काठमाडौं ।नेकपा माओवादी केन्द्रले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको निमित्त समझदारी कायम गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडामा आज बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकमा अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेक समानुपातिकबाट सांसद बनेकालाई नदोहोर्याउने लगायतका निर्णय तथा समझदारी भएको हो। बैठकले निर्वाचन सम्बन्धि विभिन्न निर्णय गर्नुका साथै गठबन्धनमा भएको समझदारीबारे छलफल गरेको थियो । बैठकले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष कमरेड टङ्क राईको नेतृत्वमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनबारे प्रारम्भिक छलफल गर्यो। साथै, समिति प्रमुखको उपस्थितिमा थप छलफल गरि आवस्यक निर्णय लिने निर्णय गरेको छ। समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसुची तयार गर्नका लागी पार्टी प्रदेशहरुले भोलि भाद्र ३० गते भित्र प्रतिनिधित्वको निर्धारित क्षेत्र छुट्याएर सट लिस्ट पेश गर्ने छ, समानुपातिकको तालिका तयार गर्दा अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेक अरु समयमा समानुपातिक सदस्य भएकालाई नदोहोर्याउने, भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकोलाई प्राथमिकता नदिने र सुची पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको बैठकले अनिवार्य निर्णय गरेकै हुनै पर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रले निर्वाचन क्षेत्र बाडफाटका बारेमा गठबन्धन दलहरूकाबीच सकारात्मक दिशामा छलफल भैरहेको जनाएको छ। आजका मिडियामा आएको जस्तो हुबहु बाडफाट भने नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।साथै,सचिवालयले यसका बारेमा अनावश्यक रुपले भ्रमित नहुन पनि आग्रह गरेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुचि पेश गरिसके पछि आगामी असोज ४ गते गठबन्धनको बैठक बसि क्षेत्र बाँडफाँट टुंगो लगाउने समझदारी बनेको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक सुर्य किरणले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेद्वार छान्न ४ वटा मापदण्ड तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको केन्द्रीय संसदीय बोर्डको बैठकले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार चयन गर्ने मापदण्ड तय गरेको हो । पाँच दलीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट चलिरहे पनि समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाउने म्याद नजिकिदाँ पार्टी सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार अपराह्न संसदीय बोर्डको बैठक बोलाएका थिए । महामन्त्री गगन थापाको अनुसार मापदण्डहरु यसप्रकार छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारीको दावी गर्न पाउने छैनन् । ०७४ मा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार भएका नेताहरूलाई समेत संघ वा प्रदेश दुवैतर्फ उम्मेदवार नबनाउने उच्च नैतिकता, योग्यता, क्षमता भएको र उमेरको सन्तुलनलाई आधार मानेर पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप्न सक्ने व्यक्तिलाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड बनाएको महामन्त्री थापाले जानकारी दिए । बैठकमा संसदीय समितिमा सदस्य नरहेका नेता शेखर कोइरालासहित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो । बुधबारको बैठकले उम्मेदवार चयनका मापदण्डमात्रै तय गरेको छ । उम्मेदवारबारे छलफल गर्न बिहीबार दिउँसो साढे १२ बजे पुनः बैठक बस्नेछ । कांग्रेसमा केन्द्रीय संसदीय बोर्डले उम्मेदवार चयन गर्ने विधानको व्यवस्था छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ मा समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउनुपर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको विधानले २५ सदस्सीय केन्द्रीय संसदीय बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । तर,अहिले सभापतिसहित १३ पदाधिकारी र नेता रामचन्द्र पौडेलमात्रै मनोनीत छन् । कांग्रेसको विधानअनुसार क्षेत्र,जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिहरूले उम्मेदवारका आकांक्षीको सूची केन्द्रीय समितिमा बुझाईसकेका छन् । उम्मेद्वार चयनमा संसदीय बोर्डको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ । बोर्डको निर्णयबमोजिम सभापति देउवाले उम्मेदवारलाई मनोनयन पत्र दिनुहुनेछ ।

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आरोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई महाभियोग सिफारिस समितिले बयानका लागि पत्र काटेको छ । समितिले भदौ ३० गते बिहीबारका लागि बयान दिन आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई समितिले पत्र काटेर बयानका लागि बोलाएको हो । चोलेन्द्रले आफ्नो बयानमा आरोप लगाएका एक व्यक्ति अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार समितिले अधिवक्ता अर्याललाई भदौ ३० गते दिउँसो ३ बजे समितिमा बयानका लागि बोलाएको छ । यसअघि अधिवक्ता अर्यालले भदौ २८ गते नै इमेलमार्फत् निवेदन पठाएर चोलेन्द्रले लगाएका आरोपका सम्बन्धमा जिरह गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि समितिले बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतका केही व्यक्तिहरुलाई पत्र काटेर बयानका लागि बोलाएको हो । समितिका जेष्ठ सदस्य राम बहादुर विष्टका अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आरोपित गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित अधिकांश व्यक्तिलाई बयानका लागि बिहीबार समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले कारागार विधेयक, २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको कारागार विधेयक, २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गरेको हो । यसअघि, आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाएका थिए । यसअघि, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु भएलगत्तै समय लिएर सांसद खगराज अधिकारीले गुठी समस्या समाधान गर्न र सडक विकास सम्बन्धी यसअघिको सरकारले अघि सारेको काममा गम्भीर नभएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरे । सांसद सूर्य प्रसाद पाठकले पहिरो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन, नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई पनि गैर आवासीय नागरिक सरहको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन र उत्तर गङ्गा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण चाँडो अघि बढाउन माग गरे। सांसद हितबहादुर तामाङले भाषा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, भाषालाई राष्ट्रले गम्भीरतापूर्वक नलिएको र संसद्ले समेत भाषिक ऐन नल्याउँदा थुप्रै समस्याहरू देखिएको बताए । सांसद प्रेम सुवालले डेंगु रोग नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेकाले यस विषयमा सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे । बैठकको शून्य समयमा, सांसदहरुले बर्दिया जिल्लामा जङ्गली जनावरबाट ज्यान गुमाएका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको, संसद्मा बायोमेट्रिक हाजिरीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शिक्षक मागमा सरकार गम्भीर नभएको, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक तत्काल पारित गर्न अघि बढाउन आग्रह गरे । सांसदहरुले सोसल मिडियाको दुरुपयोग भइरहेको, डेंगु रोग नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको, अछामी जनता राज्यको सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेको, संसद्को आयु निर्वाचन आयोगले तोक्ने कार्य गलत रहेको, नागरिकता विधेयक चाँडो प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने र चीनसँगको नाका खोल्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ ३० गते बिहीबार दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष पूर्व न्यायाधीशहरूका बारेमा लगाएका आरोपको प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएको छ । फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरुले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासमक्ष कहिल्यै कुनै प्रकारको भागबण्डा वा कुनै प्रकारको स्वार्थ पूर्तिका लागि मागदाबी नगरेको जिकिर गर्दै जबराले महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयानका क्रममा आफूहरुमाथि लगाइएको आरोप गलत र झुठा रहेको दाबी गरे ।   उनले आफूहरुका तर्फबाट त्यस्तो भागबण्डा माग गरेको भए प्रमाण पेस गर्न पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई चुनौती दिए । उनले कानुन बमोजिम दर्ता भई कार्यरत पूर्व न्यायाधीश फोरम र सो संस्थामा आवद्ध सबै पूर्व न्यायाधीशको मर्यादामा आघात पुग्ने गरी जबराले व्यक्त गरेको धारणाको निन्दासमेत गरे । उनले महाभियोगका सम्बन्धमा हतारमा निर्णय नगरी गहन र विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न पनि संसदसमक्ष माग गरेका छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि गम्भीर आरोप लागेको र ती आरोपका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक नै अनुसन्धान तथा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उनले संसदको कार्यकाल सकिन लाग्यो भन्दैमा यस्तो विषयमा हतार गर्न नहुने प्रस्ट पारे । यो संसदले समयाभावका कारण महाभियोगबारे निष्कर्ष निकाल्न नसकेको अवस्थामा आगामी मङसिरपछि आउने संसदले त्यसको दायित्व लिनेगरी महाभियोगको विषयलाई कायमै राखेर जान सकिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई सिट बाँडफाँटको प्रतिवेदन बुझाउने गरी ११ सदस्यीय कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ । बुधबारको बैठकलाई निर्णायक भनिएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेर अघिबाट बैठक सुरु भएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । बुधबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका १६५ सिटसहित प्रदेश सभामा समेत सहमति जुटाउने र सोही अनुसारको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ । तर कार्यदलमा सिट संख्यामा भागबण्डा कसलाई कति भनेर प्रस्ट भैनसकेपनि भएका सहमतिलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउने तयारी छ । बुधबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाका १६५ मध्ये आधा संख्यामा सहमति भएको नेताहरुले बताएका थिए । मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि ५ दलीय सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँट गर्न कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । तर कार्यदलमा दलका नेताहरुले कसले कति सिट लिनेदिने भन्ने ठोस बटमलाइन नबनाएकाले र छलफल समेत त्यो ढंगले नभएकाले भागबण्डा मिलाउन पुनः शीर्ष नेतालाई नै जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै गलत रहेको बताएका छन । आज काठमाण्डौमा अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित विद्यार्थी स्वयंसेवकको राष्ट्रिय भेला तथा क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । प्रचण्डले भने,युवा विद्यार्थीहरु सडकको हिरो तपाईहरु हो, तपाईहरु अआउँदासम्म देशले गति लिँदैन,सडक तताउने, जनताको टेल, गाउँमा एउटा अभियान चलाउने कार्यक्रम बन्दै छ भन्ने विश्वास छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको विकृति र विसंगतीलाई हटाउन एउटा अभियानको रुपमा लिएको बताउदै उनले जनताको बीचमा यि मान्यताहरुलाई स्थापित गर्न विशेष पहल गर्न निर्देशन दिए । टोल, गाउँमा पुगेर जनतामा नयाँ चेतनाको विस्तार गरी अर्को आन्दोलनतिर अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । जतिवेला हामी जनयुद्धको तयारी गर्दा हामी तपाईहरु जस्तै थियौ, अहिले हामीहरुले जनवादी क्रान्तिलाई आफ्नो मौलिकतामा आफ्नै ढंगले पूरा गरेका छौं,। अब हामी समाजवादको क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौं । त्यसको नेतृत्वको जिम्मेवारी तपाईहरुको काँधमा छ । अपिल छ, कम्युनिष्ट आन्दोलनको तपाई उत्तराधिकारी हो, आशा भरोसा तपाईहरुमाथि छ,प्रचण्डले भने । उनले अघि भने,जनवादी क्रान्तिमा नेतृत्वको भूमिका खेल्यौं, ‘अब के तपाई समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न तयारी हुनुहुन्छ ? अब समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा समाजवाद निर्माणको महान अभियानमा बिद्यार्थीहरुले आफूलाई तम्तयार पार्न सक्नुपर्ने उनको धारणा थियो । प्रचण्डले भने, ‘अहिले समाजमा विचार र सिद्धान्तको महत्व चलेको छ । क्रान्ति र निष्ठा स्खलित भएको भन्ने चर्चा चलेको छ । तपाईहरुले विचार सिद्धान्तको महत्वलाई क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउने कुरा, समाजवाद निर्माणको कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिन म अपिल गर्दछु’। उनले विगतमा प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गरि पराजित गरेको सम्झंदै अगामी निर्वाचनमा यो देशको राजनीतिलाई देश र जनताको आवश्यकता राष्ट्रिय स्वाधिनतादेखि आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरालाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन आबस्यक रहेको बताए । त्यो नयाँ उचाईमा जबसम्म माओवादी केन्द्र बलियो भएर आउँदैन, प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको खतरा जारी रहने उनको धारणा थियो ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि थाती रहेको संघीय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकलाई सरकारले अगाडि बढाउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपषिदको बैठकले विधेयकलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विधेयकलाई यहाँसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नेहरुप्रति आभार प्रकट गरेका छन् । ‘संघीय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक समितिमा छलफल गर्ने गरी क्याबिनेटबाट पास भएको छ,’ उनले फेसबुकमा लखेको छन्, ‘यो विधेयकलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्नु हुने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।’ ऐन ल्याउन नसक्दा शिक्षक, कर्मचारी, निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, शिक्षक सेवा आयोगलगायतका निकाय लामो समयदेखि समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए। गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो। तर विधयेकलाई तत्कालिन ओली सरकारले अगाडि बढाउन चाहेको थिएन । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। संविधान जारी भएको ६ वर्ष भए पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा शिक्षासम्बन्धी निकाय पुरानै संरचनामा चलिरहेका थिए । आज पारित संघीय शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक शिक्षालाई जोड दिइएको छ । लेखापाल र विद्यालय सहयोगीको दरबन्दीबारे व्यवस्था गरेको छ । निजी शैक्षिक संस्थालाई क्रमसः सार्वजनिक शिक्षालयको रुपमा विकसित गर्दै लगिने लगायतको नीति लिइएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भारतीयस्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेले शिष्टाचार भेट गरेका छन । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा आइतबार नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेएका सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटघाट गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए। यसअघि उनले आज शिवपुरीस्थित सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजको भ्रमण गरेका थिए । उक्त कलेजको वस्तुस्थितिलगायत विविध पक्षबारे जानकारी लिए। भ्रमणकै क्रममा उनले उक्त कलेजमा तालिमरत सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ तालिमका शिक्षार्थी अधिकृतसँग अन्तक्र्रिया समेत गरे । जनरल पाण्डेले बुधबार मुस्ताङमा अवस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरी पोखरास्थित नेपाली सेनाको मध्य कमाण्ड हेर्डक्वाटरको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । सोमबार जनरल पाण्डेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा लिएका छन ।

काठमाडौं । संसदको कार्यकाल नलम्बिने भएको छ । नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेसँगै कार्यकाल नलम्बिने भएको हो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरे। दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख छ । यस्तै दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ । चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विधेयक ल्याएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले विधेयक फिर्ता लिन दिएको निर्देशनअनुसार कांग्रेस सांसदहरुले हालेको संशोधनलाई कानुनमन्त्रीले स्वीकार गरेका हुन । त्यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानुमन्त्री बन्दीले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको बताएका थिए । मन्त्रीले संशोधन स्वीकार गरेपछि गणपुरक संख्या नपुगेका कारण पहिलो बैठकबाट यो विधेयक पास हुन सकेन । तर दोस्रो बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गरेको हो ।

काठमाडौं । न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकले दुई जना उच्च अदालतका न्यायाधीश र एक जना ल क्याम्पसका डीनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षित र न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतमलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्तै नेपाल ल क्याम्पसका डीन डीएन पराजुलीलाई पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मीरा खड्काले अवकाश पाएका थिए। यस्तै हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की असोजमा अवकाश हुँदैछन्। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि मंसिरमा अनिवार्य अवकाश हुनेछन्।

कैलाली । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ले सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने गरी सिट बाँडफाँट हुने बताएका छन । आज धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धनमा मागेअनुसार सिट भाग नपरे पनि सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने गरी सिट बाँडफाँट हुने बताएका हुन। अध्यक्ष प्रचण्डले बुधवारभित्र सिट बाँडफाँट टुङ्गो लगाउने गरी छलफल भइरहेको बताए । सत्ता गठबन्धनले प्रभावकारी तालमेल गरेरै निर्वाचनमा जाने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले मुलुकलाई नयाँ गतिमा अघि बढाउने उनले बताए। संसद् लम्ब्याउने कुरा पनि आइरहेको छ, भन्ने सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन,े ‘‘संसद् लम्ब्याउन हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ, अस्ति हामीले गठबन्धनको बैठकमा नै एक दिन पनि यताउता गर्न हुँदैन र मङ्सिर ४ मा नै निर्वाचन हुन्छ, मनोनयनपछि संसद् नरहने हामीले भनी सकेका छौँ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक २०७९ र प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित  गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ लाई पारित गरेको छ ।  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक २०७९ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुन पारियो गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ लाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।  कारागार विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री  खाणले कारागारमा रहेका बन्दीको मानसिक अवस्थाको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सरकारले काम गर्ने बताए।  बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त बिमा विधेयक २०७५ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६ लाई सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त बीमा विधेयक, २०७५ माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै अर्थ मन्त्री शर्माले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य बिमालाई यो विधेयकले कुनै बाधा नगर्ने जानकारी दिए ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।  राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २६ आइतबार दिउँसो १२ बजेर ५९ मिनेटमा बस्नेछ । 

धनगढी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र र सिट बाँडफाँड एकैसाथ टुङ्ग्याउने गरि छलफल भइरहेको बताएका छन् । आज धनगढी विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले मिल्ने जति कार्यदलले टुङ्ग्याउने र नमिले जतिको सिट बाँडफाँड शीर्ष तहबाटै टुङ्गो लगाउने बताए ।  सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदको उम्मेदवारी दर्तासँगै संसद्को आयु सकिने बताए । मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुन्छ, त्यस अघि कन्फ्युजन गर्ने केही काम गर्न हुँदैन भनेर गठबन्धनमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सम्भवतः आजै विधेयक फिर्ता हुने बताए । गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु जनताको जित भएको चर्चा गर्दै उनले आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबै लाग्नु पर्ने बताए । अध्यक्ष प्रचण्ड आज धनगढी हुने पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि सुदुरपश्चिम आएका हुन् ।

धनगढी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विद्ध्यमान राजनीतिक प्रणाली फेर्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । पार्टी कार्यकका लागि धनगढी आइपुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमतले प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रियाले राजनीतिक अस्थिरता र साेचेजस्ताे परिवर्तन संभव नभएकाे बताएका हुन । “याे शासन प्रणालीले अस्थिरता निम्त्यायाे। प्रत्यक्ष कार्यकारि नहुँदा बहुमतले प्रधानमन्त्री छान्ने प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार बढेर गयाे । हामीले साेचे अनुरुप याे प्रणाली अन्त्रगत विकाससम्भव छैन।” अध्यक्षले निर्वाचन प्रणाली समेत फेर्नुपर्ने बताए । “अहिलेकाे निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलाे भयाे ।” उनले भने, “आम मानिसले चुनाव लडन नसक्ने अवस्था छ।” माओवादीले संविधान निर्माणकै बेला यी मुद्दाहरुलाई नाेट अफ डिसेन्टकाे रुपमा राखेकाे समेत उनले बताए । शासकीय संरचनाका लागि माओवादीले मात्रै संघर्ष गर्न सक्ने र याे अधिकार माओवादीलाई मात्रै भएकाे उनकाे जिकिर थियाे । गठबन्धन दलहरुबीच सीटबाँडफाँडमा सहमति जुटन थालेकाे बताउँदै उनले अहिले प्रतिगमनकारीहरुलाई परास्त गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व रहेकाेमा जाेड दिए। आगामी निर्वाचनमा देशका कतिपय क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बन्न आग्रह गरिए पनि आफू चितवनकाे क्षेत्र नं ३ बाट नै उम्मेदवार बन्ने उनले जानकारी दिए ।