काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिले उच्चतम् समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । संविधान दिवस–२०७९ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले विवादलाई संवादमा रुपान्तरण गर्न, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न र संविधानको निष्ठापूर्वक पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले संविधानमा लिपिबद्ध हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिइरहन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमा आग्रह गरेका छन् । नेपाली जनताको दशकौं लामो अनवरत सङ्घर्षको परिणामका रुपमा प्राप्त भएको नेपालको संविधान लागू भएको सात वर्ष पूरा भएको जनाउँदै उनले संविधान जारी गरिएको यो विशेष दिनमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवम् विभिन्न कालखण्डमा भएका सङ्घर्षमा जीवन अर्पण गर्ने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । संविधान जारी भएपछि सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल पूरा हुने चरणमा रहेको जनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘यस अवधिमा संविधान रक्षाका लागि अनेक पहल पनि भए । हामीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि थुप्रै कार्यहरू सम्पादन पनि गरेका छौं । संविधानमा मूलभूत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता समेटिएका छन् । यसबीचमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर आगामी दिनमा हुने थप अभ्यासबाट संविधान समृद्ध हुँदै जाने नै छ ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको चाहनाअनुरुप नेपालको संविधानले विगतमा नेपाली समाजमा रहेका छुवाछूत, विभेद र उत्पीडनजस्ता सामाजिक विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गरेको उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजको निर्माण गर्दै बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएका छन् । आठौँ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सबै नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको नेतृत्व तथा नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन, सङ्घर्ष र बलिदानबाट असोज ३ गते, २०७२ मा घोषणा भएको नेपालको संविधान हाम्रो सङ्घर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन् । यस उपलब्धि हासिल गर्नका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा शारीरिक, भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानीक क्षति व्यहोर्नुभएका महानुभावलाई उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण गर्दै उनले प्राकृतिक विपत् र कोभिड–१९ को महामारीबाट अल्पायुमै ज्यान गुमाउनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलगायत सबैमा श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार मुलुकमा सङ्घीय लोकतन्त्रिक प्रणालीलाई थप मजबुत पार्ने तथा संविधानको रक्षा र पालना गर्ने काममा निरन्तर क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् । ‘सरकारले यसै वर्ष स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ भने आगामी मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनबाट संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता तथा सबैको हक र अधिकार व्यावहारिक रुपमा स्थापित हुनेछ’, उनले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै हाम्रा साझा हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने तथा मातृभूमिको विकास र समुन्नतिलाई सुनिश्चित गर्ने दिशामा सदा झैँ सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको साथ, सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने विश्वास लिएका छन् । उनले सरकार संविधानको मर्म र भावनालाई जनताको जीवनमा महसुस हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका अवसरमा सोमबार सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरेकी छन । उनले संविधानले नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सुत्रमा आबद्ध गरेको समेत बताएक हुन । शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण समेत गरेकी छन । उनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसाल्न पथ प्रदर्शन गर्ने सम्पूर्ण अग्रजप्रति सम्मान प्रकट समेत गरेकी छन। नेपाली जनताको दशकौं लामो संघर्ष र बलिदानको फलस्वरूप २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्झना र सम्मान गर्न आज हामी संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइरहे सन्देशमा भनिएको छ । वर्तमान संविधानले केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद, उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सुत्रमा आबद्ध गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि संविधान पालनामा केही चुनौती देखिएको बताएका छन । तर पनि संविधान कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उनको शुभकामनामा उल्लेख गरीएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिंदै उनले समृद्ध राष्ट्र र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संविधानको पूर्ण पालना, संरक्षण र संवर्द्धन अनिवार्य शर्त भएको समेत उल्लेख गरेका छन ।

काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएको अवसरमा आज विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदैछ । दिवसका अवसरमा सोमबार संविधान दिवस मूल समारोह समितिले राजधानीमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको छ । समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायतलाई आमन्त्रण गरिएको छ । समारोहमा पुष्पवृष्टि, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्काउटद्वारा कवाज, विभिन्न धार्मिक–सामाजिक संघसंस्थाबाट विभिन्न जातजातिको भेषभूषा झल्कने झाँकी प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने मूल समारोह समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर संविधान दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । ४ वर्षअघि ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । यद्यपि, जारी संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । सुरुदेखि नै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेसवादी, आदिवासी जनजातिलगायतले असहमति जनाउँदै आएका छन् । यसका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको सूची पूरै फेरबदल गर्न सम्भव नभएकोप्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताएका छन् । ‘बन्दसूचीमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्न समय दिन्छौं, दलहरूले आयोगले दिएको सुझावअनुसार एक साताभित्र संशोधन गरेर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कान्तिपुर।दैनिककाे एक समाचारमा वाग्लेले भनेका छन्,‘संशोधन भनेको सबै नयाँ नाम ल्याउने होइन । आयोगले जुन सच्याउनु भनेको छ, त्यो मात्रै सच्याउने हो ।’ संशोधन गर्दा प्राथमिकता निर्धारण भने तलमाथि गर्न सक्ने उनले बताए । ‘अहिले डमी नाम पेस गरेर पछि संशोधन गर्दा अर्को नाम थप्न मिल्दैन,’ वाग्लेले भने, ‘आइतबार र सोमबार पेस भएको बन्दसूची नै वास्तविक हो । कानुनले तोकेको क्लस्टरमा नमिलेको नाम मात्रै सच्याउन सकिन्छ । अरू केही गर्न मिल्दैन ।’ निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन सूचित गरेपछि सम्बन्धित दलले त्यस्तो बन्दसूची संशोधन गरी दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराएर तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । नाम फिर्ता लिन निवेदन परेमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट हटाएर दललाई जानकारी दिने कानुनी प्रावधान छ । उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी प्राप्त भएपछि निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो दलले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराई अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनुपर्ने हुन्छ । दलले अर्को उम्मेदवार पठाउँदा जुन समावेशी समूहको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हो, सोही समूहमा मनोनयन गरी पठाउनुपर्छ । त्यस्तो उम्मेदवारको प्राथमिकता फिर्ता लिएको उम्मेदवारकै क्रम वा बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गर्दा दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा रहेको क्रमसमेत खुलाई सम्बन्धित समावेशी समूहका उम्मेदवारको नाम क्रमबद्ध रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सत्तार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको रक्षा र विकासका लागि निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरुकाे जीत अपरिहार्य भएकाेमा जाेड दिएका छन् । आठौं संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले नेपाली जनताको त्याग र बलिदानको प्रतिफलका रुपमा वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त भएको बताएका छन्। नेपालको संविधानले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत मात्र गरेको नभई समानुपातिक, समावेशी, मौलिक हक, पहिचान र अधिकारलगायत विषयमा अग्रगामी रहेको प्रचण्डले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्डले सन्देशमा भनेका छन्, ‘यो संविधानका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु।’ अध्यक्ष प्रचण्डले सिंहदरबारमा रहेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने श्रेय पनि वर्तमान संविधानलाई जाने बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले सन्देशमा भनेका छन्, ‘वर्तमान संविधानकै कार्यान्वयनका क्रममा हामी आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभारप्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रक्रियामा छौँ। संविधान एवं सिङ्गो व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि यस निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरुको जीत अपरिहार्य भएको छ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई खोज्न नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)लाई पत्राचार गरेको छ । आइतबार सन्दीपविरुद्ध नोटिश जारी गर्न इन्टरपोल शाखामार्फत अनुरोध गरिएको हो । सदस्य राष्ट्रका प्रहरी संगठनहरुको आग्रहमा इन्टरपोलले रेड, एल्लो जस्ता नोटिस जारी गर्दै आएको छ । क्याराबियन प्रिमियर लिग क्रिकेट खेल्नका लागि जमैकामा रहेका लामिछाने आफुविरुद्ध बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएपछि बेपत्ता छन् । भदौ २३ मा उनलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले कप्तानबाट निलम्बन गरेको थियो । क्रिकेट संघले निलम्बन गरेपछि सन्दीपले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत आफू निर्दोष रहेको भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका थिए । तर, कानुनी लडाईं लड्न नेपाल फर्किनुको साटो उनी विदेशमै हराएका हुन् । सन्दीप विरुद्ध १७ वर्षीया किशोरीले भदौ २१ मा जबर्जस्ती करणीको कसुरमा प्रहरी वृत गौशालामा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । उनले नाबालिगलाई भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–८ सुडालस्थित बोजिनी रिसोर्टमा दुई घण्टा राखेको भेटिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार लामिछानेसँग ५ देशको भिषा रहेको थाहा भएको छ । उनीसँग इंग्ल्याण्ड, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र मलेसियासहित ५ मुलुकको भिषा रहेको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए । भदौ ५ मा सन्दीपले आफुलाई नगरकोटस्थित विभिन्न होटलमा घुमाएर फर्केपछि राति एयरपोर्टस्थित होटल ‘काठमाडौं इन’मा लगेर पटक–पटक बलात्कार गरेको १७ वर्षीया नाबालिगको आरोप छ । घटनाबारे प्रहरी वृत गौशालाले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बलात्कार आरोपमा सन्दीपलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना धमाधम भत्काउन थालेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिको तर्फबाट भोलाविक्रम थापासमेतले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। संरचना नभत्काउन माग गर्दै ३१ भदौमा प्रेसिडेन्टसहित जे–नेक्स इनभेस्टमेन्ट प्रालिसहितका तीन कम्पनी अदालत गएका हुन्। अदालतले दुवै पक्षलाई ५ असोजमा छलफलका लागि बोलाएको छ। प्रक्रियाबमोजिम नक्सा पास गरेको र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्रसमेत लिएको देखिएकाले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश भएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।

डेंगीका बिरामीले आवश्यक पर्दा १०२ मा फोन गरेर एम्बुलेन्स सेवा लिन सक्ने भएका छन्। महानगरबासीलाई महानगरले नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो। मेयर बालेन शाहका अनुसार डेंगी संक्रमित भए वा संक्रमित भएको शंका लागेमा ११८० मा फोन गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग परामर्श गर्न सकिने छ। साथै महानगरले डेंगीको रोकथाम र नियन्त्रणमा टोल-टोल वा सामुदायिकरूपमा नै सक्रिय भएर लाग्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। उनले डेंगी समुदायमा फैलिएकोले त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सचेतना तथा क्रियाशीलताको आवश्यकता रहेको पनि बताए। उनले डेंगी रोकथामका लागि महानगरले थप कार्यक्रम पनि विस्तार गर्दै स्रोत र जनशक्तिको प्रयोग गर्दै जाने बताएका छन्। पछिल्लो समय डेंगीका बिरामी बढेका छन् भने अस्पतालहरूमा डेंगीका बिरामी आउने क्रम पनि बढ्दो छ।

आज देशभरको मौसममा सामान्यतया बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जसको प्रभावले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा चट्याङसहित हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमी भू-भागमा सरदर स्थानमा र पूर्वी भू-भागमा सरदर स्थान भन्दा उत्तरमा रहेको छ। साथै भारतको उत्तर प्रदेशको आसपासमा न्यून चापीय क्षेत्र पनि अवस्थित रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। राती लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरू भारी देखि धेरै भारी तथा तराई भू-भागका एक- दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेका पहाडी तथा भिरालो जमिनमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहनुको साथै सडक तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभावको सम्भावना रहेको छ। साथै यी स्थानमा नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौं । काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले थप अध्ययन र अनुसन्धानका लागि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति विवरण मगाउने भएको छ । समितिले जबरा तथा केही अधिवक्ताहरुको बयान लिएपछि उनको सम्पत्ति विवरण मगाउने निर्णय गरेको समिति सभापति रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए । अबेर मात्र उक्त निर्णय भएकाले शुक्रबार कार्यालय समयमा न्यायपरिषद्लाई पत्र पठाएर शुक्रबारै सम्पत्ति विवरण झिकाउने समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए । समितिले जबराले गरेका विवादास्पद फैसला र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबराका परिवारमाथि अहिलेसम्मको छानबिनबाट प्राप्त गरेका विवरण पनि मगाउने निर्णय गरेको छ । साथै शुक्रबार बिहान ९ बजे समितिको बैठक बस्ने र जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्नका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ (शनिबार) मा सकिँदै छ । शुक्रबार बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशन असोज १ गते मध्यराति १२ बजेबाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी रहेको एक जना मन्त्रीले बताए । जसअनुसार अब प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष दुई दिन मात्र बाँकी छ ।

काठमाडौं । चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस, स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुको चारदिने नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन बिहीबार भन्डै डेढ महिनादेखि बन्द रहेको तातोपानी र रसुवा दुवै नाका खुलेका छन् । कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै चीनले दुवै नाका बन्द गरेको थियो । नाका खुलेसँगै रसुवाबाट बिहीबार बिहानै सातवटा ठूला कन्टेनर सामान र तातोपानी नाकाबाट दुई कन्टेनर सामान भित्रिएको भन्सार विभाग, रसुवाका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले बताउनुभएको छ । बाँकी सात कन्टेनर सामान पनि साँझसम्ममा भित्रिसक्ने उहाँको भनाइ थियो । यसअघि रसुवा नाकाबाट दैनिक १४ वटा ठूला कन्टेनर सामान आउने र यो नाकाबाट अन्य सामानभन्दा बढी फलफूल भित्रिने गरेको छ । चारदिने नेपाल बसाइका क्रममा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वको मुखमा यी दुई नाका तत्काल खोलिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । भेटमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले लीलाई नाका खुलाउने विषयमा विशेष आग्रह गरेका थिए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं । संघिय संसद प्रतिनिधिसभा महाअभियोग सिफारिस समितिलाई पूर्व प्रधान न्यायधिशहरुले जवाफ पठाएका छन् । निलम्बनमा रहेका प्र.न्या.चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महाअभियोग सिफारिश समितिमा बयानको क्रममा आफुहरुको नाम उल्लेख गरेको भनी समिति समक्ष उपस्थितिको लागि प्रेषित पत्रमा ध्यान दिँदै पूर्व प्रधान न्याधिश मिन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठर सुशीला कार्कीले खुल्लमखुल्ला चुनौति सहित जवाफ पठाएका हुन् । समितिले पठाएको पत्रमा जवराले आफु हरुको बारेमा के कस्तो तथ्य उल्लेख गरी बयान गरेको भन्ने नखुलेकोले के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन नसकेका का रण समितिसमक्ष उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै पत्र पठाएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले समितिमा प्रेसीत गरेको पत्रमा ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९३० र ९४० बमोजिम महाभियुक्त बनाई कारबाही शुरु गरिएको र तिनैको विषयमा केन्द्रीत भई सिफारिश समितिले छानविन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन’ भनिएको छ। यस्तै ‘महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । सिफारिश समितिले पनि आफूहरुलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने नदेखीएकाले जुन विषयमा सिफारिशको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिश समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोशिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय रहेको पत्रमा भनिएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको सम्बन्धमा त्यस समितिको विचारणीय विषयमा महाभियुक्तले हामीमध्ये कसले, कहिले, कुन अमुक विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो, त्यस्तो सम्पर्क व्यक्तिगत वा के तहबाट भएको होर ? त्यो कहिले र कसरी भएको होरु त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के होरु त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छरु निजले आरोपित गरेको अमुक कुरा गर्ने व्यक्ति, विषय, समय सन्दर्भ र अभिलेख केही पनि सिफारिश समितिले मागेको र सो बमोजिमको सबुत प्रमाण निजले दिएको भन्ने कतै पनि देखिन नआएको हुँदा कसैउपर पनि झूट्टा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्‍वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा नपुग्ने उनिहरुले बताएका छन् । आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुँदा महाभियोग लागेका व्यक्तिले जे भने पनि हुने त्यसको सिद्ध गर्न भने नपर्ने भन्ने हुँदैन। उनीहरुले सोही पत्रमा र्फत जवरालाई संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै अमुक विषयमा कहिल्यै, कुनै दिन, कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाट समेत निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न चुनौति समेत दिएका छन् । महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौँ। उपरोक्त बमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम भोग्न लगाउन समितिले सामर्थ्य देखाउन समेत अनुरोध गरेका छन् । महाभियोग लागेको व्यक्तिको हकमा निजले विवादास्पद भूमिका खेलिरहेको अनुभव गर्न मिति २०७८ साल कार्तिक ८ गते चार जनाले संयुक्त वक्तव्य निकालेको सिलसिलामा निजको कोपभाजन हुनु परेको भन्ने कुरा छर्लंगै रहेको बताउँदै सिफारिश समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्त्व र भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने आफ्नो चाहना रेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले आफ्नो भनाइ यस माध्यमद्वारा जानकारी गराइदिए पुग्ने देखेर समितिसमक्ष सशरीर उपस्थित हुन नसकेको जनाएका छन् । महाभियोग समितिसमक्ष पठाएको पत्रको पूर्ण अंशः श्री संघिय संसद प्रतिनिधिसभा महाअभियोग सिफारिस समिति सिंहदरवार, काठमाडौं विषयः बैठकमा उपस्थित हुने बारे। निलम्बनमा रहेका प्र.न्या.चोलेन्द्र शम्शेर विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भई महाअभियोग सिफारिश समितिमा छानविन भइरहेको सिलसिलामा निजले बयानको क्रममा हाम्रो समेतको नाम उल्लेख गरेको भनी समिति समक्ष उपस्थितिको लागि प्रेषित पत्रमा हाम्रो ध्यान गएको छ। उक्त पत्रमा हाम्रो बारेमा के कस्तो तथ्य उल्लेख गरी बयान गरेको भन्ने नखुलेकोले के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन सकेन। जसको बारेमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९३० र ९४० बमोजिम महाभियुक्त बनाई कारबाही शुरु गरिएको हो, तिनैको विषयमा केन्द्रीत भई सिफारिश समितिले छानविन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन। महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्छ। सिफारिश समितिले पनि आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने देखिँदैन। जुन विषयमा सिफारिशको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिश समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोशिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय छ। उपरोक्त पृष्ठभूमिमा हामी निम्नलिखित पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा त्यस समितिको विचारणीय विषयमा महाभियुक्तले हामीमध्ये कसले, कहिले, कुन अमुक विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो, त्यस्तो सम्पर्क व्यक्तिगत वा के तहबाट भएको होरु त्यो कहिले र कसरी भएको होरु त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के होरु त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छरु निजले आरोपित गरेको अमुक कुरा गर्ने व्यक्ति, विषय, समय सन्दर्भ र अभिलेख केही पनि सिफारिश समितिले मागेको र सो बमोजिमको सबुत प्रमाण निजले दिएको भन्ने कतै पनि देखिन नआएको हुँदा कसैउपर पनि झूट्टा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्‍वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन।आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। महाभियोग लागेका व्यक्तिले जे भने पनि हुने त्यसको सिद्ध गर्न भने नपर्ने भन्ने हुँदैन। तसर्थ हामीहरूले संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै अमुक विषयमा कहिल्यै, कुनै दिन, कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाट समेत निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौति दिन चाहन्छौं। महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौँ। उपरोक्त बमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम भोग्न लगाउन समितिले सामर्थ्य देखाओस् भनी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। स्मरणीय के छ भने महाभियोग लागेको व्यक्तिको हकमा निजले विवादास्पद भूमिका खेलिरहेको अनुभव गर्न मिति २०७८ साल कार्तिक ८ गते हामी चार जनाले संयुक्त वक्तव्य निकालेको सिलसिलामा निजको कोपभाजन हुनु परेको भन्ने कुरा छर्लंगै छ, जसको प्रतिलिपि यसै साथ छ। सिफारिश समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्त्व र भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हाम्रो भनाइ यस माध्यमद्वारा जानकारी गराइदिए पुग्ने देखेर समितिसमक्ष सशरीर उपस्थित हुन सकेनौं। यसलाई हाम्रो तर्फबाट दिइएको सहयोग नै सम्झिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। भवदीय १ मिन बहादुर रायमाझी २ अनुपराज शर्मा ३ कल्याण श्रेष्ठ ४.सुशीला कार्की मितिः २०७९।५।३०

काठमाडौं । चोलेन्द्रले डामेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू महाभियोग सिफारिस समितिमा नजाने भएका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबार पत्र काटेर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई बिहीबार समितिमा बयानका लागि बोलाएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले वहालवाला न्यायाधीशहरु बुधबार नै महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि नजाने निर्णय गरेका थिए । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित संसदीय समितिले बयानका लागि बोलाएपछि फुलकोर्टले समितिमा नजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू पनि महाभियोग सिफारिस समितिमा नजाने भएका हुन् ।

काठमाडौं । एमालेको मजदुर संगठनको अगुवाइमा फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै फुटपाथ व्यवसायीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका घेराउ गरेका छन् । जिफन्ट निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार संघको अगुवाइमा फुटपाथ व्यवसायीहरुले महानगर घेराउ गरेका हुन् । केहि समयअघि अल्फाविटा कम्पेलेक्समा मेयर बालेनले डोजर चलाएपछि एमाले नेता महेश बस्नेतले आक्रामक अभिव्यक्ति दिदै आएका थिए ।उनले मेयर बालेनलाई भौतिक रुपमा सम्झाउनुपर्ने बताएका थिए । अहिले उनकै पार्टी एमालेको डिजाइनमा महानगरको अभियान विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको हो । फुटपाथ एवं साना व्यवसायीलाई विकल्प नदिई काठमाडौं महानगरले हटाएको भन्दै उनीहरले प्रदर्शन गर्दै महानगर घेराउ गरेका हुन् । साना व्यवसायीहरु सुन्धारामा जम्मा भएर भद्रकाली हुँदै महानगर कार्यालय पुगेका हुन् । फुटपाथ एवं साना व्यवसायीलाई गरीखाने वातावरण बनाउने कुरा जायज भएपनि डिजाइनमा भू–माफियाहरु जोगाउन एमाले लागि परेको कतिपयको बुझाई छ ।