चितवन।  भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख भएसँगै पहिलो एजेण्डाको रुपमा भरतपुर विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई लिएकी प्रमुख रेनु दाहालको कामले मूर्तरुप लिदैं गर्दा सबै तिरबाट प्रशंसाको पात्र बनेकी छिन्।बिहीबार श्री एयरको जहाज परिक्षण उडानका क्रममा अवतरणपछि उपस्थित दुई मन्त्रीसहितका अधिकारीहरुले दाहालको खुलेर प्रशंसा गरे। सो अवसरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ईं प्रदिप अधिकारी लगायतले दाहालको निरन्तरको पहलकदमीले सार्थकता पाएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । मन्त्री तामाङले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै भरतपुर विमानस्थलको विस्तार भइसक्ने बताए। मन्त्री तामाङले यसै वर्ष धावनमार्गको विस्तार, नयाँ टर्मिनल भवनको निर्माण सकेर भरतपुर विमानस्थललाई चौबिसै घण्टा चलाउने बताए । ‘मेयरको अनवतर प्रयास, प्रधानमन्त्रीको पहल र सहयोग, विभागीय प्रमुखको दिलचस्वीले छिट्टै सबै काम हुँदैछ । यति चाडै यो हदसम्मको प्रगति हुन्छ भन्ने चितवनवासीले सोचेका थिएनन् होला,’ मन्त्री तामाङले भने । उनले थपे “सकभर कुनै बाधा, अवरोध पैदा हुन नदिने, निर्माण व्यवसायीलाई छिटोभन्दा छिटो काम गर्ने वातावरण बनाइदिने काम हामी गर्छौं।” गृहमन्त्री लामिछानेले यसले यहाँको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए। उनले आँफु अन्त्यमा आएर जोडिएको भन्दै सुरुवातदेखि निरन्तर लागिरहनु भएका भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाललगायत सबैलाई धन्यवाद दिए।   नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले रन वे बढाएर भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम सुरु हुन लागेको, नयाँ टर्मिनल भवन बनिरहेको अवस्थामा ठुलो क्षमताको जहाज आउन लागेको बताए। स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रमुख दाहालले निरन्तर घचघच्याएका कारण काम छिटो भएको बताए। असार मसान्तसम्म प्राधिकरणको बजेट पास हुने साउनमा विमानस्थलको विस्तारका लागि टेण्डर आह्वान हुने उनले बताए। ‘ढिलोमा सन् २०२५ को जनवरीसम्ममा विस्तार भइसक्छ,’उनले भने,‘त्यसपछि भरतपुरमा रात्रिकालीन सेवा सुरु हुन्छ। चौबिसै घण्टा जहाज अवतरण गर्न सकिन्छ । अहिले परीक्षण भइरहेको ८० सिटको जहाजमात्रै होइन जेट पनि अवतरण हुनसक्छ ।’ उनले विमानस्थलको स्तरोन्नतीपछि बुद्ध, यती लगायतका एयरलाईन्सका एटिआर–७२ जहाजहरु पनि अवतरण हुनसक्ने बताए। हाल १ हजार २ सय मिटर लामो धावनमार्ग रहेको भरतपुर विमानस्थललाई नजिकै रहेको नेपाली सेनाको घोडा प्रजनन् केन्द्रसम्म विस्तार गरेर धावनमार्ग १ हजार ८ सय मिटर बनाउने लक्ष्य छ । यसका लागि गत माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले निरन्तरको प्रयासपछि विमानस्थलको विस्तार, टर्मिनल भवनको निर्माण र ठुलो क्षमताको जहाज अवतरण एकै साथ हुन लागेको बताए। ‘७ वर्षमा ७ बढी मन्त्री फेरिए । सबैसँग निरन्तर समन्वय, सकृय पहल गरियो । यस पटक संघीय सरकारको बजेटमा भरतपुर विमानस्थलको विस्तार, घोडा प्रजनन् केन्द्र स्थानान्तरणलगायतका काम गर्न बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘यो भन्दा खुसीको कुरा के हुन्छ र, सपना साकार भएको छ।’ उनले विमानस्थल विस्तार भएसँगै धेरै जहाज अवतरण हुने र प्रतिस्पर्धा बढेर भा भाडा कम लाग्ने बताए। ‘देशको केन्द्रमा रहेको, आर्थिक विकासको केन्द्र रहेको ठाउँमा विमानस्थलको क्षमता विस्तार हुने आवश्यक छ । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, सिटी हल बनिरहेका छन् । मेडिकल हब, कृषिको उर्भर क्षेत्र भएकाले विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्नै पर्ने थियो,’ उनले थपे ।   प्रमुख दाहालले संघीय सरकारबाट नयाँ आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण गर्न करिब २ अर्ब, घोडा प्रजनन् केन्द्रलाई शक्तिखोरमा सार्न डेढ अर्ब र धावन मार्ग विस्तारका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिए। ‘यसका लागि हामीले निकै मेहनत गरेका छौं। पहिलो नगरसभाबाट लगातार विमानस्थल विस्तारको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छौं,’ प्रमुख दाहालले भने, ‘यो बीचमा महानगरको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानमन्त्री कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयलगायत धेरैतिर बैठक गरियो। ठूलो प्रयासपछि सफल भएका छौं।’ भरतपुर विमानस्थलका प्रबन्धक दिपक विकका अनुसार यो विमानस्थलको विस्तारका लागि सबैभन्दा पहिले २०७५ सालको माघ २० गते औपचारिक बैठक बसेको थियो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, प्रमुख दाहाललगायतको उपस्थितिमा विमानस्थलको कार्यालयमा बसेको बैठकले विस्तारका लागि प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस अघि महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ भदौ २८ गते प्रमुख दाहालको अध्यक्षतामा भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (त्यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री), तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललगायत उपस्थित थिए। उक्त बैठकले विमानस्थलको स्तरोन्नतीका लागि नजिकै रहेको नेपाली सेनाको गणलाई स्थानान्तरण गर्न वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्न पर्यटन मन्त्रालयले सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । लामो प्रयासपछि २०८० माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले विमानस्थलको विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरेपछि भरतपुर विमानस्थलको विस्तार हुने निश्चित भएको प्रमुख दाहाल बताउछिन्। श्री एयरको ८० सिटको जहाजले सुरु ग¥यो परीक्षण उडान श्री एयरको जहाजले भरतपुर विमानस्थलमा परीक्षण उडान सुरु गरेको छ । बिहीबार विहान श्री एयरको ड्यास–८–क्यू–४०० जहाज भरतपुर विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। अहिले बुद्ध एयरका जहाजलेमात्रै काठमाडौं–भरतपुर उडान भर्दै आएका छन्। बुद्ध एयरले उडान गरिरहेको एटिआर–४२ जहाज फेजआउटको चरणमा रहेको समयमा श्री एयरलाइन्सले परीक्षणको अनुमति पाएको हो। श्री एयरलाईन्सका अध्यक्ष सुधिर मित्तलले परीक्षण सकेर अनुमति पाएपछि नियमित उडान सुरु गर्ने बताउनुभयो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेको श्री एयरको ८० सिटको जहाज १४ मिनेटमा भरतपुर विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो । बुद्ध एयरको एटिआर–४२ लाई काठमाडौंबाट भरतपुर विमानस्थलमा ल्याण्ड हुन २० मिनेट लाग्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले प्रकृया पुरा भएलगत्तै भरतपुर विमानस्थलमा श्री एयरको नियमित उडान सुरु हुने बताए। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले धेरै एयरलाइन्स र ठूलो क्षमताको जहाजहरु आउँदा भाडा घट्ने र जनताले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले विमानस्थललाई विस्तार गरेर आन्तरिक उडान भर्ने सबै जहाज यहाँ आउने वातावरण बनाउने बताए।गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ठूलो क्षमताका जहाजसँगै चितवनमा खुसी पनि आउने बताए। श्री एयरलाइन्सका अपरेसन डाइरेक्टर क्याप्टेन कुन्दन गिरीले अनुमति पाएपछि गर्मीको मौसममा काठमाडौंबाट आउँदा ७० भन्दा बढी र फर्किँदा कम्तीमा ५५ जना यात्रु बोक्न सक्ने बताए। उडान सुरु गरेसँगै भाडा पनि घट्ने उनले बताए । बुद्ध एयरको भरतपुर–काठमाडौं उडानको भाडा अहिले ४ हजार ७ सयभन्दा बढी छ । श्री एयरलाइन्ससँग अहिले ड्यास–८–क्यू–४०० जहाज ७ वटा छन्।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाहीविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले नेता देवकोटालाई कारवाही गरेको थियो । माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी भएपनि आफूले समाजवादी पार्टीकै तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएको, पार्टीको नाम समाजवादी नै लेखेकाले पनि आफूलाई माओवादीले मात्र एकल रुपमा कारबाही गर्न नसक्ने देवकोटाको दाबी छ। २८ जेठमा माओवादी संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध देवकोटाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।माओवादीको कारबाही गर्ने निर्णय ३२ जेठमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएपछि देवकोटा पदमुक्त भएका छन् ।

काठमाडौं ।मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बर्खायामलाई मध्यनजर गर्दै मेलम्ची मुहानमा हाइअलर्ट रुपमा कर्मचारी खटाएर काठमाडौंमा पानी सप्लाई भइरहेको जनाएको छ। शुक्रबार देखि मेलम्चीको पानी बन्द हुने समाचारहरु बाहिर आइरहँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेले पानीको बहाव र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पानी सप्लाई भइरहेको जानकारी दिए। खडेरीका समयमा काठमाडौंमा पानीको आपूर्तीलाई सहज बनाउन एक घण्टा पानी छोड्दा पनि एक हजार ट्याङ्कलाई पुग्ने पानी जम्मा हुनेहुँदा तत्काल मेलम्चीको मूलद्वार बन्द नहुने कार्यकारी निर्देशक लामिछानेले बताए। मनसुन अवधिमा विपत्तिको जोखिम बढ्नेहुँदा २४ सै घण्टा कर्मचारी हाइअलर्ट खटाइएको बताउँदै उनले पानीको बहाव बढ्ने वित्तिकै जतिबेला पनि मूलद्धारलाई बन्द गरिने बताए। मनसुनजन्य विपत्तिबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेर्डबक्समा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि पनि बर्षायाम सुरु भएपछि सरकारले आयोजना बन्द गर्ने र वर्षा सकिएपछि खोल्ने गर्दै आइरहेको छ। लामिछानेका अनुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकावासीलाई वितरण गरिने भनिएकामा हाल आयोजनाबाट दैनिक २० करोड लिटर हाराहारीमा पानी वितरण भइरहेको छ। गत ३१ जेठ गते आयोजना बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। नेपालका मनसुन भित्रिए पनि पूर्वी भू-भागमा मात्रै सक्रिय भए पनि वाग्मतीमा ठूलो पानी नपरेपछि तत्कालका लागि आयोजना बन्द गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै खुला राखिएको थियो। दुई वर्षअघि मेलम्ची खोलामा आएको बाढीसँगै आयोजनामा बाढी पस्दा करिब रु दुई अर्ब बराबरको क्षति भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत साउन २८ र २९ गते बाढीले पुनः आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेको थियो। मनसुन सकिएपछि मेलम्ची खानेपानीको पुनःवितरण गरिने भनिएकामा गत माघ १ गतेदेखि मात्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका पठाइएको थियो।

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले अमेरिका र वेस्ट इन्डिजको मैदान नै बलिङमैत्री रहेकाले ब्याट्सम्यानलाई दोष दिन नमिल्ने बताएका छन् ।  बिहीबार आईसीसी ट्वान्टी–२० विश्वकपमा सहभागी भई स्वदेश फर्किएसँगै आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । टिममा आत्मविश्वास भए पनि मैदानको स्थितिले जित हात पार्न नसकिएको उनको भनाइ थियो।  उनले अमेरिका र वेस्ट इन्डिजको पिचमा कुनै पनि देशले राम्रो रनको स्कोर बनाउन नसकेको बताउँदै नेपालले बलिङमा भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको बताए।राम्रो खेल्ने खेलाडीलाई टिममा स्थान सधैँ खुला रहेको उनको भनाइ छ। फिल्डिङ र ब्याटिङमा नेपाली पक्षबाट केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। रोहितले भने, पहिलो गेममा पनि आत्मविश्वास थियो । तर, मैदानको स्थितिले राम्रो नतिजा आउन सकेन । अमेरिकाको पिच तपाईंले देख्नु नै भएको छ, कसैको राम्रो स्कोर बन्न सकेको थिएन । सम्पूर्ण खेलको कुरा गर्दा बलरले राम्रो गर्नुभयो । सबैको लागि ठाउँ खाली छ, राम्रो खेल्नेले अवसर पाउनुहुन्छ । हामीले वेस्ट १५ खेलाडी लिएर गएका थियौँ । ब्याट्सम्यानलाई च्यालेन्ज थियो । ब्याट्सम्यानलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । बलरलाई राम्रो ठाउँ थियो, त्यही अनुसारको नतिजा पनि यो विश्वकपमा आइरहेको छ । फिल्डिङ पनि केही कमजोरी थियो, त्यसमा हामी सुधार गरेर जानेछौँ । ब्याटिङमा पनि सुधार गर्न जरुरी छ । उनले नेपालले उत्कृष्ट १५ खेलाडी लिएर विश्वकपमा गएको बताए । 

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले खराब सहकारीलाई छानविन गरी कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।बिहीबार विनियोजित मन्त्रालयत बजेट छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका बेथितिहरु सहकारीको मर्म भावना र उद्देश्य अनुरुप काम नगरेर व्यापारको रुपमा काम गरेको विषयलाई मध्येनजर गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था गरेको बताए। उनले सहकारीका अहिले देखिएको विचलनले सबै सहकारी एकै हुन् भन्ने भ्रम परेको बताए। मन्त्री अधिकारीले खराब सहकारीलाई छानविन गरी कारबाही गर्ने र सहीलाई प्रोत्साहन गरेर जाने प्रक्रियामा ध्यान सरकारको रहेको बताए। उनले केन्द्र सरकारसँग देशभर १४५ र २७ सय बढी सहकारी प्रदेशमा तथा बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता रहेको बताए। उनले स्थानीय तहमा दर्ता भएका स्थानीय तह, प्रदेशमा दर्ता भएकालाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले नियमन हेर्न नमिल्ने भएकाले सबैलाई नियमन गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउने बताए। उनले भूमि सम्बन्धि एकीकृत ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए। मन्त्री अधिकारीले काम गर्न खोज्दा अन्तरमन्त्रालय बाझिएर काम गर्न नसकिएको भन्दै भूमि सम्बन्धि अहिलका समस्या समाधान गर्न एकिकृत ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए। उनले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन ल्याउन जरुरी रहेकाले ऐनको मस्यौदा तयार बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताए।

लुम्बिनी । लुम्बिनी भ्रमण गर्ने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूको संख्या गत ५ महिनामा ५ लाख नाघेको छ। चालु वर्ष २०२४ को जनवरीदेखि मेसम्म ५ महिनामा ३ लाख २३ हजार नेपाली, १ लाख २७ हजार भारतीय, ५१ हजार तेस्रो मुलुकका पर्यटक गरी कुल ५ लाख २ हजार पर्यटकले लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमण गरेको लुम्बिनी विकास कोषका सूचना शाखाका सहायक अधिकृत दिलीप कुलुङले जानकारी दिए।  कुलुङका अनुसार गत वर्षको ५ महिनामा ४ लाख ७२ हजार पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेकोमा अहिले २९ हजार ६ सय पर्यटक आएका छन्। ५ महिनामा सबैभन्दा बढी पर्यटक आन्तरिकमा रहेका छन्। उनीहरूको संख्या ३ लाख २३ हजार रहेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आन्तरिक पर्यटक आगमन भने घटेको हो । गत वर्ष ३ लाख २६ हजार नेपाली लुम्बिनी आएका थिए।  नारायणगढ बुटवल तथा पश्चिम र उत्तरतर्फ पनि सडक निर्माण चलिरहेकोले स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटक बढ्न नसकेको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानीन राईले बताए। सडकमार्ग अस्तव्यस्त हुँदा पर्यटक आइरहेका छन्। तर अलि कमी छ। बुद्ध जयन्तीको एकै दिन ५४ हजार नेपाली लुम्बिनी पुगेको राईले बताए। त्यसैगरी लुम्बिनी आउने भारतीय पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।  सन् २०२३ को पहिलो ५ महिनामा १ लाख ११ हजार भारतीयले लुम्बिनीलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएकोमा यो वर्षको ५ महिनामा १ लाख २७ हजार पर्यटन आएका छन् । तेस्रो मुलुकका ५१ हजार बढी लुम्बिनीलाई आफ्नो भ्रमण गन्तव्य बनाउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूको संख्या ५१ हजार पुगेको छ। कारोबार अनलाइनका अनुसार चालु वर्षको जनवरीमा ९ हजार, फेब्रुअरीमा १४ हजार, अप्रिलमा ५ हजार र मेमा २ हजार विदेशी पर्यटक आएको कोषले जनाएको छ।  लुम्बिनी आउने विदेशी पर्यटकमा सबैभन्दा बढी थाइल्याण्डका छन्। ५ महिनामा १२ हजार २ सय २१ जना थाईले लुम्बिनीलाई आफ्नो गन्तव्य मनाएका छन् । त्यसैगरी सोही अवधिमा ९ हजार श्रीलंकन लुम्बिनी आउँदा ७ हजार म्यानमारका नागरिक लुम्बिनी आएका छन्। त्यसैगरी, लुम्बिनी आउने चिनिया पर्यटकको संख्या ६ हजार ७४ पुगेको छ।  त्यस्तै भियतनामका ३ हजार ७ सय, दक्षिण कोरियाका २ हजार ७ सय गरी कुल ७१ मुलुकका नागरिक लुम्बिनी आइपुगेका छन्। चिनियाँ बाहेकका अन्य पर्यटक स्थलनाका बेलहिया हुँदै लुम्बिनी आउने गरेका छन्। लुम्बिनीमा पर्यटकहरूको मुख्य केन्द्र बुद्धजन्मस्थल मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ, पवित्र पुष्करिणी कुण्ड, विश्व शान्तिद्धिप, केन्द्रीय नहर, साथै विभिन्न देशले निर्माण गरेका बिहार रहेका छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफदिएका छन् ।हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष सवाल-जवाफ गर्ने संसदीय अभ्यास सुरुवात गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले आजको सवाल-जवाफका क्रममा नेपाल र भारतका धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने सहमति कार्यान्वयन गम्भीरतासाथ अघि बढाएको बताए ।त्यस्तै, उनले आफ्नो भारत भ्रमणबारे पनि सांसदहरूलाई जवाफ दिएका छन् । राजदूत फिर्ता प्रकरणमा पनि उनले सांसदहरूलाई जवाफ दिए ।साथै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतीको विदेस भ्रमणबारे पनि प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिए। सवाल-जवाफ प्रश्न नं. १ प्रश्नकर्ता सांसद तेजुलाल चौधरी प्रश्नको व्यहोरा थारू आन्दोलन मूलतः अधिकारमुखी, पहिचानमुखी र राजनीतिक आन्दोलन हो भन्नेमा दुइमत हुन सक्दैन । तसर्थ यसै सन्दर्भमा टिकापुर घटनामा अहिलेसम्म पनि थारूहरू फरार रहेका र मुद्दा खेपिरहेका छन्, किन? फरार व्यक्तिहरूलाई कहिलेसम्म उन्मुक्ति दिनुहुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ चाहियो । मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा सबै २७५ जना सांसदको भूमिका र अधिकार समान छ भनिन्छ तर नेपाल सरकारले नेता र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको छ । यसले संघीयता र गणतन्त्रलाई कमजोर पार्छ कि पार्दैन ? निर्वाचन क्षेत्र पिच्छे किन यस्तो विभेदकारी दुर्व्यवहार गरिन्छ ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ चाहियो । मेरो तेस्रो प्रश्न छ । मधेशको साक्षरता कम हुनुको एउटा कारण जातीय विभेद हो । तराई मधेश यातायात, बिजुली लगायत सुविधाका हिसाबले पहाडभन्दा सुगम छन् । टोल-टोलमै विद्यालय पनि खुलेका छन् तर पनि मधेशको साक्षरता प्रतिशत कम छ । विशेष गरी मधेशको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी त्यहाँको मुहार फेर्न सरकारले किन प्रभावकारी र दिगो सुधारको योजना ल्याउन नसकेको हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ चाहियो ।  प्रश्न नं. १ को जवाफ १. थारुलगायत आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणमार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ। सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको विषयमा सम्मानित सदन र माननीय सांसदज्यूहरु अवगत नै हुनुहुन्छ। टिकापुर घटना एउटा दुखद घटना हो, जसमा जनधनको अपुरणीय क्षति हुन पुग्यो। घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुको हकमा कानुन बमोजिम नै हुने कुरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ। जहाँसम्म कैद माफि मिनाहाको विषय छ त्यस घटनामा कानुन बमोजिको प्रकृया पूरा गरेका केहीले सो सुविधा पाइसक्नु भएको छ भने बाँकीले कानुन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अनुरुप निरुपण हुने नै छ। २. सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रकृयामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका रहनेमा दुइमत छैन। सरकारको नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियाको परम्परागत अभ्यासमा परिवर्तन गर्न मैले यही रोष्टममार्फत घोषणा गरेको अवगत नै छ । सोही बमोजिम सम्वद्ध कानूनमा समेत आवश्यक संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाइएको थियो । यद्यपि संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको कार्यवाही नियमितरुपमा सुचारु हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा हामीले अपेक्षा गरेबमोजिम रुपान्तरण हुन सकेन । तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरुलाई सम्बन्धित सबै पक्षसँग गहन छलफल गरी बजेटमा तादाम्यता कायम गरेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा बहुबर्षीय स्रोत सहमति दिइएका आयोजना, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजना,  क्रमागत रूपमा रहेका आयोजना तथा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत खर्च हुने कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट हुन्छ। ३. शैक्षिक सूचकांकमा पछाडि परेको मधेस प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर छ ।  शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा २० अर्ब ४४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जुन शिक्षा तर्फ स्थानीय तहमा दिइएको सशर्त अनुदानको १५ प्रतिशत हो। त्यसैगरी विद्यालय भवन निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरण तर्फको २ अर्ब ५३ करोडमध्ये १ अर्ब २ करोड रकम मधेशका स्थानीय तहहरूका लागि छुट्टयाइएको छ। यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भैसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि २ लाख, साक्षर घोषणा नभएका गाउँपालिकाका लागि ३ लाख र नगरपालिकाका लागि ४ लाखका दरले वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सरकारले मधेश मात्रै नभएर देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ । जातीय,  लैगिक लगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृति, दिवाखाजा लगायतका कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रम समेत तर्जुमा गरिएका छन्। शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले त्यसतर्फ माननीयज्यूहरुको प्रभावकारी भूमिकाको समेत मैले अपेक्षा लिएको छु । प्रश्न नं. २ प्रश्नकर्ता दामोदर पौडेल बैरागी प्रश्नको व्यहोरा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा १ हरिचोकदेखि पोखरा २५ सम्मको सडक चक्लाउने कार्य ठेकेदारले भुक्तानी नपाएकाले निर्माण कार्य पटक पटक अवरूद्ध भएको छ, त्यसको भुक्तानी के हुँदैछ र निर्माण कार्य कहिले सकिन्छ? हामी कास्की जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरूले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पोखराबाट कास्कीका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुछ्रे गाउँपालिकाका विभिन्न ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय ठाउँहरू समेटेर माछापुछ्रे आधारशिविर पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना प्रस्ताव गरेका थियौँ तर बजेटमा समेटेको देखिएन यसबारे ठोस योजना के छ ? पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्बन्धमा विभिन्न देशबाट उडान हुन्छ भन्ने समाचार बेलाबेला आइरहन्छन् तर हालसम्म सरकारको ठोस र आधिकारिक धारणा आएको छैन किन? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? प्रश्न नं. २ को जवाफ १.   पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको उक्त सडक खण्डको केही ठाउँमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या रहेको छैन । ठेक्का अवधि अझै १ वर्ष बाँकी रहेकोले समयभित्रै उक्त सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा लिइएको छ। क) कास्कीका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुछ्रे गाउँपालिकाका ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक स्थलहरुको ठूलो पर्यटकीय महत्व रहेको छ । यी क्षेत्र समेटेर माछापुछ्रे आधारशिविर पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँदछु । यो विषयलाई उक्त क्षेत्रका माननीयज्यूहरुसँग थप छलफल गरी अगाडि बढाइने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। ख)   पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारुकताकासाथ कार्य भइरहेको छ। अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छूटहरु तथा सहुलियतहरू माग गरेको हुँदा सो विषयमा समन्वय भइरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न कार्य समिति गठन भएको र समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिश प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। प्रश्न नं. ३ प्रश्नकर्ता दयाल बहादुर शाही प्रश्नको व्यहोरा  सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लामा २०७९ साल असोज १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण करिब ९ हजार घरधुरी प्रभावित भएका थिए । ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । उनीहरूको दैनिकी अहिले पनि निकै कष्टकर छ । त्यहाँका पीडित स्थानीयबासीले अहिलेसम्म न क्षतिपूर्ति न राहत केही पाएका छैनन् । २०७९ सालमा भएको संघ तथा प्रदेश तहको निर्वाचन एवं डोटी र जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण पीडितलार्इ दिने क्षतिपूर्ति र राहतको विषय ओझेलमा परेको छ । बाढीपहिरो पीडित बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पाका जनताको पीडाप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन । यति ठूलो विपदाबारे गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण उदासिन छ ।   आज यस सम्मानित सदनमा सम्माननीय समाभुममार्फत् प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु – सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितले कहिले राहत पाउँछन्  ? प्रधानमन्त्रीज्यूले ती पीडितलाई राज्यको उपस्थिति र लोककल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने के योजना बनाउनुभएको छ ? प्रश्न नं. ३ को जवाफ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित ३  हजार ३ सय १३ परिवारको आवास निर्माणका लागि आवश्यक ८८ करोड ८२ हजार ५ सय थप निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यो रकम यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र लाभग्राहीको खातामा पठाउने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छु । जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित ८५ हजार ६९० अस्थायी आवासका लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ४ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रूपैंयामध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट ३ अर्ब १६ करोड रूपैंया जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भइसकेको छ । बाँकी रहेको १ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रकम निकासाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसैगरी डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट १५ हजार ६ सय लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ७८ करोड निकासाका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। प्रश्न नं. ४ प्रश्नकर्ता दिक्पाल कुमार शाही प्रश्नको व्यहोरा मिति २०८० जेठ ३१ गतेका दिन दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका वडा नं. १२ दहमा दाहाल, लम्साल र रूपाखेती कुल शिरोमणि ‘दासु’ को शालिक अनावरण कार्यक्रमको आमसभामा भावकु हुँदै सम्बोधन गर्दा पञ्चकोशी क्षेत्र मेरा पूर्वजको पनि बासस्थान हो र यस धार्मिक क्षेत्रको विकास गर्नु मेरो पनि कर्तव्य हो । यसको विकासको लागि म बजेटको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको थियो ? यस वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा त्यस्तो उल्लेख्य बजेट किन देखिएन ? आफैँले बोलेको पञ्चकोशी धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? साथै कर्णाली सभ्यताको रूपमा रहेको खस राज्यको सिजनल राजधानी दुल्लुमा रहेको ऐतिहासिक दुल्लु दरबार प्रधानमनत्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी पार्टीले २०५९ वैशाख ८ गते बमद्धारा ध्वस्त बनाइएको थियो । सो दरबार पुनर्निर्माण गर्न सरकारले के गर्दैछ ? प्रश्न नं. ४ को जवाफ ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व बोकेको दैलेखको पञ्चकोशी धार्मिक क्षेत्रको समग्र पर्यटकीय विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको छ। दैलेख पादुकास्थानको अन्वेषण एवं उत्खनन् कार्यका लागि पुरातत्व विभागबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुरातत्व विभागले अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणका कार्यहरु गर्नुका साथै पञ्चकोशी अन्तर्गत श्रीस्थान, पादुकास्थान, नाभीस्थान, तल्लो ढुङ्गेश्वरजस्ता ठाउँहरुमा संरक्षणका कार्यहरु भइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकताका साथ देशैभरीका पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण,  पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । दैलेखस्थित दुल्लु दरवारको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभागमार्फत विगतका वर्षहरुमा समेत विभिन्न कार्य हुँदै आएको छ ।उक्त दरवार निजी स्वामित्वमा भएकोले सम्बद्ध पक्षसँग संवाद गरी दरबार पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय तहमार्फत समन्वय भइरहेको छ। प्रश्न नं. ५ प्रश्नकर्ताः जुलीकुमारी महतो (महासेठ) प्रश्नको व्यहोरा धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसरहरनिया गाउँपालिका वडा नं. ६ थलिघाट जमुनी नदिको नेपाली भूभागमा पुल निर्माण गर्न अति नै आवश्यक भएको र यसमा प्रक्रिया शुरू समेत भैसकेको र यस बारेमा भारत सरकारसँग सहजीकरणो लागि कुटनीतिक पहल समेत भइसकेको सन्दर्भमा उक्त पुल निर्माण कार्यमा किन ढिलाइ भइरहेको छ, सम्माननीय प्रधानमनत्रीज्यबाट उक्त पुलको यथाशीघ्र निर्माण गराउने निर्देशन हुन अनुरोध गर्दछु ।  साथै नगराइन नगरपालिकाको जटही भन्सारनिर ६ लेन बाटो निर्माण भएकोमा सो सडक अनुरूपको क्षमता भएको पुल निर्माण सम्बन्धमा समेत प्रक्रिया सुरू समेत भइसकेको यस बारेमा भारत सरकारसँग सहजीकरणको लागि कुटनितिक पहल समेत भइसकेको सन्दर्भमा उक्त पुल निर्माण कार्यमा किन ढिलाइ भइरहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसमा चित्तबुझ्दो उत्तरको अपेक्षा गरेकी छु। नेपाललाई आकर्षण भ्रमण गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना अनुरूप सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकाङ्छी योजना लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिमा मिथिला संस्कृतिको खुला पुस्तकालयको रूपमा रहेको जनकपुर क्षेत्रको धेरै योगदान रहने कुरा निर्विवाद छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूको कार्यकालमा मित्रराष्ट्र भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले जनकपुर भ्रमणको कममा जनकपुरको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि १०० करोड भारू सहयोग दिने कुरा बताउनुभएको सन्दर्भमा सो सहयोग लिने सम्बन्धमा के भइरहेको छ जानकारी पाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। देशका धेरै भागहरू र जनकपुरमा गुठी जग्गा व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता व्यवस्थापन, नदी उकासका जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा जनताले समस्या भोगिरहनुपरेको छ । तैनाथी गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन गुठी प्रणालीबाट सञ्चालित मन्दिरहरूको व्यवस्थापन र गुठी जग्गाहरूको अनधिकृत प्रयोग रोक्न र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । यस्तै समस्या धनुषा जिल्ला र अन्य जिल्लाहरूमा समेत रहेको छ । यसमा सरकारको सोच के रहेको छ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जानकारी पाउनको लागि अनुरोध गर्दछु । प्रश्न नं. ५  को जवाफ धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसरहरनिया गाउँपालिका वडा नं. ६ अलिघाट जमुनी नदिको नेपाली भूभागमा पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सन्दर्भमा माननीयज्यूबाट व्यक्त जिज्ञासाका सन्दर्भमा थलियाघाट पुलको २ वटा एबुटमेन्ट बनिसकेको भएपनि मोटरेबल पुल निर्माणको सहमतिको लागि पुलको समन्वयसहित सुपरस्ट्रक्चर बनाउन भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल जारी रहेको छ। यसैगरी जटही भन्सार छेउको पुलको सम्पूर्ण भाग नेपाली भूभागमा रहेपनि पहुँच सडक भारतमा परेका कारण दुईवटा एबुटमेन्ट निर्माण भई पुलको कोअर्डिनेट, ड्रविङ, फाउन्डेशन/एबुटमेन्टसहित सुपरस्ट्रकचर बनाउन भारतसँग कुटनीतिक पहल भैरहेको छ। जमुनी खोलामा अकरघाट -नेपाल र साहरघाट- भारत, जटही-नेपाल र पिपरौन- भारत तथा थलही घाटमा गरी ३ स्थानमा पुल निर्माण कार्यमा सहजीकरणको लागि पुल निर्माण कार्यमा सहजीकरणको लागि भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल गरिएको छ। नेपाल र भारतबीच १५ वटा धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा भएको द्वीपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरतासाथ कार्य अघि बढाएको छ । रामायण सर्किट लगायतका शिव, बुद्ध र किरात सर्किटहरुको विकास गर्न यस वर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि हाल ९८ वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइ सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठी जग्गा लगायत सबै प्रकारका जग्गा सम्बन्धी समस्याहरु सम्बोधन गर्न सरकार सम्बेदनशील रहेको छ। विशेषतः मौजुदा कानूनी प्रावधानबाट समाधान हुन नसकेका गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एवम् गुठी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि मौजुदा कानूनमा आवश्यक परिमार्जनको खाका सहित यही असार १५ गतेभित्र नयाँ गुठीसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन भई मस्यौदा तयारी कार्य अघि बढेको छ । मस्यौदा प्राप्त भएपश्चात सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसंग समेत छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने र सम्मानित सदनमा पेश गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रश्न नं. ६ प्रश्नकर्ताः ठाकुरप्रसाद गैरे प्रश्नको व्यहोरा १.   प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले कुनै पनि योजना रू.३ करोडभन्दा कम बजेट योजनामा विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूले हजारौँ योजनाहरू ५ लाख, २ लाख, १ लाखका र केही योजनाहरू हजारमा समेत विनियोजन गरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी बजेट विनियोजन गर्दा तपाइँको घोषणाकत्र उपहास भएन र ? यस्तो काम गर्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ वा के ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब तपार्इँ प्रस्तुत बजेटको समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोध ? अथवा सच्याउन निर्देशन दिनुहुन्छ ? जान्न चाहन्छु । २.   सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर-बुटवल-पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको परियोजनामध्येको एक महत्त्वपूर्ण सिद्धार्थ राजमार्ग  (बुटवल-पोखरा खण्ड) आ.व. २०८१/८२ को सुरूको ६ महिनाभित्रै छोटाछोटा सुरूङ मार्ग, घुम्ती घटाउने अग्ला पुल (भायडक्ट प्रविधि) सहित डेडिकेटेड डबल लेन सडक स्तरोन्नतिका लागि कार्य आरम्भ गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन अब कुनै कठिनाइ छ र? जान्न चाहन्छु । ३.  सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आम जनताले चाहेजस्तो विकास योजना र बजेट लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने हो? म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हामी जस्ता सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा योजना लैजाने गरी तपाईको कार्यकालमा कहिलेसम्म मन्त्री बनाउने योजना बनाउनुभएको छ ? जान्न चाहन्छु । प्रश्न नं. ६ को जवाफ १.   सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउँछु।यद्यपी बित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय  आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । २.   एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नीजि क्षेत्र समेतको सहकार्यमा भरतपुर-बुटवल-पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमूना परियोजना बजेटमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुंगा साबित हुने छ। यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ। परियोजनको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइरहेको  र आगामी आर्थिक वर्षको शुरूबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशन समेत दिइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। ३.   बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप अर्थ मन्त्रालय र बिषयगत मन्त्रालहरूबाट हुने गर्दछ। जनताका माग सम्वोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रश्न नं. ७ प्रश्नकर्ताः टेकबहादुर गुरूङ प्रश्नको व्यहोरा १.   पर्यटकीय तथा जलश्रोत सम्पन्न हिमाली जिल्ला मनाङमा लमजुङ जिल्लाको बेशीसहरदेखि मनाङको चामे सम्म जोड्ने ६५ कि.मी. सडकको ट्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई १५ वर्ष लाग्यो । उक्त बेसिशहर-चामे मोटरबाटो नेपाली सेनाद्धारा ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भई मिति २०६९ साल मंसिर ७ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आयो र सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको पनि १२ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि हालसम्म ८ कि.मी. सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ र बाँकी ५७ कि.मी. सडक हालसम्म कालोपत्रको त कुरै छोडौँ ग्रावलिङ सम्म हुन सकेको छ । राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा पर्ने पर्यटकीय हिमाली जिल्ला मनाङ हो ।  बाहिरी एवं आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै आवागमन गर्ने जिल्लाहरूमा पनि मनाङ अग्स्थानमै पर्छ । मनाङका जनता बाहिरी एवं आन्तरिक पर्यटकले कहिलेसम्म जोखिमपूर्ण यात्रा व्यहोर्नुपर्ने हो? मनाङबासीले पक्की पिच सडकमा यात्रा गर्न कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? आगामी योजना के छ ? ठक कति वर्षभित्र वेशीसहर -चामे सडक ग्राभल भई कालोपत्र पिच कत्र कार्य सम्पन्न हुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ पाउँ ।  २.   मिति २०७८ साल जेठ ३१ र असार १२ गते आएको अविरल एवं भीषण वर्षाको कारणले मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामेस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय, विद्यालय, पर्यटन व्यवसायीहरूका होटल तथा व्यापार व्यवसायहरू, नासो गाउँपालिकाका सम्पूर्ण घरहरू, होटल तथा व्यापार व्यवसायहरू, मनाङ जिल्लाको प्रवेशद्धार भनिने सुन्दर ताल बजार नै डुबानमा परेको ? साथै जील्ला भरिका सडक, झोलुङ्गे पुल, बाढी पहिरोल् क्षदविच्छेद गरी अरबौँको क्षति पुर्याएको साथै तत्कालीन समयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले स्वयम सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्वमन्त्री देव गुरूङ, तत्कालीन ऊर्जा, जलश्रोत एवं सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, म लगायत कर्मचारीहरूको टिमले स्थलगत अवलोकन गरी तत्कालीन सरकारले समेत मनाङ जिल्लालाई क्षतिग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएकै कारणले मनाङ जिल्लाका जनताले कहिलेसम्म सास्ती खेप्नुपर्ने हो ? यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकत्र धारणा के छ? जवाफ पाउँ । प्रश्न नं. ७ को जवाफ १.   बेँशीसहर-चामे सडकको खुदिसम्म जम्मा ८ किलोमिटर कालोपत्रे भए पनि सोभन्दा अगाडि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परेकोले तुरून्तै कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लगाउन सकिएको छैन । हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट सहमति प्राप्त भइसकेको र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अन्तिम सहमति प्राप्त भएपछि एक वर्षभित्र एआईए सम्पन्न गर्ने र त्यसको ५ वर्षभित्र कालोपत्रे हुने अवस्था रहेको छ । २.   वि. सं. २०७८ सालको बाढी पहिरोको कारणले मनाङ जिल्लाका ८३ जना लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास र निजी आवास निर्माणका लागि  रु. १ करोड ८३ लाख ९० हजार निकासा गरिसकिएको । साथै तटबन्धको काम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गतको वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत् कार्यान्वयन हुने व्यहोरा माननीयज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रश्न नं. ८ प्रश्नकर्ताः तारा लामा तामाङ प्रश्नको व्यहोरा १.   तत्कालिन सरकारले २०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तार गर्ने क्रममा सयौँ परिवार घरवार विहिन भएका छन्‌। पीडित भएकाहरुले २२ वर्ष वितिसक्दा समेत उचित क्षतिपूर्ति र सट्टा भर्ना पाउन सकेका छैनन्‌। अहिलेसम्म सरकारले ३२ वटा आयोग बनाईसक्दा पनि समस्या समाधान नभएकोले अत्यन्त नाजुक अवस्थामा ढक्का शिविर लगायत कञ्चनपुरको अन्य क्षेत्रका शिविरहरुमा आशैआशमा बसेका पिडीतहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर सयौँ  पीडितलाई कहिले न्याय दिन्छ? २.   सरकारले यो भन्दा पहिलेकै सरकारले जस्तै गरी भर्खरै ११ मुलुकबाट राजदूतहरु फिर्ता बोलाएको छ। हरेक पटक नयाँ सरकार बन्ने अनि राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने परिपाटीले अन्तराष्ट्रिय जगतमा मुलुकको कुटनीतिक पक्ष कमजोर भएको छ। अहिलेसम्म  ५०% करियर डिप्लोम्याट र ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत जाने गरेका छन्‌। आगामि दिनहरुमा सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा राष्ट्रिय सहमति बनाएर कार्यसम्पादनको आधारमा कम्तीमा चार बर्ष राख्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। यसमा सरकारको के योजना छ? ३.   कञ्चनपुरको चुरेदेखि भारतको दुधुवा नेशनल पार्कसम्म जोडिएको ४३ किलोमिटर लामो दोदा नदीको बाढीका कारण हरेक वर्ष यो किनाराका हजारौँ विगाहा खेतीयोग्य जमिन र दर्जनौँ गाउँ डुवान, कटान भई करोडौँको धनजनको क्षति हुने र बस्ती विस्थापित हुनुपरेको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न वृहत गुरुयोजना बनाई अधिकांश रानाथारु आदिवासी जनजाती र अन्य समुदाय रहेको सो क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले के सोचिरहेको छ? ४.   कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको हुलाकी सडकको पचुई क्षेत्रमा निर्माणको क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा विवाद देखाई निर्माण कार्यमा अवरोध गरेकोले नेपाली भू-भागमा बनिरहेको सो सडक निर्माण अगाडि बढाउन र सीमा विवादलाई कुटनीतिक पहल गरी समाधान गर्ने योजना कहिलेसम्म छ? प्रश्न नं. ८ को जवाफ १.   शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जबाट प्रभावितहरूको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर छ । विषयको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै प्रभावित जनताका समस्यालाई स्थायीरुपमा हल गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०-फागनु-०६ गते बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय भएपनि कारणवश समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेकोले पुन नयाँ समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु । अधिकारसम्पन्न न्यायिक समिति गठन भएसँगै यसअघिका आयोगका सुझावहरुलाई समेत समेटी पीडित जनताका समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको छ। २.   नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुने गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८(ग) बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पुरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ। देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको छ । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई मुल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार अधिकतम रूपमा प्रयासरत रहनेछ। ३.   कञ्चनपुरको चुरेदेखि भारतको दुधुवा नेशनल पार्कसम्म जोडिएको ४३ किलोमिटर लामो दोदा नदीका कारण स्थानीय जनताले भोग्दै आएको समस्याका बारेमा म जानकार छु । दोदा नदी नियन्त्रणका लागि बिभिन्न समयमा प्रयास भएपनि नदीको प्रकृति र यसले पारिररहेको असरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको परियोजना सेवामार्फत्  जलवायु परिवर्तनसँग यसलाई अन्तर्सम्बन्धित गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो आयोजना ( १०४.८६ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी प्रस्तावित) जलवायु परिवर्तनको कारणले सिर्जित समस्या समाधानको उपयुक्त मोडेल हुनसक्ने भएकोले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ग्रीन क्लाइमेट फन्डमार्फत्  यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । प्रतिवेदनका आधारमा बाढी नियन्त्रणका संरचनाहरू बनाउने, नदी वरिपरिका फाँटहरूमा व्यवस्थित र भरपर्दो सिँचाइ सुबिधा पुर्याउने, स्थानीय समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने जस्ता आयोजनाका कार्य सुरू हुने र यसबाट वर्षौँदेखि जनताले दोदा नदीबाट भोगिरहेको समस्या अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ। यसका साथै हाल तत्कालका लागि आपतकालीन विपद सूचना प्रवाह तथा विपद् प्रभाव न्यूनिकरणका लागि दोदा नदिसँग जोडिएका शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका ३ वटा, लालझाडी नगरपालिकाका ४ वटा र पुनर्वास नगरपालिकाको १ स्थानमा गरी जम्मा ८ वटा स्थानमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ भने विपद् प्रतिकार्य तथा अन्य कार्यका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। ४.   हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत डोकेबजार-वेलौरी-बेल्डी-दैजी सडक खण्डको बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ८ कालोपुल खार्पतखोला देखि इँटाभट्टा मोड पर्चुईसम्मको १४०० मिटर लम्बार्इमा सडक निर्माण कार्य अन्तर्गत विगतमा विवादरहित रुपमा निर्माण कार्य संचालन भई ग्राभेल गर्ने सम्मको कार्य सम्पन्न भइसकेको र उक्त स्थानमा थप निर्माण कार्य संचालन गर्न सहयोग तथ सहजीकरणको लागि भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल गरिएको छ। प्रश्न नं. ९ प्रश्नकर्ताः जीवन परियार प्रश्नको व्यहोरा १.   कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाण्डौँ उपत्यका लगायत देशैभरका लाखौँ सहकारी बचतकर्ताको अरबौँ रकम सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, सहकारीबाट कर्जा लिई समयमा सावा तथा व्याज नबुझाएका ऋणी, गैरकानूनी रूपमा सहकारीको रकम लगेका निजी कम्पनीलगायत सरोकारवाला अन्य व्यक्ति जसले उक्त रकमको हिनामिना, दुरूपयोग, अपचलन र ठगी गरेका छन् ती व्यक्तिबाट ठगिएको रकम असुलउपर गरी ती लाखौँ पीडित सहकारीका बचतकर्ताले कहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउँछन्  ? सरकारले उक्त कार्य कहाँसमम पुर्याएको छ? साथै ती ठगी कार्यमा संलग्न संस्था, कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न तपाईंको प्रतिवद्धता के हो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट जवाफ चाहन्छु । २.   सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सदऔँदेखि जात व्यवस्थाका कारण मानिस मानिसबीच कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवातुत आजको ३१ औँ सताब्दीसम्म विद्यमान छ । के यो देशका लाखौँ दलित समुदायले अपमान, अपहेलना, तिरस्कार मानव मर्यादाबाट कहिलेसम्म विमूख हुनुपर्ने हो? के यही हो मानव अधिकार ? विश्वसामु हामी नेपालीले कहिलेसम्म शिर निहुर्याउनु पर्ने हो ? के पटक-पटक राज्यसंचालनको ड्राइभिङ्ग सिटमा बस्ने तपाईंहरूले माफी माग्नुपर्दैन ? के यी लाखौँ अपमानित जनताको पीडाप्रति संवेदना पैदा हुँदैन ? हाम्रो देशबाट १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य भएको ७४ वर्ष भइसक्यो । ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको ३५ वर्ष भयो । यो देशबाट झण्डै २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भएको १५ वर्ष भयो । पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा अर्थात् जनताको सार्वभौम संसदबाट २०६३ जेठ जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष भयो । संविधान सभाबट संविधान जारी भएको ९ वर्ष भयो । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा जातीय भेदभावविरूद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यस्था गरिएको । प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधानको धारा २४ र धारा ४० को आजसम्म किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? धारा ४० मा भएको व्यवस्था सम्बन्धी ऐन कहिले बन्छ  ? साथै यो देशबाट जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो कुप्रथा, कुसंस्कार र कुरिती हटाउन तपार्इको योजना के छ? अ यो समस्या हटाउन कस्तो रणनीति तय गर्नुहुन्छ ? कार्यक्रम के के ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ ? के यो समस्या दलित समुदायको मात्र समस्या हो वा यो देशको समस्या हो अर्थात् आम नेपालीको समस्या हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट जवाफ चाहन्छु ।  प्रश्न नं. ९ को जवाफ  १. नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी हो । सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमूना अभ्यास पनि हो । कैयौँ विकासोन्मूख अर्थतन्त्रहरूमा सहकारी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सहकारी इतिहास छोटो (६ दशक) भए पनि यसले अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान गरेको छ । यसबीचमा सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुसार स्वनियमनमा आधारित रहेर सहकारी सदस्यहरूको हित प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकी केही सहकारी संस्थाहरूमा विचलन देखिएको पक्कै छ । यसो भन्दैमा सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानूनको अधिनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत् आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाहरूले मद्दत गरेका छन् । यो योगदानलाई म कदर गर्दछु र आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षा समेत गर्दछु । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक विकासमा भने पक्कै केही कमीकमजोरी भएकै छ । त्यसतर्फ सरकार निकै गम्भीर छ । यसै विषयलाई दृष्टिगत गरी सहकारी सहकारी क्षेत्रलाई सेवा, उत्पादन र वित्तीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी विद्यमान सहकारी ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको व्यहोरा म यस सदनसमक्ष जानकारी गराउँदछु । त्यसैगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको लागि छुट्टै विधेयकको तर्जुमा एवं सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि छुट्टै नियमावलीको तर्जुमा गरिएको छ । यस विषयमा सरकार अझ गम्भीर भएर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संघसंस्थाको समस्या समाधानको देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यस समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलार्इ समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोबाट यसमा आवश्यक अध्ययन तथा सहयोग हुन्छ । २.   माननीयज्यूले निकै महत्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभएको छ । नेपाली समाजमा  सदियौदेखि  जातीय विभेद भोग्दै आएका दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्ति सुनिश्चितताको विषय निकै गम्भीर छ । यस विषयमा सम्मानित संसद, सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबै संवेदनशील हुन जरूरी छ। दलित समुदायमाथि हुँदै आएको उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको माग जायज छ ।  आर्थिक सशक्तिकरणमार्फत दलित समुदायको सम्मानपूर्ण जीवनयापन सुनिश्चित गर्न सकिएन भने हामीले लिएको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले जातीय विभेदको समूल अन्त्य गर्न संविधानको धारा 40 को मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार संवेदनशील छ। सरकारका तर्फबाट जातीय विभेद तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव(कसूर र सजाय) ऐन, 2068 लाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्न  नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत प्रस्तुत विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया छिटै सुरु गरिनेछ । सरकारले दलित समुदायका उल्लिखत अधिकार प्राप्तिका लागि रैथाने परम्परागत सीप, ज्ञान, पेशाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न शिल्पि उद्यशिलता कार्यक्रम, प्राविधिक धार तर्फको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँचका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था समेत बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी जातीय विभेद तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव(कसूर र सजाय) ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको दिन जेठ १० गतेदेखि छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन जेठ २१ सम्म ११ दिने जातीय छुवाछूतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने गृहकार्य भइरहेको छ। प्रश्न नं. १० प्रश्नकर्ताः जादेवी खातुन जागा प्रश्नको व्यहोरा १.   हामी सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जनता सडक मार्गबाट राजधानी आउन दुईदेखि तीन दिनसम्म लाग्ने अवस्था रहेको हुँदा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको नारायणघाट-बुटवल-बर्दिया-कैलाली सडक खण्ड कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग रहेको छ । २.   हाम्रो देशको तराई मधेशका केही जिल्लाहरूमा केही वर्षअगाडि देखि धार्मिक द्वन्द्व र जातीय द्वन्द्वको सुरूवात् देखा परेको छ । धार्मिक सदभाव कायम राख्न र द्वन्द्व हुन नदिन प्रधानमन्त्रीज्यूको योजना तथा कार्यक्रम के रहेको छ ? ३.   ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवा आजसम्म पनि नियमित उडान किन हुन सकिरहेको छैन र ऋणमा रहेको उक्त दुबै विमानस्थलको ऋण तिर्ने आधार के छ ? यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ चाहन्छु। प्रश्न नं. १० को जवाफ १.  नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सो सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ । बुटवल-गोरूसिङ्गे सडक खण्ड ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्न केही हप्तामै ठेक्का सम्झौता हुँदैछ । ३ वर्षभित्र सो सडक खण्ड पनि स्तरोन्नति वा हुनेछ । धानखोला-लमही सडक खण्ड (४० कि.मी.) मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको तर्फबाट स्तरोन्नति गर्न जुलार्इ, २०२४ को अन्त्यतिर ठेक्का आह्वान हुँदैछ । महेन्द्र राजमार्गकै बाँकी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्मको सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्नको लागि सडक विभागबाट विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न परामर्शदाता नियक्त गर्न पूर्वतयारी सुरू भइसकेको छ । डीईडी तयार भएपछि विश्व बैंक/एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा त्यो सडक खण्ड पनि स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको छ । २.  बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने दिशामा नेपाल सरकार अघि बढिरहेको कुरा माननीयज्यूहरुलाई विदितै छ। नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय र मातहत स्थानीय प्रशासन मार्फत धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव बढाउन केन्द्रीय स्तर तथा प्रादेशिकस्तरमा समेत छलफलका कार्यक्रमहरु गरिरहेको साथै धार्मिक गतिविधिका नाममा साम्प्रदायिकता फैलाउन खोज्ने व्यक्ति तथा समूहहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनी कारबाहीका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। नेपालको संविधान विपरित धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव विगार्ने र साम्प्रदायिकता फैलाउने गतिविधि नियन्त्रणका लागि जस्तो सुकै उपाय अपनाउन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरा सम्मानीत सदनलाई जानकारी गराउँदछु। ३. राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सम्पन्न पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याई समृद्धिको स्रोत र आधारको रुपमा उपयोग गर्न सकिने कुरामा म विश्वस्त छु । यी विमानस्थलहरूमा अन्तरूराष्ट्रिय वायुसेवाहरूबाट माग भएबमोजिमका छुट सुबिधा तथा सहुलियतहरूमा समन्वयको कार्य भइरहेको छ । यी दुवै विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न हामी प्रयासरत छौं र यसमा चाँडै नै निष्कर्ष आउनेछ । अहिले ऋण तिर्ने स्रोत र आधारको विषयभन्दा पनि उपयुक्त मोडालिटी विकास गरी विमानस्थलको सञ्चालन गर्न सरकार दृढ छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी सङ्घसंस्थाको समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे। “समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाइनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइन्छ ।” संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी भएको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्रीले सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमूना अभ्यास बताए।  नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुसार स्वनियमनमा आधारित रहेर सहकारी सदस्यहरूको हित प्रवर्द्धधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  “सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानूनको अधिनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत् आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाहरूले मद्दत गरेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षा समेत गर्दछु ।” उनले सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक विकासमा भने केही कमीकमजोरी भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकार निकै गम्भीर रहेको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफूले अपेक्षा गरेअनुरूप रुपान्तरण गर्न नसकेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद तेजुलाल चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको काम, कारबाही नियमित रुपमा सुचारु हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताएका हुन्। उनले पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा आफूले अघिल्लो वर्ष नै घोषणा गरेअनुरूप बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई रुपान्तरण गर्न नसकेको बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई बजेटमा तालमेल कायम गर्ने कोशिस गरिएको बताए। उनले भने, ‘संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको कार्बाही नियमित रुपमा सुचारु हुन नसक्दा, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको रुपान्तरण गर्न भने सकेनौँ। तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरुलाई सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरी बजेटमा तालमेल कायम गर्ने पूरै कोशिस गरिएको छ। संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवम् संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन र समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिक तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट भएकै छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थारु लगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन् । साथै उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गामा कांग्रेसले कमिसन खाएर बेचेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् ।  बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित लैंगिक समानता अभिवृद्धिका लागि नेपाल महिला संघको भावी कार्ययोजना निर्माण विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गिरीबन्धु प्रकरणमा कांग्रेसले कुनै जग्गा कमिसन खाएर बेचेको एक टुक्रा माटो भए फाइल खोल्न र छानबिन समिति बनाउन माग गरे । उनले ओलीले आवेगले प्रश्न उठाएको भन्दै त्यसलाई विवेकले जवाफ दिन कांग्रेसपछि नपर्ने बताए। 'हामीमा आवेग कतिसम्म छ भने, तपाईंहरूले सुन्नुभयो नि । भर्खरै केपी कमरेडले फेरि पनि भन्नुभयो की, गिरीबन्धु प्रकरणमा कांग्रेसले ९१ बिगाह जग्गा बेचेर कमिसन खायो । त्यो केपी कमरेडमा रहेको अधिकतम आवेगको कुरा हो । यद्यपि, म केपी कमरेडलाई श्रद्धा गर्दछु, मेरो जिल्लावासी नेता हो । मेरो जिल्लाको दुई नेतालाई तुलनात्मक रूपले बढी श्रद्धा गर्दछु,' शर्माले भने ।महामन्त्री शर्माले आफूले श्रद्धा गर्ने दुई नेतामा ओली र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला रहेको पनि बताए ।

चितवन । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी  जितेन्द्र बाबु (जीबी) राईलाई नेपाल ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।   चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले आफू मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग लगातार सम्पर्कमा रहेको बताए । मलेसियामा राई रहेको ठाउँ पत्ता लागिसकेको उनको भनाइ थियो ।  फरक प्रसंगमा गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेको भन्ने अभिव्यक्तिका कारण सरकार वा गठबन्धनमा समस्या आएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताए । उनले भने, “हामीले सुरुआतदेखि नै राम्रो काम गर्न सकिएन भने सत्तामा टाँसिएर बस्न हुँदैन भन्दै आएका छौँ ।”  गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटहुटी रहेको र राजीनामा पत्र त्यो हुटहुटीको प्रतिबिम्ब भएको उल्लेख गरे । प्रहरी महानिरीक्षक फेर्ने कुरामा सत्यता नभएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमूना परियोजना नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नीजि क्षेत्र समेतको सहकार्यमा भरतपुर–बुटवल–पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन कोणमा राखी तयार पारिएको योजनाले देशको बहुआयामिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। “यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ ।” वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना हुन नदिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे। उनले बित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय  आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने जानकारी गराए।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र भारतका धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने सहमति कार्यान्वयन गम्भीरतासाथ अघि बढाएको बताए। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले रामायण सर्किटलगायत शिव, बुद्ध र किरात सर्किटहरूको विकास गर्न यस वर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए। “नेपाल र भारतबीच १५ वटा धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा भएको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “रामायण सर्किट लगायतका शिव, बुद्ध र किरात सर्किटहरुको विकास गर्न यस वर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।”  उहाँले जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि हाल ९८ वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठी जग्गालगायत सबै प्रकारका जग्गासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सरकार सम्बेदनशील रहेको स्पष्ट पारे ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले टिकापुरमा जनधनको अपुरणीय क्षति भएको बताएका हुन्। “टिकापुर घटना एउटा दुखद घटना हो, जसमा जनधनको अपुरणीय क्षति हुन पुग्यो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुन बमोजिम नै हुनेछ ।” कैद माफि मिनाहाको विषय पनि कानुन बमोजिम नै हुने उनले स्पष्ट पारे । थारुलगायत आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणमार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । “सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रकृयामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका रहनेमा दुईमत छैन”, प्रधानमन्त्रीले भने। सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको कार्यवाही नियमित हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षा गरेबमोजिम रुपान्तरण हुन नसके बताउँदै उहाँले नीति तथा कार्यक्रमका विषय सम्बन्धित सबै पक्षसँग गहन छलफल गरी बजेटमा तादाम्यता कायम गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेका मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट हुने जानकारी दिए। ‘शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिइएको छ’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। उनले शैक्षिक सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे। शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा २० अर्ब ४४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जुन शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिइएको सशर्त अनुदानको १५ प्रतिशत भएको स्पष्ट पारे। विद्यालय भवन निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरण तर्फको २ अर्ब ५३ करोडमध्ये १ अर्ब २ करोड रकम मधेशका स्थानीय तहहरूका लागि छुट्टयाइएको जानकारी दिँदै उनले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भैसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रममार्फत बजेट प्रवाह भएको उल्लेख गरे। “सरकारले मधेश मात्रै नभएर देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “जातीय,  लैगिक लगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृति, दिवाखाजालगायत कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गरिएका छन् ।” उनले  शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यसतर्फ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराएका छन्। सभामा सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सो जानकारी गराएका हुन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथग्रहण समारोहमा भाग लिन मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठ २७ र २८ गते भारतको भ्रमण गर्नुभएको हो । उक्त भ्रमण कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीका आधारमा नभई फरक ढङ्गको भएको उनले स्मरण गराए। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिम संसदमा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सोधेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले दिए। आजकै बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएका छलफलमा क्रममा उठेका प्रश्नमाथि विभिन्न आठ मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।