काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वकप क्रिकेटले नेपालको पहिचान थप उच्च बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  मङ्गलवार विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाली टिमलाई ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।   ‘एक दशकपछि नेपाली क्रिकेट टिम विश्वकपमा खेल्दै छ, यसले नेपालको गौरव थप बढाएको छ, विश्वको ध्यान नेपालतर्फ खिचिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शुभकामना दिँदै भनेका छन्, ‘देशको प्रतिष्ठा बढाउन निरन्तर मेहनत, सङ्घर्ष र सफलता प्राप्त गरेकोमा नेपाली क्रिकेट टिमप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’ आफू नेतृत्वको सरकारले खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको प्रोत्साहनका लागि निरन्तर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर चिनिने नेपाल अब क्रिकेटको देशका रूपमा समेत स्थापित हुँदैछ । मेरो विश्वास छ– विश्वकपले नेपालको पहिचान थप उच्च बनाउनेछ, नेपाली टिमलाई ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुनेछ। उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि नेपाली टिमलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ ।’  नेपालले टि ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटमा आफ्नो पहिलो खेल मङ्गलवार नेदरल्याण्डविरुद्ध खेल्दै छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज (मंलगबार) संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौंबाट ब्रेक थ्रुमा सहभागी हुनका लागि आज ९ बजे संखुवासभा तर्फ प्रस्थान गर्ने छन् ।  मंगलबार(आज) प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रोको एक समारोहबीच ब्रेक थ्रु गर्ने कार्यक्रम तय भएको संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । अरुण तेस्रोको ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै  भारत सरकारको तर्फबाट आउने उच्च पदाधिकारी समेत आउँने छन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन)ले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रोको ड्यामसाइट र पावारहाउसको हेलिकोप्टरबाटै अनुगमनसमेत गर्ने कार्यक्रम छ । बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ मकालु– ५ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि चिचिला गाउँपालिका– ३ दिदिङ पुखुवाको पावरहाउसमा निस्कने सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिने भएको हो । फ्याक्सिन्दादेखि पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङको लम्बाइ ११.८३७ किलोमिटर छ । सो सुरुङ छिचिलोएकाले ब्रेक थ्रु गरिने भएको हो ।

काठमाडौं । देशका केही भू–भागमा बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको छ । कोसी, मधेस, वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । नेपालमा हाल स्थानीय र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव छ । भारतको पश्चिम–उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिम बंगलादेशसम्म फैलिएको न्यूनचापीय क्षेत्रको पनि आंशिक प्रभाव रहेको विभागले जनाएको छ ।  कोसी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा बिहान आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ। बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दिउँसो कोसी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ। बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ ।  कोसी, मधेस, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी भू–भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना छ ।  उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।  काठमाडौंमा आज बदली हुने तर वर्षाको सम्भावना भने रहेको छैन् । काठमाडौंमा अपरान्ह ३ ४ बजेतिर सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको भएपनि गर्मि भने हट्ने छैन् । काठमाडौंमा आज उच्चतम तापक्रम २९ देखि ३१ डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहनेछ ।   विभागले राति कोसी, मधेस र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने बताएको छ । बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ ।  कोसी, मधेस र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानमा तथा  बाँकी भू–भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा तीन नेताहरुबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा पछिल्ला राजनीतिक, समसामयिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको हो। बालुवाटारमा तीन शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुबीच करिब तीन घण्टाको भेटपछि बालुवाटारमा अध्यक्ष नेपालसँग पनि भेट भएको हो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अध्यक्ष ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेट भएको थियो। लगत्तै सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री, ओली र नेपालबीच भेट भएको हो।

काठमाडौं। फुटपाथ बढाउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काएको बाटो डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले कालोपत्रे गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडको फुटपाथ क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्दै जेठ १२ मा इन्द्रचोकदेखि जुद्धशालिकतर्फ जाने विशालबजार अगाडिको सडकको कालोपत्रे काटेको थियो। भत्काएको सडक सम्याउन महानगरलाई दिएको निर्देशन अटेरी गरेपछि विभागले आफैं कालोपत्रे गर्न थालेको हो । सडक विभागले पिच गर्न थालेपछि सोही विषयलाई लिएर सडक विभाग र नगर प्रहरीबिच विवाद भएको छ। 

काठमाडौं। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । सोमबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिमको “नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, आ।व। २०७९/८०” पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, आव २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी रहनेछ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकासको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाः अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।   “दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमानवीय उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष अपिल गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।उनले भने, “तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु ।” दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धा दलित आन्दोलनका अगुवा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको जीवन वृतान्तमा आधारित ‘मेरो जीवन र सङ्घर्ष’ कृति लोकार्पण गरे।  राज्यसत्ताले विभेदकारी नीति र नियम बनाएरै यो समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट बञ्चितीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलित समुदाय सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट अरू समुदायभन्दा पछाडि रहँदै आएको बताए। उनले दलित समुदायलाई राज्यसत्ताका सबै अङ्ग, क्षेत्र र निकाय लगायतका सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विशेषाधिकारको नीति अवलम्बन गर्न आफूले निरन्तर जोड दिएको बताए। दलित समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याइएकाले अरू विकसित समुदायसरह विकास गराउन समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विगतको क्षतिपूर्ति वापत अधिकार थप गरी विशेषाधिकार दिइनुपर्छ भनेर आफूले निरन्तर पार्टीमा सङ्घर्ष गरेको स्मरण गर्दै उनले पछिल्लो समय यो मुद्दा आमरूपमा स्थापित भएको बताए।

काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच छलफल भएको छ। समाजवादीको सचिवालय बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो।  भेटमा मधेस प्रदेश सरकार गठन र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विस्तारबारे छलफल भएको बुझिएको छ। सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीले निर्णय नगर्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन्।  त्यसैगरी मधेसमा एमाले र माओवादीले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट फिर्ता भएर नयाँ सरकार गठनका लागि सहजता प्रदान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। तर एकीकृत समाजवादीले मधेसमा पुरानो समीकरण अनुसार बनेको जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार छाड्न सकिरहेको छैन्। यद्यपि मधेस प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। एकीकृत समाजवादीले आज दिउँसो बस्ने सचिवालय बैठकमार्फत निर्णय गरेर मधेस सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसअघि अध्यक्ष नेपाल प्रचण्डसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका हुन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु’, सन्देशमा भनिएको छ । दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने र त्यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । दलित समुदायको समग्र विकासको लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भनेका छन्– ‘सरकारले यसलाई कानुन नै बनाएर संस्थागत गर्नेछ, यसमा दलित आन्दोलनले पनि निरन्तर सङ्घर्ष र खबरदारी गरिराख्नुपर्दछ ।’ उनले छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको र आफूले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताए ।

काठमाडौं । पुनर्निर्माण थालिएको साढे तीन वर्षमा केशर महलले काँचुली फेरेको छ। त्यसका लागि करिब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।  केशर महल पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी जेडसीजीआई–खानी जेभीका आयोजना व्यवस्थापक नरकान्त सापकोटाका अनुसार पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पूरा भएको छ। अब सरसफाइ मात्र बाँकी छ।  सोमबारको गोरखापत्र  दैनिकमा समाचार छ, सरकारले गत २०७७ मङ्सिर २८ गते दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सरकारले समयमा भवन खाली नगरिदिएकाले निर्माण कार्यले गति लिन सकेन र तीन पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो। अन्तिम म्याद गत चैत ३० गतेसम्म थियो। मुख्य भवन प्रबलीकरण गरिएको हो भने बगैँचा, चमेनागृह, सुरक्षाकर्मी भवन र पेभिलियन नयाँ निर्माण गरिएको हो।  परामर्शदाता कम्पनी जेएसए पिरामिड जेभीका इन्जिनियर आकाशकुमार शाहले नियमित रूपमा मर्मत सम्भार गरिएमा भवनको आयु १०० वर्षभन्दा बढी हुने दाबी गरे। ‘भित्तामा आठदेखि १६ मिलिमिटरका फलामे पाता, कार्बन फाइबर र कार्बन लेमिनेटको प्रयोग गरेर निकै बलियो भवन बनेको छ’, उनले भने, ‘नयाँ प्रविधिले भवनको आयु बढाएको छ। तर वेलाबखतमर्मतसम्भार गरिएन भने आयु घट्न सक्छ।’ केशर महलको भित्र चोकमा दुई वटा फलामे भर्‍याङ थप गरिएको छ।   आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न यी भर्‍याङ निर्माण गरिएका हुन्। हरेक कोठामा बिजुलीका तार भित्ताभित्रबाट लगिएको छ। पहिले तार भित्ता बाहिर थियो। आगलागी भएमा केशर महलका हरेक कोठामा रहेका मानिसलाई तत्काल सूचना दिन ‘फायर अलार्म’ प्रणाली जडान गरिएको छ।  भित्र सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ। बगैँचाभरि इटलीबाट आयात गरिएका आधुनिक बिजुलीबत्ती जडान गरिएको छ। सवारी पार्किङमा ढुङ्गा छापेर व्यवस्थित बनाइएको छ। छतमा ‘फल्स सिलिङ’ जडान गर्न भने बाँकी नै छ। पुराना फल्ससिलिङ खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा थिए। यसका लागि नयाँ ठेक्का गरिएको छ। केशर महलको निर्माण १९७० सालमा गरिएको थियो। ११० वर्ष पुरानो यो भवन तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले निर्माण गर्न लगाएका थिए। चन्द्रशमशेरले आफ्ना साहिँला छोरा केशर शमशेरलाई भवन हस्तान्तरण गरेपछि उनको नाममा नामकरण गरिएको थियो।  केशरशमशेरको निधनपछि उनको परिवारले पुस्तकालयसहित सो भवन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यहाँ लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालय रहेको थियो।

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमाविरुद्धको अपराध रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को शुभकामना दिँदै उहाँले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन र जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिँदै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउन तिनै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, सरकारी सङ्घ संस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई संवेदनशील हुन आह्वानसमेत गरेका छन् ।  उनले सन्देशमार्फत यस दिवसले मुलुकमा सामाजिक जागरण र समभावको विकास गर्न सबै जात, जाति र समुदायबिच सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसबाट सुसंस्कृत र छुवाछुतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना व्यक्त गरे। उनको सन्देशमा उल्लेख छ, “यस दिवसबाट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद तथा उत्पीडनको क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने आधारहरू निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुने छन् भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।”  “सामाजिक तथा परम्परागत सोच, शैली, प्रथा एवं प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, मेलमिलाप तथा सद्भावको अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने लाग्दछ । तथापि समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, अशिक्षा, आर्थिक  विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको पूर्णतः अन्त्य हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।”  राष्ट्रपति पौडेलले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् ।

जेरुसेलम । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले द्वन्द्वको एक हिस्सा हमास भएको बताउँदै हमासको बिनास नभएसम्म युद्धको अन्त्य नहुने बताएका छन्।शनिबार गाजा युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको आग्रहपछि उनको यस्तो प्रक्रिया आएको हो । युद्धको अन्त्यका लागि इजरायलको अवस्था परिवर्तन नभएको जनाउँदै इजरायली नेताले हमासको विनासबाट मात्रै सबै बन्धकलाई मुक्त गर्ने र इजरायललाई खतरा नभएको सुनिश्चित गर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन् । प्रस्ताव अन्तर्गत, इजरायलले स्थायी युद्धबिराम लागू गर्नु अघि यी सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यी सर्त पूरा हुनुअघि इजरायल स्थायी युद्धबिराममा सहमत नहुने धारणा नेतान्याहुले उल्लेख गरे। शनिबार, बाइडेनले इजरायललाई गाजामा पूर्ण युद्धबिरामका लागि नयाँ रोडम्याप प्रस्ताव गरिरहेको बताए। उनले युद्धबिराम तीन चरणको प्रस्तावमा छ हप्तादेखि गाजाको सबै क्षेत्रबाट इजरायली सेना फिर्ता हुने बताए।युद्धको अन्त्यसँगै सयौँ प्यालेस्टिनी कैदीको रिहाइको बदलामा महिला, वृद्ध–वृद्धा घाइतेलगायत धेरै बन्धकको रिहाइ हुने बाइडेनले उल्लेख गरेका छन् ।  इजरायल र प्यालेस्टिनीले स्थायी युद्धबिरामका लागि छ हप्तामा वार्ता गर्ने र वार्ताको क्रममा युद्धबिराम जारी रहने बाइडेनले जनाए।हमासले बाइडेनले बनाएको योजनालाई सकारात्मकरूपमा लिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिंदै अग्राधिकार दिएर इजलासबाटै सुनुवाइको मितिसमेत तोकेको छ। आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि जेठ २८ गतेलाई तोकेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको हो। अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता लामिछानेविरुद्धको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । यस्तो छ आदेश  

काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटप्रति असन्तुष्टि नरहेको बताएका छन्। आइतबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सञ्चारकर्मीहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि हो ? भन्ने प्रश्नमा असन्तुष्टि नरहेको तर, छलफल गरेर बजेट ल्याएको भए झनै राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 'असन्तुष्टि होइन, छलफल गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने । सदनमा आजबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

काठमाडौं । ट्राफिक नियम मिच्नेलाई  स्वयंसेवक बनाएर सडकमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। गृहमन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीले महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्नु नपर्ने भन्दै सवारी व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति ट्राफिक नियम मिच्नेहरूलाई स्वयम्सेवी गराएर पूर्ति गर्ने घोषणा गरेका थिए । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन घोषणा गरेर लागु गरिएको निर्णयपछि ट्राफिक नियम मिच्नेहरू सडकमा स्वयम्सेवी बनेका छन् । मादक पदार्थ पिएर सवारी चलाउने तथा अरु ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक प्रहरीले स्वयम्सेवकका रुपमा खटाइरहेको छ । गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयविरुद्ध रवीन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जल माली, ईमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी कसुरका रुपमा परिभाषासमेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमासमेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिटमा दाबी गरिएको थियो । ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको मूलकका नागरिकहरू स्वतन्त्रता पूर्वक शिर ठाडो छाती चौडा गरी आफ्नो देशको परिधि भित्र स्वतन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु पर्दछ,’ रिटमा भनिएको थियो, ‘प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानुनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरीत र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एवं मौलिक हकहरूको हनन भएको छ ।’