नवलपरासी, जेठ ३० । पश्चिम नवलपरासीमा मंगलबार साँझ आएको हावाहुरीमा परी एक महिलाको ज्यान गएको छ । पानीसहित आएको हावाहुरीले बाँसको झ्याङ खस्दा ५० वर्षीया महिलाको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो । भारतको महाराजगञ्ज निचरौल घर भई हाल पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–५ को घरमौरीमा रहेको स्थानीय बेइलादेवी शर्माको उखुबारीमा काम गर्ने ५० वर्षीया बिन्दादेवी राजभरको ज्यान गएको हो । हावाहुरीसहित आएको पानीमा ओत लाग्न बाँसको झ्याङमा पुग्नु भएकी उहाँलाई बाँसको झ्याङ नै खसेर किच्दा घटनास्थलमा नै ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीले जानकारी दिएको छ । रासस

पर्वत, जेठ ३० आफ्नै साथीहरुको कुटपिटबाट मलेसियामा ज्यान गुमाएका पर्वतका किशोर केसीको तीन साता बितिसक्दा पनि शव नेपाल आउन सकेको छैन । लामो समयसम्म पनि शव नेपाल आइनपुगेपछि परिवारले छोराको शव नेपाल झिकाइदिन अपिल गरेका छन् । पर्वतको मोदी गाउँपालिका–५ बाजुङ धमिलपानी गाउँका २२ वर्षीय किशोरको शव मृत्यु भएको १५ दिनसम्म पनि नआएपछि मृतकका बुबा भीमबहादुर केसीले छोराको शव नेपाल झिकाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो । घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका कारण पनि आफूहरुलाई विभिन्न निकायमा पुगेर ताकेता गर्न समस्या भएको भन्दै मृतक नशिवको परिवार शव नेपाल झिकाउन विभिन्न संघ संस्थामा धाइरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नशिवमाथि नेपाली साथीभाइले कुटपिट गरेका थिए । पेटमा फलामे रड घोचिएपछि उपचारको क्रममा उनको गत जेठ १५ गते मलेसियाकै पुत्रोदय अस्पतालमा निधन भएको थियो । रोजगारीकै लागि मलेसिया पुगेका पूर्वी नेपालका चार जना युवाले नशिवमाथि जेठ ६ गते आक्रमण गरेका थिए । नशिवको शव एक हप्तामै नेपाल आइपुग्ने भनिएको भए पनि अझैसम्म शव नआउँदा उनको परिवार हरेक दिन उनकै शोक र मृत शरीरको प्रतीक्षामा रहेको छ । करीब २० महिनाअघि रोजागरीका लागि मलेसिया पुगेका क्षेत्री परिवारका कान्छा सन्तान हुन् । उनी अविवाहित थिए । उनको मृत्युको खबर सुनेपछि आमा देवी क्षेत्री अर्धचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ भने गाउँलेमा समेत रुवाबासी चलेको छ । रासस

जाजरकोट, जेठ ३० । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको चरणमा रहेको आयोजनालाई समेत कम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा जाजरकोटवासी चिन्तित बनेका छन् । आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि करीब तीन अर्ब बजेट माग गरिएकामा डेढ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन भएको छ । आयोजनाका लागि पाँच हजार ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि रु दुई अर्ब ७३ करोड रकम माग गरेकामा सरकारले रु डेढ करोड मात्र विनियोजन गरेको कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताउनुभयो । कम बजेट विनियोजन हुँदा डिपिआर, मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणलगायत कार्य अलपत्र पर्ने भण्डारीले बताउनुभयो  । चालू आर्थिक वर्षसम्म ३०५० रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको उहाँको भनाइ छ । आगामी आवका लागि विनियोजित रु एक करोड ५० लाखले २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिन नपुग्ने उहाँको भनाइ छ । मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण कार्य एकर दुई वर्षभित्र पूरा नभए आयोजनाले गति नलिने उहाँले बताउनुभयो  । आगामी आवको बजेट हेर्दा नलगाड हाइड्रोपावर छिट्टै पूरा नहुने अवस्था नदेखिएको स्थानीय लक्ष्मण सिंह बताउनुभयो । “अबको पाँच÷सात वर्षमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा २० वर्षसम्म पनि बन्ने देखिँदैन” सिंहले भन्नुभयो । रासस

काठमाडौं, जेठ ३० । मुलुकमा झन्डै ९२ लाखजनाले स्मार्टफोन बोक्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको तथ्यांकअनुसार स्मार्टफोन बोक्ने ग्राहकको संख्या तीव्ररुपमा बढिरहेको छ। एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार उसको नेटवर्कमा झन्डै ५६ प्रतिशत ग्राहकले स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार एनसेलका कुल ग्राहक संख्या एक करोड ६४ लाख पुगेका छन्, जसको ५६ प्रतिशत भनेको ९१ लाख ८४ हजार हुन आउँछ। त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमका मोबाइल सेवाका ग्राहक एनसेलभन्दा झन्डै ५ लाख बढी छन्। ग्राहकको संख्या झन्डै समान हुदा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको संख्या पनि उस्तै देखिन्छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलको बजार हिस्सा ९४ प्रतिशत छ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) रिपोर्टमा स्मार्टफोन ‘पेनेट्रेसन’ को संख्या उल्लेख नगर्ने भए पनि ९२ लाखभन्दा धेरै नै स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता भएको जनाएको छ। नागरिकमा खबर छ ।

काठमाडौं, जेठ ३० । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला राष्ट्रिय भेलाले तयार पारेको पार्टीको विधान संशोधन तथा परिमार्जन, पार्टीको तत्कालिन, अल्पकालिन, दीर्घकालिन रणनीति र कार्ययोजना अन्तर्गत नयाँ संरचना र नयाँ अधिवेशनलगायतका प्रस्तावमाथि तीव्ररुपमा छलफल भइरहेको छ । समावेशीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण, स्थानीय तह सशक्तीकरण, समाजिक सशक्तीकरण, मर्यादाक्रम निर्धारण, पार्टी संरचना, टिकट वितरणसम्बन्धी संरचनागत जिम्मेवारीलगायतका प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको पाइएको छ । भेलामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावमाथि अहिले भइरहेको छलफलका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरु एकमत हुन सकेका छैनन् । गुट उपगुटमा कमजोर भएको कांंग्रेसभित्र केन्द्र देखि गाउँ तहसम्म नै कांग्रेसलाई चलायमान र सशक्त बनाएर अघि बढाउन गर्नुपर्ने कामका बारेमा जिल्ला सभापतिहरु पनि गुटगत रुपमै छलफल गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र देउवा र पौडेलबाहेक कृष्णप्रसाद सिटौला गुट पनि सशक्त छ । साथै प्रभावशाली नेताहरुको पनि उपगुट छ । असार ५ देखि ७ गतेसम्म हेटौंडामा कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला हुँदैछ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

ललितपुर, जेठ ३० । गोदावरी नगरपालिका–७ को देविचौरको जुरेली डाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै वनमा डोजर लगाएर ढुंगा उत्खनन् गरिरहेका छन् । वन अध्यक्ष आशिष भनिने मान बहादुर तामाङले आफ्नै लगानीमा केही व्यक्तिहरुसँग मिलेर अबैध रुपमा ढुंगा उत्खनन् गरिरहेका हुन् । वनमा ढुंगा उत्खनन् गर्नेमा लगानी गर्नेहरुमा सामाखुशीका दिपक हमाल पनि रहेका छन् । उनीहरुलाई स्थानीय टोले गुण्डा सेरप तामाङले साथ दिईरहेको स्थानीयले बताए । वनमा २ वटा ढुंगा उत्खनन् गर्ने मेसिन र दैनिक १५र२० टिप्पर ढुंगा उपत्यका लगेर दिन दहाडै वनको दोहन भैरहँदा जनप्रतिनिधि समेत मुकदर्शक बनेका छन् । वडा अध्यक्ष गिरि प्रसाद तिमल्सिना यसरी दोहन भैरहँदा पनि आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

काठमाडौं, जेठ २९ । राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा राष्ट्रियसभा सदस्य सरिता प्रसाईँ मनोनित हुनुभएको छ । काँग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाणले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रसाईंलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा मनोनयन गर्नुभएको जनाउनुभएको छ ।

काठमाडौं, जेठ २९। संवैधानिक परिषद्को बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीश पदमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सिफारिश गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम सिफारिश गरेको बैठकपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो गत चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त रहेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले जोशीले काम गर्दै आउनुभएको छ । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष स्थायी न्यायाधीश भई काम गरेका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर राणाको संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । न्यायालयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । मन्त्री तामाङले उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता र कार्यदक्षता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको जानकारी दिँदै उहाँको नाम संघीय संसद्मा पठाउने बताउनुभयो । न्यायपरिषद्ले पठाएको कागजातका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्याायधीशको नाम सिफारिश गरेपछि संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, कानूनमन्त्री तामाङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

महेन्द्रनगर, जेठ २९ । पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी गरेको जनाउँदै जनकपुरस्थित तीन पेट्रोल पम्प बन्द गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्रीवितरण गरिरहेको आरोपमा जिरो माइलको भी आयल तथा मुजेलियाको बाबा पेट्रोल पम्प र जनकपुर डिजेल सेन्टर बन्द गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी भइरहेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सोमबार राति ती पेट्रोल पम्पमा छड्के गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ । नेपालमा मनसुन प्रवेशको घोषणा गरेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि अझै मनसुन पूर्णरुपमा सक्रिय भएको छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यही जेठ २५ गते (जुन ८, २०१८ मा) नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो । अहिले पूर्व र मध्यका केही क्षेत्रमा सक्रिय भएको मनसुन पश्चिमसम्म फैलन अझै केही दिन लाग्ने मौसमविद् वरुण पौडेल बताउनुहुन्छ । “मनसुन पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जान केही दिन लाग्ने देखिन्छ, पूर्व र मध्यभेगमा राति वर्षा हुने तथा दिउँसो बदली हुने क्रम जारी छ । आज पनि काठमाडौँ उपत्यका आसपास र पूर्वी क्षेत्रमा साँझपख वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । पूर्वी क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय रहे पनि औषत वर्षा बढीमा ४५ मिलिमिटरमात्र भएको छ । हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षा भएको हुँदा केही दिन बाढीलगायत प्रकोपको सम्भावना नरहेको मौसमविद् पौडेलको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पश्चिमी भेगमा मनसुन सक्रिय हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाले ती क्षेत्रमा केहीदिन बढी गर्मी हुनेछ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँमा १५ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । सबैभन्दा बढी धनकुटामा ४१, सिमरामा २७, विराटनगरमा १५ र ओखलढुङ्गामा पाँच मिलिमिटर वर्षा भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान र साँझपख हल्का वर्षा हुने गरे पनि मध्याह्न घाम चर्कने र दिउँसो बदली हुने क्रम जारी छ । क्षणिक बदली हुने र घाम लाग्नेक्रमले गर्दा उपत्यकामा बढी गर्मी महसुस गरिएको हो । तीनदिनयता काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम ३१ देखि ३१.५ सेल्सियससम्म पुगेकामा आज ३० डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ । यसअघि यही जेठ १२ र १३ गते यो वर्षकै बढी तापक्रम क्रमशः ३१ र ३१.५ सेल्सियस पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष सन् २०१७ जुन महिनामा काठमाडौँको बढीमा ३२ डिग्री तापक्रम पुगेको महाशाखाले जनाएको छ । यसैबीच महाशाखाले जनाएअनुसार विगत केही दिनदेखि उत्तरी बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणाली यही जेठ २ र २८ मा जमिनमा प्रवेश गरेको छ । यो प्रणाली उत्तरपूर्वी दिशातर्फ सर्दै जाने तथा विस्तारै कमजोर हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । सो न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर भएसँगै नेपालतिर जलबाष्पयुक्त हावाको प्रवाह बढ्ने मौसमविद्हरुको अनुमान छ । सोही जलबाष्पयुक्त हावाका कारण जेठ २९ देखि नेपालका पूर्वी भागमा बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरिएको हो । महाशाखाले विज्ञप्ति निकालेर यही जेठ २५ गते पूर्वी भेगबाट नेपालमा मनसुन प्रवेश गरी क्रमशः पश्चिमतर्फ विस्तार हुने क्रममा रहेको र केही दिनभित्रै नेपालभर फैलिने अनुमान गरेको थियो । नेपालमा समान्यतया मनसुन १० जुनमा प्रवेश गर्ने गर्छ । सोही आधारमा यस वर्षको मनसुन दुई दिनअघि शुरु भए पनि अझै सक्रिय बन्न सकेको छैन । नेपालमा साधारणतया (जुन १० देखि सेप्टेम्बर २३) सम्म चार महिनाको अवधिलाई दक्षिण एशियाली मनसुनको अवधि भनिन्छ । उक्त समयमा नेपालमा वार्षिक वर्षाको करीब ८०५ वर्षा हुने गर्छ । यसरी साउथ एशियन आउटलुक फोरम–१२ मा आँकलन गरिएअनुसार यस वर्षको मनसुनी वर्षा नेपालको अधिकांश भू्भागमा सरदर वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । रासस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबन्धित भाँगो पारिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभामा शुरु भएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रतिबन्धित भाँगोलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले लज्जास्पद काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेता शाहीले प्रतिबन्धित भाँगोलाई खेतीगरी तेल निकाल्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले वैद्यता दिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । “भाँगोलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अवैध भन्छ र हामीले त्यसमा सही गरेका छाँैं । सरकारको महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कुरा समावेश गर्न राख्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन ?” उहाँले प्रश्न गनुभयो । यस्तै, सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले कर्णाली प्रदेशमा पाइने जडीबुटी यार्सागुम्बा संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनुको सट्टा सरकारले भाँगो उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनु आफंैमा हास्यस्पद भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कुन कुरामा प्रथामिकता दिएको छ भन्ने मेसो नपाइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ओखर, ढंटेलो, चुली, जैतुन, जटामसी, भाँगो लगायतका वस्तुको तेल उत्पादन गरी निकासी गरिने उल्लेख गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण शाहले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको क्षमता भन्दामाथि आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । दिनानुदिन महिला हिंसा बढेकोप्रति औंल्याउँदै शाहले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वयम्सेवकका रुपमा काम गर्दै आएका महिलाको सेवा सुविधामा बढोत्तरी र हिंसामा परेका महिलाका लागि प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षित आश्रय केन्द्र हुनुपर्ने कुरा प्रदेश सरकारले नीतिमा ल्याउनुपर्छ ।” त्यस्तै छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु अमर थापा, पदम रोकाया, बद्मीक्वारी बोहोरा, कौशिलावती खत्री, गणेशप्रसाद सिंह, वीरबहादुर शाही, रातो कामी लगायतले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारसम्म छलफल हुने र त्यसपछि प्रदेश सरकारले त्यसको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव राजेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ । दुई सय पाँचौँ भानुजयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानको आयोजनामा यहाँ ‘हिमवत्खण्ड कला साहित्य सम्मिलन’ हुने भएको छ । आगामी असार २९, ३० र ३१ गते हुने पहिलो सम्मिलनमा २२औँ शताब्दीमा नेपाली भाषाको अवस्था, यसकोे महत्व र आजको साहित्यको स्तर कस्तो हुने भन्नेबारे कार्यपत्रसहित छलफल हुने छ । सम्मिलनमा बहुभाषिक कविगोष्ठी र सांस्कृति कार्यक्रम पनि हुने छ । तीन दिने कार्यक्रमअन्तर्गत असार ३० गते चन्द्रागिरिमा साहित्य र कलासम्बन्धी कार्यशाला पनि हुनेछ । प्रा डा राजेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति रहनेछ । समारोहमा नेपालका सबै प्रदेश, भारत, म्यान्मा, भुटान तथा युरोप र अमेरिकाका नेपाली एवं नेपाली मातृभाषी विद्वान्, भाषाविद्, प्राध्यापक, साहित्यकार, कलाकार, राजनीतिकर्मी आदिको सहभागिता रहने छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका संरक्षक केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानका सल्लाहकार तथा पदाधिकारीलाई नेपालका सबै भाषाभाषी र सबै विधा समेट्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सबै भाषाभाषी र स्रष्टालाई राष्ट्रको समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि भाषा, चलचित्र, कला र संस्कृतिका माध्यमबाट आआफ्ना ठाउँबाट भूमिका खेल्नु आग्रह पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नेपाली राष्ट्रियता र संस्कृतिको प्रवद्र्धन र जागरणमा भूमिका खेल्ने लेखनाथ पौडेल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, धरणीधर कोइराला, गोपालप्रसाद रिमाल, गोकुल जोशी, पारिजात आदिका स्मृतिमा नेपाली, साहित्य, कला, पत्रकारिता आदि विषयमा नियमित रुपमा छलफल, बहस तथा भेटघाट भइरहनुपर्ने विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा विजय सुब्बा, महासचिव डा देवी नेपाल र प्रा बद्रीविशाल पोखरेलले प्रतिष्ठानले ‘समृद्धिका लागि साहित्य’ अवधारणा लिएर विभिन्न कार्यक्रम गरेको र आगामी दिनमा नियमित रुपमा गरिरहने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभयो । सो अवसरमा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष प्रा डा कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा सल्लाहकार प्रा डा जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा डा भिक्टर प्रधान, शान्ता मानवी आदिको सहभागिता थियो । रासस

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले चिनी उद्योगबाट करीब रु ५० करोड भुक्तानी पाएका छैनन् । जिल्लाका तीनवटै चिनी उद्योगबाट उखु दिएबापत पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन बाँकी छ । उखु उत्पादन कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार चिनी उद्योगले हालसम्म करीब रु २५ करोड भुक्तानी गरेका छन् । पश्चिम नवलपरासीका किसानले भुक्तानी नपाए पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पटक–पटक भुक्तानीका लागि माग गर्दैआए पनि उद्योग सञ्चालकले दिन नमानेको तथा सरकारले समेत पहल नगरेको किसानको गुनासो छ । “भुक्तानी नदिँदा आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएका छौँ,” अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताले भन्नुभयो । उद्योग सञ्चालकले चिनी बिक्री नभएका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँदै आएका छन् । तीनवटा उद्योगले १६ लाखभन्दा बढी क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी चिनी उत्पादन गरेका छन् । भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका करीब १० हजार किसान मारमा परेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले दुई महिनाअघि उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले सबै उद्योगका सञ्चालकसँग समन्वय गरी भुक्तानीका लागि पहल गरिने बताउनुभयो । उत्पादन भएको चिनीको उचित मूल्य नपाएका कारण बिक्रीमा समस्या भएको उद्योग सञ्चालकले बताएका छन् । भुक्तानी नपाउँदा जिल्लामा हरेक वर्ष उखु उत्पादन घट्दो छ । दुई वर्षअघि २५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको जिल्लामा गत वर्ष २० लाखमात्र उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष १६ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको समितिले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ । देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए-नभएको अनुगमन गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग स्थापनाको ११ वर्षसम्म हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा दाताले खानेपानीको गुणस्तर र सेवाको अनुगमन एवं महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने शर्त राखेपछि सरकारले २०६३ सालमा आयोग स्थापना गरेको थियो । आयोगसित पानी गुणस्तरीय भए÷नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत दुवै नभएकाले अलपत्र परेको हो । स्थापनाको ११ वर्षसम्म पनि आयोग अध्यक्ष, लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक–एक गरी चारजनाका भरमा चलेको छ । आयोगका अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी जनशक्तिको अभावमा ऐन नियममा तोकिएका काम गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । “आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत उठेको दुई प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि पाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । बजेटसमेत नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “आयोगलाई सरकारले बजेट दिँदैन, महसुलको दुई प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि यसअघि आयोग बैठकले एक प्रतिशतमात्र लिने निर्णय गरेकामा, त्यो पनि पाउन सकिएन ।” संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ तर आयोगमा जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित छन् । आयोग ऐनमा खानेपानी सेवा भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धीकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ तर राजधानीकै उपभोक्ताका धारामा धमिलो पानी झर्दा पनि अनुगमन गर्ने कार्यालयको अत्तोपत्तो नभएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोशन पोखरेल बताउनुहुन्छ । सरसफाइ सेवालाई मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोगपश्चात् निष्काशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धीकरण गर्ने काम सम्झनुपर्छ भनी सरसफाइ सेवाको ऐनमा उल्लेख छ । खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने आयोगमा जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरीय त के खानेपानी र सरसफाइ सेवाबाटै वञ्चित भएका छन् । सेवा प्रदायक संस्था घाटामा चलेकाले महसुलको एक प्रतिशत रकम पनि आयोगको कोषमा जम्मा हुन सकेको छैन । लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश आचार्य वार्षिक रु ८६ करोडको बिलिङ हुने गरेकाले एक प्रतिशतका दरले रु ८६ लाख आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि सङ्कलन कम हुँदा बुझाउन नसकिएको स्वीकार्नुहुन्छ । “बिलिङ रु ८६ करोड भए पनि सरदर वार्षिक रु ७८ करोडमात्र महसुल संकलन हुन्छ, लिमिटेडको वार्षिक खर्च सरदर रु एक खर्ब १८ करोड छ, आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले बोर्ड र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बुझाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको रकम नतिर्दा गुणस्तरीय पानी सेवाबाट उपभोक्ता वञ्चित हुनुपरेको छ । जनशक्ति र बजेटको अभावमा खानेपानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । आठ वर्षदेखि स्वीकृत भएन नियमावली विसं २०६७ असोजमा मस्यौदा गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली आठ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । खानेपानी सेवा मन्त्रालयबाट झिकी शहरी विकास हुँदै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पुगे पनि नियमावली स्वीकृत नभएको हो । नियमावलीको मस्यौदा संशोधन गरी २०७३ वैशाखमा खानेपानी मन्त्रालयमा पेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगका दुई सदस्यको पदाबधि २०७३ कात्तिक २२ गते नै सकिए पनि अझै पदपूर्ति हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदी यसअघिको सरकारका पालामा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस समिति गठन भएकामा सरकार परिवर्तन भएकाले समिति पनि भंग हुनपुग्दा ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको खानेपानी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठनको तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीका विषयमा पनि छिटो टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

चितवन, जेठ २९ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट मत तान्ने खालको नभएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विस्तारै सन्तुलनमा ल्याउने खालको भएको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर नेपाल चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चितवन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद दाहालले भन्नुभयो, “जनमुखी योजना धेरै आउँदैछन्, पहिलो गियर लगाइएको छ र उडान भर्दै जान्छ ।” राष्ट्रिय जनता पार्टी९राजपा० सरकारमा आइहाल्ने निर्णय भएको छैन भन्दै उहाँले छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । फौज्दारी अभियोग लागेका सांसद्लाई नियमावलीमा छुट दिइए पनि ऐनमा निलम्बन नै शब्द राख्ने कुरामा दलबीच सहमति भइसकेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । “जनतालाई कुरा बुझाउन नसक्दा नियमावलीको विषयमा मतभेदजस्तो देखिए पनि नियमावलीको भाषा निलम्बनबाहेक अरु अर्थ लाग्ने खालको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कडाइपूर्वक कारवाही गर्ने प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो,“म जसको घरमा बसेको छु त्यो घरको मान्छेले पनि गल्ती ग¥यो भने कारवाही हुन्छ ।” सो सन्दर्भमा मिडियामा आएका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले कहिलेकाहीँ मिडियामा उल्टोपाल्टो आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिडियाले आफ्ना लागि कोड अफ कन्डक्ट आफँै बनाउनुपर्ने आवश्यकता बनेको छ । तपाईंहरु आफैले कोड अफ कन्डक्ट बनाउनुहोस् । प्रेसको पनि मूल्य, मान्यता र आचारसंहिता हुन्छ, त्यो कुरा प्रेसले नै निधो गरोस् । ” अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी राष्ट्रपति अहिलेको कार्यसूची नभएको बरु सुशासन, विकास र समृद्धि रहेको बताउनुभयो । एउटै पार्टीका सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुनुहुन्न भन्ने विषयको अर्को प्रसङ्गमा उहाँले सभामुख, उपसभामुख हुनुभन्दा अघि उहाँहरु पार्टीमा रहे पनि अहिले कुनै पनि पार्टीमा नरहेको बताउनुभयो । रासस