काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को समाजकल्याण विभागले ‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि’को अभियानलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक अभियन्तामाझ बृहत्तर अन्तरक्रिया एवं भेलाको आयोजना गर्दै छ ।  भेलको उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज ११ः३० बजे काठमाडौंमा गर्ने छन् । सामाजिक अभियान्ताको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तर्कृया जेठ २५ र २६ गते संचालन गरिने छ । काठमाडौँ आयोजना गरिएको भेलामा देशभरबाट तीन सयभन्दा बढी सामाजिक अभियन्ता सहभागी हुने विभागका प्रमुख सत्या पहाडीले जानकारी दिइन् ।  ‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रा, सामाजिक अभियन्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता र हाम्रो प्रतिबद्धता’ नारामा आधारित भेलाले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नेछ । भेलाबाट सरकारले तय गरेको सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा सामाजिक संघसंस्थालाई सहभागी गराउने र सरकारको नीति नियमभित्र रहेर आमसामाजिक अभियन्ताले राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा गरेको योगदान सँगसँगै बुझ्न पाइने प्रमुख पहाडीको भनाइ छ । भेलामार्फत सामाजिक सङ्घसंस्थालाई पार्टीको धारणा बुझाउने र माओवादी केन्द्रले सामाजिक संस्थालाई कसरी हेरेको छ भन्ने विषयमा प्रष्ट परिने उनले बताइन्।

काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरूले अब सिधै अनलाइनमार्फत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पाउने भएका छन्। हालसम्म सम्बन्धित दूतावास तथा कन्सुलर विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कागजी प्रक्रियामार्फत भइरहेको प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाट हुने भएको हो ।  अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै पहिलो पटक संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीस्थित दूतावासबाट यो सेवा सुरु गरिएको छ । अनलाइन प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौँबाट भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गरे । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा सेवा उद्घाटन गरिएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।  सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस)सँग अन्तरआबद्ध गरी एकीकृत समन्वयमा काम थालिएको बताए। जसका कारण मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य एउटै प्रणालीबाट सम्पन्न हुने जानकारी दिए।  उनले भने, “यसले दूतावासहरूमा हुने भिडभाड कम भई कार्यचाप पनि कम हुने, बिचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित हुने, कम्पनीबारे दूतावासमा रेकर्ड बस्ने, समस्यामा परेका नेपालीको मद्दत गर्न सघाउ पुग्ने, सरल प्रक्रियाले पारदर्शिता साथै सेवाग्राही लाभान्वित भई विद्युतीय सुशासन कायम हुने छ।” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कार्यमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताए।  अनलाइन प्रणालीबाट हुने प्रमाणीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले सुधार गर्नुपर्ने तथा कार्यप्रणालीबारे कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कन्सुलर विभागलाई सुझाव पनि दिए।  विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले सरल र सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अनलाइन प्रणालीको प्रमाणीकरणलाई सबै दूतावासमा विस्तार गर्दै लगिने जानकारी दिए। उनले अबुधाबीमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सेवा सुरु गरिएको बताए।  प्रणालीको प्राविधिक पक्ष र प्रक्रियाबारे सूचना प्रविधि अधिकृत नवीनकुमार झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार डिमान्ड नेपाल डट जिओभी डट एनपीमा लगइन गरेपछि अनलाइन प्रमाणीकरणमा प्रवेश गर्न सकिने छ । अनलाइन प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म २२ वटा रोजगारदाता कम्पनीले कागजात दर्ता गराइसकेका छन् । प्रक्रिया अनुसारका आवश्यक कागजात प्रविष्ट गरेपछि राजदूतसहित तीन तहका अधिकृतले रुजु गरेपछि ठिक छ भन्ने प्रमाणीकरण गरेर प्रिन्ट गर्न मिल्ने गरी अनलाइनमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो कम्पनीको प्रमाणीकरण भयो वा भएन भन्ने कुरा पनि अनलाइनमार्फत नै हेर्न सकिने छ । प्रिन्ट गरेर रकम बुझाउन मात्र दूतावास पुग्दा हुन्छ । त्यसपछि रकम तिरेको भौचर राजदूतले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणित कागजात अनलाइनमार्फत नै लिन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको झाले जानकारी दिए।  यो प्रक्रिया यसअघि सन् २०२१ म रियादस्थित दूतावासमा सुरु भए पनि त्यो वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता गरिएको थिएन, जसले गर्दा रोजगारदाता कम्पनीको ठगीमा नेपाली नागरिक पर्दै आएका थिए । उनीहरूले त्यस्तो गरेको खण्डमा प्रमाणको अभावमा कालो सूचीमा राख्न सकिएको थिएन तर अनलाइन प्रणालीले नेपाली नागरिकको श्रम तथा रोजगारको सुरक्षालाई बढाउँदै दुःख दिने र ठगी गर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाएको कन्सुलर विभागले जनाएको छ । 

काठमाडौं। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ ।  २०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरुः १. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतका प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाउनुहुने । २. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने । ३. हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको अध्यक्ष पदमा श्री नरेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने । ४. औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा श्री पदम ओलीलाई नियुक्त गर्ने । ५. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ हेडवर्क्स र थप संरचना मेलम्ची नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने । ६. अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री तेजबहादुर राईलाई तोक्ने । ७. जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिमका ५२ रोगहरुलाई सङ्क्राम रोगहरुको रुपमा तोक्ने । ८. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । ९. ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । १०.  भारत, अमेरिका, बेलायत, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क र इजरायलका गरी एघार जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुने भएका छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाउने निर्णय भएको छ । अरू टोली निर्माण हुन्छ,” उनले भनिन्।  भारतमा चुनाव चुनावपछि नयाँ सरकार गठन हुँदै छ ।

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले आउँदो सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने ‘समिट अफ द फ्युचर’ विषयक सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निमन्त्रणा गरेका छन् । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गरले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरी आज महासचिव गुटेरेसको निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपालको भ्रमण गरी यहाँको सरोकार र चासोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गरे। उनले राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनमा भाग लिन आफु सकारात्मक रहेको पनि बताए।  राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि सिङ्गरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वशान्ति अभियानमा नेपालले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि पनि नेपालले समिटमा भाग दिनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तन लगायतका समकालीन चुनौतिका साथै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा आगामी सेप्टेम्बर २२ र २३ मा न्युयोर्कमा ‘समिट अफ द फ्युचर’ हुन लागेको हो ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजना सार्वजनिक गरेको छ । जारी योजनामा सरकारले वार्षिक २५ लाख पर्यटक आगमन पुग्ने अनुमान सहित १६औं योजनाको लक्ष्य तय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म वार्षिक पर्यटक आगमन २५ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आव २०७९/८० मा ८ लाख २० हजार पर्यटक आएका थिए । अबको ५ वर्षमा यस्तो आगमन तीन गुणाले बढ्ने आयोगको अनुमान छ । आयोगका अनुसार यस अवधिमा पर्यटकको औसत बसाइ अवधि १५ दिन प्रतिपर्यटक पुग्ने अनुमान छ । अहिले यस्तो बसाइ अवधि औसत १३.१ दिन प्रतिपर्यटक छ ।अहिले नेपाल आउने पर्यटकले प्रतिदिन ४०.५ अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको देखिएको छ । यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य १६औं योजनाले लिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत १६औं योजनाले लिएको छ । अहिले पर्यटनको योगदान जीडीपीमा २ प्रतिशतमात्र छ । यस अवधिमा द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएका मुलुक संख्या ४८ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ   

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बैंकहरुमा रहेको लगानी योग्य रकमको उपयोग हुने गरी ल्याउने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्त नीतिका लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग गर्ने गरी कर्जा लगानी विस्तार हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका हुन्।राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा खुकुलो हुने बताउँदै आएका छन्।  गभर्नर अधिकारीले कर्जा लगानी विस्तार हुने गरी खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिदै आगामी आवको नीति आउने बताइ नै सकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि अथमन्त्री वर्षमान पुनले संघिय संसदको प्रतिनिधि सभामै आगामी आवको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तार गर्ने खालको आउने बताउने आट गरेका हुन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने भनेको आन्तरिक ऋणले ब्याजदर बढाउने तथा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा कमी आउने जिज्ञासामा मन्त्री पुनले आफुहरु पुर्ण सचेत रहेको समेत बताए । आन्तरिक ऋणका कारण ब्याजदर र निजी क्षेत्रका जाने कर्जालाई खासै असर नगर्ने समेत उनको दावी छ।  बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास मन्त्री पुनको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आवको बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले खुकुलो मौद्रिक नीति आउने भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताएका हुन्।  उनले सरकार, प्रत्यक्ष वैदेशिक र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताए । त्यसैगरी उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गरेको दावी गरे। कुनै पनि आयोजनाको सम्पूर्ण जवाफदेहिता आयोजना प्रमुख र वेरुजुको वित्तीय जवाफदेहिता कार्यालय प्रमुखमा हुने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उनको योजना छ। निजी क्षेत्रको मनोवल उँचो बनाई सरकारसंगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिईएकोले अर्थतन्त्र चलायमान हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ।  पूँजीगत खर्च बढाउन थप समन्वयात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने र खर्च गर्ने स्रोतको कमि हुन नदिने गरी बजेटको कार्यान्वयन हुने प्रतिवद्धता मन्त्री पुनले जनाए। कर प्रणालीमा सुधार, राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गर्दै समन्वयात्मक ढंगले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त हुने पुनको योजना छ । सरकारले लिने भनेको आन्तरिक ऋण पनि पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएकाले यसबाट आगामी दिनमा जटिलता आउने सम्भावना नरहेको उनको दावी छ।  उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका गठन गर्ने सन्दर्भमा सांसदहरुको प्रश्नमा विज्ञ टोलीको राय सुझावलाई कार्यान्वयन राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने जवाफ मन्त्री पुनले दिए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको औचित्य समयसंगै बजार र प्रविधिमा आएको अवसरलाई छोप्न तथा समस्याको समाधानका कार्यसूची एकिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ।  मन्त्री पुनले स्पञ्ज आईरनको भन्सार महशुल दर वृद्धि तथा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको सम्वन्धमा संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त निर्देशन समेतलाई आधार लिएर गरेको उनले बताए।  फलामे डण्डी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको र सोको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क लगाउन उचित समेत नदेखिएको हुँदा हटाइएको उनले बताए। बजेटमा गरीएको यस्तो व्यवस्थाले स्पञ्ज आइरन र विलेट प्रयोग गरी डण्डी उत्पादन गर्ने दुवै किसिमका उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान फिल्ड उपलब्ध हुने मन्त्री पुनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको मन्त्री पुनको दावी छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेमा अर्थमन्त्री पुन विश्वस्त छन् । उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द रहेका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने मन्त्री पुनको भनाइ छ।  सरकारका सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकहरुले सोभेरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन। नेपालले यस्ता नयाँ उपकरण जारी गरी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक भएको हुँदा नेपालमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई यस्ता फन्ड मार्फत परिचालन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी उनले दिए।  अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको उनको प्रष्टिकरण छ। आगामी बर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने व्यवस्था बजेटमा गरीएको मन्त्री पुनको भनाई छ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने तथा विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्च बढाउने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्त भित्र तयार गर्ने गरी मापदण्ड निर्देशिका २०८१ श्रावण मसान्त भित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने दावी उनले गरे ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको संरचनागत सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयका उद्योग सचिव कृष्ण राउत र वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसहित आज अनुगमनका लागि पुगेका मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सुधार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।  उनले भने, ‘सरकारको स्वामित्व छ, निजी क्षेत्रसित प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको सेवा गर्नु छ, परम्परागत रूपले कम्पनी चलाउन सकिँदैन, संरचनागत सुधार गर्नुस्, कर्मचारीले इमानदार भएर काम गर्नुस्, काखापाखा कसैलाई गरिँदैन मन्त्रालयबाट, काम गर्ने नियत नहुनेले मार्गप्रशस्त गरिदिनुस्।’ तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड एकापसमा गाभिए पनि कानुनी रूपमा देखिएको समस्या समाधानमा मन्त्री भण्डारीले चासो व्यक्त गरे। उनले नेपाली वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण गर्नसमेत कम्पनीका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।  सो क्रममा सचिवद्वय राउत र घिमिरेले मन्त्रालयबाट कम्पनी सुधारका लागि कुनै पनि नीतिगत समस्या नहुने भएकाले संरचना सुधार गर्न निर्देशन दिए। 

काठमाडौं। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक जारी छ ।बिहीबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइएसए)को स्थापनासँग सम्बन्धितसम्झौताको प्रावधानमाथी सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, आइएसएको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले “बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी, विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७८ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, “सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूचि रहेको छ ।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आज दाबी पेश गरिँदै छ।एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा जनमतका सतिस कुमार सिंहले दाबी पेस गर्न लागेका हुन् । मधेसमा जनमत पार्टीको १३, एमालेका २४, माओवादी केन्द्रका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद गरी ५४ सांसदको समर्थनमा जनमतका सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गर्ने तयारी छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल नेतृत्वका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छिन्। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिएकी छिन् ।

काठमाडौं । तेस्रो कार्यकाल भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारीसँगै नरेन्द्र मोदीले छिमेकी देशका नेताहरूलाई निम्तो दिएका छन्।शनिबार शपथको तयारी भएको छ । त्यसअघि बुधबार मोदी राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)बाट नेता चुनिएका छन्। लोकसभा चुनावमा एनडीएलाई २९३ सिट मिलेको छ। एनडीएकन सबै घटक दलले आफ्नो समर्थन पत्र सुम्पिएपछि मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका लागि शपथ लिने तयारीमा जुटेका हुन्। शपथ ग्रहण समारोहलाई भव्य बनाउने तयारी सुरू भइसकेको छ। जसमा विदेशी नेतालाई निम्तो दिइएको हो।जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि छन् । उनले बुधबार नै मोदीलाई बधाई दिइसकेका छन् । बुधबार नै दुई नेताबीच टेलिफोन संवाद भएको छ। मोदीले प्रचण्डसँगको टेलिफोन संवादपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने वचन दिएका छन् ।उनले प्रचण्डलाई धन्यवाद दिँदै हार्दिकताका लागि आभार व्यक्त गरेका छन् । दुईजनाले भारत र नेपालबीच गहिरो र बहुआयामिक साझेदारीलाई बढावा दिनका लागि आफ्नो साझा प्रतिबद्धताबारे चर्चा गर्दै आपसी सम्बन्धमा सकारात्मक गति बनाइराख्न सहमत भएको पनि जनाएका छन् । उता, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र मरिशसका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिल्ली बोलाइएको छ। प्रचण्डसहित उनीहरूलाई पनि बिहीबार लिखित निम्तो पठाउने तयारी मोदीको सचिवालयले गरेको छ । यसअघि तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भन्दै नेपालसहित ७५ देशका नेताले मोदीलाई बधाई दिइसकेका छन् ।

जनकपुर । मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् । हिजो मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिएको उल्लेख गरिन् । ‘‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मिति २०८१/०२/२५ गते शुक्रबार बिहान १० बजेभित्र मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न माननीय प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीज्यूले आव्हान गर्नु भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ”, सूचनामा भनिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वैदेशिक ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने बताएका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको बुधबरको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले वैदेशिक ऋण रोजगारी सृजना र अर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिने बताए । ऋण लिएर त्यसको प्रभावकारी रूपमा लगानी नभएको सांसदहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए । सम्बोधनको पूर्णपाठ

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा यस रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र जेठ २७ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए । जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।प्रदेश प्रमुखको सो निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका थिए। बुधबारको बहसका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यावसायीले उपधारा ५ को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई भेट गरेर राजीनामा बुझाएका हुन् । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार राष्ट्रपतिलाई भेटेर उनले राजीनामा दिएका हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार २४० सिट जितसहित पहिलो पार्टी बनेको भारतीय जनता पार्टीले फेरि अर्को सरकार गठनको पहल थाल्नेछ । नरेन्द्र मोदीलाई नै तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीकारुपमा अघि सार्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। त्यसबाहेक विपक्षी गठबन्धनले पनि सरकार बनाउन कसरत थालेको बताइएको छ।