काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले आग्रह पूर्वाग्रह नराखी वाम कम्युनिष्ट पार्टीहरुको मोर्चा बनाएर आगामी निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने प्रस्ताव पार्टी बैठकमा राखेका छन् । उनले भदौं ७ गते एमाले पार्टी कायालयमा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा लिखित रुपमा नै त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । तर उनको प्रस्तावलाई वाहिर नलगी पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गर्न सक्ने बताइएपनि पोलिटब्यूरो बैठक जारी रहँदा उनको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ । भुसालले ४ पृष्ठको लिखित प्रस्ताव राख्दै स्थानीय तहमा पनि अहिले कम्युनिष्ट पार्टीहरुले ल्याएको सिट संख्या जोड्दा ३४७ पालिका हुने र करिव १५० स्थानीय तह कम्युनिष्ट विभाजनका कारण गुमेको सन्दर्भ उल्लेख गदै अहिले पनि चुनावमा वाम मोर्चा बनाएर जान सकिएमा कम्युनिष्टहरुको प्रतिनिधीसभाको १६५ मध्ये १५० सिट जित्न सकिने दावी गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीलाई सम्वोधन गरेर उनले पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । ‘मैले निर्वाचन अगाडि नै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिँदा करिब ६०० नगर–गाउँ पालिकाहरुमा जितिन्छ भन्ने आकलनका साथ वाममोर्चाको प्रस्ताव गरेको थिएँ । गत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा ३४७ छन् । कम्तिमा १५० स्थानीय तह कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका कारणले गुमेका छन् ।त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिष्टको नालायकी हो’ भूसालले आफनो प्रस्तावमा भनेका छन्,–‘फेरि निर्वाचन आउँदै छ । स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा करिब १५० सिटसम्म ल्याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसको अर्थ संसदमा दुई तिहाई भन्दा बढि हो । वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्गै छ ।’ भूसालले कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेका विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिँदै गएको भन्दैं त्यसो भएमा आगामी निर्वाचनमा मात्रै होइन कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरै पछिसम्म असर गर्ने बताएका छन् । यसलाई कुनै बहानावाजीले ढाकछोप गर्न नसकिने भन्दै भूसालले त्यसलाई उल्ट्याउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्व पुनस्र्थापना गर्ने काम हाम्रालागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘यो काम नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुने हुँदा हामीले नै त्यसको पहलकदमी गर्नु पर्छ,’ भूसालले भनेका छन् । चुनावमा फेरि वाम मोर्चा या एकताको कुरा गर्दा जनताले प्रश्न गर्न सक्ने तिर पनि सचेत रहँदै जनतालाई त्यसको विषयमा जानकारी गराएर जानुपर्ने प्रस्ताव पनि भूसालले बताएका छन् । ‘फेरि वाम मोर्चा वा एकताको पहल गर्दा यसभन्दा पहिलेको एकता किन टिक्न सकेन भन्ने कुरा हामीले दुनियाँलाई बताउनु पर्छ । आरोप प्रत्यारोपका लागि अनेकौँ मुद्दा छन् तर त्यस एकताको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी थियो । जतिसुकै जिम्मेवार भए पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अभियान दिगो र फलदायी हुँदैनन्,’ भूसालले आफनो प्रस्तावमा अगाडी भनेका छन्,–‘त्यस एकता प्रक्रिया मूलतः दुई जनालाई जिम्मा लगाएर वा दुई जनाले जिम्मा लिएबाटै विभाजनको बीउ रोपिएको थियो । त्यस कमजोरीले अरु घटनाहरुलाई जन्मायो । हामीले त्यसबाट शिक्षा लिनु पर्छ ।’ भूसालले यस्तो प्रस्ताव स्थानिय तहको निर्वाचन अगाडी देखि उठाँउदैं आएका छन् । तर एमालेभित्रै अध्यक्ष ओली भूसालको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिदैनन । वाम कम्युनिष्ट पार्टीमध्येमा पनि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्टिय जनमोर्चा कांग्रेससँगको गठबन्धनमा छन् । हेर्नुहोस पूर्णपाठ

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले ९३ सदस्यीय राजनीतिक समिति गठन गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय समिति अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा केही दिनअघि बसेको बैठकले ९३ सदस्यीय राजनीतिक समिति गठन गरेको छ भने ९८ जनालाई केन्द्रीय समितिमा थप गरिएको छ । अध्यक्ष भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार बैठकले गोविन्दप्रसाद चौधरीलाई सहअध्यक्षमा मनोनित गरेको छ भने केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको अध्यक्षमा विष्णुहरि शर्मा, विज्ञ परिषद् प्रमुखमा एमपी रिजाल र निर्वाचन आयोग प्रमुखमा कृष्णप्रसाद शर्मालाई जिम्मेवारी तोकेको छ। बैठकले केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखमा फणीन्द्र देवकोटा, पार्टी कोष निर्माण तथा परिचालन विभागको प्रमुखमा हरि रिजाल र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखमा नहेन्द्र प्रधानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । समाजवादी थारू संघको इन्चार्जमा गोविन्द प्रसाद चौधरी, समाजवादी महिला संगठनको इन्चार्जमा हिसिला यमि, शिल्पीरदलित महासंघको इन्चार्जमा दुर्गा सोव, समाजवादी विद्यार्थी युनियनको इन्चार्जमा बन्दना सुवेदी, समाजवादी युवा संघको इन्चार्जमा राजु नेपाल, बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघको इन्चार्जमा दुर्गा भट्टराई, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघको इन्चार्जमा लालध्वज नेम्वाङ, समाजवादी मुस्लिम संघको इन्चार्जमा मो। इजरायल अहमदलाई जिम्मेवारी तोकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बैठकले मङ्सिर ४ गते हुने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको घोषणापत्र लेख्न अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा एमपी रिजाल, डा। जनक शाह, ई। नहेन्द्र प्रधान, दुर्गादेवी भट्टराई, डा। गजाधर सुनार र जगदेव चौधरी रहेको ७ सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समिति बनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव संयोजक र सहध्यक्ष गंगा श्रेष्ठ सहसंयोजक रहनेगरी सबै केन्द्रीय पदाधिकारीहरू, प्रदेश इन्चार्जहरू र विभागीय प्रमुखहरू रहेको निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको अध्यक्ष भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पार्टी निर्माण र मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सबै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश नम्बर एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २० गते इटहरी र धनगढीमा, मधेस र कर्णाली प्रदेशको २२ गते जनकपुर र सुर्खेतमा, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको २४ गते बुटवल र पोखरा र वाग्मती प्रदेश‍को २५ गते काठमाडौं अभिमुखीकरण आयोजना गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष डा.भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला चर्चामा आएका कदम संविधान अनुकुल नभएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई कतैपनि स्वविवेकीय अधिकार नदिएको तर्क गर्दै भट्टराईले राष्ट्रपतिको कदम राष्ट्रवादी उत्तेजना फैलाएर अमूक दललाई सहयोग गर्ने खालको देखिएको दावी गरे । डा.भट्टराईले भने, ‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिकरपूर्वसैनिक अधिकारीसंग ‘परामर्श’ गरेको खबर सॅाचो होभने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहींकतै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन। चुनावको मुखमा’राष्ट्रवादी’उत्तेजना फैलाएर अमूक दल, नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन !’

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाका जानकार गेझा शर्मा वाग्लेले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिका दुराशयपूर्ण राजनीतिक स्वार्थ र षड्यन्त्रले प्रेरित बताएका छन् । उनले राष्ट्रपतिको कदमले गणतन्त्रको प्रतीक संस्थालाई समेत गम्भीररुपमा विवादित बनाएको बताएका छन् । उनले भनेका छन् –‘नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको भूमिका दुराशयपूर्ण राजनीतिक स्वार्थ र षड्यन्त्रले उत्प्रेरित मात्रै छैन, गणतन्त्रको प्रतीक संस्थालाई समेत गम्भीररुपमा विवादित बनाएको छ । ’ शर्माकले वहालवाला सेनापति र नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीलाई शीतलनिवासमा बोलाएर राजनीतिक र विवादित विषयमा छलफल गर्नु गलत भएको बताएका छन् । उनले राष्ट्रपतिको उत्त कदमले नेपाली सेनालाई समेत अनावश्यक विवादमा ल्याउन सक्ने संभावना देखिएको बताए । उनले राष्ट्रपतिले साचिकै राजनीति गर्ने हो भने सम्मानित पद छोडेर मैदानमा आउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन् –‘राजनीति नै गर्ने हो भने महामहिम राष्ट्रपति भएर होइन, कमरेड विद्या भण्डारी भएर मैदानमा उत्रिनु पर्यो ।

काठमाडौं।कांग्रेस नेता एवं सांसद डा.मीनेन्द्र रिजालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निजी निवास बालकोट पुगेर भेट गरेका छन्।ओली प्रधानमन्त्री रहँदा कटु आलोचकको छवि बनाएका रिजालले सोमबार उनैलाई भेटेर झन्डै सवा घन्टा सौहार्दपूर्ण भेटघाट गरेका हुन्। भेटमा उनीहरूबीच राजनीतिक विषयमा अन्तरंग कुराकानी भएको नेता रिजालले बताए। सत्ता गठबन्धनसँग सकारात्मक सम्बन्ध नरहेका प्रमुख विपक्षी नेता ओलीसँगको भेटका लागि नेता रिजालले नै अग्रसरता लिएका थिए। ‘हामीबीच खुला रूपमा सन्तोषजनक कुराकानी भयो,’रिजालले भेटबारे नागरिकसँग भने, ‘म मेरो पार्टीको नेतृत्वलाई जानकारी दिनुपर्ने ठाउँमा यसबारे बताउनेछु तर सार्वजनिक रूपमा यसबारे केही बताउन उचित हुन्न।’ यतिबेला प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समूहमा रिजाल छैनन्। पार्टी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि उनले रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। पाँच वर्षअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनका कारण उत्पन्न असहज स्थितिमा पनि निर्वाचित सीमित कांग्रेस सांसदमध्ये रिजाल पनि हुन्। उनीसहित केही सांसदले प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका सदस्यको हैसियतमा ओली सरकारको खुलेर विरोध गरेका थिए। तर चुच्चे नक्सा जारी गर्ने पक्षमा भने समर्थन गरेका थिए। अघिल्लो निर्वाचन सहजै जिते पनि यसपटक उम्मेदवार बन्नसमेत रिजाललाई पार्टीभित्रै चुनौती छ। ओलीसँगको यो भेटलाई भने कांग्रेस वृत्तमै अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।

दाङ । नेपाल बन्दको आह्वान गरेका ४ दलीय बन्दकर्ताकाले दाङमा एकाबिहानै टिपर जलाएका छन् । आज मंगलबार बिहान घोराहीबाट लमहीतर्फ जाँदै गरेको रा १ ख १६९४ नम्बरको टिप्परमा उनीहरुको आगजनी गरेका हुन् । सडकमा बन्दकर्ताको खासै उपस्थिति नभए पनि चाररपाँच जनाको समूहमा रहेका बन्दकर्ताले टिप्परमा आगजनी गरेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार घटनाको जानकारी पाएलगत्तै प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो । तर बन्दकर्ता आगजनी गरेको भागेका छन् । उनीहरुको खोजी र अनुसन्धाना शुरु गरिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासहित चार दलले आज नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन् । आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई विगतमा भएको तीन बुँदे राजनीतिक सहमतिविपरीत सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र भ्रष्टाचार तथा महँगी बढिरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध बन्द आह्वान गरिएको छ ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई थप चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको छ । महानगर मातहतका ४ वटा महाशाख, ३३ वटा शाखा र २९ वडा कार्यालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको छ । कार्यालयले मासिक रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको सूचक निर्धारण गरी भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीबीच सोमबार महानगर सभाहलमा कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको हो । एक वर्षे कार्यअवधि रहेको कार्यसम्पादन सम्झौताले निर्धारण गरेका सूचकको मासिक, चौमासिक, वार्षिक रुपमा सम्झौता गर्नेले सम्झौता गराउनेलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने करार सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत, महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुखसँग सम्वन्य गरी योजनाहरुलाई अघि बढाउनुका साथै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापसमेत हुन नदिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । कार्यसम्पादन प्रगतिलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गरिनेछ । करारले सेवालाई थप चुस्तदुरुस्त, कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन, परिमाणमा आधारित उपलब्धी हाँसिल गर्न, समृद्ध र स्मार्ट महानगर निर्माण गर्न यो सम्झौता गरिएको महानगर प्रमुख रेनु दाहालले बताइन्। महानगरपालिकामा काम नभएको होइन, अझै जनताको गुनासो नआउने गरी काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिए। यस्तै भरतपुर महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले स्थानीय जनतासग खुसी हुने गरी कार्य सम्पादन महानगरका मातहतका कर्मचारीलाई आग्रह गरे । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले इमान्दर र कर्तव्यनिष्ठ भएर समृद्ध महानगर निर्माणमा जुट्न सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अनुरोध गरे । सम्झौतामा उल्लेख भएको जिम्मेवारीलाई अक्षरस पालना गरी मैदानमा उत्रन आग्रह गरे। वडा नम्बर १ का सचिव मधुराम दवाडीले करार सम्झौता अनुसार नै कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । वडा सचिव दवाडीले महानगरको मर्म र भावना अनुसार सबैसँग सम्वन्य गर्दै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । यो सम्झौता गरेपछि महानगरको सेवा प्रवाह छिटो छरितो र गुणस्तरीय हुने, विकास निर्माणको कार्यमा थप गतिशिलता हुने, निर्धारित समयमा कार्य सम्पादन हुने र स्थानीय तहहरुको वार्षिक रुपमा हुने स्वमूल्याङ्कनको कार्यमा थप उपलब्धी हासिल हुने विश्वास लिइएको छ । यही करार सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन भएका आधारमा कर्मचारीको वृत्ति विकास, दण्ड र पुरस्कृत गर्ने महानगरले जनाएको छ । यस अघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग महाशाखा, शाखा र वडा सचिवबीच सम्झौता हुने भएपनि महानगर प्रमुख र उपप्रमुखसँग यो पहिलो पटक सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताले महानगरको कार्य सम्पादनमा थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पशुपति संग्रहालय तथा महास्नान भवनको उद्घाटन गरे । संग्रहालयमा धार्मिक महत्त्वका सुनका जलप लगाइएका मूर्ति, तामा–पित्तल–ढलौटका मूर्तिहरु, ढुंगाका प्रस्तरकला, संस्कृति झल्काउने भेषभूषा, गरगहना, मुकुण्डो एवम् पुरातात्विक महत्वका काष्ठकला, चित्रकला, मुर्तिकला, लिञ्छविकालीन मानदेवको शिलालेख, ऐतिहासिक पुस्तक, प्राचीन मुद्रा तथा मूर्त अमूर्त सम्पदाका सामग्रीहरु राखिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले पाशुपत क्षेत्रमा छरिएर रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका सामग्रीहरुलाई एकै स्थानमा संकलन, अभिलेखीकरण र प्रस्तुतिकरण गरी संग्रहालयको रुपमा विकास गरिनु निकै ठुलो उपलब्धी भएको बताए। पशुपति परिसर सभ्यताको पहिचान बोकेको स्थान रहेको बताउँदै उनले यसको संरक्षण, व्यवस्थापन र सरसफाईमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पशुपति महास्नानघर भवनलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पुनर्निर्माण गरेको हो । पुनर्निर्माणपछि बैंकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पुननिर्मित पशुपति संग्रहालय महास्नान घर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले पशुपति संग्रहालय महास्थानघर परियोजनामा ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ तथा पाशुपत क्षेत्रको संरक्षणार्थ करिब ४ करोड गरी कुल ९ करोडभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले पशुपति संग्रहालय तथा महास्नान भवनको संरक्षण र मर्मतसम्भारमा समेत निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री श्रेष्ठले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गरेको प्रयास अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि अनुकरणीय रहेको बताए ।

काठमाडौं । पाकिस्तानका पुर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान बिरुद्ध पाकिस्तानी प्रहरीले आतंकवाद ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खानले राज्यका अधिकारीहरू विरुद्ध धम्की दिनु देशको आतंकवाद विरोधी ऐन उल्लंघन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको पाकिस्तानी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । गत शनिवार खानले सार्वजनिक भाषणमा इस्लामाबादका प्रहरी प्रमुख र एक महिला न्यायाधीशलाई आफ्नो पार्टीका सहकर्मी शाहबाज गिललाई हिरासतमा राखेको र दुव्र्यवहार गरेको आरोपको निन्दा गरे। उनले प्रहरी र न्यायपालिकाले आफ्ना नजिकका सहयोगीलाई थुनामा राखेर यातना दिएको आरोप लगाएपछि खानविरुद्ध पाकिस्तान सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । मुद्दा दायर लगत्तै पाकिस्तानको माहोल तनावपूर्ण बनेको छ । खानका समर्थकहरूले खानलाई गिरफ्तार गरेमा देशको अधिकार लिने वाचासहित अहिले घर बाहिर भेला भई प्रदर्शन गरेका छन् । गत अप्रिलमा सत्ताबाट हटाइएदेखि खान सरकार र देशको सेनाको कट्टर आलोचक बन्नु भएको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अनागरिकको जीवन बिताइरहेकाहरुलाई नागरिकता दिनका लागि सरकारले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पारेको। सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेश अनुसारनै सो विधेयक ल्याइएको दावी समेत गरे। गृहमन्त्री खाँणले बुबा आमा नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारले सो विधेयक ल्याएर उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन सार्थक प्रयत्न गरेको बताए। उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु परेको बताए । उनले सो विधेयकमा महिलाहरुको स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याउने खालको कुनै पनि प्रावधान नभएको पटकपटक दोहोर्‍याए । मन्त्री खाँणले बुबाआमा दुवै नभएका बालबालिकाहरुको नागरिकता वडा तहका जनप्रतिनिधिले सिफारिस नगरी लिन नपाउने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिएको उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकमा तत्काल कर्मचारी पदपूर्ति नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। थारू समुदायका लागि कोटा नछुट्याई विज्ञापन खोलेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। ०७९ असार २४ गते कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन प्रकाशित भएपछि श्रवणकुमार चौधरीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। ‘निवेदनमा उल्लेखित विज्ञापनहरूमा उल्लेखित प्रत्येक तह र पदका पदहरूमा कम्तीमा ६–६ प्रतिशतको पदको हदसम्म यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्नू–नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु,’ रिटमाथिको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले सरकारका नाममा १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।

काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायालयमा सुधारको प्रयास भइरहेको बताएका छन् । विशेष अदालतको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै आज उनले अदालतमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, अनियमितता भएको बाहिर सुनिँदै आए पनि विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउँदै सुधारका प्रयास भइरहेको बताएका हुन् ।   “न्यायपालिकामा निरन्तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ”, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, “सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फछ्र्योट आठ प्रतिशत थियो, अहिले असार मसान्तसम्म मुद्दा फछ्र्योटको सङ्ख्या बढेर १९।२ प्रतिशत भएको छ ।” सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाको फछ्र्योट गर्ने उद्देश्यले अहिले शुक्रबार पनि पूरा समय काम गर्नसमेत प्रारम्भ गरिएको छ । न्यायालयमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको र न्यायपालिका तथा बारबीच सुमधुर समन्वय गरेर अघि बढेन उनको भनाइ थियो । “सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष, सात वर्ष र १० वर्षका मुद्दा पनि छन् भन्दा मलाई पनि आत्मग्लानि हुन्छ”, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, “अब यो अवस्था नरहोस् भनेर निरन्तर मुद्दा फछ्र्योट गरेर सुधार गर्ने काम गरिरहेको छौँ, सबै अदालतले सेवाग्राहीलाई खुसी बनाएर पठाउनुस् ।” नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपालिकाले राम्रो कामका लागि सम्मान गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरे । “सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि १० वर्षसम्मका मुद्दा बाँकी छन्”, उनले भने, “फैसला ढिला हुँदा सेवाग्राही निराश भएका छन् ।” अध्यक्ष घिमिरेले तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई करको दायरमा ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिँदै न्यायालयकर्मी, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, सरकारी कर्मचारी सच्चिए न्यायालय पूर्णरुपमा सुधार हुने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम रायाले अदालतले अझै छिटो न्याय सम्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने र छिटो फैसला भएमात्र न्याय पाउने कुरालाई मनमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले विशेष अदालतले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको कारबाही किनारा गर्ने अदालतको भवन निर्माण भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा छिटोछरितो अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।​ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराइले उपभोक्ताको मागलाई ध्यानमा राखेर छिटो न्याय दिनुपर्ने र त्यसका लागि कर्मचारी र न्यायकर्मीको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका थिए । साथै विशेष अदालत स्थापनाको २० वर्ष पुगेका अवसरमा प्रकाशित ‘विशेष अदालत स्मारिका, २०७९’ समेत उनले सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा भवन निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उक्त अदालतका रजिष्टार अशोककुमार क्षेत्रीलाई सम्मान गरिएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलले उक्त भवन निर्माण सम्झौता भएको एक सय ४५ दिनअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको र उक्त भवनले मुद्दाको सम्पादन गर्न अली सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

काठमाडौंं । प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधन भएकोप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको हो । गिरीको गत शनिवार राति ९ः३० बजे उपचारका क्रममा ललितपुरस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको थियो ।   गिरी नेपाली काँग्रेस पार्टीबाट वि.सं.२०५१ सालमा सिरहा जिल्ला क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै वि.सं.२०६४ र २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए भने वि.सं. २०७४ सालमा सिरहा जिल्ला क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ ७ गते मंगलवार बिहान १० बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सहसचिव नारायण दवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति सहसचिव दवाडीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सचिवमा बढुवा भएका दवाडीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रमुख सचिवका रुपमा खटाउने निर्णय भएको उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडूले बताए । आजको बैठकले केही कार्यविधि पनि पास गरेको उनले बताए ।

काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि हतियार अपुग भएको बताउँदै नेपाल प्रहरीले नेपाली सेनासँग हतियार मागेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चुनावी सुरक्षाका लागि सेनासँग २ हजार ६ सय थान साना हतियार माग गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत सेनासँग हतियार मागेर काम चलाएको प्रहरीले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पनि सेनासँग हतियार सापट लिन लागेको हो । स्थानीय तहको चुनावमा प्रहरीले सेनासँग २ हजार थान पेस्तोल माग गरेको थियो । त्यतिबेला सेनाले समय थोरै भएको भन्दै हतियार संकलन गर्न नसकिएको जानकारी गराउँदै १ हजार थान पेस्तोल मात्रै प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको थियो । संघ र प्रदेशको चुनावमा एकै चरणमा गनुपर्ने र मतदानस्थल र मतपेटिका पनि स्थानीय तहको भन्दा बढी हुने भएकाले सुरक्षाकर्मीका साथै हतियार पनि यो पटक धेरै चाहिने प्रहरीको विशेष सुरक्षा समितिको ठहर छ । सेनाले माग अनुसार नै हतियार उपलब्ध गराएको अवस्थामा चुनावी सुरक्षाका लागि पेस्तोलको उपलब्धता पर्याप्त हुने प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले आगामी निर्वाचनका लागि १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । प्रहरीले चुनावी प्रयोजनका लागि भन्दै ३ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख बजेट माग गरेको छ । बजेटको धेरै हिस्सा गाडी खरिद र भाडामा लिन प्रयोग हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।