तलब बढाऊ भनेर फैसला आए कार्यान्वयन गर्न सकिंदैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायतको अवस्था हेरेर न्यायालयले फैसला गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार साँझ नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिमण्डलसँग भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रको स्थिति नहेरी गरिने फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन्।
छलफलका क्रममा एक उदाहरण दिंदै उनले अर्थतन्त्रको स्थिति तनखा बढाउन सक्ने खालको छैन भने यतियति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिकरुपमा समस्या हुने टिप्पणी गरे ।
उनले न्यायालयको पुनर्संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए।अर्को प्रशंगमा उनले सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन ल्याउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
जनताको आवश्यकता अनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वस्त रहन उनले आग्रह गरे।
भेटमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्व सांसद् रामनारायण विडारीलगायत सहभागी थिए ।
काठमाडौँको गेष्टहाउसमा महिला घाँटी काटिएको र पुरुष झुण्डिएको अवस्थामा मृत
काठमाडौँ । काठमाडौँको सिनामङ्गलस्थित एक गेष्ट हाउसमा युवा र युवती मृत फेला परेका छन् ।जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका ४ का २३ वर्षीय भरतबहादुर सार्की र सोही ठाउँकी वर्ष १९/२० कि करिष्मा सार्की मृत भेटिएको जानकारी दिए। महानगरपालिका ९ स्थित शान्ता कार्कीले सञ्चालन गरेको होटल झर्ना गेष्ट हाउसको कोठा नम्बर ४०२ मा उनीहरु यही साउन १५ गतेदेखि बस्दै आएका थिए। होटलका कर्मचारीले आज मध्याह्न खाना खाने/नखाने निधो गर्नका लागि कोठामा जाँदा ढोका नखोलेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उक्त खबरपछि घटनास्थलमा प्रहरी दिउँसो १ः१५ बजेको समयमा पुगेकोमा ढोका खोली हेर्दा दुवैजना मृत फेला परेको उनले बताए। अधिकारीका अनुसार महिला घाँटी काटिएको अवस्थामा मृत फेला परेको र पुरुष पङ्खामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका हुन्। उक्त घटनामा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सरकारले सुरूवाती दिनबाटै सुशासनको धज्जी उडायो : नेता गौतम
हेटौंडा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुर जिल्ला ईन्चार्ज विजय गौतमले ओली नेतृत्वको सरकारले सुरूवाती दिनबाटै सुशासनको धज्जी उडाएको दाबी गरेका छन्। यसक्रममा नेता गौतमले भने, “प्रचण्ड सरकारले चलाएको सुशासनमुखी कदमबाट अत्तालिएकाहरुको गठजोडमा बनेको ओली सरकारले अर्बौंको बिजूली बक्यौता उठाउने विद्यर्थी प्राधिकरणको कदममा साधक बन्नु पर्नेमा उल्टो बाधक बनेर सुशासनको धज्जी उडाइको छ। सरकार गठन गर्दा सुशासन विरोधी गठजोडको जे आरोप लागेको छ, सरकारको एकपछी अर्को कदम स्वयम्ले त्यसको पुष्टी गरेको छ।” अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)मकवानपुर जिल्ला समितिले मकवानपुरगढी गॅाउपालिकाबाट एसईईमा सफल भएका विद्यार्थीलाई सम्मान गर्न भानु माविमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेता गौतमले बर्तमान सरकार प्रथम दृष्टीमै सुशासन विरोधी रहेको पुष्टी भएको जिकिर गरेका हुन्। कार्यक्रममा मकवानपुरगढी गॅाउपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य मानकुमारी नेपालीले विद्यार्थीले अब के पढ्ने भन्ने कुरा कसले भन्यो भन्ने आधारमा नभई मनले के भन्छ भन्ने आधारमा रोज्न, पढ्न सुझाव दिईन। त्यसैगरी,भानु माविका प्रअ राजेश थापाले यस्ता कार्यक्रमले विध्यार्थीलाई मिहेनतपुर्वक अगाडी बढ्न थप प्रोत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। सम्मान कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला संयोजक भीम पाख्रिन, जिल्ला सचिव बीरबहादुर घलान, प्रदेश सदस्य सिता पुलामी, रिटर्नी सेन्टर मकवानपुरका ईन्चार्ज विजय गौतम, अखिल (क्रान्तिकारी)प्रदेश सचिव रामकृष्ण शिवाकोटी, केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र मोक्तान, जिल्ला अध्यक्ष बुद्ध अर्याल, जिल्ला सह सचिव सुजन सिलवाल, कोषाध्यक्ष अनिल बसेल माओवादी केन्द्र मकवानपुरगढी गॅाउपालिकाका पार्टी अध्यक्ष राजकुमार खड्का लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सेयर धितोकर्जाको संस्थागत २० करोडको सीमा हट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितोकर्जासम्बन्धी संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले निर्देशन जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको हो । संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयरधितो कर्जामा कुनै सीमा लागु हुनेछैन । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई भने निरन्तरता दिइएको छ । कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे तीन राज्यमन्त्री नियुक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । शुक्रबार तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्रीमा अरुण चौधरी, वन राज्यमन्त्रीमा रूपा विक र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीमा पूर्णबहादुर तामाङलाई नियुक्त गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित, करिब ५३ प्रतिशत उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले योवर्षको कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित नतिजाअनुसार ५२.९१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा नियमिततर्फ ३ लाख ९० हजार ८६८ विद्यार्थी सहभागी थिए । जसमध्ये २ लाख ३ हजार ८४७ जना उत्तीर्ण भएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । परीक्षा २०८१ वैशाख १४ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा आज शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका एक सदस्यका अनुसार नतिजा प्रकाशनको लागि अहिले बोर्ड बैठक बोलाइएको छ। अहिले केहीबेरमा बस्ने बोर्ड बैठकले आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै नतिजा प्रकाशन हुने भएको छ। बोर्डले प्राविधिक त्रुटि वा केही भइपरी नआएमा आजै नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। गत वैशाख १४ गतेबाट सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा ४ लाख ९१ हजार ४९७ विद्यार्थी सहभागी थिए। ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी थिए । ७७ वटै जिल्ला र जापानको एकसमेत गरी १ हजार ५२६ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। यसपटक पहिलो पटक काठमाडौं जिल्लामा परीक्षणका रुपमा स्वचालित प्रक्रियाबाट परीक्षा केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। देशभरबाट ५ हजार ५४२ विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी छन्। गत असारमा प्रकाशित एसईईको जस्तै कक्षा १२ को पनि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार नतिजा प्रकाशन हुनेछन्। जसमा प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याए विद्यार्थी फेल हुने बोर्डले जनाएको छ । यस्तै कक्षा १२ को नतिजा हेर्नका लागि नेपाल टेलिकमले विभिन्न माध्यमको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। टेलिकमले आज सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १२ सानोठिमीले प्रकाशित गर्ने कक्षा १२ को नतिजा आईभीआर, एसएमएस, युएसएसडी र वेबसाइटमार्फत् हेर्न सकिने बताएको हो। टेलिकमका अनुसार आईभीआरका लागि नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन फोन, मोबाइलबाट १६०१ डायल गरी नतिजा प्राप्त गर्न सकिने छ।
संसदका प्रस्ताव, निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गराउन निरन्तर खबरदारी आवश्यक : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संसदबाट पारित सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, निर्णय र निर्देशनहरु अलपत्र हुने गरेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आज (बिहीबार) आयोजना गरेको राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग संकल्प प्रस्ताव बारेको छलफलमा यस्तो बताए। समिति बैठकमा आमन्त्रित अध्यक्ष दाहालले समितिका सदस्यहरुका धारणा सुनिसकेपछि आफ्नो धारणा राखे। उनले भने, “राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, विभिन्न राष्ट्रिय सवालका समस्या समाधानका लागि हामीले सर्वसम्मत निर्णय गर्छौं तर हामीले गरेका निर्णयहरू प्रायः अलपत्र हुने गरेका छन्। आजको मुख्य समस्या र हाम्रो छलफलको मुख्य चुरो यहीँ हो।” राज्यको पहुँचबाट पछि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका एजेण्डाका विषयमा गम्भीर र सचेत रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसमा पनि दलित, महिला, उत्पीडित जाति, वर्गको विषय निकै संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे । उनले आगामी दिनमा प्रस्ताव पारित गर्ने, निर्णय पारित गर्ने तथा निर्देशन दिने मात्रै नभएर कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान दिन र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहन संसदीय समितिलाई निर्देशन पनि दिए । अध्यक्ष दाहालले दलित सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राज्यका प्रमुख निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “जातीय विभेद दलित समुदायको मात्रै समस्या नभएर सिंगो राज्य र मुलुकको नै समस्या भएकाले यसलाई सबैको साझा बिषय र समस्याको विषय बनाउनु पर्छ। राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ।” जातीय विभेद लगायतका विषय सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको समस्या भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सांस्कृतिक रुपान्तरण एकैपटक नहुने र तत्काल परिणाम नदेखिने भएकाले निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी रहेको बताए। “हामीले विभिन्न समयमा ठूला ठूला राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलन गर्यौं । त्यसकै बलमा संविधानमार्फत् दलित, महिला, पछि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्यौं तर हामीले जति सोचेका थियौं, त्यो पूरा भएको छैन”, उनले भने, “जातीय विभेद, लैङ्गिक उत्पीडन, वर्गीय शोषण जस्ता समस्याहरु सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव छ। सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहनु पर्दछ।” राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसदको समर्थनमा २०७९ माघ २३ गते दर्ता भएको दलित सवाल सम्बन्धी १९ बुँदे संकल्प प्रस्ताव २०७९ चैत ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो। दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक(सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न संकल्प प्रस्ताव पेस भएको थियो। सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल भएपछि सोही बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले जवाफ दिए ।
रास्वपाको दुई दिने बन्द कार्यशाला जारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई दिने बन्द कार्यशाला जारी छ। केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा आजमा सुरु भएको कार्यशाला भोलिसम्म चल्नेछ । कार्याशालाले पार्टीको रणनीति तयारीमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको पार्टीका कार्यवहाक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यशालामा केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य र केन्द्रीय विभाग सदस्यसहित ५० जना सहभागी हुनेछन्। साउन १० गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका पदाधिकारी तथा नेतृत्वमा रहेका सदस्यहरूलाई रणनीतिक रूपमा क्षमता अभिवृृद्धि गर्न सघन प्रशिक्षण र आगामी अभियानका लागि दुई दिने बन्द कार्यशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै छ ।बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रिय कमिटीमा रहने सबैको नाम टुंगाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पदाधिकारी र केन्द्रीय छनौट गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समितिलाई दिएपनि अहिलेसम्म छनौट गर्न सकेको छैन। महाधिवेशनले अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिवसहित तीन पदाधिकारी, ९० केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन गरेकाले बाँकी पदाधिकारी र सदस्य चयन गर्न सकेको छैन्। पार्टी विधानअनुसार २९९ सदस्यीय कार्यसमिति तथा २१ पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएकामा अब ३२९ सदस्यीय कार्यसमिति विस्तार हुनेछ।
राधिका अर्याल बनिन् पहिलो महिला सञ्चार सचिव
काठमाडौं । नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा राधिका अर्यालले पदभार ग्रहण गरेकी छिन्।योसँगै मन्त्रालयको इतिहासमा अर्याल पहिलो महिला सचिव बनेकी छन्। बुधवार पदभार सम्हाल्दै सचिव अर्यालले मन्त्रालयको हितमा सबैले सहकार्य गरेर जिम्मेवारी बहन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्। उनले सूचना र प्रविधिका माध्यमबाट देशलाई सुशासन, सूचना प्रवाह, र विकासतर्फ उन्मुख गराउन मद्दत पुग्ने बताइन्। मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले मन्त्रालयका गतिविधिबारे सचिव अर्याललाई जानकारी गराएका थिए।सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत अर्याललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो । उनले लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो महिला प्रमुख सचिवका रूपमा समेत काम गरिसकेकी छन् । सहसचिव रहँदा उनले सञ्चार मन्त्रालयमा नै प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।
नवनियुक्त तीन प्रदेश प्रमुखले लिए राष्ट्रपतिसँग शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त तीन प्रदेश प्रमुखहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार दिउँसो आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रदेश प्रमुखहरू दीपक प्रसाद देवकोटा, कृष्णबहादुर घर्तीमगर र यज्ञराज जोशीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। देवकोटा बागमती, घर्तीमगर लुम्बिनी र जोशी कर्णाली प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन्। सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायत उपस्थित थिए। बागमतीका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा, लुम्बिनीका अमिक शेरचन र कर्णालीका तिलक परियारलाई पदमुक्त गरी सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
मापदण्ड पुगेका कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिन सीटीईभीटीलाई समितिको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मापदण्ड पुगेका प्राविधिक कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)लाई निर्देशन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम मापदण्ड पुगेर चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन चाहने शैक्षिक संस्थाको हकमा समितिले सम्बन्धन दिन भनेको हो । बिहीबार बसेको बैठकले यही शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना लिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए। साथै, सीटीईभीटीको र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा बाझिएका व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
टीआरसीमा सहमतिपछि शर्माले भने– 'नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमा स्थापित हुने छ'
काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) विधेयक संशोधनमा तीन ठुला दलबिच सहमति भएपछि नेपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा टीआरसी कार्यादलका सदस्य जनार्दन शर्माले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्– 'टिआरसी विधेयक संशोधनको लागि सहमति जुट्न नसकिरहेको सन्दर्भमा माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखक, माननीय महेश बर्तौला र म समेतलाई दिएको जिम्मेवारी, सरोकारवाला सबै पक्ष र विज्ञहरूको सल्लाह, सुझाव र सहयोग समेत लिई संशोधन गर्न सहमति हुन नसकेका सबै विषयहरू टुङ्गोमा पुर्याउन, समिति लागि सहजीकरण गर्न सफल भएका छौँ। यसबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार छिटो पूरा भई नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु।' उनले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष ८ महिना ११ दिनको अवधिमा संविधान निर्माण, सेना समायोजन लगायतका कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा टीआसीमा पनि सहमति जुटेकोले द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलाप गर्ने कार्यले गति लिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
एमालेको बसेरा बैठक: नेताहरूको जिम्मेवारी निर्वाचन केन्द्रीत गर्दै
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक सुरू भएको छ। पार्टी कार्यालय डुबानमा परेपछि बैठक होटल बसेरा हनुमानथानमा बसिरहेको छ। आजको बैठकले केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । गत असार २६ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेले गत वर्ष असारमा नेताहरूलाई फरक भूगोल र विभागमा जिम्मेवारी दिएको थियो । जेठ महिनासम्ममा जिल्ला र मातहतका कमिटीको अधिवेशनको कार्यादेशसहित उनीहरूलाई फरक भूगोलमा खटाइएको थियो । आजको बैठकले उनीहरूलाई निर्वाचन केन्द्रीत गर्दै पुरानै भूगोलमा फर्काउने तयारी गरेको छ ।
यस्ता छन् टीआरसीमा सहमति भएका चार बुँदा
काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक (टीआरसी)का विवादित चार बुँदामा सहमति जुटेको छ । संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति हुन बाँकी चार बुँदालाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन वुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन बनाइएको तीन दलीय कार्यदलले बिहीबार सहमति जुटाएको हो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला छन् । यस्ता छन् सहमतिका चार बुँदा १.आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना २.दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने ३.घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति ४.सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने ।