वाशिङ्टन, डीसी, - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर रक्षा मन्त्रालय (Department of Defense) लाई "युद्ध मन्त्रालय" (Department of War) को रूपमा पुनःनामकरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो कदमले सन् १९४७ पछि पहिलो पटक यो मन्त्रालयको पुरानो नामलाई दोस्रो शीर्षकको रूपमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिनेछ। यो परिवर्तन तत्काल लागू हुने भए पनि स्थायी परिवर्तनका लागि अमेरिकी कंग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई विश्वमा अमेरिकाको सैन्य शक्तिको सन्देश दिन र "योद्धा भावना" (warrior ethos) लाई पुनर्जनन गर्ने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले अगस्तमा यो विचार प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, "हामीले प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध जित्दा यो युद्ध मन्त्रालय थियो। रक्षा मन्त्रालयको नाम धेरै रक्षात्मक छ, हामी रक्षा मात्र होइन, आवश्यक परेमा आक्रामक पनि हुन चाहन्छौं।" रक्षा सचिव पिट हेग्सेथले पनि यो परिवर्तनलाई समर्थन गर्दै यो कदमले सैन्य तयारी र "अधिकतम घातकता" (maximum lethality) मा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। उनले भने, "हामी योद्धाहरूलाई उभ्याउन चाहन्छौं, केवल रक्षकहरू होइन।" यो कार्यकारी आदेशले रक्षा मन्त्रालय र यसका अधिकारीहरूलाई आधिकारिक पत्राचार, सार्वजनिक सञ्चार, र औपचारिक समारोहहरूमा "युद्ध मन्त्रालय," "युद्ध सचिव," र "उप युद्ध सचिव" जस्ता दोस्रो शीर्षकहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। पेन्टागनको वेबसाइट तुरुन्तै war.gov मा रिडाइरेक्ट भएको छ, र सचिव हेग्सेथको कार्यालय बाहिरका साइनहरू पनि "युद्ध सचिव" मा परिवर्तन गरिएको छ। यो पुनःनामकरणको लागत अरबौं डलर हुने अनुमान गरिएको छ, किनकि यसमा विश्वभरका सैन्य स्थलहरूमा साइनेज, लोगो, इमेल ठेगानाहरू, र युनिफर्महरू परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। डेमोक्रेटिक सिनेटर एन्डी किमले यो विचारलाई "बालिश" भन्दै आलोचना गरेका छन्, र यो स्रोतलाई सैन्य परिवारहरूको समर्थन वा कूटनीतिक प्रयासहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। ट्रम्पले कंग्रेसको स्वीकृति बिना नै यो परिवर्तन लागू गर्न सकिने संकेत गरेका छन्, तर कानुनी विशेषज्ञहरूले भने यो स्थायी परिवर्तनका लागि कंग्रेसको विधायिकी आवश्यक पर्ने बताएका छन्। युद्ध मन्त्रालय सन् १७८९ मा राष्ट्रपति जर्ज वाशिङ्टनले स्थापना गरेका थिए। सन् १९४७ मा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनले सेना, नौसेना, र नवगठित वायुसेनालाई एकीकृत गरी रक्षा मन्त्रालयको नामकरण गरेको थियो। ट्रम्प र हेग्सेथले यो परिवर्तनलाई विश्वयुद्धहरूमा अमेरिकाको विजयको इतिहाससँग जोडेर हेरेका छन्। यो घोषणाको क्रममा ट्रम्पले नोबेल शान्ति पुरस्कारको चर्चालाई अस्वीकार गर्दै भने, "म केवल युद्धहरू रोक्न चाहन्छु। मलाई ध्यान चाहिएको होइन, म जीवन बचाउन चाहन्छु।" यो कदम हालै चीनले नयाँ हतियारहरू प्रदर्शन गरेको सैन्य परेडको पृष्ठभूमिमा आएको छ, जसलाई अमेरिका र यसका सहयोगीहरूलाई सन्देशको रूपमा हेरिएको छ। यो कार्यकारी आदेश ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको २००औं कार्यकारी आदेश हो, जसलाई उनले आफ्नो प्रशासनको "महत्त्वपूर्ण उपलब्धि" को रूपमा उल्लेख गरेका छन्। यो पुनःनामकरणले ट्रम्प प्रशासनको सैन्य नीतिमा आक्रामक रणनीतिलाई जोड दिने प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। यद्यपि, यो परिवर्तनले लागत, कानुनी चुनौतीहरू, र राजनीतिक विभाजनका कारण विवाद सिर्जना गरेको छ। स्थायी परिवर्तनका लागि कंग्रेसको भूमिका र यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझै अनिश्चित छ।  

राष्ट्रपति शी जिनपिङले बुधबार चीन सधैं विश्व शान्ति, स्थिरता र प्रगतिका लागि एक शक्ति बनेर रहने कुरामा जोड दिनुभयो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका महासचिव तथा केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शीले बेइजिङमा आयोजित स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सो समारोहमा स्वदेश र विदेशबाट आएका पाहुनाहरूलाई स्वागत गरिएको थियो। यो स्वागत समारोह चिनियाँ जनताको जापानी आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोध युद्ध (१९३१–१९४५) र विश्व फासीवादविरोधी युद्धको विजयको ८०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित भव्य सैन्य परेडपछि भएको थियो। शीले भन्नुभयो कि ८० वर्षअघि चिनियाँ जनताले १४ वर्ष लामो कठिन र वीरतापूर्ण प्रतिरोध युद्ध लडेर जापानी सैन्यवादी आक्रमणकारीहरूलाई पूर्णरूपमा पराजित गरेका थिए, जसले विश्व फासीवादविरोधी युद्धको पूर्ण विजयलाई चिन्हित गरेको थियो। उहाँले यस विजयलाई ऐतिहासिक मोडका रूपमा व्याख्या गर्दै भन्नुभयो कि यसले चिनियाँ राष्ट्रलाई आधुनिक समयका गम्भीर संकटहरूबाट बाहिर निकाल्दै महान पुनर्जागरणको यात्रातर्फ अघि बढायो। साथै यसले विश्व इतिहासकै गतिलाई समेत नयाँ दिशा दिएको थियो। “चिनियाँ जनताले फासीवादविरोधी गठबन्धनका शक्तिहरू र विश्वभरका जनतासँग एकताबद्ध भएर यो महान विजय हासिल गरेका हुन्,” शीले भन्नुभयो। उहाँले आक्रमणको प्रतिरोधका क्रममा चीनलाई समर्थन र सहयोग गर्ने विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूप्रति चिनियाँ सरकार र जनताको कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। शीले एक चिनियाँ उखान उद्धृत गर्नुभयो — “बलले केही समय शासन गर्न सक्छ, तर सत्य सधैं विजयी हुन्छ।” उहाँले न्याय, प्रकाश र प्रगति अन्ततः दुष्टता, अन्धकार र प्रतिगमनमाथि विजय प्राप्त गर्ने कुरा जोड दिनुभयो। साथै, मानवताको साझा मूल्यलाई कायम राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता तथा न्यायको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। “इतिहासले हामीलाई सिकाउँछ—हामीले न्यायमा अटल विश्वास राख्नुपर्छ, शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतामा दृढ रहनुपर्छ, र जनताको अपराजेय शक्तिमा अडिग विश्वास गर्नुपर्छ,” शीले भन्नुभयो। मानवता एउटै ग्रह साझा गर्ने भएकाले राष्ट्रहरूले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा बस्नुपर्ने र “जंगलको नियम फेरि कहिल्यै फर्कन नदिने” ख्याल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सबै देशहरूलाई शान्तिपूर्ण विकासको मार्गमा अडिग रहन, विश्व शान्ति र स्थिरतालाई दृढतापूर्वक रक्षा गर्न, र मानवताको साझा भविष्य निर्माणका लागि सँगै काम गर्न आह्वान गर्नुभयो। शीले चीनको आधुनिकीकरण शान्तिपूर्ण विकासकै बाटोबाट अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हामी इमानदारीपूर्वक आशा गर्छौं कि सबै देशहरूले इतिहासबाट बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्, शान्तिको कदर गर्नेछन्, विश्व आधुनिकीकरणलाई सँगै अघि बढाउनेछन्, र मानवताको लागि राम्रो भविष्य निर्माण गर्नेछन्।” जनताकै हातबाट इतिहास सिर्जना हुने बताउँदै शीले सबै जनताको साझा आकांक्षा राम्रो जीवनको खोजी नै भएकोमा जोड दिनुभयो। “हामी सधैं जनतासँगै हुनुपर्छ, हाम्रो कार्य जनताको लागि हुनुपर्छ, र जनकल्याण सुधार गर्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। स्वागत समारोहमा राष्ट्रपति शी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनले उपस्थित पाहुनाहरूसँगै सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि अवलोकन गर्नुभयो।

बेइजिङ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यको ८०औं वर्षगाँठको अवसरमा चीनले बेइजिङको तियानआनमेन स्क्वायरमा भव्य सैन्य परेड आयोजना गरेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा भएको यो परेडमा हजारौं सैनिक र अत्याधुनिक हतियारहरू प्रदर्शन गरिए। नेपाली समयअनुसार बिहान ६:४५ बजे सुरु भएको यो परेड चीनको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सैन्य परेड मानिएको छ। यो दोस्रो पटक हो जसमा चीनले विश्वयुद्धको अन्त्यको अवसरमा यस्तो समारोह आयोजना गरेको हो। परेडमा विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख सहभागी भएका थिए। एसियाबाट पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ, इरानका राष्ट्रपति मसउद पेजेश्कियन, मंगोलियाका राष्ट्रपति उखनागिन खुरेल्सुख, इन्डोनेशियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोसहित काजाकस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानका नेताहरू उपस्थित थिए। युरोपबाट भने स्लोभाकियाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिको र सर्बियाका राष्ट्रपति एलेक्जान्डर भुचिच मात्र सहभागी भए। अफ्रिका र क्यारेबियन मुलुकबाट क्युबाका राष्ट्रपति मिगेल डियाज–कानेल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु पनि उपस्थित थिए। यो परेडको विशेष आकर्षण चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनको एकसाथ उपस्थिति थियो। अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क सिएनएनका अनुसार यी तीन नेता एकैसाथ एउटै फ्रेममा देखिएको यो पहिलो अवसर हो। परेडतर्फ जाँदै गर्दा तीनै नेताले काँधमा काँध मिलाएर हिँडेको दृश्यले विश्व भूराजनीतिमा नयाँ सन्देश दिएको छ। सिएनएनले यो दृश्यलाई चीन, रुस र उत्तर कोरियाले पश्चिमी मुलुकहरूलाई चुनौती दिने वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको साझेदारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। पछिल्लो समय चीन र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको आकलन गरिए पनि यो परेडमा किम जोङ–उनलाई सी जिनपिङले आफैंले निमन्त्रणा गरेका थिए। किम बुलेटप्रुफ रेल चढेर चीन पुगेका थिए। सिएनएनका अनुसार सन् २०२४ मा यी दुई देशबीच उच्चस्तरीय भेटघाट भएको थिएन। युक्रेन युद्धपछि उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार र सैन्य सहयोग प्रदान गरेको सन्दर्भमा यो दृश्यले चीन र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्ध सुधारको सङ्केत गरेको विश्लेषण गरिएको छ। तीन नेताको यो एकताले विश्व भूराजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरणको पृष्ठभूमिमा बलियो सन्देश दिएको छ। अमेरिकी मिडियाहरूले लेखेअनुसार यो दृश्यले चीन, रुस र उत्तर कोरियाको कूटनीतिक र सैन्य सहकार्य निकट भविष्यमा अझ सुदृढ हुने सङ्केत गर्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङले "शाङ्घाई सहकार्य संगठन प्लस" बैठकमा "वैश्विक शासन सुधार गर्न शाङ्घाई सहकार्य संगठनको शक्ति एकत्रित गर्न आव्हान गरेका छन् ।  राष्ट्रपति शी जिनपिङले सोमबार शाङ्घाई सहकार्य संगठन (SCO) परिवारका नेताहरूसँगको भव्य समारोहमा वैश्विक शासन पहलको उद्घाटन गरे, जसमा उनले थप न्यायपूर्ण र समान वैश्विक शासन प्रणालीका लागि सबै देशहरूसँग सहकार्य गर्न चीनको तत्परता व्यक्त गरेका हुन। चिनियाँ राष्ट्रपतिले तियानजिनमा आयोजित "शाङ्घाई सहकार्य संगठन प्लस" बैठकमा आफ्नो चौथो वैश्विक पहल—वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल र वैश्विक सभ्यता पहलपछि—विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरे। यो बैठकले SCO परिवारका २० भन्दा बढी देशका नेताहरूलाई एकत्रित गरेको थियो, जसमा सदस्य राष्ट्रहरू, पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू र संवाद साझेदारहरूका साथै १० अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू समावेश थिए। पहलको व्याख्या गर्दै, शीले विश्वमा शीतयुद्धको मानसिकता, आधिपत्य र संरक्षणवादले निरन्तर प्रभाव पारिरहेको र "वैश्विक शासन नयाँ चौरास्तामा पुगेको" बताए। उनले वैश्विक शासन पहलका लागि पाँच सिद्धान्तहरू उल्लेख गरे—सार्वभौम समानताको पालना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनको पालना, सच्चा बहुपक्षीयताको अभ्यास, जनता-केन्द्रित दृष्टिकोणको समर्थन र वास्तविक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नु। "हामीले सबै देशहरू, चाहे तिनीहरूको आकार, शक्ति वा सम्पत्ति जस्तोसुकै होस्, वैश्विक शासनमा समान सहभागी, निर्णयकर्ता र लाभान्वित हुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ," शीले भने। "हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा थप प्रजातान्त्रिकता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व र आवाज बढाउनुपर्छ," उनले थपे। उनले "दोहोरो मापदण्ड" र "केही देशहरूले लादेका नियमहरू" को विरुद्ध चेतावनी दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई वैश्विक शासनको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। शीले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थिति र अधिकारलाई दृढतापूर्वक संरक्षण गर्न र वैश्विक शासनमा यसको "अपूरणीय, प्रमुख भूमिका" सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताए। यसैबीच, उनले वैश्विक शासन प्रणालीको सुधार र सुधारको लागि आह्वान गरे ताकि हरेक राष्ट्रका जनता वैश्विक शासनका अभिनेता र लाभान्वित हुन सकून्। उनले भने, यसको लक्ष्य मानवजातिका साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न, उत्तर-दक्षिण खाडल कम गर्न र सबै देशका साझा हितहरूको संरक्षण गर्नु हो। चिनियाँ राष्ट्रपतिले वास्तविक कार्यको पक्षमा तर्क प्रस्तुत गर्दै भने, देशहरूले व्यवस्थित र समग्र दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ, वैश्विक कार्यहरूलाई समन्वय गर्नुपर्छ, विभिन्न स्रोतहरूलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ र थप दृश्य परिणामहरूका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। "हामीले शासन प्रणालीलाई पछाडि पर्न वा खण्डित हुनबाट रोक्न व्यावहारिक सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्छ," उनले भने। शीले SCO लाई वैश्विक शासन पहललाई कार्यान्वयन गर्न अग्रणी भूमिका खेल्न र उदाहरण प्रस्तुत गर्न आह्वान गरे, जसले विश्व शान्ति र स्थिरताको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। "हामीले गठबन्धन नगर्ने, टकराव नगर्ने र कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगर्ने सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ," उनले थपे। संगठनले विश्वव्यापी खुला सहकार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए। "हामीले पर्खालहरू भत्काउनुपर्छ, नयाँ बनाउनु हुँदैन; हामीले एकीकरणको खोजी गर्नुपर्छ, विच्छेद होइन।" शीले SCO देशहरूले उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यलाई अगाडि बढाउन र विश्वव्यापी लाभकारी र समावेशी आर्थिक विश्वव्यापीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा, हरित उद्योग र डिजिटल अर्थतन्त्रमा चीन-SCO सहकार्यका लागि तीन प्रमुख मञ्चहरू स्थापना गर्ने र विज्ञान-प्रविधि नवप्रवर्तन, उच्च शिक्षा र व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि तीन प्रमुख सहकार्य केन्द्रहरू स्थापना गर्ने बेइजिङको निर्णय घोषणा गरे। चीनले आगामी पाँच वर्षमा SCO देशहरूसँग मिलेर फोटोभोल्टिक र पवन ऊर्जाको स्थापित क्षमता १० लाख किलोवाटले बढाउने शीले बताए। शीले SCO देशहरूलाई मानवताका साझा मूल्यहरूलाई समर्थन गर्न उदाहरण प्रस्तुत गर्न आह्वान गरे, साथै अन्य SCO देशहरूका लागि ५०० जन्मजात हृदयरोगका बिरामीको उपचार, ५,००० मोतियाबिन्दु शल्यक्रिया र १०,००० क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने चीनको निर्णय घोषणा गरे। शीले SCO देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता र न्यायको रक्षा गर्न आह्वान गरे, जसले आधिपत्य र शक्ति राजनीतिको स्पष्ट विरोध गर्न, सच्चा बहुपक्षीयताको अभ्यास गर्न र "बहुध्रुवीय विश्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा थप प्रजातान्त्रिकता प्रवर्द्धन गर्न बलियो आधार" बन्नुपर्छ। यो पहललाई बैठकमा व्यापक स्वागत र समर्थन प्राप्त भयो, किनकि नेताहरूले शासनमा बढ्दो कमी, दिगो विकासका चुनौतीहरू र बढ्दो एकपक्षीयताको सामना गर्न थप प्रभावकारी शासन दर्शन र प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताए। विदेशमन्त्री वाङ यीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, शीले वैश्विक शासन पहलको सुरुवात गर्नु यो वर्षको SCO शिखर सम्मेलनको "सबैभन्दा ठूलो विशेषता" थियो। उनले भने, यो पहलका आधारभूत सिद्धान्तहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरका उद्देश्य र सिद्धान्तहरूसँग पूर्ण रूपमा मिल्दछन्। "यो संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रहरू मार्फत वैश्विक शासन प्रणालीको सुधार र विकासमा सबै देशहरूलाई सहभागी गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिकालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्न डिजाइन गरिएको हो।" SCO का महासचिव नुर्लान येरमेकबायेभले भने, वैश्विक शासन पहल "SCO मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यले गहिरो प्रतीकात्मक महत्व राख्छ।" "वास्तवमा, पहलमा समावेश सिद्धान्तहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, विशेष गरी जनता-केन्द्रित दृष्टिकोण विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। आखिरमा, हामी सबैले स्वीकार गर्छौं, यो पहलको केन्द्रीय उद्देश्य मानव विकासलाई अगाडि बढाउन र जनताको जीविकालाई सुधार गर्नु हो।"

तियानजिन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले साङ्घाई सहयोग संगठनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता कायम गर्न तथा साझा विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न बढ्दो जिम्मेवारी वहन गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति सीले आइतबार उत्तरी चीनको तियानजिनस्थित मेइजियाङ सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजित स्वागत भोजमा उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले आफ्नी पत्नी पेङ लियुआनसहित शिखरसम्मेलनमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय अतिथिहरूलाई स्वागत गरेका थिए। प्राचीनकालदेखि बेइजिङ प्रवेशद्वारका रूपमा चिनिने तियानजिन खुलेपन र समावेशिताको प्रतीक भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति सीले भने, “बेइजिङ-तियानजिन-हेबेइ समन्वित विकास रणनीति कार्यान्वयनमार्फत तियानजिनले चाइनिज मोडर्नाइजेसनमा नयाँ अध्याय लेखेको छ। यसपटकको शिखरसम्मेलनले हाम्रो संगठनको दिगो विकासमा नयाँ ऊर्जा भर्नेछ।” सन् २००१ मा शाङ्घाईमा स्थापना भएको SCO हाल १० पूर्ण सदस्य राष्ट्र, २ पर्यवेक्षक देश र १४ संवाद साझेदारसहित विश्व जनसंख्याको आधाभन्दा बढी र विश्व अर्थतन्त्रको चौथाई हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्तर-क्षेत्रीय संगठन बनेको छ। राष्ट्रपति सीका अनुसार, स्थापनादेखि नै SCO ले “शाङ्घाई स्पिरिट” अन्तर्गत आपसी विश्वास, लाभ, समानता, परामर्श, विविधताको सम्मान र साझा विकासलाई आधार बनाएर काम गर्दै आएको छ। यसमार्फत एकता र आपसी विश्वास सुदृढ गर्नुका साथै व्यावहारिक सहकार्यलाई गहिर्याएको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको उनले बताए। विश्वमा बढ्दो अस्थिरता, अनिश्चितता र अप्रत्याशितताबीच SCO ले अझ ठूलो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने परिस्थिती आएको उनको भनाइ थियो। यस वर्षको तियानजिन शिखरसम्मेलनले साझा सहमति निर्माण, सहकार्यमा नयाँ ऊर्जा थप्ने र आगामी दशकको रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण कार्यभार बोकेको उनले बताए। समिटमा संगठनको दीर्घकालीन विकास रणनीतिसहित महत्वपूर्ण कागजातहरू पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै चीनले SCO को उच्च गुणस्तरीय विकास र बहुआयामिक सहकार्यलाई समर्थन गर्ने नयाँ कदमहरू सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रपति सीले संकेत गरेका छन्। आफ्नो स्वागत भाषणमा उनले भने, “सबै पक्षको सामूहिक प्रयासबाट यो शिखरसम्मेलन सफल हुनेछ र SCO ले अझ ठूलो भूमिका खेल्दै विश्व दक्षिणको शक्ति एकत्रित गर्नेछ, सदस्य राष्ट्रबीचको एकता बलियो बनाउनेछ र मानव प्रगतिमा योगदान पुर्‍याउनेछ।” टोस्ट प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति सीले चिनियाँ भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “सयौं डुङ्गा दौड्ने प्रतिस्पर्धामा जो सबैभन्दा जोरले खियाउँछ, ऊ नै अघि बढ्छ। आउनुहोस्, हामी ‘शाङ्घाई स्पिरिट’लाई अँगाली तियानजिनबाट नयाँ यात्रातर्फ अघि बढौँ।” भोजपश्चात राष्ट्रपति सी र पेङ लियुआनले अतिथिहरूसँगै विविध सभ्यताहरूको आपसी सिकाइ र सांस्कृतिक एकताको सौन्दर्य प्रस्तुत गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रम अवलोकन गरेका थिए।

एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईदिने चीन भ्रमण ऐतिहासिक बनेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार तियानजिनमा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिटमा उनले आतंकवादविरुद्ध कडा अडान राख्दै भारतको दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरे। भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग द्विपक्षीय वार्ता गरे। यो भ्रमणले भारतको विश्वव्यापी भूमिकालाई थप मजबुत बनाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले तियानजिनमा आयोजित SCO समिटमा आतंकवादविरुद्ध कडा सन्देश दिए। उनले आतंकवादलाई केवल एक देशको समस्या नभएर सम्पूर्ण मानवताविरुद्धको खतरा भएको बताए। विशेषगरी, पहलगाम आतंकी हमलाको उल्लेख गर्दै उनले यो हमला भारतको आत्मामा मात्र नभएर मानवतामा विश्वास राख्ने हरेक राष्ट्रका लागि चुनौती भएको उल्लेख गरे। उनले SCO सदस्य राष्ट्रहरूलाई आतंकवादविरुद्ध एकजुट भएर लड्न आह्वान गरे। मोदीले SCO को महत्वलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै "S बाट सेक्युरिटी, C बाट कनेक्टिभिटी र O बाट अवसर" को नयाँ पूर्ण रूप प्रस्तुत गरे। उनले भारतको क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने दृष्टिकोण समिटमा राखे। भारत-चीन सम्बन्धमा नयाँ गति मोदीले आइतबार समिटको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग करिब एक घण्टा लामो द्विपक्षीय वार्ता गरे। यो भेट सात वर्षपछि भएको उनको पहिलो चीन भ्रमणको हिस्सा थियो। वार्तामा सीमा विवाद, व्यापार, र सहयोगका विषयमा गहन छलफल भयो। मोदीले भारत र चीनलाई विकासका साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आपसी विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलताको आधारमा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्नु दुई देशको सम्बन्धका लागि बीमा पॉलिसी जस्तै भएको उल्लेख गरे। सी जिनपिङले भारत-चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले "हात्ती र ड्र्यागन" (भारत र चीन) लाई एकसाथ आउनुपर्ने र सीमा विवादलाई सम्बन्धको परिभाषा बन्न नदिनुपर्ने बताए। चिनियाँ मिडियाले यो भेटलाई भारत-चीन सम्बन्धमा सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यो भेटको महत्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाएको पृष्ठभूमिमा झन् बढेर गएको छ। भारतले रुसी तेल खरिद नरोकेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो। यस्तो अवस्थामा भारतले चीन र जापानजस्ता देशहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न र व्यापार विविधीकरण गर्न खोजिरहेको छ। रुस-भारत सम्बन्धमा गहिराइ मोदीले SCO समिटको अवसरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि ४५ मिनेट लामो द्विपक्षीय वार्ता गरे। यो भेटमा रुस-युक्रेन द्वन्द्वको समाधानका लागि मानवताले शान्ति चाहेको सन्देश मोदीले पुटिनलाई दिए। उनले भारतले युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका हालैका प्रयासहरूलाई स्वागत गर्ने र यस दिशामा बाटो खोज्नुपर्ने बताए। पुटिन र मोदीको मित्रता र उनीहरूको संवादको विश्वभर चर्चा भएको छ। विशेषगरी, समिटको स्थलबाट होटलसम्म पुटिन र मोदीले एउटै कारमा यात्रा गरेको दृश्यले उनीहरूको आत्मीय सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ। मोदीले सामाजिक सञ्जाल X मा लेखे, "पुटिनसँगको भेट सधैं रमाइलो हुन्छ। हामीले तियानजिनमा विचारहरू आदानप्रदान गर्यौं।" दुवै नेताले व्यापार, उर्वरक, अन्तरिक्ष, सुरक्षा र संस्कृतिका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगलाई गहिरो बनाउने विषयमा छलफल गरे। मोदीले डिसेम्बरमा हुने रुस-भारत शिखर सम्मेलनमा पुटिनको उपस्थितिको अपेक्षा गरेको बताए। SCO समिटको महत्व तियानजिनमा अगस्त ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चलेको SCO समिटमा २० भन्दा बढी विश्व नेताहरू र १० अन्तरराष्ट्रिय संगठनका प्रमुखहरू सहभागी भए। यो समिट SCO को स्थापना (सन् २००१) यताकै सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन थियो। समिटमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियान, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तायप एर्दोगान, र इजिप्टका प्रधानमन्त्री मुस्तफा मडबौली लगायतका नेताहरू उपस्थित थिए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले समिटको स्वागत भोजमा SCO को क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता कायम राख्ने जिम्मेवारी बढेको बताए। उनले विश्वमा बढ्दो अनिश्चितता र तीव्र परिवर्तनको समयमा SCO ले विकास र सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले SCO विकास बैंक स्थापना गर्न र सुरक्षा चुनौती सामना गर्न नयाँ केन्द्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे। भारत-चीन सम्बन्धमा सुधारको संकेत मोदीको यो भ्रमण सन् २०२० को गलवान भिडन्तपछि भारत-चीन सम्बन्धमा आएको तनावपछि भएको पहिलो भ्रमण हो। हालैका कूटनीतिक प्रयासहरूले दुई देशबीच विश्वास पुनर्स्थापनाको संकेत देखाएको छ। दुवै देशले सिमानामा शान्ति कायम राख्ने, सिधा उडान पुनः सुरु गर्ने, र लिपुलेक, शिप्की ला, र नाथु ला पासमार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्। चिनियाँ राजदूत सू फेइहोङले मोदीको भ्रमणले भारत-चीन सम्बन्धमा नयाँ गति प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सामाजिक सञ्जाल X मा लेखे, "प्रधानमन्त्री मोदीलाई SCO समिटमा स्वागत छ। यो भ्रमणले भारत-चीन सम्बन्धमा नयाँ गति थप्नेछ।" विश्व व्यवस्थामा नयाँ सन्देश SCO समिटमा मोदी, जिनपिङ र पुटिनको भेटले विश्व व्यवस्थामा नयाँ सन्देश दिएको छ। विशेषगरी, अमेरिकी नीतिहरू, जस्तै भारतमाथि लगाइएको कर र रुसमाथिको प्रतिबन्ध, को जवाफमा यी नेताहरूले क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक दक्षिणको एकताको सन्देश दिए। जिनपिङले विश्व व्यवस्थामा "धम्की र गुटबाजी" को विरोध गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले वैश्विक शासनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। यो भ्रमण र समिटले भारत, चीन र रुसबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई थप बलियो बनाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो भेटले विश्व शक्तिको सन्तुलनमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ।

एजेन्सी । दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । ६ रेक्टरस्केलको मापन गरिएको भूकम्पमा परेर कम्तिमा ९ जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।  भूकम्पको धक्का भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म महसुस गरिएको थियो । धेरै मानिसहरू डराएर आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किएका थिए। अफगानिस्तानमा बारम्बार भूकम्प आउने गरेको छ। रेडक्रसका अनुसार, अफगानिस्तानको हिन्दूकुश पर्वतीय क्षेत्र भौगर्भिक रूपमा निकै सक्रिय छ, जहाँ हरेक वर्ष भूकम्पहरू आइरहन्छन्। यो क्षेत्र भारतीय र युरेसियन टेक्टोनिक प्लेटहरूको जंक्सनमा अवस्थित छ, र एउटा फल्ट लाइन सिधै हेरात हुँदै गएको छ।

वाशिङ्टन। अमेरिकी पुनरालोकन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लागू गरिएका धेरैजसो भन्सार शुल्कहरू अवैध भएको ठहर गरेको छ। यो फैसलाले उनको विदेश नीति र व्यापार रणनीतिमा ठूलो असर पार्न सक्ने सम्भावना छ। यो फैसला ट्रम्पले विश्वका धेरैजसो देशहरूमाथि लगाएका "पारस्परिक" भन्सार शुल्कहरू र चीन, मेक्सिको, र क्यानडामाथि थपिएका शुल्कहरूसँग सम्बन्धित छ। अमेरिकी अपील अदालतको सात-चारको निर्णयले ट्रम्पले यी शुल्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (IEEPA) अन्तर्गत लगाउन सकिन्छ भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ, र ती शुल्कहरूलाई "कानूनविपरीत अमान्य" भएको घोषणा गरेको छ। यो फैसला तत्काल लागू नहुने गरी अक्टोबर १४ सम्म स्थगित गरिएको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न समय दिनेछ। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा यो फैसलाको आलोचना गर्दै भने, "यदि यो निर्णय कायम रह्यो भने, यो अमेरिकाको लागि विनाशकारी हुनेछ।" उनले थपे, "हाम्रा भन्सार शुल्कहरू हटाइयो भने देश आर्थिक रूपमा कमजोर हुनेछ।" ट्रम्पले यी शुल्कहरूलाई IEEPA अन्तर्गत व्यापार असन्तुलनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई हानि पुर्‍याएको भन्दै राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरेर औचित्य पुष्टि गरेका थिए। तर, अदालतले भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार अमेरिकी संसद्को मुख्य अधिकार भएको र IEEPA ले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो असीमित अधिकार नदिएको ठहर गरेको छ। अदालतको १२७ पृष्ठको फैसलामा भनिएको छ, "IEEPA मा भन्सार शुल्क (वा त्यसका समानार्थी शब्दहरू) उल्लेख गरिएको छैन, न त राष्ट्रपतिलाई भन्सार शुल्क लगाउने स्पष्ट सीमाहरू भएको प्रक्रियागत सुरक्षा उपायहरू छन्।" यो फैसला साना व्यवसायहरू र अमेरिकी राज्यहरूको गठबन्धनले दायर गरेको दुई मुद्दाहरूको जवाफमा आएको हो। अप्रिलमा ट्रम्पले विश्वका प्रायः सबै देशहरूमाथि १०% आधारभूत भन्सार शुल्क र दर्जनौं देशहरूमाथि "पारस्परिक" शुल्कहरू लगाएका थिए, जसलाई उनले "अमेरिकाको मुक्ति दिवस" भनेर घोषणा गरेका थिए। मेमा, न्यूयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले यी शुल्कहरू अवैध भएको ठहर गरेको थियो, जुन अपील प्रक्रियाका कारण स्थगित भएको थियो। यो फैसलाले क्यानडा, मेक्सिको, र चीनमाथि लागू गरिएका शुल्कहरूलाई पनि खारेज गरेको छ, जुन ट्रम्पले लागुऔषध तस्करी रोक्न आवश्यक भएको तर्क गरेका थिए। यद्यपि, यो निर्णयले स्टील र एलुमिनियमजस्ता अन्य शुल्कहरूलाई असर गर्दैन, जुन भिन्न कानूनी प्राधिकरणअन्तर्गत लागू गरिएका छन्। व्हाइट हाउसका वकिलहरूले यी शुल्कहरू खारेज भएमा सन् १९२९ को जस्तो आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने तर्क गरेका थिए। उनीहरूले भने, "राष्ट्रपतिको IEEPA अन्तर्गत भन्सार शुल्क लगाउने अधिकारलाई अचानक खारेज गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, र अर्थतन्त्रमा विनाशकारी परिणामहरू आउन सक्छ।" यो मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने लगभग निश्चित छ, जहाँ हाल छ जना रिपब्लिकनद्वारा नियुक्त न्यायाधीशहरू छन्, जसमध्ये तीन जना ट्रम्पले नियुक्त गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई विचार गर्न सहमत भएमा, ट्रम्पको व्यापक भन्सार कार्यक्रम राष्ट्रपतिको अख्तियारीभित्र छ वा यो कानूनको दुरुपयोग हो भन्ने कुरामा निर्णय गर्नेछ। यो फैसलाले अमेरिका र अन्य देशहरूबीच भएका केही व्यापार सम्झौताहरूलाई पनि अनिश्चिततामा पार्न सक्छ, जुन ट्रम्पले भन्सार शुल्कको धम्की प्रयोग गरेर हासिल गरेका थिए।

काठमाडौं । चिनियाँ जनताले विगतमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको आक्रमणबाट गहिरो पीडा भोगेका कारण शान्तिलाई विशेष महत्व दिएको काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको सैनिक परेडमार्फत चीनले शान्तिपूर्ण विकास मार्गप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने अटल संकल्प तथा विश्व शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने क्षमता स्पष्ट रूपमा देखाएको हो। दूतावासले भन्यो, “शान्ति र सुरक्षा क्षेत्रमा चीनको रेकर्ड विश्वका ठूला मुलुकहरूमध्ये उत्कृष्ट छ। जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना यताकालदेखि चीनले कुनै पनि युद्ध आरम्भ गरेको छैन, कसैको भूमि अतिक्रमण गरेको छैन, र कुनै प्रोक्सी युद्धलाई समर्थन गरेको छैन।” चीनको शक्ति र क्षमताको वृद्धि विश्व शान्तिका लागि सकारात्मक ऊर्जा बन्नेमा दूतावासले जोड दिएको छ। दूतावासले थप स्पष्ट पारेको छ, “चीन जे स्तरको विकासमा पुगे पनि कहिल्यै वर्चस्व जमाउने, विस्तार गर्ने वा शस्त्र दौडमा होमिने प्रयास गर्ने छैन। चीन दृढतापूर्वक विश्व शान्ति, स्थिरता र प्रगतिका पक्षमा रहनेछ।”

अमेरिका । मङ्गल ग्रहका म्यान्टल (भीत्री तह) मा आज पनि चार किलोमिटरसम्म फैलिएका ठूला–ठूला ढुङ्गाका टुक्राहरू रहेको पाइएको छ, जसले ग्रहको प्रारम्भिक अवस्थाबारे महत्वपूर्ण जानकारी दिएको छ । यो खोज हालै प्रकाशित वैज्ञानिक अध्ययनबाट सार्वजनिक गरिएको हो । अनुसन्धानमा उल्लेख भएअनुसार वषौँअघि मङ्गलमा भएका विशाल आकाशीय आघातहरूका कारण ग्रहको सतह र भीत्री भाग पग्लिएर म्याग्माको ठूलो सागर बनेका थिए । सो समयमा मंगलकै चट्टानी भागहरू गहिरो भीत्रसम्म पुरिएका थिए र ती अझैसम्म पनि म्यान्टलमा बिच्छिएको अवस्थामा भेटिएका छन् । नासाको ‘इन्साइट नामक यान’ले सन् २०१८ मा मङ्गलको सतहमा पहिलोपटक भूकम्प मापन यन्त्र राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सन् २०२२ सम्मको अवधिमा इन्साइटले एक हजार ३१९ वटा ‘मङ्गल–भूकम्प’ मापन ग¥यो, जसका आधारमा वैज्ञानिकहरूले ग्रहको गहिराइमा रहेका संरचनाहरूको विश्लेषण गर्न सकेको हो । अनुसन्धानका प्रमुख वैज्ञानिक कन्स्टान्टिनोस करालाम्बोसका अनुसार,“हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि ग्रहको भीत्री भागलाई यति सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गरेका थिएनौं । मङ्गलको म्यान्टलमा प्राचीन कालका ढुङ्गाका टुक्राहरू अझै पनि सुरक्षित रहनु ग्रहको ढिलो विकास भएको प्रमाण हो । पृथ्वीमा यस्ता संरचनाहरू समयसँगै हराइसकेका हुन सक्छन् ।” वैज्ञानिकहरूका अनुसार, यस्ता खोजहरूले न केवल मङ्गलको इतिहास बुझ्न सहयोग गर्छ, तर अरू ग्रहहरूको बनावट तथा विकासक्रमबारे पनि नयाँ ज्ञान दिन सक्छ । 

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इरानमा मृत्युदण्डको दर चकित पार्ने गरी बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सन् २०२५ को सुरुदेखि अहिलेसम्म मात्र कम्तीमा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले शुक्रबार जानकारी दिएको हो । कार्यालयकी प्रवक्ता रविना शमदासानीले जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, “इरानी अधिकारीहरूले यस वर्षको आठ महिनाभित्र कम्तीमा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएका छन् । पारदर्शिताको अभावका कारण वास्तविक सङ्ख्या अझै बढी हुनसक्छ ।” गत वर्षको तुलनामा मृत्युदण्डको दर उच्च सन् २०२४ को जुलाई महिनामात्रै इरानमा ११० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर यस वर्ष सोही अवधिभन्दा झन्डै दोब्बर व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । शमदासानीका अनुसार मृत्युदण्डलाई राज्यले नागरिकहरूलाई तर्साउने व्यवस्थित औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । यसबाट अफगानी, बलुच, कुर्द र अरब जस्ता जातीय अल्पसंख्यक र आप्रवासीहरू प्रभावित भएका छन् । लागूऔषध मुद्दामा बढी मृत्युदण्ड मानव अधिकार कार्यालयका अनुसार सन् २०२५ को पहिलो छ महिनाभित्र मात्र लागूऔषधसम्बन्धी कसुरमा कम्तीमा २८९ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । शमदासानीले भनिन्, “सामान्यतया जब सरकारहरू आफ्नो पकड कमजोर भएको महसुस गर्छन्, उनीहरू अझ बढी दमनकारी बन्छन् र असहमतिप्रति सहनशील हुँदैनन् ।” संयुक्त राष्ट्रले सार्वजनिक मृत्युदण्डको कडा आलोचना गरेको छ । यस वर्ष अहिलेसम्म सातवटा सार्वजनिक फाँसीका घटना अभिलेख गरिएको छ । शमदासानीले भनिन्, “सार्वजनिक स्थानमा, विशेषतः बालबालिकाको सामु फाँसी दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र होइन, दर्शकहरूको पनि मानवीय मर्यामाथि आघात हो ।” अस्पष्ट कानुन र अन्यायपूर्ण सजाय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले मृत्युदण्डका धेरै मुद्दा अस्पष्ट कानुनी आधारमा दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘परमेश्वरविरुद्ध शत्रुता’ जस्ता अनिर्दिष्ट आरोपमा सजाय तोकिएको उदाहरणहरू छन् । हालै मात्र निर्वासित विपक्षी संगठन ‘पिपुल्स मुजाहिद्दीन अर्गनाइजेसन अफ इरान’ सँग संलग्न रहेको भन्दै ११ जनालाई मृत्युदण्ड तोकिएको छ । यस्तै, २०२२ को विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएको अभियोगमा पाँचजनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ भने गत सातासम्म श्रमिक अधिकारकर्मी सरिफेह मोहम्मदीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरेको हो । मृत्युदण्ड तत्काल रोक्न आग्रह संयुक्त राष्ट्रका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले इरान सरकारलाई मृत्युदण्ड तत्काल रोकेर अन्यायपूर्ण सजायको जोखिम घटाउन आग्रह गरेका छन् । शमदासानीले भनेकी छिन्, “मृत्युदण्ड बाँच्न पाउने अधिकार र मानवीय मर्यादासँग मेल खाँदैन । यसले निर्दोष व्यक्तिलाई पनि मृत्युदण्ड दिने अस्वीकार्य जोखिम सिर्जना गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले संरक्षित आचरणका लागि यो कहिल्यै प्रयोग गर्नु हुँदैन ।”

ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घका प्रमुख एन्टोनियो कोस्टाले किएभमा रुसले गरेको घातक आक्रमणबाट आफू ‘भयभीत’ भएको बताउनु भएको छ । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष कोस्टाले एक्समा लेखेका छन्, “यो समय हामी युक्रेनी पीडित र इयू प्रतिनिधिमण्डलका कर्मचारीको सहयोगका लागि तयार छौँ ।”  उनले भने, “इयू डराउने छैन । रुसको आक्रामकताले युक्रेन र त्यहाँका जनताको पक्षमा उभिने हाम्रो सङ्कल्पलाई बलियो बनाएको छ ।” कोस्टाले एउटा कार्यालयको भित्री भागको तस्बिर पोस्ट गर्नु भएको छ यसमा झ्याल फुटेका छन्, छत आंशिकरूपमा तल झुन्डिएको छ र आक्रमणका कारण खसेका भवन र झ्यालका भाग भुइँमा छरिएका छन् ।” युक्रेनका लागि इयूका राजदूत क्याटरिना माथेरनोभाले विस्फोटको झट्काले नियोगको भवनमा गम्भीर क्षति पुगेको बताए । इयूका एक अधिकारीले एएफपीसँग कुरा गर्दै इयूका कुनै पनि कर्मचारीलाई चोट पटक नलागेको बताएका छन् । युक्रेनी अधिकारीले रातभर भएको बमबारीमा एक बालकसहित १० जनाको मृत्यु भएको बताएका छन् । इयूका उच्च कूटनीतिज्ञ काजा कल्लासले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, “विश्वले शान्तिको बाटो खोजिरहेको बेला रुसले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ ।” “किएभमा रातिको समयमा भएको आक्रमणले रूसले शान्ति प्रयासलाई नबढाउने र खिल्ली उडाउने सुनियोजित निर्णय गरेको देखाउँछ,” उनले भने ।

जापान । जापानको युद्धकालीन खानीमा फेला परेका हड्डीहरू मानव अवशेष भएको प्रहरीले बुधबार बताएको छ । साथै, ती अवशेषहरू खोज्न मद्दत गर्ने एक जापानी समूहले ती अवशेष सन् १९४२ मा एक दुर्घटनामा मृत्यु भएका करिब एक सय ८० जना श्रम गर्न बाध्य पारिएका प्रायः कोरियाली मजदुरको भएको जनाएको छ । पश्चिमी यामागुची प्रान्तको चोसेई खानीको पूर्व स्थलमा कोरियाली गोताखोरहरूले यसै हप्ता तीनवटा हड्डी र एउटा खोपडी फेला पारेका थिए । प्रहरीको परीक्षणले ती सबै मानव अवशेष भएको पुष्टि गरेको छ । तर प्रहरीको भनाइमा, ती हड्डी र खोपडी एउटै व्यक्तिका हुन् कि होइनन् भन्न वा उमेर र मृत्युको समय निर्धारण गर्न सकिएको छैन । किजामु काई नामक समूहले ती अवशेषहरू पक्कै पनि ८३ वर्षअघि खानीमा मरेका पीडितहरूकै हुनुपर्ने बताएको छ । यस खोजले एक सय ३६ जना श्रम गर्न बाध्य पारिएका कोरियाली मजदुर र ४७ जना जापानी कामदारका अन्य अवशेषहरू पत्ता लगाउने उनीहरूको प्रयासलाई ठूलो बल मिलेको समूहको भनाइ छ । “म यस दिनको प्रतीक्षामा थिएँ”, समूहका प्रतिनिधि योको इनोउले मङ्गलबार हड्डी फेला परेको दिन भने । यो खोज टोकियोमा जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबा र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङबीच भएको शिखर सम्मेलनको केही दिनपछि भएको हो । उक्त सम्मेलनमा ऐतिहासिक मतभेदलाई बेवास्ता गर्दै सुरक्षा र व्यापार जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । चोसेई समुद्रतल खानी सन् १९१४ मा सञ्चालनमा आएको थियो । तर सन् १९४२ फेब्रुअरीमा खानीको छतको एउटा हिस्सा भत्किँदा पानी पसेर एक सय ८३ जना कामदारको मृत्यु भएको थियो । यो दुर्घटना लामो समयसम्म बिर्सिएको अवस्थामा रह्यो । सन् १९९१ मा नागरिक समूहहरूले पीडितहरूका लागि स्मारक निर्माण गर्ने र पूर्व खानी स्थलको संरक्षण गर्ने प्रयास थालेपछि मात्रै यसबारे पुनः ध्यानाकर्षण भएको थियो । इतिहासकारहरूका अनुसार, दोस्रो विश्वयुद्धअघि र युद्धका क्रममा जापानले लाखौँ कोरियाली मजदुरलाई जबरजस्ती लगेको थियो । अधिकांश जापानी पुरुषहरू युद्धको मोर्चामा पठाइएकाले ती मजदुरलाई खानी र कारखानामा श्रम अभाव पूरा गर्न प्रयोग गरिएको थियो । वर्षौंको अनुसन्धानपछि किजामु काई समूहले गत वर्षदेखि समुद्रमुनि अवशेष खोजी सुरु गरेको हो । यसमा साक्षीका बयान र ऐतिहासिक अभिलेख सङ्कलन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री इशिबाले यस वर्षको सुरुआतमा युद्धकालीन पीडितप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै सुरक्षित रूपमा खोजी कसरी गर्ने भन्नेबारे विज्ञहरूसँग सल्लाह लिन अनुमति दिएको थियो । जापानका मुख्य क्याबिनेट सचिव योशिमासा हयाशीले खानी दुर्घटनाका सबै पीडितप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै सरकारले अवशेषहरूको परीक्षण गरिरहेको बताए । उनले अझै सुरक्षित रूपमा खोजी गर्न आवश्यक विशेषज्ञता सङ्कलन गर्ने काम बाँकी रहेको बताए । तर किजामु काई समूहले आफ्नै प्रयासमा खोजी गरिरहेको छ । युद्धकालीन अवशेषहरूको जिम्मेवार निकाय जापानी स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालय खोजीमा सहयोग गर्न अनिच्छुक रहेको बताइन्छ । आलोचकहरूका अनुसार, जापानी सरकारले लामो समयदेखि युद्धकालीन अत्याचारबारे मौनता अख्तियार गरेको छ । यसमा एसियाली महिलाहरूको यौन दुव्र्यहार र दासत्व (विशेषगरी ‘कम्फर्ट वुमन’ भनेर चिनिएका कोरियाली महिला) तथा श्रम गर्न बाध्य पारिएका मजदुरको प्रयोगजस्ता मुद्दा पर्दछन् । जापानी सरकारले भने सन् १९६५ को सामान्यीकरण सन्धिअन्तर्गत दुई देशबीचका सबै क्षतिपूर्तिका मुद्दा समाधान भइसकेको दाबी गर्दै आएको छ । तर कोरियालीहरूले जापानको औपनिवेशिक कालीन अत्याचारका लागि क्षतिपूर्ति मागिरहँदा दुवै देशबीच सम्बन्ध प्रायः तनावपूर्ण बन्ने गरेको छ । यद्यपि, सन् २०२३ पछि चीनको बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै वासिङ्टनको दबाबमा दुई छिमेकी देशबीच सम्बन्ध सुधार भएको छ, जसले सुरक्षा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने बाटो खोलेको छ । 

काठमाडौं । अमेरिकाले भारतविरुद्ध लागु गर्ने घोषणा गरेको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । यसबाट भारतीय अर्थतन्त्र ठूलो दबाबमा परेको छ ।   योसँगै पाँच वर्षअघि लद्दाखको गलवानमा भएको भीषण भिडन्तपछि चिसिएको भारत–चीन सम्बन्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ५०% भन्सार शुल्कको दबाबमा फेरि तात्न थालेको देखिन्छ। सन् २०१८ यता पहिलोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसै सातासम्म चीन भ्रमणमा जान लागेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आयोजना गर्ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मोदी चीन जाँदैछन्। विश्लेषकहरूले यो यात्रालाई केवल कूटनीतिक औपचारिकता नभई नयाँ आर्थिक र भू–राजनीतिक समीकरणको संकेतका रूपमा हेरेका छन्। सन् २०२० मा गलवानमा ढुंगा, दाउरा र नाङ्गो हातमै भएको झडपमा २० भारतीय र ४ चिनियाँ सैनिक मारिएपछि सम्बन्ध कड्किएको थियो। तर, अब अमेरिकाले भारतमाथि ५०% भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयसँगै दुई छिमेकी देशबीच संवाद र सहकार्यको नयाँ बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले गत हप्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा भनेका थिए, “भारत–चीन सम्बन्धले एक अर्काका चासो र संवेदनशीलतालाई आदर गर्दै स्थिर प्रगति गरेको छ। स्थिर र रचनात्मक सम्बन्धले क्षेत्रीय मात्र होइन, विश्वशान्ति र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ।” बीजिङको दृष्टिकोण पनि मिल्दोजुल्दो छ। वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरकी अनुसन्धानकर्ता युन सनका अनुसार, “यो मेलमिलाप ट्रम्पकै कारण सम्भव भएको हो। भारत अब वासिङ्टनको पुरानै सहयोगमा भर पर्न सक्ने अवस्थामा छैन।” यता भन्सार शुल्कको प्रत्यक्ष धक्का भारतको अर्थतन्त्रले भोग्न थालेको छ। २७ अगस्टदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको ५०% शुल्कसँगै भारत विश्वमै सबैभन्दा उच्च दरको अमेरिकी भन्सार शुल्कको मारमा परेको छ। यसले भारतको निर्यात, विशेष गरी वस्त्र, हीरा र झींगा उद्योगमा ठूलो आघात पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ। कोलकातामा श्रमिक संगठनहरूले ट्रम्पको पुत्ला दहन गर्दै विरोधसमेत जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले यो धक्कालाई न्यूनीकरण गर्न कर कटौती र ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान अघि सारेका छन्। स्वतन्त्रता दिवसमा दिल्लीको लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्दै उनले भने, “हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ – निराशाले होइन, गौरवले। विश्वभर आर्थिक स्वार्थवाद बढ्दो छ। हामी केवल गुनासो गरेर बस्न सक्दैनौं, अरूको कब्जामा पर्न दिन मिल्दैन।” उनले साना पसले र उद्यमीलाई आफ्ना पसलमा “Made in India” वा “स्वदेशी” लेखिएका बोर्ड टाँस्न समेत आग्रह गरे। अर्थमन्त्रीले वस्तु तथा सेवा कर (GST) लाई दुई तहमा सरल बनाउने र आयकर कटौतीमार्फत झण्डै ३२ अर्ब डलर बराबरको प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकी ब्रोकरेज जेफ्रीजले टिप्पणी गरेको छ, “आयकर कटौतीसँगै जीएसटी सुधारले माग बढाएर उपभोगमा ठोस फड्को दिलाउनेछ।” भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ६०% हिस्सा निजी उपभोगमा आधारित छ। तर हाल शहरी क्षेत्रमा रोजगारी घट्दा उपभोगमा गिरावट आएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा bumper उत्पादनका कारण खर्च स्थिर देखिएको छ। मोर्गन स्ट्यान्लीका अनुसार मोदीको *“फिस्कल स्टिमुलस”*ले उपभोग पुनःउत्थान गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले GDP वृद्धि कायम राख्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने सम्भावना छ। भारत–चीन सम्बन्धमा पनि केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। चीनले पाँच वर्षपछि भारतीय तीर्थयात्रीका लागि तिब्बतका दुई धार्मिक स्थल खोलिदिएको छ, र पर्यटन भिसा तथा उडान विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। तर, सीमामा तैनाथ हजारौं सैनिकबीचको अविश्वास अझै कायम छ। ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनकी तन्वी मदन भन्छिन्, “ठूलो प्रश्न यो हो कि नेताहरूको कथन वास्तविकतामा सीमाक्षेत्रमै कार्यान्वयन हुन्छ वा फेरि असफल हुन्छ।” यसैबीच, एस एण्ड पी ग्लोबलले १८ वर्षपछि भारतको सार्वभौम रेटिङ उचालेको छ, जसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाएको छ। तर भारत–अमेरिका बीचको व्यापार वार्ता भने स्थगित छ, र रुसी तेल खरिदलाई लिएर वाशिङ्टन–दिल्लीबीचको तनाव अझै चर्किएको छ। अन्ततः, विश्लेषकहरूको निष्कर्ष एउटै छ – ट्रम्पको भन्सार शुल्कले भारतलाई आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा धकेलेको छ, र चीनसँग सहकार्य गर्न बाध्य पारेको छ। जसरी एक विश्लेषकले भने, “भारत–चीन सम्बन्ध फेरि चर्किँदा न भारतको फाइदा हुन्छ, न चीनको। तर अहिले भने, दुवैलाई नयाँ समीकरण खोज्नैपर्ने बाध्यता आएको छ।”

लाहोर । छिमेकी भारतले ‘ओभरफ्लो’ भइरहेको बाँधबाट अतिरिक्त पानी छोडेपछि पाकिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो बाढीको जोखिम उत्पन्न भएको छ । यससँगै अधिकारीले दशौँ हजार बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिरहेका छन् । नयाँदिल्लीले इस्लामाबादलाई सम्भावित सीमापार बाढीबारे अघिल्लो दिन नै सचेत गराएको थियो । यो सूचना हालका महिनामा दुई आणविक–सशस्त्र प्रतिद्वन्द्वीबीच भएको पहिलो सार्वजनिक कूटनीतिक सम्पर्क पनि हो । पाकिस्तानको राष्ट्रीय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिएमए)ले सतलज नदीमा बढ्दो जलस्तरबारे चेतावनी जारी गर्दै पञ्जाब प्रान्तका विभिन्न जिल्लाबाट जनतालाई स्थानान्तरण गरिएको जनाएको छ । उद्धारकर्ताले मात्र कसुर जिल्लाबाट १४ हजारभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याएका छन् भने भारतीय सीमा नजिकको बहावलनगर सहरबाट ८९ हजारभन्दा बढी बासिन्दालाई सुरक्षित क्षेत्रमा सारिएको छ । एनडिएमएले नागरिकलाई नदी, खोल्सा र तल्लो क्षेत्रबाट टाढा रहन, अनावश्यक यात्रा नगर्न र मिडिया, मोबाइल सन्देश तथा आफ्नो विपद् चेतावनी एपमार्फत प्रसारित सूचनाहरूलाई ध्यानपूर्वक पालना गर्न आग्रह गरेको छ । भारी मनसुनी वर्षा जारी रहँदा पाकिस्तानले हालै तीव्र बाढीको चेतावनी र निकासी अभियान चलाएको हो । उत्तरपश्चिमी बुनेर जिल्लामा यसै महिना आएको आकस्मिक बाढीमा तीन सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले पूर्व चेतावनी नपाएको गुनासो गरेका थिए, तर अधिकारीहरूले आकस्मिक आरीघोप्टे पानी पर्नुका कारण बाढी अनुमान गर्न नसकिएको बताएका छन् । धेरै पीडित प्राकृतिक खोल्सामा बसोबास गर्नेहरू थिए । जुन २६ यता पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षाबाट निम्तिएको बाढीले आठ सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको छ । विवादित काश्मीर क्षेत्रमा मात्रै दर्जनौँको मृत्यु भएको छ र भारत प्रशासित भागमा हजारौँ विस्थापित भएका छन् । यस पटकको बाढी चेतावनी सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको सिन्धु जल सन्धि अन्तर्गतको स्थायी संयन्त्र (सिन्धु जल आयोग) बाट नभई प्रत्यक्ष कूटनीतिक माध्यममार्फत पठाइएको हो । भारतले अप्रिलमा काश्मीरमा २६ जना पर्यटक मारिएपछि उक्त आयोग स्थगित गरेको थियो । पाकिस्तानले भने यो सन्धि एकतर्फी खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सिन्धु जल सन्धि विगतमा सन् १९६५ र सन् १९७१ का युद्ध र सन् १९९९ को ठूलो सीमा झडपसम्म पनि कायम रहन सफल भएको थियो । तर पर्यटक हत्यापछि भारतले सन्धि निलम्बन मात्र नगरी, कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कटौती गरेको थियो ।  जसको परिणामस्वरूप मे महिनामा दुवै पक्षबीच मिसाइल आक्रमणसमेत भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मध्यस्थतामा युद्धविराम भएपछि मात्र आक्रमण रोकिन पुगेको थियो । त्यसयता सम्बन्ध सामान्यीकरणका प्रयास देखिएको छैन । हालै पाकिस्तानले बारम्बार आरीघोप्टे वर्षाले ल्याउने बाढी र सामान्यभन्दा बढी वर्षा भोगिरहेको छ । देशमा मनसुनी मौसम जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्छ । विज्ञ र मौसमविद्ले यस क्षेत्रमा बढ्दो वर्षालाई जलवायु परिवर्तनको असर ठहर गरेका छन् । यस वर्षको वर्षाले सन् २०२२ को विनाशकारी बाढी दोहोरिने डर पैदा गरेको छ । सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीले देशको एक तिहाइ भूभाग डुबाएको थियो र एक हजार सात सय ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।