भारत । मुम्बईका एक व्यक्तिले अनलाइन जुवा छलीमा फसेपछि आफू र साथीहरूले करिब १३ करोड भारु गुमाएको दाबी गरेका छन् । ती व्यक्तिले भनेका छन, “कोभिड–१९ को महामारीको समयमा पहिलो पटक ‘गेमिङ एप’मा ५०० रुपियाँ लगानी गरेको थिएँ । समयबित्दै जाँदा आफ्नो कमाइ बढाउने आशामा आफ्नो लगानी बढाएको तर यसबाट वर्षौंको कडा परिश्रमबाट कमाएको जीवनभरको सम्पूर्ण बचत गुमेको छ ।” घटना अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेकाले पीडित भनिएका र पीडक भनिएका व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको छैन् ।उनले ‘अनलाइन गेमिङ एप्स’ले विभिन्न नाममा एप्स सञ्चालन गरेको र यसले प्रयोगकर्तामा भ्रम सिर्जना गरेको बताए । अधिकारीले भने, अनलाइन गेमिङ एप्स अनुसन्धानको क्रममा छ । इडीले पनि यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।” अधिकारीका अनुसार यस प्रकरणमा १५ करोडभन्दा बढी गुमाएका ती व्यक्तिले बताएका छन् । पीडितले थपे,“सन् २०२१ मा हामीले अनलाइन गेमिङको लागि पीडितले भनेको विज्ञापन भेट्टायौँ । यसमा त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छन् र मानिसहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि आवेदन वास्तविक वा कानूनी छ कि छैन । आफुहरूलाई थाहा पनि छैन ।” उनले अगाडि भने, “तिनीहरूले धेरै बैङ्क खाताहरू प्राप्त गर्छन् । तिनीहरूसँग पाँचदेखि छवटा गेमिङ प्लेटफर्महरू छन् । मलाई लाग्छ कि उनीहरू ती सबैका मालिक छन् । सबै खेल समान छन र उनीहरूको सर्भर समान खालका छन् ।” उनका अनुसार प्लेटफर्महरूले वेबसाइटहरूमा रूलेट (एक क्यासिनो खेल) र लुडोजस्ता खेलहरू प्रदान गरेका थिए । पीडित व्यक्तिले गेमिङ एपविरुद्ध पनि एफआइआर दर्ता गराएका थिए । सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको र सञ्चालकले नाफा बाँड्ने आश्वासन दिएको पीडितले बताए ।  उनले भने, “हामी रूलेटमा लगानी गर्‍यौँँ। उनीहरूले हामीलाई लगानीको नाममा केही लाभ–साझेदारी बोनस दिने बताए तर उनीहरूले हामीलाई कहिल्यै दिएनन् ।” उनले आफ्नो खाता ब्लक गर्नु अघि कसरी जालसाजीहरूले उनलाई सानो रकम झिक्न अनुमति दिए भन्ने कुरा स्मरण गर्दै भने, “हामीसँग ५० लाख धरौटी थियो । जब हामी पैसा निकाल्थ्यौं, उनीहरूले हामीलाई पहिले दुई लाख झिक्न भन्थे । त्यसपछि हामीले हरेक दिन आफ्नो पैसा फिर्ता गर्नुपथ्र्यो। दोस्रो दिन हामीले ७५ हजार र तेस्रो दिन ५० हजार फिर्ता लियौँ । चौथो दिनमा तिनीहरूले हामीलाई रोके र ‘केवाईसी’ गर्न भने।” केवाईसी गरेपछि पनि उनीहरूले प्रक्रिया नमिलेको भनी रकम निकासा गर्न मानेनन् ।  ती व्यक्तिले दुःख व्यक्त गर्दै भने, “म सरकारबाट न्याय पाउन चाहन्छु । म मेरो पैसा फिर्ता चाहन्छु। यो नै सरकारलाई मेरो मुख्य आग्रह हो ।” हजारौं पीडित र १५ करोड भारुभन्दा बढीको लेनदेनमा संलग्न रहेको यो ठगी साइबर पुलिस र प्रवर्तन निर्देशालय (इडी) द्वारा संयुक्त अनुसन्धानको अधीनमा रहेको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

भारत । भारतको संसदले व्यापक असर पार्ने गरी अनलाइन जुवालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने कानुन पारित गरेको छ । यो निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कपछि आएको हो, जसअनुसार देशभर करिब ४५ करोड मानिसले अनलाइन जुवा खेलेर प्रत्येक वर्ष कूल २.३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउँदै आएका छन् । नयाँ कानुनले तास, पोकर खेल जस्ता अनलाइन प्लेटफर्म प्रतिबन्धित गरेको छ । ‘अनलाइन गेमिङ प्रवद्र्धन तथा नियमन विधेयक’नामको यो कानुन बिहीबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको हो । अबदेखि यस्तो जुवा खेल, यसको प्रचार वा वित्तीय लगानी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने छ । सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो कानुनले झूटो आशामा प्रयोगकर्तालाई फसाउने, लत लाग्ने, आर्थिक बर्बादी र सामाजिक संकट निम्त्याउने अनलाइन जुवा प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।” भारतको गेमिङ उद्योग विश्वकै ठूलो बजारमध्ये एक हो, तर नयाँ कानुनले ई-स्पोट्र्स र शैक्षिक खेललाई भने छुट दिएको छ । सरकारले यस्ता सकारात्मक खेललाई डिजिटल अर्थतन्त्रको अंगका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, “नयाँ कानुनले ई-स्पोट्र्स र सामाजिक खेललाई प्रोत्साहन गर्ने छ, तर समाजलाई अनलाइन जुवाका नकारात्मक असरबाट बचाउने छ ।” उद्योग सम्बद्ध संघसंस्थाले भने पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा नियमन र कर प्रणालीमार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए, किनकि प्रतिबन्धले प्रयोगकर्तालाई अवैध विदेशी प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने चिन्ता उनीको थियो । तर विधेयक समर्थकका अनुसार सामाजिक मूल्य, मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक क्षतिको कारणले पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक भएको हो । अधिकारीले अनलाइन जुवाको तीव्र विस्तारले आर्थिक संकट, मानसिक लत र आत्महत्यासम्म निम्त्याएको जनाएका छन् । सरकारका अनुसार यस्ता प्लेटफर्मलाई ठगी, अवैध पैसाको कारोबार र आतङ्कवादको वित्तीय स्रोतसँग पनि जोडिएको पाइएको छ । प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले भने, “नयाँ कानुनले पैसा खेलिने जुवा र सामाजिक खेलबिच स्पष्ट भेद गर्छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक ई-स्पोट्र्स र सुरक्षित शैक्षिक तथा सामाजिक डिजिटल खेललाई प्रोत्साहन गर्छ ।” सरकारी जानकारीपत्रमा भनिएको छ, “यो कानुनले निर्माणात्मक डिजिटल मनोरञ्जन र ठगीपूर्ण, झुटा नाफा देखाएर प्रयोगकर्तालाई फसाउने अनलाइन जुवा र फ्यान्टासी खेलहरूबिच स्पष्ट छुट्टयाएको छ ।” 

सान्टियागो । चिलीको अन्टार्कटिक क्षेत्र र दक्षिणी ड्रेक प्यासेजमा बिहीबार ७.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प आएको अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षणले जनाएको छ । भूकम्प साँझ १०ः१६ बजे शुक्रबार करिब ६.७ माइल (१०.८ किलोमिटर) गहिराइमा गएको थियो । यस भूकम्पबाट सुनामीको कुनै खतरा नभएको बताइएको छ । ड्रेक प्यासेज दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिकाबीच फैलिएको पाँच सय माइल फराकिलो अशान्त जलडमरूमध्य हो । यसले एटलान्टिक र प्रशान्त महासागरलाई जोड्छ । राष्ट्रिय सुनामी चेतावनी केन्द्रले पनि सुनामी आउने सम्भावना नभएको पुष्टि गरेको छ । चिलीको राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया सेवा (सेनाप्रेड) ले भूकम्पलाई ‘मध्यम तीव्रता’ को रूपमा व्याख्या गर्दै अन्टार्कटिक क्षेत्रका लागि ‘सावधानी चेतावनी’ जारी गरेको छ । चिलीको गृह मन्त्रालयको एक स्रोतका अनुसार दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपको सबैभन्दा दक्षिणी बसोबास भएको क्षेत्र ‘म्यागालेन्स क्षेत्रका लागि कुनै खतरा छैन’ भनिएको छ । सेनाप्रेडले सावधानीको अवस्थामा राष्ट्रिय अन्टार्कटिक क्षेत्रका ‘समुद्र तट क्षेत्रहरू’ र ‘चट्टानी किनारहरू’ खाली गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । 

इजरायल । इजरायलले गाजा सहरमा आफ्नो सैन्य आक्रमणलाई अझ बढाउने र पश्चिम किनारको ई–१ क्षेत्रमा अवैध बस्ती विस्तार गर्ने योजना बनाएपछि विश्वभरका नेताहरूले यस कदमको कडा विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो कार्यले विनाशकारी मानवीय परिणाम ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, बेलायतका विदेशमन्त्री डेभिड लामी लगायतका नेताहरूले इजरायलको सुरक्षा क्याबिनेटले गाजा सहर कब्जा गर्ने योजना स्वीकृत गर्दै करिब ६० हजार जगेडा सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय र भविष्यको प्यालेस्टिनी राज्यलाई टुक्र्याउने बस्ती परियोजनालाई लिएर आपत्ति जनाएका हुन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले एक्समा लेख्दै भनेका छन्, “यी कदमहरूले क्षेत्रलाई ‘स्थायी युद्धको चक्र’ मा डुबाउने खतरा छ ।’ उनले जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीसँगको छलफलमा पनि इजरायलको आक्रमणले दुवै जनताका लागि विनाश निम्त्याउन सक्ने बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले गाजामा हुने आक्रमणलाई ‘खतरनाक वृद्धि’ भन्दै यसले जबरजस्ती विस्थापन, हत्या र ठूलो विनाश ल्याउने चेतावनी दिए । उनका अनुसार, यो कदमले गाजामा पहिले नै वञ्चित अवस्थामा रहेका प्यालेस्टिनी जनताको पीडा झन् बढाउनेछ । उनले तत्काल युद्धविराम, सबै बन्धकको बिना शर्त रिहाइ र ई–१ क्षेत्रमा अवैध बस्ती विस्तार गर्ने इजरायलको निर्णयलाई उल्ट्याउन आग्रह गरे । उनका अनुसार सबै प्रकारका बस्ती विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय कान्रनको उल्लङ्घन हो र यसले प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना कमजोर पार्छ । जर्मन सरकारले पनि इजरायलको सैन्य आक्रमणलाई बढाउने कदमको विरोध गरेको छ । सरकारी प्रवक्ता स्टेफेन मेयरले पत्रकारहरूसँग भने, “यी कार्यहरूले कसरी युद्धविराममा लैजान्छ वा सबै बन्धकहरूको रिहाइमा मद्दत गर्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छ ।” बेलायतका विदेशमन्त्री लामीले पनि ई–१ बस्ती योजनाको विरोध गर्दै भने, “यदि यो कार्यान्वयन भयो भने, यसले प्यालेस्टिनी राज्यलाई दुई टुक्रा पार्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन हुनेछ र दुई–राज्य समाधानलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्नेछ । त्यसैले इजरायलले यो निर्णय फिर्ता लिनैपर्छ ।” अल जजिराका अनुसार, जेरुसेलमको पूर्वमा पर्ने ई–१ क्षेत्रमा करिब तीन हजार पाँच सय आवासीय एकाइहरू निर्माण गर्ने योजना छ, जसले विद्यमान माले अदुमिम बस्ती विस्तार गर्नेछ । इजरायलभित्र पनि आलोचना भएको छ । विपक्षी नेता यायर लापिडले ६० हजार जगेडा सैनिक परिचालन गर्ने निर्णयलाई ‘भ्रम’ भन्दै आलोचना गरे । उनले यसले सैनिकहरूलाई अनावश्यक बोझ पार्ने र ‘ड्राफ्ट–डजिङ’ (सैनिक भर्तीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति) बढाउने बताए । उनले एक्समा लेखेका छन्, “गाजा जित्ने भ्रममा ६० हजार जगेडा सैनिक बोलाइएको छ । यो सरकार देशकै इतिहासमा सबैभन्दा खराब हो । यसरी हामी युद्ध जित्न सक्दैनौँ ।” 

बेल्जियम । बेल्जियमको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘ओरेन्ज बेल्जियम’ को आठ लाख ५० हजार ग्राहकको तथ्याङ्क ह्याकरले चोरी गरेको कम्पनीले बुधबार जानकारी गराएको छ । जुलाईको अन्त्यमा भएको साइबर आक्रमणमा आफ्ना ग्राहकहरूको पासवर्ड, इमेल ठेगाना, बैंक र वित्तीय विवरणहरूजस्ता कुनै पनि महत्वपूर्ण तथ्याङ्क प्रभावित नभएको जनाइएको छ । अरेन्ज बेल्जियमले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, “साइबर आक्रमणबाट ह्याकरले एक आईटी प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गरेको र ग्राहकका नाम, थर, टेलिफोन नम्बर, सिम कार्ड नम्बर, पियुके कोड, शुल्क योजना लिएको छ ।” उनले भने, “घटना पत्ता लाग्नेबित्तिकै हाम्रो टोलीले प्रभावित प्रणालीमा पहुँचलाई अवरुद्ध गर्‍यो र हाम्रो सुरक्षा उपायलाई थप कडा बनाएको छ ।” फ्रान्सेली दूरसञ्चार कम्पनी ओरेन्जको बेल्जियन व्यवसाय फर्मले सक्षम अधिकारीहरूलाई सचेत गराएको र प्रभावित ग्राहकहरूलाई इमेल र टेक्स्ट सन्देशमार्फत सूचित गरिने बताएको छ । “हामी उनीहरूलाई कुनै पनि शङ्कास्पद सञ्चारका लागि सतर्क रहन सल्लाह दिन्छौं,” ओरेन्ज बेल्जियमले भनेको छ । 

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाका बाबजुद इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रमा सैन्य कारबाही सुरु गरेको छ । इजरायली सेनाले गाजा शहर कब्जा गर्ने योजनाअनुसार कारबाही थालेको जनाएको छ ।  सेनाका अनुसार गाजा शहरको बाहिरी क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेको छ । सैन्य कमाण्डरका अनुसार जैतुन र जबालिया क्षेत्रमा इजरायली सेना पहिलेदेखि नै तैनाथ छ । रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले मंगलबार यो अभियानलाई मन्जुरी दिएका थिए । यो योजना यसै हप्ताको अन्त्यमा सुरक्षा क्याबिनेटमा पेस गरिनेछ । प्यालेस्टिनी नागरिकमा पर्ने असरलाई लिएर इजरायलको यो कारबाहीको विश्वभरबाट कडा विरोध भइरहेको छ । तर, इजरायलले हमास लडाकुहरूलाई पूर्णरूपमा नष्ट नगरेसम्म अभियान नरोकिने बताउँदै आएको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार हमासले इजरायलमाथि युद्धविराम सम्झौता उल्लंघन गरेको र निर्दोष नागरिकको हत्या गरेको आरोप लगाएको छ । गत ७ अक्टोबर २०२३ मा हमास लडाकुहरूले गाजा क्षेत्रबाट इजरायलको किबुजमा आक्रमण गर्दा १० नेपालीसहित १,२०० जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसयता इजरायलले युद्धको घोषणा गरी हमास र उसका समर्थकविरुद्ध सैन्य कारबाही जारी राखेको छ ।

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले ४६ वर्षअघि खारेज गरेको ‘मृत्यु कर’ (डेथ ट्याक्स) पुनः लागू गर्ने तयारी गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो करले देशमा पुस्तागत असमानता घटाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । मृत्यु कर व्यक्तिको मृत्युपछि उसको सम्पत्तिमा लगाइने केन्द्रीय वा प्रादेशिक कर हो, जुन उत्तराधिकारीले तिर्नुपर्छ ।अष्ट्रेलियामा सन् १९७९ मा यो कर हटाइएको थियो, तर हाल यसलाई पुनः लागू गर्ने माग बढ्दो छ । अष्ट्रेलिया इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनअनुसार, मृत्यु कर लागू भएमा वार्षिक १० अर्ब डलर राजस्व संकलन हुन सक्छ । साथै, ५० लाख डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका व्यक्तिमाथि २ प्रतिशत सम्पत्ति कर लगाएमा थप ४१ अर्ब डलर संकलन हुने अनुमान छ । यो नीतिले कुल ७० अर्ब डलर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि, यो प्रस्तावको आलोचना पनि भइरहेको छ । आलोचकहरूका अनुसार यसले साना–ठूला व्यवसाय र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने परिवारलाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

भारत । चीनले भारतका तीन प्रमुख चिन्ताहरू दुर्लभ खनिज तत्व, मल र टनेल बोरिङ मेसिनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको छ ।  स्रोतअनुसार, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करलाई चीनले भारतका यी तीन आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । चिनियाँ विदेशमन्त्री दुई दिने भ्रमणका लागि सोमबार भारत आइपुगेका हुन् । यसअघि सोमबार विदेशमन्त्री जयशङ्करले आफ्नो प्रारम्भिक टिप्पणीमा ‘आर्थिक र व्यापारिक मुद्दा, तीर्थयात्रा, जनता-जनताबिचको सम्पर्क, नदी डाटा साझेदारी, सीमा व्यापार, कनेक्टिभिटी र द्विपक्षीय आदानप्रदान’ मा छलफल हुने बताएका थिए । उनिहरूले यस वर्ष जुलाईमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा उठाइएका चिन्तालाई पनि पछ्याएका थिए ।  चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा जयशङ्करले भारत-चीन सम्बन्धका विभिन्न पक्ष र आयामबारे जोड दिएका थिए । “यस सन्दर्भमा प्रतिबन्धात्मक व्यापार उपाय र अवरोधबाट बच्न आवश्यक छ । भारत र चीनबिचको स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध हाम्रो मात्र होइन, विश्वकै फाइदाका लागि हो । आपसी सम्मान, आपसी हित र संवेदनशीलताको आधारमा सम्बन्ध सम्हालिँदा यो अझ राम्रो हुन्छ”, उनले भने, “मतभेद विवाद वा प्रतिस्पर्धाको द्वन्द्वमा बदलिनु हुँदैन ।” चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गर्ने र विश्वव्यापी अवस्था तथा आपसी हितका मुद्दामा विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको उनले बताए । पूर्वी लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा चिनियाँ सेनाको गतिविधिले उत्पन्न गतिरोधपछि भारत–चीन सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।  यो गतिरोध सन् २००० अप्रिल-मेमा सुरु भएको हो, जसमा केही घर्षण विन्दुबाट सेना फिर्ता गर्ने सम्झौतापछि केही तनाव घटेको छ । सन् २०२४ को ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअघि भारत र चीनले एलएसीमा गस्ती व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका थिए । हालका महिनामा दुवै देशले सम्बन्ध सुधार गर्ने कदम चालेका छन् । भारतले पूर्वी लद्दाखमा एलएसीमा ‘डि-एस्केलेसन’ (तनाव घटाउने प्रक्रिया) अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  युक्रेन युद्धको समाधान खोज्ने प्रयास र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउनुभएको करका कारण उत्पन्न भू-राजनीतिक उतारचढावबिच जयशङ्करले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा स्थिरता बढाउन आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बरसम्म तियानजिनमा हुने साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाने अपेक्षा गरिएको छ । 

वासिङ्टन डीसी – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्न शुक्रबार अलास्का पुग्दा उनको सुरक्षा टोलीले विशेष सुटकेसमा उनको मल सङ्कलन गरेको खबरले विश्वभर चर्चा पाएको छ। यो अनौठो प्रथाले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको छ, किनकि यसले पुटिनको स्वास्थ्य सम्बन्धी गोपनीयता र रुसी सुरक्षा रणनीतिका अनौठा पक्षहरूलाई उजागर गर्छ। विदेशी शक्तिहरूले पुटिनको स्वास्थ्यबारे जानकारी सङ्कलन गर्न नसकुन् भनेर यस्तो असामान्य सुरक्षा उपाय अपनाइएको बताइएको छ। यो प्रथा पुटिनले सन् १९९९ मा सत्तामा आएदेखि नै विदेश भ्रमणमा लागू गर्दै आएका छन्। पुटिनको स्वास्थ्य गोपनीयताको चिन्ता रुसी राष्ट्रपति पुटिनको स्वास्थ्यलाई लिएर लामो समयदेखि विभिन्न अड्कलबाजी हुँदै आएका छन्। विशेषगरी सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा व्यापक चर्चा भएको छ। ७२ वर्षीय पुटिनको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीलाई रुसले अत्यन्तै गोप्य राख्ने प्रयास गरेको छ। यो सुटकेस प्रकरणले उनको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीलाई विदेशी गुप्तचर सेवाहरूबाट जोगाउन रुसी सरकारले कति सावधानी अपनाउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। खबरअनुसार, पुटिनको मल सङ्कलन गरेर विशेष सुटकेसमा राखिन्छ र त्यसलाई रुस फिर्ता ल्याइन्छ। यो कार्य रुसी राष्ट्रपतिको सङ्घीय सुरक्षा सेवा (एफपीएस) का सदस्यहरूले गर्छन्। यस्तो प्रथा पुटिनको विदेश भ्रमणमा निरन्तर रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१७ मा फ्रान्स भ्रमण र सन् २०१९ मा साउदी अरब भ्रमणको क्रममा पनि यस्तै विधि अपनाइएको थियो। सुरक्षा रणनीति र गोपनीयता यो असामान्य प्रथाको मुख्य उद्देश्य विदेशी शक्तिहरूलाई पुटिनको मलको नमूना सङ्कलन गर्नबाट रोक्नु हो। मलको नमूनाबाट व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था, रोग, औषधि प्रयोग, वा अन्य जैविक जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो जानकारी गुप्तचर सेवाहरूका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ, किनकि यसले पुटिनको शारीरिक अवस्था, सम्भावित रोग, वा उनको दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनाबारे संकेत दिन सक्छ। रिपोर्टअनुसार, पुटिनका सुरक्षा गार्डहरूले विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको सुटकेसमा उनको मल सङ्कलन गर्छन्। यो सुटकेसलाई कडा सुरक्षाका साथ रुस फिर्ता ल्याइन्छ। फ्रान्सेली प्रकाशन पेरिस म्याच का अनुसन्धान पत्रकार रेगिस जेन्टे र मिखाइल रुबिनले यो प्रथाबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, यो प्रक्रिया पुटिनको नेतृत्वको सुरुदेखि नै लागू गरिएको छ। ऐतिहासिक सन्दर्भ यो प्रथा पूर्णरूपमा नयाँ भने होइन। इतिहासमा पनि यस्ता गोपनीय उपायहरू प्रयोग भएको उदाहरणहरू छन्। सन् १९४९ मा सोभियत सङ्घका नेता जोसेफ स्टालिनले चिनियाँ नेता माओ जेडोङको मल सङ्कलन गरेर उनको मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाउन प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। त्यसबेला माओको मलमा पोटासियम र एमिनो एसिडको मात्रा जाँचेर उनको मनोवैज्ञानिक अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको थियो। यस्तै, शीतयुद्धको समयमा बेलायती गुप्तचरहरूले पूर्वी जर्मनीमा तैनाथ सोभियत सैनिकहरूको मल सङ्कलन गरेर विश्लेषण गरेको बताइन्छ। पुटिनको स्वास्थ्यबारे अड्कलबाजी पुटिनको स्वास्थ्यलाई लिएर हालैका वर्षहरूमा विभिन्न अड्कलबाजी बाहिर आएका छन्। सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु भएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चर्चा चुलिएको हो। उदाहरणका लागि, सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्कोसँगको भेटमा पुटिनको हात काँपेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो, जसले उनलाई पार्किन्सन रोग भएको आशङ्का उत्पन्न गरेको थियो। त्यस्तै, सन् २०२३ मा काजाकिस्तानको अस्तानामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनको खुट्टा काँपेको देखिएको थियो। डा. बब बेरोआखिम नामका एक चिकित्सकले यो लक्षण पार्किन्सन जस्तो स्नायु रोगको संकेत हुन सक्ने बताएका थिए। यस्तै, सन् २०२२ को मेमा रुसको विजय दिवस परेडमा पुटिन खोक्दै गरेको र कम्बल ओढेर बसेको देखिएको थियो। यी घटनाहरूले उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विश्वव्यापी चासो बढाएको छ। केही गैरपुष्टि भएका रिपोर्टहरूले पुटिनलाई क्यान्सर भएको र उनको स्वास्थ्य तीव्र गतिमा बिग्रँदै गएको दाबी गरेका छन्। रुसी गुप्तचर सेवाका एक अधिकारीले पुटिनलाई "दुईदेखि तीन वर्षभन्दा बढी बाँच्ने सम्भावना नरहेको" र उनलाई "तीव्र गतिमा फैलिरहेको क्यान्सर" भएको दाबी गरेका छन्। अलास्का भेटको सन्दर्भ पुटिन र ट्रम्पबीच अलास्कामा भएको भेट युक्रेन युद्ध र सम्भावित युद्धविरामको विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। यो भेटलाई लिएर विभिन्न विवाद र चर्चाहरू भइरहेका छन्। कतिपयले यो भेटलाई रुसको भूराजनीतिक शक्तिको प्रदर्शन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। तर, पुटिनको मल सङ्कलन गर्ने प्रथाले यो भेटलाई थप रहस्यमय र चर्चाको विषय बनाएको छ। यो प्रथाले रुसी सरकारको गोपनीयता र सुरक्षाप्रति कति गम्भीर छ भन्ने कुरा देखाउँछ। साथै, यसले पुटिनको स्वास्थ्यलाई लिएर चलिरहेका अड्कलबाजीलाई थप बल पुर्‍याएको छ। यो सुटकेस प्रकरणले विश्व मिडियामा हाँसो र आश्चर्यको विषय बने पनि, यसले रुसी नेतृत्वको गुप्तचर रणनीति र स्वास्थ्य गोपनीयताको गम्भीर पक्षलाई उजागर गरेको छ।

अगष्ट १७ (चाइना डेली/एजेन्सी) – चीन र भारतबीच सीमा विवाद समाधान तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि नयाँ चरणको उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल सुरु हुने भएको छ। छलफलका लागि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी सोमबारदेखि तीनदिने भारत यात्रामा जाँदैछन् । यो उनको करिब तीन वर्षपछि भएको पहिलो भारत भ्रमण हो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार वाङ यी चीन–भारत सीमा प्रश्नका लागि चीनका विशेष प्रतिनिधि समेत भएकाले उनले भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभलसँग संयुक्त रुपमा सीमा प्रश्नसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिहरूको २४औँ चरणको वार्तामा सह-अध्यक्षता गर्नेछन्। यो बैठक सन् २०२० मा भएको सीमा झडपपछि दोस्रो उच्चस्तरीय संवाद हो। गत डिसेम्बरमा बीजिङमा सम्पन्न २३औँ चरणमा दुवै देशबीच वार्ता अघि बढाउने, सीमा व्यवस्थापन बलियो बनाउने, सीमान्त क्षेत्रमा सहयोग बढाउने लगायतका विषयमा छबुँदे सहमति भएको थियो। सीमा क्षेत्रबाट सेना घटाउने सम्भावना ब्लूमबर्गले उद्धृत गरेका स्रोतअनुसार आसन्न वार्ता विवादित सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सैनिक संख्यामा कटौती गर्ने सम्भावनामा केन्द्रित हुनसक्छ, जसले दुई देशबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण कदमको संकेत गर्नेछ। गत अक्टोबरमा रसियाको कजानमा दुवै देशका नेताहरूबीच भएको भेटवार्तापछि चीन–भारतबीच विभिन्न स्तरमा नियमित सम्पर्क भइरहेको छ। चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भने, “दुवै देशका नेताबीच भएका साझा समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न, उच्चस्तरीय सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन, आपसी विश्वास सुदृढ बनाउन, व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्न र मतभेदलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न चीन भारतसँग सहकार्य गर्न तयार छ।” ७५औँ कूटनीतिक वार्षिकोत्सव यस वर्ष चीन–भारत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्ष हो। यसै सन्दर्भमा जूनमा वाङ यीले बीजिङमा डोभलसँग र जुलाईमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए। दुबै पक्षले अवसरलाई प्रयोग गर्दै द्विपक्षीय व्यावहारिक सहयोग विस्तार गर्ने र सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। व्यापार, यातायात र सांस्कृतिक सहयोगमा प्रगति हालैका महिनाहरूमा दुवै देशबीच व्यापार, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धीर जैसवालले भनेका छन्, “दुवै देश तोकिएका तीनवटा सीमा नाकामार्फत व्यापार पुनःसुरु गर्ने दिशामा काम गरिरहेका छन्।” साथै, कोभिड–१९ महामारीपछि स्थगित हवाई उडान चाँडै पुनः सुरु गर्ने तयारी भइरहेको र यसको घोषणा आगामी अगस्त अन्त्यमा हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO)को तिआन्जिन शिखर सम्मेलनमा हुन सक्ने जनाइएको छ। यसै वर्ष चीनले भारतीय तीर्थयात्रीलाई तिब्बत (सीजाङ) स्वायत्त क्षेत्रमा धार्मिक भ्रमण गर्न अनुमति दिएको थियो भने भारतले जुलाईदेखि चिनियाँ नागरिकलाई पर्यटक भिसा जारी गर्न थालिसकेको छ। भू–राजनीतिक पृष्ठभूमि वाङको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै महिनाको अन्त्यमा तिआन्जिनमा हुने SCO शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि भइरहेको हो। हाल भारतमाथि अमेरिकी उच्च भन्सार शुल्कका कारण आर्थिक दबाब बढ्दो अवस्थामा छ। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, विश्वमा बढ्दो संरक्षणवाद र एकतर्फी नीतिहरूबीच चीन र भारतले बहुपक्षीय संयन्त्रजस्तै SCO भित्र सहकार्य बढाउँदै सम्बन्ध सुधार्ने अवसर प्रयोग गर्नुपर्छ। फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लिन मिन्वाङले भने, “यो उच्चस्तरीय वार्ता चीन–भारत सम्बन्ध सुधारतर्फ लागेको संकेत हो। सीमा तनाव कम भएपछि व्यापार, लगानी र संस्कृतिमा नयाँ सहकार्यका अवसर खुल्नेछन्।” तर विशेषज्ञहरूले अझै पनि असम्झदारी कायम रहेको जनाउँदै, दुवै छिमेकी राष्ट्रले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूमा घनिष्ठ सहकार्य गर्दै सम्बन्धलाई दीर्घकालीन र रचनात्मक दिशामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।              

इस्लामाबाद । पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण तीनसयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने दुईसयभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रभावित खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको बुनर जिल्ला हो, जहाँ मात्र कम्तीमा २०९ जना हराइरहेका छन् । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार यो सङ्ख्या अझ बढ्ने आशंका छ । बुनरका उप–आयुक्त कार्यालयका प्रवक्ता जहाँगीर खानले उद्धार टोलीले भेटिएका ८ वटा शव आफैं गाड्नु परेको जानकारी दिए । सडक भत्किँदा धेरै आफन्तले आफ्ना प्रियजनहरूको शव दाबी गर्न नसकेको उनले बताए । प्रान्तीय उद्धार प्रवक्ताले एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार, १० देखि १२ गाउँ आंशिक रूपमा पुरिएका छन् । शंगला जिल्लामा पनि दर्जनौँ मानिस हराइरहेका प्रान्तीय विपद् व्यवस्थापन प्रमुख असफन्द्यार खतकले बताए । दक्षिण एसियाको करिब तीन–चौथाइ वर्षा मनसुनमै पर्ने भएकाले बाढी र पहिरो सामान्य मानिन्छ । तर वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण यस वर्ष यस्ता घटनाहरू अझ भीषण र बारम्बार भइरहेको चेतावनी दिएका छन् । यसअघि भारत प्रशासित काश्मीरमा मुसलधारे वर्षाले ६० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमा मात्र यसै सातामा ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने गिलगित–बाल्टिस्तानमा थप ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पाकिस्तान सरकारले २१ अगस्टसम्म उत्तर–पश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षाको चेतावनी जारी गरेको छ । यस वर्षको मनसुन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म देशभर ६५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।  पञ्जाब प्रान्तमा मात्रै गत वर्षभन्दा ७३ प्रतिशत बढी वर्षा भएको र यस वर्षको जुलाई महिनामै अघिल्लो वर्षको सम्पूर्ण मनसुनभन्दा बढी मृत्यु दर्ता भएको जनाइएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, उत्तरी पाकिस्तानका हिमनदहरू द्रुत गतिमा पग्लँदै गइरहेका छन्, जसले बाढी र पहिरोको जोखिम अझ बढाएको छ ।

एजेन्सी। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलिन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटवार्ता गर्न सोमबार ह्वाइट हाउस पुग्ने भएका छन्। यो भेटमा बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरसहित केही प्रमुख युरोपेली नेताहरू पनि सहभागी हुनेछन्। यो भेटलाई युक्रेन-रुस द्वन्द्व र युरोपेली सुरक्षाको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। यस भेटको पृष्ठभूमिमा डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टीभ विटकफले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका लागि 'बलियो' सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन सहमति जनाएको खुलासा गरेका छन्। सिएनएनसँगको कुराकानीमा विटकफले यो प्रस्तावलाई 'खेल परिवर्तन गर्ने' (गेम चेन्जर) को संज्ञा दिए। उनले उक्त ग्यारेन्टीमा नाटो-शैलीको रक्षा व्यवस्था समावेश हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। यद्यपि, यो प्रस्तावको विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।  यसअघि एक पत्रकार सम्मेलनमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलिन्स्कीले शान्ति सम्झौताका लागि 'व्यवहारमै लागू हुने सुरक्षा ग्यारेन्टी' आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न बलियो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको खाँचो रहेकोमा जोड दिए। जेलिन्स्कीको यो भनाइ रुस-युक्रेन द्वन्द्वलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने प्रयासको हिस्सा मानिएको छ। यो भेटलाई 'अभूतपूर्व' मानिएको छ किनभने ठूलो संख्यामा युरोपेली नेताहरू ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न अमेरिका पुग्दैछन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरसहित अन्य युरोपेली नेताहरूले युक्रेनको समर्थन, रुसमाथिको प्रतिबन्ध, र युरोपेली सुरक्षाको भविष्यबारे ट्रम्पसँग साझा धारणा बनाउन खोजिरहेका छन्। यद्यपि, भेटमा सहभागी हुने नेताहरूको पूर्ण सूची र उनीहरूको एजेन्डाबारे विस्तृत जानकारी अझै खुलाइएको छैन।   यो भेट युक्रेन-रुस द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील समयमा हुन लागेको छ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा युक्रेनलाई अमेरिकी समर्थन, नाटोको भूमिका, र रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्धको भविष्यबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। युरोपेली नेताहरूको उपस्थितिले युक्रेनप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।   जेलिन्स्की र युरोपेली नेताहरूको यो भेटले युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका लागि ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। पुटिनको प्रस्तावित सुरक्षा ग्यारेन्टी र ट्रम्प प्रशासनको रवैयाले युक्रेनको भविष्यलाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने कुरा यो भेटको नतिजाले प्रष्ट पार्नेछ।

वाशिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। यो वार्ता शनिबार बिहान रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग अलास्कामा तीन घण्टा लामो भेटवार्ता गरेर वाशिङ्टन फर्कने क्रममा एयरफोर्स वानबाटै भएको हो। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटले ट्रम्पले जेलेन्स्कीका साथै नेटोसँग आबद्ध युरोपेली नेताहरूसँग पनि संवाद गरेको पुष्टि गरेकी छन्। अलास्का वार्ताको प्रगति र जेलेन्स्कीको वाशिङ्टन भ्रमण अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनका अनुसार ट्रम्पले जेलेन्स्कीसँग अलास्कामा पुटिनसँग भएको भेटवार्ता र छलफलका प्रगतिहरूबारे जानकारी गराएका थिए। वार्तापछि जेलेन्स्कीले आगामी सोमबार वाशिङ्टन भ्रमण गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले ट्रम्पले दिएको निम्तोका लागि धन्यवाद दिँदै भने, "म सोमबार वाशिङ्टन डिसी पुगेर राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भेट्नेछु र युक्रेनमा जारी युद्ध र हत्याको अन्त्यका लागि छलफल गर्नेछु। निम्ताका लागि आभारी छु।" जेलेन्स्कीले युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, "राष्ट्रपति ट्रम्पले अलास्कामा पुटिनसँग भएको बैठक र मुख्य विषयहरूबारे जानकारी गराउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा अमेरिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।" ट्रम्पको भनाइ : "बल अब जेलेन्स्कीको कोर्टमा" अलास्कामा पुटिनसँगको तीन घण्टा लामो वार्तापछि फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले युक्रेन शान्ति प्रक्रियाको बल अब जेलेन्स्कीको कोर्टमा पुगेको बताए। उनले भने, "धेरै बुँदामा सहमति भएको छ, तर अन्तिम सम्झौता बन्न बाँकी छ। अन्तिम सहमति नभएसम्म सम्झौता भएको मानिँदैन। तथापि, तत्कालका लागि महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ।" ट्रम्पले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताए, तर ती विषयहरू के हुन् भन्ने खुलाएनन्। उनले थपे, "यो अब जेलेन्स्कीमा निर्भर छ। युरोपेली नेताहरू पनि संलग्न हुनुपर्छ, तर अन्ततः निर्णय जेलेन्स्कीमाथि नै निर्भर रहन्छ। अर्को बैठकको तयारी भइरहेको छ, र यदि उनीहरू चाहन्छन् भने म त्यसमा सहभागी हुनेछु।" पुटिनका चार अडान र युरोपेली नेताहरूको चासो रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा युद्धविरामका लागि आफ्ना चार अडान कायम राखेका छन्। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार पुटिनले युक्रेनको ठूलो भू-भाग रूसको नियन्त्रणमा जानुपर्ने, युक्रेनले सेना घटाउनुपर्ने, युक्रेनलाई नेटोमा सहभागी नगराउने र युक्रेनको सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यी मागहरूलाई युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूले अस्वीकार्य भनेका छन्। पुटिनले पत्रकार सम्मेलनमा युक्रेन युद्धलाई रूसको सुरक्षामाथिको मौलिक खतरा भएको दोहोर्‍याए। ट्रम्प र पुटिनबीच वार्ता तय भएपछि युरोपेली नेताहरूले ट्रम्पसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए। उनीहरूले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई असर गर्ने कुनै पनि निर्णय, जस्तै जमिनको अदलाबदली, अमान्य हुने बताएका थिए। जवाफमा ट्रम्पले जमिनसम्बन्धी निर्णय युक्रेनले नै गर्ने स्पष्ट पारेका थिए। आगामी कदम र शान्ति प्रक्रियाको अपेक्षा जेलेन्स्कीको वाशिङ्टन भ्रमण र ट्रम्पसँगको प्रत्यक्ष छलफलले युक्रेन युद्धको समाधानमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। युरोपेली नेताहरूको संलग्नता र पुटिनका अडानहरूका बीच शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जटिल कूटनीतिक प्रयास आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ट्रम्पले युरोपेली नेताहरू र जेलेन्स्कीसँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदै युद्धको अन्त्यका लागि मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने संकेत गरेका छन्।

एजेन्सी ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच अमेरिकाको अलास्का प्रान्तको राजधानी एंकरेजमा भएको बहुप्रतीक्षित शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यो बैठक करिब ३ घण्टासम्म चलेको थियो र विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको यो भेट रुस-युक्रेन युद्ध, जुन तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको छ, लाई अन्त्य गर्ने प्रयासको एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको थियो। यद्यपि, बैठक कुनै ठोस सम्झौता बिना समाप्त भएको छ, तर दुवै नेताले वार्तालाई सकारात्मक र रचनात्मक भएको बताएका छन्। सकारात्मक माहोल, तर सहमति असम्भव बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डोनाल्ड ट्रम्पले भने, "हामीले धेरै मुद्दाहरूमा छलफल गर्‍यौँ, तर केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन सकेन। हामी चाहन्छौँ कि रुस र युक्रेनबीच मित्रता कायम होस्। यो बैठक सकारात्मक रह्यो।" उनले थपे, "डील तबसम्म डील हुँदैन, जबसम्म यो पूरा हुँदैन।" ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र नाटोसँग पनि थप छलफल गर्ने योजना रहेको बताए। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि बैठकलाई रचनात्मक भएको बताए। उनले भने, "हाम्रो वार्ता आपसी सम्मान र रचनात्मक माहोलमा सम्पन्न भयो। यो निकै विस्तृत र उपयोगी थियो। म मेरो अमेरिकी समकक्षलाई अलास्कामा यो बैठक आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।" पुटिनले अर्को बैठक मस्कोमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्, जसमा ट्रम्पले विचार गर्ने जवाफ दिए। युक्रेन युद्धमा युद्धविरामको प्रयास रुस र युक्रेनबीचको युद्ध सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा सुरु भएको थियो, जसले विश्वभर ठूलो प्रभाव पारेको छ। यो युद्धमा लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् र ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक तथा नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। ट्रम्पले यो युद्धलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकअघि उनले भनेका थिए, "म चाहन्छु कि युद्धविराम छिटो होस्। यदि यो आजै भएन भने म सन्तुष्ट हुने छैन। म चाहन्छु कि निर्दोष मानिसहरूको ज्यान जान बन्द होस्।" मस्को बैठकको प्रस्ताव पुटिनले यो बैठकलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। उनले मस्कोमा अर्को बैठकको प्रस्ताव राखेर वार्तालाई निरन्तरता दिने सङ्केत दिएका छन्। रुसले युक्रेनका कब्जा गरिएका चार क्षेत्र—लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिज्जिया र खेर्सन—लाई आफ्नो हिस्सा बनाएको दाबी गरेको छ। पुटिनको शान्ति प्रस्तावमा युक्रेनको तटस्थ स्थिति, नाटोमा सामेल नहुने ग्यारेन्टी, र पश्चिमी प्रतिबन्धहरू हटाउनुका साथै रुसी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने शर्तहरू समावेश छन्। यी मागहरू युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। युक्रेनको अनुपस्थिति र असन्तुष्टि यो बैठकमा युक्रेनको सहभागिता नहुनुले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको आक्रोश बढाएको छ। उनले युक्रेनको सहमति बिना कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। जेलेन्स्कीले युक्रेनको संविधानले देशको अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिएको र कब्जा गरिएका क्षेत्रहरू रुसलाई सुम्पने कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। विश्व समुदायले यो बैठकलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। युरोपेली नेताहरूले युक्रेनको सहभागिता बिना भएको यो बैठकलाई "याल्टा २.०" को रूपमा हेरेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले युक्रेनको भविष्य उसको सहमति बिना निर्धारण गर्न नहुने बताएका छन्। यो बैठकले कुनै ठोस सम्झौता नगरे पनि दुवै नेताले वार्तालाई सकारात्मक र रचनात्मक भनेका छन्। पुतिनको मस्को बैठकको प्रस्ताव र ट्रम्पको युक्रेन र नाटोसँग थप छलफल गर्ने योजनाले यो प्रक्रिया निरन्तर रहने सङ्केत गरेको छ। यद्यपि, युक्रेनको असहमति र रुसका कठोर मागहरूले शान्ति प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। ट्रम्प र पुटिनबीचको यो शिखर सम्मेलनले रुस-युक्रेन युद्धलाई समाधान गर्ने दिशामा सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ, तर ठोस प्रगति भने हुन सकेन। विश्व समुदायले यो वार्तालाई शान्तिको सम्भावनाको रूपमा हेरे पनि युक्रेनको अनुपस्थिति र रुसको अडानले चुनौतीहरू कायमै छन्। पुतिनको मस्को बैठकको प्रस्ताव र ट्रम्पको थप छलफलको योजनाले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वको नजर अब मस्कोमा प्रस्तावित अर्को बैठक र युक्रेनको प्रतिक्रियामा रहनेछ।

अमेरिका । प्रणालीगत लैङ्गिक भेदभावले विश्वव्यापी रूपमा बालिका र युवा महिलाहरूको शिक्षामा समान पहुँचमा बाधा पुर्‍याइरहेकाले विश्वभरका एक करोड ५० लाख प्राथमिक उमेरका बालिकाहरू हाल विद्यालय बाहिर रहेको युएन वुमनको नयाँ प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार हालका दशकहरूमा प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय भर्ना दरमा औसतमा लैङ्गिक समानता भए पनि धेरै क्षेत्रमा असमानता उल्लेखनीय रहेको छ । केही क्षेत्रमा ४८ दशमलव एक प्रतिशत बालिका विद्यालय बाहिर छन् । केटाहरूको तुलनामा स्थिति विशेष गरी स्पष्ट छ– प्राथमिक विद्यालयबाट बाहिर एक करोड ५० लाख बालिका र एक करोड केटाहरू रहेको प्रतिवेदले खुलासा गरेको छ । पहिलेभन्दा धेरै बालिका विद्यालय गइरहेको र प्राथमिक तहपछिका प्रत्येक अतिरिक्त वर्षको शिक्षाले बालिकालाई बाल विवाहबाट बच्न, रोजगारी पाउन र राम्रो स्वास्थ्य र समग्र कल्याण हासिल गर्ने सम्भावनालाई ठूलो मात्रामा सुधार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, किशोरी बालिकाहरूले शिक्षामा बाधाहरूको सामना गरिरहेका छन्, धेरै बाल गर्भावस्था र घरेलु जिम्मेवारीहरूमा सहयोग गर्ने अपेक्षाका कारण माध्यमिक विद्यालय छोडिरहेका छन् । “पहिलेभन्दा धेरै बालिकाहरू विद्यालय गइरहेका छन् । तिनीहरूले पढ्न र लेख्न सिक्ने मात्र नभई प्राथमिक तहपछि विद्यालयमा रहने प्रत्येक वर्षले तिनीहरूको धेरै कम उमेरमा विवाह हुने सम्भावनालाई कम गर्छ । यसले तिनीहरूको रोजगारी, स्वास्थ्य र समग्र कल्याणको सम्भावनालाई बढाउँछ । बालिका र महिलाहरूको आफ्नो जीवनका सबै चरणमा गुणस्तरीय शिक्षा र सिकाइको समान अधिकार छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।