवादी निकट व्यवसायीबीच एकता हुन लागेको बताइएको छ ।

वसन्तपुर हुँदै कञ्चनजङ्घा हिमालसम्म पुग्ने पदमार्ग ठप्प

तेह्रथुम, माघ २० । एकै स्थानमा धेरै प्रजातिका गुराँस फुल्ने भएकै कारण पूर्वको पर्यटनमा ख्याति कमाएको तीनजुरे मिल्के जलजले (टिएमजे) क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण भएपछि यहाँको आकर्षण घटेको छ । तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि सङ्खुवासभाको गुफा बजार हुँदै ताप्लेजुङको दोभानसम्म पदमार्ग मासेर सडक निर्माण गरिएपछि पदमार्ग भएर आउने पर्यटकको रोजाइमा यो क्षेत्र पर्न छाडेको व्यवसायीको भनाइ छ । सुविधा भए पनि बढी जोखिम मोल्नुपर्ने भएपछि आएका पर्यटक पनि वसन्तपुरबाटै फर्कने गरेका छन् । “सबै कुरा भौतिक विकास मात्र होइन रहेछ,” बसन्तपुरका मिलन थापाले भन्नुभयो– “सडकको विस्तारसँगै पर्यटकीय यो थलो ओझेलमा पर्यो ।” नेपाल पर्यटन बोर्डले गरेको नेपालका पाँच उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा सूचीकृत यो क्षेत्र यतिबेला सडक विस्तारका कारण क्षतविक्षत् भएको उहाँले बताउनुभयो । गुराँस संरक्षण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सरकारले लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको टिएमजे क्षेत्रको महत्वपूर्ण पदमार्ग सडक मार्गका कारण मासिँदै गएको छ । वर्षको छ महिना कुमारी रहने टिएमजे क्षेत्रको पदमार्ग निर्माणाधीन वसन्तपुर गुफा हुँदै ताप्लेजुङको दोभान जोड्ने सडकका कारण कुरूप बनेको पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धन समितिले जनाएको छ । यो क्षेत्रमा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले निर्माणाधीन सडकका कारण अन्यत्रैबाट ओहोरदोहोर गर्न थालेका छन् । एउटै उचाइको रमणीय यो पदमार्ग पछिल्लो समय सडक मार्गका कारण सङ्कटमा परेको पदमार्गमा रहेको चौकी बजारका सुरेशकुमार पाठकले बताउनुभयो । “पदमार्ग भएर आउने पर्यटकले प्राकृतिक विविधतालाई नजिकबाट हेर्न रुचाउँछन्”– काठमाडौँको धापासीमा रहेको एडभेन्जर गो ट्रेक टाभल्स एन्ड टुर्सका पर्यटन व्यवसायी तथा पथप्रदर्शक लाक्पा शेर्पाले भन्नुभयो । उहाँ विदेशी पर्यटकलाई घुमाउन यस क्षेत्रमा समय समयमा आइरहनुहुन्छ । यो पदमार्गको वसन्तपुरदेखि गुफा हुँदै साँघुसम्म साना सवारीका साधन सञ्चालन हुन थालेका छन् । पदमार्ग भएर हिँड्दा पाइने प्राकृतिक आनन्द मोटर बाटोमा नपाइने जर्मनीको एक कारागारमा प्रहरी अफिसरका रूपमा काम गर्ने स्टेफिन सेलीले बताउनुभयो । “पदमार्ग मासिएपछि यहाँको पर्यटन व्यवसायमा पनि असर पर्न सक्छ”– उहाँले भन्नुभयो । मोटरबाटो निर्माणका कारण यहाँसम्म आइपुगेका पर्यटक आफ्नो बसाइ अवधिसमेत घटाउन थालेका छन् जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा यसअघि हुने आर्थिक कारोबारमा समेत कमी आएको चौकी बजारका होटेल व्यवसायी उदयकुमार लोले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पर्यटकको बसाइ अवधि छोटिएकाले पहिलेको तुलनामा व्यापारिक कारोबारमा समेत ह्रास आएको छ । यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकको तथ्याङ्क राख्ने आधिकारिक निकाय नभए पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको स्थानीय बासिन्दाको अनुभव छ । पर्यटकको आकर्षण देखेर यो पदमार्गको दर्जनौँ स्थानमा खुलेका बजारमा समेत अहिले कारोबार न्यून छ । वर्षको तीन महिनासम्म फुलिरहने २८ भन्दा बढी प्रजातिका गुराँस, विविध प्रजातिको कुहिरे वन, लोपोन्मुख जडीबुटी र वन्यजन्तु, सिमसार, पोखरी तथा चराचुरुङ्गी र मनोरम प्राकृतिक दृश्य यस क्षेत्रका पर्यटकीय आकर्षण हुन् । यो क्षेत्र कुम्भकर्ण, मकालु र कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गर्न जानेहरुको पदमार्गसमेत हो ।

आठ वर्ष वित्यो तर, अझै बनेन डोटी-दिपायल जोड्ने फास्ट ट्रयाक !

डोटी, माघ २० । डोटी जिल्लाको अधिकांश दक्षिणी सिमाना कैलालीसँग जोडिएको छ । तर डोटीबाट कैलालीको सदरमुकाम धनगढी पुग्न चाहिँं डडेल्धुरा भएर जानुपर्छ । डोटीको दिपायलबाट धनगढीको दूरी ठ्याक्कै १ सय ८० किलोमिटर छ । यही दूरी घटाउन २०६५ सालमा धनगढीबाट खुटीया हुँदै सिधै डोटीको दिपायल जोड्ने फास्ट ट्रयाकको अवधारणा ल्याइयो । फास्टट्रयाक बाट धनगढी जाँदा झन्डै १०० किलोमिटर बाटो छोटिन्छ । तर काम सुरु भएको ७ वर्ष पूरा भईसक्दा पनि ट्रयाक खोल्ने आधाआधी काम मात्र सकिएको छ । फास्टट्रयाकको कामको गति देखेर स्थानीय पनि दिक्क भएका छन् । दिपायलका स्थानीय व्यावसायी प्रताप सिं विकले भने– ‘यो फास्टट्रयाक निर्माण भए एकदिनमा धनगढी आवतजावत गर्न सकिन्थ्यो । कृषी उपजहरुले उचित बजार पाउँथे । तर यहींका केही मानिसहरुले गर्दा यसले गति लिन सकेको छैन । सबै आफ्नो घरबाट बाटो लानपर्छ भन्छन् , कसरी हुन्छ त ?’ यो फास्ट ट्रयाकको लक्ष्य धनगढीबाट दिपायल हुदै बझाङ्ग सम्म जोड्ने हो । योजना अनुसार काम गरिएको भए २०७० मै यो परियोजना सकिनुपर्ने हो । तर अहिले कैलाली खण्डबाट १५ किलोमिटर र डोटीबाट लगभग ३४ किलोमिटर जति ट्रयाक खन्ने काम मात्रै सकिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ डोटीका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का यो बाटो बने पर्यटकीय स्थल खप्तडसम्म पुग्न सजिलो हुने र नेताहरुले ध्यान दिए चाँडै निर्माण सकिने बताउँछन् । जिल्लाको हरेकजसो योजना बैठकमा छलफलको पहिलो विषय यही फास्टट्रयाक हुन्छ । तर माग उठाउने कै बीच कुराकानी मिलिरहेको छैन । करिब ८ वर्ष अघि सुरु गरिएको बाटो २०७१ मा आफ्नो गाविसतिरबाट लैजानु पर्ने भन्दै कपल्लेकी गाविसका स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेमा तालाबन्दी समेत गरे । उनीहरुको मागसँग अरु गाविसवासी सहमत छैनन् । यही खिचातानीमा हरेक वर्ष आउने बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । डोटीमा लामो समय पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका पत्रकार कर्ण चन्द भन्छन- ‘सरकारी काम उसै त ढिला हुन्छ त्यसमाथि स्थानीय राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार नहुनाले प्रत्येक वर्ष आउने पैसा फ्रिज भइरहेको छ ।’ डोटीको दक्षिणी क्षेत्र बोगटान क्षेत्रमा सुन्तला, अदुवा, महका प्रशस्तै उत्पादन हुन्छन् । अहिले बाटो नहुँदा स्थानीय उत्पादनले राम्रो मूल्य पाएका छैनन् । फास्टट्रयाक सुचारु भयो भने डोटी लगायत अछाम र बाजुराबाट समेत कैलाली पुग्न सहज हुन्छ । सडक डिभिजन कार्यालय भन्छ, काम राम्रैसंग भइरहेको छ । डिभिजन प्रमुख सुनिल बाबु ढकालले भने– ‘स्थानीय वाधा अड्चन हटिसक्यो । हामी अहिले तीन ठाउँबाट निर्माण कार्यमा जुटेका छौं । एक डेढ बर्षमा पूरै ट्रयाक खुलिसक्छ । कैलाली क्षेत्रमा घना जंगलको कारण काम गर्न केहि अप्ठ्यारो परिरहेको छ । ’ सूदूरपश्चिमका सात वटा पहाडी जिल्लाबाट धनगढी भएर मात्रै तराई झर्न सकिन्छ । यस अर्थमा पनि फास्टट्रयाक अत्यावश्यक देखिन्छ । तर घरपायक बाटो खोज्ने स्थानीय, बाटो ल्याउन सहयोग गरेजस्तो गर्ने राजनीतिक दल अनि सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्दै काम गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले फास्टट्रयाकका लागि हरेक वर्ष आउने बजेट फ्रिज हुँदै जाने हो भने फास्टट्रयाक निर्माण कार्य अmझै निकै बर्ष धकेलिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

खोटाङको अनिश्चितकालीन सडक बन्द फिर्ता

खोटाङ, माघ  २० ।  स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै खोटाङमा तीन साताअघि देखि सुरु भएको अनिश्चितकालीन सडक बन्द फिर्ता भएको छ । जिल्लाबाट सर्वसम्मतिमा सिफारिस गरिएको महुरेगढी गाउँपालिकालाई हटाएर लामीडाँडा बनाइएको विरोधमा पुस २३ गतेदेखि सुरु गरिएको अनिश्चितकालीन सडक बन्द जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आन्दोलनरत पक्षसहित बसेको सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठकमा ‘महुरेगढी गाउँपालिकालाई कायम गर्न’ जिल्लाका सबै दलले सहयोग गर्ने बताएपछि बुधबारदेखि सडक बन्द फिर्ता लिइएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक उदयबहादुर कार्कीले बताए । “राजनीतिक दलले हाम्रो माग पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्”, संयोजक कार्कीले भने, “जिल्लास्थित राजनीतिक दलद्वारा गठित शान्ति समितिमार्फत नै हाम्रो मागका विषयमा दलले आयोगसमक्ष पहल गर्ने भनेपछि सडक बन्द फिर्ता लिएका हौँ ।” स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले महुरेगढी गाउँपालिकामा समावेश गरेको बुइपा, राजापानी, विजयखर्क र नुनथला गाविसमध्ये आयोगले बुइपा र नुनथलालाई रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा तथा राजापानी र विजयखर्क गाविसलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा समावेश गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले काठमाडौँमा बस्ने केही नेताको लहलहैमा सिफारिस नै नभएको गाउँपालिका तयार पारेपछि विरोध गरिएको महुरेगढी गाउँपालिका सङ्घर्ष समितिका सदस्य एवम् युवा सङ्घ नेपालका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश राईले बताए । पुनःसंरचना आयोगले खोटाङ जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टबाटै जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्द गरेर विरोध भइरहँदा काठमाडौँमा राकेश राईको संयाजेकत्वमा गठन गरिएको सङ्घर्ष समितिले निर्णयलाई सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, दलका प्रमुख लगायतलाई भेटेर दबाब दिइरहेको छ । जिल्लास्थित राजनीतिक दलले पनि जिल्लाबाट सिफारिस गरिएका प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने बुधबार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै माग गरेका छन् । जिल्लाबाट सिफारिस गरिएको भन्दा आयोगले फरक खाकाको प्रतिवेदन बुझाएकाले जिल्लाको सिफारिस नै कायम गर्न माग गरिएको नेपाली काँग्रेस खोटाङका महासमिति सदस्य विष्णुकुमार राईले जानकारी दिए । रासस

कारागारभित्र कैदीको मृत्यु

चितवन, माघ २० ।  चितवनको जिल्ला कारागार भरतपुरमा कैद भुक्तान गरिरहेका एक कैदीको आज मृत्यु भएको छ । नुवाकोट जिल्ला छत्रे आरुखर्क–४ का ब्रेन ट्यूमर भएका २३ वर्षीय बादल शाहीको आज बिहान करिब ६ बजेको समयमा मृत्यु भएको जिल्ला कारागार चितवनका प्रमुख कमल काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ब्रेन ट्यूमर भई क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि काठमाडौँबाट गत मङ्सिर २८ गते चितवनमा ल्याइएका उनको आज मृत्यु भएको हो । चोरीलगायत विभिन्न मुद्दामा रु १८ लाख ८४ हजार जरिवाना तिर्न नसक्दा उनी कैद भएका जनाइएको छ । उनको अहिलेसम्म आफन्तसमेत सम्पर्कमा नआएको जेलर काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । अहिले केही बेरमा मुचुल्का उठाएर शवपरीक्षणका लागि भरतपुर अस्पताल पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यहाँ अहिले क्यान्सर लागेका सातजना बिरामी उपचाररत छन् । भरतपुर कारागारमा अहिले क्षमताभन्दा झन्डै तेब्बर बढी अर्थात पाँचसय ९० जना कैदी र थुनुवा छन् । रासस

म्याद सकिएका सामाग्री खुलेआम विक्रीवितरण

भोजपुर, माघ १९ । भोजपुर सदरमुकाममा बजार अनुगमन गर्ने क्रममा म्याद सकिएका सामग्रीहरु खुलेआम विक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा त्यस्ता म्याद गुज्रिएका सामानहरु फेला परेपछि नस्ट गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यलय भोजपुरले गरेको अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका सामाग्रीहरु फेला परेपछि ती सामाग्रीहरु नष्ट गरीएको हो । भोजपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजन पाण्डेको नेतृत्वमा भएको बजार अनुगमनका क्रममा आठ हजार चार सय मुल्य बरावरको सामान नष्ट गरीएको प्रशासनले जनाएको छ । नष्ट गरिएका समाग्रीहरुमा विस्कुट, चाउचाउ, मिनिरल वाटर, मसला, पेप्सी फेन्टा लगायतका पिए पदार्थ रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजन पाण्डेले बताए । कतिपय अवस्थामा डिलरवाट सामान ल्याउँदा जिल्लाका व्यापारीहरुले वस्तुको म्याद नहेरी ल्याउने गरेकाले उपभोत्तहरुले म्याद गुज्रीएको वस्तु उपभोग गर्न वाध्य भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताएका छन ।

प्रधानाध्यापकले गरे मानसिक सन्तुलन गुमाएकी महिलालाई बलात्कार

बैतडी, माघ १९ । बैतडीको सुदर्शन माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले स्थानीय एक मानसिक सन्तुलन गुमाएकी महिलालाई बलात्कार गरेका छन् । घरमा कोही नभएका बेला गत बिहीबार गोठमा सुतिरहेकी ती ४० वर्षीया महिलालाई ५० वर्षीय प्रधानाध्यापक राम बहादुर चन्दले बलात्कार गरेका हुन् । घटनासम्बन्धि सम्पूर्ण प्रमाण जुटाई वलात्कारमा सग्लन प्रधानाध्यापक विरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरेपछि पीडित परिवारलाई विभिन्न धम्की आउन थालेको पीडित परिवारले बताएको छ । पीडित परिवारलाई बारम्बार उजुरी फिर्ता लिन धम्की दिइएको उनीहरुले बताएका छन् । प्रहरीले अभियुक्त चन्द विरुद्ध जर्बजस्ती करणीको मुदा दर्ता गरेको छ । विगत १० वर्षदेखि मानसिक सन्तुलन गुमाएकी ती महिलाका दुई छोरा अनि एक छोरी छन् । उनका श्रीमान्ले भने अर्कै श्रीमती विहे गरेर बसेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान भ्याइँदैन : डा.कोइराला

काठमाडौं, माघ १९ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले स्थानीय तहको नभई निकायकै निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । आगामी एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नभ्याइने डा. कोइरालाले बताएका छन् । भीमबहादुर तामाङ लोकतन्त्र केन्द्रको शुभारम्भ एवं लिटिल योङ प्रिन्सेस अफ द युनिभर्स २०१७ विजेता रक्षा थापालाई सम्मान गर्न बुधबार राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकताका साथ स्थानीय निकायकै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ, यो विचार दलको होइन, दोस्रो प्राथमिकतामा सीमांकन पारित गरिनुपर्छ, त्यसपछि प्रदेश निर्वाचन गरिनुपर्छ, स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि वातावरण खुकुलो हुन्छ ।’ तराईका केही जिल्ला ५ नम्बर प्रदेशबाट झिकेर ४ नम्बरमा राख्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिएको विरोधमा ठूलो जनसमुदाय लागेकाले त्यसको सम्बोधन सुझबुझपूर्ण तरिकाले गरिनुपर्नेमा महामन्त्री कोइरालाले जोड दिए ।

मन्त्री लेखकले भने : आयोग चुनावका लागि तयारीमा बस्नुपर्यो

काठमाडौं, माघ १९ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग तयारीमा बस्नुपर्ने बताएका छन् । अब चाँडै नै चुनावको तयारीका लागि सरकारले आयोगलाई पत्र पठाउने जानकारी दिँदै केही दिनभित्रै आयोगलाई औपचारिकरुपमा पत्र पठाई तयार रहन आग्रह गर्ने बताए । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लेखकले सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिपरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘कानूनी प्रवन्ध मिलाउन ऐन तथा कानूनहरु संसदबाट कतिपय पारित भैसकेका छन्, भने कतिपय पारित हुने क्रममा छन् ।’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई सरकारले केही दिनभित्रै औपचारिक रुपमै तयारीको आग्रह गर्छ ।’ मन्त्री लेखकले निर्वाचनको लागि सबै राजनीतिक दलहरुसँग सरकारले परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए । संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि निर्धारित मितिभित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । संविधान संशोधनमार्फत सबैलाई संविधानको स्विकार्यता बढाउनुपर्ने भएकाले सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेको मन्त्री लेखकले स्पष्ट पारे । मन्त्री लेखकले विधेयक संसदमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने समेत धारणा राखे ।

श्रीपञ्चमी अर्थात बसन्त पञ्चमीः बालबच्चालाई केही कोर्न सिकाऔं

काठमाडौं, माघ १९ । आज श्रीपञ्चमी अर्थात् बसन्त पञ्चमीका दिन विभिन्न विद्यालय, कलेजहरु तथा मन्दिरहरुमा विद्यार्थीहरुले विद्याकी देवी सरस्वती माताको पूजाआजा गरी मनाइँदै छ । यसै दिनमा अभिभावकहरुले आफ्ना बालबच्चाहरुको अक्षर चिनाउन सुरु गरिन्छ । आफ्ना बालबच्चाहरुलाई कलम वा चक समाएर लेखेमा शुभ रहने विश्वास रहेको छ । यस दिन पूजाआजा गरी पढ्न बसेमा बालबच्चाहरुको पढ्ने दिमाग तेजिलो हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ । इभा राजवाहक

संशोधन कि निर्वाचन भन्ने ‘रस्साकस्सी’ र अन्यौल कायमै

काठमाडौँ, माघ  १९ ।  व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलबीच निर्वाचनको विषयमा एकमत देखिए पनि संविधान सशोधनका सम्बन्धमा परस्पर विरोधी धारणा र ‘रस्साकस्सी’ले सविधान संशोधन कि निर्वाचन प्राथमिकता भन्ने विषयमा अन्योल कायमै गरेको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९माओवादी०सहितको गठबन्धन सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग आबद्ध तराई–मधेस केन्द्रित दलले भने त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०ले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ भने मोर्चाले संसद् पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन स्वीकार नगर्ने जनाउ दिँदैआएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई भन्छन्– “निर्वाचन संविधान कार्यान्वयको निम्ति अनिवार्य कुरा हो, त्यो भन्दा पहिले संविधानमा रहेका कतिपय अपूर्णतालाई पूर्णता दिने गरी संविधान सशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ । संविधानले तोकेको २०७४ माघ ७ गतेभित्र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन भने आन्दोलनका समग्र उपलब्धि ओझेलमा त पर्दैनन् भनी अहिले सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाको रुपमा रहेका संविधान सशोधन र निर्वाचनको विषयमा प्रमुख दल तत्काल सहमतिमा नपुग्ने हो भने अबको ११ महिनभित्र संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्वाचन गर्ने दायित्व पूरा गर्न राजनीतिक दललाई निकै हम्मेहम्मे पर्नेछ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अहिलेको संविधान सशोधनको प्रस्ताव मुलुकको हितमा नरहेको जिकिर गरिरहेको छ भने मधेसी मोर्चाले भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयलाई उठाएर संविधान परिमार्जनसम्मको कुरा उठाएको छ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्नुहुन्छ– “संविधानका त्रुटी, विभेद्कारी प्रावधान र कमजोरी नसच्याई निर्वाचनमा जाँदा जनता र मुलुकको हित हुँदैन, पहिले संविधान सच्याऔँ अनि सबै चुनाव गरौँ ।” नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ भनुहुन्छ– “हाम्रो विचारमा कहिल्यै विवाद नै होइन, सत्तापक्ष र हामीबीच संविधान जारी गर्दा नै २०७४ सालभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने भनेका हौँ, केही साथीको असन्तुटीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास ठीकै हो, तर अब समय घड्की सक्यो, निर्वाधरुपमा निर्वाचनतर्फ लाग्नुपर्छ ।” ‘नेपाली काँग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी संविधानको पालना भयो कि भएन भएन’ भनेर हेर्दा तीन तहको निर्वाचन गर्न सकियो वा सकिएन भन्नेसँग जोडिन्छ, राजनीतिक विषयसँग जोडिएको अल्झनले सङ्क्रमणकाल लम्बिएको हो, नेतालाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन, संसद्ले नै छिनोफानो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । कानुन विषयका प्राध्यापक डा सुरेन्द्र भण्डारी संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र चुनाव हुन नसकेमा मुलुकमा एकैसाथ सवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट आउने अवश्यभावी रहेको तथा लोकतन्त्रमा आउने विचलनले राष्ट्रियतालाई नै कमजोर तुल्याउने तर्क गर्छन । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नेता जितेन्द्रनारायण देव संसद्मा दर्ता भएको संविधान सशोधन प्रस्तावलाई पारित नगरी चुनावतिर जाने वातावरण बन्न नसक्ने बताउँछन् । । नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का नेता रामनारायण विडारीको विचारमा अहिले चुनावको वातावरण छ, चुनाव अपरिहार्य छ, स्थानीय तहको निर्वाचन हँुदा राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यत्रो कुनै फरक नपर्ने उल्लेख गरे । सद्भावना पार्टीका नेता मनिष सुमनले संविधानप्रति आफूहरुको स्वामित्व कायम गराउन अपूरो र अधूरै भए पनि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित गराउन आवश्यक छ, संविधानमा अपनोत्व भएपछि सबैभन्दा पहिले संसद्को निर्वाचन गरेर जाँदा सुल्टो हुने तर्क गरे। सरकारले यो साताभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने जनाउँदै त्यसको पक्षमा वातावरण बनाउन नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई जानकारी समेत गराइसकेको छ । मोर्चा भन्दछ– “बालुवाटारमा बोलाएर हामीलाई आश्वासन दिने मात्र काम भएको छ, सरकारले हामीले उठाएको मुद्दालाई गहनरुपले लिन आवश्यक छ । राजनीतिक दलबीच रातारात कुनै चमत्कारी सहमति भएन भने संविधान संशोधन पहिले कि निर्वाचन भन्ने मुद्दाको बहसले तत्काल निकास पाउने छाँट देखिदैन ।” रासस