डडेलधुरा, फागुन ४ । डडेलधुरामा आज मध्यान्ह भएको जीप दुर्घटनामा पाँच जनाको ज्यान गएको छ । भागेश्वरबाट सदरमुकामतर्फ आउँदै गरेको से १ ज ८३३ नम्बरको जीप अमरगढी ३ ठूलोखोलामा दुर्घटना हुँदा ६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । दुर्घटनाको कारण खुलिनसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ । दुर्घटनाका मृतकको सनाखत हुन सकेको छैन । तस्वीर सांकेतिक

ललितपुर, फागुन ४ । साझा यातायातले राति काम गर्ने र अस्पताल जानेलाई लक्षित गरी उपत्यकाका पाँच रुटमा परीक्षणका रुपमा रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गरेको छ। मङ्गलबार रातिदेखि अस्पताल क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै लगनखेल पाटन अस्पताल–त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल–वीर अस्पताल–त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज–गङ्गालाल अस्पताल–बाँसबारी न्यूरो अस्पताल पुगेर सोही मार्गबाट लगनखेल फर्कने छ। दोस्रो रुट न्यूरोडस्थित नेपाल वायुसेवा निगम अघिबाट बानेश्वर–कोटेश्वरसम्म, तेस्रो रुट नेपाल वायुसेवा निगमबाटै कालीमाटी हुँदै कलङ्की, चौथो रुट न्यूरोडबाट ठमेल–सोह्रखुट्टे हुँदै नयाँबसपार्कसम्म र पाँचौँ रुट न्यूरोड गेटबाटै नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट–गौशाला हुँदै चाबहिलसम्म सञ्चालन सुरु भएको छ। रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालनका लागि जहाँबाट चढेर जहाँ झरे पनि रु २५ भाडा कायम गरिएको साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए। सेवा राति साढे आठ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। बसमा सिसीटिभी र टेलिभिजनको पनि व्यवस्था गरिएको साझा यातायातले जनाएको छ।

काठमाडौं,फागुन ४ । सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरू जथाभावी फिर्ता लिएर ‘फौजदारी न्यायप्रणालीमा राजनीतीकरण गर्न नहुने’ मान्यता स्थापित गरेको छ । द्वन्द्वकालीन राजनीतिक प्रतिशोधका मुद्दाका नाममा धमाधम गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चले ३९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय उल्ट्याएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक संरक्षणका लागि फिर्ता गर्न नहुने ठहर्‍याएको हो । २०६८ फागुन १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ३ सय ६७ जना प्रतिवादी रहेका ३९ फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धीे प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौताको मितिको अघिसम्म द्वन्द्वको समयमा विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन र शान्ति सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न फिर्ता लिन आवश्यक देखिएकाले ।’ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भने सरकारले गोप्य राख्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मितिको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘मुद्दा फिर्ता ’को विषय समावेश थिएन । फिर्ता हुने सूचीमा रहेका सबै मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थिएनन् । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण र आधारबारे केही खुलाएको पनि थिएन । कतिपय त संगीन फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू थिए। कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौं, ४ फागुन । साझा यातायातले उपत्यकामा मंगलबारदेखि रात्रीकालिन बस सेवा सुरु गरेको छ । साझाले पाँचवटा रुटमा बेलुका ९ देखि ११ बजेसम्म एउटारएउटा बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । साझाका अनुसार एउटा बस अस्पताल क्षेत्रलाई मध्यनगर गरि लगनखेल पाटन अस्पताल–त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल– बीर अस्पताल–महारागञ्ज टिचिङ–बासबारी गंगालाल–न्युरो अस्पताल रुटमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– बाँकी ४ वटा बस न्युरोडबाट नयाँ बानेश्वर–कोटेश्वर, मैतीदेवी–पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल, त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी–कंलकी र ठमेल–सोह्रखुट्टे–नयाँ बसपार्क रुट सञ्चालन गरिएको छ । साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डले रात्रीकालिन सेवा भएकाले यात्रु जँहा झारे पनि २५ रुपैया भाडा लिइने जानकारी दिए । ‘बन्द, हडताल, चाडपर्व पनि बस सुचारु राखिनेछ,’ उनले भने । साझाले फागुन १ मा १० वटा डिलक्स र एउटा नमुना सेमी लो फ्लोर बस खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यी ११ बस ६ महिनामा खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको जानकारी पाण्डेले दिए । ‘बस थप्नका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन काठमाडौं महानगरपालिकासँग थप ५ करोड रुपैयाको शेयर बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ’ उनले भने । यसअघि महानगरपालिकाले १० करोड रुपैया शेयर खरिद गरिसकेको छ । सेमी लो फ्लोर बस समथर सडकमा चल्छ । बस सममान्यतया अन्य भन्दा महंगो हुन्छ । बसमा चढ्न र ओर्लन अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त र बिरामीहरुलाई लिफ्टको जरुरत नपर्ने साझाले जनाएको छ । पछिल्लो समय सञ्चालनमा ल्याइएका अपांगमैत्री बस म्यानुअल लिफ्टको थियो । उपत्यका बाहिर लामो दुरीमा साझाका ६ वटा बस सञ्चालनमा छन् । काठमाडौ–९बागलुङ, बीरगञ्ज र भैरहवा चल्ने बसमा २० प्रतिशत भाडा छुट गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले उपत्यकामा चल्ने बसमा कार्डबाट भाडा तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न स्मार्ट ट्राभल कार्डको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ‘सुरुमा लगनखेल–नयाँबसपार्क चल्ने १० वटा गाडीमा मेसिन जडान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणले केही दिनमै बस चढदा स्मार्ट कार्डबाट भाडा तिर्न सक्नेछन् ।’ यात्रुले बसको ढोकामा राखिएको डिभाइसमा कार्ड सेन्सर गराएपछि भाडाबापतको रकम आफैं काटिनेछ । कार्ड रिचार्ज गर्न सहचालकलाई रकम बुझाएर वा साझाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने साझाले जनाएको छ । भाडाबापत काटिएको रकम साझाको नेपाल राष्ट्र बैंकस्थित खातामा जम्मा हुनेछ ।

काठमाडौं, फागुन ४ । प्रमुख दलका शिर्ष नेता जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा सहमितमा नआए पनि जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय निर्वाचन गरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । सकेसम्म मधेसी मोर्चालाई मनाउने, नमाने पनि एक दुई दिनभित्रै चुनाव मिति घोषणा गर्ने निष्कर्ष उनीहरु पुगेका छन् । प्रमुख दल कांग्रेस,एमाले र माओवादीबीच मंगलबार शीर्ष तहमा छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फागुन ८ भित्रै स्थानीय चुनाव मिति घोषणा गर्ने निश्कर्षमा पुगेको श्रोतको भनाइ छ । मधेसी मोर्चासँग एकपटक अन्तिम छलफल गरी चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री निकट श्रोतले बताएको छ । मंगलबार बिहान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बोलाई निर्वाचनबारे छलफल गरेकी थिइन् । नागरिक दैनिकबाट

काठमाडौं, फगुन ४ । साझा यातायातले उपत्यकामा मंगलबारदेखि रात्रीकालिन बस सेवा सुरु गरेको छ । साझाले पाँचवटा रुटमा बेलुका ९ देखि ११ बजेसम्म एक – एक बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । साझाका अनुसार एउटा बस अस्पताल क्षेत्रलाई मध्यनगर गरि लगनखेल पाटन अस्पताल–त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल– बीर अस्पताल–महारागञ्ज टिचिङ–बासबारी गंगालाल–न्युरो अस्पताल रुटमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाँकी ४ वटा बस न्युरोडबाट नयाँ बानेश्वर–कोटेश्वर, मैतीदेवी–पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल, त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी–कंलकी र ठमेल–सोह्रखुट्टे–नयाँ बसपार्क रुट सञ्चालन गरिएको छ । साझाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डले रात्रीकालिन सेवा भएकाले यात्रु जँहा झारे पनि २५ रुपैया भाडा लिइने जानकारी दिए । ‘बन्द, हडताल, चाडपर्व पनि बस सुचारु राखिनेछ,’ उनले भने । साझाले फागुन १ मा १० वटा डिलक्स र एउटा नमुना सेमी लो फ्लोर बस खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यी ११ बस ६ महिनामा खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको जानकारी पाण्डेले दिए । ‘बस थप्नका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन काठमाडौं महानगरपालिकासँग थप ५ करोड रुपैयाको शेयर बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ’ उनले भने । यसअघि महानगरपालिकाले १० करोड रुपैया शेयर खरिद गरिसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौँ, फागुन ३ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न माग राखी विगत १३ दिनदेखि अनशनप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नयाँ शक्ति नेपालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । पार्टीको अनशनरत रामकुमार शर्मा तथा कलामुद्दिन राइनको मुद्दाप्रति सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै सो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको पार्टीका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले बताएका छन् । अनशनकारी शर्मा र राइनलगायतको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त नाजुक भइसकेको भन्दै प्रवक्ता देवकोटाले माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समेत ध्यानकर्षण गराइएको बताए । नयाँ शक्तिले वार्ता र संवाद मार्फत जायज मागको सम्बोधन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ, फागुन ३ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जुन क्षेत्रमा पनि महिलाहरुको पुरुषसरह आवश्यक पर्ने भएपनि महिलाहरुलाई अघि बढ्न चुनौती रहेको बताएका छन् । महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालको आयोजनामा सुरु भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले को महिलाहरुको सहभागिता बिना कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले भने, ‘व्यापार व्यवसायमा महिलालाई अघि बढ्न धेरै चुनौती रहेको छ । त्यसैले महिलाउद्यमीका सवाललाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ नेपालको संविधानले महिला हकअधिकारका लागि धेरै प्रावधानको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्धारित समयमा तीनै तहका निर्वाचन गर्नु अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले महिला उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि प्रदर्शनी लाभदायक हुने बताउँदै प्रदर्शनीबाट प्रविधि, ज्ञान र लगानीसमेत आदानप्रदान हुने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष शारदा रिजाल, द्वितीय उपाध्यक्ष रीता सिंहलगायतले प्रदर्शनीका बारेमा जानकारी गराउँदै सरकारले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नसके मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताइन् । नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, कोरिया फिलिपिन्सलगायत मुलुकका महिला उद्यमीले उत्पादन गरेको सामग्रीको प्रदर्शनीमा १०० कक्ष छन् ।

धुलिखेल, २ फागुन । नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रे शाखाले जिल्लामा रहेका महिला पत्रकारका लागि दुईदिने आधारभूत पत्रकारिता तालिमको आयोजना गरेको छ । जिल्ला विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सो तालिम राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले आज यहाँ शुभारम्भ गर्दै पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी प्राप्त भए त्यत्तिकै त्यसको प्रवह बढने बताए । उनले उपेक्षित र पिछडिएकाहरुलाई बढी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका लागि लक्षित समुदाय पनि अग्रसर हुनुपर्ने पनि जोड दिए । स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले भन्नुभयो, “हाम्रो यो सहयोग पर्याप्त होइन तर पनि यसले धेरै महत्व राख्नेछ भन्नेमा आशावादी छु ।” प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ईश्वरी ओझा र शुभेच्छा विन्दुले पत्रकारिता क्षेत्रमा महिला पत्रकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे चर्चा गरेको थियो । तालिममा जिल्लाका २३ जनाको सहभागिता रहेको महासङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष तथा तालिम संयोजक रमा दाहालले जानकारी दिए ।

मोरङ, फागुन ३ । अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनले नेपाली बजार ओगटेपछि नेपालमा उत्पादन भएको छाला जुत्ताको कारोबार ओझेलमा परेको छ । नेपालमा गुणस्तरीय छालाका जुत्ता उत्पादन भए पनि भारत, चीनलगायत देशमा उत्पादित छालाका जुत्ताले बजार पाएको छ । माग अनुसारको मोडलका जुत्ता उत्पादन गर्न नसक्दा नेपाली उत्पादनले बजार पाउन नसकेको हो । नेपालमा पुँजी र दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव छ । पुँजी र दक्ष जनशक्ति अभावका कारण उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ । यस व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा ओझेलमा विराटनगरका जुत्ता उद्योगी चेतन निरौलाले बताए । “नेपालमै छालाको जुत्ता उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन सकेकोे छैन,” उनले भने । नेपाली उत्पादन महँगो भएका कारण समेत कारोबारमा ह्रास आएको हो । यहाँका व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि भारत, चीनलगायत देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गरेका सनराइज शुज कम्पनीका सञ्चालक विशाल श्रेष्ठले बताए । विसं २०५४ बाट उत्पादन सुरु गरेको उक्त कम्पनीले सुरुवातमा मुनाफा आर्जन गरेको थियो । यस कम्पनीले स्थापनाकालमा वार्षिक रु ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गरेको थियो । नयाँ प्रविधि र दक्ष जनशक्तिसहित २०६२ सालबाट उत्पादन सुरु गरेको विराटनगर–६ मा रहेको ग्यालेक्सी शुज उद्योगका सञ्चालक चेतन निरौला अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुँदै गएको बताए । ‘मागअनुसारका जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सके मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

म्याग्दी, फागुन ३ । बढ्दो तापक्रम वृद्धि र मानवीय गतिविधिका कारण यहाँको हिमाली भेगका कस्तुरी मृगले आफ्नो वासस्थान छोडेर अन्यत्र जान थालेका छन्। धौलागिरि हिमालको फेदीमा अवस्थित मुदी, लुलाङ, गुर्जा, कुइनेमङ्गले, दाना र मुना गाविसका जङ्गलमा प्रशस्तमात्रामा कस्तुरी मृगको वासस्थान रहदै आएको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली भेगमा तापक्रम बढ्दै जाँदा अनुकूल वातावरण र वासस्थान तथा आहराको अभाव हुन थालेपछि चिसो र एकान्त वातावरणमा मन पराउने मृगले वासस्थान छोडेर जान थालेको बाबियाचौरस्थित इलाका वन कार्यालयका प्रमुख एवम् वातावरणविद् चन्द्रमणि सापकोटाले बताए। विश्वमै दुर्लभ मानिने ती मृग म्याग्दीबाट ढोरपाटन सिकार आरक्ष, डोल्पा, रुकुम र मुस्ताङका जङ्गलमा बसाइँ सर्न थालेको स्थानीयवासी बताउँछन् । मुदीको जङ्गलमा विगतमा देखिएका वन्यजन्तु अहिले आएर धवलागिरि आधार शिविर वरपर देखिन थालेका मुदीका इन्द्रबहादुर विकले बताए । यसैगरी यहाँका जङ्गलमा केही वर्षअघिसम्म देखिने कस्तुरी मृगका अतिरिक्त झारल, मृग र घोरल पनि सो वन छोडेर अन्यत्र गएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । अनुकूल वातावरण, उचित वासस्थान र आहाराको अभाव भएपछि वन्यजन्तुको प्रजनन प्रक्रियामा समेत समस्या देखिने भएकाले उच्च पहाडी क्षेत्रका वन्यजन्तुको अस्तित्व सङ्कटमा परेको वातावरणविद् सापकोटाले बताए । रासस

काठमाडौँ, फागुन ३ । नेपालमा सञ्चालित खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कोषमा रकम वृद्धि गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, बालस्वास्थ्य महाशाखाले यहाँ आयोजना गरेको ‘खोपमा दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँग छलफल’ मा खोप कार्यक्रममा आत्मनिर्भर बन्नु पर्नेमा जोड दिइएको हो । यो कार्यक्रम नेपालको सफल स्वास्थ्य कार्यक्रममध्येको एक हो । छ लाख ६० हजार बालबालिकाका लागि दिइने निःशुल्क खोपका लागि अहिले सरकारले ११ प्रकारका खोप निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुँदै आएको छ । जस्मा वार्षिक रु दुई अर्ब खर्च हुँदै आएको छ ।ती खोपका लागि नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत र ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड एमिनाइजेसन (गाभी) ले ७० प्रतिशत खर्च व्यहोर्दै आएका छन् । केही समयपछि गाभीको सहयोग कम हुँदै जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थापना गरिएको ‘खोप कोष’ मा अहिलेसम्म रु.सात करोड जम्मा भइसकेको जनाइएको छ । खोप कोष बृद्धिका लागि स्वदेशमा रहेका सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने योजनाअनुसार सरकारले रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, बैंकिङ क्षेत्र र अन्य वित्तीय संस्थालाई सहकार्यका लागि आह्वान पनि गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले खोपमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘खोप कोष’ लाई प्राथमिकतामा राख्न सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक भएको बताए । नेपालले खोप कार्यक्रममा प्राप्त गरेको उपलब्धि महत्वपूर्ण भएको चर्चा गर्दै उनले भने– ‘हामी खोपमा आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ । त्यसका लागि मन्त्रालय सकारात्मक छ । खोप कोषबृद्धि गर्नै विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक छ ।’ व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले बालबालिकाको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न विधामा खर्च हुने रकमबाट केही प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा.किरण रेग्मीले खोप अभावमा हुने मृत्युदर कम गर्न खोप कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.राजेन्द्र पन्तले देशका ८७ प्रतिशत बालबालिकामा मात्र खोपको पहुँच रहेको भन्दै अहिले पनि १०० जनामा १० बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको र ६६ हजार बालबालिका खोपको पहुँचमा पुगे पनि सबै खोप नपाउने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि डा जोसले खोप कार्यक्रम नेपालको महत्वपूर्ण र सफल कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै खोप कोषको वृद्धिका लागि स्वदेशका स्थापित निकायले चासो दिनु सकारात्मक पक्ष भएको धारणा व्यक्त गरे । विश्वमा हाल २५ प्रकारका खोप लगाइने गरेपनि नेपालमा भने ११ प्रकारका खोप मात्र उपलब्ध छ । सरकारले निकट भविष्यमा नै रोटा कलेरा र टाइफाइडको खोप ल्याउने तयारी गरिसकेको छ भने अहिलेसम्म २२ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकिएको छ । आगामी पुससम्म ७५ जिल्लालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको योजना छ ।

जुम्ला, ३ फागुन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्देशनमा यहाँका सामुदायिक विद्यालयले एसएमएसमार्फत विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् । माघ २५ गतेबाट कार्यालयको निर्देशनमा यहाँका विद्यालयले यो अभियानलाई तीव्र बनाएका हुन् । भर्ना अभियान सुरु भएपछि चिसोका कारण बन्द भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको चहलपहल देखिन थालेको छ । खासगरी जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा यो अभियान सुरु भएको छ । माघ २५ गते सरोकारवालासँगको छलफलमा विगतको भन्दा अहिले भर्ना अभियानलाई आधुनिकतासँग गाँसिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुलबहादुुर फडेराले जानकारी दिनुभयो । उनले भने– ‘माघ २५ देखि फागुन १० गतेसम्म ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ अन्तर्गत घरदैलो कार्यक्रम निरन्तर छ, त्यसका साथै बालबालिका भर्नाबारे चाँडो जानकारी होस् भन्ने हेतुले एकदेखि अर्को विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक सबैसँग अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै माध्यमबाट एसएमएस गर्ने कार्यलाई पनि प्रधानताका साथ प्रचारप्रसारमा ल्याएका छौँ ।’ त्यसैगरी यो अभियानसँग सम्बन्धित इलाकास्तरीय बैठक सञ्चालन गर्ने विद्यालय निरीक्षकसहितको टोली पनि कार्यस्थलमा खटाइएको उनले बताए । कार्यालयका शाखा अधिकृत महेशदत्त देवकोटाले तीनदेखि चार प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण रहेको बताए। तिनमा अशक्त, अपाङ्ग, गरिब, विपन्न, सडक तथा कामदार बालबालिका रहेको उनको भनाइ छ । अधिकृत देवकोटाका अनुसार जुम्लाका १६८ विद्यालयका जम्मा ३८ हजार २२१ विद्यार्थीमध्ये प्रारम्भिक बाल विकासमा २९५६, प्राथमिक विद्यालयमा २१ हजार ३६६, निमाविमा सात हजार ७२९, माविमा चार हजार ८२१ र उच्च माबिमा एक हजार ३४९ विद्यार्थी अध्ययन छन् । तीन वर्ष पुगेका बालबालिकालाई बालविकास केन्द्र र पाँच वर्ष पुगेकालाई नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विशेष प्रचारप्रसार कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

काठमाडौँ, फागुन ३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय जनसंख्या परिषदमा ७ जना विज्ञ सदस्यको नियुक्ति गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको हो । नियुक्त विज्ञ सदस्यहरुमा प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर, प्रा.डा रामशरण पाठक, रोशन कार्की, गणेशबहादुर गुरुङ, महेन्द्रप्रसाद शर्मा, पदमराज भट्ट र डा. पुनमलाभ कर्ण छन् । बैठकले जनसंख्या सम्बन्धि सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरुलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्ने र विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हेटौँडा, फागुन ३ । भीमफेदी गाविसमा पर्ने दुईवटा गाउँमा बहुसंख्यक महिलाले नागरिकता बनाएका छैनन्। भीमफेदी गाउँ विकास समितिको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार भीमफेदी–३ उर्लाघारी र भीमफेदी–५ सोलाभन्ज्याङका केही महिलाबाहेक अरु कसैले नागरिकता बनाएका छैनन् । वि.सं २०६०/६१ मा जम्मा ६० जना महिलाले नागरिकता बनाएका थिए । त्यसपछि यी दुवै गाउँमा कोही पनि महिलाले नागरिकता बनाएका छैनन् । वि.सं २०६०/६१ मा त्यहाँका महिलालाई हेटौँडा ल्याएर नागरिकता बनाउन आफूले सहयोग गरेको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि भीमफेदीकी निवर्तमान अध्यक्ष मङ्गलदेवी श्रेष्ठले बताए । नागरिकता बनाएको समय स्मरण गर्दै उनले भने– ‘हामीले त्यसबेला नागरिकता बनाएर ल्याएको भोलिपल्ट नै एक वृद्ध महिलाको त निधन भएको थियो ।’ प्लान नेपाल मकवानपुरको सहयोगमा ग्रामीण महिला सेवा केन्द्रले त्यसबेला नागरिकता बनाएपश्चात् हालसम्म अन्य महिलाले नागरिकता नबनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । भीमफेदी गाविसका सचिव बद्रीप्रसाद सापकोटाले नागरिकता र सम्पत्तिको सम्बन्ध देखाउँदै यस ठाउँमा अधिकांशको आफ्नो नामको जमिन नभएकाले पनि नागरिकता बनाउन तत्परता नदेखाएको बताए । उनले भने– ‘सम्पत्तिसँग पनि नागरिकता जोडिँदो रहेछ यी वडामा आफ्नो नाममा जग्गा नहुनुले पनि नागरिकतामा प्रभाव पारेको छ ।’ सचिव सापकोटाले यी गाउँका महिला तथा बालबालिका कानुनी अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेको जानकारी दिए । सचिव सापकोटाले यी गाउँका पुरुष रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा जानुपर्ने कारणले सबैको नागरिकता बनाएको तर चेतनाको कमीका कारण महिलाको नागरिकताको आवश्यकता नै महसुस नगर्ने गरेको बताए । नागरिकता बनाउन पहल गर्दा पनि यहाँका महिलाको कागजपत्र नै पूरा नहुने बताउँदै सचिव सापकोटाले भूकम्पपछि बालबालिकाको पोषणका लागि आएको रकम वितरण गर्न बच्चाको जन्मदर्ता माग्दासमेत नागरिकताका कारण जन्मदर्ता गर्न नसकेको र बाध्य भएर बाबुको नागरिकताका आधारमा बच्चाको जन्मदर्ता गराइदिएको बताए । नागरिकता बनाउन कागजपत्र नै पूरा लिएर नआउने र नागरिकता बनाउनुपर्नेबारे बताउँदा पनि यी गाउँका पुरुषले नै त्यति पहल नगर्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ । भीमफेदी गाविसकी सामाजिक परिचालिका इच्छा लामाले यी गाउँमा दिउँसोको समयमा कसैलाई पनि घरमा नभेटिने र काम गर्न सक्ने उमेरका पुरुष त झन् चाडबाडमा मात्र घर आउने गरेको बताए । सामाजिक परिचालिका लामाले यहाँका महिलाले नागरिकता बनाउन आउँदा घरको काम बित्ने भन्दै यो झन्झट नगरौँ भन्ने गरेको बताए । भीमफेदी–३ उर्लाघारीकी कान्छीमाया चेपाङको विवाह भएको नौ वर्ष भयो उनी पाँच सन्तानकी आमा हुनुहुन्छ तर उहाँको नागरिकता बनेको छैन र किन नबनाएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने– ‘आ, मेरो नागरिकताले के हुन्छ र बारी खन्न नागरिता चाहिँदैन पो, श्रीमान्लाई पो परदेश जानुपर्छ त ।’ यो त यस ठाउँका महिलाले दिने जवाफको एउटा उदाहरण मात्र हो । यहाँ कान्छीमाया जस्तै बहुसङ्ख्यक महिलाको नागरिकता छैन । यस्तै, ३४ वर्षीया बुद्धिमाया स्याङतान दुई बच्चाकी आमा हुन् र कान्छीमायाको जस्तै उहाँको पनि नागरिकता छैन । भीमफेदी–५ सोलाभञ्ज्याङका वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष भीमबहादुर गोम्जाले यहाँका महिलाले नागरिकता बनाउन चासो नदेखाएको भन्दा पनि पुरुषले नै महिलाको नागरिकता हुनुपर्छ भन्ने महसुस नगरेकाले नागरिकता बनाउन महिला नजाने बताए ।