काठमाडौं। विवेकशील साझाले तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अघि सारेको ‘विचारभन्दा माथि देश’ नामक दस्ताबेज खारेज गरेको छ। पार्टीको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त दस्ताबेज विवादास्पद र घातक ठहर गर्दै खारेज गरेको हो। मिश्रले अघि सारेको उक्त दस्ताबेजकै कारण ‘पार्टीभित्र तीव्र राजनीतिक असहमति सुरु भएको र त्यसले पार्टी निर्माण र पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको आशावादी राजनीतिक मिसन प्रत्युत्पादक भएको’ निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले जानकारी दिए। यस्तै उक्त विचारसँग असहमत पार्टीका केन्द्रीय तथा अन्य समितिका नेताहरूसँग तत्काल संवाद गरी समस्याको समाधान गर्न अग्रसर समेत हुने बैठकले निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिका केही नेताहरूले पार्टीको हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पनि निर्णय भएको प्रवक्ता परियारले बताए। तत्कालीन अध्यक्ष मिश्रसँग असन्तुष्ट रहेर पार्टीबाट राजीनामा दिई स्वतन्त्र बसेका नेताहरूलाई पुनः सक्रिय हुन पनि विवेकशील साझाले आग्रह गरेको छ।  

काठमाडौं । कैलालीको धनगढीमा ९ दिनदेखि अनसनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं लयाउने तयारी गरिएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएका केसीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजान नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पुगेको कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले जानकारी दिए। ‘सेती अस्पतालले स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएकाले रेफर गर्नु भनेको थियो। उहाँ (केसी)लाई काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि काठमाडौँबाट सेनाको हेलिकप्टर आउँदैछ, केहीबेर अघि हेलिकप्टर हिँडेको जानकारी आएको छ।’ डा. केसीले ७ बुँदे माग अघि सार्दै भदौ २७ गतेदेखि धनगढीमा अनशन सुरु गरेका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि केसी २९ गते बेलुका सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएका थिए। केसीको मांसपेशी सुक्दै गएको र अल्सर भइ रक्तश्रावको शंका भएकाले थप जटिलता आउन सक्ने हुँदा उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सेती प्रादेशिक अस्पतालले आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले बिहीबार दायर गरेको निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको हो । दायर निवेदन मंगलबार एकल इजलासमा पेशीमा चढेर स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेको सो निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेन । मंगलबाट स्थगित भएको निवेदन फेरि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय सहित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संघीय संसदबाट नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पारित भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा प्रदर्शन हुने सूचना पाएपछि सर्वोच्च अदालतको परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।वीर गोर्खाली अभियान, नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियु र १०० ग्रुपमा आबद्ध युवाहरूले प्रदर्शन गर्ने सूचनापछि सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरी परिचालन गरेको हो । गतवर्ष जबराविरुद्ध नेपाल बारले गरेको प्रदर्शनको विरोधमा १०० ग्रुपले हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपालि पनि त्यो हुन सक्ने सूचनापछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताइएको छ । निलम्बनकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालत आएर कार्यभार सम्हाल्न जबरालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उचाल्दै आएको कतिपयको बुझाई छ । प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि महाभियोग लगाउन ९ आधार र २ सुझावसहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएसँगै जबराले भने सर्वोच्च फर्किने सूचना पठाएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनलाई सूचना पठाएर जबराले आफूविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको दाबी गरेका छन । सर्वोच्चका न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले जबराको निलम्बित अवस्थामा नै न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने भनाइको विरोध गरिरहेका छन् । जबरालाई भने सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बालुवाटारस्थित निवासबाट बाहिर निस्किन दिएको थिएन ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको चुनावी खर्चको विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयर पदका २०८ उम्मेदवारलाई जनही ७ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण नुबझाउनेको सूचीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डंगोलसहित रहेका छन् । यस्तै वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मानसिंह, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल, पोखराका मेयर धनराज आचार्यसमेत रहेका छन् । उनीहरुले निर्वाचन कानुनअनुसार ६ महिनाभित्र जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । जरिवाना नतिरेको खण्डमा पद नै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वमा लामो दूरीका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी उपत्यकाका सबै नाकामा विशेष जाँच गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले चाडपर्वको अवसरमा सवारी साधनबाट हुनसक्ने ठगी र यात्रुलाई सहजै गन्तव्यस्थलसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण गर्न नाकाहरूमा विशेष ‘चेकिङ’को व्यवस्था गर्न लागेको हो । कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले थानकोट, नागढुङ्गा, जगाति, फर्पिङ, बाइपास, बालाजुलगायतका स्थानमा लामो दूरीका सवारीसाधनलाई विशेष जाँचको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वका अवसरमा उपत्यकाका विभिन्न ३५ स्थानमा नियमित जाँच, मापसे जाँच, सादा पोशाकमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले छतमा यात्रु तथा मालसामान राख्न नदिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने, सवारीसाधनको अवस्था जाँच गर्ने, यात्रुले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीबारे जानकारी गराउने भएको छ । यस्तै चालकको अवस्था जाँच गर्ने, सुरक्षा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने, सवारीसाधनमा जिङ्गल बनाएर सुनाउने, बढी भाडा लिने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने, लागुपदार्थ सेवन जाँच गर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राजधानीका विभिन्न १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ । कार्यालयले विभागको सहकार्यमा राजधानीको नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क, चावहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जगाति, सातदोबाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा र पुरानो बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष राखिनेछ । कार्यालयका प्रवक्ता भट्टले यात्रु सहायता कक्षमार्फत राजधानीबाट विभिन्न गन्तव्यस्थलसम्म जान लाग्ने भाडादर र यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म सहजै जानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।

काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको सिट बाँडफाँट गर्न बनेको कार्यदलको बैठक स्थगित भएको छ। मंगलबार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको थियो। एकैछिन बैठक बसेपनि विषय प्रवेश नगरिनै बैठक स्थगित गरिएको हो। आजै बेलुकी ४ बजे पुनः बस्नेगरी बिहानको बैठक स्थगित भएको हो। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार बिहान केहीबेर नेताहरु बैठकमा भेला भएको भएपनि औपचारिक छलफल भने भएन्। ‘बिहान केहीबेर नेताहरु बैठकका लागि जम्मा हुनुभएको थियो। पुनः बेलुकी ४ बजेका लागि बोलाइएको छ।’ सत्तारुढ गठबन्धनमा महिनौंदेखि पटक पटक छलफल हुँदा पनि सिट बाँडफाँटको विषय टुंगिन सकेको छैन।

काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ र विदेशमन्त्री वाङ यीले संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली समकक्षी, नेपाल र नेपाली जनतालाई शुभकामना दिएका छन्। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाएको शुभकामना सन्देशमा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले भनेका छन्, ‘चीन र नेपाल पहाड र नदीद्वारा जोडिएका असल छिमेकी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन देखिए तापनि हामी दुई देश सधैँ एकले अर्काको सम्मान, समर्थन तथा मित्रवत् व्यवहार गर्ने गर्छौं।’ चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालसँग आपसी राजनीतिक विश्वास तथा परम्परागत मित्रता दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बताएका छन्। ‘चीन–नेपाल सम्बन्धको विकासमा उच्च महत्त्व दिँदै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँगै मिलेर विकास तथा समृद्धि उन्मुख युगौँयुगसम्म चल्ने मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने मेरो इच्छा छ’, उनले सन्देशमा लेखेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिले सन्देशमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बिआरआई) को उच्च गुणस्तरीय संयुक्त निर्माण गर्दै हामीले कोरोना महामारीको चुनौतीको संयुक्त सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको चाइना रेडियो इन्टरनेसनल (सीआरआई) ले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवालाई चिनियाँ समकक्षी लीले पनि संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश पठाएका छन्। ‘चीन र नेपाल परम्परागत मित्रवत् छिमेकी हुन्। आपसी सम्बन्ध स्वस्थ र स्थिर रूपमा अघि बढिरहेको छ। संयुक्त रूपमा बेल्ट एन्ड रोड निर्माण गर्दै दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रमा भएका आदानप्रदान तथा सहयोग सक्रिय रूपमा विस्तार गरिरहेका छौँ,’ सन्देशमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले भनेका छन्। उनले नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर दुई देशको विकास रणनीतिलाई गहन रूपमा जोड्दै पारस्परिक सम्बन्धको विकासबाट दुई देश तथा दुई देशका जनताको अझ बढी हित कल्याण, सिर्जना गर्दै जाने आफ्नो इच्छा रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी, चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। चीनको राज्य परिषद्का सदस्य समेत रहेका विदेशमन्त्री वाङले नेपालको संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मन्त्री खड्कालाई सोमबार टेलिफोनबाट शुभकामना दिएका हुन्। टेलिफोन संवादमा वाङले शुभकामना व्यक्त गरेको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। ‘वाङले चीन र नेपाल नदी र पहाडसँग जोडिएर युगौँयुगदेखि नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्दै दुई पक्षको साझा प्रयासमा दुई मुलुकको सम्बन्ध निरन्तर रूपमा गहन भएर परम्परागत मित्रता सुदृढ भइरहेको बताउनुभएको छ’, सीआरआईले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। वाङले मन्त्री खड्कासँगको कुराकानीमा दुई देशका नेतागणको महत्त्वपूर्ण सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्ने तथा चीन(नेपाल रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी सम्बन्ध स्थिर रूपमा अगाडि सार्ने इच्छा रहेको बताएको सीआरआईले जनाएको छ।

काठमाडौं । बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटको अन्तिम टुंगो लगाउन बैठक बस्न लागेको हो । यद्यपि आजको बैठकको समय तय भइनसकेको एक नेताले जानकारी दिए । यसअघि भदौ ३० गते बिहिबार बसेको बैठकले निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गरेपछि असोज ४ गते प्रत्यक्ष तर्फको सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । समानुपातिक बन्द सूची बुझाउनका लागि स्थगित भएको गठबन्धनको बैठक निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची बुझाएसँगै नेताहरू फेरि छलफलमा जुट्न लागेका हुन्। पटक-पटक बैठक बस्दा पनि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार चुन्न सकेको छैन। आज सिट बाँडफाँटको अन्तिम टुंगो लगाउने दलहरुको तयारी रहेको नेताहरूले बताएका छन ।

काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदका दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको आज (मंगलबार) १५ दिन भएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार रातिसम्ममा उक्त विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले विधेयकमा लालमोहर नलगाए उक्त विधेयक स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । प्रमाणिकरण गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले के गर्नुहोला भन्ने आशंका सबैतिर छ । सरकार र सत्ताधारी दलहरु राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने हो कि भन्ने त्रासमा रहेको देखिन्छ । संविधान दिवसका दिन साेमबार साँझ शीतल निवासले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रम अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीसँग विधेयक प्रमाणिकरणको विषयमा कुरा गरेको तर राष्ट्रपति भण्डारीबाट सकारात्मक संकेत नपाएको सन्देश देउवाले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई दिएको बुझिएको छ । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण नभए के गर्ने भन्नेमा सत्ताधारी दलहरु नै अन्योलमा परेका छन् । यता, राष्ट्रपति कार्यालयले भने राष्ट्रपतिको भूमिकालाई जोडेर प्रकाशित समाचार तथा टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट भए-गरेका कामकारबाही नियमित रूपमा विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदै आएको बताएकाे छ। राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति भण्डारीलाई जोडेर भ्रामक समाचार प्रकाशन भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले साेमबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

               लेखक: मनहरी तिमिल्सिना – मनहरि तिमिल्सिना कुनै समय थियो, शासनको बागडोर अमूक सामन्तहरूको हातमा थियो। देशमा शान्ति त थियो। तर, स्वतन्त्रता थिएन, थियो त केवल मूर्दा शान्ति। राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू सामन्ती शासनको जाँतोले पिल्सिएका थिए। राजाहरू संविधानभन्दा माथि थिए, उनीहरू ‘विष्णुको अवतार’ मानिन्थे। महिलाहरू घरायसी धन्दाको ‘नजरबन्द’मा थिए। दलितहरू अछूत त छँदै थिए, त्यसमाथि अपमान र अभावको विष पिएर बाँच्नुपर्ने परिस्थिति थियो। केन्द्रीय सरकारदेखि टोलको ‘कचहरी सभा’सम्मका निर्णय प्रक्रिया केही पढेलेखेका, एलिट खस–पुरूषहरूको हातमा थियो। उनीहरू जे निर्णय गर्थे, त्यही फैसला हुन्थ्यो, त्यही सामाजिक कानुन हुन्थ्यो। ‘निर्धा’हरूका निम्ति यो व्यवस्था ‘भावीको लेखान्त’ थियो। कमैले मात्र कल्पना गर्थे– यसका विरूद्ध कुनै शक्तिले विद्रोह गर्नेछ, यो व्यवस्था ढल्नेछ, एकदिन जनताको व्यवस्था आउनेछ। तर, परिस्थिति उस्तै रहेन। देशमा जनयुद्धको उद्घोष भयो। निर्धाहरूको भविष्य आफ्नो हातमा लिएर बसेका एलिटहरूविरूद्ध विद्रोह भयो। उत्पीडितहरू व्यवस्था बदल्ने अठोटका साथ युद्धको बलिबेदीमा होमिए। हजारौं वीर वीरंगनाहरूले व्यवस्था बदल्नका निम्ति उच्च बलिदानी गरे। तमाम् विभेद, अन्याय, अत्याचार र समस्याको मूलस्रोत राज्यव्यवस्था हो भन्ने ठम्याइले सही बाटो देखायो। जनयुद्धले एकपछि अर्को उचाइ लिँदै गयो। अन्ततः देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको निर्माण भयो। अब निर्धाहरू अर्काको निर्णयमा आश्रित भएर आफ्नो जिन्दगीमाथि धारेहात लगाउनु परेन। उनीहरू आफै नीतिनिर्माणका हिस्सेदार भए। यी सबै उपलब्धिका पछाडि थियो माओवादी। त्यो माओवादी आन्दोलनको रथ हाँक्ने कमाण्डर थिए प्रचण्ड। प्रचण्ड चाहन्थे– पूरानो नेपालले देशका यावत् समस्याको सम्वोधन गर्न सकेन। त्यसैले नयाँ नेपाल चाहिन्छ। राजनीतिक प्रणालीका दृष्टिले नयाँ, आर्थिक विकासका दृष्टिले नयाँ, सामाजिक न्यायका दृष्टिले नयाँ, समानता र स्वतन्त्रताका दृष्टिले नयाँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले नयाँ, प्रशासनिक पुनर्संरचनाका दृष्टिले नयाँ, संस्कृति र आचरणका दृष्टिले नयाँ अर्थात् सम्पूर्ण दृष्टिले नयाँ व्यवस्था र प्रणालीको निर्माण प्रचण्ड सपना थियो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बखत माओवादीले नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्‍यो। त्यसको ‘कोरियोग्राफर’ थिए कमरेड प्रचण्ड। माओवादीको नारा थियो– ‘‘नयाँ नेपाल निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व।’’ उसको प्रतिवद्धतालाई जनताले अनुमोदन गरिदिए, २०६४ को निर्वाचनमा माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रतिवद्धतापत्रमा नेपाली जनताका मुख्य दुश्मनका रूपमा रहेका सामन्तवादी र साम्राज्यवादी पहाड छिचोल्ने संकल्प थियो। अढाइ सय वर्ष पूरानो एकात्मक सामन्ती सत्ताको अन्त्य गर्ने र त्यसको स्थानमा सामाजिक न्यायमा आधारित जनताको गणतन्त्र स्थापित गर्ने संकल्प गरियो। स्वाधीन र जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने नारालाई माओवादीले मूर्तरूपमा अगाडि सार्‍यो। इतिहासमा पहिलोपटक मौलिक हकलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी, आवास लगायतका जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका प्रश्नहरूलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित र स्थापित गरियो, जुन हक २०७२ को संविधानमा प्रबन्ध गर्नसमेत माओवादी सफल रह्यो। राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल थियो। तर, राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्नमा माओवादी सफल रह्यो। संघीय प्रणालीअनुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक पुनर्संरचना, नेपाली सेनाको पुनर्संरचना र लोकतान्त्रिकरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, न्याय प्रणाली र संवैधानिक अंगहरूको पुनर्संरचना लगायत समग्र पुनर्संरचनाको आधार तयार पारियो, जसका आधारमा २०७२ को संविधानले ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहलाई अनुमोदन गर्‍यो। प्रतिवद्धतापत्रमा माओवादीले नयाँ नेपालको आर्थिक आधार प्रस्तुत गर्‍यो। नयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीतिअन्तर्गत १० वर्षमा मध्यमस्तर, २० वर्षमा उच्चस्तर र ४० वर्षमा अति विकसित देशको कोटीमा पुर्‍याउने संकल्पका साथ आर्थिक नीति अगाडि सार्‍यो, जसअन्तर्गत सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य, रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी अभियान, विज्ञान–प्रविधिको प्रयोग, राष्ट्रिय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन, जलविद्युत, पर्यटन र कृषिको रूपान्तरण, समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक नीतिजस्ता अवधारणा प्रस्तुत गर्‍यो। २०६५ मा गठित प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले उल्लेखित घोषणापत्रका आधारमा नयाँ नेपालको अभ्यास गर्न थाल्यो। राजनीतिक घेराबन्दी र असहयोग, शक्तिकेन्द्रहरूको दवाव, पार्टीभित्रको तीव्र बहस, सत्ता सञ्चालनको अनुभवको सीमाका बाबजुद पनि प्रचण्ड नेतृत्वको ९ महिने सरकारले राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा केही नयाँ अवधारणा र मान्यता प्रस्तुत गर्‍यो। माओवादीको नयाँ नेपालको मार्गचित्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, पूर्व–पश्चिम पहाडी लोकमार्ग, तराईमा हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, प्रत्येक प्रदेश जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, चीन–भारत दुवै छिमेकसँग जोड्ने नाकाहरू सञ्चालन एवं स्तरोन्नति, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत निर्यात, फास्ट ट्रयाक र बैकल्पिक लोकमार्गको निर्माण एवं बिस्तार, स्मार्ट सिटीहरूको अवधारणा र आधुनिक शहरीकरण लगायतका भौतिक विकासको परिकल्पना सम्मिलित थिए। हाल नेपालमा भौतिक विकासका क्षेत्रमा जे–जति परिकल्पनाहरू कार्यान्वयनमा छन्, ती सबैमा ‘नयाँ नेपालको माओवादी मार्गचित्र’ नै प्रतिविम्बित भएको प्रष्ट छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’मा रूपान्तरण गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दियो। जसअन्तर्गत १. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, २. मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ३. सिक्टा सिंचाई आयोजना, ४. बबई सिंचाई आयोजना, ५. रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना, ६. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, ७. माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, ८. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, ९. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, १०. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ११. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ, १२. लुम्विनी विकास कोष, १३ . पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, १४. रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, १५. हुलाकी लोकमार्ग, १६. उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, १७. उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, १८. उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजना, १९ काठमाडौं, तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), २०. पशुपति क्षेत्र विकास कोष, २१ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, २२. महाकाली सिंचाई आयोजना, २३. विद्युत प्रसारण आयोजना र २४. गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालित छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय लगानी बोर्डको गठन, चीनसँग बिआरआई परियोजनामा सम्झौता, हुलाकी राजमार्ग, एक गाउँ एक सहकारीको नीति र कार्यक्रमको थालनी, राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना, पूर्वराजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार, युद्धबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय विकास आयोगको गठन, उत्पीडितहरूका निम्ति विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन लगायतका काममा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्‍यो। जनजीविकाका क्षेत्रमा कृषि ऋण मिनाहादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र किसान–मजदुरमैत्री नीतिहरूको थालनी माओवादी नेतृत्वकै सरकारले गर्‍यो। सुपथ मूल्य पसलहरूको थालनीदेखि मूल्यवृद्धि स्थीर राख्नेसम्म अनेकन प्रयत्न गरिए। यद्यपि, एकातिर सत्ता सञ्चालनको अनुभवमा कमि एवं अन्तरपार्टी विवाद र अर्कोतर्फ देशभित्र र बाहिरबाट गरिएको घेराबन्दीका कारण पहिलो गणतान्त्रिक सरकार राजनीतिक समस्या सम्वोधनमै बढी केन्द्रित हुनुपर्‍यो। त्यसका बाबजुद रूपान्तरण र सुधारका जे–जति प्रयत्न गरियो, ती उपलब्धिको छाप नयाँ संविधानमा प्रष्टै देखिन्छ। २०७३ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए। यसपटक भने उनी नेतृत्वको सरकारले सिंगो विश्वले देख्न र अनुभूत गर्नसक्ने महत्वपूर्ण कामहरू गर्‍यो। सरकारको नेतृत्व गरिरहे पनि प्रचण्ड बहुमतमा थिएनन्, सरकारमा कांग्रेसको बहुमत थियो। तर, खुकुरीको धारमा उभिएरै प्रचण्डले देशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू गरे। १८ घण्टा लामो अन्धकार हट्यो, लोडसेडिङ अन्त्य गरियो। पूर्वाधार विकासका कामले तीव्रता लियो। संघीयता कार्यान्वयनको राम्रो वातावरण बन्यो, असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूसमेत संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिए। इतिहासमा पहिलोपल्ट ७.५ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरियो। राष्ट्र निर्माणमा दण्ड र पुरस्कारको नीति लागू गरियो। संविधानबमोजिम राज्यको पुनर्संरचनाको काम सम्पन्न गरियो। ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहले मूर्तरूप लिए। चीन र भारतसँग त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको प्रस्ताव गरियो, जुन प्रस्ताव नेपालका निम्तिमात्र नभएर विश्वभरि बहसको विषय बन्यो। अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरूमा उत्साहजनक नतिजा देखा पर्‍यो। समग्रमा प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल देशकै निम्ति उत्साहवद्र्धक रह्यो। परिस्थिति यस्तो देखापर्‍यो– नेपाली कांग्रेसदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसम्मका दल र नेताहरूले प्रचण्डलाई सरकार नछोड्न अपील गरे। तर, प्रचण्डले राजनीतिक नैतिकता प्रस्तुत गर्दै ९ महिनामा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिदिए। प्रचण्ड एक स्वप्नशील नेता हुन् भन्ने कुरा उनका राजनीतिक निर्णयहरूबाट प्रष्टिन्छ। दोस्रो कार्यकालमा नमूनायोग्य काम गरे पनि त्यसबाट उनी पूर्णतः सन्तुष्ट थिएनन्। उनी राजनीतिक समीकरणमार्फत् देशमा नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न चाहन्थे। देशमा राजनीतिक परिवर्तन आए पनि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण तागतका साथ काम गर्न नपाएको अनुभूति सायद प्रचण्डसँग थियो। कहिले छिमेकीको दवाव, कहिले पञ्चायतको जाँतो, कहिले राजतन्त्रको निरंकुशता, कहिले राजनीतिक अस्थिरता, यी विकास र समृद्धिका वाधक रहेको उनको विश्लेषण थियो। त्यसैले यसपटक उनले स्थीरताको नयाँ सुत्र खोजी गरे। त्यो थियो– वामपन्थी एकतामार्फत् राजनीतिक अस्थीरताको अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय उत्साह सिर्जना गरी समाजवादको आधार तयार पार्ने। त्यही ध्येयसहित २०७४ मा प्रचण्डले वामएकताको प्रस्ताव अगाडि सारे र एकता पनि भयो। २०७४ असोजमा वामगठबन्धन भयो। वामगठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरी फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्‍यो। तर, दुर्भाग्य त्यसमा समाजवादको सपना थिएन, समृद्धिको मार्गचित्र थिएन, वाम घोषणापत्रअनुसारका कार्यक्रम थिएनन् र जनतालाई उत्साहित पार्ने एजेण्डा र कार्यशैली दुवै थिएन। प्रचण्ड त्यतिबेला झस्किए– जतिबेला केपीले स्थीरता, समृद्धि र समाजवादका निम्ति एकता गरेका थिएनन्, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित गर्ने प्रयोजनका निम्ति नै वामएकतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने तथ्य प्रमाणित हुँदै गयो। २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म आउँदा ओलीले देशको स्वाभिमान र नागरिकको सपनामाथि चिसो पानी खन्याइसकेका थिए। देशमा फेरि प्रतिगमनको हावा चल्न थाल्यो। तर, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकठाउँमा उभिए र लोकतान्त्रिक संविधानमाथिको खतरा तत्कालका लागि टर्‍यो। क्रान्तिकारी त्यो हो– जो लड्छ, बिस्तारै उठ्छ र धुलो टक्टकाउँदै फेरि अगाडि बढ्छ। माओवादीले पनि त्यही लय समात्यो। देशको कायापलट गर्ने, समाजवादको जग बसाल्ने सपनासहित गरिएको वामएकता धरापमा परेपछि प्रचण्डले आफ्नै बलबुतामा समाजवादको मार्गचित्र कोर्ने संकल्प गरे। २०७८ पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा प्रचण्डले समाजवादी नेपालको नयाँ खाका प्रस्तुत गरे। ‘‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’’ नाम दिइएको उक्त दस्तावेजमा समाजवादप्रति प्रचण्ड अनुराग झल्किन्छ। उक्त दस्तावेजलाई लिएर देशभित्र र बाहिरसमेत जसरी बहसको थालनी भएको छ, त्यसकै वरिपरि समाजवाद संगठित गर्नसकिने आधारसमेत देखिन्छ। प्रचण्डले दस्तावेजमा २१ औं शताब्दीको समकालीन विश्वमा भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको बोलवाला रहेको र त्यसका विरूद्ध संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय उत्पादनलाई संगठित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। प्रचण्ड दस्तावेजको निष्कर्ष छ– भूमण्डलीकरणको दुषित हावाबाट तेस्रो विश्व बँच्न सक्नुपर्छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र चाहिन्छ। हाम्रो समाजवाद हाम्रै विशेषताको हुन्छ, हाम्रै मौलिकताको हुन्छ। त्यसैको बलमा समाजवादको जग हाल्न सकिन्छ। प्रचण्ड साम्राज्यवादले विश्वव्यापी रूपमा खडा गरेका चुनौती छिचोल्न जलवायु परिवर्तन, उच्च तापमान वृद्धि, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको खण्डीकरणबाट प्रताडित देश र जनताको एकता जरूरी र सम्भव देख्छन्। त्यसकै आधारमा साम्राज्यवादविरूद्ध घेराबन्दी गर्न सकिने र नयाँ विश्व निर्माण गर्न सकिने उनको विश्लेषण छ। त्यसका लागि विश्वव्यापी बहस र नयाँ ध्रुवीकरणको पहल, राष्ट्रिय स्तरमा प्राकृतिक साधनस्रोतको राष्ट्रिय हितअनुकूल परिचालन र साम्राज्यवादी शक्तिले दोहन गर्नसक्ने खतराका निम्ति स्थानीय स्तरमा सुदृढ एकता आवश्यक छ। यसलाई उनले समाजवाद निर्माणको आधारबिन्दुका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। दस्तावेजमा प्रचण्डले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा समाजवादको नेपाली मोडेल कस्तो हुने भन्नेबारे नवीनतम् दृष्टिकोण अघि सारेका छन्। राजनीतिक दृष्टिले समाजवादको शान्तिपूर्ण तयारीको सम्भावनालाई उपयोग गर्दै क्रान्तिकारी रूपान्तरणको परिस्थिति तयार पार्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ। त्यसका लागि फेरि पनि महत्वपूर्ण सवाल हो– वामपन्थी, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरूको सुदृढ एकता। वास्तविक अर्थमा समाजवाद चाहने शक्तिहरूबिच एकता र ध्रुवीकरणका निम्ति माओवादी र प्रचण्डले जुन पहल लिएको देखिन्छ, त्यसले ढिलोचाँडो एकता र ध्रुवीकरणको कार्यभार पूरा गर्नेछ। पछिल्लोसमय प्रचण्डले आफू जीवनको उत्तरार्धतर्फ रहेको र अन्तिमपटक सरकारको नेतृत्व गरेर देशले सम्झिनलायक काम गर्ने इच्छा रहेको बताएका छन्। त्यसको अर्थ हो– उनी फेरि पनि सरकारको नेतृत्वमार्फत् समाजवादको जग बसाल्न चाहन्छन्। पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत दर्शन र विचारलाई सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन्। तर, त्यसका निम्ति निर्वाचनमार्फत् व्यक्त हुने जनादेशमा समेत माओवादीको निर्णायक उपस्थिति र विजय आवश्यक छ। आशा गरौं– जीवनको उत्तरार्धमा समाजवादी नेपालको जग हाल्ने अवसर प्रचण्डले प्राप्त गर्नेछन्, आउँदो दशकमा समाजवादको जग बस्नेछ। (३ असोज २०७९, काठमाडौं)

हाल देशभरको मौसममा आंशिक देखि सामान्य बदली रही देशका केही स्थानहरुमा चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा चट्याङसहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भारी वर्षाको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहनुको साथै नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।

दार्चुला । त्रिदेशीय सीमा जोडिएको दार्चुलामा नेपाल–भारत जोड्ने मोटरेबल पुलको शिलान्यास गरिएको छ । सोमबार महाकाली नगरपालिका–८ असिगडा र भारततर्फ पिथौरागढ जिल्लाको धारचुला तहसिल बलुवाकोट नजिकको छारछुम जोड्ने पुलको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरिएको हो । एक कार्यक्रमका बीच नेपालतर्फ नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र भारततर्फ उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री (सीएम) पुष्करसिंह धामीले संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेका हुन् । भारतीय पक्षले निर्माण गर्ने एक सय १० मिटर लम्बाईको उक्त मोटरेबल पुलको शिलान्याससँगै त्रिदेशीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पुल निर्माणले व्यापारिक मार्गमा जोडिने विश्वास गरिएको छ । शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडूले दार्चुला अब अन्तरदेशीय व्यापारको हब बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक नाकाको रुपमा लिनुपर्ने बताए । ‘सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको पहिलो अन्तरदेशीय पुल निर्माण हुने भएको छ‚’ मन्त्री बडूले भने, ‘महाकाली कोरिडोरमा यो पुल निर्माण भइरहेको छ । यसले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लासँगै तराईसित व्यापारको कडी हुने छ ।’ यो पुलबाट चीनसँगको ताँलाकोट नाका १३४ किलोमिटर र तराईको बह्मदेवमण्डी २२१ किलोमिटर दूरीमा पर्छ । पुल निर्माणको सुरुवातले दार्चुलाको विकास तथा उनन्तीको ढोका खुलेको उनको भनाइ छ । नेपाल-भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणपश्चात् दार्चुला जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावना बढेको दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सर्पराज बडूले बताए । उनले यसका लागि सरकारले त्रिदेशीय मार्ग महाकाली कोरिडोरलाई चाँडै निर्माणसँगै दार्चुलासित जोडिएको ताँलाकोट नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । पुल निर्माणले नेपाल-भारतको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । व्यापारिकसँगै नेपाल भारतका नागरिकबीच सामाजिक सम्बन्ध जोड्न यो पुल सजिलो हुने स्थानीयको बुझाइ रहेको छ । जिल्ला समन्वय प्रमुख महादेव बडू (कश्यप)को अध्यक्षतामा भएको शिलान्यास कार्यक्रममा नेपालस्थित भारतीय दूतावासका डीसीएम प्रशान्त श्रीस्ताव, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीलगायतहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सबै ठाउँमा विकास पुर्याउन संविधान बनाउँदा माओवादीले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको परिकल्पना गरेको बताएका छन । उनले सोलुखुम्बुको थुलुङदुधकोसी गाउँपालिकामा निर्मित थुलुङ दुधकोसी सामुदायिक अस्पतालको उद्घाटन गर्ने क्रममा अधिरकार सम्पन्न ७५३ स्थानीय तह निर्माण गरी विकास र समृद्धिलाई गाउँगाउँ पुर्याउने कोसिस माओवादी केन्द्रले गरेको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले क्रान्ति र शान्ति दुवैको नेतृत्व गरेर विश्वमै इतिहास कायम गरेको बताउँदै अब समृद्धिको नेतृत्व गर्ने समेत बताए । उनले भने। ‘समाजवादी मुलुक नेपालको एक पटक नेतृत्व गर्ने चाहना छ, अब समाजवादमार्फत नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो,’। ‘जनयुद्ध’मार्फत सामन्तवादको अन्त्य गरी वर्तमान संविधान जारी गर्न सफल भएको प्रचण्डको भनाइ थियो । पाँच वर्ष अगाडिसम्म विकासका पुर्वाधार नभएको ठाउँमा स्थानीय तह बनिसकेपछि विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतिकरणको थालनी भएको बताउँदै माओवादीले देखेको सपना पुरा हुने क्रममा रहेको बताए ।तर संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले अब तल्लो तहलाई अझ अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण गर्न बाँकी रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो।उनले सबै जाति धर्म लिङ्ग समुदायका मानिसहरुलाई अधिकार दिलाउँदै गाउँगाउँमा विकास निर्माण गर्दै समाजवादको यात्रा तय गर्न  धेरै गर्न बाँकि रहेको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सगरमाथाको जिल्ला सोलुमा केन्द्र, स्थानीय तह र जनताको सहकार्य एंव सहयोगमा अस्पताल निर्माण, शिक्षालय निर्माण गरेर देशैभर सन्देश दिएको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले त्यहाँ दुधकोशी सामुदायिक अस्पताल, गाउपालिका प्रशासनिक भवन, थुलुंग दुधकोशी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन उद्घाटन गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत र आर्थिक रुपान्तरण गर्ने भएको बताएका छन । सोमबार टुँडिखेलमा संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधि र माध्यमले शान्तिपूर्ण रुपमा शक्तिको हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गर्ने र संविधानलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । सम्पूर्ण नेपाली जनताको आत्मसम्मान, समृद्धि र एकता नै अबको एकमात्र सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताए।