सामाजिक न्यायका लागि जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन : राष्ट्रपति पौडेल
जेनेभा,स्वीटजरल्याण्ड। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।स्विजरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको बिहीबार उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताकारुपमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरे।
“विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठुला उत्सर्जनकर्ताहरू यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।”
कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तथापि पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हाम्रा हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडहरूमा परिणत हुन थालेका र हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्।”
उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई हाम्रा लाखौँ मानिसहरूलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।”
राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गरे। श्रम जगत्ले नै विश्वलाई समृद्ध बनाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले “श्रमको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व हो, यो नै सामाजिक न्याय हो” भने।
“श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु हाम्रो सामूहिक सङ्कल्प पनि हो, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नो सारा जवानी अर्पण गरेको र १५ वर्ष जेल जीवन बिताएको एक अधिकारकर्मीका नाताले म भन्दछु– विश्वका सबै देश र समाजमा निमुखा जनताले न्याय पाउनुपर्छ, भोक र भयबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबैको सामूहिक प्रयास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । “दिगो शान्तिको कुरा गर्दा निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था नभई त्यो सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ”, उनले भने, “यद्यपि, एउटा विषय भने अपरिवर्तनीय जस्तै छ, त्यो हो, सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रयास, यो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ जति सय वर्षअघि थियो ।”
राष्ट्रपति पौडेलले आजको श्रमबजार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको र यसले नवीन सीपहरूको, नयाँ प्रविधिको र सिर्जनशील कार्यशैलीको माग गरेको बताए।उनले भने, “औद्योगिक उत्पादन हुन् वा सेवा क्षेत्र वा सूचना प्रविधिमा आधारित बैङ्किङ सेवाहरू, यन्त्र सिकाइ र कृत्रिम बौद्धिकता नै किन नहुन्, सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, तसर्थ कार्य प्रकृतिमा आएको बदलाव सामना गर्न थप ग्रहणशीलता र नवीन कार्यशैली आवश्यक छ।”
राष्ट्रपति पौडेलले विश्वले विद्युतीय, दूरसेवा अर्थतन्त्रजस्ता नवीन चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गरेको र यी सबै क्षेत्रमा हामी मर्यादित श्रमको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै “त्यसका लागि हामीले नयाँ काम, सीप र कार्यस्थलका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ”, भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने “दुर्भाग्यवश विकासमा खर्च गर्नुपर्ने ठुलो रकम घातक हतियारमा निरर्थक लडाइँका लागि लगानी गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो पथलाई उल्ट्याउनुपर्छ र समग्र मानवताको समृद्धिका लागि स्रोतहरू परिचालन गर्नुपर्छ ।” उनले दिगो शान्ति हतियारबाट होइन, साझा समृद्धि र विश्वबन्धुत्वको भावनाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ” भने ।
सम्मेलनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको हाम्रो राजनीतिक यात्रामा सोही गति र अनुपातमा हामीले श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायलाई परिवर्तनको केन्द्र भागमा राख्दै आएको जानकारी दिए। उनले नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी, रोजगारी, ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।
“संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम, ट्रेड युनियन, रोजगारीको हकसम्बन्धी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय रोजगारी नीतिजस्ता कानुनी र संस्थागत प्रबन्धहरू गरिएको पनि बताए।सबै उत्पादनशील युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन भन्दै उनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि ‘श्रमाधान’ योजनाको सुरुवात गरेका छौँ भने।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा जनशक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न अपिल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “विकासशील मुलुकका युवाहरू कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदार सरह व्यवहार गरियोस् ।”
उनले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी भई सामाजिक न्यायप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन, बहुपक्षीयताप्रति पुनर्विश्वास दोहोर्याउन तथा सामाजिक सम्झौतालाई नवीकरण गर्न पाउँदा आफूहरू अत्यन्त उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै भने, “आज घोषणा भएको यो विश्वव्यापी गठबन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदर्शका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय सबैका लागि र सबै क्षेत्रमा अङ्गीकार गर्ने दिशामा हाम्रो भद्र समर्थन र साझा प्रतिबद्धता हो। श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु सामूहिक सङ्कल्प पनि हो। म श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।”
दिगो शान्ति र दिगो आर्थिक विकासका लागि सामाजिक न्यायको केन्द्रीय भूमिका निरङ्कुश राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको आफ्नै कठिन राजनीतिक यात्राबाट आफूहरूले गहिरोसँग बुझेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले तसर्थ श्रमको सम्मानसँग जोडिएको यस अहम् मूल्यप्रति हामी अडिग छौँ र हामी यस सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी हुनुले यो स्पष्ट भएको बताए।
सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले हाम्रो समाजको विषमता वहन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्न तथा सामाजिक संवादका माध्यमबाट साझा समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा सबैलाई निरन्तर प्रेरित गर्नेछ भन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संविधानको मूल मर्मका रूपमा रहेको सामाजिक न्यायले निर्दिष्ट गरेका समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा पूर्ण आत्मसाथ गरेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।”
“निष्कर्षमा, सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सामाजिक संवादका माध्यमबाट सबैलाई ऐक्यबद्ध हुन निरन्तर प्रेरित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु , राष्ट्रपति पौडेलले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिलवर्ट टुंग्बोले सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि जीवनभर गरेको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे। उनले पौडेल सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सामाजिक मूल्यको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । टुंग्बोले नेपालको संविधानले सन्तुलित समाज निर्माणका लागि सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसाथ गरेको बताउँदै सामाजिक संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि नेपाल एउटा पथ प्रदर्शक सदस्यका रूपमा रहेको पनि बताएका थिए।
सुशासनसहित तीनवटा समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। आज विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवद्र्धन गराउन सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिका र भएका कामकारबाहीहरुका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ। यस्तै, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरिएको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन एवं अनुगमन कार्यक्रमको समीक्षा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। बैठक दिउँसो सवा १२ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रारम्भ
कञ्चनपुर । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम प्रारम्भ हुने भएको छ । भारत सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा दोधारा चाँदनीमा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण आरम्भ गर्ने लक्ष्यका साथ प्राविधिकहरूको एक टोली वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्न निर्माणस्थलमा परिचालन गरिएको हो। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाउन पत्राचार गरेसँगै समितिबाट इन्जिनियरको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली कञ्चनपुरमा खटिएको बताए। ‘वन मन्त्रालयले पहिले स्वीकृत भएको इआइएलाई टेकेर फेरि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाउन भनेपछि टोली शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसित सहकार्य गरेर सो काममा खटिएको छ‘, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘हाम्रो गुरुयोजनाभन्दा आकारमा सानो तर पर्याप्त हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) भारतले बनाएको रहेछ।’ उनले आकारमा पहिलेभन्दा सानो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेकाले अब ४२ हेक्टरबाट घटेर २५ हेक्टरमा सुक्खा बन्दगाह निर्माण हुने बताए। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई समावेश गरिएको उनको भनाइ छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा निर्माण प्रस्ताव भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा प्राप्तिको विषय मन्त्रिपरिषबाट निर्णय गराउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’को गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणगर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ को विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफल जारी रहनेछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी : माधव नेपाल
लेखनाथ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही वर्षदेखि थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार सक्रिय भएर लाग्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता, परिवर्तन र सुशासनसँग जोडिएको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकेनौँ भने लोकतन्त्र नै कमजोर भएर जान्छ।’ लोकतन्त्र समाप्त पार्न खोज्ने शक्ति सक्रिय भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र बलियो बनाएर जनताको आयस्रोत वृद्धि गर्न जरुरी भएको भनाइ उनको थियो । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका विज्ञ र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग छलफल तथा राय सुझाव लिएर अगाडि बढ्नसमेत नेपालले सुझाव दिए। लोकतन्त्रको हितमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने समाजवादी पार्टीको उद्देश्य भएकाले प्रधानमन्त्रीकै लागि आफूले मरिहत्ते नगरेको जिकिर उनको थियो । एकीकृत समाजवादी पार्टीको दशौँ महाअधिवेसन असारको पहिलो हप्ता काठमाडौँमा हुने जानकारी दिँदै उनले महाधिवेशन तयारीका लागि २७ सदस्यीय मस्यौदा समितिसमेत गठन गरिएको जानकारी दिए। महाधिवेशनमा राजनीतिक, संगठनात्मक, समाजवाद र पार्टी विधानसम्बन्धी मूल विषय बनाएर छलफल हुने पनि सो अवसरमा उनले जानकारी दिए । बाहिर चलेको हल्ला झैँ समाजवादी पार्टी फुट्ने कुनै सम्भावना नरहेको दाबीसमेत उनको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनका छोरा हन्टर दोषी ठहर
काठमाडौं ।अमेरिकी न्यायालयले राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनलाई आपराधिक अभियोजनमा संघीय बन्दुकको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ ।यो अमेरिकी इतिहासमा बहालवाला राष्ट्रपतिको सन्तान आपराधिक अभियोगमा दोषी ठहर भएको पहिलो घटना हो । राष्ट्रपति जो बाइडेनका ५४ वर्षीय छोरालाई लागू औषधको नशामा सन् २०१८ मा हाते बन्दुक खरिद गरेको आरोपपछि लागेका तीनवटै अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । हन्टर बाइडेनका बुबाले पुनः अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दै गर्दा र वासिङ्टनमा बन्दुक हिंसाको बारेमा भाषण दिने तयारी गरिरहेका समयमा यो निर्णय आएको हो । बाइडेनको गृहनगर विल्मिङगटन, डेलावेयरमा भएको परीक्षण समापनपछि ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले आफ्नो छोराप्रति ‘प्रेम र समर्थन’ व्यक्त गरे । राष्ट्रपति बाइडेनले भनेका छन्, ‘म राष्ट्रपति मात्र नभएर बुबा पनि हुँ । ‘जिल र म हाम्रो छोरालाई माया गर्छौँ ।’ यस मुद्दाको नतिजा हन्टरले स्वीकार्ने बताउँदै न्यायिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने बाइडेनले बताए। बाह्र सदस्यीय न्यायाधीशको टोलीले फैसलामा पुग्नुअघि दुई दिनसम्म करिब तीन घण्टा छलफल गरेको थियो ।
हस्, भइहाल्छ भन्ने होइन, कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमा रूपान्तरण आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै राष्ट्रसेवकहरूको नतिजासूचक सहितको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्यवन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैको कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक भएको बताए। “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गहन भूमिकालाई मध्यनजर गरी इमान्दारीता र कार्यकुशलतापूर्वक कार्यसम्पादनमा जुट्न सबैमा आव्हान गर्दछु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस कार्यालयलाई शासकीय मामिलाको वास्तविक केन्द्र बनाउने हो, ताली पड्काउने, हजुर, हस्, भइहाल्छ जस्ता भाष्य मात्र होइन, हामी सबैको कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक छ ।” प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिई शतप्रतिशत नतिजा प्राप्तिमा जोड गर्न र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक पूर्वतयारीका कामहरू समयमै सम्पादन गर्न निर्देशन दिए । तोकिएको समयमा निर्धारित लक्ष्य अनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कर्मचारी वर्गको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यरत तहअनुसार कर्मचारीरूको क्षमता विकास गर्नुका साथै उत्प्रेरणा तथा मनोबल बढाउँदै लगिने बताए। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहत निकायहरूको कार्यसम्पादनस्तर, नतिजा र गुणस्तरलाई राष्ट्रिय मानकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले मुलुकको कार्यकारी मुख्यालयको समग्र छवि र प्रगतिमा सरकारको कार्यसम्पादनस्तर प्रतिविम्बित हुने भएकाले त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी थन्काउने निकायको रूपमा भन्दा विज्ञता र क्षमता उपयोग गर्ने थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्रीले यस विषयमा विशेषगरी मुख्य सचिवजी र सचिवहरूले नेतृत्वदायी भूमिकासहित आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिए। प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना तथा कार्यक्रमहरू समयमा कार्यान्वयन गर्न र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी समयमा सूचना प्राप्ति, सूचनाको गहन विश्लेषण र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जरुरी छ भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “समग्र कार्यसम्पादनबाट निरास हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि तोकिएको कार्यक्रम, तय गरिएको माइलस्टोन तथा सूचकमा पूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न थप मेहनतको आवश्यक छ ।” उनले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नका लागि कार्यालय तथा मातहतका निकायका प्रमुखहरूले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
पहिरोमा पुरिएर अरूण तेस्रो जलविद्युतका एक मजदुरको मृत्यु, दुई जना घाइते
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नम्बर ३ सोलाखानीमा पहिरोले पुरिएर एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन्। मंगरबार रातिको अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोमा परी अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका मजदुर बर्दियाका घोराभिट्टाका गङ्गाराम थारुको मृत्यु भएको छ। पुरिएर मकवानपुरका उमेश कार्की र गोविन्द थारू घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ।उनीहरू निदाएका बेला पहिरो खसेको हो।
राष्ट्रपति पौडेल जेनेभामा
जेनेभा । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणका क्रममा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा आइपुगेका छन् । उनलाई जेनेभा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदी तथा दूतावासका कर्मचारीले स्वागत गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । उनले जेठ ३१ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को आयोजनामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२ औँ उच्चस्तरीय सत्र अन्तर्गतको ‘सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन’ (ग्लोबल कोलिसन फर सोशल जस्टिस्) को उद्घाटन मञ्चलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जेठ ३१ गते नै राष्ट्रपति पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ होग्ङबोले शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति पौडेलले जेठ ३० गते स्वीस महासङ्घका राष्ट्रपति भिओला आमहर्डसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमणपछि राष्ट्रपति पौडेल असार १ गते जेनेभाबाट रोयल डच एयरलान्सबाट जर्मनीको बर्लिन् प्रस्थान गर्नेछन् । राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रैङ्क–वाल्टर स्टाईनमायेर निमन्त्रणामा जर्मनीको औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका हुन् । उनले असार ३ गते जर्मनी राष्ट्रपतिसँग औपचारिक वार्ता गर्नेछन् । जर्मनीमा राष्ट्रपति पौडेलले पोष्टडाम इन्स्टिच्युट फोर क्लाइमेट इम्प्याक्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट, जर्मन रिसर्च फर जियो– साइन्स, टेलेग्राफफेनवर्ग क्याम्पसको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै सेसिलीयानहोफ एन्ड स्यान्ससोसी प्यालेस गार्डेन र सेसिलीयानहोफ एन्ड स्यान्ससोसी प्यालेस म्युजियमको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी असार २ गते गैरआवासीय नेपाली संघ जर्मनीले राष्ट्रपति पौडेललाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सोही कार्यक्रममा उनले जर्मनीमा रहेका नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ । त्यस्तै असार ३ गते जर्मनी ट्रेड एन्ड इनभेस्ट आबद्ध उद्योगी व्यापारीहरूलाई भेट दिने कार्यक्रम रहेको छ । राष्ट्रपति पौडेल भ्रमण सम्पन्न गरी असार ५ गते स्वदेश फर्कनेछन् ।
जसपा नेपालको अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव निर्विरोध
जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा उपेन्द्र यादव निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । पार्टी स्थापनाकालदेखि नै नेतृत्व गर्दै आएका यादव अहिले जनकपुरमा भइरहेको राष्ट्रीय महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार जसपा नेपालको नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । जसमा अध्यक्ष पदका लागि यादवको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध भएका हुन् ।
वर्षाका कारण रद्द भयो नेपाल र श्रीलंकाबीचको खेल
काठमाडौं । आईसीसी ट्वान्टी–२० विश्वकपअन्तर्गत नेपाल र श्रीलंकाबीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ । अमेरिकाको फ्लोरिडामा नेपाली समयअनुसार बिहान ५ः१५ बजेदेखि सुरु हुने तालिका रहेको खेल वर्षा कारण सम्भव नभएपछि टस समेत नभइ खेल रद्द भएको हो । लगातारको वर्षाले मैदान खेल्न अयोग्य रहेका कारण खेल सम्भव नभएको हो। योसँगै दुवै टिमले समान एक अंक बाँडेका छन् । नेपालसँगको खेल रद्द भएसँगै श्रीलंकाको सुपर–८ मा पुग्ने सम्भावना समाप्त भएको छ । समूह ‘डी’ मा दुई खेलबाट एक अंक जोडेको नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा छ। नेपाल यसअघि पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो । नेपालले अब समूह चरणको तेस्रो खेल शनिबार दक्षिण अफ्रिकासँग र चौथो खेल सोमबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ । श्रीलंकाले भने तीन खेलमा एक अंक जोडेको छ। तालिकाको पुछारमा रहेको श्रीलंकाले यसअघि पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकासँग ६ विकेटले र दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग दुई विकेटले पराजित भएको थियो । श्रीलंकाले समूह चरणको अन्तिम खेलमा सोमबार नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध खेल्ने तालिका छ।
राष्ट्रपति पौडेल जेनेभा प्रस्थान
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२औँ अधिवेशनमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा प्रस्थान गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । त्यसअघि उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतले बिदाइ गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले जेठ ३१ गते उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना हुने सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन मञ्चलाई प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रमणका क्रममा उनले जेठ ३० गते स्वीस महासंघका राष्ट्रपति विओला आमर्डसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। भ्रमणकै क्रममा राष्ट्रपति पौडेल आगामी असार १ गते जेनेभाबाट संघीय गणतन्त्र जर्मनीको बर्लिन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । उनले असार ३ गते जर्मनीका राष्ट्रपतिसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्रले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपति पौडेल भ्रमण सम्पन्न गरी असार ५ गते स्वदेश फर्कने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साउन १ देखि ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाए हुने
काठमाडौं । ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएकाले साउन १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाए हुने भएको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्सको विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र छुट्टै ड्राइभिङ लाइसेन्स नचाहिने गरी काम भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले अहिले सवारीचालक अनुमतिपत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोड्ने प्राविधिक काम भइरहेको र १/२ दिनमा नै टुङ्गिने बताए । राज्यको खर्च कटौती र सवारी चालकलाई सहज हिसाबले अनुमतिपत्र वितरण गर्न सो कार्यको थालनी गरिएको रिजालले बताए । उनका अनुसार सरकारले आउँदो साउन १ देखि सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) नै छापिने छैन । ‘हामीले अहिले ३/४ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्छौं, अर्को पाटो खोजिरहेका छौं, अब हामी सवारी लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्छौं, राष्ट्रिय परिचयपत्र या नम्बर साथमा राखेका नागरिकहरूले लाइसेन्सको मान्यता पाउँछन्’, महानिर्देशक रिजालले भने । उनले लाइसेन्स छापिरहन खर्च गर्नुभन्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै उचित विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भएको बताए । ‘हामीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छँदैछ, त्यसमा क्यूआर कोड छँदैछ, त्यसमा भएको फोटोपनि उस्तै हो, जन्म मिति सबै मिलिहाल्छ’, रिजालले भने, ‘नमिल्ने भनेको ड्राइभिङ लाइसेन्स कहिले लिएको हो र त्यसको म्याद कहिलेसम्म हो, त्यो विषय क्यूआर कोडमार्फत् ट्राफिक प्रहरीले हेर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिएको छ ।’ महानिर्देशक रिजालले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई जोड्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको र साउन १ गतेबाट व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी काम भइरहेको बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको विवरण जोडेपछि स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुनपर्ने मान्यताका साथ काम भइरहेको महानिर्देशक रिजालले खबरहबलाई बताए । ‘अहिले हामीले ५५ लाख व्यक्तिहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिनुपर्नेमा नयाँ र नवीकरण समेत गरी २० लाख जतिलाई दिन सकेका छैनौं, यो विषय सहज हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोडिएको हो’, रिजालले भने ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । मंगलबार बसेको सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८०, सभामा पेस गरेकी हुन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट नै सञ्चारमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० पेस गरिन् ।
यस वर्षको बजेट असार ७ गते पारित हुने
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाबाट असार ७ गते पारित गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयले तयार पारेको पाक्षिक संसदीय क्यालेन्डरमा असार ७ गते प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
प्रतिनिधि सभा बैठक (प्रत्यक्ष प्रसारण)
काठमाडौं। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक जारी छ । मङ्गलबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका छन्। यसैगरी, सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाए, प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शिर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै, डा.अमरेशकुमार सिंहले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसैगरी आजको बैठकमा पुष्पबहादुर शाहले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । बद्रीप्रसाद पाण्डेले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, रमा कोइराला पौड्यालले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सञ्जयकुमार गौतमले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस् तुत गर्नुहुने र विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शिर्षकहरुमाथि प्रारम्भ हुने छलफलअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।