तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै,यस्तो कार्यसूची

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत आज तीनवटा संसीय समितिको बैठक बस्दै छ । 

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न लागेको हो। 

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा समितिको आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को वार्षिक कार्ययोजनाका विषयमा छलफल हुनेछ। 

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० मा छलफल गर्ने कार्यसूची छ। 

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा समितिको वार्षिक कार्ययोजनामाथि छलफल हुनेछ । बैठक  बिहान ११ः३० मा सुरु हुनेछ। 

ठूलो रूपान्तरणको प्रक्रियामा छौं : माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी पदाधिकारी बैठकमा अहिलेको परिस्थिति निकै जटिल र पेचिलो भएको नेताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । तेस्रो दिन आइतबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकमा वर्तमान परिस्थिति र पार्टी निर्माणको विषयमा पाँचजना नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए ।  ‘वर्तमान परिस्थितिबारेमा समग्रमै छलफल भएको छ । परिस्थिति अहिले निकै जटिल र पेचिलो छ। जनतामा गएर वर्गसितको ठूलो रूपान्तरणको प्रक्रियामा छौँ । सरकारमा बसेर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा भएको कुरा सामूहिक रूपमा लिनुपर्छ । कमी कमजोरी पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। सामूहिक रूपमा लिनुपर्छ’, सापकोटाले भने ।  आजको बैठकमा उपमहासचिवहरु गिरिराजमणि पोखरेल,जनार्दन शर्मा,सचिवहरू गणेश साह,हितमान शाक्य र कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले धारणा राखेका थिए । बैठक भोलि दिउँसो १ बजे पुनः बस्ने सापकोटाले जानकारी दिए ।

प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो-'गणेश राईलगायत करार कर्मचारी पुनः नियुक्ति गरिदै थियो'

काठमाडौं । खोटाङ काउलेका गणेश राईलाई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हटाएको तर हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको भनि आएका समाचारहरु सत्य नभएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । अध्यक्षका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले आइतबार (आज) प्रशासनमा सुशासन सुरु गर्ने भनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरिएको त्यसमा करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने गरी ध्यान पुर्याइएको बताएका छन् ।  राईसहित ९ जना कम्प्युटर अपरेटरलाई कन्सल्टेन्सी सर्भिसमार्फत् ३ महिना व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा छोटो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय अघिल्लो सरकारले नै गरेको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसहितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको मल्लले बताए । मल्लले मिडियामा आएका समाचारको खण्डन गर्दै भनेका छन्  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाटै कर्मचारी प्रशासनमा सुशासन सुरु गर्ने त्यसको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय आराम गर्ने थलो नबनाई सेन्टर फर एक्सिलेन्स बनाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (O&M; Survey) गरियो। नेपाल सरकारको सचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन क्याबिनेटबाट पास भयो। त्यतिबेला करारका कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छलफल भई उनीहरुलाई अस्थायी दरबन्दीमा राखी काम लगाउने र स्थायी दरबन्दीको जनशक्ति अन्यत्र ब्यवस्थापन गर्नेगरि निकास दिन सकिने तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल र प्रशासन हेर्ने सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले बताउनुभएको थियो।  प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुख्यसचिव र प्रशासन सचिवको बहिर्गमनपछि कर्मचारीको नयाँ नेतृत्वले यसको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने बताउनुभयो। यो विषयले सबैभन्दा बढी तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई छोयो। मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठक बोलाउन सुझाव दिए।  यसको दीर्घकालीन हल खोज्न प्रम कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसहितको बैठक बालुवाटारमा बस्यो। हालका मुख्यसचिव लिलादेवी गडतौला, प्रम कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, अर्थ सचिव र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन सचिव उक्त बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ। त्यस बैठकमा हाललाई उहाँहरु गणेश राईसहित ९ जना कम्प्युटर अपरेटरलाई कन्सल्टेन्सी सर्भिसमार्फत ३ महिना व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा छोटो O&M; गरेर दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो। यदि यो कुरा कसैले गलत भन्छ भने मसँग छलफलको रेकर्ड सुरक्षित छ। आक्समिकतामा हामी सरकारबाट बाहिरियौ, यसको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको हो। यसमा नौटंकी गर्नुको कुनै अर्थ छैन।  अहिले "प्रचण्डले हटाएका गणेश राई ओलीले राखे", " रमेश मल्लले हटाको थियो गणेशलाई" जस्ता मित्थ्या आरोपमार्फत भावनात्मक सद्भाव बटुल्ने र हामीमाथि हिलो छ्याप्ने कोशिस गरिएको छ। सरकारका प्रधानमन्त्रीबाटै उक्त विषयलाई विषयान्तर गर्ने, ओहोदाको ख्याल नगरी भ्रामक पोष्ट गर्ने गरेको देख्दा अचम्म लागेको छ। तसर्थ, भ्रामक प्रचारबाट मुक्त भई सत्य सूचना सम्प्रेषण गर्न सबैमा आग्रह गर्दछु। -रमेश मल्ल  अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका स्वकीय सचीव

गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले उनलाई नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको हो ।उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ सालमा अनुसन्धान थालेको थियो। ०६० पुस १८ गते जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो।  जोशीलाई तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो। जोशीसँगै गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा उनकी पत्नी सविता पन्त, जेठीसासू चोलाकुमारी पन्त, सासू नीरकुमारी, साला वासुदेव पन्त, वासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर, ०६३ कात्तिक ३० गते विशेष अदालतले अनुसन्धानको हदम्यादका आधारमा जोशीलाई सफाइ दिएको थियो।

पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग ५० हजार धरौटी माग

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वमुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा मागिएको छ।आइतबार विशेष अदालतमा भएको थुनछेक बहसपछि उनीसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको हो। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  विशेष अदालतमा अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुख्यसचिव हुँदा नै अर्यालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दा पर्नेमा उनीसँगै तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, विकल पौडेल, गणेशविक्रम साह, विष्णुप्रसाद गौतम, हरिबल्लभ घिमिरे, केशव शर्मालगायत छन्। उनीहरूविरुद्ध  ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । 

आजको नेप्से : दुईपटक सकारात्मक ‘सर्किट ब्रेक’  ११३ अंकले वृद्धि

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार ११३.४२ अंकले बढेर बन्द भएको छ । यस दिन कारोबार खुल्नेबित्तिकै दुईपटक सकारात्मक ‘सर्किट ब्रेक’ लागेको बजार अन्तिममा ४.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर २६८१.५६ विन्दुमा बन्द भएको हो । १५ अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको पहिलो सेयर कारोबार दिन बजार सकारात्मक देखिएको छ । बेच्नेभन्दा किन्ने बढ्दा दुईपटकसम्म सर्किट ब्रेक लागेर बजार बन्द भयो । पहिले एक मिनेटमा बजार चार प्रतिशतले बढेर २० मिनेट र त्यसपछि पुनः सर्किट ब्रेक लागेर ४० मिनेट बजार बन्द भएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूको सेयर सर्वाधिक बढेको छ । वाणिज्य बैंकिङ समूहको परिसूचक ९.८९ प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ। लगानी समूहको परिसूचक ५.७५ प्रतिशतले बढेको छ । माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य भने ०.१८ प्रतिशतले घटेको छ।

२०८४ मा चुनाव जितेर, भ्रष्टहरूलाई फेरि बढार्छौँ  : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी पार्टी पदाधिकारी बैठकमा २०८४ को निर्वाचन एक्लै लड्ने र जित्ने योजनाका साथ छलफल भइरहको बताएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अबको निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, पार्टीको पदाधिकारी बैठक चलिरहेको छ। बैठकमा २०८४ को चुनाव एक्लै लड्ने र जित्ने योजनाका साथ छलफल चलिरहेको छ। यस्तो महत्वपूर्ण समयमा तपाईहरू पार्टीमा आउनुभएको छ। यसले फेरि माओवादीलाई शक्तिशाली बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ। उनले १८ महिना सरकारको नेतृत्त्वमा रहँदा सुशासन, सामाजिक न्यायका पक्षमा अहोरात्र काम गरेको गरेको बताए । प्रचण्डले भने, '१८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्‍यौँ। हामीले असार २८ गते सरकार छोड्दा हामी विजयी भएर निस्किएका छौँ।हामी सुशासनका पक्षमा विजय भएर निस्किएका छौँ।भ्रष्टहरू मिलेर सरकार बनाएको कुरा बच्चा बच्चालाई पनि थाहा छ। यो कुरा जनतालाई पनि बुझाउन जरूरी छ।' पार्टी प्रवेश गर्दै युवा नेता जगदिश दाहालले प्रचण्ड सरकार इतिहासकै सबैभन्दा सफल सरकार भएको र प्रचण्ड सुशासनका नायक भएकाले माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको बताए। कार्यक्रममा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दल परित्याग गरी मकवानपुर जिल्लाका ६० जनाभन्दा बढी नेता(कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्।

सरकारले गिरीबन्धु र नक्कली भुटानी शरणार्थी अनुसन्धान तत्काल थाल्नुपर्छ : विश्वप्रकाश

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार माथि लागेको आरोप व्यवहारबाट खण्डन गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय सरकारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली जोडिएको गिरीबन्धु चिया बगान र नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे तत्काल अनुसन्धान थाल्नुपर्ने बताए ।   ‘प्रधानमन्त्री र सिंगो मन्त्रिपरिषदलाई आग्रह गर्दछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु चिया बगानबारे सरकारले व्यवहारबाटै जवाफ दिनुपर्छ। अविलम्ब छानविन सुरु गर्नुपर्दछ । म माग गर्दछु ।गिरीबन्धुको ७० विगाहा जग्गा कांग्रेसले बेचेर खायो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले को हो त्यो कांग्रेस देखाउनु पर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे पनि यथार्थ सार्वजनिक गराउनु पर्छ,’ उनले संसदमा बोल्दै भने। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा गृहमन्त्रीले पूर्वाग्रहमुक्त अभियान चलाउनु पर्ने, अनुग्रह र स्टण्टमुक्त अभियान चलाउन उनले सुझाव पनि दिएका छन् ।   अर्को एक प्रशंगमा उनले गठबन्धनले संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार बनाउँदा विरोधाभाष हुने प्रकृतिका मन्त्रीहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिएको र यो गलत भएको बताए ।  विपक्षी कित्ताबाट उठेका प्रश्नलाई बिरोधको रुपमा मात्रै लिन नहुने उनले बताए ।  अहिले पनि विपक्षी दलहरुले उठाएका प्रश्नलाई सरकारले हेक्कामा राखेर समाधानको बाटोमा जानुपर्ने बताए । विश्वासमा लिन, सुन्न र साथमा लिएर हिड्न सरकारले विपक्षी दलहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)

काठमाडौं । आज प्रतिनिधिसभाको बैठक संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसिरहेको छ । बैठकमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विषयगत समितिहरूमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण

पेरिसडाँडामा माओवादी पदाधिकारी बैठक जारी

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज तेस्रो दिन पनि जारी छ । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबारदेखि जारी बैठकमा वर्तमान परिस्थिति र पार्टी निर्माणमा बहस केन्द्रित भइरहेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।  बैठकको पहिलो दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र आगामी कार्यभार सम्बन्धमा बैठकलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। शनिवारसम्म वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू  अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल, उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिवहरू राम कार्की, चक्रपाणि खनाल, हितराज पाण्डेले विचारको विकास र पार्टी निर्माणबारे धारणा राखेका थिए । १० वर्षपछि पहिलो प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीले गम्भीर समीक्षा गरी आगामी कार्ययोजना बनाउन लागेको छ।पदाधिकारी बैठकले स्थायी समिति बैठक बोलाउने प्रवक्ता सापकोटाले बताए। स्थायी समितिले एजेन्डा तय गरेपछि भदौमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने योजनामा रहेको छ।

गोरखामा पहिरोले घर पुरिँदा ३ जना बेपत्ता

काठमाडौं । गोरखामा पहिरोले घर पुरिँदा ३ जना बेपत्ता भएका छन् । गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ सिङग्लामा आज बिहान गएको पहिरोले घर पुरिएको हो । पहिरोले जितबहादुर गुरुङ्गको घर पुरिँदा ५ जना बेपत्ता भएकोमा २ जनाको उद्धार भइसककोे प्रहरीले जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रको बैठक, शनिबार के भयो छलफल ?

काठमाडौं । सरकारबाट बाहिरिएपछिको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न र आउँदो कार्यक्रम निर्धारण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक शनिबार पनि बस्यो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारबाट बाहिरिएको स्थिति र नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। १६ देखि २५ वर्षको जनसंख्या झन्डै ६१ लाखलाई जनयुद्ध, गणतन्त्रलगायत परिवर्तनका विषयलाई केन्द्रमा राखेर संगठन निर्माण र जनपरिचालन गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल गरियो । पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार, शनिबार बैठकमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरूले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, पार्टी निर्माण, संगठन र जनपरिचालनलगायत विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । विज्ञान, प्रविधिको विकास र पछिल्लो पुस्तालाई समेत केन्द्रमा राखेर संगठन निर्माण, पार्टीका कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा बैठकमा नेताहरूले जोड दिएका थिए । पदाधिकारीको पछि पार्टीको स्थायी कमिटी बस्ने र लगत्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत तय गरेर आउँदो दिनका कार्यक्रम निर्धारण गरिने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ ।  शुक्रबारदेखि माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठक सुरु भएको हो । पदाधिकारीमा रहेका ६ नेताले शुक्रबार आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठक आइतबार पुनः बस्ने बताइएको छ । रासस

ओली सरकारले खोस्यो बेचन झा पक्राउ गर्ने डीआईजी केसीको जिम्मेवारी

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया बेचन झा पक्राउमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोका प्रमुख डीआईजी मनोज केसीको जिम्मेवारी खोसिएको छ।  गत जेठ १६ गते विशेष व्यूरोमा सरुवा भएका केसीलाई गृह मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। गत बुधबार नै गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको खुलासा भएको छ।केसीलाई विशेष ब्यूरोबाट नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ। ब्यूरोमा प्रहरी प्रतिष्ठानका डीआईजी राजन अधिकारीलाई ल्याइएको छ। झालाई पक्राउ गर्दा आफूलाई राम्रोसँग ब्रिफिङ नभएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर रुष्ट रहेको बताइएको छ।  झालाई विशेष ब्यूरोको पहलमा भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो। यद्यपि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पक्राउ गरेको बताइएको थियो। स्रोतका अनुसार परिसरका डीएसपी दिपेश बस्यालले धादिङ पुगेर झालाई काठमाडौं ल्याएका थिए। यस विषयमा विषयमा डीआईजी मनोज केसीमाथि चेन अफ कमाण्ड नमानेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। जस कारण उनलाई विशेष ब्यूरोबाट हटाउन प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले गृहमन्त्री समक्ष प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ।  यस विषयमा आईजीपीले आन्तरिक छानबिन समेत गराउने बताएको स्रोतले बतायो। डीआईजी केसी एसएसपी हुँदा उनकै पहलमा यो प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान भएको थियो। त्यतीबेला पनि केसी र आईजीपी कुँवरको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको थिएन। आईजीपी कुँवर अमेरिका गएको बेला झा पक्राउ परेका थिए। उनीमार्फत यस प्रकरणमा जोडिएका अन्य उच्च पदस्थ समेत तानिने हल्लाबीच सरकार परिवर्तन भएपछि अनुसन्धान मोडिएको स्रोत बताउँछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका हाई–प्रोफाइल आरोपी बेचन झा र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्न डीआईजी केसीको भूमिका थियो। विशेष ब्यूरोमा डीआईजी राजन अधिकारीलाई पठाइएको छ। अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट अफिसर मानिन्छन्। झा र थापा १४ असारमा पक्राउ परेका थिए।  केसी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)का रुपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका बेला नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएको थियो । उनी नेतृत्वको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइ दिन्छु भन्दै असुली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । दुलाल र भण्डारीको बयानबाट भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरु अधिकारीहरु नै यो प्रकरणमा संलग्न रहेको खुलेको थिय।  भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान थाल्न लाग्दा ४ भदौ २०८० मा तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा केसी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट हटाइएका थिए। सो बेला उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई पनि सरकारले चार महिनामै हटाएको थियो । यस पटक पनि बेचन झा पक्राउपछि केसीको जिम्मेवारी खोसिएको हो।  सरकारले सीआईबी प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेलाई पनि सरुवा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सीआईबी प्रमुखलाई तत्काल हटाउने तयारी भइरहे पनि काठमाडौं प्रमुख रजौरेलाई भने बेचनको अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै सरुवा गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय छ। 

जनताको अधिकार रक्षाका लागि सडकमा जान तयार छौँ  : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका नाममा जनताको अधिकार खोस्न खोजिएको बताएका छन्। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले संविधानको मूलभूत प्रस्तावनालाई बदलेर जनताको अधिकार खोस्न खोजिएको बताएका हुन् ।  संसद्को दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने विषय अस्वभाविक भएको भन्दै उनले अहिले दुईदलीय प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यका साथ नयाँ गठबन्धन बनेको उल्लेख गरे ।  प्रचण्डले संविधान संशोधनमा आफूहरूको विरोध नभएको तर संविधान संशोधनका नाममा प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रवृत्तिको विरोध भएको धारणा राखे । उनले जनताको अधिकार रक्षा गर्नका लागि आवश्यक परे सडकमा जान पनि तयार रहेको बताए । प्रचण्डले नेपालको समाजवादको आधारका लागि कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको प्रयास निरन्तर गर्नुपर्ने धारणा राखे । एमालेभित्र पनि ठूलो देशभक्तहरूको पङ्क्ति अझै रहेको भन्दै उनले एमालेमा रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीलाई एकतावद्ध गर्नका लागि चिन्तनमनन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

कुलमानले बक्यौता असुली गरी छाड्छु भनेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काको आपत्ति

काठमाडौँ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले सरकारले भनेको नटेरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।   सरकारी निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व भुलेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको भन्दै उनले प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्ने क्रममा प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्दा गराएको विषयमा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री, सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ भन्दै कुलमानसँग प्रश्न गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग गरेको व्यवहार दुवै पक्षसँग थप छलफल गरेर सरकारलाई निर्देश गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेर झनै समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गर्न पनि विद्युत् आपूर्ति नरोक्ने तर आवश्यक परे सोही उद्योगको सम्पत्ति नै जफत गरेर राज्यले असुली गर्ने बाटो रहेको बताए । मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगबाट पैसा असुली नगर्ने भन्ने कुनैपनि निर्देशन नदिएको पनि दोहोर्‍याए । तिर्नुपर्ने रकम उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि विद्युत् आपूर्ति रोक्न हुने निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उनको स्पष्टीकरण थियो । मन्त्री खड्काले उद्योगहरूबाट थप नोक्सानी राज्यले बेहोर्न नदिन पनि विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने धारणा राखे ।   शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कार्यकारी प्रमुख घिसिङले बिनाबिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ सत्य नभएको बताए। रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे आठ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको बताउँदै बक्यौता रकम अशुली गरी छाड्ने अडान लिएपछि उर्जा मन्त्री खड्का कुलमानविरुद्ध आगो भएका हुन् ।

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य संख्या १० प्रतिशत बढाउने

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या बढाउने भएको छ । यसअघि २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको सो पार्टीले नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सकस भएपछि केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या १० प्रतिशत बढाउन लागेको हो । १० प्रतिशत बढाउँदा ३२९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्नेछ ।नयाँ मानिस ल्याउनुपर्ने, ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य र ४५ वर्षमुनिका ६० जना युवा केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा ल्याउनै पर्ने व्यवस्थाका कारण केही संख्या बढाउन लागिएको समाजवादीले जनाएको छ ।