अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले चीनसँगको व्यापार युद्धविरामलाई थप ९० दिनका लागि बढाएका छन्। अघिल्लो पटक बढाएको ९० दिनको समयसीमा मंगलबार सकिँदै थियो त्योभन्दा एक दिनअघि उनले फेरि त्यसलाई तीन महिना निरन्तरता दिएको ब्लुमबर्गले लेखेको छ। चीनसँगको व्यापार सुलह अब नोभेम्बर १० सम्म कायम रहने उनले बताए। ट्रम्पले सोमबार कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै चीनले गैरपारस्परिक व्यापारिक व्यवस्थाहरूलाई सुधार्न र अमेरिकी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालिरहेकाले सो निर्णय लिएको बताएका छन्। उनले आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध र त्यसबाट उत्पन्न हुने राष्ट्रिय तथा आर्थिक सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न चीनसँग छलफल जारी राखेको पनि बताएका छन्। ट्रम्पले स्वतन्त्रता दिवस भन्दै अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च रेसिप्रोकल पारस्परिक भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। यसमा जवाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने धम्की दिएका थिए र जवाफी कदम नचाले पुरस्कृत गर्ने भनेका थिए। चीनबाहेक कसैले पनि अमेरिकाविरुद्ध जवाफी कदम चालेनन्।यही कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि ट्रम्पले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर ९० दिनका लागि फिर्ता लिए। त्यसपछि सबैलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाए। चीनले भने उनको धम्की बेवास्ता गर्दै जबाफी भन्सार लगायो। यसमा रिस फेर्न ट्रम्पले भन्सार दर अझ बढाए। चीनले फेरि त्यसको जबाफ दियो। यो क्रम चल्दै जाँदा अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार दर बढेर १४५ प्रतिशत पुग्यो। अर्कातर्फ चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर पनि १२५ प्रतिशत पुग्यो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि भने दुवै देशले एकअर्कालाई लगाएको भन्सार ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने घोषणा गरे। अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्। उनले ७० वटाभन्दा बढी देशलाई व्यापार सम्झौता गर्न दिएको ९० दिन भने जुलाई ९ मा सकियो। उनले पछि सो समयसीमा बढाएर अगस्ट १ पुर्याए। यसबीच बेलायत, युरोपेली युनियन, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत देशसँग अमेरिकाले व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ। त्यस्तै व्यापार सम्झौता नभएका भारत लगायत अरू देशलाई भने उनले भिन्न(भिन्न भन्सार दर लगाइसकेका छन्। चीनसँगको समयसीमा भने अगस्ट १२ मा सकिँदै थियो। अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका थिए। यसबीच दुवैले जेनेभा सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेको आरोप एकअर्कालाई लगाइरहेका थिए। चीनले अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्सका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिज पदार्थ निर्यात खुकुलो पार्ने वाचा तोडेको अमेरिकाको आरोप थियो। अर्कातिर जेट इन्जिनका पाटपुर्जामा प्रतिबन्ध लगाएको, चिनियाँ विद्यार्थीलाई भिसामा कडाइ गरेको, चिप डिजाइन गर्ने सफ्टवेयर र हुवावे कम्पनीलाई चिप पहुँचमा सीमा लगाएको भन्दै चीनले पनि अमेरिकाको आलोचना गरेको थियो। व्यापार वार्तालाई गति दिन ट्रम्पले पहल गरेका थिए। सोअनुसार जुन ५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग ९० मिनेट टेलिफोन कुराकानी भएको थियो। द इकोनोमिस्टका अनुसार त्यति बेला सिकागोस्थित फोर्ड मोटर कम्पनीको कारखानामा दुर्लभ खनिज प्रयोग गरेर बनाइने चुम्बक अभावमा काम रोकिएको थियो। जेनेभामा सम्झौता भएपछि सो समस्या नआउने अपेक्षा अमेरिकाले गरेको थियो। तर चीनले निर्यात फुकुवा गर्न लामो प्रक्रिया लागू गरेको छ। चीनले निर्यातकर्ताले दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिका लगायत पश्चिमा देशलाई बेच्न आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो आवेदनअनुसार सरकारले अनुमति दिएपछि मात्रै निर्यात फुकुवा हुन्छ। तर त्यसरी आवेदनमा कारबाही गर्ने निकायमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। त्यसैले सो प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। चीनले नियतवश त्यस्तो ढिलाइ गरेको अमेरिकाको आरोप छ। ट्रम्पले विदेशी उत्पादनको आयात रोकेर अमेरिकामै नयाँ कारखाना खोल्ने नारा लगाएका थिए। तर अमेरिकामा चलिरहेकै कारखानासमेत बन्द हुने अवस्था आएपछि उनी सीसँग कुरा गर्न व्यग्र भएका थिए। उनीहरूबीच कुरा भएको केही दिनमै जेनेभा सम्झौताु कार्यान्वयन गर्नेबारे लन्डनमा सहमति भएको थियो।त्यसै सहमतिको कार्यान्वयनलाई दुवै देशले अघि बढाइसकेका छन्। व्यापार वार्ताबाट अगस्ट १२ सम्ममा सहमति नभएपछि सो समयसीमा फेरि ९० दिनले बढाइएको हो। (स्रोत -अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू )

काठमाडौं । ३५ वर्ष पुरानो कश्मीरी पण्डित नर्स सरला भट्टको हत्या प्रकरणमा यासीन मलिकको घरमा छापा मारिएको छ ।  जम्मू-कश्मीरको श्रीनगरमा विशेष अनुसन्धान एजेन्सी (एसआईए) ले १९९० मा कश्मीरी पण्डित नर्स सरला भट्टको हत्या प्रकरणमा मंगलबार श्रीनगरका ८ ठाउँमा छापा मारेको छ। यस कारबाहीमा जम्मू कश्मीर लिबरेसन फ्रन्ट (जेकेएलएफ)का पूर्वप्रमुख यासीन मलिकको निवाससहित उनका केही पूर्वकमान्डरहरूको ठाउँमा पनि छापा मारिएको छ। यो कारबाही ३५ वर्ष पुरानो हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि गरिएको हो। स्रोतका अनुसार, अप्रैल १९९० मा भएको सरला भट्टको हत्याको यो पहिलो पटक हो जसमा एसआईएले यति ठूलो स्तरमा छापा मारेको छ। त्यस समय कश्मीरी पण्डितहरूमाथि भएका आक्रमणका धेरै घटनाहरू भएको सन्दर्भमा यो अनुसन्धानलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। नर्स भट्टको बलात्कारपछि गोली हानेर हत्या गरिएको अनुमान गरिएको छ । जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासनले १९९० को शुरुआती दशकमा कश्मीरी पण्डितहरूमाथि भएका हत्याकाण्डका पुराना मुद्दाहरूलाई पुनः खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार एसआईएले यो कारबाही गरेको हो। श्रीनगरको मैसुमा क्षेत्रमा रहेको यासीन मलिकको घरमा पनि छापा मारिएको छ। यस कारबाहीमा संलग्न अन्य स्थानहरू मुख्य रूपमा जेकेएलएफका पूर्वकमान्डरहरूका ठेगानाहरू भएको बताइएको छ। यो अनुसन्धानले ती पुराना घटनाहरूको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यासीन मलिक हाल विभिन्न मुद्दामा जेलमा छन्, र उनको सङ्गठन जेकेएलएफमाथि पनि विगतमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यो छापा कारबाहीले जम्मू-कश्मीरमा कश्मीरी पण्डितहरूमाथि भएको हिंसाको इतिहासलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अनुसन्धानले सरला भट्टको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ। यो कारबाहीले कश्मीरी पण्डित समुदायमा न्यायको आशा जगाएको छ, जसले दशकौँदेखि हिंसाका कारण विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन्। (एजेन्सीको सहयोगमा)

काठमाडौँ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नर्वेले नवीन र क्रान्तिकारी कदम चालेको छ। सन् २०२५ भित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी पूर्णरूपमा हटाउने लक्ष्य राखेको नर्वेले गाडी गुड्दा-गुड्दै चार्ज हुने ताररहित सडक निर्माण गरेर विश्वभर चर्चा कमाएको छ। नर्वेको ट्रन्डहाइम सहरमा हालै सञ्चालनमा आएको यो ताररहित चार्जिङ सडक अहिले परीक्षणको चरणमा छ। बेलायतबाट प्रकाशित हुने अनलाइन हाइवेज इन्डस्ट्रिज् डटकमका अनुसार, करिब एक सय मिटर लामो यो सडकमा तामाका क्वाइल जडान गरिएको छ, जसले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सिर्जना गरी विशेष रिसिभर जडित गाडीमा ऊर्जा पठाउँछ। यसले गाडी गुडिरहँदा नै चार्ज हुने सुविधा प्रदान गर्छ। विद्युतीय यातायातमा नर्वेको अग्रणी नीति नर्वेले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को प्रयोग बढाउन विभिन्न नीतिहरू लागू गरेको छ। निःशुल्क पार्किङ, कम शुल्क, बस लेनमा सवारी चलाउन दिने सुविधा, गाडीमा कर छुट, सडक कर मिनाहा, र सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन प्रयोगमा अनुदानजस्ता नीतिहरूले इभीको लोकप्रियता बढाएको छ। साथै, ग्रामीण भेगसम्म चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्न ठूलो लगानी गरेको नर्वेले पूर्वाधार विकासमा समेत जोड दिएको छ। यो ताररहित चार्जिङ सडक परियोजना विशेषगरी सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय बसहरूका लागि पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरु भएको हो। यसमा चीनका युतोङ र हाइगर कम्पनीका बसहरू प्रयोग गरिँदैछ। बसहरू गुड्दा-गुड्दै चार्ज हुने भएकाले लामो समय रोकेर चार्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता हट्नेछ। यसले सार्वजनिक यातायातलाई थप कार्यक्षम बनाउनुका साथै कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्नेछ। ट्रन्डहाइमको हिउँदमा पनि प्रभावकारी हुने अपेक्षा ट्रन्डहाइमको हिउँद मौसममा यो प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षणको मुख्य उद्देश्य हो। यदि यो प्रविधि सफल भएमा, यो अन्य चिसो मौसम भएका देश वा सहरहरूमा पनि विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। नर्वे सरकारले यस परियोजनामा २ करोड २४ लाख नर्वेजियन क्रोन (करिब २.१२ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गरेको छ। ट्रन्डलाग काउन्टी काउन्सिलका यातायात निर्देशक कोनराड प्यूट्जले परीक्षण सफल भए सन् २०२९ सम्म यस्ता नयाँ बसहरू खरिद गरिने बताएका छन्। सम्भावना र चुनौतीहरू यो प्रविधिले विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री सानो बनाउन, लागत घटाउन, र चार्जिङ स्टेशनको आवश्यकता कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। विशेषगरी लामो दूरीको यात्रा र ठूला सवारी साधनका लागि यो प्रणालीले विद्युतीय यातायातलाई थप व्यवहारिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यो परियोजनासँग केही चुनौतीहरू पनि छन्। हाइवेज इन्डस्ट्रिज् डटकमका अनुसार, एक सय मिटर सडक निर्माण गर्न मात्रै २.१२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको छ। थप निर्माण र मर्मतका लागि पनि ठूलो रकम आवश्यक पर्नेछ। साथै, यो प्रणालीको दीर्घकालीन विश्वसनीयता अझै प्रमाणित हुन बाँकी छ। विद्युतीय यातायातको भविष्यतर्फ साहसी कदम नर्वेले सन् २०२५ भित्र पेट्रोल र डिजेल गाडी चरणबद्ध रूपमा हटाउने लक्ष्य राखेको छ। यो ताररहित चार्जिङ सडक परियोजनाले नर्वेलाई विद्युतीय यातायातको क्षेत्रमा विश्वमै अग्रणी बनाएको छ। हाइवेज इन्डस्ट्रिज्ले यो परियोजनालाई विद्युतीय यातायातको भविष्यतर्फ एक साहसी कदमको रूपमा उल्लेख गरेको छ। यो प्रविधिको सफलताले विश्वभरका अन्य देशहरूलाई पनि यस्तै नवीन समाधानतर्फ प्रेरित गर्न सक्छ। (एजेन्सीको सहयोगमा तयार सामग्री)

पेरिस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकांश सदस्य राष्ट्रले चाँडै प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने योजना बनाएका छन् । अस्ट्रेलियाले सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यो प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा प्यालेस्टिनी समूह हमासको आक्रमणपछि गाजामा शुरू भएको इजरायल–हमास युद्धले प्यालेस्ताइनलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिन विश्वव्यापी दबाब बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्यमध्ये कम्तीमा १४५, साथै फ्रान्स, क्यानडा र बेलायतजस्ता देशले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने योजना बनाएका छन् । प्यालेस्टाइनको इतिहास सन् १९८८ नोभेम्बर १५ मा प्यालेस्तिनी नेता यासेर अराफातले जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनको घोषणा गरेका थिए । अल्जियर्समा निर्वासित अवस्थामा उनले प्यालेस्तिनी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट यो घोषणा गरेपछि अल्जेरियाले तत्काल मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि भारत, टर्की, अफ्रिकी र अरब राष्ट्रसहित दर्जनौँ देशले प्यालेस्ताइनलाई समर्थन गरे । सन् २०१०–११ मा मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियामा सङ्कट आएपछि अर्जेन्टिना, ब्राजिल र चिली जस्ता दक्षिण अमेरिकी देशले पनि मान्यता दिए । राष्ट्रसङ्घमा मान्यता सन् २०११ मा शान्ति वार्ता ठप्प भएपछि प्यालेस्तिनीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यताका लागि अभियान चलाए । यद्यपि पूर्ण सदस्यता प्राप्त भएन, तर त्यही वर्ष युनेस्कोले प्यालेस्तिनीलाई पूर्ण सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्‍यो । सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्यालेस्तिनलाई ‘गैर–सदस्य पर्यवेक्षक राज्य’को दर्जा दियो, जसपछि प्यालेस्तिनी झण्डा पहिलोपटक राष्ट्रसङ्घमा फहराइयो । सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पनि प्यालेस्तिनलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दियो । सन् २०२३ को गाजा युद्धले प्यालेस्तिनी राज्यको समर्थनलाई थप तीव्र बनाएको छ । सन् २०२४ मा जमैका, ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो, बार्बाडोस, बहामास र अर्मेनियाले कूटनीतिक कदम चाले । युरोपेली सङ्घका सदस्य नर्वे, स्पेन, आयरल्यान्ड र स्लोभेनियाले पनि प्यालेस्तिनलाई मान्यता दिए । पोल्याण्ड, बुल्गेरिया र रोमानियाले सन् १९८८ मै मान्यता दिइसकेका छन्, तर हङ्गेरी र चेक गणतन्त्रले अझै मान्यता दिएका छैनन् । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सेप्टेम्बरमा प्यालेस्तिनलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने बताएका छन् । फ्रान्सले पनि यो योजना बनाएको छ, तर बेलायतले गाजामा युद्धविराम नभएसम्म मान्यता नदिने अडान लिएको छ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले सेप्टेम्बरमै मान्यता दिने योजना रहेको बताएका छन् । माल्टा, फिनल्याण्ड र पोर्चुगलले पनि सम्भावना व्यक्त गरेका छन् ।

वासिङ्टन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच यसै साता अलास्कामा हुने अमेरिका–रुस शिखर सम्मेलनका लागि तालिका मिलाउने तयारी भइरहेको उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बताएका छन् । उनका अनुसार, युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई समेत उक्त बैठकमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ । युरोपेली सहयोगीहरूको दबाबबीच अमेरिकाले तीन नेताबीचको बैठक सम्भव बनाउन पहल गरिरहेको उनले बताएका हुन् । फक्स न्युजको सन्डे मर्निङ फ्युचर्स कार्यक्रममा भान्सले भने, “सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको पुटिनले जेलेन्स्कीसँग वार्तामा नबस्ने अडान हो । तर हामी तालिका र उपायहरू मिलाउँदै तीनै नेताबीच द्वन्द्व अन्त्यका लागि छलफलको वातावरण बनाउन प्रयासरत छौं ।” उनले अमेरिकी प्रयास ‘युक्रेनी र रुसी दुवैको सम्मान हुने’ वार्ता प्रक्रियामा केन्द्रित हुने बताए । “यो वार्ताले कसैलाई अत्यन्त सन्तुष्ट नपार्न सक्छ, तर दुवै पक्षले दिनको अन्त्यमा केही असन्तोष राख्न सक्नेछ,” उनले भने । जेलेन्स्की बिना हुने सम्भावित ट्रम्प–पुटिन बैठकप्रति किएभले चिन्ता व्यक्त गर्दै आफ्नो भूभाग फिर्ता नहुने डर प्रकट गरेको थियो, जसलाई युरोपेली युनियनले अस्वीकार गरेको छ । नेटोका लागि अमेरिकी राजदूत म्याथ्यु ह्वाइटेकरले सीएनएनसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीको उपस्थितिको सम्भावना रहेको बताए । जेलेन्स्कीले पनि ट्रम्प र पुटिनसँग सहकार्य सम्भव भएको टिप्पणी गर्दै भने, “यस्तो सम्झौता सबै पक्षको सहमतिमा मात्र सम्भव हुन्छ, र युद्ध अन्त्य गर्न यो वार्ता उच्च प्राथमिकतामा पर्छ ।” पछिल्ला तीन दिनमा जेलेन्स्कीले जर्मनी, बेलायत, फ्रान्ससहित १३ राष्ट्रका नेतासँग वार्ता गरेका छन् । जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले पनि उनको सहभागिताप्रति आशा व्यक्त गरेका छन् । ह्वाइटेकरका अनुसार अन्तिम निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पकै हुनेछ । “यदि उनलाई जेलेन्स्कीलाई निमन्त्रणा गर्नु उपयुक्त लाग्यो भने उनले गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन,” उनले भने । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण थालेयता दशौं हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन् ।

काठमाडौं । निर्वाचनमा भएको भनिएको अनियमितताविरुद्ध सोमबार भारतको नयाँदिल्लीमा विपक्षी सांसदहरूले सडक प्रदर्शन गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका सांसदहरूलाई प्रहरीले धरपकड गरेको हो । पक्राउ परेकामध्ये कंग्रेसका नेता तथा लोकसभा विपक्षका नेता राहुल गान्धी, कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, जयराम रमेश लगायतका वरिष्ठ नेताहरू रहेका छन् । विपक्षी दलहरूले ‘मत चोरी’ गरेको आरोप लगाउँदै भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) र निर्वाचन आयोगबीच साँठगाँठ भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले परिणाम तोडमोड गरी सत्तामा पुग्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवसहित केही सांसदहरूले अवरोध तोड्दै बेरिकेड नाघेका थिए । नाराबाजी, धर्ना र अव्यवस्थाबीच तृणमूल कांग्रेसकी सांसद महुआ मोइत्रा र मिताली बाउघ बेहोस भएका थिए । पक्राउ परेपछि राहुल गान्धीले पत्रकारहरूसँग भने, “यो लडाइँ राजनीतिक होइन, संविधान बचाउने लडाइँ हो । सत्य पुरै देशको अगाडि छ ।” कंग्रेस अध्यक्ष खड्गेले भने, “यो संघर्ष जनताको मतदान अधिकार जोगाउन हो । बीजेपीको तानाशाही अब नचल्नेछ ।” जुलुसमा डिएमकेका टी.आर. बालु, शिवसेना (उद्धव ठाकरे समूह) का संजय राउत, तृणमूल कांग्रेसका डेरेक ओ’ब्रायन, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गान्धी भड्रा, समाजवादी पार्टीका अखिलेश यादव, आरजेडी, वाम दल र अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू पनि सहभागी थिए ।

एजेन्सी। टर्कीको उत्तर–पश्चिमी प्रान्त बालिकेसिरको सिन्डिर्गी सहरमा आइतबार साँझ ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पमा एक ८१ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ, जो भग्नावशेषबाट निकालिएलगत्तै ज्यान गुमाएकी थिइन् । भूकम्पका कारण १६ भवन ढलेका छन् भने २९ जना घाइते भएका छन् । टर्कीको विपद् व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएअनुसार भूकम्प स्थानीय समयअनुसार साँझ ७:५३ मा गएको थियो, जसको धक्का इस्तानबुलसम्म महसुस भएको थियो । दर्जनौं परकम्पहरूले क्षेत्रलाई थप प्रभावित बनाएको छ । राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआनले मृतक परिवारप्रति समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना व्यक्त गर्दै उद्धार र पुन:स्थापन कार्य तीव्र बनाइएको बताएका छन् । उनले ‘एक्स’मा लेखे, “ईश्वरले हाम्रो देशलाई विपत्तिबाट जोगाउनून् ।” गृहमन्त्री अली येरलिकायाले खोज तथा उद्धार कार्य सम्पन्न भएको र ठूलो मानवीय क्षतिको संकेत नभेटिएको जनाएका छन् । सिन्डिर्गीका तस्वीरहरूमा भवनहरू पूर्णरूपमा ढलेको र फलामका बीमसहित भग्नावशेष थुप्रिएको देखिन्छ । टर्की, तीन टेक्टोनिक प्लेटको संगमस्थलमा रहेकाले भूकम्पीय जोखिममा छ । सन् २०२३ को ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो, जसले लाखौंलाई विस्थापित बनाएको छ ।

एजेन्सी। इजरायली सेनाले गाजामा गरेको हवाई आक्रमणमा अल जजिराका पत्रकार अनस अल शरिफसहित पाँच जनाको ज्यान गएको छ । इजरायलले शरिफलाई 'पत्रकारको भेषमा रहेको हमास नेता' भन्दै हत्या गरेको दाबी गरेको छ, तर पत्रकार संघहरू र मानवअधिकारवादीहरूले यो घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भनेका छन् । यो घटनाले गाजा युद्धमा पत्रकारहरूको जोखिमलाई थप उजागर गरेको छ । इजरायली सेनाले आइतबार गाजा सिटीको पूर्वी भागमा रहेको शिफा अस्पताल नजिकैको एक टेन्टलाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण गरेको थियो । यस आक्रमणमा अल जजिराका चार पत्रकार र एक सहायकको मृत्यु भएको छ । अस्पतालका अधिकारीहरूका अनुसार, घटनामा थप दुई जनाको पनि ज्यान गएको छ । मृतकहरूमा २८ वर्षीय अनस अल शरिफलाई इजरायलले हमासको एक सेलको प्रमुख ठहर गर्दै रकेट आक्रमणहरूको जिम्मेवारी लगाएको छ । इजरायली सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, "शरिफ इजरायली नागरिक र सैनिकहरूमाथि रकेट आक्रमण बढाउने मुख्य योजनाकार थिए ।" तर, अल जजिरा र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार संघहरूले यो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै घटनाको कडा निन्दा गरेका छन् । अल जजिराका अनुसार, मृतक पत्रकारहरूमा मोहम्मद कुरेकेह, इब्राहिम जाहेर र मोहम्मद नुफल पनि थिए । "यो आक्रमण गाजाको कठोर यथार्थलाई विश्वसम्म पुर्‍याउने आवाजहरूलाई चुप गराउने प्रयास हो," अल जजिराले भनेको छ । उनीहरूले शरिफलाई 'गाजाका सबैभन्दा साहसी पत्रकारमध्ये एक' भनेर सम्मान गरेका छन् । शरिफको अन्तिम सन्देश : सत्यको पक्षमा अटल प्रतिबद्धता अल जजिराका अनुसार, शरिफले मृत्यु हुनुअघि सोसल मिडियामा एउटा सन्देश छोडेका थिए, जसलाई उनको मृत्युपछि प्रकाशित गर्न भनिएको थियो । सन्देशमा लेखिएको छ : "मैले कहिल्यै सत्य कुरालाई जस्तो छ त्यसरी नै, कुनै तोडमोड वा विकृति बिना, प्रस्तुत गर्न संकोच गरिनँ र ईश्वरले मौन बस्नेहरूलाई साक्षी राखून् भन्ने आशा गरेँ ।" शरिफका पाँच लाखभन्दा बढी फलोअर भएको एक्स (पहिले ट्विटर) खातामा उनले मृत्यु हुनु केही मिनेटअघि मात्रै गाजा सिटीमा दुई घण्टाभन्दा बढी समयदेखि तीव्र बमबारी भइरहेको लेखेका थिए । यो पोस्टले गाजाको भयावह अवस्थालाई जीवन्त रूपमा चित्रण गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा र सुरक्षा चिन्ता पत्रकारहरूको अधिकारका लागि काम गर्ने 'कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स' (सीपीजे) ले निन्दा गरेको छ । जुलाईमै सीपीजेले शरिफको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको थियो । मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिकाका लागि सीपीजेकी निर्देशक साराह कुदाहले भनिन्, "विश्वसनीय प्रमाणबिना पत्रकारहरूलाई लडाकु भनेर लेबल लगाउने इजरायलको बानीले यसको उद्देश्य र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मानबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।" संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले पनि शरिफको जीवन गाजाबाट गरिरहेको रिपोर्टिङका कारण जोखिममा रहेको बताएका थिए । हमासले यो हत्यालाई 'गाजा सिटीमा इजरायली कब्जाको तयारी' को संकेत भनेको छ । "पत्रकारहरूको हत्या र बाँकीलाई धम्की दिनु भनेको ठूलो अपराधको पूर्वतयारी हो," हमासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गाजा युद्धमा पत्रकारहरूको त्रासदी इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाजामा हमासका गढहरू ध्वस्त पार्ने नयाँ आक्रमण सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो युद्ध २२ महिनादेखि जारी छ, जसले भोकमरी र मानवीय संकटलाई गहिरो बनाएको छ । हमासद्वारा सञ्चालित गाजा सरकारी सञ्चार कार्यालयका अनुसार, ७ अक्टोबर २०२३ मा युद्ध सुरु भएयता २३७ जना पत्रकार मारिएका छन् । सीपीजेका अनुसार, यो संघर्षमा कम्तीमा १८६ जना पत्रकारको ज्यान गइसकेको छ । यो घटनाले युद्धक्षेत्रमा पत्रकारहरूको भूमिका र सुरक्षाबारे विश्वव्यापी बहसलाई तीव्र बनाएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताका समर्थकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।

नयाँ दिल्ली । भारतीय र पाकिस्तानी नौसेनाहरूले सोमबारदेखि आगामी केही दिनसम्म अरब सागरमा एकै समयमा तर छुट्टाछुट्टै अभ्यास गर्ने भएका छन् । रक्षा स्रोतहरूका अनुसार, दुवै देशका नौसेनाहरूले अभ्यासको तयारीका लागि हवाई यातायातलाई अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने सूचना (नोटम) जारी गरेका छन् । सामान्यतया, कुनै निश्चित समय र क्षेत्रमा हवाई यातायात रोक्नुपर्दा यस्तो सूचना जारी गरिन्छ । भारतीय नौसेनाका युद्धपोतहरूले अगस्ट ११ र १२ तारिखमा अरब सागरमा अभ्यास गर्नेछन् । त्यसैगरी, पाकिस्तानी नौसेनाले पनि आफ्नो क्षेत्रीय जलक्षेत्रमा नौसैनिक अभ्यासका लागि नोटम जारी गरेको छ । यसअघि, अप्रिल १ देखि १३ सम्म भारत र अमेरिकाबीच विशाखापट्टनम तथा काकीनाडा तटीय क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्पन्न भएको थियो । उक्त अभ्यासको मुख्य उद्देश्य मानवीय सहायता तथा विपद् राहतमा दुवै देशका सेनाहरूबीच समन्वय र परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको थियो । संयुक्त अभ्यासमा जमिन, हावा र समुद्री तीनै माध्यमहरूमा तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । भारतीय नौसेनाका आईएनएस जलाश्व, आईएनएस घडियाल, आईएनएस मुम्बई, आईएनएस शक्ति लगायतका युद्धपोतहरू, वायुसेनाको सी-१३० विमान, एमआई-१७ हेलिकप्टर, सेनाको ९१ इन्फन्ट्री ब्रिगेड तथा र्‍यापिड एक्सन मेडिकल टोलीले भाग लिएका थिए ।

नाइजेरिया । नाइजेरियाको जामफारा राज्यको बुक्कुयुम जिल्लास्थित आदब्का गाउँमा सशस्त्र आपराधिक समूहको आक्रमणमा १३ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ । मृतकमा ११ जना स्थानीय स्वयंसेवी (वाच समूह) र दुई प्रहरी अधिकृत छन् । शुक्रबार राति ठूलो सङ्ख्यामा आएका आक्रमणकारीले गाउँमा आक्रमण गरी केही बासिन्दालाई अपहरण गरेका थिए । अपहरितको उद्धारमा खटिएको सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणकारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको स्थानीय सांसद हामिसु फारुले बताए । आक्रमणकारीहरू नजिकैको वन क्षेत्रमा लुकेका कारण मृतकको शव सङ्कलनमा कठिनाइ भएको छ । आक्रमणको त्रासमा धेरै गाउँले घर छाडेर विस्थापित भएका छन् । सांसद फारुका अनुसार, उक्त वनमा करिब पाँच हजार आपराधिक समूहका सदस्य लुकेका छन्, जसले आसपासका बस्तीमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन् । “यी समूहलाई नियन्त्रण गर्न हवाई कारबाही आवश्यक छ,” उनले भने । नाइजेरियामा यस्ता आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सन् २०१५ देखि सेना परिचालन गरिएको छ भने स्थानीय सुरक्षा बल पनि गठन गरिएको छ । तर, हिंसा कायमै छ । सरकारले बारम्बार वार्ता र शान्ति सम्झौता गरे पनि ती दिगो हुन सकेका छैनन् । हालै केही धर्मगुरुहरूले एक प्रभावशाली समूहसँग वार्ता गराए पनि स्थानीय बासिन्दाले त्यसमा पूर्ण विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

रोम । इटाली सरकारले सिसिली टापुलाई मुख्य भूमिसँग जोड्ने विश्वको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १३ अर्ब ५० करोड युरो (१५ अर्ब ६० करोड डलर) को परियोजनालाई बुधबार अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वाधारमन्त्री माटेओ साल्भिनीले मेसिनाको जलडमरूमध्यमा निर्माण हुने यो राज्य–वित्त पोषित पुलले इतिहास रच्ने बताए । यो पुल ३.३ किलोमिटर लामो हुने छ, जुन दुईवटा ४०० मिटर अग्ला टावरबीच फैलिनेछ ।  यसमा दुई रेल लाइन र दुवैतिर तीन लेनको सडक रहनेछ । सन् २०३२ सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको यो पुलले तीव्र हावा र भूकम्पको सामना गर्न सक्ने गरी इन्जिनियरिङको उच्चस्तरमा डिजाइन गरिएको छ । सरकारले यसले सिसिली र क्यालाब्रिया क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि र हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको छ । यद्यपि, परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव र उच्च लागतलाई लिएर स्थानीय स्तरमा विरोध पनि भएको छ । केही आलोचकहरूले इटालीको विगतमा घोषणा भएर पूरा नभएका परियोजनाहरू औँल्याउँदै यो पुल पनि अधुरै रहन सक्ने शंका व्यक्त गरेका छन् । यो परियोजना पहिलो पटक ५० वर्षअघि प्रस्तावित भएको थियो । सन् २००६ मा युरोलिङ्क कन्सोर्टियमले ठेक्का जिते पनि युरोजोन ऋण सङ्कटका कारण रद्द भएको थियो । हाल यही कन्सोर्टियमले परियोजनाको जिम्मा पाएको छ । रोमले यो पुललाई रक्षा खर्चको हिस्सेदार बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । नाटोको सिसिलीस्थित आधारलाई मध्यनजर गर्दै इटालीले यो परियोजनालाई ‘रक्षा–सम्बन्धित’ पूर्वाधारको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ, जसले नाटोको रक्षा खर्च लक्ष्यमा योगदान पु-याउनेछ ।

न्यूयोर्क । गाजा क्षेत्रमा जारी युद्ध, घरबारविहीनता र अत्यधिक गर्मीका बिच त्यहाँका सर्वसाधारणलाई दैनिक आवश्यक वस्तुहरूको खोजी नै असम्भवजस्तै बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (ओसिएचए)ले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार गाजावासीहरू अत्यन्त कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । खानेकुरा, पानी, औषधी लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ भने राहत सामग्री अत्यन्त न्यून मात्रामा गाजा प्रवेश गरिरहेको छ । ओसीएचएले गाजामा प्रवेश गर्ने राहत कार्यमा ठुलो ढिलाइ हुने गरेको जनाएको छ । गाजाको दक्षिणी भागमा रहेको समुद्री पानीलाई पिउन योग्य बनाउने केन्द्रको विद्युत् आपूर्ति लाइन यस साताभित्रै तेस्रो पटक क्षतिग्रस्त भएको छ । यस कारण केन्द्रले आफ्नो कुल क्षमताको १४ प्रतिशतभन्दा कम मात्र सञ्चालन गर्न सकिरहेको छ । यद्यपि केही व्यावसायिक गाडीहरू गाजामा प्रवेश गरेपछि केही खाद्यान्न सामग्रीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको देखिएको छ, तर अधिकांश खाद्यवस्तुहरू अझै महँगा छन् र सहजै उपलब्ध छैनन् । ओसिएचएले हवाईमार्फत खसालिने राहत सामग्रीहरूका कारण विभिन्न स्थानमा नागरिकको ज्यान जाने वा घाइते हुने घटनाहरू पनि भइरहेको जनाउँदै राहत आपूर्तिको सबैभन्दा सुरक्षित र प्रभावकारी माध्यम स्थल मार्ग नै भएको बताएको छ । यसैबिच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफनी ट्रेम्ब्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गाजा सहरमा नियन्त्रण लिने इजरायली निर्णयप्रति महासचिव गम्भीर चिन्तित भएको जनाइएको छ । उक्त निर्णयले अवस्था झनै भयावह बनाउने, नागरिकको ज्यान जोखिममा पार्ने र लाखौँ गाजावासीमाथि थप विनाश ल्याउने चेतावनी महासचिवले दिएका छन् । ओसीएचएले राहत सामग्री सबै नाकाबाट तथा सबै सम्भव मार्ग हुँदै निर्वाधरूपमा प्रवेश गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै, मात्रै त्यसरी सहायता व्यापक रूपमा पहुँचाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ । 

अमेरिका । पाँच महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) बसाइपछि नासाको क्रु-१० मिशनका चार अन्तरिक्ष यात्री शुक्रबार पृथ्वी फर्कने यात्रामा निस्किएका छन् । उनीहरू सवार अन्तरिक्ष यान शुक्रबार साँझ ६:१५ बजे (पूर्वी समय) आईएसएसको हार्मोनी मोड्युलबाट सफलतापूर्वक अलग भएको छ । नासाका अनुसार, उक्त यान शनिबार बिहान ११:३३ बजे अमेरिकाको क्यालिफोर्निया समुद्री तट नजिक अवतरण गर्ने तालिका छ । मिशनमा नासाका महिला अन्तरिक्ष यात्री एनी म्याकक्लेन र निकोल एयर्स, जापानको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (जाक्सा) का टाकुया ओनिशी र रुसका किरिल पेस्कोभ सहभागी छन् । स्पेसएक्ससँगको सहकार्यमा सञ्चालित यो मिशन नासाको व्यावसायिक अन्तरिक्ष यात्री आदानप्रदान कार्यक्रमको दशौँ औपचारिक उडान हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई आईएसएसमा पठाउँदै आएको छ ।

चीन । चीनले शनिबार बिहान आफ्नो स्मार्ट ड्र्यागन-३ (एसडी-३) नामक रकेट मार्फत गेली-०४ उपग्रह समुह (कन्स्टलेसन) सफलतापूर्वक पृथ्वीको कक्षमा पठाएको छ । यो प्रक्षेपण पूर्वी चीनको सान्दोङ्ग प्रान्तको रीजाओ सहर नजिकै समुद्रबाट गरिएको हो । ‘गेली-०४’ एक उपग्रह  समूहमा साना साना उपग्रहहरू समावेश छन् जुन पृथ्वीको कक्षमा रहेका हुन्छन् र यी उपग्रहहरूले सञ्चार, नेभिगेसन, मौसम पूर्वानुमान र वैज्ञानिक अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राख्दछन् । यस्तो उपग्रह समूहले पृथ्वी अवलोकन र डाटा सङ्कलनमा सुधार ल्याएर विभिन्न सेवा र प्रविधिमा सटीकता र विश्वसनीयता बढाउँछ । चिनियाँ समय अनुसार बिहान १२ः३१ बजे, रकेट समुद्री प्रक्षेपणस्थलबाट आकाशतर्फ उडाइएको थियो । यस समुद्री प्रक्षेपण अभियानलाई ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रले सञ्चालन गरेको थियो ।  समुद्रबाट गरिएको यो सफल प्रक्षेपण चीनको बढ्दो प्रविधिक क्षमताको संकेत हो, जसले वैज्ञानिक अनुसन्धान, संचार र सटीक स्थान निर्धारण प्रणालीमा थप योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी १५ अगस्ट २०२५ मा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग अलास्कामा शिखर वार्ता हुने घोषणा गरेका छन्। ट्रम्पले यो सूचना शुक्रबार साँझ आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोशल’मा दिएका छन् र थप विवरण पछि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। यो घोषणा ट्रम्पले पुटिनलाई शान्ति सम्झौता गर्न सोमबारसम्म म्याद तोकेको दिनै आएको हो। यदि पुटिनले शान्ति सम्झौतामा नआएमा कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी ट्रम्पले दिइसकेका छन्। पुटिन र ट्रम्पबीचको यो पहिलो बैठक हो जसले अमेरिकी–रसियाली सम्बन्धमा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पश्चिमी स्रोतका अनुसार, पुटिनले युक्रेन–रसिया युद्ध अन्त्यका लागि यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् जसअनुसार युक्रेनले पूर्वी डोनबास र क्रिमियाको केही भूभाग रसियालाई दिनुपर्नेछ। यो योजना अहिलेको युद्ध सीमा रेखालाई स्थगित गर्ने लक्ष्य राख्छ, तर अन्य पक्ष अझै अस्पष्ट छन्। युरोपेली नेताहरूले यसलाई पुटिनको प्रतिबन्धबाट बच्ने प्रयासको रुपमा हेरिरहेका छन् भने ट्रम्पले यसलाई वार्ताको सुरुवात मानिरहेका छन्। विगतमा रसियाले युक्रेनको अन्य क्षेत्रहरूमा पनि कब्जा गरेको भए पनि त्यसको स्थिति अझै स्पष्ट छैन। पुटिनले युक्रेनले नाटोमा नजोडिने र सेनालाई सीमित गर्ने प्रतिबद्धता दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। अमेरिकी प्रतिनिधि विटकोफले यो प्रस्ताव सकारात्मक पहल भएको बताएका छन् र ठूलो शान्ति सम्झौता वार्तामा आउन सक्ने बताए। तर केही युरोपेली अधिकारीहरूले यस्तो सम्झौताले रसियालाई पुनः आक्रमण गर्ने प्रोत्साहन मिल्न सक्ने भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पले शान्तिप्रति आशावादी हुँदै भनेका छन्, “युरोपेली नेताहरू शान्ति चाहन्छन्, पुटिन शान्ति चाहन्छन्, र जेलेन्स्की पनि शान्ति चाहन्छन्।” तर युक्रेनले कुनै भूभाग रसियालाई दिने प्रस्ताव नेपालको संविधानजस्तै त्यहाँको कानुनसँग विपरीत भएकाले संसद वा जनमतसंग्रहबाट अनुमति आवश्यक पर्ने छ। ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेका छन् र छिटो सम्झौतामा पुग्न चाहन्छन्। उनले भने, “उनी आफ्नो काम गरिरहेका छन्, तर निश्चित अधिकार छैन। मैले भनेँ, चाँडो गर्नुहोस्, किनभने सम्झौता नजिक छ।” ट्रम्पले यसअघि पुटिनले शुक्रबारसम्म युद्ध अन्त्य नगरे नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने बताएका थिए, तर पछि भने यो पुटिनको निर्णयमा निर्भर रहने बताए। ट्रम्प र पुटिनले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा छ पटक भेटेका थिए, मुख्यतः G20 र APEC सम्मेलनमा। उनीहरूको अन्तिम भेट २०१८ जुलाईमा हेलसिंकीमा भएको थियो। पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग अन्तिम पटक २०२१ जुनमा भेटेका थिए।