काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्न पञ्च वर्षीय रणनीतिका साथ काम गर्ने भएको छ ।  अर्थमन्त्री अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।  मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने छ ।अर्र्थमन्त्री पुनको अध्यक्षतमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरु कानूनमन्त्री पदम गिरी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी कानून हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व. डा. रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए ।   चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ ।   रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तिय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले  जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ । यस्तै लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् ।   सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र एफटीएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो ।  एपिजीले ०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानूनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो ।  एपीजीको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एफटीएफ र एपीजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी सकेको छ ।   एपिजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययनका लागि आगामी असोजमा फेरि नेपाल आउँदैछ । ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थाहरुलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । एफटीएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट)मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस्तै विप्रेषण आप्रवाह घटेर हुण्डी कारोबारमा वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै संकट आइपर्ने खतरा रहन्छ ।   प्रतिनिधिसभाले संसदको अघिल्लो अधिवेशन (२४ माघ २०८०) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । जसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ वटा ऐनको संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।   विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरिएको छ  ।   ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूचना संकलन र अभियोजनलगायत विषयमा प्रहरीको अधिकार क्षेत्र वृद्धि, क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुरमा समावेश गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा समावेश गरेको छ ।  ऐनको दफा ७ (ब)मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले निर्देशक समितिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायबीसंयोजन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि समितिले निर्देशन दिनुका साथै कारबाहीसमेत गर्न सक्छ ।  यस्तै निर्देशक समितिले समन्वय समितिले पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटका अधिकांश प्रावधानहरू सबै प्रदेशका साझा भए पनि गण्डकीमा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक योजना कार्यन्वयन गर्न लागिएको बताएका छन् ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेशको पार्टी प्रशिक्षणमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशका विकासमा महत्त्वपूर्ण फड्को हान्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माण भएको बताए। उनले आव २०८१८२ को बजेटले कृषिको रूपान्तरण, ऊर्जाको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। “भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई गण्डकी त्रिभुज परियोजनाको रूपमा विकास गरिने छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो परियोजना मुलुककै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुनेछ ।” उनले म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी–मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गर्नेगरी नयाँ सोचका साथ बजेट निर्माण गरिएको बताए। देशकै लोड सेन्टरमा रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण शुरू गर्ने र यस परियोजनाले देशकै ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालिन फाइदा हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ४२ मेगावाटको मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरू गरिने बताए ।   मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्‍चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिकस्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजनासहित सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, गण्डकीलाई पर्यटनको हव बनाउने महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढाइने बताए।  भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई पनि सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुग्लिङ्ग–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य सम्पन्न गर्ने, बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।  घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण गर्ने एवं बन्दीपुरको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्‍चाल गरिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तनहुँको चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान स्थापना गर्ने बताए । गोरखामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माण, मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार, टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास जस्ता कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका सार्थ आयआर्जनमा सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ । उनले पोखरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने,  पोखरा प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता ५०० शैयामा विस्तार गरने, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र गोरखाको लिगलिगकोट, भच्चेक, बारपाक, बुङकोट, गोरखाबजार, मनकामना, बेनीघाटसम्म पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने तयारी सहित बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। पोखरामा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम यस क्षेत्रका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश स्तरीय वैचारिक एवम राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधबार सभागृह पोखरामा जारी छ ।

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता बाढाउन प्रोजक्ट रेडिनेस फिल्टरको प्रयोग गरिने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई जवाफ दिदै आयोजना सम्झौता गर्दा नै कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन ।  वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पुनले बताए। विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको बताउदै मन्त्री पुनले भने,“ विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु ।” अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टिप्पणी गर्दै पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि विदेशी ऋण तथा अनुदान बढाएर आन्तरिक ऋण घटाएको भए उपयुक्त हुने सुझाएका थिए। साथै, उनले बैदेशीक अनुदा तथा ऋण दाताले पनि हाम्रो उपयोग क्षमतामा विश्वास गर्ने बातावरण नभएको खतिवडाको भनाइ थियो। तर, मन्त्री पुनले भने विदशी सहायतालाई पनि परिचालन गर्नका लागि ठोस योजना ल्याएको राष्ट्रिय सभालाइ जवाफ दिएका हुन्।  अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी योग्य पुँजी थप परिचालन हुने अपेक्ष राख्दै बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धताले थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुदाँ अर्थतन्त्रले गति लिने उनको विश्वास छ। विगतका बर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बताउदै मन्त्री पुनले भने,“सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।” यसैगरी बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन बाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने उनको दावी छ । साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पुरा हुने विश्वास मन्त्री पुनको रहेको छ ।  मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैययाँ बराबरको विनियोजन बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजना सहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने समेत उनले बताए ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको उनको दावी छ । “आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो,” मन्त्रीले पुनले भने,“यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ ।” आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३.५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको उनले बताए ।सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने मन्त्री पुन अपेक्षा छ ।  अर्थमन्त्रालयको विविध शिर्षकमा राखिएको बजेट उपर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा उनले पश्चिम रूकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एमसिए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रशारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको बताए । जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।  जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा संवोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकार मुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनीनै रहेकोहुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । आन्तरिक उतपादन बढाइ मुलुकको समृद्धिमा आन्तरिक ऋणले टेवा पुर्यारउने विश्वास उनको छ । सरकारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा न्यून गरिएको उनको भनाइ छ।  कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ ।  अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको दावी छ । सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजार भन्दा बढी छ । सीमा वर्ती बजार भन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको उनले बताए।  कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर शुरूवात गरेकोपनि उनले जानकारी गराए । करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो । आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको उनको भनाई छ।

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पोखरा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपछि प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षाका लागि मुलुककै सबल र भरपर्दो संस्थाका रूपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।  पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सातौँ सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एम.बि.बि.एस. तहमा अध्ययनअध्यापन गराउने प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा भएकाले व्यवस्थित कार्यतालिकासहित प्रतिष्ठानका कामहरू अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।  “चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह सञ्चालनमा आएपछि यस प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षाका लागि मुलुककै सबल र भरपर्दो संस्थाका रूपमा विकास हुने सरकारको अपेक्षा छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “आगामी आर्थिक वर्षदेखि एम।बि।बि।एस। तहमा अध्ययनअध्यापन गराउने प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूरा भएकाले व्यवस्थित कार्यतालिकासहित प्रतिष्ठानका कामहरू अगाडि बढाउनेछ ।”  भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र समग्र देशकै लागि दक्ष चिकित्सक उत्पादनमा यस प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिका सबै प्रतिष्ठानका लागिसमेत अनुकरणीय रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानको विकास, विस्तार र उनन्नयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले अर्थतन्त्रमा विद्यमान दवाव र स्रोत विनियोजनमा देखिएको सङ्कुचनका बीच पनि सरकारले प्रतिष्ठानको विकास र सेवा विस्तारमा प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षामा समग्र देशकै लागिसमेत उदाहरणीय शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय र पोखरेली जनसमुदायमा बधाइ ज्ञापन गर्दै प्राप्त अवसरको पर्याप्त सदुपयोगका गर्न सुझाव दिए।  पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विगतमा समेत सबै राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरूलगायत सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहकार्यका आधारमा पोखरेलीको गौरवको यस परियोजनालाई पूर्णत सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिए।

काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिएका छन् ।पाचँ सय ४२ सिटको लागि भएको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाले २ सय ४० सिटमा जित हासिल गर्दै बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बधाई दिएका हुन् । मोदीलाई बधाई दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्-' भारतका जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सफल समापन भएकोमा हामी खुसी छौं।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बधाई तथा शुभकामना सन्देशलाई आफ्नो एक्स हेन्डलमा सेयर गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत सम्बन्ध मदबुत बनाउने बताएका छन् । उनले भनेका छन् 'नेपाल-भारत मित्रतालाई मजबुत बनाउन निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु' भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन एनडिएलाई बहुमत प्राप्त भएसँगै तेस्रो कार्यकालका लागि मोदी पुनः भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने पक्कापक्कि भएको छ। Thank you Prime Minister @cmprachanda ji for your kind wishes. Look forward to continued cooperation to strengthen India-Nepal friendship. https://t.co/bLW23jFXFt — Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2024

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा प्रकृति र वातावरण संरक्षणको साझा लक्ष्यमा अघि बढ्न आह्वान गर्दै त्यसमा सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री दाहालले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष जुन ५ तारिखमा मनाइने विश्व वातावरण दिवस, २०२४ को अवसरमा सम्बद्ध सबैमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ‘मरुभूमि करण र खडेरीबाट भूमिको पुनः स्थापना गरी पारिस्थितिक प्रणाली पुनः स्थापना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको यस दिवसले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न तथा वर्तमान र भविष्यका पुस्ताका लागि दिगो र स्वच्छ वातावरण प्रत्याभूत गर्न थप उत्प्रेरित गर्ने विश्वास लिएको छु’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शुभकामना सन्देशमा भनिभएको छ, ‘नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।’ साथै, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनको आधारमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने तथा पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै वातावरणीय सन्तुलन र दिगोपना कायम गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ । ‘विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर र क्षतिका लागि भूमिका नगण्य भए पनि उल्लेख्य असर भने भोगिरहेका छौँ, नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राखेका विषयहरू र गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै जलवायुजन्य क्षतिमा नेपालको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकार क्रियाशील छ’, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साथै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालगायत सबै सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासबाट मात्र वातावरण क्षेत्रका चुनौतीलाई सामना गर्न सम्भव छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शुभकामना सन्देशमा दिगो विकास, वातावरणमैत्री तथा हरित विकास र समृद्धिलाई तीनै तहका नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको उल्लेख छ । यस वर्ष विश्वव्यापीरूपमा तय भएको नारा  ‘हाम्रो भूमि स् हाम्रो भविष्य’ राष्ट्रिय नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस देशव्यापीरूपमा मनाउन लागिएकामा सरोकारवाला निकाय, सङ्घसंस्था तथा आम नागरिकलाई राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आह्वान गरेका छन् ।  साथै, सन्देशमा वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउने सबै निकाय र सरोकारवालाप्रति उनले धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरेका छन्।

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानिसले प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहन गरेका कारण पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नै असन्तुलन उत्पन्न भएको बताउँदै प्रकृतिमुखी जीवनशैली अपनाउँदै वातावरण सुधारका गतिविधि प्रवर्धन गर्न सबैमा आह्वान गरेका छन् ।  विश्व वातावरण दिवस २०२४ को शुभकामना सन्देश दिँदै  विकास र वातावरण एकआपसका प्रतिद्वन्द्वी नभई परिपूरक रहेको उनले बताएका हुन् ।राष्ट्रपति पौडेलले प्लास्टिकजन्य फोहोर प्रमुख वातावरणीय चुनौती बन्न पुगेको बताए । उनले सन्देशमा यस दिवसलाई सबैले आफ्नो घर वरिपरिको वातावरण सुधार गर्दै वन, जल, वनस्पति तथा जीवहरूको पर्यावरणीय सम्बन्धलाई जीवनमुखी बनाई संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सार्थक बनाउन प्रण गर्ने दिनका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे। वायु, जल र भूमि प्रदूषणबाट परिरहेको असरलाई कम गर्न नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यस दिवसले थप उत्साह प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ । वातावरण संरक्षण तथा सुधारका लागि नेपालले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट वातावरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।  यसैबिच उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सहरीकरणका नाममा वनजङ्गलको फँडानीले वातावरणलाई सबभन्दा बढी बिगारेको बताउँदै यसतर्फ समयमै सचेत हुन सबैसँग आग्रह गरेका छन् । सन्देशमा उल्लेख छ, “बोटबिरुवा नै नासेर निम्तिने सङ्कट सबैभन्दा भयावह छ । हामीले यो सङ्कट जसोतसो झेलिरहेकै छौँ तर हाम्रा भावीपिढीहरूका लागि यो थप गम्भीर हुन सक्छ ।  यो सङ्कटबाट बच्न गम्भीर, सचेत, सतर्क र सावधान हुन अति आवश्यक छ ।” वृक्षरोपण, वनजङ्गल क्षेत्रको विस्तार, हरितगृह ग्यासहरूको प्रयोगमाथि नियन्त्रण, वातावरणमैत्री उपकरणको उपयोग, जैविक इन्धनहरूको साटो सौर्यरविद्युतीय साधनहरूको प्रयोग गर्दै वातावरणलाई जीवजन्तुमैत्री बनाउन सकिने उनले सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं। ‘हाम्रो भूमि, हाम्रो भविष्य’ नारासाथ बुधबार विश्व वातावरण दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा पनि यही नारासाथ देशव्यापी रूपमा दिवस मनाइँदै छ।  हाम्रो भूमि अर्थात् पृथ्वीलाई स्वच्छ राख्दा नै सबैको भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देशसहित दिवसको उक्त नारा तय गरीएको हो। यस अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले शुभकामना सन्देश दिएका छन् । शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्, “मानवता भूमिमा निर्भर छ, तैपनि संसारभरि प्रदूषणको विषाक्तता, जलवायु परिवर्तनको अराजकता र जैविक विविधताको विनाशले स्वस्थ भूमिलाई मरुभूमिमा परिणत गर्दै छ र समृद्ध पारिस्थितिक प्रणालीलाई मृत क्षेत्रमा परिणत गर्दै छ ।” साथै महासचिव गुटरेसले जङ्गल र घाँसे मैदान विनाश हुँदा पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र समुदायमा समेत गम्भीर असर परेको बताएका छन् ।   वातावरण संरक्षणका लागि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न सन् २०३० सम्ममा वन फँडानीलाई कसरी रोक्ने भनेर आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय जलवायु कार्य योजना प्रयोग गर्न पनि सुझाएका छन् । उले भनेका छन्, “त्यसका लागि हामीले विकासोन्मुख देशलाई प्रतिकूल मौसममा अनुकूलन गर्न, प्रकृतिको संरक्षण गर्न र दिगो विकासलाई समर्थन गर्नका लागि ठुलो मात्रामा आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएर सघाउनु पर्छ ।”  नेपालमा वातावरण संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यस मातहत रहेको वातावरण विभागले विभिन्न पहल गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ। भारतको लोक सभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ (एनडिए)ले प्रस्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । बुधबार बिहान १ः३० बजेको मतगणना परिणाम अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने गरी जनअनुमोदन प्राप्त गरेका हुन्।  मत परिणाम अनुसार एनडिएले कुल ५४३ सिटमध्ये २९४ सिटमा जित हासिल गरेको छ। विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस नेतृत्वको ‘भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन’ (इन्डिया) ले २२३ सिटमा जित हासिल गरेको छ। परिणाम घोषणा भएका मध्ये १७ सिटमा अन्य केही साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन्। केही प्रदेशमा अपेक्षाभन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त नभएकाले भाजपालाई निर्वाचनपूर्व गरिएका ‘एक्जिट पोल’हरूले देखाए झैँ एकल बहुमत भने जुटेन। अब मात्र नौ सिटको परिणाम आउन बाँकी छ ।  भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले वाराणासीबाट तेस्रो पटक जनताको विश्वास प्राप्त गरेका हुन् । उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए भने भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको तीन कार्यकालसँग बराबरी हुनेछ ।

काठमाडौं  । टी२० विश्वकप क्रिकेट २०२४ अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालविरुद्ध नेदरल्याण्ड्स ६ विकेटले विजयी भएको छ । फिल्डिङमा लगातार कमजोरी गर्दा र महत्वपूर्ण क्याच छोड्दा नेपालले पहिलो खेलको जीत पनि नेदरल्याण्ड्सको पोल्टामा हालिदिएको हो । टस हारेर पहिलो इनिङमा ब्याटिङ गरेको नेपालले १९.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १०६ रन जोडेको थियो । १०७ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्याण्ड्सले १८.४ ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै १०९ रन बनायो । नेदरल्याण्ड्सका लागि म्याक्स ओ डाउडले अविजित सर्वाधिक ५४ रन जोडे । विक्रमजीत सिंहले २२, साइब्राण्ड ई। ले १४ र बास डी लीडीले अविजित ११ रन बनाए । त्यसअघि पहिलो इनिङमा ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले पाँच चौकासहित ३७ बलमा ३५ रन जोडे । करन केसीले २ छक्कासहित १२ बलमा १७ रन जोड्दा गुल्शन झाले १५ बलमा १ छक्कासहित १४ रन जोडे । अनिल साहले ११ रन जोड्दा बाँकी ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् । बलिङतर्फ सोमपाल कामी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र अविनाश बोहोराले १र१ विकेट लिए । १३औ‍ं ओभरको पहिलो बलमा सोमपाल कामीले नेदरल्याण्ड्सका ननस्ट्राइक ब्याट्सम्यान साइब्राण्ड ई।लाई रनआउट गरेका थिए ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाका सांसद पूर्वअर्थमन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशले पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्ने कक्रममा सांसद आचार्यले उक्त कुरा बताएका हुन् । छलफलका क्रममा प्रदेशसभामा विभिन्न सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । सो क्रममा सांसद एवं पूर्वमन्त्री जीवन आचार्य भने संसदमा फरक ढंगले प्रस्तुत भए। उनले आफ्ना विषयहरु राख्ने क्रममा, “ प्रदेश सरकारको स्थापना भएको झण्डै ७ वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म सिमा जोडिएका मित्रराष्ट्रका राज्य सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार किन भएन?” फेरि उनले पुनप्रश्न गरे, “ नगरपालिकाहरुले भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने प्रदेश सरकारले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र?” पर्यटन विकास लगायत सिमा सुरक्षाका लागि पनि कोशी प्रदेश र भारतका विहार र पश्चिम बंगाल राज्यसंग संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने सांसद आचार्यले संसदमा बताए। साथै सूचना प्रविधिको विकास र पर्यटन एवं कृषिको विकास नै रोजगारीको मुख्य क्षेत्र रहेको सॉसद आचार्यले बताएका थिए।यसैगरी, उनले समग्र प्रदेशको विकासका लागि विराटनगरबाट माउण्टेन फ्लाईट हुनुपर्ने, पुर्वान्चल विविमा ३०० शैयाको निर्माण प्रकृया र विराटनगर चक्रपथलाई अघि बढाउने केन्द्र सरकारको गौरवको योजना रहेकाले प्रदेश सरकारको पनि सहयोग रहनुपर्नेमा सांसद आचार्यले जोड दिए। थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने माग राख्दै जनताको आशा र युवाको भरोसालाई सम्बोधन हुने गरि बजेट आउनुपर्ने धाराणा राखेका थिए। कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते आफनो नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुंग मार्फत प्रस्तुत गरेको हो। उक्त नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा संसदमा छलफल सुरु भएको छ।

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज पोखरा आइपुगेका छन्।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव एवं पार्टीको गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज दिनानाथ शर्मा, सहइञ्चार्ज हरिराज अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, यहाँस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरे। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि पोखरा आइपुगेका हुन् ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । एकीकृत समाजवादीका दुई मन्त्री मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजिनामा बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका हुन् । एकीकृत समाजवादीबाट भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने र श्रम तथा यातायातमन्त्री बेची लुंगेली मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजीनामा बुझाउन पर्खिरहेका छन्। “मुख्यमन्त्री बाहिर जानुभएको रहेछ । हामी पर्खिरहेका छौँ,” लुंगेलीले भनिन् ।  मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको सरकार छ । केन्द्रीय सत्तासाझेदार दलहरूको सहमतिअनुसार मधेसबाट एकीकृत समाजवादी बाहिरिएको हो । यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यहाँ जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीले भने कसको सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले २०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक पद वहाली गर्दा नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालय सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी छिन् । समितिले सबै क्षेत्रको अध्ययन गरी आज मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।  प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले आफूले दोस्रो पटक पदवहाली गर्दा प्राथमिकता दिएर अध्ययन समिति गठन गरिएको बताइन्। उनले प्रतिवेदनले दिएको सुुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानुन बनाउने सवालमा कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिइन्। प्रतिवेदनले औल्याएका महत्वपूर्ण सुझाव यसप्रकार छन्ः  १.नेपाल भित्रिने व्याण्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा   क.दूरसंचार ऐन, २०५३ र दूरसंचार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाई रहेको| साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहिले तिर्ने इन्टरनेट महशुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ  इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, Level Playing Field तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भुमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको । ख.नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करीब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ र सोको प्रति इकाई मूल्य पनि व्याण्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको देखिएको छ | साथै बढी परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चित्ता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत सुनिने गरेको छ। तसर्थ Economics of Scale को सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउन, सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तिमा ५०० जि.बि.पि.एस. परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्न पाउने लगायतका अन्य व्यवस्था  गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरि उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको । ग.दुरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमवाली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चतता गर्न ।आवश्यक देखिएको।   घ.इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा दुई वटा इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेताबाट व्याण्डबिथ खरिद गर्नु पर्ने, यसरी व्याण्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिक्तम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने साथै सो व्याणडविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको । ङ.नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेतासँग व्याण्डविथ  खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट  अनिबार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । च.नेपालमा हालको व्याण्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गरी सो को लागत, मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइवर लिंक स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरुबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको । २ इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्था  क.अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार मोडेल (Monopoly Model), आंशिक प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Partial Competition Model) र पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Full Competition Model) गरी तीन वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ | नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनौट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउॅदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । ख.नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरुमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचानागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ | साथै, नागरिकको गोपनियतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नु समेत उपयुक्त हुने देखिएको। ग.नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा संचालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकुल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको।