काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरलाई आगामी वैशाखमा हुने तेश्रो लगानी सम्मेलनमा आउन निमन्त्रणा गरेका छन् । बैंकका उपाध्यक्षत्रय रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेनसँग बिहीबार राति भएको भर्चुअल बैठकमा अर्थमन्त्री पुन अनन्तले रेजरलाई लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका थिए । औपचारिक रुपमा यसअघि नै निमन्त्रणा पठाइसकिएको स्मरण गराउँदै मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति अध्यक्षका हैसियतले व्यक्तिगत रुपमा पनि निम्तो दिएका हुन् ।जवाफमा रेजरले निमन्त्रणाका लागि धन्यवाद दिए । उनले नेपाल र विश्व बैंकबीचको विकास साझेदारीमा थप सहकार्यका क्षेत्रबारे कुराकानी गर्न इच्छुक रहेको बताए ।  अर्थमन्त्रीले नेपालले वैदेशिक लगानीसहित निजी क्षेत्रको भूमिका र पुँजी परिचालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानूनी र प्रक्रियागत सुधारका काम अघि बढेको जानकारी उनले दिए ।  सम्मेलनलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिएको भन्दै विश्व बैंकसहित विकास साझेदार बताउँदै उनले विश्व बैंकसँगको सहकार्य आगामी दिनमा अझ सुदृढ हुने विश्‍वास व्यक्त गरे । तेश्रो लगानी सम्मेलन आगामी ०८१ वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा हुँदैछ ।

काठमाडौं । सहकारी पीडित र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ। बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच माग सम्बोधन गर्ने विषयमा ८ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण अनुगमन एवं हिसाबजाँच गरिने छ। त्यसका लागि समिति गठन समेत गरिने उल्लेख छ।  सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका संचालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ। यस्तै, सहकारी क्षेष सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएका सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण संरचनाहरू स्थापना गरी तत्काल काम अघि बढाउने उल्लेख छ। सहमतिपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने समेत बताइएको छ।  यस्तो छ ८ बुँदे सहमति 

काठमाडौं ।आज २०८० साल चैत ९ गते शुक्रबार सन् २०२४ मार्च २२ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ३४ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४४ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्री दर १४५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६९ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्री दर १७० रुपैयाँ ०८ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले राजस्व वृद्धिका लागि भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको पनि बताए।  उनले भन्सार नाकामा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै भन्सार विन्दुमा नै सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए। सबैले अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार भएको महसुस गर्ने अवस्था आउने दाबी गरे।  अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य भए पनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको बताए । खुला नाका भएकाले पनि भन्सारमा समस्या आइरहेको उनले धारणा राखे ।  उनले भने, 'हाम्रो समस्या कस्तो छ भने नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौँ। करिब १७ सय किलोमिटर खुला बोडर छ । जसले भन्सारमा समस्या आइरहेका छन् ।भन्सारका समस्या मान्छेको नियतभन्दा पनि क्षमता नपुगेको विषय छ। सबै नियमत मात्रै पनि छैन ।'  अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा भारतलेझैँ कृषिलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताए । 

काठमाडौं ।यस साताको सेयर कारोबार दुई दिन झिनो अंकले घटेको बजार आज भने १५.३७ अंकले घटेर २०४८.५७ विन्दुमा बन्द भएको छ । बिहीबार चार करोड ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँको सेयर खरिद–बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ ।  यसदिन कारोबारमा आएका १३ समूहमध्ये व्यापार समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी १२ समूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ । व्यापार समूहको परिसूचक २८.५२ अंकले बढेर २८३८.०२ विन्दुमा पुगेको छ । यसदिन सर्वाधिक परिसूचक घट्नेमा लघुवित्त समूह छ । यो समूहको परिसूचक १.३२ प्रतिशतले घटेर ४०१०.२५ विन्दुमा बन्द भएको छ ।

काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बिहीबार सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठलगायतले सभापति खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।  ज्ञापनपत्रमा उक्त सहकारीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । विगत दुई वर्षयता कसैले पनि बचत फिर्ता पाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । रकम फिर्ता नपाएपछि कानुनी प्रक्रियामा गएको आठ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी)राई पक्राउ नपरेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले राईलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनीअन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको देखिएको उनीहरूले बताएका छन् । यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यावहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरू मौन बनेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । १९ विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइए पनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेका उनीहरूले बताए । गएको माघ २२ गते पूरक जाहेरीमार्फत हालका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि पनि उजुरी दिइएको थियो । तर, छानबिन नगरिएको बताइएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेको खाता नं. १०३९०००६६७५७ रहेको बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए । उक्त निवेदन बुझ्दै समितिका सभापति खतिवडाले राज्यले पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले पीडितका पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । उनले गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै समय सहकारीपीडितको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने भनेर बोलेको स्मरण गरे । आफैँ सरकारमा भएका बेलामा समस्या समाधान गरिदिए राम्रो हुने उनले उल्लेख गरे । “तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ । पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मैले सुनेको थिएँ, वर्तमान गृहमन्त्रीले पनि केही पहिला राज्यले नै भए पनि पीडितहरूको समस्या समाधान गर्छौँ भनेर काहीँ बोलेको सुनेको थिएँ,” उनले भने, “राज्यको संयन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी समाधान गरिदिनुभयो भने राम्रो भयो । हामीले पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ । हामीलाई विश्वास छ, जुनसुकै सरकार भए पनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यी कुराहरू समाधान गर्न सरकारले लागोस् ।” उनीहरुको प्रश्न रहेको छ, “जीबी राई भनिने गितेन्द्र बाबु राईको समूहले नेपालको विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको सहकारीले आज लाखौँ बचतकर्तालाई पीडित बनाएको छ । यिनै समूहले लगानी गरेका विभिन्न मिडिया कम्पनीदेखि नेटवर्किङ कम्पनी आज बन्द हुन पुगेका छन् । यसरी हजारौँ लाखौँ जनताको बचत रकम जुन हिसाबमा यिनीहरुको समूहले जुन क्षेत्रमा लगानी र भोगचलन गरे त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने कुरा यो राज्यव्यवस्थाको कानुनमा उल्लेखित छैन । गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तगर्त ग्यालेक्सी टेलिभिजन जुन वर्तमान अवस्थामा बन्द छ । त्यस टेलिभिजनमा हाम्रो तिसौँ करोड लगानी भएको देखिन्छ । जस जसले यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने हो ति सबैजना मौन छन् । कोही कारागारको बन्द कोठामा मौन छन् भने कोही अझैसम्म हाम्रो प्रहरी प्रशासनको पहुँचदेखि धेरै टाढा छन् । आज लाखौँ जनताको घरमा चुल्हो बलेको छैन । छोराछोरीको शुल्क तिर्न नसक्दा विद्यालय जान र परीक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । धेरै परिवारका छोराछोरीले बाध्यताले विद्यालय नै परिवर्तन गर्नुपरेको छ । बिरामी हुँदा उपचार र औषधीको लागि पैसा नहुँदा कैयन बचतकर्ता मरिसके । परिवारमा कलह र झगडाले कैयन सम्बन्ध विच्छेद भइसके ।” सभापति खतिवडाले सो निवेदनउपर उपयुक्त समयमा समितिमा छलफल गराएर समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने पनि बताए । 

काठमाडौं । सुनको मूल्यमा ९ दिनपछि फेरि उच्च मुल्यमा पुगेको छ । बिहीबार एकै दिन मूल्य तोलामा २ हजार ६ सय रुपैयाँ बढेपछि हालसम्मकै नयाँ रेकर्ड भएको हो । बिहीबार तोलाको १ लाख २७ हजार ८ सय रुपैयाँ सुनको मूल्य पुगेको छ । बुधबार १ लाख २५ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । फागुन २९ गते सुनको भाउले तोलामा १ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेर उच्च विन्दुको रेकर्ड बनाएकोमा सो रेकर्ड ९ दिनमै तोडिएको हो । चाँदीको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बुधबार तोलाको १ हजार ५२० रुपैयाँ रहेको चाँदी बिहीबार १ हजार ५५५ कायम भएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बिहीबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।  आज भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।  यस्तै, आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ । युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ।  यस्तैगरी, बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सांसदहरूले दिएका सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज बुधवार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।  सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सो प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सांसदले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानीअनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनः संरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने बताए ।  उनले सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताए । उनले जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।   सांसदहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेको भन्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने बताए ।   उनले निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चमा बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने चर्चा गरे ।  यी हुन्  सांसदले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ जवाफः १.    विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिइ आफ्नो अमूल्य विचार सहित सुझाव राख्नुहुने सबै माननीय सदस्यज्यूहरुलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत हार्दिक धन्यवाद ।  छलफलमा उठेका प्रमुख विषयहरु:  २ .निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयज्यूहरुले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। सरकारका नीतिहरुमा स्थीरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, संभावना र सोचलाई सम्वोधन गर्नेगरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार पुन:  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने व्यवस्था नभएकोले माननीय सदस्यहरुको सुझाव समेतका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिनेछ।   ३. पेश भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको र सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई उपेक्षा गरेको भनी माननीयज्यूहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी वर्षको बजेट सोह्रौं योजनाको सोच अनुसारको पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हुनेछ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित कार्यान्वयनमा आउने योजनाका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासको लागि केहि ठोस आधार तयार हुनेछ । गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सूरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ । स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजि क्षेत्रको सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । समृद्धीमा मात्र नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धीमा हाम्रो जोड रहने भएकोले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।   ४. माननीयज्यूहरुबाट मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरुका साथै लघुवित्त, मिटरब्याजी र सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याका विषय उठाउनुभएको छ।  सरकारमा सामेल गठबन्धनको तर्फबाट हिजोमात्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा संकल्प जारि भएको छ । सो संकल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतिहरुका साथै मीटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्नमा रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उक्त संकल्पपत्रको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने भएकोले यसबाट अर्थतन्त्रले नयां गति लिने र हाल देखा परेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास दिलागन चाहन्छु । मीटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्त सम्वन्धी समस्या समाधान गर्न हालैमात्र विभिन्न कदम चालिएको र त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिएको कुरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।  ५. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी र युवाहरुको बढ्दो पलायनका विषयमा समेत यहाँहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।  अर्थतन्त्रमा हाल देखा परेका विभिन्न समस्याहरुको प्रमुख जरा नै मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । यसको फलस्वरुप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था छ । यस कुरालाई मनन गरी आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने कार्य शुरु गरिसकिएको छ ।   ६.माननीयज्यूहरुबाट संसदमा दिइएका सुझावहरु बजेटमा समावेश हुने कुरामा आशंका व्यक्त भएको छ। विगतका विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको,  प्राथमिकताहरुको सही पहिचान हुन नसकेको,  पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको लगायतका विषय उठेका छन। विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उपर छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलव्ध नहुने र संसदबाट प्राप्त सुझावहरुलाई बजेटमा समावेश नगर्ने अभ्यास रहेको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गतवर्ष संसदमा व्यक्त गर्नु भएको प्रतिवद्धता अनुसार कानूनमा संशोधन गरी संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुने व्यवस्था गरी नयां बजेट क्यालेण्डर निर्माण गरिएको छ भने त्यसै अनुरुप आगामी वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगावै गत फागुन १४ गते संसदमा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भएको छ । यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो । यसै अनुरुप बजेटको प्रस्तुति र छलफल पछि संसदबाट प्राप्त सुझावहरुलाई यथोचित रुपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पुंजिगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु एक रहेको छ । पुंजिगत खर्च क्षमता वृद्धी गर्नको लागि केहि विधिगत र संरचनात्मक सुधारका कार्य अघि बढाउन लागिएकोले आगामी वर्ष पुंजिगत खर्च उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने विश्वास छ । सोह्रौं योजनाले तोके बमोजिमका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने र मानव सुचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गको उत्थानको विषयलाई सम्वोधन गरिने भएकोले आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकता निर्धारण र सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट समेत विशेष हुनेछ ।  ७. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने,  रासायनिक मल कारखाना, प्राङ्गारिक मल (हरित मल) तथा उन्नतशील बीउको व्यवस्था, सिंचाई सुविधा,  जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि र औजार, बजारको सुनिश्चितता  र कृषिमा आधारित उद्योगको निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठेका छन। कृषिको आधुनिकिकरण र व्यावशायिकरण गर्न हालसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिएको भएता पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसारको नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रमहरुलाई खारेज गर्ने वा पुनरसंरचना गर्ने र नयां मोडेलका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने कार्य गरिनेछ । सामूहिक प्रणालीमा जग्गाको एकिकरण, बांझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दी गरी ठूलो स्केलका व्यावशायिक कृषि फार्म, पशुपंछी फार्म र जडिबुटी फार्म स्थापना गरिनेछ । संघीयस्तरबाट मल, उन्नत जातका बीउ-विजन, प्राविधिक जनशक्ति र सेवा उपलव्ध गराउन जोड दिइनेछ । सिंचाइतर्फ निर्माणाधीन सिंचाइ आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न र तराइमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिंचाइको व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ । कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन बढेसंगै कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास र विस्तारको कार्य अघि बढाइने छ ।  ८. Global Warming का कारण हिमालका हिँउ घट्दै गएको र चुरे क्षेत्रको बन विनास भएको कारण तराइ क्षेत्रको पानीको सतह घट्दै गएको विषय पनि उठेको छ।   नेपालले ग्लोवल वार्मिङबाट विश्वभर परेको असर र खासगरी नेपालका हिमाल र हिमतालहरुमा परेको असर बारेमा विश्वमञ्चमा प्रखर रुपमा आवाज उठाएको छ र बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले हरित वित्त अविलम्व उपलव्ध गराउन आव्हान पनि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सोह्रौं योजनाले वातावरण संरक्षणका लागि तय गरेका विशेष कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । यसबाट चुरे विनास रोक्ने र पुनरभरणबाट पानीको सतह घट्न नदिने कार्य अघि बढ्ने छ । प्राकृतिक स्रोत-साधनको विवेकशील उपयोगको कार्यक्रमहरु अघि बढाउंदा पनि पानीको सतहको पुनर्भरणलाई ध्यानमा राखिने छ ।   ९. आर्थिक सुशासनका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट विषय आएन। चालु आर्थिक वर्षमा गरिने भनिएका सुधारका प्रतिबद्धता कायम भएन। आगामी सोह्रौं योजनाले सुशासनलाई योजनाको प्रमुख उद्देश्यको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ। शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ। आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायहरुमा पारदर्शिता र व्यवसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिनेछ। बजेट प्रणाली  र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमहरुलाई तीब्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।  १०. मुलुको आर्थिक परिदृश्यको वास्तविक अवस्था ढाक्ने गरी  यो  दस्तावेज आयो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यो दस्तावेजले मार्ग दर्शन गर्दैन। वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा अर्थतन्त्रका परिसूचकका आँकडाहरुको यथार्थ विश्लेषण गरिनेछ। आँकडाहरुमा तोडमोड गरिने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।  ११. सार्वजनिक ऋण बढ्दै गयो। ऋणको परिचालनमा अनुशासनमा बस्नुपर्ने। सरकारको वित्त आवश्यकता पुरा गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिदै आएको छ। हालसम्म वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्राप्त भएको छ। आन्तरिक ऋण समेत निश्चित सीमा भित्र रहेर अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था हेरी परिचालन गर्ने गरिएको छ। विकास वित्तको आवश्यकता पुरा गर्न राजस्वबाट मात्र संभव नभएकोले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। तथापी सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचानल गरिनेछ।  १२.केही माननीयज्यूहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र/ जिल्लाका समस्याहरु पनि उठाउनुभएको छ।  सम्माननीय सभामुख महोदय  १३.भर्खरै भएको नयाँ सत्ता समिकरणमा संलग्न राजनीतिक दलका तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प तयार भएको छ। यो दस्तावेजलाई मूल आधार मान्दै जनताको तीव्र विकासको चाहना पुरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले दत्तचित्त भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।  १४. माननीयज्यूहरुबाट उठाइएका विषयहरु प्रति सरकार संवदेनशिल छ। व्यक्त भएका सुझावहरुलाई बजेट निर्माण गर्दा यथेष्ट पृष्ठपोषणको रुपमा लिइनेछ। सोही आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनेछ।  १५. निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखा परेका छन। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ।  १६. वर्तमान आर्थिक सिथिलताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ठूला र निर्माणाधिन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र  विकास वित्तका लागि आन्तरिक र वाह्य स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। स्वदेशी र बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण र आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति बिच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक थप प्रबन्ध गरिनेछ।  १७ सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिनेछ। १८.    पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने  र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिनेछ।   १९. सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको संभावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ। यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ।  २०. अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दूमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नती भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।   २१. सहकारी र लघु वित्तमा रहेका समस्या तथा र मिटरब्याज पिडितहरुको साथमा सरकार रहेको छ। यसका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइ सकेको व्यहोरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ। दुध किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारले रकमको व्यवस्था गरिसकेको छ।  २२. स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न जोड दिइनेछ। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनेछ।  २३. कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।   २४. जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र शिक्षा र रोजगारीको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।   २५. सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने,  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइनेछ।  २६. आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।  २७. शान्ती प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।  २८. सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिनेछ। उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।   २९. बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा माननीयज्यूहरुका थप सुझाव भए मौखिक तथा लिखित रुपमा मलाई वा अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराईदिन हुन समेत म अनुरोध गर्दछु।  ३०. सुझाव दिने माननीय सदस्यज्यूहरुलाई एकपटक पुन: धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। 

काठमाडौं । सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार सामान्य अंकले घटेको छ । नेप्से ३.३४ अंकले घटेर २०६३.९५ को विन्दुमा पुगेको छ ।  ३०५ धितोपत्रको ९४ लाख ४५ हजार ६९७ कित्ता सेयर तीन अर्ब ४९ करोड ६२ लाख ८४ हजार ०३६ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । आज तीन उपसमूहको समूहगत सूचक बढेको छ । बाँकी १० वटाको समूहगत सूचक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ ।  यसदिन गोर्खाज फाइनान्स र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । बोटलर्स नेपालको सेयर मूल्य ९.३२ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा लगानी भित्र्याउन रुससँग आग्रह गरेका छन् ।  उनले ठूला जलविद्युत् आयोजना र रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न रुसलाई आग्रह गरे । बुधबार सिंहदरबारमा नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेई ए नोभिकोभसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले विद्युतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गरिसकिएको जानकारी दिदै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त क्षेत्र भएको बताएका छन् ।  पुनले सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने नीति लिएको भन्दै मल कारखानामा पनि लगानी गर्न आग्रह गरे ।  उनले रुस मलको कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने विश्वकै ठूलो देश भएको बताए । जवाफमा रुसी राजदूत नोभिकोभले मन्त्री पुनको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले रुसी लगानीकर्तासँग आफुले कुरा गर्ने पनि बताएका छन् । भू–राजनीतिक कारण नेपालमा रुसी लगानीका लागि अत्यन्तै सकारात्मक वातावरण रहेको उनको भनाइ छ । रुस र नेपालबीच लामो सम्बन्ध रहेको तथा रुस सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गको एक खण्ड तथा जलविद्युत् सहित अन्य पूर्वाधार निर्माणमा नेपाललाई सहयोग गरेको स्मरण मन्त्री पुनले गरे । राजदूत नोभिकोभका अनुसार रुसको उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी गर्न सकिने क्षेत्र पहिचानका लागि बिहीबार एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदै छ । प्रतिनिधिमण्डलले सरकारी अधिकारी, लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रसँग साक्षात्कार गर्ने उनले बताए । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले द्विपक्षीय सम्झौता विना रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती भएको विषयमा राजदूत नोभिकोभसँग चासो राखेका थिए । पुनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत त्यसबारे रुसी सरकारलाई जानकारी गराएको स्मरण गराउँदै रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीको वातावरण बनाउन रादजूत नोभिकोभलाई आग्रह पनि गरेका छन् । 

काठमाडौं । सेयरको भित्री कारवार गरेको अभियोगमा रिडी पावर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले उनलाई शेयरको भित्री कारोबार (इनसाइड ट्रेडिङ) गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो ।  उनलाई सजाय निर्धारणका लागि १५ चैतमा पेश गर्न विशेष आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई शेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न रहेको ठहर्याई त्यसबाट कमाएको रकम समेत अवैध हुने ठहर पनि गरेको छ । अदालतले आगामी १५ चैतमा उनीहरुमाथि हुने सजाय निर्धारण गरी विगो र जरिवाना तोक्नेछ । कम्पनीको भित्री सूचनाका आधारमा शेयर खरिद बिक्री गरी गैरकानूनी लाभ लिएर अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा विभागले निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादक न्यौपानेविरुद्ध एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ विगो माग दावी गर्दै गएको २३ कात्तिकमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको चौथो बैठक अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले निर्देशक समितिको अघिल्लो बैठकका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृहकार्यलाई तीव्रता दिन लगानी सम्मेलनको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पूर्वाधार विकास, औद्योगिक एवं पर्यटकीय पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, कृषि प्रशोधन एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउन सबै सरोकारवालाको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली लगायतबाट लगानी आकर्षण गर्ने अभिप्रायले आयोजना हुन लागेको यस लगानी सम्मेलनमा अधिकतम् बी–बी (व्यावसायिक साझेदारी) का परियोजनामा लगानी जुटाउन बैठकमा उपस्थित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई उनले आह्वान गरे। निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगानी सम्मेलनको सहआयोजक रहेका छन् ।  बैठकमा लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक एवं लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गठित निर्देशक समिति तथा कार्यान्वयन समितिको निर्देशनबमोजिम सचिवालय तथा परियोजना छनोटसम्बन्धी प्राविधिक समिति र कानुन सुधार समितिका तर्फबाट भएका कार्यको सम्बन्धमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।  बैठकमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्ष, उच्चपदस्थ कर्मचारीको उपस्थिति थियो । नेपालले आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ।  

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी महत्वपूर्ण पाटो भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम भएको बताएका छन् । आज नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)का प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले एकाध सहकारीले गलत गरेको भए पनि सबै सहकारी त्यस्तै हुन् मानसिकताको विकास भएर जानु गलत भएको औंल्याए । ‘जबसँग यो मान्यताबाट अलग रहन सकिँदैन, तबसम्म सहकारी अभियान माथि जान सक्दैन’, मन्त्री अधिकारीले भने । सहकारीमाथिको विश्वसनियता घट्दै गएको प्रति चासो देखाउँदै मन्त्री अधिकारीले त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।  सहकारीको संख्या ३१ हजार भने पनि मन्त्रालयसँग समेत यकिन तथ्याङक नरहेको भन्दै उनले वास्तविक तथ्याङक निकाल्न प्रयास गर्ने बताए । सहकारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता तथा अनुगमन हुने भन्दै उनले जुन निकायले उत्पत्ति गराएको हो, त्यहि निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी संख्या धेरै भएको र दर्ता भएका सहकारी संस्थाले समेत कारोबार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था दर्ता बन्द गरेर जानुपर्ने उनको धारणा छ । आवश्यकता, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा सहकारी दर्ता गर्न सकिए व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाई छ । संघ मातहत रहेका सहकारी संस्था मध्ये कति संस्थाले सदस्यको बचत दुरुपयोग गरेको छन्, तिनको वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाई छ । सहकारीको उघेश्य के हो, यसको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए  । सहकारीमा आवद्ध भएका सदस्यहरुको जीवनस्तर माथि उकास्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण र दोस्रो तहको नियमाक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । गलत गर्ने सहकारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनले जनाए । सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाइसकेको र उनीहरुको मागप्रति राज्य गम्भिर भएको समेत उनले बताए ।  

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंककी एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा बैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यको जागिर चैट भएको छ।  गत पुस २७ गते बैंकले नगरकोटमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमपश्चात रात्रिभोजको समयमा निर्देशक आचार्यले आफूलाई पछाडिबाट अंगालो हालेर यौन  दुर्व्यवहार गरेको ति महिला कर्मचारीले आरोप लगाएका थिइन् ।उनले आचार्यविरुद्ध गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष लिखित उजुरी दिएकी थिइन् । उनले घटनामाथि छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।  उनको उजुरीपश्चात छानबिन हुँदा आचार्य ति महिला कर्मचारीमाथि  दुर्व्यवहार भएको खुलेसँगै मंगलबारबाट उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो। निर्देशक आचार्य यसअघि पनि यस्तै यस्तै विवादमा आइराख्ने पात्र भएको राष्ट्र बैंककै एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनलाई राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली,२०६८(तेस्रो संशोधन, २०७४ समेत मिलाइएको रूपमा) को विनियम १४५ को खण्ड (ख) को (१) बमोजिम भविष्यमा बैंकको सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको हो।