गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसद् सचिवालयको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन आफू मातहत समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले निर्देशन दिँदै संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिबिना गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको निर्देशनमा सचिवालयले मंगलबार समितिका सचिव र सबै समितिलाई पत्र लेखेरै सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी खाजासहित उपस्थित भएपछि बैठक नै स्थगित भएको थियो । 

यसपछि सचिवालयले उक्त निर्देशन दिएको हो । निर्देशनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, “संघीय संसद्को संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिबिना कतिपय गैरसरकारी संस्था (एनजीओरआईएनजीओ)हरूले संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिहरु तथा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने, माननीय सदस्यहरूको संलग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानुन निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको भन्ने गुनासाहरू सुनिने गरिएको सन्दर्भमा समय समयमा सतर्क गराउँदै आएको भए पनि यस्ता गुनासाहरू पुनः आइरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्षबाट निर्देशन भएअनुसार जानकारी गराइएको छ ।”

patra-parliament-1718713013.jpg

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको कर्तव्य हो : प्रधामन्त्री

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनमा आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिए।  “चिकित्सा शिक्षा प्रणालीले नवीनतम प्रविधि र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गरी समय सापेक्ष ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुका साथै शिक्षार्थीलाई मानवीय मूल्यहरू, नैतिकता र संवेदनशीलतामा प्रशिक्षित गरी एक आदर्श चिकित्सकको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनैपर्छ, शहरी क्षेत्रका अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता प्रदान गर्नुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा समाधानको बाटो पहिल्याउन आयोगले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा चिकित्सा शिक्षामा पहुँच कायम गर्नका लागि तीनै तहका सरकार, चकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूले सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। आयोगबाट सम्पादित कार्यलाई चिकित्सा शिक्षा र सेवा प्रवाह सुधारको सकारात्मक एवम् अभिन्न पाटोको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनका निम्ति आगामी दिनमा आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे। “चिकित्सा शिक्षाको महत्त्व केवल दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसले सम्पूर्ण समाजमा स्वस्थ जीवनशैली अबलम्बन र स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ ।” उनले चिकित्सा शिक्षा मानव समुदायको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएको बताए। 

रुसको तेल भण्डारमा ड्रोन आक्रमण हुँदा आगलागी

रोम । दक्षिणी रुसको अजोभ सहर नजिकै मंगलबार राति तेल भण्डारण ट्यांकीहरूमा ड्रोन आक्रमण हुँदा ठूलो आगलागी भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । युक्रेनले उक्त आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए पनि यसले विगतमा पनि रूसी ऊर्जा सुविधाहरूमा यस्तै आक्रमणहरू गर्दै आएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले रातारात युक्रेनले सो क्षेत्रमा ७० ड्रोन खसालेको जानकारी दिएको छ। “ड्रोन आक्रमणको परिणामस्वरूप अजोभमा तेल उत्पादन ट्यांकीहरूमा आगलागी भएर नष्ट भएका छन् । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कुनै हताहत भएको छैन,” स्थानीय रोस्तोभ क्षेत्रका गभर्नर भासिली गोलुबेभले टेलिग्राममार्फत बताए ।  आपतकालीन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको भिडियोमा तेल भण्डारण ट्यांकीहरू राखिएको स्थानबाट बाक्लो धुवाँ र आगोको मुस्लो निस्किएको देखाइएको छ। आक्रमणमा कति ड्रोनहरू संलग्न थिए भन्ने जानकारीमा आएको छैन । कम्तिमा ३२०० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको आगलागी नियन्त्रण गर्न करिब २०० जना आगो नियन्त्रक र आपतकालीन कर्मचारीहरू तैनाथ गरिएको आपतकालीन मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस / आरटी

राजेन्द्र लिङ्देनले रोष्टममै च्याते बजेट पुस्तिका

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदको रोष्टममै बजेट पुस्तिका च्यातेका छन् ।  मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयगत बजेटको पुस्तिका च्यातेका हुन् ।

‘आईडीए२१ रिप्लेनिस्मेन्ट’सम्बन्धी बैठक दिनसम्म चल्ने

काठमाडौं । विश्व बैंक समूहको ‘आईडीए२१ रिसाइकलको तेस्रो रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ । मंगलबारदेखि यही असार ७ गतेसम्म काठमाडौंमा उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसेनवर्गलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीसहित बैठकमा ६१ देशका २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त बैठकको उद्घाटन गरेका छन्। आउँदो तीन वर्षका निम्ति आईडीए देशहरूलाई प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता तथा प्राथमिकता क्षेत्र, नीति ढाँचा, नतिजा खाका र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा दातृपक्ष, सहायता प्राप्त गर्ने देशका प्रतिनिधि र विश्व बैंकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीच चार दिनसम्म प्रविधिकसत्रमा गहन छलफल हुनेछ । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसेनवर्गलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीले बैठकसँगै विश्व बैंक समेतका सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षा, खानेपानी, पुनर्निमाण, ऊर्जा, जलवायुलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नौ आयोजनाको समेत स्थलगत भ्रमण गर्नेछन्। नेपालमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति र अवस्थाका बारेमा विश्व समुदायलाई नजिकबाट देखाउन र बुझाउन यसले अवसर प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।  

निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी असार मसान्तसम्म गरिसक्छौँ  : मन्त्री महासेठ

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानी असार मसान्तसम्म गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौंमा सोमबार आयोजित युथ कम्युनिटी फर नेप्लिज कन्ट्रयाक्टर्सको कार्यक्रममा उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्दैन की भनेर शंका नगर्न आग्रह गरे। उनले निर्माण व्यवसायी र सरकारले भुक्तानी गर्ने तथ्यांकमा मेल नखाएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी कति छ रु त्यसको विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। मन्त्री महासेठले रकम भुक्तानी समस्यामा अर्थ मन्त्रालयलाई मात्रै दोष दिन नहुने बताए। ‘यहाँ मैले धेरै सुनेँ, पेमेण्टको बारेमा । नेपाल सरकार जति प्रतिकुल स्थितिमा भएपनि सरकार सरकार हो। एउटा सरकारको लागि १० (२) अर्ब रुपैयाँ भनेको धेरै ठूलो कुरा होइन’, उनले भने, ‘अहिले हामी सबै दोष दिन्छौँ। अर्थ मन्त्रालयले समयमा भुक्तानी दिएन र रकमान्तर गरिदिएन। अर्थ मन्त्रालय पनि कानूनको भित्र त चल्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि चाहेको जतिखेर त गर्न पाउँदैन।’ उपप्रधानमन्त्री महासेठले असार १५ गतेसम्म निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको यकिन र सही तथ्यांक मन्त्रालयाई प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।

औद्योगिक क्रान्तिमा पछाडि परेका देशका चुनौती सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।   काठमाडौँमा हुने आजदेखि सुरु भएको ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । “स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभइ विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पु¥याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ।” समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताउनुभयो । उहाँले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीब्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।  “मानव पूँजीको विकास, विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकास । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो । डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।”    ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान  समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।उनले भने, “नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्व पूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ ।” ‘कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताए। नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि सहुलियतपूर्न वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौं, र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ ।” प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमानरूपमा प्रभावित भएको बताए। “हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको बताए।  राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढ रूपमा नेपाल अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत स्रोतहरू, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारे। यही असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। 

राष्ट्रपति पौडेल र जर्मनीका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रयाङ्क वाल्टर स्टाइनमायरबीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ । जर्मनीको वर्लिनस्थित राष्ट्रपति भवनमा भएको भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले जर्मनीसँगको सम्बन्धलाई सदैव उच्च महत्व दिएको र बदलिदो विश्व परिवेशमा यो सम्बन्ध अझ घनिष्ठ हुने विश्वास व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। सोसलिस्ट इन्टरनेशनल तथा प्रोग्रेसिभ एलायन्स जस्ता संस्थाहरु सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, कानुनी राज्य तथा स्वतन्त्रतालगायतका लागि विश्वस्तरमा अझ क्रियाशील रहनुपर्ने धारणा राष्ट्रपति पौडेलले राखे । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा जर्मनीबाट प्राप्त सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै नेपालको विकासको पथमा मित्र राष्ट्र जर्मनीको निरन्तर साथ र सहयोग रहनेमा विश्वस्त रहेको बताएका राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले  बताए । हालैका वर्षहरुमा जर्मनी नेपाली युवाहरुको लागि उच्च शिक्षा अध्ययन, सीपयुक्त काम र सीपजन्य तालिमको लागि एक आकर्षक गन्तव्यको रुपमा स्थापित भएको तथा नेपाल र जर्मनीबीच सीपयुक्त श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानका क्षेत्रमा गत वर्ष एक सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएकले यसको कार्यान्वयनबाट जनस्तरको सम्बन्ध अझ मजबुत हुने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रयाङ्क वाल्टरले जर्मनी नेपालको आर्थिक विकासको लागि हरतरहको सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताएका उनको भनाइ उद्यृत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशकको शिष्टाचार भेट, नेपालको आर्थिक विकासका विषयमा छलफल

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोस्टसेन्बर्गको शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।बालुवाटारमा आज साँझ भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपालको विकास र विश्व बैंकले नेपाल पुर्‍याउँदै आएको सहयोगलगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।  सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थिर विकास साझेदार विश्व बैंकले विगत छ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विकास र वित्तपोषणमा  भरपर्दो स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। आफू नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक नीति र बजेटमार्फत आर्थिक  सुधारको थालनी गरेको बताउँदै उनले वैदेशिक लगानी र विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास दिलाए ।  प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि व्यवसाय, र सूचनाप्रविधिजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्दा तुलनात्मकरूपमा फाइदा लिन सकिने बताए।नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु न्यायका लागि नेपालले निरन्तर विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमार्फत वकालत गर्दै आएको र त्यसमा विश्व बैंकको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा विश्व बैंकका निर्देशक ट्रोस्टसेन्बर्गले नेपालको आर्थिक विकासमा विश्व बैंकबाट आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।यही असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकका विषयमा पनि सो अवसरमा छलफल भएको छ ।  बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।बैठकको उद्घाटन समारोहलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बैठकले आगामी ३ वर्षसम्म नेपाललाई प्रदान गर्ने अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण एवं अन्य सहयोगका प्राथमिकताबारे छलफल हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, मन्त्रालयगत बजेटका शीर्षकमाथि छलफल जारी रहने

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी रहनेछ । आज गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय अन्तर्गत बजेटका शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । बैठकमा सांसदहरु डा. अमरेश कुमार सिंह, प्रेम सुवाल, बुद्धिमान तामाङ, रोशन कार्की, राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन, ज्ञानबहादुर शाही, ध्रुवबहादुर प्रधान र विना लामाले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च रकम कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्ने छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र कुनै मतभेद छैन : माधव नेपाल

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र विचारमा कुनै मतभेद नरहेको दाबी गरेका छन् । पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघ (समाजवादी) ले सोमवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।  अध्यक्ष नेपालले पार्टीले नेता, कार्यकर्ताहरूको सामूहिक बुद्धिबाट नै आगामी महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक, सांगठनिक लगायतका दस्ताबेजहरू तयार पार्नुले पनि विचारमा कुनै मतभेद नरहेको पुष्टि हुन गएको तर्क गरे । उनले पार्टीले आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली विशेषताको समाजवादको धारणालाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि सार्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई आह्वान गरे ।   अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले नै स्थापनाका बेलामा समाजवादी कार्यक्रमलाई अघि सारेको भन्दै आगामी महाधिवेशनले त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले पार्टीले महाधिवेशनका लागि तयार पारेका राजनीतिक, सांगठानिकलगायत दस्तावेजहरुको अध्ययन गरेर त्यसलाई अझ समृद्ध बनाउने काममा पनि सबैको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको बताए ।  उनले भने, ‘अहिले हाम्रो पार्टीमा विचारको कुनै मतभेद छैन । किनभने समाजवादी कार्यक्रमलाई झन्डा फहराउँदै अघि सार्ने हाम्रो पार्टीको नाम नै हो नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) यो समाजवादी नामले नै के बताउँछ भने हामी समाजवादको यात्रामा अघि बढ्छौँ भनेर पहिलो दिनदेखि नै पाइला त्यतैतिर सारेका छौँ ।’ अध्यक्ष नेपालले मुलुकलाई समाजवादी बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढाउनका लागि आफूहरूले समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेर अघि बढेको पनि स्पष्ट पारे । 

व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्नैपर्छ : प्रधानमन्त्री

रामपुर, चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्ममा समर्पित हुन आग्रह गरेका छन् । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको चौथो दीक्षान्त समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्तिगत स्वार्थ र निजी भविष्यका लागि मात्र नभइ देशको भविष्यमा ध्यान दिन अपिल गरे। “राज्य, राजनीतिक दल र आम जनसमुदायबीच सहकार्य र एकता कायम हुँदा हामीले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सक्छौँ र बदल्नै पर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तसर्थ, म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूमा विशेष अपील गर्छु– राष्ट्रिय शब्दमा होइन, कर्ममा व्यक्त हुनुपर्दछ । हाम्रा गतिविधिहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र निजी भविष्यका निम्ति मात्र होइन, सिङ्गो देशको प्रतिष्ठा र भविष्यका निम्ति समर्पित हुनुपर्दछ।”  उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र देशभित्रै रोजगारीका नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि र सूचना–प्रविधिको क्षेत्रलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको स्पष्ट पारे।  नेपालजस्तो देशका निम्ति अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र र नेतृत्वदायी क्षेत्र सूचना–प्रविधि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधामन्त्रीले यस वर्ष उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम र सूचना–प्रविधिमा स्टार्टअप कार्यक्रमका निम्ति पर्याप्त बजेटको बिनियोजन गरिएको जानकारी दिए।  “आगामी दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ र ‘सूचना–प्रविधि दशक’ घोषणा गरी यस क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि र प्रविधिमा पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिलाई केन्द्रित गरी रोजगारी सिर्जना एवं सूचना प्रविधिमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण फड्को हान्नेछ ।”  सूचना प्रविधिको युग हुनुका कारण विश्वका अवसर र चुनौतीबारे जान्ने, बुझ्ने र सोहीअनुरूप आफ्नो भविष्यको योजना निर्माण हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता, देशभक्तिपूर्ण भावना, भावी पुस्ताको भविष्य र मातृभूमिको हितबारे सोच्नैपर्ने हुन्छ भने। “भूमण्डलीकृत विश्वासमा अनेकौँ अवसरहरू हुन्छन् । तर, हामीले अवसरलाई मात्रै हेरेर पुग्दैन, हाम्रो राष्ट्रियता, देशभक्तिपूर्ण भावना र भावी पुस्ताको भविष्यबारे पनि गहिरो गरी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “आज विकसित भनिएका सबै मुलुकहरू इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा ठूलठूला चुनौतीहरूको सामना गरेर यहाँसम्म आएका छन् । तसर्थ, हामीले विकसित मुलुकहरूको प्रगतिको कुरा गर्दा उनीहरूको विगत, समृद्धिका लागि गरेको सङ्घर्ष र ती देशका नागरिकमा जागृत देशभक्तिपूर्ण भावनाको समेत अध्ययन गर्नुपर्दछ ।” उनले विकसित देशका  उदाहरण र अनुभवहरूबाट सिकेर देशको विकास र समृद्धिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे। 

देशभित्र भविष्य देख्ने वातावरण बनाउन गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिऔँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

रामपुर,चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभित्र भविष्य देख्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि शिक्षा र व्यवस्थापनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्।कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको चौथो दीक्षान्त समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरेर युवा पुस्तालाई स्वदेशमै अवसर छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका हुन्।  “देशभित्रै भविष्य देख्ने सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो माटोको सुगन्ध र मातृभूमिको माया सम्झेर आर्जित ज्ञान र सीप नेपालको दिगो विकासका लागि विश्वविद्यालयबाट प्राप्त ज्ञान दुपयोग गर्नुहोस्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका निम्ति शिक्षा र व्यवस्थापनको गुणस्तर अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिन चाहन्छु ।”  उनले कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थी र भेटरेनरीमा आवेदन दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको तथा भेटरेनरी विषयमा विद्यार्थी सङ्ख्या शतप्रतिशत बढाउने पहल भइरहेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको बताए । प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानमार्फत् नवीनतम प्रविधिको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यमा आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता र साधनस्रोत खर्चिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले भैंसीको बेमौसमी प्रजनन्को प्रविधि, गहुँको गर्मी सहन गर्न सक्ने जातको विकास लगायतका प्रविधि विकास गरेकोप्रति खुशी व्यक्त गरे। विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार कलेज तथा कृषि विज्ञान केन्द्र विस्तार र सबलीकरणका लागि योजना निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय प्रयत्नशील रहेको बताए। उनले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको निम्ति आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट सहयोग रहने विश्वास दिलाए। “विश्वविद्यालयले सङ्काय, कलेज तथा विज्ञान केन्द्रहरूको शैक्षिक भवन, एकीकृत अनुसन्धान प्रयोगशाला, जैविक सुरक्षा प्रयोगशाला निर्माण गरिरहेकोमा निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “विश्वविद्यालयका शैक्षिक एवं अनुसन्धान र प्रसार कार्यलाई गुणस्तरयुक्त तथा समयसापेक्ष बनाउन दश वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण एवं पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

नेपालको नतिजाविहीन विश्वकप : बंगलादेशसँग २१ रनले पराजित

काठमाडौँ । आइसिसी टी-२० विश्वकपको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग २१ रनले पराजित भएको छ ।  १ सय ७ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले १९.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ८५ रन मात्र बनाउन सक्यो । जितसँगै बंगलादेश सुपर ८ मा पुगेको छ । कुशल मल्ले ४० बलमा सर्वाधिक २७ रन जोडे । १७ औँ ओभरमा आउट हुनअघि उनले १ चौका र १ छक्का प्रहार गरे ।  आजको खेलमा पराजितसँगै नेपाल ट्वान्टी–२० विश्वकपमा जितविहीन बन्यो । यसअघि नेपाल पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध ६ विकेटले पराजित भएको थियो । श्रीलंकाविरुद्धको दोस्रो खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन बन्दा तेस्रो खेलमा नेपालले दक्षिण अफ्रिकासँग एक रनले पराजित भएको थियो । समूह ‘डी’मा तीन खेलबाट एक अंक जोडेको नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा छ । 

सहकार्यको संस्कृतिलाई सबल बनाउन बकर इदको महत्त्वपूर्ण भूमिका : प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको धार्मिक विविधतालाई समृद्ध तुल्याउन तथा सहिष्णुता एवं सहकार्यको संस्कृतिलाई सबलीकृत तुल्याउन बकर इद (अल–अजहा) को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको बताएका छन्।  इस्लाम धर्मावलम्बीको ठूलो पर्व बकर इद (उल–अजहा)को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपाल र नेपाली समाजका लागि बकर इदलगायत पर्व कुनै समुदाय विशेषका मात्र पर्व नभएर राष्ट्रिय पर्वका रूपमा स्थापित भएका बताए।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक चाडपर्वको आफ्नो ऐतिहासिक र विशिष्ट महत्त्व हुने उल्लेख गर्दै मानव जातिले जीवनवृत्तिका क्रममा प्राप्त गरेका अनुभव, शिक्षा र ज्ञानको समुच्चय प्रक्रियाबाट नै चाडपर्व विकसित र स्थापित हुँदै आएका बताए।  उनले आपसी सद्भावको चाडको रूपमा मनाइने यस पर्वले सबै नेपालीबीच सामाजिक एकता र सद्भाव अभिवृद्धि गर्न योगदान पुग्ने तथा राष्ट्रिय एकता, समुन्नत एवं समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस पर्वले सम्पूर्ण नेपालीबीच आपसी एकता, सहिष्णुता र सद्भाव कायम गरी न्यायपूर्ण तथा समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने आशा गरेका छन्। उनले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली इस्लाम धर्मावलम्बी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। 

निर्वाचन आयुक्तमा कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस

काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्तमा कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस  भएको छ । आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा  सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य सहभागी  छन्  । निर्वाचन आयुक्त सिफारिस भएका प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन्। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रधानको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि मात्रै उनको नियुक्ति हुनेछ। नियुक्तिपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट आयुक्तले पद तथा गोपनियताको शपथ लिने व्यवस्था छ ।