काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठुलो आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले लगानी कर्ताको पैसा नडुब्ने गरी लगानी गर्न आग्रह गरे ।  आज नागरिक लगानी कोषको ३४ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले लगानी कोषले दीर्घकालीन महत्वको पूर्वाधार निर्माण, ठुला आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा ठुला ऋण लगानी गर्दा भएका कमी कमजोरीहरूलाई भविष्यमा नदोहोर्‍याउने प्रतिविद्धतासहित अघि बढ्न सुझाव पनि दिए । अर्थमन्त्री पुनले लगानी कोषले गरेका लगानीहरूमा लगानी कर्ताको पैसा नडुबोस् भन्ने जिम्मेवारी कोष स्वयंले लिनुपर्ने बताए । उनले देशमा विद्यमान आर्थिक समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती त्यत्तिकै रहेको बताए ।  अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो संस्था, समाज, देशको समस्या आफैँले समाधान गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले विगतमा भएका कामको आलोचना गर्ने भन्दा भएका कमजोरीहरूलाई सुधारेर जान सक्ने आत्मविश्वास अहिलेको नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरूले सुरु गरेको राम्रो कामलाई आफूले निरन्तरता दिने उनले बताए । अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक नेतृत्वमा समस्या रहेकाले राजनीतिमा शुद्धीकरण जरुरी रहेको पनि बताए । उनले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले नै शुद्धीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै प्रशासन संयन्त्रमा पनि शुद्धीकरण जरुरी रहेको बताए । 

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवसायीलाई त्रसित नभइकन ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित ‘आमन्त्रण गल्फ प्रतियोगिता’ का विजयीहरूलाई आज पुरस्कार प्रदान गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा केही छैन, केही हुँदैन भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। “देशमा लगानीको वातावरण बनेको छ । व्यापार व्यवसायको अझ राम्रो वातावरण निर्माणका लागि सरकार यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “पछिल्लो सत्ता सहकार्य फेरिएसँगै मैले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राखेर व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन र अनावश्यक दुःख नदिन भनेको छु । नियम र कानून पालना गरेर काम गरिरहेका कुनै पनि व्यवसायीले त्रसित हुनुपर्दैन, ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समृद्धिको यात्रामा अवरोध गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “नेपालमा हामी जुन खालको व्यवस्थामा छौँ, यसले सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भइरहे पनि विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रामा अवरोध गर्दैन, गर्न दिइँदैन ।” देशका विभिन्न स्थानबाट सिधै पोखरा आउनका लागि हवाइमार्ग अहिले पहिलेभन्दा सहज भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अब त्यसलाई पनि विस्तार गरेर झापा, विराटनगर, चितवन, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट नियमित उडानका लागि सरकारले अवश्य पनि वातावरण बनाइने बताए। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा विमानस्थल बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको व्यवसायीको चिन्ता रहेको आफूलाई जानकारी भएको उल्लेख प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हवाई सञ्चालनका विषयमा निजी क्षेत्रले देखाएको चासो सम्बोधनका लागि पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रको सहभागितामा उद्यमशीलतालाई एकसाथ प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित ‘आमन्त्रण गल्फ प्रतियोगिता’ का विजयीहरूलाई आज पुरस्कार प्रदान गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हजारौँ नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलता सुरू गरिने बताए। “आत्मनिर्भरताको व्यवस्थित प्रयास हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सुस्त कर्जा प्रवाह, मध्मवर्गीय उपभोगमा आएको गिरावट र पुँजीगत खर्चको न्यूनता अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार गरिनेछ ।”  वर्तमान सरकारले देशको हितमा सही कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्मृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको स्पष्ट पारे । सरकार पुनःगठनसँगै पुँजीबजारमा सकारात्मक परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमनत्री प्रचण्डले वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादकत्व वृद्धि र राजस्व चुहावटमा स्थायी नियन्त्रणबाट राष्ट्रको आर्थिक जीवनलाई अझ बलियो बनाउने सरकारको अठोट रहेको बताए ।  “रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन सरकारका प्राथमिकता हुनेछन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “पर्यटनमा अहिले देखिएको सुधारलाई कायम राख्दै पर्यटक सङ्ख्या कम्तिमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिइनेछ ।”  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, राज्यका सबै संरचनामा सदाचार र जवाफदेहिता कायम गरिने विश्वास दिलाए।  अघिल्लो वर्ष ऊर्जा र उत्साहका साथ आफूले कामको थालनी गरेको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती थालेका काम पूरा गर्न र गत वर्षको सङ्कल्प पूरा गर्न नयाँ समीकरण सिर्जना भएको बताए। “गतवर्ष महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू प्राप्त भएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तर, मेरो सङ्कल्प र हुटहुटीअनुसार ती पर्याप्त छैनन् भन्ने बुझेर नै नयाँ गठबन्धनको निर्णयमा पुगेको छु । सरकार पुनर्गठनको प्रारम्भिक चरणमै केही महत्वपूर्ण कामहरू भएका छन्, यसले सरकारको उज्यालो भविष्यलाई नै सङ्केत गर्दछ ।”

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आफ्नो सीमित स्वार्थ सिद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अफवाह र अनास्था फैलाउने प्रवृत्ति सरकारका लागि सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।   राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको व्यवस्थापन सम्मेलन (म्यानेजमेन्ट समिट)–२०२४ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेर कालो सूचीमा परेकाहरूले फैलाएको अफवाहबाट नआत्तिन बैंकर्स सोसाइटी र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। मन्त्री पुनले बैंकहरुलाई नयाँ सुदखोर भनेर आरोपित गर्ने प्रवृत्तिसँग सहमत हुन नसकिने बताए। ‘बैंकहरुबाट ऋण लिने, कालो सूचीमा पर्ने अनि ऋण तिर्दिन भनेर हिँड्ने प्रवृत्ति छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘आफ्ना सीमित स्वार्थ सिद्ध गर्न बैङ्किङ प्रणालीप्रति अनास्था फैलाउने प्रवृत्ति सरकारलाई कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन।’ मन्त्री पुनले नेपालको बैङ्किङ प्रणाली उत्कृष्ट रहेको भन्दै बैंकहरु जत्तिको व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित कुनै पनि संस्था नेपालमा नरहेको चर्चा गरे। ‘नेपालमा यदि कुनै संस्था व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा छ भने त्यो बैङ्किङ क्षेत्र हो । यो हामीले भनेको होइन।अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसले भ्रम फैलाउँदैमा कोही पनि डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।’ कुनै बैंकर्सले गल्ती गरेको भए गल्ती गर्नेमाथि कारबाही हुने स्पष्ट गर्दै उनले आरोपित व्यक्तिका परिवार र बैङ्किङ क्षेत्रमा कार्यरत सबै खराब भन्ने प्रवृत्ति देखिएकामा चिन्ता जनाए। ‘कोही पनि व्यक्ति तथा परिवार कानून र संविधानभन्दा माथि छैन। एउटा बैंकर्सले गल्ती गर्दा सबै बैंकर्सलाई आरोपित गर्न मिल्दैन। एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्दा सिंगै परिवार र संस्थालाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति समाजमा घातक रूपमा अघि आएको छ’, उनले भने, ‘बैंक, निजी क्षेत्र वा नियामक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिका कमजोरी हुन सक्छन्। तर, सम्बन्धित सेक्टरमा काम गर्ने सबैलाई आरोपित गर्न मिल्दैन ।’  बैङ्किङ क्षेत्र र व्यवस्थाविरुद्ध एउटै प्रवृत्तिले अनास्था फैलाएको टिप्पणी उनको थियो। सानातिना कमजोरी औँल्याएर राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वप्रति अनास्था फैलाउने तथा मिलेर बसेको समाजलाई विखण्डन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिसँग सरकारको सहमति नरहेको मन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति थियो। मन्त्री पुनले देशभित्रै बसेर केही सकारात्मक काम गर्छु भन्ने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले सम्मान गर्ने बताए।   ‘आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षा र स्वार्थ सिद्धिका लागि सानातिना कमजोरी खोजेर व्यवस्था, प्रणाली र नेतृत्वप्रति अनास्था फैलाउने प्रवृत्ति, मिलेर बसेको समाजलाई विखण्डन गर्न चाहने धार्मिक र सामाजिक अतिवादी प्रवृत्ति र दुनियाँभरका उदाहरण दिएर आफ्नो नेतृत्वलाई सराप्ने घातक प्रवृत्तिसँग हाम्रो सहमति छैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘जसले आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछु भन्ने सोच र प्रवृत्ति राख्छ त्यससँग हाम्रो सहमति छ ।’ मन्त्री पुनले व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा प्रणालीभित्र भएका कमजोरीबारे समीक्षा गर्न भने तयार रहेको उल्लेख गरे।  नेपाली समाजमा सबै राजनीतिज्ञ, बैंकर्स, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी, उद्योगी व्यवसायी, न्यायालय सबै खराब भन्ने डरलाग्दो भाष्य स्थापित गर्न खोजिएकामा समयमै सबै सचेत हुनुपर्ने औँल्याए। राजनीतिक दल र नेताहरूले नेपालमा धेरै सकारात्मक काम गरेको भए पनि त्यसको कहिल्यै चर्चा नहुने गरेको उनको टिप्पणी थियो। ‘राजनीतिज्ञ सबै बेठीक हुँदैनन्। राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक दल र नेताहरूले धेरै राम्रा काम पनि गरेका छन् तर त्यसको कतै चर्चा हुँदैन।नकारात्मक मात्र चर्चा हुन्छ ।’  नेपाली समाजमा एकले अर्कालाई निन्दा गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको भन्दै मन्त्री पुनले त्यसको निष्कर्ष कोही पनि ठिक छैन भन्ने आउने आउने बताउदै राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्ने बताए।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको छ। कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लगाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा(एकिकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा सभापति रबि लामिछानेलाई बुझाएको हो। कार्यदलले हिजो साँझ नै टुँगो लगाएको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमको प्रारुप प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी आज शिर्ष नेताहरुलाई बुझाएको हो। कार्यदलले मस्यौदा बुझाएसँगै शीर्ष तहमा नेताहरूले आन्तरिक छलफल गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेपछि साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छ। कार्यदलमा नेकपा (एमाले)बाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिवहरु वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णीम वाग्ले र महासचिव डा. मुकुल ढकाल, जसपाबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू मनिष सुमन र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूसाल सदस्य छन्।

काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकतत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरूसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार समिति गठन गरेका थिए । यस्ता छन् ६ बुँदे सहमतिः १.लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानून बमोजिम दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखी भन्दा नाफामुखी संस्थाको रूपमा विकास भएको र तिनीहरूलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने । २. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म भएका कार्यका सम्बन्धमा छलफल भइ देहायका विषयमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र उक्त कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने । क. नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने । ख. तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने । ग. एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । घ. ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारेर निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने । ङ. कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने । ३.लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ४.आन्दोलनरत पक्षबाट एकल अंक ब्याजदर तथा १ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने । ५.विसं २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड– १९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने । ६.आन्दोलनरत संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन आज शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। अघिल्लो दिन अर्थात् बिहीबार प्रतितोला आठ सय रूपैयाँ बढेको सुनको मूल्य यसदिन प्रतितोला चार सय रूपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार चार सय रूपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख २४ हजार आठ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार आठ सय रूपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख २५ हजार दुई सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। बिहीबार प्रतितोला १५ सय १५ रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रतिऔंस २१ सय ६५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

काठमाडौं ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले सहकारी क्षेत्रमा विकसित प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बन्दै गएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको प्रथम डिजिटल कन्क्लेभमा बिहिबार बोल्दै उनले भने, ‘मुलुक डिजिटल फ्रेमवर्ककारुपमा अगाडि बढी रहेको छ। हाम्रा अगाडि अवसरको युगका रुपमा आइरहेको प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने सहकारी हराएर जाने परिस्थिती बन्न सक्छ ।’  सहकारी क्षेत्र अहिले सकसपूर्ण ढंगले अगाडि बढीरहेको बताउँदै उनले बचतकर्ताहरुले नै सहकारीमाथि शंका गरिरहेको बताए। ‘यस्तो वातावरण कसरी बन्यो ? बचतकर्ता सडकदेखि विभागसम्म धर्ना दिइरहेका छन् ।सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पनि कन्क्लेभमा छलफल गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ’, उनले भने ।  उनले सहकारी क्षेत्रमार्फत ९ खर्बको बचत परिचालन भएकाले यो क्षेत्र अफ्ट्यारोमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउने की नराम्रो बनाउने भन्ने प्रश्न हाम्रा सामु रहेको बताए।सूचना प्रविधिलाई जीवन पद्धतीमा अबलम्वन गर्दै सहकारीले सदस्यको विश्वास जितेर अगाडी बढ्न उनले सुझाए । विकसित सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सकेन सहकारीमा सदस्यको आर्कषण बढेर जाने दुवाडीले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्यायले सहकारीले एटिएम, मोबाईल बैंकिङ जस्ता सेवा सदस्यलाई दिँदा नियामक निकायको स्विकृती लिन आग्रह गरे । विश्वले डिजिटल प्रयोगमा फड्को मारेको भन्दै कार्यक्रममा उनले प्रविधिको प्रयोग गर्दा पहुँच र सुरक्षाको विषयमा सम्वेदनशीलता कायम आवश्यक भएको जनाए ।प्रविधि प्रयोगले क्षेत्रगत तथ्याङ्क संकलन गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा राज्यले मागेको बेला वास्तविक तथ्थाङ्क दिन सके सहकारीको महत्व बढेर जाने उनको भनाई छ । यस्ता कार्यक्रमले चेतना र जागरण ल्याउने हुँदा समय समयमा यस्ता कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।   ‘सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयर प्रयोग भईरहेको छ। जसले गर्दा गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएकाले आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसमा विभाग लागि परेको छ’, उनले भने ।बचत सुरक्षा र गोपनियता मुख्य रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा लिएको छ  । राज्यले खोजेको डिजिटल सेवा विस्तार नै हो ।  यस्ता सेवा स्तरिकरन गर्दै प्रयोग गर्नु पर्छ ।’  

काठमाडौं ।  पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नोटको प्रयोग घट्दै गएकोले अब सहकारीले पनि सूचना प्रविधिमा जोडिएर विद्युतिय भुक्तानी गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको पहिलो डिजिटल कन्क्लेभमा प्रमुख वक्ताको रुपमा की नोट दिँदै उनले बढ्दो सूचना प्रविधिको विकासले बैंकको शाखा र नोटको कारोबारको पनि कम हुँदै गएकाले सहकारीहरु पनि अब तयारीमा लाग्नुपर्ने उनले जोड दिए ।  जसले नोट बोक्छ, उसले सँगै जोखिम पनि बोक्ने भन्दै प्रविधिमा जोडिन आवश्यक भइसकेको उनले बताए । ‘अब एटीएम मेसिनको अस्तित्व सकियो । अब नोटको प्रयोग नै हुँदैन । नोट बोकेका छौं भने जोखिम बोकेका छौं । अहिले बैंक ब्रान्चलेस भइसके । सहकारीमा पनि अब सेवा केन्द्र आवश्यक छ की छैन बुझ्नुपर्छ’, उनले भने । सहकारीको कारोबार डिजिटल हुन सक्यो भने पारदर्शिता कायम भई क्रमश  समस्या समाधान हुने खतिवडाले बताए । सहकारी वित्तीय कारोबार मात्रै नभई सामाजिक पुँजी निर्माण र सहकार्य भएको बताउँदै कारोबार भौतिकरूपमा नभए पनि सदस्य भने भौतिक रुपमा उपस्थित हुनु पर्ने धारणा उनको छ । ‘केन्द्रिय बैंकबाट डिजिटल करेन्सी निकाल्ने कुरा आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले छिटो डिजिटल करेन्सी ल्याउनुपर्छ । भुक्तानी गर्न पर्यो भने राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा गएर कारोबार गर्नुपर्छ । डिजिटल करेन्सीको कारोबारको लागि आफू सक्षम हुनुपर्छ । नभए हराएर जानुको विकल्प रहन्छ । त्यसकारण सहकारी  सूचना प्रविधिमा अगाडि बढ्नुुपर्छ’, उनले भने । यस्तै, उनले सहकारी क्षेत्रले सदस्यलाई सूचना प्रविधिमा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । ‘अब स्मार्ट सहकारीतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । कारोबार स्मार्ट हुनुपर्छ । सबैको आफ्नै मोबाइल एप हुनुपर्छ । यो काम गर्न सकेनन् भने सहकारीको अस्तित्व नै नामेट हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बहुउद्देश्यीय सहकारीको काम नभएको तर्क दिएका छन् । एउटा मात्रै काम गरेर बहुउद्देश्यीय सहकारी भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेर सदस्यलाई सहकारीको गतिविधिको जानकारी दिने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । साधारण सभाको सूचनामा कार्यालयको ढोकामा टास्ने र घरमा पत्र पठाउने प्रचलनको अन्य हुने पने भन्दै उनले थपे, ‘कतिपय सहकारीको साधारण सभा सकिए पछि सदस्य कहाँ सदस्यले सूचना पाउने गरेका छन् ।’ समाजमा इन्टरकनेक्ट हुनका लागि पनि प्रविधिमा जान आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । सन् २०३० सम्मको सहकारी कस्तो हुने, कस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्ने र सदस्यलाई सेवा दिने भनेर सोच्ने बेला आइसकेको उनले जनाए । उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी बाहेकका सहकारीलाई क्षेत्रगत र उदेश्य केन्द्रीत बनाउन जरुरी भएको उनले सुनाए । सदस्यको हितमा काम नगर्ने सहकारीको भविष्य नरहेको भन्दै उनले नाफामूखी, सदस्य र समुदाय केन्द्रीत नरहेका सहकारी काम नभएको उनले प्रष्ट पारे । सामाजिक पुँजी निमार्ण गरी सदस्य केन्द्रीत संस्था समाजमा आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।  

काठमाडौं । प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जना हाजिर जमानी छुटेका छन् ।  धितो मूल्यांकनभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा उनीहरु पक्राउ परेका थिए ।  सरकारी वकिलको कार्यालयसँगको समन्वयमा उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा छोडिएको सीआईबीका एसपी होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार उनीहरूमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको छ । बाँकी अनुसन्धान बाहिर नै राखेर हुने उनको भनाइ छ ।फागुन १५ गते तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका कर्मचारीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित तुलसीराम गौतम, सविन घिमिरे, सुवासबहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ प्रधान, सुनील बस्नेत, दिलीप बराल, दिपेश प्रधान, राजेश भण्डारी र रमण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूमाथि तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकमा हुँदा धितो मूल्यांकनभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको आरोप लागेको छ ।

काठमाडौं । सरकारी प्रतिनिधि र लघुवित्त पीडितहरुका प्रतिनिधिबीच अहिले बार्ता जारी छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु र लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरुबीच केहीबेर अघि शुरु भएको बार्ता अहिले पनि चलिरहेको छ । वार्तामा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद रिसाल र लघुवित्त पीडितका तर्फबाट मणिराम ज्ञवालीले नेतृत्व गरेका छन् ।।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आजबाट विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।  बिहीबार बिहान ११ बजे देखि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको हो । बजेटमा सबै दलको सुझाव समावेश गर्न मिल्ने गरी गत फागुन १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गरेका थिए।  संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको तीन महिना अगावै आगामी वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो ।  यसअघि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनु १५ दिनअघि मात्रै सरकारले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था थियो ।  संसदमा पेश भएको विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फागुन २१ बाट छलफल गर्ने कार्यतालिका तय भएपनि सत्ता समीकरण फेरिका कारण प्रभावित भएको थियो ।  प्रतिनिधिसभामा आजबाट सुरु भएको विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफलमा सांसदहरुले धारणा राखिरहेका छन् ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज (बिहीबार) नेप्से परिसूचक २७.८४ अंकले घटेको छ। यसदिन नेप्से १.३२ प्रतिशतले घटेर २०८०.८७ विन्दुमा बन्द भएको छ। बिहीबारको बजारमा ३ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख ९२ हजार ३०२ रूपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । गत कारोबार दिन अर्थात् बुधबार ४ अर्ब २४ करोड ८५ लाख २३ हजार ३३२ रूपैयाँको कारोबार भएको थियो । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा ३० करोड रूपैयाँ कमी आएको हो । यस दिन ३०३ वटा धितोपत्रको १ करोड १४ लाख ८३ हजार ६१७ कित्ता सेयर किनबेच भएको हो। बिहीबार ४४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १९६ वटाको घटेको छ। यस्तै, ४ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। आज नेपाल लघुवित्त र मानुषी लघुवित्तको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतका दरले बढेको छ। नेपाल लघुवित्तको प्रतिकित्ता मूल्य एक हजार १५६ रूपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ। यस्तै, मानुषी लघुवित्तको प्रतिकित्ता मूल्य ८७४ रूपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ। स्वाभिमान लघुवित्तको मूल्य सर्वाधिक ६.०२ प्रतिशतले घटेको छ। उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य ९६६ रूपैयाँ २० मा झरेको छ। यस्तै, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको सेयरमूल्य ५.६६ प्रतिशतले घटेर प्रति कित्ता मूल्य एक हजार २५० रूपैयाँ कायम भएको छ। बिहीबार अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको प्रतिकित्ता १८७ रूपैयाँ ९० पैसामा ५० करोड ८९ लाख बराबरको सेयर कारोबार भएको हो। यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा २.३४ प्रतिशत बढेको हो। सर्वाधिक सेयर खरिद–बिक्री हुने दोस्रो कम्पनीमा शिवम् सिमेन्ट रहेको छ। उक्त कम्पनीको प्रतिकित्ता ५५४ रूपैयाँ २० पैसामा २४ करोड ४ लाख रूपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ।  आज कारोबारमा आएका १३ वटा समूहगत परिसूचकमध्ये सबै समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से घटेको हो।  यस दिन जीवन बीमा समूहको परिसूचक सर्वाधिक २.६५ प्रतिशतले घटेको छ।

काठमाडौं ।  अघिल्लो दिन तोलामा १ हजार रुपैयाँ घटेको सुन बिहीबार फेरि बढेको छ । हिजो प्रतितोला १ लाख २५ हजारमा झरेको सुन आज भने ८ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । १ लाख २५ हजार ८ सय रुपैयाँमा बिहीबार सुनको कारोबार भइरहेको छ । बिहीबार एकै दिन चाँदीको भाउ तोलामा ५० रुपैयाँ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन तोलाको १४६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बिहीबार १५१५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारीमा सञ्चालकको मात्रै गल्तीले अहिलेको समस्या नआएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा आजबाट सुरु भएको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सञ्चालकको मात्रै गल्तीले सहकारीमा समस्या नआएको बताए । उनले सरकारको नियमन कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गरे ।  सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूला ठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियमाक निकाय कहाँ थियो? उनले प्रश्न गरे । सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायहरुले राज्यबाट सुविधा लिने तर यति ठूलो समस्या आउँदा ध्यान नदिनु दुखःद् भएको उनको भनाई छ । सदस्यको बचतबाट ऋण दिएकाले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न उनले आग्रह गरे । ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्री गिरीले कतिपय ऋणीका कारण सहकारीहरु समस्यामा परेको बताए । सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर मात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानको निम्ती पनि समय दिनुपर्ने उनको भनाई  । यस्तै, उनले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘सबैलाई जेल पठाएर समस्याको समाधान हुँदैन, यस्तो कार्यले क  हामीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ, बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘सहकारी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा सबैलाई लज्जित गर्नु हुँदैन, यो अवस्था हुँदा सरकार कहाँ थियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऋण खाने प्राडोमा र ऋण दिने जेलमा छन्, सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरीलाई अमेरिका र अष्ट्रेलिया पठाउने अनि अहिले समस्या आयो भनेर सञ्चालकलाई गाली गर्ने ?’ सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए । प्रविधिमार्फत सदस्यहरुलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन सके विश्वास बढ्ने उनको बुझाई छ । सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको र राष्ट्र बैंक जस्तै निकाय आवश्यक भैसकेको मन्त्री गिरीले बताए । पारदर्शीताको अभावले केही सहकारीमा समस्या आएकाले प्रविधिमा साक्षत्कार हुँदै सहकारी अगाडी बढ्न उनले सुझाए ।