काठमाडौं, चैत ४ । बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका महासचिव नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ र अर्का बरिष्ठ नेता खड्कबहादुर बिश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ आफूहरुको पहुँचमै रहेको सुरक्षा निकायले दावी गरेको छ । हाल सिन्धुलीमा रहेका बिप्लवको गतिबिधिलाई नजिकबाट निहाली रहेको र उनले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई भेटिरहेको जानकारी आफुहरुलाई प्राप्त भएको सुरक्षा उच्चस्रोतले दावी गरेको छ। विप्लव केहीदिन देखि सिन्धुलीका बस्ती र जंगलमा बस्ने गरेको समेत सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनीहरुको कदम अहिलेसम्म हिंसात्मक नदेखिएको समेत सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिंन्धुलीलाई बिप्वलको गतिबिधिको बारेमा जानकारी लिइरहन निर्देशन दिएको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार सो पार्टीका प्रवक्ता बिश्वकर्मा अहिले दाङमा छन्। उनको गतिबिधिलाई समेत निगरानी गर्न समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङलाई निर्देशन दिएको छ। सो पार्टीको पोलिटब्युरोको बैठक बोलाएको भएपनि नेताहरु जम्मा हुन नसकेपछि बैठक बस्न नसकेको निष्कर्ष सुरक्षा निकायको छ। एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘अन्य नेताहरुको बारेमा पनि हामी अपडेटमा नै छौं । उनीहरुले हिंसात्मक हर्कत गरे भने हामीले पनि छुट्टै रणनीति बनाएका छौँ।’ बिप्वल समूहमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि सरकारले उसका बिभिन्न तहका ८४ जना नेता तथा कार्यकर्ता लाई पक्राउ गरेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौं चैत ४ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाललाई सामाजिक सञ्जाल उपभोगको थलो मात्र हुन नदिने बताएका छन् । उनले नेपालको कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआए बन्द गर्ने बताए । मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफलका लागि आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘दर्ता भएनन् र नेपालविरुद्ध नचाहिने काम गरे बन्द गर्ने हो ।’उनले यहाँका उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको केही न केही लाभ नेपालले पाउनुपर्ने बताए । ‘नेपाल सबैको उपभोक्ता बजार मात्रै होइन होला नि ? उनले भने । विधेयकमा भएका प्रावधानले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता राखिरहँदा मन्त्री बाँस्कोटाले हरेक विषयलाई स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कोकोहोलो मच्चाएर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले कर छलेको आरोप लगाए । संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकमा नेपाली प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनैपर्ने र तोकिएको समयमा दर्ता हुन नआउने त्यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । सामाजिक सञ्जालमा गाली बेइज्जती, अरूको अपमान गर्नेलाई पनि १० लाखसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा जेल र ठूलो रकम जरिवानाको व्यवस्था गरिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने चिन्ता सरोकारवालाको छ । विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रविधि पत्रकार मञ्च र संसदीय मामिला पक्रकार समाजले संयुत्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले विधेयकमा भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थाप्रति शंका गरे । ‘विधेयकमा भएका १३१ दफामध्ये ५८ वटा दफामा प्रत्यायोजित व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यायोजित व्यवस्था सरकारले आफूअनुकूल कार्यविधि, निर्देशिका वा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थाको लाभ उठाएर सरकार वा मन्त्री आफैंले कानुन बनाउने सुविधा पाउनु संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुन्छ,’ उनले भने । ‘अहिले ८० प्रतिशत कानुन सरकार र २० प्रतिशत कानुन मात्रै संसद्ले बनाइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘ऐनमा प्रत्यायोजित व्यवस्था नराखी सबै विषय स्पष्ट गरिनुफर्छ ।’ अन्तर्क्रियामा अधिवत्ता सन्तोष सिग्देलले विधेयकमा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न सक्ने प्रावधानबारे कार्यपत्र पेस गरेका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

काठमाडौं, चैत ३ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्तालाई राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दामा कानूनी कारबाही सुरु भएको छ । राज्यविरुद्धको अपराधका मुद्दामा आजिवन कैद सजाय हुन सक्ने फौजदारी अपराध संहिता ऐनमा उल्लेख छ । शुक्रबार पक्राउ परेका पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की ‘जिवन्त’लाई प्रहरीले राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दामा कारबाही अघि बढाएको हो । उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिन थुनामा राख्न म्याद दिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । विप्लवका नेतामाथि पहिलो पटक राज्यविरुद्धको अपराध चलेको हो । यसअघि बिष्फोट तथा ज्यान मुद्दा चलेको थियो । काठमाडौं परिसरका एक अधिकारीले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि गृह मन्त्रालयकै निर्दशेनमा राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दा चलाएको बताए । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौं, चैत ४ । विश्वविद्यालय अुनदान आयोग आफैले गठन गरेको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै आंगिक क्याम्पसलाई मनोमानी ढंगले रकम बाँड्ने निर्णय गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यायलका पदाधिकारीहको इसारामा विज्ञान विषय पढाइने २६ वटा क्याम्पसलाई २५ करोड बाँड्ने निर्यण गरेको बुझिएको छ । जसमा त्रिविअन्तर्गतका २४ वटा र सूदुरपश्चिम तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एक एक वटा क्याम्पस छन् । बिएससी र एमएससी कक्षा सञ्चालन गरिहेको आंगिक क्याम्पसको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ ले न्युन विद्यार्थी संख्या भएका र भौतिक पूर्वाधारसमेत नपुगेका चार आंगिक क्याम्पसलाई ‘साइन्स ल्याब’को रकम नदिन सिफारिस गरे पनि दुई क्याम्पसलाई आयोगले रकम छुट्याएको पाइएको छ । यो समाचार आजको नागरिकमा छापिएको छ ।

काठमाडौं, चैत ३ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा कुनै खालको अन्योल र अस्थिता पैदा गर्ने तत्वका विरुद्ध नेपाली एक भएर उभिन पर्नेमा जोड दिएका छन् । पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि आज अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “सबै राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी मिलेर संविधान बनायौं, निर्वाचन गरायौँ । सबै मिलेर विकास र समृद्धिलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।” गएको वर्ष सरकार र पार्टीले पूर्वाधार बनाएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत विकास निर्माणले गति लिन्छ भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । मुलुक नयाँ युगतिर अगाडि बढेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “हिजोका परिवर्तन सामान्य राजनीतिक परिवर्तन हुने गर्थे, यो परिवर्तन एउटा प्रणाली नै परिवर्तन हो । प्रणाली परिवर्तन भएकाले थुप्रै संरचना बनाउनुपर्ने थुप्रै कानून, ऐन बनाउनुपर्ने र अभ्यास गर्नुपर्ने भएकाले हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको गतिमा विकास भएन भन्ने जनगुनासो पनि सुनेका छौँ ।” पार्टी एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन पनि ढिलो भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “यो विषय टुङ्ग्याउनेबारे र अन्य राजनीतिक विषयमा पनि घनिभूत छलफलको आवश्यकता छ ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीमा सल्लाह गरेर नै आफू त्यसतर्फ जान लागेको उल्लेख गर्दै उनले बढीमा सातदेखि दश दिनभित्र स्वदेश फर्कने प्रचण्डले जानकारी दिए । मुख्यतः आफू सीताको स्वास्थ्य उपचारका लागि गए पनि त्यहाँ रहँदा राजनीतिक भेटघाटको सम्भावना औंल्याउँदै उनले भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी सरकारका अधिकारीसँग औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल हुने सम्भावना बढेको छ ।” पत्नी सीताको उपचारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र यहाँस्थित अमेरिकी दूतावास एवम् अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले सहजीकरण गरेको पनि उनले जानकारी दिए । अमेरिकामा बस्ने नेपालीले सीताको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या समाधानका लागि वासिङटन बाल्टिमोरलगायत स्थानमा नयाँ अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराएका थिए । लामो समयदेखि स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेकी सीताले एक पटक अमेरिकामा उपचार गरे सञ्चो हुन्छ कि भनी मनोविज्ञान रहेका कारण पनि आफूले त्यसतर्फ जाने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । विमानस्थलमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता अध्यक्ष प्रचण्डको बिदाइका लागि पुगेका थिए । रासस

काठमाडौं चैत ३ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध नभई डिजिटल माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न ल्याउनुपरेको बताए । संसदीय मामिला पत्रकार समाज र प्रविधि पत्रकार मञ्चले आज संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का विषयमा सरोकारवालासँग अन्तक्र्रियामा उनले डिजिटल माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न सो विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न होइन, नेपाललाई डिजिटल हस्ताक्षरको विकास गर्ने र जीवनमा सहज ल्याउने हिसाबले ल्याएको हो ।” उनले विद्युतीय र इन्टरनेटको साइबर बुलिङ, साइबर अपराधलाई निरुसाहित गर्ने, विद्युतीय माध्यममा प्रयोग गर्ने अश्लीलता रोक्न सो विधेयक ल्याइएको बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर नियमन गरिने व्यवस्था पनि सो विधेयकमा रहेको उल्लेख गर्दै भने, “नेपालमा जस्ले जतिबेलामा पनि प्रयोग गर्ने थलो बनाउने, अनि दर्ता नगरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक सुरक्षालाई चुनौती दिएमा त्यो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्छ, ।” डिजिटल नेपाल निर्माणमा पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्र एउटा मुख्य आर्थिक केन्द्र बन्नसक्ने भन्दै उनले विश्वभरि नै दर्ता गरेर सामाजिक सञ्जाल चलाउने र राज्यलाई कर दिर्ने व्यवस्था भएको बताए । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार फेसबुकले ३५ देशको ४२ वटा कार्यालय खोलेको छ । गुगलले ४० देशमा कार्यालय खोलेको छ । फेसबुकले अमेरिकामा सन् २०१८ मा दुई अर्ब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । सोही वर्ष अमेरिका बाहेक अन्य देशमा ९७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । गुगलले सन् २०१८ मा अमेरिकामा तीन अर्ब छ करोड अमेरिकी डलर कर तिरेको छ । सन् २०१८ मै अमेरिकाबाहेकमा एक अर्ब ११ करोड ७० लाख कर तिरेको छ । भारत, जर्मनीलगायतका देशमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र कर व्यवस्था छ । “गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, ब्लगजस्ता सामाजिक सञ्जाल जहाँ प्रयोग र विकास भएको छ, त्यहाँ दर्ता गरेर राज्यलाई कर बुझाइएको छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “नेपालमा पनि सो व्यवस्था लागू गरौँभन्दा स्वतन्त्रताको कोहालो चलाइदियो, कर छल्यो, यसलाई व्यवस्थित त गर्नुपर्यो नि ।” मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने र स्वदेशी वा विदेशी जसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी चलाउँछन्, त्यसले कर प्रणालीमा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुँदा सो विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे । उनले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर तोकिएको राजस्व राज्यलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हनन नहुने उल्लेख गर्दै भने, “पत्रकारिताको सिङ्गो प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षलाई लगेर साइवर अथवा सूचना प्रविधिसँग लगेर जोडेर अनि उल्टो चक्र घुमाउने कोशिश नगरिदिन अनुरोध छ, गरिहाले भने झुठो आरोप हुनेछ, सफल र स्थापित हुन सक्दैन ।” मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल एउटै कुरा नभएको उल्लेख गर्दै पत्रकारिता राष्ट्र र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने र सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत हुनेसमेत बताए । सो विधेयकका विषयमा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी र अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै विधेयकमा रहेका प्राविधिक पक्षमा स्पष्ट पारेका थिए । समाजका अध्यक्ष नारायण काफ्ले र मञ्चका अध्यक्ष विश्वास रेग्मीले सूचना प्रविधि विधेयकमा छलफलमा आएका सुझावलाई लिपिबद्धरुपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विकास तथा प्रविधि समितिमा बुझाउने जानकारी दिए । सो विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ । रासस

ताप्लेजुङ, चैत ३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ताप्लेजुङका सबै स्थानीय तहमा नेतृत्वको टुंगो लगाएको छ। सुनसरीको इटहरीमा बसेको नेकपा बैठकले जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा अध्यक्ष, सचिव, इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जको टुंगो लगाएको हो । पूर्व एमालेबाट पाँच तहको अध्यक्ष र छ तहको इञ्चार्ज तथा पूर्व माओवादीबाट चार तहको अध्यक्ष र तीन तहमा इञ्चार्ज रहने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । कार्यदलले औपचारिक रुपमा निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन। फुङ्लिङ नगरपालिका अध्यक्षमा हेमन्तकुमार उप्रेती (पूर्व एमाले) इञ्चार्जमा सागर गौतम (पूर्व माओवादी) सहइञ्चार्जमा भरतकुमार गुरुङ (पूर्व एमाले) सचिवमा सुरेन्द्र पालुङ्वा (पूर्व माओवादी) आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका इञ्चार्ज कृष्ण सुवेदी (पूर्व एमाले) सहइञ्चार्जमा सूर्य आङ्वुहाङ (पूर्व माओवादी केन्द्र) अध्यक्षमा मणि सेम्बु (पूर्व माओवादी) सचिवमा दीपेन पोमू (पूर्व एमाले) मैवाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष अनिलदेव लङ्वा (पूर्व एमाले) सचिव आलोक शेर्पा (पूर्व माओवादी) इञ्चार्जमा ध्रुवकुमार वनेम (पूर्व माओवादी) सहइञ्चार्जमा खेमबहादुर वनेम (पूर्व एमाले) मेरिङ्देन गाउँपालिका इञ्चार्ज मंगलसिंह केदेम (पूर्व एमाले) सह इञ्चार्ज विशालु शेर्पा (पूर्व माओवादी) अध्यक्षमा नेत्र नेपाली (पूर्व एमाले) सचिवमा देउप्रसाद लिम्बू (पूर्व माओवादी केन्द्र) मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष दिवस लिवाङ (पूर्व एमाले) सचिवमा खड्ग साँवा (पूर्व माओवादी) इञ्चार्ज चन्द्रकला गुरुङ (पूर्व माओवादी) सहइञ्चार्ज ताराहाङ लिम्बू (पूर्व एमाले) सिदिङ्वा गाउँपालिका इञ्चार्ज नन्दलाल गौतम (पूर्व एमाले) सह इञ्चार्ज बन्दना कडरिया (पूर्व माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष प्रेम सेलिङ (पूर्व माओवादी केन्द्र) सचिव मानबहादुर राई (पूर्व एमाले) सिरीजङ्गा गाउँपालिका इञ्चार्जमा अनन्तबहादुर साँवा (पूर्व एमाले) सह इञ्चार्जमा मदन दाहाल (पूर्व माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष तेजशमशेर भट्टराई (पूर्व माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष सन्तोष चाम्लिङ (पूर्व एमाले) पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद खतिवडा (पूर्व एमाले) सचिव भीम काङ्वा (पूर्वमाओवादी केन्द्र) इञ्चार्ज केशरकुमार मेन्याङ्वो (पूर्व एमाले) सहइन्चार्ज ठाकुरसिंह लिम्बू (पूर्व माओवादी केन्द्र) फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका इञ्चार्ज सरोज एभेङ (पूर्व एमाले) सहइञ्चार्ज मानबहादुर केसी (पूर्व माओवादी) अध्यक्ष दिलकुमार लिम्बू (पूर्व माओवादी केन्द्र) सचिवमा मिलन साउदेन (पूर्व एमाले)

काठमाडौँ, चैत ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ‘अनधिकृत झुन्ड’ को सङ्ज्ञा दिएका छन्। आफ्नो तर्कलाई कानुनी बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् – चन्द नेतृत्वको समूह कहीँ कतै दर्ता नभएको ‘अनधिकृत संस्था’ हो। झट्ट सुन्दा चन्द नेतृत्वको नेकपाका ‘कतिपय गतिविधि’लाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आवेगमा त्यस्तो भनेका होलान् भन्ने लाग्न सक्छ। तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूका अनुसार कानुनी रूपमा चन्द नेतृत्वको नेकपालाई दलको रूपमा स्वीकार नगर्दा प्रधानमन्त्री ओली गलत ठहरिँदैनन्। गनी अन्सारीले तयार पारेको यो सामग्री बिबिसी नेपालीमा प्रकाशित रहेको छ । कारण यस्ता छन् कुनै पनि समूहले कानुनी रूपमा दलको मान्यता पाउनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, “कसैले सङ्गठन बनाउँदैमा त्यसलाई राज्यले सङ्गठनको रूपमा मान्न सक्दैन। त्यो कहीँ न कहीँ दर्ता भएको हुनुपर्छ।” उप्रेतीका अनुसार दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि राज्यले गराउने विभिन्न निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने छुट चाहिँ त्यस्तो दललाई हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चुनावमा सहभागी नभए पनि निर्वाचन आयोगमा दलका रूपमा दर्ता भएर राजनीतिक गतिविधि चाहिँ गर्न पाइन्छ। अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ पनि दलको मान्यता पाउन निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने धारणासँग विमति राख्दैनन्। काठमाण्डूको कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगले चन्दको नेतृत्वमा आफूकहाँ कुनै दल दर्ता नभएको पुष्टि गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले आइतवार बीबीसीसँग भने, “नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा हामीकहाँ कुनै पनि दल दर्ता भएको छैन।” प्रतिबन्ध हालै मन्त्रीपरिषद्‌को बैठकले चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि ‘नियन्त्रण गर्ने’ निर्णय पनि गरिसकेको छ। हुन त तराईमा पृथक्तावादी अभियान चलाउँदै आएका सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको केही दिनपछि आएको सरकारको सो निर्णयको आलोचना नभएको होइन। तर सत्ता पक्षधर कतिपय नेताको तर्क छ- संविधानविपरीत आफूले गर्दै आएका गतिविधिलाई तिलाञ्जलि दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सहमति गर्ने समूह र त्यस्ता गतिविधिलाई निरन्तरता दिने समूहलाई एउटै घानमा कदापि राख्न सकिँदैन। निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको कार्यालय अगाडि गत महिना ललिलपुरको नख्खुस्थित चन्द नेतृत्वको नेकपाले बम विस्फोट गराउँदा एक जनाको ज्यान नै गएको थियो। चन्द नेतृत्वको नेकपाका मध्य केन्द्रीय कमान्ड इन्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै आफूहरूले नै उक्त विस्फोट गराएको स्वीकारेका थिए। एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकरतर्फ इङ्गित गर्दै उनले ‘लुटको प्रतिकारस्वरूप’ त्यस्तो गरिएको बताएका थिए। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीका अनुसार ‘राजनीतिक दल’ हुनका लागि र आयोगबाट मान्यता पाउनका लागि सम्बन्धित समूह वा सङ्गठन संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत कुनै गतिविधिमा संलग्न भएको हुनु हुँदैन। अर्का प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङ भन्छन्, “जसले संविधान र प्रचलित कानुन नै मान्दैन, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि दलका रूपमा दर्ता गर्न सक्दैन।” यी कुराहरू बुझेरै प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार चन्द नेतृत्वको नेकपाका बारेमा धारणा राख्दा सचेत हुन राजनीतिक दलका नेतालाई सुझाएको हुनुपर्छ। तर्क–वितर्क ओलीले भने, “नेपालका नेताजीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु- आफैँले जबाफ दिन नसक्ने कुरा नगर्नुहोस्। उनको पार्टी कहीँ दर्ता भएको थियो र?” “चन्द नेतृत्वको नेकपा भनेर चिनिने झुन्ड कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिने, कहिले के भनेर चिनिनेजस्तै हो।” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, “बम पड्काएर उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलाई धम्क्याउने। बम पड्काइरहेको छ, धम्क्याइरहेको छ अनि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी?” संविधान र कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न भए पनि आफूलाई राजनीतिक दल भनेर हिँड्ने समूहप्रति कस्तो रवैया अपाउने भन्ने कुरा राज्य र राजनीतिक दलको विषय भएको ‍प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङको तर्क छ। चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि ‘नियन्त्रण गर्ने’ सरकारी निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी नै छ। सरकारी कदमको विरोध गर्नेहरू भन्छन् – १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व झेलिसकेको देशले अब फेरि त्यस्तो अवस्था कहीँ कतैबाट आउन दिनु हुँदैन। चन्द नेतृत्वको नेकपाको विषयमा राजनीतिक ढङ्गले नै समस्या खोज्नु बुद्धिमत्ता हुने उनीहरूको सुझाव छ। त्यस्तो तर्क गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले आइतवार प्रश्न गरे, “नेपालमा शान्ति चाहियो कि चाहिएन? वार्ता समिति बनाएको हो, गर्दिनँ भनेको होइन? सभ्य समाजले सुन्न सक्ने माग छ?” बिबिसी नेपाली

काठमाडौं, चैत ३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड आज बेलुका पत्नी सिता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । अमेरिका जानु अघि त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रचण्डले उपचारसँगै अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीसँग पनि छलफल हुने बताए । उनले भने, ‘सम्भव भयो भने दुई देशको सम्बन्धको विषयमा पनि कुराकानी हुने सम्भावना छ । त्यस्तो फिक्स कार्यक्रम भने छैन । तर, भर्खरै जानकारी प्राप्त भए अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई औपचारिक चिठ्ठी पठाएको छ । औपचारिक चिठ्ठी पठाएको हुनाले अमेरिकी सरकारका अफिसियलहरुसँग औपचारिक-अनौपचारिक छलफल हुने सम्भावना बढेको छ ।’ प्रचण्डले सकेसम्म छिटो पत्नी सीताको चेकजाँच गरेर स्वदेश फर्किने बताए । प्रचण्ड पत्नी सीतालाई वंशानुगत पार्किन्सन भएको चिकित्सकले बताएका छन्। सीता सुगर र उच्च रक्तचापबाट समेत पीडित छन्। प्रचण्डलाई बिदा गर्न नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायत नेता त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका थिए ।

काठमाडौं, चैत ३ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले पदबहाली गरेको एक वर्षको कार्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । आइतवार मन्त्रालय पत्रकार सम्मेल आयोजना गरी मन्त्री पुनले मन्त्रालयको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न २०७५–८५ को अवधिलाई “ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक” को रुपमा मनाउने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौतिहरुको यथार्थ चित्रणसहित यस क्षेत्रको समग्र विकासको लागि भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री पुनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी” नाराका साथ “जनताको जलविद्युत कार्यक्रम” घोषणा कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

काठमाडौं, चैत ३ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारले उच्च निगरानी थालेको छ । गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समूहलाई आपराधिक र विध्वङ्शकारी घोषणा गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै गृह मन्त्रालयले उसका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी गर्दै संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही थालेको हो । सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निगरानी बढाएको हो । नेपाल प्रहरीका ७७ वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको तथा शान्ति सुरक्षासमेत सबल र सुदृढ पारिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकोसमेत उनले बताए । सरकराले त्यस्ता समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई समेत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक र आपराधिक देखिएको सरकारको निष्कर्ष छ । गृह मन्त्रालयले कानूनबमोजिम इजाजत नलिइ, नवीकरण नगराई वा इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराइ वा अन्य जुनसूकै तरिकाले अवैध हातहतियार राखेको भए सरकारलाई बुझाउन १ चैतदेखि लागू हुने गरी ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । त्यसपछि हतियार फेला परेमा प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । गत १० फागुन राति ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल टावर नजिक एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते हुने गरी गराइएको बम विष्फोट तथा देशका दर्जनौँ ठाउँमा भएका विष्फोटमा समेत विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संलग्न भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । चन्दा आतंक, अपहरण, बम विष्फोट र व्यक्ति कारवाहीका घटनामा उक्त समूह संलग्न रहेको प्रहरीको अभिलेखमा छ । केही दिनअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूमाथि आक्रमणको सूचना प्राप्त भएको सार्वजनिक गरेका थिए । तर प्रहरीले भने भिआइपी र भिभिआइपीको सुरक्षामा जोखिमबिहीन सुरक्षा प्रदान गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले बताए । प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘राजनीतिको आडमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्न छुट छैन, सरकारी निर्णयले प्रहरी सुरक्षा एकोहोरो भएको छ ।’ घटना हुँदा संलग्न मात्रै कानूनी कारबाहीमा आउँथे, अब भने संगठित अपराधअन्तर्गत कारबाही अगाडि बढ्ने भएकाले योजनाकारसमेत कानूनी दायरामा ल्याउन सकिनेछ । अब एकातर्फ बम पड्काउने र अर्कोतर्फ राजनीतिक मुद्दा उठाउने काम नहुने भएकाले पनि कारबाहीका लागि दुविधा हुँदैन । कुनै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भेला, प्रशिक्षण देखिए पनि सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत कारबाही हुने प्रहरीले जनाएको छ । हालै मन्त्रालयले आयोजना गरेको विभिन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा विप्लव समूहका गतिविधिका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । छलफलमा उसका गतिविधि राजनीतिक नभई आपराधिक भएको निष्कर्ष निकालिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारी निर्णयपछि उक्त समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीसहित ११ जना पक्राउ परिसकेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठ सबै जिल्लामा उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाएको र उक्त समूहका गतिविधि देखिएमा तत्काल पक्राउ गरी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बुझाउने बताए । रासस

विराटनगर, चैत ३ । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारबाट तत्काल बाहिरिने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीले वर्तमान सरकार छाड्ने सम्बन्धमा कुनै सोच नबनाएकाले आफ्नो पार्टी सरकारमै बसेर काम गर्ने बताए । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सङ्घीय सरकारमा नरहेकाले समर्थन फिर्ता लिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । उनले तराईका जनताको चाहनाअनुसार नै राजपासँग मिलेर प्रदेश नं २ मा सरकार गठन गरेको बताउँदै शक्ति निर्माण गर्नका लागि आफ्नो पार्टीले राजपालाई पत्र लेखी पठाएकामा जवाफ नआएकाले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको प्रष्ट पारे । उपप्रधानमन्त्री यादवले राज्यले विप्लव समूहको गतिविधिमाथि रोक लगाउनु आफ्नो कर्तव्य निभाएको हो, त्यो जुनसुकै सरकारले पनि गर्ने गर्छ भन्दै राजनीतिक गतिविधिको नाममा मान्छेको हत्या, लुटपाट र आङ्तक सिर्जना गरी जनतामा त्रासको वातावरण फैलाउन नपाइने बताए । उपप्रधानमन्त्री यादवले सिके राउतसँग भएको सम्झौतामा कहीँ पनि जनमत सङ्ग्रह उल्लेख नभएको प्रष्ट पार्दै जनमत सङ्ग्रह र जनअभिमत फरक विषय रहेको बताए । उनले सिके राउतसँग भएको ११ बुँंदे सम्झौतामा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता स्वीकार गराउनु सकारात्मक पहल रहेको बताए । उनले प्रदेशमा रहेका अतिविशिष्ट अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई मात्र सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहतमा राखेको बताउँदै यसबाट प्रदेशको अधिकार नखोसिएको बताए । स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र भएको अनियमिताका सम्बन्धमा विगतको सरकारले छानबीन गरेको र अहिले सिनेटको प्रतिवेदनअनुसार नै त्यहाँका उपकुलपतिलाई बर्खास्त गरिएको जानकारी दिए ।

डोटी, चैत ३ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श डोटी शाखाले आयोजना गरेकोे आँखाको निःशुल्क शल्यक्रिया शिविरमा १०२ लाभान्वित भएका छन् । यही चैत १ गतेदेखि पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त शिविरमा दुई दिनमै १०२ जनाको शल्यक्रिया गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर साउदले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत फागुन १७ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालित निःशुल्क आँखा शिविरमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको आँखाको शल्यक्रियाका लागि सो शिविर सञ्चालन गरिएको हो । जिल्ला अस्पताल, च्यारिटी हेल्थ फाउण्डेसन, चोपडा अस्पताल, शैलेश्वरी अस्पताल, धनगढी नेत्रालय र प्रदेश सरकारले सो शिविरमा सहयोग गरेका छन् । आँखा शिविर पछि पुनः शल्यक्रिया शिविर आयोजनाले यहाँका बासिन्दा खुशी भएको स्थानीयवासी डबल साउदले बताए । उनले भने, “सामान्य आँखा जाँचका लागि पनि यहाँका बासिन्दा कैलालीको गेटा जानु पथ्र्यो तर चेम्बरले गाउँमै निःशुल्क शल्यक्रिया गरेकाले पैसो बच्यो, आँखा पनि देख्न पाइयो ।” उक्त शिविरमा अहिले आँखा जाँच गराउन आउनेको भीड लागेको पिपल्लाका व्यापारी रामबहादुर विष्टले बताए । डोटी, चैत ३ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श डोटी शाखाले आयोजना गरेकोे आँखाको निःशुल्क शल्यक्रिया शिविरमा १०२ लाभान्वित भएका छन् । यही चैत १ गतेदेखि पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त शिविरमा दुई दिनमै १०२ जनाको शल्यक्रिया गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर साउदले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत फागुन १७ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालित निःशुल्क आँखा शिविरमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको आँखाको शल्यक्रियाका लागि सो शिविर सञ्चालन गरिएको हो । जिल्ला अस्पताल, च्यारिटी हेल्थ फाउण्डेसन, चोपडा अस्पताल, शैलेश्वरी अस्पताल, धनगढी नेत्रालय र प्रदेश सरकारले सो शिविरमा सहयोग गरेका छन् । आँखा शिविर पछि पुनः शल्यक्रिया शिविर आयोजनाले यहाँका बासिन्दा खुशी भएको स्थानीयवासी डबल साउदले बताए । उनले भने, “सामान्य आँखा जाँचका लागि पनि यहाँका बासिन्दा कैलालीको गेटा जानु पथ्र्यो तर चेम्बरले गाउँमै निःशुल्क शल्यक्रिया गरेकाले पैसो बच्यो, आँखा पनि देख्न पाइयो ।” उक्त शिविरमा अहिले आँखा जाँच गराउन आउनेको भीड लागेको पिपल्लाका व्यापारी रामबहादुर विष्टले बताए । रासस

काठमाडौं, चैत ३ । आगामी २०७६ सालमा ६६ दिन विवाहको साइत जुरेको छ । ६ वटा महिनामा एकदिन पनि विवाह गर्ने साइत जुरेको छैन । पाञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको सहमतिमा प्रकाशित पात्रोअनुसार साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, पुस र चैत महिनामा एक दिन पनि बिहेको लगन छैन । नयाँवर्षमा वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ र फागुन महिनामा कुल ६६ दिन विवाहको साइत तोकिएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै जेठ महिनामा १७ दिन लगन जुरेको छ । वैशाख र फागुनमा ११–११ दिन बिहेको साइत परेको छ । विवाहको सिजन मानिने मंसिर महिनामा भने ८ दिनमात्रै विवाहको साइत रहेको पात्रोमा उल्लेख छ । वैशाख महिनाको ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म लगातार लगन जुरेको छ । त्यसपछि वैशाख १८, २३, २४, २९ र ३१ गते विवाहको साइत जुरेको छ । जेठ महिनामा २ गतेदेखि ५ गतेसम्म बिहेको साइत जुरेको छ । त्यसैगरी जेठ ९, १४, १५, १६, २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ गते बिहेको लगन जुरेको छ । असार महिनामा १, ९, १०, ११, २१, २२, २३, २४, २५, २६ गते साइत तोकिएको छ । असारपछि साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा एकदिन पनि बिहेको साइत छैन । तथापि असोजमा दशैंको टीकाको दिन बिहे गर्ने प्रचलन छ । मंसिर महिनालाई विवाहको खास महिना मानिन्छ । तर, मंसिर महिनामा ३, ६, १२, १४, १९, २०, २१ र २५ गते विवाहको साइत परेको छ । पुस महिनामा विवाहको साइत परेको छैन । माघमा २, ४, १५, १६, १७, २१, २६, २७, २९ गते साइत जुरेको छ । त्यस्तै फागुनमा ४, ५, १३, १४, १५, १९, २५, २७, २८, २९ र ३० गते विवाहको साइत जुरेको छ । चैतमा पनि लगन छैन । २०७६ सालमा विवाहपञ्चमीकै दिन विवाहको लगन राखिएको छैन । सामान्यतः विवाह पञ्चमीको दिन विवाह गर्न साइत हेराइरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता छ । तर, यसवर्ष मंसिर १५ गते परेको विवाह पश्चमीको दिन विवाहको साइत उल्लेख छैन । तोयानाथ पञ्चांगले पात्रोमा साइत उल्लेख नभएको दिन विवाह गर्नु उचित नहुने बताएको छ । त्यसैगरी साइत हेर्नु नपर्ने भनी चिनिएका दिनमध्ये अक्षय तृतीया र माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात श्रीपञ्चमीमा विवाहको साइत पनि परेको छ । तर, असोज शुक्ल नवरात्री अर्थात महानवमीको दिन पनि विवाह गर्नु उचित नहुने तोयानाथ पात्रोको दाबी छ ।

विराटनगर, चैत ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपयुक्त समयमा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले रिक्त रहेका मन्त्रालयमा अब पुनःगठन होइन पूर्णता प्रदान गरिने प्रष्ट पारे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूह हत्या हिंसा, लुटपाट, तोडफोड गर्ने एउटा समूहमात्र भएकोले त्यो गतिविधि बन्देज गर्न रोक लगाएको बताए । उनले सरकारको निकायमा दर्ता गरेको संस्थालाई मात्र प्रतिबन्ध लगाइन्छ कसैले नचिन्ने, कही कतै दर्ता नभएको, अनाधिकृत विप्लव समूह एउटा मात्र झुण्ड भएकाले त्यसको गतिविधि नियन्त्रण गर्न रोक मात्र लगाएको प्रष्ट पारे । उनले विप्लव समूहलाई आह्वान गर्दै भने, “सरकार ठट्टा गर्दैन हत्या हिंसा, आतङ्क सिर्जना गरी जनतामा आतङ्कित गर्ने समूहलाई निषेध मात्र होइन नियन्त्रण पनि गर्छ ।” उनले विप्लव समूहको कुनै एउटा पनि माग सभ्य लोकतान्त्रिक समाजले सुन्न सक्ने खालको नभएकोले अनुचित, गैरसंवैधानिक कार्य गर्न रोक लगाइएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विखण्डन, पृथकतावादी सोच विचार भएको सङ्गठन अब नेपालमा समाप्त भएको बताउँदै संविधानलाई स्वीकार गरी सक्रिय राजनीतिमा सिके राउत आउँछु भन्दा अन्य नेताको रुवावासी र छाती पिट्नु के उद्देश्य हो बुझ्न आग्रह गरे