काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० प्रमाणीकरण गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको सो पत्र पढेर सुनाए । राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको पत्रमा गत चैत्र १६ गते सो विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले संविधान धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रणाणीकरण गरिएको उल्लेख गरिएको छ । पत्रको व्यहोरा पढ्दै सभामुख घिमिरेले भने,  ‘‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ । सोको व्यहोरो म पढेर सुनाउन चाहन्छु । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू श्री रामचन्द्र पौडेलबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयकका प्रमाणीकृत प्रति थान १ यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । क्रम सङ्ख्या १। विधेयकको नाम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० । प्रमाणीकरण मिति २०८०/१२/१६ ।’’ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रुपमा लागू गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार पनि घटेको छ भने  कारोबार पनि तल झरेको छ। आज नेप्से परिसूचक ६.२६ अंकले घटेर २०१२.०७ विन्दुमा बन्द भएको हो । बजार घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । यस दिन दुई अर्ब ८७ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार आइतबार तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । यस दिन ८६ कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने १५१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । आठ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर छ । गुरास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सर्वाधिक वृद्धि भएको छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  त्यस्तै, माया खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्य पनि १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रिभर फल्स पावर लिमिटेडको सेयर मूल्य ९।९८ प्रतिशतले घटेको छ । सोमबार कारोबारमा आएका १३ समूहगत परिसूचकमध्ये होटेल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ । यो समूहको परिसूचक १।१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ । बजेट लेखको समयमा मन्त्रालयमा अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन आग्रह गरेको छ। मन्त्रीसहित सबै कर्मचारी बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले भेटघाटको स्वरूपमा केही परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्मा नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका थिए। समितिमा सहसचिचवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् । समितिले गठन भएको भोलिपल्टै शनिबार अर्थमन्त्री पुनबाट आवश्यक निर्देशन लिएर बजेट लेखनको काम थालिसकेको हो।मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवालालाई पनि पहिल्यै समय लिएर मात्र आइदिन आग्रह गरेका छन् । खत्रीले सम्बद्ध मन्त्रालय तथा महत्वपूर्ण सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थाका व्यक्तिहरू, दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समय लिएर मात्र भेट्न आइदिन आग्रह गरेका छन् । लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने स्पष्ट गर्दै खत्रीले कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटको स्वरूपमा परिवर्तन गरिएबाट पर्न जाने असरप्रति मन्त्रालय क्षमाप्रार्थी रहेको उल्लेख गरेका छन् । खत्रीले विगतमा पनि बजेट निर्माणको समयमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको उनको भनाइ। २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सरकारले बजेट निर्माणको कार्यतालिकामा हेरफेर गर्दै यो वर्ष बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले  गत १४ फागुनमा प्रतिनिधि सभा  र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८–८२ को  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएसँगै दुवै सदनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित गरिसकेका छन् ।

  काठमाडौं । आज २०८० साल चैत १९ गते सोमबार सन् २०२४ अप्रिल १ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७५ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ ८६ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकमको सीमा तय गरेको छ। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग एवं बाँडफाँटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल रु एक खर्ब ४८ अर्बमध्ये प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब बाँडफाँट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गरिसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विशेष अनुदानतर्फ रु १२ अर्ब ९० करोड र समपुरक अनुदानको लागि रु १३ अर्ब २० करोड गरी कूल रु २६ अर्ब १० करोड छुट्टाइने भएको छ । प्रदेशका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु छ अर्ब २० करोड रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ५० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु सात अर्ब विनियोजन गरिने भएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको लागि प्रस्ताव आह्वान भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थसचिव पुष्करले समितिमा बताए। सशर्त अनुदान भने सङ्घीय बजेट पेश भएपछि यकिन हुने जनाइएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजन भएको सबै अनुदानको कूल रकम रु एक खर्ब अर्बमध्ये रकम रू ५४ अर्ब २० करोड अर्थात् ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको कुल अनुदान रकम रु दुई खर्ब ९५ अर्बमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ३५ करोड अर्थात् ६० दशमलव ११ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा रु ३८ अर्ब र स्थानीय तहमा रु ३८ अर्ब गरी कूल रु ७६ अर्ब राजश्व बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले कूल रु तीन अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३७ हजार रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रु एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि निर्धारण गरेको कुल राजस्व रकम रु एक खर्व ५५ अर्ब मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समान रु ७७ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहको लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड रहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको अर्थसचिव पुष्करले बताए। रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रकम वित्त आयोगबाट निर्णय भइ आइसकेको भए पनि त्यसको बाँडफाँट भने नभएको सचिव पुस्करले जानकारी दिए। “वित्तीय समनीकरण अनुदानको हिस्सा क्रमशः बढाउने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउदै लगिने र स्वीकृत वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा विशेष परिस्थितिमा बाहेक नघटाउने नीति लिइएको छ”, अर्थसचिव पुष्करले भन्नुभयो, “वित्तीय सङ्घीयताको अनुभवको आधारमा पाँच वर्षे रणनीति बनाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिमार्जन गर्ने र तीन तहका सरकारका बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तादाम्यता कायम गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजस्व चुहावट रोक्दै अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नक्कली बिल जारी गर्ने र नक्कली स्टिकरको प्रयोग भइरहेको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राजस्व वृद्वि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्वन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘राजस्व चुहावट र अबैध व्यापारिक कारोवारमा हुने सेटिङ्ग भत्काउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। झुटा तथा नक्कली विल विजक र स्टिकरको प्रयोग भइरहेको सूचना आएको छ। त्यसको गम्भीर अनुगमन गर्नुस् र एक्सन लिनुस्।’’ प्रधानमन्त्रीले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सरकार पुनर्गठन गरिएको बताउँदै सोहीअनुरूप क्रियाशील हुन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘‘सरकारले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने अठोट लिएको छ। मुलुक समृद्विको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार, तस्करी र राजस्व छलीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउनैपर्छ। जनतामा पैदा गरिएको निरासालाई चिनुपर्दछ। यसका लागि बिगतका परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली, ब्यवहार र चिन्तनबाट सम्भव छैन। नयाँ सोचसहित अगाडि बढौँ।’’ आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै बिल लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘आन्तरिक बजारमा बील लिने दिने प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन। कारोवारलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन। यस सम्वन्धमा सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूले नियमित बजार अनुगमन गर्ने र सोको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। कर प्रशासनका सबै कार्यलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुहोस्।’’  बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुस्कर, राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अर्थ मन्त्रालय मातहतका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति थियो।

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक १७.३० अंकले घटेर बन्द भएको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ०.८५ प्रतिशतले घटेर २०१८.३३ विन्दुमा बन्द भएको हो । घटेको बजारमा निर्जीवन बिमा समूहका लगानीकर्ताले भने राम्रो लाभ लिएका छन् । कारोबारमा आएका १३ मध्ये निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ । अरू समूहको परिसूचक घटेको छ । निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक ०।१२ प्रतिशतले बढेर १०४६५.९८ विन्दु कायम भएको छ । यस दिन सर्वाधिक परिसूचक घट्नेमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ३.६५ प्रतिशत छ । ६३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १७२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आइतबार तीन अर्ब २० करोड ५३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । कुल कारोबारमा सर्वोत्तम सिमेन्टले सर्वाधिक बजार हिस्सा ओगटेको छ । यो कम्पनीको २८ करोड ६८ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद–बिक्री भयो । तर, यसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९।९९ प्रतिशतले घटेर कारोबार भयो । नेप्सेमा सूचीकृत भएदेखि नै यो कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक वृद्धि हुँदै आएको थियो । त्यसैगरी, गोर्खाज फाइनान्सको १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद–बिक्री भयो ।मायाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३० रुपैयाँ ४० पैसा वृद्धि भएर ३३४ रुपैयाँ ४० पैसा कायम भएको छ ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ समीकरणसँगै अर्थतन्त्रमा उत्साह पैदा भएको बताएका छन्। मधेश प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य एवं वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारहरूको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय लिएको बताए। “पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय लिएको छ, उद्योगी व्यवसायीहरू सकारात्मक भएका छन्,” अध्यक्ष प्रचण्ड भने, “अर्थतन्त्र चलयमान र दबाबमुक्त पनि भएको छ ।”  नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट बनाउने परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब प्रभावकारी कार्यक्रम तयार गर्न र नतिजा आउनेगरी बजेट विनियोजन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पारे। उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा केन्द्रले बजेट नराख्ने बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशका लागि नयाँ र विशेष ‘प्याकेज’ तयार गर्न आफूले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत विषयलाई केन्द्रित गरेर प्याकेज तयार गर्न मैले निर्देशन दिएको छु, यस पटक मधेसमा नयाँ हुन्छ ।” माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेका कदमबाट जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए।  “मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानतर्फ गएको छ, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान भएका छन् र भूटानी शरणार्थी एवं सुनकाण्डजस्ता विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले सरकारको सकारात्मक अभियानलाई जनतासम्म लैजान पार्टीलाई निर्देशन दिए। 

काठमाडौँ । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई आइतबार मन्त्रालय पुगेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । समितिले ६ महिना लगाएर २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ ।  प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५ को सिमाना भएर बग्ने सेती नदीको पानीलाई प्रयोग गरी निर्माण गर्न लागिएको १४० मेगावाटजडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ (छिचोल्ने काम) भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आइतबार संयुक्त रूपमा स्वीच थिचेर विस्फोट गराएपछि मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक ब्रु’ भएको हो। आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत जलाशयको मुहान (इनटेक)बाट सुरु भई पेनस्टक पाइप रहने स्थानसम्मको एक हजार ४९३ मिटर लामो सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । अब मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङ गरिनेछ। मुख्य सुरुङबाट गएको पानीलाई २१३ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत भूमिगत विद्युत्गृहमा खसाली विद्युत् उत्पादन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न आयोजित कार्यक्रममा सचिव सिग्देलले धेरै समयको अन्तरालपछि बन्न लागिरहेको जलाशययुक्त आयोजनाको हालको प्रगति आफूले सोचेभन्दा राम्रो रहेको भन्दै मुख्य बाँध निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे। “कुलेखानीपछि बन्न लागेको जलाशययुक्त आयोजनाको अनुभवले दूधकोसी, नलगाढ, बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्न निर्देशित र थप विश्वास दिलाउँछ।आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ,” उनले भने । सुक्खायामको विद्युत् माग र आपूर्तिको असन्तुल हटाउन जलाशययुक्त प्रकृतिको तनहुँ आयोजनाको ठूलो योगदान र सहयोग रहने उल्लेख गर्दैप्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुमापर्ने बताए। उनले आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि प्राप्त हुने बहाव र मादी नदीको पानीलाई प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास गर्न लागिएको १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य छिट्टै अगाडि बढाइने बताए । मुख्य संरचनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत छ । समग्र निर्माण ०८३ असारभित्र (सन् २०२६ मे) सकाउने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौं । आइतबार सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । शुक्रबार रेकर्ड ब्रेक गरेको सुनचाँदीको मुल्य आइतबार पनि त्यही मुल्यमा कारोबार भएको हो ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज पनि छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ३० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।  त्यस्तै, तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख २९ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । आज दिन चाँदी प्रतितोला एक हजार ५२५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी पनि गत शुक्रबार पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा प्रा.डा.सूर्यबहादुर थापा नियुक्त भएका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापालाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको संघारमा रहेका अर्थमन्त्री पुनले नयाँ टिम बनाएका छन्। यसअघि अर्थमन्त्रालयका महत्वपूर्ण दुई विभाग भन्सार विभागमा ढुन्डीराज निरौला र आन्तरिक राजस्व विभागमा शिवलाल तिवारीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। बजेट मशाशाखा, राजस्व महाशाखा लगायतका शाखाहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेका छन्।

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्ने बारे निर्देशन दिएका छन् ।शनिबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकसमेतको बैठकम उनले बजेटको प्राथमिकताबारे सामूहिक निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।  सो क्रममा उनले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिए।  उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने उनको भनाइ थियो ।  त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्धनलाई जोड दिनुपर्ने बताए।  अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलबिचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न पनि निर्देशन दिए ।    मन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। त्यसका लागि सम्बद्ध निकायबिच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने उनले बताए।  “उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनु पर्छ,” मन्त्री पुनले भने, “बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिन सक्ने हुनु पर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ । मैले तपाईंलाई भन्ने पनि यही नै हो ।”  मन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजारबिच सञ्जाल बनाउने गरी कार्यक्रम बजेटमा राखिने जानकारी दिए। यस्तै बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेको उनले जोड दिए। कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रममा ध्यान दिन मन्त्रीको निर्देशन छ । मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रहरूमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिए।  त्यस्तै, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आवको बिचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू घटाउन निर्देशन दिए। राजस्वको अनुमान र राजस्व परिचालनबिचको दुरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको पनि उनले बताए।  फरक प्रसङ्गमा पुनले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने खालको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने उनको भनाइ थियो ।  “यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बजेट हुने छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रका न्यून लगानीकर्ताका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने नीति लिइने भएकाले यसकै वरिपरि रहेर बजेट बनाउनुपर्ने छ ।”  

काठमाडौं । आज २०८० साल चैत १८ गते आइतबार (सन् २०२४ मार्च ३१ तारिख)का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७५ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले विदेशस्थित ४० बढी नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूसँग भर्चुअल संवाद गरेका छन् ।  आगामी १६ र १७ वैशाखमा तय भएको लगानी सम्मेलन तयारीस्वरुप मन्त्री पुनले राजदूतहरूसँग संवाद गरेका हुन् ।  अर्थमन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जुम बैठक मार्फत संवाद गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दियो।  बैठकमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सुशील भट्टलगायत सहभागी थिए। मन्त्री पुनले राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई अबको एक महिना लगानी सम्मेलन केन्द्रित भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निर्देशन दिए। ‘लगानी सम्मेलन राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा, गौरवको विषयसँग जोडिएको छ’, पुनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै तर्फबाट म यहाँहरुलाई आग्रह गर्छु कि अबको एक महिना सबै काम छाडेर यसैमा लाग्नुस् ।’ मन्त्री पुनले विदेशी विकास साझेदार, ठुला लगानीकर्ता, सम्भावित लगानीकर्ता, कार्यक्रमका वक्ता र उच्च पदस्थ सरकारी व्यक्तित्वहरूलाई यसअघि नै निम्ता पठाइसकिएको स्मरण गर्दै सम्मेलनमा आउन निश्चित भएकाहरूको सूची तयार पारेर पठाउन पनि भने ।  लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधारको काम अघि बढाएको उनले बताए। त्यसका लागि एक दर्जन बढी कानुनमा संशोधनमार्फत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा आफू रहेको देशका लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरूलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे । ‘१२ वटा कानुन र कतिपय द्विपक्षीय समझदारीहरू गर्ने कुरामा पनि छलफल चलिरहेको छ। लगानीमैत्री कानुन बनाउन भइहरेका प्रयासबारे लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरूलाई भन्नुस्’, उनले भने । त्यसैगरी मन्त्री पुनले सरकारको मुल नेतृत्व उही रहेको र एकाध मन्त्रीहरू मात्र फेरिएकाले लगानी सम्मेलन र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कुनै फेरबदल नभएको विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री पुनले गैर आवासीय नेपालीले आर्जन गरेका ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई मातृभूमिमा प्रयोग गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै सो समुदायमा यो सन्देश प्रवाह गर्न राजदूतहरू र नियोग प्रमुखहरूलाई अनुरोध गरे।  संवादका क्रममा भारत, चीन, कोरिया र खाडीसहित विभिन्न मुलुकहरूमा भइरहेका पूर्व तयारीका कामलाई थप तीव्रता दिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका थिए।भर्चअल संवादमा संयुक्त राज्य बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, बङ्गलादेश, भारत, ओमान, दक्षिण कोरिया र मलेसियाका राजदूत तथा नियोग प्रमुख सहभागी थिए।