एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीको केही घण्टामै हमासले गाजामा युद्धविराम गर्न सहमति जनाएको छ। हमासले शुक्रबार राति जारी गरेको घोषणामा ट्रम्पको २० बुँदे शान्ति योजनाअनुसार सबै बन्दीहरू (जीवित वा मृत) रिहा गर्ने र गाजाको प्रशासन हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको उल्लेख छ। हमासले भनेको छ कि यस योजनाका केही भागहरूमा थप वार्ता आवश्यक छ। अल जजीराको रिपोर्टअनुसार, हमासको जवाफमा हतियार छोड्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन। हमासको घोषणापछि ट्रम्पले इजरायललाई तत्काल गाजामा सैन्य कारबाही रोक्न निर्देशन दिएका छन्। प्रतिक्रियामा इजरायलले पनि ट्रम्पको योजनामा सहयोग गर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इजरायल पहिलो चरणको कार्यान्वयनका लागि ट्रम्प र उनकी टोलीसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। इजरायली सेनाको रेडियो प्रसारणअनुसार, सरकारले सेनालाई गाजामा कब्जा गर्ने कारबाही रोकेर आवश्यकतामा मात्रै अगाडि बढ्ने आदेश दिएको छ। विपिनसहित ४८ बन्दीहरू रिहा गर्ने तयारी हमासले नेपालका विपिन जोशीसहितका सबै ४८ बन्दीहरू रिहा गर्ने जनाएको छ। यसअघि हमासले सार्वजनिक गरेको 'बिदाइ सूची' मा विपिनको तस्वीर पनि समावेश थियो। यी बन्दीहरू युद्धविराम लागू भएको ७२ घण्टाभित्र रिहा गरिनेछन्। यसको बदलामा इजरायलले २,००० भन्दा बढी प्यालेस्टिनी सुरक्षा कैदीहरू र मारिएका गाजावासीहरूको शव फिर्ता दिनेछ। त्यसपछि इजरायलले गाजाबाट फिर्ताको पहिलो चरण पूरा गर्नेछ। बन्दीहरूको रिहाइका लागि आवश्यक परिस्थितिहरू तयार भएपछि मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हमासले बताए पनि ती परिस्थितिका विवरण खुलाएको छैन। ट्रम्पको भिडियो सन्देश : 'यो विशेष दिन हो' हमासको घोषणापछि ट्रम्पले जारी गरेको भिडियो सन्देशमा यसलाई 'विशेष दिन' भनेका छन्। उनले बाँकी मुद्दाहरूमा थप काम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बन्दीहरू चाँडै घर फर्कने आशा व्यक्त गरे। 'यी बन्दीहरू चाँडै आफ्ना आमाबुबासँग भेट्नेछन्,' ट्रम्पले भनेका छन्। यसअघि ट्रम्पले शुक्रबार नै हमासलाई आइतबार साँझसम्म (स्थानीय समय ६ बजे) युद्धविराम योजना स्वीकार्न चेतावनी दिएका थिए। सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत उनले अस्वीकार गरेमा 'कहिल्यै नदेखिएको कठोर कदम' चाल्ने धम्की दिएका थिए।

एजेन्सी ।  भारत र चीनबीच सिधा हवाई सेवा यस महिनाको अन्त्यसम्ममा पुनः सुरु हुने सम्भावना देखिएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो घोषणा गरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार, दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूबीच यस वर्षको सुरुदेखि नै प्राविधिक छलफल हुँदै आएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य सिधा हवाई सेवा पुनः सञ्चालन गर्नु र नयाँ हवाई सेवा सम्झौतामा सहमति जुटाउनु हो । छलफलपछि भारत र चीनका प्रमुख सहरहरू जोड्ने उडानहरू अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा पुनः सुरु हुने विषयमा सहमति भएको छ । यसले दुवै देशका जनताबीचको सम्पर्कलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

माडागास्कर। माडागास्करमा पानी र बिजुलीको लामो समयदेखिको अभावविरुद्ध जेनजी नेतृत्वको प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति एन्ड्री राजोएलिनाले सरकार विघटन गर्ने घोषणा गरेका छन्। सोमबार टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले भने, “सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरेको स्वीकार गर्छु र माफी माग्छु।” गत बिहीबारदेखि राजधानी अन्टानानारिभोसहित आठ सहरमा हजारौँ युवा प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनमा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु र १०० जना घाइते भएको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले सुरक्षा बलको ‘अनावश्यक बल’ प्रयोगको निन्दा गरेका छन्, तर माडागास्करको विदेश मन्त्रालयले यो तथ्याङ्कलाई ‘अफवाह’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। प्रदर्शन राजधानीबाट सुरु भई देशका अन्य सहरमा फैलिएको थियो। हिंसा र लुटपाटको खबरपछि अन्टानानारिभोमा रातभर कर्फ्यु लगाइयो, र प्रहरीले रबरको गोली र अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो। गत साता राष्ट्रपतिले ऊर्जा मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए, तर प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति र सरकारको राजीनामा मागेका थिए। सोमबार पनि हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिए। राजोएलिनाले टेलिभिजोना मालागासीमा भने, “बिजुली र पानीको अभावले भएको कठिनाइ म बुझ्छु।” उनले तीन दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन लिइने र हालका मन्त्रीहरूले अन्तरिम रूपमा काम गर्ने बताए। उनले युवासँग वार्ताको चाहना पनि व्यक्त गरे। माडागास्करमा सन् १९६० को स्वतन्त्रतायता धेरै विद्रोह भएका छन्। सन् २००९ को प्रदर्शनले पूर्वराष्ट्रपति मार्क रावालोमानानालाई सत्ताच्युत गरेको थियो, र राजोएलिना सत्तामा आएका थिए। सन् २०२३ मा तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएयता यो उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

काबुल, तालिबानले अफगानिस्तानमा देशभर टेलिकम सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। केही हप्ताअघि 'अनैतिकता रोक्न' भन्दै उनीहरूले फाइबर–अप्टिक इन्टरनेट कनेक्सन काट्न सुरु गरेका थिए। इन्टरनेट निगरानी गर्ने संस्था नेटब्लक्सको प्रतिवेदनअनुसार हाल अफगानिस्तानमा पूर्ण कनेक्टिभिटी ब्ल्याकआउटको अवस्था छ। समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएअनुसार काबुलस्थित आफ्नो कार्यालयसँग सम्पर्क टुटेको छ, जसमा मोबाइल फोन सेवाहरू पनि समावेश छन्। मोबाइल इन्टरनेट र स्याटेलाइट टेलिभिजन पनि देशभर गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले आफ्नो इस्लामिक शरिया कानुनअनुसार विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ। फाइबर–अप्टिक केबलहरूले तीव्र गतिमा डेटा स्थानान्तरण गर्छन् र विश्वको ठूलो हिस्साको इन्टरनेट यिनैमा आधारित छ। अफगान न्यूज च्यानल १टीभीका पूर्व सम्पादक हामिद हैदरीले यो बन्दपछि भने, “पूरै देश एक्लोपनमा डुबेको छ।” उनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा लेखे, “अफगानिस्तान अब आधिकारिक रूपमा इन्टरनेट कटौतीमा उत्तर कोरियालाई पनि उछिनेको छ।”  

एजेन्सी । चीनका पूर्व कृषिमन्त्री ताङ रेनजियानलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार, ताङले सन् २००७ देखि २०२४ सम्म विभिन्न पदमा रहँदा ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घुस लिएको ठहर भएको छ। अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ, तर दुई वर्षको समयावधि दिइएको छ। साथै, उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरिने र घुसबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रकोषमा जम्मा गरिने फैसला भएको छ। ताङका राजनीतिक अधिकारहरू पनि खोसिएका छन्। अदालतले यो घुस प्रकरणले देश र जनताको हितमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेको छ। सिन्ह्वाका अनुसार, ताङले आफ्नो अपराध स्वीकार गरी पश्चाताप व्यक्त गरेका छन्। यो सजायलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको हिस्साका रूपमा हेरिएको छ। यो अभियानले स्वच्छ शासनलाई प्रोत्साहन गर्ने समर्थकहरूको दाबी छ। यद्यपि, आलोचकहरूले यसलाई सीले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई हटाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। ताङ यसअघि गान्सु प्रान्तका गभर्नर र ग्वाङ्सी स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष रहिसकेका थिए। उनपछि पूर्व रक्षा मन्त्रीहरू ली शाङफु र वेई फेङहे पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।

मिसिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका । मिसिगन राज्यको ग्रान्ड ब्ल्याङ्कस्थित लेटर डे सेन्ट्सको एक चर्चमा भएको गोलीकाण्ड र आगलागीमा कम्तीमा चार जनाको निधन भएको छ भने आठ जना घाइते भएका छन्। प्रहरी प्रमुख विलियम रेनीका अनुसार, सन्दिग्ध आक्रमणकारी ४० वर्षीय थोमस जेकब स्यानफोर्ड पनि प्रहरीको गोलीबाट मारिएका छन्। घटनास्थलमा पहिलो आपत्कालीन आह्वानको आठ मिनेटभित्र पुगेका प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली चलाएको थियो। रेनीले आइतबार साँझको पत्रकार सम्मेलनमा बताए, "गिर्जाघरभित्र थप दुई शव फेला परेका छन्। आगलागीले गिर्जाघर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ, र केही व्यक्ति अझै बेपत्ता हुन सक्छन्।" डेट्रोइटका विशेष प्रतिनिधि जेम्स डेइरले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सन्दिग्धले पेट्रोलजस्तो प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी आगो लगाएको सङ्केत फेला परेको बताए। घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ भने बाँकी सात जनाको अवस्था स्थिर रहेको प्रहरी प्रमुख रेनीले जनाए। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटना आइतबार बिहान भएको हो, जब सन्दिग्ध स्यानफोर्डले आफ्नो गाडीलाई गिर्जाघरको मुख्य ढोकामा ठोक्काएर बाहिर निस्की अन्धाधुन्ध गोली चलाएका थिए। घटनास्थलमा दुईवटा अमेरिकी झण्डा प्रदर्शन गरिएको चार ढोके सामान बोक्ने ट्रक फेला परेको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका दृश्यहरूमा गिर्जाघर आगोको लप्काले घेरिएको देखिएको थियो, जुन अहिले नियन्त्रणमा लिइसकिएको छ। प्रहरीले आक्रमणकारीको मनसाय पत्ता लगाउन उनको घरको खानतलासी र फोन अभिलेखहरूको जाँच गर्ने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएको र सन्दिग्ध मारिएको भए पनि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।

सियोल । उत्तर कोरियासँग करिब दुई टनसम्म अत्यधिक समृद्ध युरेनियम भएको विश्वास गरिएको दक्षिण कोरियाका एकीकरण मन्त्रीले बिहीबार बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले पहिले नै उत्तर कोरियासँग ‘महत्त्वपूर्ण’ मात्रामा हतियार–ग्रेड युरेनियम रहेको बताउँदै आएको छ । तर दुर्लभ सार्वजनिक पुष्टिमा मन्त्री चुङ डोङ–युङले भने, “फेडेरेसन अफ अमेरिकन साइन्टिस्ट्स (एफएएस) लगायतका विशेषज्ञहरूको अनुमानअनुसार उत्तर कोरियासँग हाल ९० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शुद्धतामा करिब दुई हजार किलोग्राम अत्यधिक समृद्ध युरेनियम छ ।” उहाँका अनुसार हाल उत्तर कोरियाका युरेनियम सेन्ट्रिफ्युजहरू चार स्थानमा सञ्चालन भइरहेका छन् । “मात्र पाँचरछ किलोग्राम प्लुटोनियम नै एउटा आणविक बम बनाउन पर्याप्त हुन्छ”, चुङले चेतावनी दिँदै भने, “दुई हजार किलोग्राम युरेनियमबाट ठूलो सङ्ख्यामा आणविक हतियार उत्पादन गर्न सकिन्छ ।” आणविक हतियारका लागि आवश्यक प्लुटोनियम वा युरेनियम रिएक्टरमार्फत तयार हुन्छ । समृद्ध युरेनियमलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्तरमा संवर्धन गर्नुपर्छ, जसलाई ‘हतियार–ग्रेड’ भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) का अनुसार एउटा बम बनाउन ४२ किलोग्राम चाहिन्छ । त्यस आधारमा दुई हजार किलोग्राम युरेनियमले करिब ४७ बम उत्पादन गर्न सकिन्छ । चुङले भने, “उत्तर कोरियाको आणविक विकास रोक्नु जरुरी छ” । तर उनले प्रतिबन्ध प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै समाधान केवल प्योङयाङ–वासिङ्टन शिखर वार्तामा रहेको बताए । यसैबीच, उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले यसै हप्ता अमेरिकी वार्तामा सहभागिता जनाउन तयार रहेको तर आफ्नो आणविक भण्डार कायम राख्नुपर्ने अडान लिएको आधिकारिक केसिएनएले जनाएको छ । उत्तर कोरियाले सन् २००६ मा पहिलो आणविक परीक्षण गरेको थियो र त्यसयता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध झेल्दै आएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरसम्म आफ्नो युरेनियम संवर्धन सुविधा खुलासा नगरेको उत्तर कोरियाले योङब्योन साइटलाई वार्तापछि बन्द गर्ने भने पनि सन् २०२१ मा पुनः सक्रिय गरेको बताइन्छ । चुङले अघिल्लो दक्षिण कोरियाली प्रशासनलाई ‘मुख्य शत्रु’ घोषणा र निशस्त्रीकरणमा मात्र जोड दिँदा प्योङयाङलाई आणविक क्षमतामा सीमा बिना विस्तार गर्न सहज बनाएको आरोप लगाए । यसै सन्दर्भमा, जुन महिनामा पदभार सम्हालेका राष्ट्रपति ली जे म्युङले युन सुक येओलको तुलनामा प्योङयाङसँग नरम नीति अपनाउने सङ्केत दिएका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्र महासभामा उत्तर कोरियासँगको तनावपूर्ण ‘दुष्चक्र अन्त्य गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाउँदै शासन परिवर्तनको माग नगर्ने वाचा पनि गरेका छन् ।

मस्को । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसलाई ‘कागजी बाघ’ भनेको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै क्रेमलिनले बुधबार युक्रेनमा सैन्य आक्रमण जारी राख्नुबाहेक अरू विकल्प नभएको घोषणा गरेको छ । ट्रम्पले युक्रेनले आफ्नो सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता लिन सक्ने भन्दै रुसलाई असफल अर्थतन्त्र भएको ‘कागजी बाघ’ का रूपमा चित्रण गरेको एक दिनमै मस्कोले प्रतिक्रिया दिएको हो । “राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न र हाम्रो राष्ट्रिय चासो सुरक्षित गर्न विशेष सैन्य अभियान जारी राख्नेछौँ”, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने, “यो हामी हाम्रो वर्तमान र भविष्यका लागि मात्र होइन, आउने पुस्ताका लागि गरिरहेका छौँ । त्यसैले, हामीसँग कुनै विकल्प छैन ।” पेस्कोभले ट्रम्पको टिप्पणी अस्वीकार गर्दै रुसले द्रुत वृद्धि र लगातार मुद्रास्फीति बीच सुस्त अर्थतन्त्रको चुनौती भोगिरहेको स्वीकार गरे । तर, उनले जोड दिए, “रुसले आफ्नो समष्टि आर्थिक स्थिरता कायम राखेको छ, यद्यपि केही क्षेत्रमा तनाव र समस्याहरू छन् ।” उनले मस्को–वासिङ्टन सम्बन्ध सुधारका लागि गरिएको प्रयासलाई पनि नकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरे । जनवरीमा ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्केपछि सुरु भएको मेलमिलाप प्रयासको परिणाम ‘शून्यको नजिक’ भएको बताए । “यो प्रक्रिया सुस्त छ, अत्यन्तै सुस्त”, पेस्कोभले भने । मस्कोले युक्रेन द्वन्द्वभन्दा पर गएर अमेरिकासँग कूटनीतिक र आर्थिक सहयोग विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि परिणाम अझै न्यून देखिएको उनले स्वीकार गरे । रासस

मनिला । सांसद, अधिकारी र व्यवसायीहरू संलग्न भएको भनिएको बाढी नियन्त्रण परियोजनाको ठूलो घुसघोरी प्रकरणले आक्रोश बढेपछि आइतबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा सडकमा उत्रिएका छन् । हिंसा रोक्न प्रहरी र सेनालाई सतर्क पारिएको थियो । ऐतिहासिक मनिला पार्क र राजधानी क्षेत्रको इड्सा राजमार्ग नजिक लोकतन्त्र स्मारक वरिपरि छुट्टै प्रदर्शनस्थलहरूमा सुरक्षाका लागि हजारौँ प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । आयोजकहरूले यसलाई हालका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारविरोधी सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन बन्ने अपेक्षा राखेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलियाका दूतावासहरूले आफ्ना नागरिकलाई प्रदर्शन क्षेत्रबाट टाढा रहन सचेत गराएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले फिलिपिन्सको झण्डा बोके र ‘अब छैन, धेरै, तिनीहरूलाई जेलमा हाल’ भन्ने नारासहितका ब्यानर देखाउँदै दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।  विद्यार्थी नेत्री अल्थिया ट्रिनिडाडले भन्नुभयो, “हामी गरिबीमा डुबिरहेका छौँ, तर उनीहरूले हाम्रो करबाट भाग्य कमाएर लक्जरी कार, विदेश यात्रामा खर्च गर्छन् । हामी यस्तो प्रणाली अन्त्य चाहन्छौँ ।” उहाँले आफू बस्ने बाढीग्रस्त बुलाकान प्रान्तमा धेरै परियोजना खराब गुणस्तर वा अस्तित्वहीन भएको अनुसन्धान भइरहेको पनि बताउनुभयो । फिलिपिन्स क्याथोलिक बिशप्स कन्फरेन्सका प्रमुख कार्डिनल पाब्लो भर्जिलियो डेभिडले शान्तिपूर्ण विरोधको आग्रह गर्दै ‘हाम्रो उद्देश्य अस्थिरता होइन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हो’ भन्नुभयो ।  आयोजकहरूले राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरलाई राजीनामा दिन माग नगरी भ्रष्ट सांसद, अधिकारी र ठेकेदारलाई मात्र निशाना बनाइने बताएका छन् । मार्कोसले यसै वर्षको वार्षिक राष्ट्र सम्बोधनमा काण्डको खुलासा गर्नुभएको थियो । उहाँले सन् २०२२ पछि सुरु भएका नौ हजार आठ सय ५५ बाढी नियन्त्रण परियोजनामध्ये धेरैमा पाँच खर्ब ४५ अर्ब पेसो (नौ अर्ब ५० करोड डलर) बराबरको अनियमितता भएको भन्दै स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुभएको थियो । उहाँले भ्रष्टाचारलाई ‘भयानक’ भन्दै निर्माण मन्त्रीको राजीनामा समेत स्वीकार गर्नुभएको थियो । मिडियामा धनी दम्पती सारा र प्यासिफो डिस्कायाले आफ्ना दर्जनौँ लक्जरी कार र एसयुभी प्रदर्शन गरेपछि जनआक्रोश चर्किएको थियो । उनीहरूले चार करोड २० लाख पेसो (सात लाख ३७ हजार डलर) बराबरको ब्रिटिस लक्जरी कार किन्दा निःशुल्क छाता पाएको भन्दै देखाएका थिए । सिनेट सुनुवाइमा दम्पतीले कम्तीमा १७ सांसद र उच्च अधिकारीलाई ठेक्का दिलाउन ठूलो किकब्याक तिर्न बाध्य पारिएको खुलासा गरेका थिए । छुट्टै अनुसन्धानमा दुईजना प्रमुख सिनेटरलाई पनि एक पूर्व इन्जिनियरले फसाएका छन् । नाम लिइएकाले सबैले आरोप अस्वीकार गरे पनि धेरैजना अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । दुवै सदनमा सांसदहरू फस्दा सिनेट अध्यक्ष फ्रान्सिस एस्कुडेरो र सभामुख मार्टिन रोमाल्डेजले राजीनामा दिनुभएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न कम्तीमा तीन इन्जिनियर बर्खास्त भएका छन् भने १५ जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ । सबैले आपराधिक मुद्दा सामना गर्नेछन् र उनीहरूको सम्पत्ति, घर, कार र बैंक खाता फ्रिज गरिने जनाइएको छ । रासस/एपी

एजेन्सी । यूरोपका केही विमानस्थलहरू साइबर आक्रमणको शिकार भएका छन्। यसका कारण इलेक्ट्रोनिक चेक-इन र सामान व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावित भएको छ। साइबर आक्रमणको असर परेका विमानस्थलहरूमा लन्डनको हीथ्रो, ब्रसेल्स र बर्लिनको ब्रान्डेनबर्ग विमानस्थल समावेश छन्। हीथ्रो विमानस्थलले सम्भावित ढिलाइको चेतावनी जारी गर्दै यो समस्या कोलिन्स एयरोस्पेसले विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई प्रदान गरेको सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ। कोलिन्स एयरोस्पेसको मूल कम्पनी आरटीएक्सले 'केही विमानस्थलहरू' मा आफ्नो प्रणालीमा 'साइबरसँग सम्बन्धित समस्या' देखिएको स्वीकार गरेको छ र यो समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्न कार्यरत रहेको बताएको छ। एयर इन्डियाले एक सूचना जारी गर्दै एक्समा लेखेको छ, "हीथ्रो विमानस्थलमा तेस्रो पक्षको यात्री प्रणालीमा आएको समस्याका कारण चेक-इन प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ। हाम्रो टोली लन्डनमा यात्रुहरूलाई हुने असुविधा कम गर्न सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।" "आज लन्डनबाट उडान गर्ने यात्रुहरूलाई विमानस्थल पुग्नुअघि अनलाइन चेक-इन पूरा गर्न सुझाव दिइन्छ, जसले उनीहरूको यात्रा सहज र अवरोधरहित होस्।" ब्रसेल्स विमानस्थलले शुक्रवार राति भएको साइबर आक्रमणका कारण चेक-इन र बोर्डिङ प्रक्रिया म्यानुअल रूपमा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ। त्यस्तै, बर्लिनको ब्रान्डेनबर्ग विमानस्थलले पनि यात्रुहरूलाई असुविधा भएको स्वीकार गरेको छ।

बिबिसी । यूएईमा हाल एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेन्ट चलिरहेको छ, जसमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अफगानिस्तान, यूएई, हङकङ र ओमानका टोलीहरूले भाग लिइरहेका छन्। भारतले पाकिस्तान र यूएईलाई सजिलै पराजित गरेपछि १९ सेप्टेम्बरमा ओमानलाई २१ रनले हरायो। यो जितसँगै भारतले एशिया कपमा लगातार तेस्रो जित हासिल गर्यो। यद्यपि, विश्व टी-२० रैंकिंगमा सबैभन्दा तल २०औँ स्थानमा रहेको ओमानले नम्बर एक टोली भारतलाई राम्रो चुनौती दियो, जसको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ। भारतले पहिले ब्याटिङ गर्दै २० ओभरमा १८८ रन बनायो, जबकि ओमानले २० ओभरमा १६७ रन बनायो। ओमानको प्रदर्शन भारतविरुद्ध ओमानको टोलीले शानदार प्रदर्शन गर्यो। ओमानका ब्याट्सम्यान आमिर कलीमले ४६ बलमा ६४ रन बनाए, भने हम्माद मिर्जाले ३३ बलमा ५१ रनको पारी खेले। भारतविरुद्ध १८९ रनको लक्ष्य पछ्याउँदा ओमानले उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो। जतिंदर सिंह र आमिर कलीमले सातौँ ओभरमा स्कोर ५० पार गरे। तर, कुलदीप यादवले नवौँ ओभरमा जतिंदर सिंहलाई ३२ रनमा आउट गरेर ओमानलाई पहिलो झट्का दिए। त्यसपछि कलीम र मिर्जाबीच ९३ रनको साझेदारी भयो। भारतले आठ जना बलर प्रयोग गरे पनि यो साझेदारीलाई हर्षित राणाले अन्त्य गरे, जब कलीम ६४ रन बनाएर आउट भए। ओमानको क्रिकेट टोली र भारतीय प्रभाव ओमानको क्रिकेट टोलीमा भारतीय मूलका धेरै खेलाडी छन्, जसमध्ये चार जना गुजराती छन्। यसले गर्दा भारतका क्रिकेटप्रेमीहरूले ओमानको टोलीमा विशेष रुचि देखाएका छन्। टोलीको कप्तानी जतिंदर सिंहले गरिरहेका छन्, जो पंजाबका मूल निवासी हुन् र एक दशकभन्दा बढी समयदेखि ओमानका लागि खेलिरहेका छन्। ओमानको टोलीमा जितेन रामानंदी पनि छन्, जो पहिले गुजरातमा हार्दिक पाण्ड्यासँग क्रिकेट खेल्थे। भारतविरुद्धको खेलमा उनले ४ ओभरमा ३३ रन दिएर दुई विकेट लिए। उनले अभिषेक शर्मालाई ३८ रनमा र तिलक वर्मालाई १८औँ ओभरमा आउट गरे। साथै, उनले हार्दिक पाण्ड्या र अर्शदीप सिंहलाई रनआउट गरे। ब्याटिङमा पनि उनले ५ बलमा १२ रनको नटआउट पारी खेले। जितेन रामानंदी पहिले बडोदा टोलीका अलराउन्डर थिए। उनलाई उनका प्रशिक्षक राकेश पटेलले ओमान जान प्रेरित गरेका थिए। टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टअनुसार, उनी नवसारी नजिकैको सानो गाउँका हुन् र बडोदाको अन्डर-१९ टोलीबाट पनि खेलेका छन्। सन् २०१९ मा आर्थिक कारणले उनी ओमान गए र त्यहाँको क्रिकेट टोलीमा सामेल भए। ओमानको टोलीमा आशीष ओडेदरा पनि छन्, जसको जन्म जुनागढमा भएको थियो। यसअघि अजय लालचेता, राजेशकुमार राणपरा र कश्यप प्रजापति पनि ओमानको टोलीमा थिए, जो सबै गुजराती मूलका हुन्। कश्यप प्रजापति खेडा जिल्लाका हुन्, जो दायाँ हातका ब्याट्सम्यान र बलर हुन्। अजय लालचेता पोरबन्दरमा जन्मिएका थिए र बायाँ हातका ब्याट्सम्यान तथा स्पिनर हुन्। राजेश राणपरा पालनपुरका हुन्। भारतीय क्रिकेटरहरूको योगदान पूर्व भारतीय क्रिकेटर सन्दीप पाटिल र अंशुमान गायकवाड पनि एक समय ओमानको क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक थिए। टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टअनुसार, ओमानमा ८० घरेलु क्रिकेट टोलीहरू छन्, जसमा गुजरातका विभिन्न शहरहरू (पोरबन्दर, आणन्द, सूरत, बडोदा र अहमदाबाद) बाट आएका करिब १४० खेलाडीहरू खेल्छन्। ओमानको राष्ट्रिय टोलीका सात कप्तानमध्ये चार जना गुजराती छन्। सन् १९७९ मा ओमानको शाही परिवारको सहयोगमा ‘ओमान क्रिकेट’ स्थापना भएको थियो, जसको पहिलो अध्यक्ष भारतीय मूलका उद्योगपति कनकसी खिमजी बने। कच्छको माण्डवी शहरका कनकसी खिमजी १९७० को दशकमा ओमान गएर क्रिकेट खेल्न थाले। उनलाई प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्राप्त भएको थियो, र उनी खाडी क्षेत्रका पहिलो भारतीय थिए जसले यो पुरस्कार पाए। कनकसी खिमजीलाई ‘ओमान क्रिकेटका गॉडफादर’ भनेर सम्झिन्छन्। उनको योगदानले ओमानमा आधुनिक क्रिकेटको सुरुवात भयो। उनका छोरा पंकज खिमजी हाल ओमान क्रिकेट बोर्डका अध्यक्ष छन्। ईएसपीएन क्रिकइन्फोका अनुसार, कनकसीले ब्रिटिश नौसेना टोलीविरुद्ध क्रिकेट खेले र ओमानको शाही परिवारलाई पनि क्रिकेटप्रति रुचि जगाए। सन् २०११ मा, आईसीसी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामले उनलाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डले सम्मानित गर्यो।

एजेन्सी . अमेरिकाले एच-वानबी (रोजगारमूलक अस्थायी गैरआप्रवासी) भिसाको आवेदन शुल्क १ लाख डलर तोकेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार ह्वाइट हाउसमा यो घोषणा गरेका हुन्। यसअघि यो भिसाको शुल्क १,२५० देखि ७,५०० डलरसम्म थियो। नयाँ नीतिसँगै ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’, ‘ट्रम्प प्लेटिनम कार्ड’ र ‘कर्पोरेट गोल्ड कार्ड’ सुविधा पनि सुरु गरिएको छ। गोल्ड कार्डले अमेरिकामा असीमित बसोबासको अधिकार प्रदान गर्नेछ। यो परिवर्तनले कम्पनीहरूलाई उच्च सीप भएका कर्मचारी मात्र अमेरिका पठाउन प्रोत्साहन गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर आईटी क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिमा पर्नेछ। भारत र चीनका दक्ष जनशक्ति बढी प्रभावित : यो नीतिले भारत र चीनका दक्ष जनशक्तिलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने अनुमान छ। गत वर्ष एच-वानबी भिसामा भारतबाट ७१% र चीनबाट ११.७% आवेदन स्वीकृत भएका थिए। नयाँ शुल्कले मध्यम तहका र नयाँ कर्मचारीलाई भिसा प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ। यसले इन्जिनियर, कोडर र उच्च सीप भएका जनशक्ति तथा विद्यार्थीहरूलाई युरोप, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र मध्यपूर्वी देशतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ। भिसा दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य : ट्रम्प प्रशासनले एच-वानबी भिसा दुरुपयोग रोक्न यो कदम चालेको बताएको छ। ह्वाइट हाउसका स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फका अनुसार, यो कार्यक्रमको उद्देश्य अमेरिकी कामदारले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा उच्च सीप भएका विदेशी कामदार ल्याउनु हो। नयाँ नियमले कम्पनीहरूले कर्मचारीलाई भिसा स्पोन्सर गर्न १ लाख डलर तिर्नुपर्नेछ, जसले केवल उच्च सीप र तलब भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनेछ। अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हाउवार्ड लटनिकले भने, “कम्पनीहरूले १ लाख डलर तिर्न तयार हुनुपर्छ। तालिम चाहिने भए अमेरिकी विश्वविद्यालयका स्नातकलाई दिनुहोस्, विदेशी कामदार ल्याएर अमेरिकी रोजगारी खोस्न बन्द गर्नुहोस्।” नयाँ गोल्ड र प्लेटिनम कार्ड : नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले आवेदनका लागि वेबसाइट सञ्चालन गरेको छ, जहाँ नाम, इमेल र क्षेत्रको जानकारी दिएर आवेदन सुरु गर्न सकिन्छ। आवेदकले १५,००० डलर जाँच शुल्क तिर्नुपर्नेछ र कडा सुरक्षा जाँच पास गर्नुपर्नेछ। गोल्ड कार्डले ईबी-१ र ईबी-२ भिसालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। ट्रम्प गोल्ड कार्डका लागि १० लाख डलर तिर्नुपर्ने र प्लेटिनम कार्डका लागि ५० लाख डलर तिरेर विशेष सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्लेटिनम कार्डले विदेशी आयमा कर छुट र वर्षमा २७० दिन अमेरिका बस्ने अधिकार दिन्छ, तर यसलाई कंग्रेसको अनुमोदन आवश्यक पर्छ। कर्पोरेट गोल्ड कार्डअन्तर्गत कम्पनीहरूले प्रति कर्मचारी २० लाख डलर तिरेर बसोबास सुविधा लिन सक्छन्। एच-वानबीको इतिहास : एच-वानबी भिसा सन् १९९० मा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित क्षेत्रका स्नातकलाई लक्षित गरी सुरु भएको हो। यो भिसा ३ देखि ६ वर्षसम्मका लागि दिइन्छ। ट्रम्पकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पले सन् १९९६ मा मोडलिङका लागि यही भिसा प्राप्त गरेकी थिइन्। हाल अमेरिकाले लोटरीमार्फत वार्षिक ८५,००० एच-वानबी भिसा जारी गर्छ, जसमध्ये अमेजनले २०२५ मा १०,००० भन्दा बढी भिसा प्राप्त गरेको छ।  

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। ट्रम्पले यो जानकारी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोशलमार्फत दिएका छन्। ट्रम्पले लेखे, "मैले भर्खरै चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङसँग अर्थपूर्ण कुराकानी सम्पन्न गरेँ। हामीले व्यापार, फेन्टानिल, रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने आवश्यकता र टिकटक सम्झौताको स्वीकृतिलगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रगति गरेका छौँ।" "मैले राष्ट्रपति शी सँग दक्षिण कोरियामा हुने एपीईसी शिखर सम्मेलनमा भेट्ने कुरा पनि तय गरेको छु। म अर्को वर्षको सुरुमा चीन भ्रमण गर्नेछु र राष्ट्रपति शी पनि उपयुक्त समयमा अमेरिका आउनुहुनेछ। यो कुराकानी निकै राम्रो भयो। हामी फेरि टेलिफोनमा कुरा गर्नेछौँ। टिकटकको स्वीकृतिका लागि धन्यवाद र हामी दुवै एपीईसीमा भेटघाटको प्रतीक्षामा छौँ।" चीनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ कि राष्ट्रपति शी जिनपिङले कुराकानीमा चीन र अमेरिका मिलेर समृद्धि हासिल गर्न र विश्वमा शान्ति ल्याउन सक्ने बताएका छन्, तर यसका लागि आपसी सम्मान र सहकार्य आवश्यक छ। वक्तव्यअनुसार, "उनले (शी जिनपिङ) ले यो पनि भने कि अमेरिकाले एकतर्फी व्यापार प्रतिबन्धबाट जोगिनुपर्छ र टिकटकको विषयमा निष्पक्ष समाधानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।"

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्ले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र विज्ञको टोलीले इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मङ्गलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नरसंहार अन्त्य गर्न र जिम्मेवारलाई सजाय दिन कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ ।  तीन सदस्यीय टोलीले गरेको निष्कर्ष इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारविरुद्ध उठेको पछिल्लो आरोप हो । अधिकार अधिवक्ताहरुले इजरायल र हमासबिचको युद्धले दशौँ हजार मानिसको ज्यान लिएको भन्दै निरन्तर नरसंहारको आरोप लगाउँदै आएका छन् । इजरायलले भने यसलाई ‘विकृत र झुटो’ प्रतिवेदन भन्दै अस्वीकार गरेको छ । चार वर्षअघि गठन गरिएको अधिकृत प्यालेस्टिनी क्षेत्र र इजरायल सम्बन्धी अनुसन्धान आयोगले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमास नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछि गाजामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई निरन्तर कागजात गर्दै आएको हो । आयोग वा ४७ सदस्यीय परिषद्ले प्रत्यक्ष कारबाही गर्न नसके पनि यी निष्कर्ष अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ । प्रतिवेदनले पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख नवी पिल्लेको नेतृत्वमा रहेको टोलीको अन्तिम निष्कर्षलाई पनि समेटेको छ । उहाँहरू तीनै जना सदस्यले जुलाईमा व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । इजरायलले आयोगसँग सहयोग गर्न अस्वीकार गर्दै यसलाई इजरायल विरोधी पक्षपातपूर्ण संस्था भनेको छ । यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकालाई परिषद्बाट बाहिर निकाल्ने निर्णय यस वर्षको सुरुमा ट्रम्प प्रशासनले गरेको थियो । कानूनी विश्लेषणपछि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्तर्गत परिभाषित पाँच नरसंहारका कार्यमध्ये चारमा इजरायल दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका अध्यक्ष पिल्लेले भने, “गाजामा प्यालेस्टिनी जनतालाई नष्ट गर्ने उद्देश्य स्पष्ट छ, यसले नरसंहार महासन्धिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्दछ ।” पिल्लेले करिब दुई वर्षको युद्धमा इजरायली उच्च अधिकारीहरू नरसंहारको जिम्मेवार रहेको बताए ।  प्रतिवेदनमा नेतान्याहु, राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोग र पूर्व रक्षामन्त्री योव ग्यालेन्टसहित अन्य नेताले नरसंहारलाई उक्साएको उल्लेख गरिएको छ । यहुदी नरसंहारपछि स्थापना भएको इजरायलले नरसंहारको आरोपलाई यहुदी विरोधी ‘रगतको अपमान’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ । इजरायलको विदेश मन्त्रालयले विज्ञको प्रतिवेदनलाई ‘हमासका प्रोक्सीको झुटो रिपोर्ट’ भनेको छ । विज्ञले इजरायली सुरक्षा बलको आचरण, अधिकारीहरूको स्पष्ट बयान, मृत्युको उच्च सङ्ख्या, गाजामा ‘पूर्ण नाकाबन्दी’ गरी भोकमरी निम्त्याउने कार्य, स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थित ध्वंस र बालबालिकाहरूमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमणलाई नरसंहारका प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगले अन्य देशलाई इजरायलमा हतियार हस्तान्तरण रोक्न र नरसंहारमा योगदान पुर्याउन सक्ने गतिविधिबाट व्यक्ति वा कम्पनीलाई रोक्न आग्रह गरेको छ । पिल्लेले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गाजामा सुरु गरिएको नरसंहार अभियानप्रति मौन रहन सक्दैन । स्पष्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै कारबाही नगर्नु सहभागिता सरह हो ।” हालका संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले गाजामा इजरायलको युद्ध आचरणको निन्दा गर्नु भएको छ, तर औपचारिक रूपमा नरसंहारको आरोप भने लगाएका छैनन् । उनका अनुसार, यस्तो औपचारिक निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले मात्र गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले यस बेला दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध दायर गरेको नरसंहार मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ । रासस/एपी 

मस्को । रूसले पोल्यान्डलाई बेलारुससँगको सिमाना बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । बिहीबार, रूसको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया झाखारोभाले उक्त जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ताका अनुसार, पोल्यान्डद्वारा उठाइएको कदमले युरोपको केन्द्रमा विद्यमान परिस्थिति थप जटिल र तनावपूर्ण बनाउन सक्ने सम्भावना छ । उनले भने, ‘पोल्यान्डको एकपक्षीय निर्णयले ती अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई कठिनाइ पुर्‍याउनेछ, जसले पोल्यान्ड–बेलारुस सिमानाबाट व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’ यसअघि, पोल्यान्डका  प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले मङ्गलबार  रूस र बेलारुसबीच सञ्चालन भइरहेका सैन्य अभ्यासका कारण बिहीबार मध्यरातबाट पोल्यान्डले बेलारुससँगको सिमाना पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको घोषणा गरेका थिए । उनले उक्त अभ्यासलाई अत्यन्त उग्र र चासोको विषय भनेका थिए ।  यता, प्रवक्ता झाखारोभाले भने, ‘उक्त सैन्य अभ्यासहरू नियमित रूपमा आयोजना हुने गरेका छन् ।’ यसै सन्दर्भमा, बेलारुसको विदेश मन्त्रालयले पोल्यान्डका कार्यवाहक प्रतिनिधिलाई बोलाई पोल्यान्डको निर्णयप्रति मौखिक आपत्ति जनाएको छ । बेलारुसी पक्षले भनेको छ, ‘पोल्यान्डको एकपक्षीय निर्णयले सम्पूर्ण युरोपेली सङ्घ–बेलारुस सिमानामा प्रभाव पार्नेछ, जसले सर्वसाधारण नागरिक तथा मालसामानको आवत–जावतमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ  ।’