काठमाडौं, — नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संविधान दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देशमार्फत शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधानलाई जनक्रान्तिको ऐतिहासिक दस्तावेजको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हजारौं शहीदको बलिदान अनि लाखौं नागरिकको त्याग र तपस्यापछि लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले दश वर्ष पूरा गर्दै छ। जनता आफैंले आफ्नो सम्प्रभुता स्थापित गरेको यो ऐतिहासिक संविधान नेपाली जनताको अविच्छिन्न आन्दोलनको उपलब्धि र जनक्रान्तिको दस्तावेज हो, जसको पृष्ठभूमिमा जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको फ्युजन छ।”   प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा देश तरल अवस्थामा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भर्खरैको जेन–जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा समयले संविधानको निरन्तरतामा अझ विस्तार र परिमार्जन मागेको छ। आजको दिन भर्खरैको जेन–जी आन्दोलनदेखि लोकतन्त्रका लागि भएका सबै क्रान्ति र आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गरेका वीर शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौं। र, त्यो बलिदानका उपलब्धि खेर जान नदिने संकल्प गर्दछौं।” उहाँले जेन–जी आन्दोलनका माग र माओवादीले संविधानसभामा राखेका फरक मतमा समानता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “आज म जेन–जी आन्दोलनकारीहरूलाई यत्तिमात्र स्मरण गराउन चाहन्छु कि दस वर्षअघि हामीले दर्ज गरेका फरक मत र अहिले जेन–जी आन्दोलनले राखेका मागमा समानता छ। अहिले जेन–जीले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो त्यतिबेलैको सबैभन्दा मुख्य फरक मत थियो। हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा थियौं,” उहाँले भन्नुभयो। भदौ २३ र २४ का घटनाप्रति दुख प्रचण्डले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले देशमा ठूलो क्षति पुगेको बताउनुभयो। “हामी यतिखेर ७० भन्दा बढी युवाहरूको जघन्य हत्याको शोकमा छौं। २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंसले आम सार्वजनिक सेवा नै अस्तव्यस्त भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले २३ भदौको आन्दोलनलाई वास्तविक जेन–जी आन्दोलन भएको तर २४ भदौमा भएको तोडफोड र आगजनीलाई प्रतिगमनकारी र अपराधी तत्वहरूको कार्य भएको बताउनुभयो। “२४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत संरचनामा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनी जेन–जीका काम थिएनन्। ती प्रतिगमनकारी र अपराधी तत्वहरूको नेपाल र नेपाली जनताविरुद्ध गरिएका प्रहार थिए,” उहाँले भन्नुभयो। पुनर्निर्माण र छानबिनको माग पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले भन्नुभयो, “यतिखेर धुलो हेरेर निराश हुने छुट हामीलाई छैन, धुलो टक्टक्याएर हामीले निर्माणको क्षमता र इच्छाशक्ति देखाउनु छ। अहिले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकताका साथ देशव्यापी पुनर्निर्माणमा लाग्न म सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु।” साथै, उहाँले भदौ २३ र २४ का घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिनका लागि आयोग गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। संविधान संशोधन र राष्ट्रिय एकताको आह्वान जेन–जी आन्दोलनको बलमा संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय स्वरूपमा जान सकिने अवसर गुमेको उहाँले बताउनुभयो। “जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि केवल अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सीमित भयो, शासकीय स्वरूप नै बदल्ने र इतिहास रच्ने मौका गुम्यो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र भएको र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “आफ्नो देशको बारेमा आफैं निर्णय लिने नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकजुट भएर राष्ट्रिय आन्दोलन सृष्टि गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो। माओवादीको आत्मसमीक्षा प्रचण्डले माओवादीले व्यवहारमा केही कमजोरी गरेको स्वीकार गर्नुभयो। “हामीले गलत विचार र नीति लिएका होइनौं तर व्यवहारमा हामी कतै न कतै चुक्यौं। शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग र यातनापीडित साथीहरूका हामीप्रतिका अपेक्षा पूरा गर्न हामी कतै न कतै अलमलियौं,” उहाँले भन्नुभयो। गठबन्धनको बाध्यताले पार्टीको प्रभावकारिता कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरण र आत्मसुधारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनुभयो। अन्तरिम सरकार र निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता अन्तरिम सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव हुन नदिन र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजान योजनावद्ध प्रयास हुन सक्छ। हामी घोषित निर्वाचन समयमै सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौं।” उहाँले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत मान्यताबाट पछाडि फर्कनु संकट निम्त्याउने कदम भएको बताउनुभयो। संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिंदै प्रचण्डले भन्नुभयो, “संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामार्फत् राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा कर्तव्य हो। यो दिन त्यो कर्तव्यको संकल्प गर्ने दिन हो। संविधान दिवसका अवसरमा म पुनः सबैमा हार्दिक शुभकामना।”   संविधान दिवसको अवसरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले व्यक्त गरेको शुभकामना सन्देशको पूर्णपाठ    आदरणीय जनसमुदाय र जेन–जी युवाहरु, हजारौं शहिदको बलिदान अनि लाखौं नागरिकको त्याग र तपस्यापछि लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले दश वर्ष पूरा गर्दै छ । जनता आफैंले आफ्नो सम्प्रभुता स्थापित गरेको यो ऐतिहासिक संविधान नेपाली जनताको अविच्छिन्न आन्दोलनको उपलब्धि र जनक्रान्तिको दस्तावेज हो, जसको पृष्ठभूमिमा जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनको फ्युजन छ । भर्खरैको जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा समयले संविधानको निरन्तरतामा अझ विस्तार र परिमार्जन मागेको छ । आजको दिन भर्खरैको जेनजी आन्दोलनदेखि लोकतन्त्रका लागि भएका सबै क्रान्ति र आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सर्ग गरेका बीर शहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौं । र, त्यो बलिदानका उपलब्धि खेर जान नदिने संकल्प गर्दछौं ।  हामी यतिखेर ७० भन्दा बढी युवाहरुको जघन्य हत्याको शोकमा छौं । २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंसले आम सार्वजनिक सेवा नै अस्तव्यस्त भएको छ । यतिखेर धुलो हेरेर निराश हुने छुट हामीलाई छैन, धुलो टक्टक्याएर हामीले निर्माणको क्षमता र इच्छाशक्ति देखाउनु छ । अहिले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकताका साथ देशव्यापी पुनर्निर्माणमा लाग्न म सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु । देश र जनताप्रतिको हाम्रो निष्ठा र प्रतिवद्धता पुनर्निर्माणमा देखिनुपर्छ त्यसका साथै २३ र २४ गतेका घटनाहरुको स्वतन्त्र, निश्पक्ष र उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्दछु । आदरणीय जनसमुदाय, जेन–जी आन्दोलनलाई समयमैं विवेकपूर्वक सम्वोधन गर्न नसक्दा मुलुक आज निकै तरल अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । जनतामाथि राज्यले युद्ध थोपर्यो भने के हुन्छ, त्यो हामीले व्यहोरेर आएका हौं । हिजो जनयुद्ध हाम्रो रहर थिएन,  जनतामाथिको शोषण, दमन, भेदभाव र हिंसाविरुद्धको प्रतिरोध थियो । सीमान्त वर्ग, लिंग, जाति, क्षेत्र र समुदायले राज्यसँग बन्दुक उठाएर आफ्नो हक मागे । हजारौंको बलिदान, लाखौंको त्याग र तपस्यापछि माओवादी र सात राजनीतिक दल १२ बुँदे सहमतिमा आए । १९ दिने जनआन्दोलन, बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद र अन्तरिम सरकार हुँदै देश संविधानसभामा प्रवेश ग¥यो। दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत उपेक्षित उत्पीडित वर्ग र समुदायले आफैं आफ्नो संविधान लेख्न बसे । पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा शासन प्रणालीलाई यथास्थितिमा टिकाइराख्ने र अग्रगमनतर्फ लैजाने विषयमा ठूलो संघर्ष भयो । माओवादी बाहेकका दलहरु परम्परागत संसदीय अभ्यासभन्दा माथि जान चाहेनन् । तर संविधान जारी नगर्ने हो भने देश नै विभाजनको डीलमा जाने खतरा उत्पन्न भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलगायत कैयन असहमतिलाई फरक मतका रुपमा राख्दै हामीले संविधान जारी गर्यों । आज म जेन–जी आन्दोलनकारीहरुलाई यत्तिमात्र स्मरण गराउन चाहन्छु कि दस वर्षअघि हामीले दर्ज गरेका फरक मत र अहिले जेन–जी आन्दोलनले राखेका  मागमा समानता छ । त्यतिखेर संविधानसभामा हाम्रो संख्या पुगेन, हामीले सम्झौता गर्नुपर्यो । तर, हामीले हाम्रा असहमतिहरुलाई लिखित फरक मतका रुपमा इतिहासको अदालतमा दर्ज गरेका थियौं । अहिले जेन–जीले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो त्यतिबेलैको सबैभन्दा मुख्य फरक मत थियो । पैसाको खोलो बग्ने र भुइमान्छेले चुनाव लड्ने कल्पनै गर्न नसक्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हामीले भत्काउन चाहेका थियौं । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा थियौं । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा कता कता यस्तो लाग्छ, हाम्रा फरक मतहरु त्यतिबेलै स्वीकार गरिन्थ्यो र त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने आज युवाहरुले विद्रोह गर्नुपर्ने र रगत बगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परम्परागत दलहरुले परिवर्तनको आवाज सुन्न ढिला गर्दा दस वर्ष लामो जनयुद्धमा ठूलो क्षति भयो र अहिले जेन–जी विद्रोहमा पनि देशले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्यो । आदरणीय जनसमुदाय, प्रधानमन्त्रीका रुपमा वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा मैंले कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वलाई जनताको आवेग र आक्रोशसँग नखेल्न निरन्तर खबरदारी गरिरहें । रोस्टमबाट मात्र होइन, सडकबाट, हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियानदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित अभियानबाट पनि लाखौं जनतालाई साक्षी राखेरै पटकपटक भनिरहें । श्रीलंका र वंगलादेशको संकट संसदमा संख्याको संकट थिएन, त्यसैले दुई तिहाइको घमण्डबाट बाहिर निस्कन सुझाव दिईरहें । सामाजिक संजालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध पनि गरिरहें । प्रतिपक्षका रुपमा संसदमा हाम्रो जत्रो आकार थियो, त्योभन्दा धेरै नै ठूलो प्रतिरोध हामीले गर्यौं । कुशासन, भ्रष्टाचार, पक्षपात, शासकीय दम्भ र अत्याचारविरुद्ध हामी सडकदेखि सदनसम्म लड्यौं । राजनीतिक दलका रुपमा जेन–जी आन्दोलनका मागमा पहिलो समर्थन पनि हामिले नै गर्यौं । आन्दोलनमा चरम दमनपछि २३ गते साँझ नै हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका हौं । संसद विघटनको विधि र प्रक्रियामा असहमत हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिज्यूसँग सहजीकरणमा प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको के कस्तो भूमिका रह्यो त्यो सबैमा स्पष्ट नै छ । म यत्ति भन्छु, मेरा लागि जेन–जी आन्दोलन माओवादी जनक्रान्तिले सम्झौताको टेवलबाट पूरा गर्न नसकेका एजेण्डाहरुकै अभिव्यक्ति हो ।  जेन–जी आन्दोलनको बलमा त्यही संसदबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय स्वरुपमा जाने गरी तत्काल संविधान संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । देशका अरु आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसपछि बरु संसद विघटनबारे सोच्न सकिन्थ्यो । तर आज जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि  केवल अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सीमित भयो, शासकीय स्वरुप नै बदल्ने र इतिहास रच्ने मौका गुम्यो । मलाई विश्वास छ, जेन–जी आन्दोलन लोकतन्त्रविरोधी होइन बरु यथास्थिति र तदर्थवादी शासन प्रणालीको विरोधी र उन्नत लोकतन्त्रको पक्षधर हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि २३ र २४ भदौका आन्दोलनलाई एउटै कोणबाट हेर्न सकिंदैन । २३ भदौको आन्दोलन वास्तविक जेन–जी आन्दोलन थियो जसलाई सरकारले क्रूर नरसंहारमा परिणत गर्यो, त्यसबाट आन्दोलनकारीहरुमा सरकारप्रति देखिएको चरम आक्रोश स्वभाविक थियो तर २४ गते राष्ट्रकै गौरवका रुपमा रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन लगायतका संरचनामा देशव्यापीरुपमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट जसरी विध्वंस गरियो ति जेन–जीका काम थिएनन् । ति त प्रतिगमनकारी र अपराधितत्वहरुको नेपाल र नेपाली जनताविरुद्ध गरिएका प्रहार थिए । यसबाट आज देश इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको छ । आफ्नो विवेक सौर्य र वलिदानका कृतिमानबाट हाम्रा पुर्खाहरुले बचाएको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा आज गम्भिर प्रश्न खडा हुँदैछ । आफ्नो देशको बारेमा आफैं निर्णय लिने नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु एकजुट भएर राष्ट्रिय आन्दोलन सृष्टि गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ, त्यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्ति र आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।  आदरणीय देशभक्त जनसमुदाय, आज संविधान दिवसको अवसरमा म स्वीकार गर्छु, कि हामीबाट पनि कमजोरी भए । हामीले गलत विचार र नीति लिएका होइनौं तर व्यवहारमा हामी कतै न कतै चुक्यौं । वर्ग र समुदायसँगको हिजोको हाम्रो जीवन्त सम्बन्ध कतै न कतै फितलो भयो । शहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइते, अपांग र यातनापीडित साथीहरुका हामीप्रतिका अपेक्षा पूरा गर्न हामी कतै न कतै अलमलियौं । एक्लै सरकारको नेतृत्व गर्न हाम्रो कहिल्यै संख्या पुगेन । गठबन्धनको वाध्यात्मक राजनीतिले हामीलाई पनि कतै न कतै बिटुलो बनायो । हामीले देशविरुद्ध कुनै राष्टघाती सम्झौता गरेनौं, कुनै काण्डमा मुछिएनौं, कुनै कलंकको टीका लगाएनौं, भ्रष्टाचारविरुद्ध जुधिरह्यौं तर जनताको हामीप्रतिको अपेक्षाको सापेक्षतामा हामी कमजोर देखियौं । तपाईहरुले देखिरहनुभएको छ, हामीले आफूलाई सच्याइरहेका छौं र अझ सच्याउनेछौं । हामीले निश्चित बिधि र प्रक्रियामा नेतृत्व हस्तान्तरण बारे छलफल गरिरहेका छौ ।लोकतन्त्रको यो झण्डामा सबैभन्दा धेरै रगत हाम्रै छ । जनतासँग प्रत्यक्ष र सार्थक सम्बन्ध कायम गरेर हामी यो झण्डाको रक्षा गर्नेछौं । आदरणीय जनसमुदाय, देश र जनताविरुद्धका षड्यन्त्र सकिएका छैनन् । अन्तरिम सरकारलाई पनि असफल बनाउने प्रयास शुरु भइसकेको छ । चुनाव हुन नदिन र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजान योजनावद्ध प्रयास हुन सक्छ । हामि घोषित निर्वाचन समयमैं सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौं । देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुका लागि अबका दिनहरु निरन्तर चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । हाम्रो स्पष्ट मत छ, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं यसका आधारभूत मान्यता भन्दा पछाडि फर्केर हामी समाधानमा होइन, थप संकटमा पुग्छौं । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो । इतिहासको चिहानमा मिल्काइएकाहरुले युवा पुस्ताको परिवर्तनको चाहनालाई उपयोग गरेर जनताका उपलब्धि उल्ट्याउन चाहेका छन् । त्यसैले अहिले देशले सबै लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, परिवर्तनप्रेमी शक्तिबीच दह्रो एकता खोजेको छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामार्फत् राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा गुर्न हामी सबै नेपालीको साझा कर्तव्य हो । यो दिन त्यो कर्तव्यको संकल्प गर्ने दिन हो । संविधान दिवसका अवसरमा म पुन सबैमा हार्दिक शुभकामना ।

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ फागुन २१ गते हुने घोषणा गरेसँगै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले पार्टी संगठनलाई चुनावी तयारीमा जुट्न निर्देशन दिन थालेका छन् ।  नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले निर्वाचन नै वर्तमान अवस्थाबाट अघि बढ्ने उचित बाटो भएको बताँदै निर्वाचनकाे तयारीमा जुट्न निर्देशन दिन थालेका हुन् ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदेश कमिटी र जनवर्गीय संगठनलाई भर्चुअल माध्यमबाट निर्वाचन तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रचण्डले चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले अब पार्टीलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले निर्धारित समयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव हुन सके दलहरूले सहभागी हुनुपर्ने बताए । तर यसबारे पार्टीको आधिकारिक निर्णय बैठकबाट हुने उनको भनाइ छ । संसद् विघटनको संवैधानिक निकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै परियारले त्यसो नहुँदा असंवैधानिक भनिएका एजेन्डा जनतामा लैजानु नै उत्तम विकल्प हुन सक्ने धारणा राखे । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले लोकतन्त्रमा चुनावले असामान्य अवस्था सामान्य बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताए । “चुनाव हुने स्थितिमा एमाले दृढतापूर्वक सहभागी हुन्छ,” उनले भने, “तर त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा गम्भीर चिन्ता छ ।” ज्ञवालीले संसद् विघटन वैधानिक तरिकाले टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक विधिबाट भ्रष्टाचार, बेथिति र अत्याचार अन्त्य गर्ने माध्यम निर्वाचन भएकाले चुनाव समयमै हुनुपर्ने बताए । उनले परिवर्तित परिस्थितिले राज्यको सुधार खोजेको र त्यसका लागि सुधार गर्न सक्षम जनप्रतिनिधि आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन् । 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आसन्न निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आफ्ना तल्लो तहका संरचना र सम्पूर्ण संगठनलाई स्पष्ट निर्देशन दिनु भएकाे छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिसमा फागुन २१ मा निर्वाचनको घोषणा भएसँगै माओवादीले चुनावी तयारीलाई औपचारिक र तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय लिएको हो । माओवादी केन्द्र पार्टीले औपचारिक निर्णय अझै नलिए पनि अध्यक्ष दाहालले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, प्रदेश अध्यक्षहरू र जिल्ला तहका नेताहरूसम्मलाई चुनावको सम्पूर्ण पूर्वतयारीमा सक्रिय हुन आग्रह गर्नु भएकाे हाे । ‘चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा चुनावमा जानुको विकल्प छैन,’ प्रचण्डले भन्नुभयाे, ‘अब हामी चुनावमा केन्द्रित भई संगठनलाई सुदृढ र परिचालित गर्नुहोला ।’ उहाँकाे भनाइमा जेन-जी आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै, बदलिँदो राष्ट्रिय तथा स्थानीय परिस्थितिलाई मनन गर्दै संगठनको विस्तार, जनसंपर्क र सशक्तीकरणमार्फत आगामी निर्वाचनको तयारी गर्न अत्यावश्यक छ । नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक संकटको पार लगाउन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न चुनाव नै प्रमुख विकल्प रहेको माओवादीको ठहर छ । यही कारण उसले चुनावलाई सफल बनाउन आवश्यक गृहकार्य, नीति निर्माण, उम्मेदवार छनोट र जनस्तरको अभियानलाई प्रारम्भिक चरणमै अघि सारेको बताइएको छ । अब बस्ने पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले चुनावमा जानेबारे औपचारिक निर्णय गर्ने तयारीमा छ । ‘चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा तयारी थाल्ने कुरा भएको छ,’ सचिव देवेन्द्र पौडेलले स्पष्ट पर्नुभयाे ।  आठ दलसँग विघटित संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरे पनि माओवादीले अब चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको अनौपचारिक निष्कर्ष निकालेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन लगायतले चुनावमा जाने अनुकूल वातावरण बनाउन अन्तरिम सरकारलाई आग्रह गर्दै व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता दोहोर्‍याउनु भएकाे छ ।  यसैबीच, माओवादीले मध्यपहाडी राजमार्ग अभियान चलाइरहेका बेला जेन-जी विद्रोहपछि स्थगित गरिएको कार्यतालिका पुनः सक्रिय पार्दै स्थानीय तहसम्मको राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डसहित अन्य नेताहरू दैनिक भेटघाट, छलफल, जनसभासहितको राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भइसकेका छन् ।  

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरि बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको हो। भेटमा देशको विकसित घटनाक्रम र समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो।   सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको कामकारबाही, अवस्था र बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन तथा सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा भएको क्षतिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो।  भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई शान्ति र स्थिरतातर्फ लैजान राष्ट्रिय सभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै वर्तमान राष्ट्रिय सङ्कटलाई सही निकास दिन सबैले सहकार्य गरि अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पेरिसडाँडास्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयलाई नयाँ र भव्य रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोटेश्वर, पेरिसडाँडामा रहेको पार्टी कार्यालयमा आगजनी भएपछि यो निर्णय लिइएको हो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार बिहान कार्यालयको अवलोकन गरेपछि भने, “देशभरका कार्यकर्ताहरूको सहयोगमा नयाँ र भव्य केन्द्रीय कार्यालय बनाइनेछ।” नयाँ कार्यालय कहाँ निर्माण हुने भन्ने बारे उनले खुलाएनन्। अवलोकनका क्रममा प्रचण्डले आगजनीबाट बैठकका माइन्युट, पुस्तकालय, र केही कम्प्युटरहरू जोगिएको जानकारी दिए। ती सामग्री जोगाउन भूमिका खेल्ने कर्मचारी र कार्यकर्ताहरूलाई उनले धन्यवाद व्यक्त गरे। जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि प्रचण्डसहितका नेताहरूलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गरेको थियो। आन्दोलनपछि प्रचण्ड बुधबार पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा देखिएका हुन्। यसअघि मंगलबार पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कार्यालयको अवलोकन गरेका थिए। हाल माओवादी कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयको सरसफाइ गरिरहेका छन्।

काठमाडौं । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको राजधानी सिमलानजिकै भएको सवारी दुर्घटनामा सल्यानका तीनसहित चार नेपालीको मृत्यु भएको छ। सल्यानको कुमाख गाउँपालिका–४ बाट रोजगारीका लागि हिमाञ्चल पुगेका उनीहरूको सोमबार कोटखाई नजिक कुड्डु नालामा भएको दुर्घटनामा ज्यान गएको माओवादी केन्द्रका नेता रमेश मल्लले बताए। दुर्घटनामा कुमाख–४ का ५० वर्षीय डिल्लीबहादुर शाही, ३६ वर्षीय एकेन्द्र शाही, २६ वर्षीया लक्ष्मी मल्ल शाही र ३३ वर्षीय राजेश विष्टको मृत्यु भएको हो। लक्ष्मी डिल्लीबहादुरकी माइला दाइकी बुहारी र एकेन्द्र उनका जेठा दाइका छोरा हुन्। दुर्घटनामा नवराज शाही र हिमबहादुर शाही घाइते भएका छन्। नवराजकी पत्नी लक्ष्मीको मृत्यु भएको छ। गाडीको ढाला पछाडि बसेका नवराज र हिमबहादुरले फाल हानेर ज्यान जोगाएका थिए। घाइतेको स्थानीय सरकारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सल्यान जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने यो घटनाबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ। दुर्घटनामा गाडी चालक भारतीय नागरिकको पनि मृत्यु भएको छ। मृतकको शव पोष्टमार्टमपछि नेपाल ल्याउने तयारी छ। भारतीय पक्षले मृतकका परिवारलाई किरिया खर्चसहित चार लाख २५ हजारका दरले राहत प्रदान गर्ने मल्लले बताए।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ६ सुझाव दिएका छन् । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सुझाव सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले कार्कीलाई राजनीतिक दल बाहिरका निष्ठावान्, देशभक्त, स्वच्छ र क्षमतावान् व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई छिट्टै पूर्णता दिन आग्रह गरेका छन् । साथै मुलुकमा शान्ति-सुव्यवस्था स्थापना गर्न र घोषित मितिमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन् । श्रेष्ठले भनेका छन्, “तपाईंले छिटो राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र, निष्ठावान्, देशभक्त, स्वच्छ र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुहोस् । साथै शान्ति-सुव्यवस्था कायम गर्दै तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनुहोस् ।” यस्ताे छ-श्रेष्ठकाे सुझाव सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू , तपाईँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएपछि देखि नै मैले तपाईँलाई फोन मार्फत बधाई ,शुभकामना र केही सुझावहरू दिन खोजेको थिएँ। तपाईँको फोन सम्पर्क हुन सकेन । तपाईँको नियमित सम्पर्कमा तपाईँसँगै रहने व्यक्तिहरू मार्फत गरिएको प्रयत्न पनि सफल हुन सकेन । मैले बधाई र शुभकामना यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छु ।तर तपाईँलाई फोन सम्पर्क गरेर नै केही सुझावहरू दिने प्रयत्न असफल भएपछि यस सामाजिक सञ्जालको  माध्यम मार्फत केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिन चाहन्छु । एक ,तपाईँले छिटो राजनीतिक दलहरू भन्दा बाहिरका स्वतन्त्र, निष्ठावान् ,देशभक्त , स्वच्छ एवं क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई  मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुहोस् । दुई , तपाईँले सम्पूर्ण ध्यान मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था स्थापना गर्न र मुख्यतः घोषित मितिमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन गर्नेमा केन्द्रित गर्नुहोस् ।  तीन , भाद्र २३ गते र भाद्र २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुस् । चार , ध्वंस गरिएका संरचनाहरूको पुनः निर्माणको काम सम्भव भएसम्म अघि बढाउने प्रक्रिया सुरुवात गरियोस् । पाँच , भ्रष्टाचार विरुद्ध हाम्रो सरकारले थालेका कारबाही हरूलाई निरन्तरता दिँदै सुशासनको अभियान अघि बढाइयोस् । छ, प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा सङ्घीय संसद्को भूमिका राष्ट्रियसभाले खेल्ने भएकाले संसद्को आवश्यक भूमिका राष्ट्रियसभामार्फत गर्न ध्यान दिइयोस् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू , तपाईँ लोकरिझ्याइँका अन्य छिटपुट काममा होइन, उपरोक्त कार्यहरूमा, त्यसमा पनि मुख्यतः घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् । तपाईँको सरकार असफल भयो र घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने देश भयावह सङ्कटमा धकेलिनेछ। अरू सबैले पनि यस प्रति सचेत हुँदै घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहयोग गरौँ ।

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासमा आयोजित समारोहमा सपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार शपथ ग्रहण समारोह शितल निवास परिसरमा टेन्टमुनि सम्पन्न भएको हो । गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीले आइतबार तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । अर्थ मन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङले सपथ लिएका छन् ।  अर्यालले कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् भने घिसिङलाई ऊर्जाका साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर मन्त्री नियुक्तिप्रति सुदन गुरुङ समूहका केही युवाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले गएराति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि भेला भएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) आगामी निर्वाचनमा पार्टी गठन गरेर चुनावमा भाग लिने तयारीमा जुटेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चर्चित बालेनले नयाँ राजनीतिक दल गठन गरी देश व्यापी राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने योजना बनाएको स्रोतले बताएको छ। बालेनकै अभिभावकत्वमा जेनजी आन्दोलन भएपछि उनी निकट व्यक्तिहरुले पार्टी गठनका लागि गृहकार्य थालेका छन् । आउँदो चुनावमा एकल अर्थात स्वतन्त्ररुपमा भन्दा पनि पार्टी गठन गरेर चुनावी अभियानमा होमिने गरी तयारी गरिएको स्रोतको दावी छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृ सुमना श्रेष्ठले पार्टी छाडेको पनि त्यहीँ अभियानमा जुट्नका लागि रहेको रास्वपा नेताहरुले बताएका छन् । उनी पनि बालेनसँगै पार्टी गठनको तयारीमा सक्रिय रहेकी छन्। स्रोतका अनुसार, उनले धनगढीका मेयर गोपाल हमालसँग गत हप्ता भेटघाट गरी पार्टी गठनबारे छलफल गरेकी थिइन्। यस्तै, धरानका मेयर हर्क साम्पाङलगायत अन्य स्वतन्त्र मेयरहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने तयारी भइरहेको छ। बालेन र सुमनाले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का असन्तुष्ट नेताहरूसँग समेत छलफल गर्ने योजना बनाएका छन्। यी नेताहरूसँगको सहकार्यले नयाँ पार्टीको आधार बलियो बनाउने र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउने रणनीति उनीहरूको रहेको बुझिएको छ। "बालेन र सुमनाले स्वतन्त्र र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरेर नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्," स्रोतले भन्यो। "उनीहरूले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा जितेका मेयरहरूसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।" यसअघि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौंको मेयर जितेका बालेनले युवा र स्वतन्त्र मतदाताहरूमाझ लोकप्रियता कमाएका छन्। उनको यो कदमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ तरंग ल्याउने अनुमान गरिएको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामाको माग गर्दै सुदन गुरुङ नेतृत्वको ‘हामी नेपाल’ समूहले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि नाराबाजी गरेको छ। मन्त्री छनोटप्रति असन्तुष्ट युवाहरूले मध्यरातमा नाराबाजी गरेका हुन्। नाराबाजीका क्रममा उनीहरूले ‘प्रधानमन्त्री राजीनामा दे’, ‘मुर्दामाथि राजनीति नगर’ जस्ता नारा लगाए। जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूका परिवारका सदस्यहरू पनि प्रदर्शनमा सहभागी थिए। सुदन गुरुङले बालुवाटारको तीन नम्बर गेट अगाडि भने, ‘नेपाली जनता सबैभन्दा शक्तिशाली छन्। हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हामीले राखेको ठाउँबाट कसैलाई हटाउन बाध्य पार्छौं।’ गत शुक्रबार सुदनको समूहकै प्रस्तावमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। उनले आइतबार तीन मन्त्री नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई ऊर्जामन्त्री नियुक्त गरिएको छ। तर, सुदनको समूहले आफूसँग सल्लाह नगरी मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। सुदनले विशेषगरी ओमप्रकाश अर्यालप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘यो ओमप्रकाश आफैं गृहमन्त्री बन्दैछ भित्र बसेर।’ उनका समर्थकहरूले आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको आरोप लगाएका छन्। नाराबाजी चर्किएपछि प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ।

चितवन । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भरतपुर महानगरपालिकामा रु दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको आकलन गरिएको छ । यही भदौ २४ गते महानगर कार्यालय र वडा कार्यालयमा आक्रमण गरिएको थियो । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिँदै प्रारम्भिक रुपमा रु दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति आकलन गरिएको छ । प्रदर्शनका क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यालय आगलागीबाट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । महानगरको स्वास्थ्य र कृषि कार्यालयमा सामान्य क्षति पुगेको छ । महानगरपालिकाका २९ मध्ये २० वटा वडामा क्षति पुगेको छ । वडा नं. २, ९, ११, १२, २०, २५, २७, २८ र २९ बाहेकका कतिपय वडामा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको छ भने कतिपयमा आंशिक क्षति भएको छ । पौडेलका अनुसार २६ वटा गाडी, पाँच वटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटर जलेर नष्ट भएका छन् । जलेका गाडीमध्ये दुई वटा दमकल, एउटा ग्रेडर, दुई वटा कम्प्याक्टर, एउटा ब्रुमर, पानी बोक्ने गाडी एक र सेफ्टी ट्यांकी सफाई गाडी एउटा रहेका छन् । महानगरपालिकाका गाडी मध्ये प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चढ्ने गाडी बाहिर राखिएकाले सुरक्षित रहेका छन् । त्यस्तै दुईवटा जेसिवि, एउटा कम्प्याक्टर, एउटा दमकल र एउटा ट्याक्टर सुरक्षित रहेको उनले जानकारी दिए । महानगरपालिकाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत झलककुमार श्रेष्ठका अनुसार स्टोरमा रहेका के कति सामान जलेका छन् भन्ने बारेमा तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको छ । कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर, कम्युटर, टेलिभिजन, इन्भर्टर, ब्याट्री, कागजपत्र लगायतका सामग्री जलेर नष्ट भएका छन् । उनका अनुसार महानगरवासीलाई वितरणका लागि ल्याइएको दुई हजार थान विद्युतीय चुल्हो जलेर र चोरी भएका छन् । यसका अतिरिक्त अन्य सामग्रीहरु समेत चोरी भएका छन् । महानगरपालिका जलाउने र तोडफोड गर्ने समूहले महानगर प्रमुख रेनु दाहाल र उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीको घर समेत जलाएर पूर्णरुपमा क्षति पुर्याएका छन् । यस्तै महानगरपालिकाका विज्ञ सल्लाहकार सुरेशचन्द्र अधिकारीको घर जलाउने र लुटपाट भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले सेवाग्राहीहरुका सिफारिस र अत्यावश्यक काम आजैबाट गर्न लागिएको बताए । जे सकिन्छ ती सेवाहरु दिन थालेको उनले बताए । क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर मर्मत थालिने उनले बताए । 

काठमाडौं ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागहरू सम्बन्धी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै हाल भइरहेको आन्दोलनमा पार्टीका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको आरोप अस्वीकार गरेको छ । उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आन्दोलनका मूल उद्देश्य र मागलाई समर्थन गर्दै प्रतिगामी, लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरोधी तत्वहरूले भित्रिएका कारण विध्वंस र वितण्डा मच्चिएको भन्दै ती गतिविधिप्रति कडा आपत्ति जनाएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, अध्यक्ष प्रचण्डलगायत नेता–कार्यकर्ताको घर र सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएको तथ्य जनतासामु स्पष्ट भएको भन्दै, “यदि यस्ता गतिविधिमा हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित कोही व्यक्ति संलग्न देखिए कडा कारबाही गर्न हामी तयार छौँ,” भनिएको छ । साथै, केही समूहले माओवादी कार्यकर्तालाई आरोपित गर्दै आधारहीन प्रचार गरिरहेको भन्दै विज्ञप्तिमा त्यस्ता दुष्प्रचारबाट भ्रममा नपर्न आम जनतालाई सचेत रहन अपिल गरिएको छ । सापकोटाले सरकारसँग यस्ता तोडफोड तथा हिंसात्मक घटनामा संलग्न वास्तविक दोषीलाई प्रमाणका आधारमा कडा कारबाही गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।  

काठमाडौं । सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका कर्मचारी कार्यालय फर्किए पनि के काम गर्ने र कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्योल कायम छ । कार्यालय समयमा उपस्थित भए पनि माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा नियमित सेवा प्रवाहमा गतिशीलता देखिएको छैन । स्पष्ट कार्ययोजना र प्राथमिकता तय नभएकाले कतिपय कर्मचारी हाजिर गरेर घर फर्किएका छन् भने केही मन्त्रालय परिसरबाहिर समूह बनाएर गफिँदै समय बिताइरहेका छन् । कम क्षति भएका मन्त्रालयका कर्मचारी तत्काल सेवामा खटिन सक्ने भए पनि नेतृत्व र निर्देशनको अभावमा काम रोकिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट प्रभावित गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत मन्त्रालयका कर्मचारीले आज अस्थायी रूपमा रजिस्टर वा हाजिरी कापीमार्फत उपस्थिति जनाए । मध्याह्न करिब १२ बजे ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीको कार्यकक्षमा ‘अब कसरी अघि बढ्ने’ भन्ने विषयमा उच्च तहका कर्मचारीको अनौपचारिक बैठक बसिरहेको देखियो । अन्य केही कोठामा पनि कर्मचारीको उपस्थिति देखिए पनि कागजात र महत्त्वपूर्ण सामग्रीको सुरक्षाप्रति मन्त्रालयको चासो न्यून देखियो । ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत् र इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजु महर्जनका अनुसार हाल क्षतिको विवरण संकलन, मुचुल्का तयार पार्ने र अभिलेख राख्ने प्रारम्भिक तयारी भइरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भए पनि कर्मचारीलाई ‘के गर्ने’ भन्नेबारे स्पष्ट निर्देशन छैन । “हाल क्षतिको विवरण संकलन र अभिलेख तयार गर्ने काम भइरहेको छ । अन्य कार्य मन्त्री वा सरकारको स्पष्ट निर्देशनपछि मात्र अघि बढ्छ,” मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय बैठक बसेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे छलफल भए पनि अन्य नियमित सेवा सुचारु हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय भने तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिएको छ । बजेट महाशाखाको एक शाखा प्रभावित भए पनि समग्र काम सञ्चालनमा आएको छ । “पुनर्निर्माण र आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा बढी जोड दिँदै आन्तरिक छलफल सुरु भइसकेको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार राजस्व स्रोत व्यवस्थापन र खर्च कटौतीबारे पनि विश्लेषण भइरहेको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशभर भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र लागत निर्धारणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स अस्सेसमेन्ट’ सम्बन्धी आन्तरिक तयारी थालेको सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए । पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका कर्मचारी हाल हातले हाजिरी गरिरहेका छन् । केही कर्मचारी क्षतिको विवरण संकलनमा व्यस्त छन् । भवन जलेपछि मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नयाँ भवनबाट सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए । यसरी मन्त्रालयका संरचना क्षतिग्रस्त हुनु, विद्युत् तथा इन्टरनेट जस्ता आधारभूत सुविधा विच्छेद हुनु र स्पष्ट निर्देशन नआउनुजस्ता कारणले नियमित काम अघि बढ्न सकेको छैन । उच्च तहबाट अबको नीति र कार्यान्वयनबारे निर्णय ढिलाइ हुँदा कर्मचारीमा अन्योलता बढेको छ । सिंहदरबारभित्रको यो अवस्था केवल आगजनी र तोडफोडको परिणाम मात्र नभई समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोर तयारी र संकट व्यवस्थापन क्षमताको सूचक हो । स्थायी सरकार मानिने प्रशासनिक संरचनामा देखिएको यस्तो अन्योलले संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण कहिलेसम्म हुन्छ, सामान्य नागरिकलाई पर्ने प्रशासनिक सेवामा कति समय असर पर्छ, आगामी निर्वाचनका पूर्वाधार र बजेट समयमै जुट्छ कि जुट्दैन—यी प्रश्नको उत्तर अझै स्पष्ट छैन । राज्य सञ्चालनलाई पुनः गतिमा ल्याउन तत्काल उच्च तहको निर्णय, स्पष्ट प्राथमिकता र प्रभावकारी संकट व्यवस्थापन रणनीति अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसबाहेक, क्षतिग्रस्त कोठाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा बाह्य व्यक्तिले समेत सजिलै प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था देखिनु प्रशासनिक संवेदनशीलता र सुरक्षात्मक कमजोरीको सङ्केत हो ।  

काठमाडौं । संसद विघटनसँगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । गत शुक्रबार राति नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधानको धारा १११ को उपधारा १० बमोजिम यी विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । प्रतिनिधि सभा विधेयक शाखाका प्रमुख उपसचिव त्रिविक्रम पराजुलीका अनुसार निष्क्रिय विधेयकमध्ये २७ वटा सरकारी र ३ वटा गैरसरकारी हुन् । तीमध्ये संघीय निजामती सेवा र जलस्रोत विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेका थिए तर अन्तिम घोषणा हुन बाँकी थियो । समयमै बैठक नबसेकाले एक दिनमै पारित हुन सक्ने विधेयक पनि रोकियो । संघीय निजामती सेवा विधेयकले २०४९ सालको ऐन परिमार्जन गर्ने तयारीमा थियो । तर प्रतिनिधि सभामा त्रुटि हुँदा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्रुटि सच्याएर फिर्ता पठाए पनि प्रतिनिधि सभाले पारित गर्न नपाउँदै विघटन भयो । यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि लामो छलफलपछि समितिबाट पारित भइसकेको थियो । यसले राहतमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, पदपूर्ति, निजी विद्यालयका छात्रवृत्ति व्यवस्था लगायतका विषय समेटेको थियो । शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको चर्को दबाबबीच भदौ ५ गते समितिले पारित गरेको विधेयक अब नयाँ संसदबाट पुनः दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । त्यस्तै प्रहरी विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामा निष्क्रिय भएका छन् । अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पारित भएको भए नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचारमाथि मुद्दा चलाउने प्रावधान थपिन्थ्यो । नागरिकता विधेयक भने जोगिएको छ । दुवै सदनबाट पारित भइसकेको यो विधेयक राष्ट्रपति प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छ । उपसचिव पराजुलीका अनुसार ‘कम्तीमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था यसै संसदले गर्न सक्यो ।’ संसद विघटनसँगै प्रहरी सुधार, शिक्षा, कर्मचारी प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका महत्वपूर्ण विधेयकहरू वर्षौं पछाडि धकेलिन पुगेका छन् ।  

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै देशभरको जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ । जेन–जीको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनपछि केही दिनदेखि जारी कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटाइएको छ । काठमाडौंमा शनिबार बिहानैदेखि कर्फ्यु हटेपछि सर्वसाधारण आफ्ना पेसा–व्यवसायमा फर्किएका छन् । ललितपुर र भक्तपुरमा भने निषेधाज्ञा अझै कायम छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन प्रवर्द्धनको नारासहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। आमनागरिकको चाहनाअनुसार शान्ति, सुव्यवस्था र कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउँदै सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन गराई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी मध्यावधि निर्वाचन फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको छ । कर्फ्यु हटेसँगै काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्था पनि क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ । मंगलबारदेखि ठप्प रहेको सार्वजनिक सवारीसाधन शनिबार बिहानदेखि बाक्लो संख्यामा चल्न थालेका छन् । चितवनतर्फबाट समेत बसहरू काठमाडौं प्रस्थान गरिरहेका छन् । आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेका पसलहरूमा सरसफाइ सुरु भएको छ । सेनाले मंगलबार रातिदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै सडकमा तैनाथ भए पनि शनिबार बिहानैदेखि फिर्ता भएको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था हाल सामान्य छ र जनजीवन पुनः सहज बन्दै गएको छ ।