भारत । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै भारतीय सामानमा थप २५ प्रतिशत कर लगाउने आदेश जारी गरेपछि भारतीय निर्यातकर्ताहरूले व्यवसायमा कठिनाइ बढेको बताएका छन् ।  यसअघि लागु भएको २५ प्रतिशत करले नै व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनीहरूको भनाइ छ । ट्रम्पको नयाँ आदेशले अब तीन हप्ताभित्र भारतीय सामानमा अमेरिकी कर दोब्बर (५० प्रतिशत) पुग्नेछ । भारत रुसी कच्चा तेलको दोस्रो ठूलो खरिदकर्ता बनेको छ, जसले अर्बौं डलर बचत गरेको छ । तर, अमेरिकी कर वृद्धिको कदमलाई भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘अनुचित र अन्यायपूर्ण’ भन्दै निन्दा गरेको छ । भारतीय निर्यात सङ्गठन महासङ्घ (एफआइइओ) का अध्यक्ष एससी रल्हानले यो कदमले निर्यातमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । “यो कदमले हाम्रो ५५ प्रतिशत निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ,” रल्हानले भने, “५० प्रतिशत करले लागत बढाउँछ, जसले हाम्रा निर्यातकर्तालाई कम कर भएका देशहरूको तुलनामा ३०–३५ प्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक नोक्सानीमा पार्छ ।” क्यापिटल इकोनोमिक्सका विश्लेषक सिलान शाहका अनुसार, यदि यो कर कायम रहे, भारत उत्पादन हबका रूपमा कम आकर्षक बन्नेछ । अमेरिकी बजारले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब २.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

जेस्सी युङ र एशा मित्रा/सिएनएन भारतको रुसी तेलमा निर्भरता र ट्रम्पको दबाब भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदले संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसका नेता भ्लादिमिर पुटिनसँग घनिष्ठ साझेदारी कायम राख्दै रुस-युक्रेन युद्धमा भारत तटस्थ रहेको दाबी गरेका छन्। तर, पश्चिमी राष्ट्रहरूले मस्कोलाई प्रतिबन्ध लगाएको बेला भारतको रुसी तेल खरिदले ट्रम्पको धैर्यता गुमाएको देखिन्छ। सोमबार, ट्रम्पले सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भारतले रुसी तेल खरिद गरिरहेकाले आगामी २४ घण्टाभित्र भारतमाथि "उल्लेखनीय" रूपमा कर वृद्धि गर्ने बताए। यो नयाँ करको दर कति हुने हो स्पष्ट छैन, तर गत हप्ता उनले भारतबाट आउने सामानमा कम्तीमा २५% कर लगाउने घोषणा गरिसकेका थिए। ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा लेखे, "भारतले आफ्नो अधिकांश सैन्य उपकरण रुसबाट किन्छ र रुसको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा खरिदकर्ता हो, चीनसँगै, जब सबैले रुसलाई युक्रेनमा हत्या रोक्न चाहन्छन्। यो राम्रो होइन!" तर, मोदका लागि यो निर्णय यति सजिलो छैन। विश्वका अन्य देशहरूले ट्रम्प प्रशासनसँग व्यापार सम्झौता गर्न हतार गरिरहँदा, विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले भने यो उपायलाई "अन्यायपूर्ण" भन्दै प्रतिकार गरेको छ। भारतलाई रुसी तेल किन चाहिन्छ? भारत लामो समयदेखि आफ्नो बढ्दो अर्थतन्त्र र १.४ अर्बभन्दा बढी जनसंख्यालाई समर्थन गर्न रुसी कच्चा तेलमा निर्भर छ। विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उपभोक्ता राष्ट्र भारतको तेल खपत दर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र सन् २०३० सम्ममा चीनलाई उछिन्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतको आर्थिक महाशक्तिमा परिणत हुँदा लाखौं घरपरिवारको जीवनस्तर उकासिएको छ, जसले गर्दा कार र मोटरसाइकलको माग बढेको छ, र यसले पेट्रोलको मागलाई पनि बढाएको छ। ट्रेड इन्टेलिजेन्स फर्म केप्लरकी वरिष्ठ तेल विश्लेषक मुयु जूका अनुसार, रुसी कच्चा तेल भारतको कुल आयातको ३६% हिस्सा ओगट्छ, जसले मस्कोलाई भारतको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाएको छ। भारतले रुसी तेलको सट्टा अन्यत्रबाट किन लिन सक्दैन? रुसले सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपेली राष्ट्रहरूले रुसी तेल खरिद गर्न लगभग बन्द गरे। अब यो तेल मुख्य रूपमा एसियातर्फ बग्छ, जहाँ चीन, भारत र टर्की रुसका ठूला ग्राहक छन्, र यो मस्कोको लागि महत्त्वपूर्ण राजस्व स्रोत हो। दिल्लीले रुसी तेल सस्तो मूल्यमा खरिद गरिरहेको छ, जुन "परम्परागत तेल र ग्यास आपूर्तिकर्ताहरूले दिन नसक्ने" छुट हो, जेएनयूको सेन्टर फर रसियन एन्ड सेन्ट्रल एसियन स्टडीजका सहप्राध्यापक अमिताभ सिंहले बताए। उनले भारतको रुसी तेल खरिदलाई "पूर्ण रूपमा आर्थिक वा व्यावसायिक निर्णय" भएको तर्क गरे, तर युक्रेन र यसका समर्थकहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। भारतले आफ्नो तेल स्रोतमा विविधीकरण गरे पनि, रुसी तेल पूर्ण रूपमा हटाउँदा ठूलो खाडल सिर्जना हुन्छ, जुन प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो छ। भारतले आफ्नो तेल आवश्यकताको ८०% आयात गर्छ, र यसको घरेलु उत्पादनले यो कमी पूर्ति गर्न पर्याप्त छैन। वैकल्पिक स्रोतहरूको चुनौती ओपेकसँग केही अतिरिक्त क्षमता हुन सक्छ, तर रुसको दैनिक ३.४ मिलियन ब्यारेल समुद्री निर्यातलाई रातारात प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो छ। साथै, ट्रम्पले इरान र भेनेजुएलामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतले ती देशहरूबाट तेल खरिद गर्न बन्द गरेको थियो। पहिले भारत इरानको ठूलो ग्राहक थियो, जसले दैनिक ४८०,००० ब्यारेलसम्म खरिद गर्थ्यो। सिंहले भने, "हाम्रा हात बाँधिएका छन्। भारतीय तेल अर्थतन्त्र वा बजारले सञ्चालन गर्न सक्ने ठाउँ धेरै सीमित छ।" अहिलेलाई, दिल्लीले ट्रम्पको मागमा झुक्ने सम्भावना कम छ। मोदको प्रशासनले अमेरिकासँग व्यापार वार्ता जारी राख्नेछ र मध्यपूर्वी तेलको "परम्परागत मार्ग" खोज्नेछ, तर रुसी तेलबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउन "रातारात सम्भव छैन," सिंहले भने। वैश्विक तेल मूल्यमा प्रभाव रुसी तेलले भारतको अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्छ, जुन विश्व तेल व्यापारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भारतले आफ्नो रुसी तेल खरिदले विश्व तेल मूल्यलाई कम राखेको तर्क गर्छ, किनकि यसले पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग मध्यपूर्वी तेलका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन। जब युक्रेन-रुस युद्ध बाइडेन प्रशासनको समयमा सुरु भयो, "सबैलाई थाहा थियो कि भारतले रुसबाट तेल किनिरहेको छ," सिंहले भने। तर, पश्चिमी राष्ट्रहरूले यो सहन गरे किनकि "उनीहरूलाई थाहा थियो कि यदि भारतले रुसबाट तेल नकिन्यो भने, मुद्रास्फीति बढ्नेछ।" यदि भारतले अन्यत्रबाट महँगो तेल आयात गर्न थाल्यो भने, अमेरिकी उपभोक्ताहरूले पनि यसको असर महसुस गर्नेछन्। रुसी कच्चा तेलको केही हिस्सा भारतमा परिष्कृत गरेर अन्य देशहरूमा निर्यात गरिन्छ, किनकि मस्कोमाथिको प्रतिबन्धले रुसबाहिर परिष्कृत उत्पादनहरूलाई समावेश गर्दैन। यो एक खुला छिद्र हो जसले भारतको अर्थतन्त्र र अन्य प्राप्तकर्ता राष्ट्रहरूलाई फाइदा पुर्याएको छ। सन् २०२३ मा, भारतले ८६.२८ बिलियन डलरको परिष्कृत तेल उत्पादन निर्यात गर्यो, जसले यसलाई विश्वको दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम उत्पादन निर्यातक बनायो। भारत-रुस सम्बन्धको ऐतिहासिकता भारत र रुसको साझेदारी तेलभन्दा बाहिर पनि छ र यो दशकौंदेखि कायम छ। शीतयुद्धको समयमा भारत आधिकारिक रूपमा तटस्थ थियो, तर १९७० को दशकमा अमेरिकाले भारतको छिमेकी र लामो समयदेखिको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई सैन्य र वित्तीय सहायता प्रदान गर्न थालेपछि भारत सोभियत संघतर्फ झुक्न थाल्यो। त्यसबेला रुसले भारतलाई हतियार प्रदान गर्न थालेको थियो। हालका वर्षहरूमा, भारत वाशिंगटनसँग नजिकिएको छ र अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलजस्ता सहयोगी राष्ट्रहरूबाट हतियार खरिद बढाएको छ। तथापि, भारत अझै पनि रुसी हतियारको शीर्ष प्राप्तकर्ता हो। मोद र पुटिनबीचको सम्बन्ध पनि मैत्रीपूर्ण छ। गत वर्ष मोदले मस्कोको विवादास्पद भ्रमण गरेका थिए, जहाँ पुटिनले उनलाई अँगालो हालेर स्वागत गरे र व्यक्तिगत रूपमा गाडी चलाएर घुमाए। ट्रम्प र मोदको सम्बन्धमा तनाव ट्रम्प र मोदले पनि पहिले आफ्नो मित्रताको प्रशंसा गरेका थिए। सन् २०१९ मा ट्रम्पले एक र्यालीमा भनेका थिए, "भारतलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा राम्रो मित्र कहिल्यै थिएन।" तर, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा सम्बन्ध बिग्रिएको छ। भारत ट्रम्पले भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वमा मध्यस्थताको श्रेय लिन खोजेकोमा रुष्ट छ, र उनको आरोप कि भारतको तेल खरिदले "रुसी युद्ध मेसिनलाई समर्थन गरिरहेको छ" मा पनि असन्तुष्ट छ। ट्रम्प पनि युक्रेन-रुस युद्ध अन्त्य गर्न नसकेकोमा निराश छन्, जुन उनले आफ्नो पहिलो दिनमा गर्ने वाचा गरेका थिए। उनले ट्रुथ सोसलमा लेखे, "मलाई भारतले रुससँग के गर्छ भन्ने मतलब छैन। उनीहरूले आफ्ना मृत अर्थतन्त्रहरूलाई सँगै लैजान सक्छन्, मलाई कुनै फरक पर्दैन।" सिएनएनबाट साभार

ब्राजिल । ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई सामाजिक सञ्जालमा बयान दिन निषेध गर्ने अघिल्लो आदेश उल्लङ्घन गरेको भन्दै नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएका छन् । यो आदेश सन् २०२२ को राष्ट्रपति चुनावको नतिजा उल्ट्याउने षड्यन्त्रको आरोपमा चलिरहेको मुद्दाको हिस्साका रूपमा आएको हो । न्यायाधीश अलेक्जान्ड्रे डे मोरेसले बोल्सोनारोले बारम्बार र जानाजानी न्यायिक आदेश उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेका छन् । न्यायाधीशका अनुसार, बोल्सोनारोले आइतबार राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनका क्रममा समर्थकहरूले पुनः पोस्ट गरेको सामग्रीमार्फत प्रतिबन्धको सर्त उल्लङ्घन गरेका थिए । ७० वर्षीय पूर्वराष्ट्रपतिमाथि पहिलेदेखि नै इलेक्ट्रोनिक एङ्कल ब्रेसलेट लगाउने, रात र सप्ताहान्तमा घरमै बस्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्धजस्ता कडा सर्तहरू लागू छन् । बोल्सोनारोमाथि चुनावी पराजयपछि राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला दा सिल्भाको शपथ ग्रहण समारोह अवरुद्ध गर्ने प्रयाससँग सम्बन्धित आरोपहरू छन् । जसले उनलाई लामो जेल सजाय हुन सक्छ । यो मुद्दा आगामी हप्ताहरूमा टुङ्गिने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच, बोल्सोनारोका हजारौँ समर्थकले सन् २०२३ जनवरी ८ मा सरकारी भवनहरूमा भएको आक्रमणका अभियुक्तहरूलाई माफी दिन माग गर्दै साओ पाउलो र रियो दि जेनेरियोमा भेला भएका थिए ।

बैङ्कक । म्यान्माको एक जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूह, म्यान्मा नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स आर्मी (एमएनडिएए) ले चीन–म्यान्मा सीमानजिकको किन सान क्यावत सीमा प्रवेशद्वार कब्जा गरेको स्थानीय मिडिया र सुरक्षा स्रोतले जनाएका छन्। यो क्षेत्र म्यान्मा–चीन व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अक्टोबरमा तीन जातीय सशस्त्र समूहहरू– एमएनडिएए, अराकान आर्मी (एए) र ता’आङ नेसनल लिबरेसन आर्मी (टिएनएलए) को गठबन्धनले म्यान्माको सत्तारूढ जुन्ताविरुद्ध आक्रामक हमला सुरु गरेको थियो । उक्त गठबन्धनले उत्तरी शान राज्यमा दर्जनौँ सैन्य स्थान र व्यापारिक सहरहरू कब्जा गरेको छ, जसले जुन्ताको व्यापारिक मार्ग र आर्थिक स्रोतमा ठूलो क्षति पुगेको छ । कोकाङ समाचारका अनुसार, एमएनडिएएले आइतबार बिहान म्युज जिल्लाको मोङ्गको क्षेत्रमा रहेको किन सान क्यावत सीमा प्रवेशद्वार कब्जा गरेको हो । शुक्रबारदेखि सुरु भएको गठबन्धनको आक्रमणमा अन्य सैन्य स्थानहरू पनि कब्जा गरिएको थियो। एक सुरक्षा स्रोतले एमएनडिएएले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो झण्डा फहराएको पुष्टि गरेको छ । यो सीमा प्रवेशद्वार सन् २०२२ मा पुनः खोलिएको थियो र मेसिनरी, विद्युतीय उपकरण, कृषि ट्र्याक्टर र उपभोक्ता वस्तुहरूको कारोबारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जुन्ताका प्रवक्ता ज मीन तुनले सशस्त्र समूहहरूले सीमामा रहेका करिब १२० ट्रकमा आगजनी गरेको आरोप लगाएका छन् । यी झडपहरूले म्यान्माको अर्थतन्त्र र सीमापार व्यापारमा गम्भीर असर पारेको छ, जसले जुन्तालाई कर र विदेशी मुद्राबाट वञ्चित गरेको छ ।  

आक्रा । गानाका राष्ट्रपति जोन ड्रमानी महामाले गाजामा जारी मानवीय संकटका पीडितहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ४० मेट्रिक टन राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त सामग्रीमा गानामा उत्पादित कोको आधारित खाद्य वस्तुहरू रहेका छन्, जसले प्यालेस्टिनी जनताको भोकमरीबाट जोगिन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपति महामाले भने, “यस सहयोगमार्फत गानाले विश्व शान्ति, मानवता र सहानुभूतिप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता पुनः पुष्टि गरेको छ ।” उनले कोको गानाको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको र लाखौं गानाली किसानहरूको आर्थिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेकोसमेत उल्लेख गरे । उनले गानाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावअनुसारको  इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण सहमतिलाई पूर्ण समर्थन गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।  सो अवसरमा गानामा नियुक्त प्यालेस्टिनी राजदूत अब्दलफताह अहमद खालिल अलसत्तारीले राष्ट्रपति महामाप्रति र गानाली जनताप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै यो सहयोग गाजाका जनताको लागि निकै महत्वपूर्ण भएको बताए । 

संयुक्त राष्ट्र । राहतकर्मीहरूले गाजामा झण्डै दस हजार भोकमरी पीडित परिवारलाई खाद्यान्न किन्नका लागि नगद सहयोग दिएका छन् । तर, बजारमा खाद्यान्न कम भएका कारण उनीहरूलाई खरिद गर्न कठिनाइ भएको छ । संयुक्त राष्ट्रको मानवीय सहायता समन्वय कार्यालयका अनुसार बजारका मूल्यहरू धेरै अस्थिर छन् र धेरै मानिसका लागि ती पहुँच बाहिर छन् । इजरायलले राहत सामग्री पठाउन केही अनुमति दिए पनि गाजामा आवश्यक सहयोग पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेको छैन । सहायता सामग्री लैजाने गाडीहरू तोकिएका बाटोमा अवरोध र जोखिमको सामना गरिरहेका छन् । धेरै महिनादेखि खाद्यान्न अभावले जनजीवन झनै कठिन बनेको छ भने, खाना खोज्न जाँदा धेरै मानिस घाइते वा मारिएका छन् । विगत दुई दिनमा मात्रै सयभन्दा बढी मानिसहरू खाद्यान्न ढुवानी मार्ग वा इजरायली सैनिक वितरण केन्द्र नजिकै मारिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र बाल कोषका उपकार्यकारी निर्देशकले भने,“हामीलाई दिनमा करिब पाँच सय ट्रक सहायता सामग्री ल्याउन जरुरी छ ताकि स्थिति सुधार होस् र जनताका पीडा कम होस् । सबै नाका र मार्ग प्रयोग गरी गाजामा आवश्यक सामान पुर्‍याउनुपर्छ ।” इन्धनको आपूर्तिमा पनि समस्या छ । केही मात्रामा इन्धन गाजामा पुगेको भए पनि अझै अत्यन्त कम छ । स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सरसफाइ र आपतकालीन सञ्चारका लागि दैनिक धेरै लाखौं लिटर इन्धन आवश्यक पर्छ । मानवीय सहायता ल्याउने गाडीहरू कहिलेकाहीं बाटोमा रोक्नुपर्ने भएकाले कार्य पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । 

तेहरान । इरानले आफ्नो नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थाको भागको रूपमा ‘रक्षा परिषद्’ स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार एजेन्सीले शुक्रबार जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, यस परिषद्को संरचना चाँडै नै अन्तिम रूप दिइनेछ र यसले इरानको रक्षा नीतिसम्बन्धी रणनीतिक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । यो निर्णय इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (एसएनएससी) मा भइरहेका संरचनात्मक सुधारहरू पूरा भए पश्चात् लिइएको हो । इरानका सर्वोच्च नेताका सल्लाहकार तथा पूर्व संसद अध्यक्ष अली लारीजानीलाई सम्भावित रूपमा छिट्टै एसएनएससीको नेतृत्व गर्ने गरी नियुक्त गरिने सम्भावना छ भने हालको सचिव अली अकबर अहमदियनले देशका विशेष तथा रणनीतिक मामिलाहरू सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापन र समन्वय आवश्यक पर्ने विषयहरू पर्दछन् । एसएनएससी सम्बन्धित नौर न्यूजले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रकाशित एक पोस्टमार्फत् जनाएको छ,“आवश्यक तयारी र संरचनात्मक सुधारहरू पश्चात्, केही उच्चस्तरीय सुरक्षा संस्थामा छिट्टै परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ ।” 

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतसहित ९२ देशहरूमा नयाँ भन्सार शुल्क लगाएका छन्, तर चीनलाई भने यो शुल्कबाट छुट दिइएको छ। यी शुल्कहरू अर्को हप्तादेखि  लागु हुनेछन्। सूचीमा भारतमाथि २५ प्रतिशत, पाकिस्तानमाथि १९ प्रतिशत, र क्यानडामाथि ३५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ। तर, चीनका लागि मई २०२५ को कार्यकारी आदेश नम्बर १४२९८ लागु छ, जसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। यसले चीनमाथि नयाँ भन्सार शुल्क नलाग्ने संकेत गर्छ। ट्रम्पले २ अप्रिलमा विश्वभरका देशहरूमा भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए, तर ७ दिनपछि त्यसलाई ९० दिनका लागि स्थगित गरे। पछि ३१ जुलाईसम्मको समय दिइयो। ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनभित्र ९० सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म केवल ७ देशसँग मात्र सम्झौता भएको छ। चीनलाई शुल्क नलगाउनुको कारण स्पष्ट छैन, तर विश्लेषकहरूका अनुसार यो रणनीतिक व्यापार सम्झौता वा अन्य भूराजनीतिक कारणले हुन सक्छ। चीनसँगको व्यापार सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न ट्रम्पले यो निर्णय लिएको अनुमान गरिएको छ। आदेश लागु हुनुअघि अमेरिका तर्फ आइरहेको सामानमा अघिल्लो नियमअनुसार नै कर लाग्नेछ, जसको अन्तिम म्याद ५ अक्टोबर २०२५ तोकिएको छ। ह्वाइट हाउसका अनुसार लाओस, म्यानमार, सिरिया जस्ता देशहरूमा ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भन्सार शुल्क लगाइनेछ। कुनै सामान अन्य देशमार्फत कर बचाउन अमेरिका पठाइएमा ४० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ। युरोपेली संघका सामानमा सीधै १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छैन। पहिले १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने वस्तुमा ५ प्रतिशत थपिनेछ, तर १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शुल्क लाग्ने वस्तुमा थप शुल्क लाग्ने छैन। भारतमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क ७ अगस्टबाट लागु हुनेछ। यसअघि भारतमाथि १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क थियो। अमेरिकाले रूसबाट हतियार र तेल किनेको कारण भारतमाथि थप जरिवाना लगाउने बताएको छ। भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। यो शुल्कले स्टिल, एलुमिनियम, अटोमोबाइल, वस्त्र, इलेक्ट्रोनिक्स, र गहना उद्योगलाई असर पार्न सक्छ। ब्रिटेनसँग ८ मे मा भएको सम्झौताअनुसार सामान्य वस्तुमा १० प्रतिशत र स्टिल–एलुमिनियममा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ। ब्रिटेनले अमेरिकी जैतुन तेल, वाइन, र खेल सामग्रीमा शुल्क घटाउने वाचा गरेको छ। जापानसँग २२ जुलाईमा भएको सम्झौताले जापानी वस्तुमा १५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ, जुन पहिले २५ प्रतिशत थियो। जापानले ५५० अर्ब डलरको लगानी र अमेरिकी गाडी–चामलका लागि बजार खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। युरोपेली संघसँग २७ जुलाईमा प्रारम्भिक व्यापार सम्झौता भएको छ। ईयूका धेरैजसो वस्तुमा १५ प्रतिशत आधारभूत शुल्क लाग्नेछ, जसमा कार, औषधी, र इलेक्ट्रोनिक्स सामेल छन्। ईयूले ७५० अर्ब डलरको ऊर्जा किन्ने र ६०० अर्ब डलरको लगानी गर्ने वाचा गरेको छ। दक्षिण कोरियाली सामानमा भन्सार शुल्क २५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। दक्षिण कोरियाले १०० अर्ब डलरको ऊर्जा किन्ने र ३५० अर्ब डलरको लगानी गर्ने जनाएको छ। इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, र भियतनाममा क्रमशः १९, १९, र २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको छ। चीनलाई भन्सार शुल्कबाट छुट दिनुले ट्रम्पको व्यापार नीतिमा रणनीतिक प्राथमिकता झल्काउँछ, तर यसले अन्य देशहरूमा असन्तुष्टि निम्त्याउन सक्छ।

अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार भारतबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने बताएका छन् । साथै उनले नयाँदिल्लीले रुसी हतियार र ऊर्जा खरिद गर्दा अनिर्दिष्ट ‘जरिवाना’ लगाउने पनि घोषणा गरेका हुन् । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्मममा यी उपायहरू शुक्रबारदेखि लागु हुने बताए । साथै सोही दिन अन्य भन्सार वृद्धिहरू (जसमा केही ५० प्रतिशतसम्म हुनेछन्) पनि लागु हुनेछन् । छुट्टै पोस्टमा ट्रम्पले अगस्ट १ को समयसीमा ‘बलियो छ र विस्तार गरिने छैन’ भनेका छन् । उनले यसअघि अप्रिलको सुरुमा पहिलो पटक घोषणा गरेदेखि आफ्ना तथाकथित ‘पारस्परिक’ भन्सारहरूमा धेरै ढिलाइ गरेका थिए । १० प्रतिशत अन्तरिम आधारभूत दर लगाएका थिए । भारतमा २५ प्रतिशत कर अप्रिलमा घोषणा गरिएको दरभन्दा थोरै कम हुनेछ, तर वासिङ्टनसँग प्रारम्भिक व्यापार सम्झौता गरेका अन्य एसियाली देशहरूको तुलनामा यो बढी छ । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत ट्रम्प प्रशासनलाई व्यापक व्यापार वार्तामा संलग्न गर्ने पहिलो प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक थियो । तर छ महिनापछि ट्रम्पका व्यापक मागहरू र भारतको कृषि र अन्य क्षेत्रहरू पूर्णरूपमा खोल्न अनिच्छुकताले अहिलेसम्म नयाँदिल्लीलाई सम्झौता पूरा गर्नबाट रोकेको छ । “याद गर्नुहोस्, भारत हाम्रो मित्र भए पनि हामीले वर्षौंदेखि उनीहरूसँग तुलनात्मकरूपमा थोरै व्यापार गरेका छौँ किनभने उनीहरूको भन्सारहरू धेरै उच्च छन्, संसारमा सबैभन्दा उच्चमध्ये र तिनीहरूसँग कुनै पनि देशको सबैभन्दा कडा र अप्रिय गैर–मौद्रिक व्यापार अवरोधहरू छन् ।” ट्रम्पले बुधबार बिहान भने, “भारतले सधैँ आफ्नो सैन्य उपकरणको विशाल हिस्सा रुसबाट किनेको छ, र चीनसँगै रुसको ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो, यस्तो समयमा जतिबेला सबैले रुसलाई युक्रेनमा हत्या रोक्न चाहन्छन् ।” कुनै विवरण बिना ट्रम्पले २५ प्रतिशत भन्सारका अतिरिक्त भारतले ‘माथिका लागि जरिवाना’ को सामना गर्ने बताए । पछि बुधबार उनले पत्रकारहरूलाई भन्सारमा वार्ता जारी रहेको र ‘हामी के हुन्छ हेर्नेछौँ’ भने, तर जरिवानाको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएनन ।  यो उपाय ७९ वर्षीय रिपब्लिकन ट्रम्पले युक्रेनमा लडाइँ रोक्न र शान्ति सम्झौता वार्तालाप गर्न मस्कोमाथि अमेरिकी दबाब बढाउने सङ्केत गरेको समयमा आएको हो । मङ्गलबार ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा मार्ग परिवर्तन गर्न वा नयाँ भन्सार शुल्कको सामना गर्न १० दिनको समय दिएको बताए । उनले पहिले नै व्यापक पश्चिमी प्रतिबन्धहरूबाट बच्नका लागि मस्कोको क्षमतामा बाधा पुर्‍याउन खोज्ने चीन र भारत जस्ता रुसका बाँकी व्यापारिक साझेदारहरूलाई लक्षित गर्ने ‘द्वितीयक भन्सार शुल्क’ लगाउने धम्की दिएका थिए ।  भन्सार धम्कीका बावजुद, नयाँदिल्लीले ‘निष्पक्ष, सन्तुलित र पारस्परिकरूपमा लाभकारी द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौता’ मा वार्ता जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

काेरिया । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले सुनुवाइका लागि पटक–पटक उपस्थित हुन नमानेपछि अभियोजकहरूले सोधपुछका लागि भन्दै बुधबार नयाँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुरोध गरेका छन् । गत डिसेम्बर ३ मा युनले दक्षिण कोरियामा नागरिक शासनको अन्त्य गर्ने र सैनिक शासन लागू गर्ने प्रयास गरेका थिए ।  मार्शल कानुन जारी गरिएको घोषणा गर्दै उनले संसद्लाई सेना लगाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए ।  हप्तौँसम्म गिरफ्तारीको विरोध गरेपछि जनवरीमा हिरासतमा लिइएका उनि दक्षिण कोरियाली इतिहासमा पक्राउ पर्ने पहिलो बहालवाला राष्ट्रपति बनेका थिए । उनले मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपति पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । उनलाई मार्चमा उनको विद्रोहको मुद्दा चलिरहेको समय प्रक्रियागत आधारमा रिहा गरिएको थियो तर जुलाईको सुरुमा फेरि हिरासतमा लिई सोधपुछ गरिएको थियो । संसदीय चुनावमा धाँधली भएको आरोपको अनुसन्धान गरिरहेका अभियोजकहरूले युनलाई सोधपुछका लागि पटक–पटक बोलाए पनि उहाँ उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए ।  विशेष अभियोजकको कार्यालयले पूर्व राष्ट्रपति युनलाई बिहान १० बजे उपस्थित हुन दोस्रो आदेश जारी गरेको थियो,” अभियोजक ओह जियोङ हीले बुधबार पत्रकारहरूसँग बताए ।  उनले उपस्थित हुनका लागि दोस्रो पटकको आदेश पनि उल्लङ्घन गरी अदालतमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए । उनले कुनै स्पष्टीकरण पनि दिएका थिएनन् । फलस्वरूप, विशेष अदालतले उनिविरूद्ध औपचारिक रूपमा बुधबार दिउँसो सोधपुछका लागि हिरासतमा लिन पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो । युनलाई यस पहिले नै हिरासतमा राखिएको भए पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अभियोजकहरूलाई उहाँलाई जबर्जस्ती सोधपुछ गर्न अनुमति दिनेछ । युन र उनकी पत्नी पूर्व प्रथम महिला किम किन हीका लागि पनि कानुनी समस्या बढ्दै गएको छ ।      अभियोजकहरूले युनिफिकेसन चर्चका एक वरिष्ठ अधिकारी जियोन सियोङ–बाएले हीराको हार र महँगो ह्यान्डब्याग प्राप्त गरी किमलाई दिएको आरोपको पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । 

बेइजिङ -- चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को २० औं केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण सत्र अक्टोबरमा बेइजिङमा आयोजना हुने भएको छ। यो निर्णय बुधबार बसेको सीपीसी केन्द्रीय समिति पोलिटब्यूरोको बैठकले गरेको हो। सत्रको मुख्य एजेण्डा अनुसार, पोलिटब्यूरोले आफ्नो कामको प्रतिवेदन सीपीसी केन्द्रीय समितिलाई प्रस्तुत गर्नेछ, र सत्रले राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको प्रस्तावहरू अध्ययन गर्नेछ। सी चिनफिङ, सीपीसी केन्द्रीय समितिका महासचिव, ले बुधबारको बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। बैठकले हालको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण र अध्ययन गरी यो वर्षको दोस्रो छमाहीको लागि आर्थिक कार्यको व्यवस्था गरेको छ। स्रोत: चाइना डेली

पेट्रोपाभलोभ्स्क-कामचात्स्की– रूसको सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचात्का प्रायद्वीपमा आज बिहान ८.८ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। यो भूकम्पले प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा सुनामीको खतरा निम्त्याएको छ, जसका कारण रूस, जापान, हवाई, अलास्का, र दक्षिण अमेरिकाका केही तटीय क्षेत्रमा सुनामी चेतावनी र सतर्कता जारी गरिएको छ। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) का अनुसार, भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कामचात्का प्रायद्वीपको पेट्रोपाभलोभ्स्क-कामचात्स्की शहरबाट १३६ किलोमिटर (८५ माइल) पूर्व-दक्षिणपूर्वमा १९.३ किलोमिटर गहिराइमा रहेको थियो। यो भूकम्प सन् १९५२ पछि कामचात्का क्षेत्रमा गएको सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्प हो। भूकम्पपछि ६.९ र ६.३ म्याग्निच्युडका दुई शक्तिशाली परकम्पहरू पनि रेकर्ड गरिएका छन्। रूसको कामचात्का क्षेत्रमा ३-४ मिटर (१०-१३ फिट) उचाइका सुनामीका छालहरू रेकर्ड गरिएको स्थानीय आपतकालीन मन्त्री सर्गेई लेबेदेवले बताए। साखालिनको सेभेरो-कुरिल्स्क बन्दरगाह र त्यहाँको माछा प्रशोधन कारखाना सुनामीका कारण आंशिक रूपमा डुबानमा परेका छन्। स्थानीय गभर्नर भ्लादिमिर सोलोडोभले यो भूकम्प "दशकौँ यताकै गम्भीर" भएको बताएका छन्। पेट्रोपाभलोभ्स्क-कामचात्स्कीमा भवनहरूमा क्षति पुगेको, बिजुली र मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको, र केही मानिसहरू घाइते भएको रूसी समाचार एजेन्सी टासले जनाएको छ। जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीले देशको उत्तरी होक्काइडो टापुमा ३०-४० सेन्टिमिटर (१-१.३ फिट) उचाइका सुनामी छालहरू आएको जनाएको छ, तर ३ मिटरसम्मका छालहरू आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। जापानको पूर्वी तटीय क्षेत्र, जुन सन् २०११ मा ९.० म्याग्निच्युडको भूकम्प र सुनामीले प्रभावित भएको थियो, तत्काल खाली गर्न आदेश दिइएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले दोस्रो र तेस्रो छालहरू ठूला हुन सक्ने भन्दै सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरेका छन्। हवाईमा सुनामी चेतावनी जारी गरिएको छ, जहाँ स्थानीय समयअनुसार मंगलबार साँझ ७:१० बजे (नेपाल समय बुधबार बिहान) देखि विनाशकारी छालहरू आउने अनुमान छ। हवाईका गभर्नर जोश ग्रीनले तटीय क्षेत्र छोड्न र उच्च स्थानमा जान आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै हवाई, अलास्का र अमेरिकाको पश्चिमी तटका बासिन्दालाई सुरक्षित रहन र सुनामी सम्बन्धी जानकारीका लागि tsunami.gov हेर्न आग्रह गरेका छन्। रूसको सुदूर पूर्वी क्षेत्र र कामचात्का प्रशान्त रिंग अफ फायरमा अवस्थित छ, जुन भूकम्प र ज्वालामुखी विस्फोटका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो। रूसी एकेडेमी अफ साइन्सेजले यो भूकम्प सन् २०११ को जापान भूकम्प (९.० म्याग्निच्युड) पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली भएको जनाएको छ। यद्यपि, केन्द्रबिन्दुको विशेषताका कारण हल्लाइको तीव्रता अपेक्षाकृत कम भएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। इक्वेडर, चिली, सोलोमन टापु, र प्रशान्त क्षेत्रका अन्य तटीय क्षेत्रहरूमा पनि १-३ मिटर उचाइका सुनामी छालहरूको सम्भावना रहेको चेतावनी दिइएको छ। न्यूजील्याण्ड, फिलिपिन्स, र इन्डोनेसियालगायतका देशहरूमा पनि सतर्कता जारी गरिएको छ। हालसम्म गम्भीर क्षति वा मानवीय हानिको विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन, तर प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले सावधानी अपनाउन जोड दिइरहेका छन्।

एजेन्सी । कंगोको इटुरी प्रान्तस्थित कोमान्डा नगरमा भएको क्रूर विद्रोही आक्रमणमा कम्तीमा ३८ जनाको ज्यान गएको छ। आइतबार भएको यो भयावह घटनाले स्थानीय समुदायमा त्रास र शोकको वातावरण सिर्जना गरेको छ। चर्चमा प्रार्थनारत व्यक्तिमाथि निशाना स्थानीयवासीका अनुसार, आइतबार बिहान कोमान्डा नगरको एक चर्चमा प्रार्थना गरिरहेका मानिसहरूलाई लक्षित गरी सशस्त्र समूहले अन्धाधुन्ध आक्रमण गरेको थियो। मृतकमध्ये धेरैजसो युवा धार्मिक सेवामा सहभागी थिए। कम्तीमा ६ जना गम्भीर घाइते भएका छन्, जसमध्ये केहीको अवस्था चिन्ताजनक छ। सोमबार बिहानसम्म घटनास्थलमा ३८ जनाको शव फेला परेको छ। स्थानीय अधिकारीहरूले केही व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। सुरक्षा बल परिचालन, तर चुनौती कायम घटनापछि सुरक्षा बलहरू तत्काल घटनास्थलमा परिचालन गरिएका छन्। तर, पूर्वी कंगोमा सक्रिय चरमपन्थी समूहहरूले पुनः हिंसात्मक गतिविधि तीव्र बनाएको यो घटनाले देखाएको छ। विगत केही वर्षदेखि कंगो र छिमेकी मुलुकहरूले संयुक्त रूपमा सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि यस्ता आक्रमणले क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ।   यो आक्रमणको जिम्मेवारी कुनै समूहले औपचारिक रूपमा लिएको छैन। तर, स्थानीय प्रशासनले लामो समयदेखि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न ‘एलिड डेमोक्रेटिक फोर्स’ माथि आशंका गरेको छ। यो समूहले विगतमा पनि यस्ता आक्रमणहरू गरेको इतिहास छ। स्थानीयमा त्रास, मानव अधिकार समूहको आग्रह यो घटनाले कोमान्डा नगरका बासिन्दाहरूमा ठूलो त्रास फैलिएको छ। मानव अधिकार समूहहरूले कंगो सरकारलाई तत्काल राहत, उद्धार, र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेका छन्। घाइतेहरूको उपचार र सम्पर्कविहीन व्यक्तिहरूको खोजीमा तीव्रता दिन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। क्षेत्रीय सङ्कटको निरन्तरता पूर्वी कंगोमा लामो समयदेखि विद्रोही समूहहरूको हिंसाले स्थानीय जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ। यो पछिल्लो आक्रमणले सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

साउन ७, गाजा – इजरायलको लगातार आक्रमण र नाकाबन्दीका कारण गाजा क्षेत्र चरम मानवीय संकटमा फसेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र कम्तीमा १५ जना भोककै कारण ज्यान गुमाएका छन्। जल तथा खाद्य आपूर्ति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएपछि गाजाबासी अन्नको एक दानाका लागि संघर्ष गर्न बाध्य भएका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार खाद्य अभाव, स्वास्थ्य सेवाको ध्वंस, र सुरक्षाको पूर्ण अभावका कारण हजारौं नागरिक भोकमरी र कुपोषणको चपेटामा छन्। भोकले मृत्यु, गोलीले घाइते स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार, कतिपय नागरिक सहायता लिन गएका बेला इजरायली सेनाको गोली प्रहारमा पनि परेका छन्। धेरैजसो पीडितहरू बालबालिका, महिला र बुढापाका छन्। मानवीय सहायता पुर्‍याउने मार्गहरू बन्द गरिएकाले राहत सामग्री गाजाभित्र पुर्‍याउन कठिन भएको छ। भोकलाई हतियारको रूपमा प्रयोग? मानव अधिकार संगठनहरूले गाजामा भोकमरीलाई युद्धको हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अम्नेष्टी इन्टरनेशनल, युएन जस्ता निकायहरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन् कि यस्तो स्थिति मानवता विरुद्धको अपराध अन्तर्गत पर्न सक्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्ट अनुसार गाजाको ठूलो हिस्सा अहिले पूर्ण खाद्य संकटको अवस्थामा छ। लाखौं मानिस दिनहुँको जीविकोपार्जनका लागि संघर्षरत छन्। युनिसेफले विशेषगरी बालबालिकाको स्थिति भयावह भएको जनाउँदै तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न आह्वान गरेको छ। आन्तरिक प्रतिक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय मौनता स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूले भन्छन्, "अब यहाँ युद्ध होइन, भोक सबैभन्दा ठूलाे हतियार भएको छ।" यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूबाट यसबारे ठोस हस्तक्षेप वा दबाब देखिएको छैन। निष्कर्ष गाजा क्षेत्रमा जारी इजरायली आक्रमण र खाद्य नाकाबन्दीका कारण भोक, कुपोषण र मृत्यु दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यो अवस्था मानवता, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानविक मूल्यहरूको परीक्षण बनेको छ।

चीनमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या २०२५ को जुन महिनासम्म आइपुग्दा १.१२ अर्ब नाघेको छ, जुन सँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको पनि उल्लेखनीय बृद्धि देखिएको एक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। चीन इन्टरनेट नेटवर्क सूचना केन्द्र (China Internet Network Information Center) द्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको उक्त रिपोर्टअनुसार ती प्रयोगकर्तामध्ये १६ करोड १० लाख जना ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका छन् भने ३२ करोड २० लाख जना ग्रामीण क्षेत्रका प्रयोगकर्ताहरू छन्। दुवै समूहमा निरन्तर बृद्धि भइरहेको देखिएको छ। रिपोर्टले २०२५ को पहिलो छ महिनामा जेनेरेटिभ एआई (Generative AI) उत्पादनहरूको तीव्र विकास भएको उल्लेख गरेको छ, जसका प्रयोगका सम्भावनाहरू पनि विस्तार हुँदै गएका छन्। मार्च महिनासम्म चीनको शीर्ष इन्टरनेट नियामक संस्था साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अफ चाइना (Cyberspace Administration of China) मा ३४६ वटा जेनेरेटिभ एआई सेवाहरू दर्ता भइसकेका थिए, जसले विश्वभरबाट चिनीया एआई उत्पादनप्रति ध्यान तानेको छ। त्यस्ता सेवामध्ये एक उदाहरण हो DeepSeek, जुन सार्वजनिक भएको २० दिनभित्रै ३० मिलियनभन्दा बढी दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूले विश्वभरबाट प्रयोग गर्न थालेका छन्। यो सेवा १४० देश र क्षेत्रमा एप्लीकेसन बजारमा छिटो फैलने जेनेरेटिभ एआई एपको रूपमा स्थापित भएको छ। रिपोर्टअनुसार जुन महिनासम्म ८०.९ प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरूले जेनेरेटिभ एआई सेवाहरू प्रश्नहरूको उत्तर पाउन प्रयोग गरिरहेका छन्। साथै, सन् २०२४ मा चीनको एआई उद्योगको आकार ७०० अर्ब युआन नाघेको छ, र यस उद्योगले लगातार कैयौं वर्षदेखि २० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि दर कायम राखिरहेको छ। /www.chinadaily.com.cn/ बाट साभार