काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जीकाे आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।  संसद् भवन सिंहदरबारबाट शुक्रबार जारी वक्तव्यमा आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवा तथा कर्तव्यपालनमा ज्यान गुमाएका प्रहरीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ । वक्तव्यमा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रलाई आग्रह गरिएको छ । भदौ २४ गते वानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन, सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयसहित विभिन्न सरकारी कार्यालय, आवास, सञ्चार गृह, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सम्पत्ति र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडप्रति पनि संसद् नेतृत्वले गहिरो दुःख प्रकट गरेको छ ।  वक्तव्यमा भनिएको छ, “संघीय संसद भवन तथा सचिवालय र देशभर भएको आगजनीले देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।” देशमा सिर्जित विषम परिस्थितिमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई शिरोपर गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिन राष्ट्रपति निरन्तर पहलरत रहेको उल्लेख गरिएको छ । “विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जानुहुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं,” वक्तव्यमा भनिएको छ । आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र बलियो लोकतन्त्र निर्माणमा सबैलाई प्रतिबद्ध हुन अपिल गरिएको छ । वक्तव्यमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल र प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेको हस्ताक्षर छ ।  

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको विषयमा बिहानदेखि पुनः छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहानदेखि नै नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल सुरु गर्नु भएको स्रोतले जनाएको छ ।  राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको समन्वयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, संविधानविद्हरू, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शीतलनिवासमा छलफल गर्नु भएको थियो। छलफलमा संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सहमति नजुट्दा निष्कर्षमा पुग्न सकिएको थिएन। स्रोतका अनुसार, कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने विषयमा भने सहमति जुटिसकेको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले कार्कीको नेतृत्वमा सकारात्मक राय दिएका छन्। कार्कीले पनि जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताएकी छन्। एमालेका नेताहरुले पनि अनौपचारिकरुपमा कार्कीको नियुक्तिमा सकरात्मक जवाफ दिएका छन् । त्यसैले सकभर आज नै कार्कीको नियुक्ति हुने सम्भावना छ ।  संसद् विघटनमा अड्किएको वार्ता जेनजी युवाहरूको समूहले संसद् विघटनलाई मुख्य माग बनाएका छन्। तर, संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री हुन संसद् सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानले जटिलता निम्त्याएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले यसबारे संविधानविद्हरूसँग वैकल्पिक उपायबारे परामर्श गरेका छन्। छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी युवाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा जेनजी युवाले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेपछि सरकारले फेसबुकसहित २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको थियो। अभियान चलाएका युवाले स्वतस्फूर्त सडक प्रदर्शन गरेका थिए। सोमबारको प्रदर्शनमा प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा प्रहरी पनि परेका छन्। २०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। मंगलबार प्रशासनको कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शनकारीहरू बानेश्वरस्थित संसद् भवन प्रवेश गरेका थिए। संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत क्षेत्रमा आगजनी भएको थियो। त्यसपछि नेपाली सेनाले जेनजीसँग वार्ता गर्न अग्रसरता लिएको थियो। सेनाको सहजीकरणमा जेनजीका मागबारे सहमति खोज्ने प्रयास भएको छ।   राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको दायराभित्र रहेर अघि बढ्ने उपायबारे संविधानविद्हरूसँग थप छलफल गरिरहेका छन्। कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको सम्भावनालाई बलियो आधार मानिएको छ।

काठमाडौँ । जेन–जी नेतृत्वको आन्दोलनका कारण दुई दिनदेखि ठप्प रहेका व्यापार व्यवसाय र जनजीवन क्रमशः सामान्य हुँदै गएको छ । नेपाली सेनाले मंगलबार रातिदेखि लगाएको कफ्र्यु खुकुलो बनाउँदै बिहीबार बिहानदेखि उपत्यकाका बजारहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका हुन् । सेनाले बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म बाहिर निस्कन अनुमति दिएको छ । तर, दिनभरै भित्री गल्लीका खाद्य तथा किराना, औषधि, तरकारी, ग्यास, पानी, दुग्ध डेरी र बिग मार्टलगायतका पसलहरू खुला रहे । उपभोक्ताहरू बिहानैदेखि खाद्य तथा किराना पसलमा सामान किनमेलमा भिडेका थिए । मुख्य सडकका ठूला पसल भने अझै बन्द छन् । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवित्रमान वज्राचार्यका अनुसार अत्यावश्यक खाद्यान्न आपूर्ति निरन्तर गर्न बिहानैदेखि किराना पसल पूर्ण रूपमा खुला राखिएको हो । अधिकांश पेट्रोल पम्प पनि सञ्चालनमा आएका छन् । राष्ट्रिय पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पम्प सञ्चालनसँगै बैंकहरू आंशिक रूपमा खुलेपछि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सहज भएको बताए । तरकारी आपूर्तिमा पनि सुधार नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले सिन्धुली र नागढुङ्गामार्फत हरियो तरकारी भित्रिन थालेको जानकारी दिए । तर बजार पूर्ण रूपमा नखुलेका कारण खपत कम भएको उनको भनाइ छ । दुग्ध ढुवानी पुनः सुरु नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालका अनुसार दैनिक पाँच लाख लिटरको दूध कारोबार हुने उपत्यकामा आन्दोलनका कारण कारोबार २० प्रतिशतले घटेको छ । होटेल, रेस्टुरेन्ट र कार्यालय बन्द हुँदा माग कम भए पनि सेनाको समन्वयपछि तोकिएको समयमा दुग्ध ढुवानी पुनः सुरु भएको उनले बताए । सुरक्षा स्थिति सुधार हिंसात्मक प्रदर्शन र तोडफोडपछि नेपाली सेनाले सुरक्षाको कमान्ड सम्हालेको दुई दिनमै स्थिति सुधार हुन थालेको छ । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउन गस्ती र सुरक्षा तैनाथी बढाइएको बताए । आन्दोलनको क्रममा आगजनी र तोडफोडले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएका थिए । अहिले ती क्षेत्रको सरसफाइ र सेवा पुनः सञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ । काठमाडौँ महानगरले ट्याङ्करमार्फत खरानी पखालेर सडक सफाइ सुरु गरिसकेको छ । हतियार नियन्त्रणमा सेनाको अपरेसन प्रदर्शनकारीले लुटपाट गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्रहरी युनिटका हतियार सेनाले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । महाराजगन्जको भाटभटेनीसहित विभिन्न ठाउँबाट लाखौँ रुपैयाँ र झन्डै ५० थान हतियार बरामद गरिएको सेनाले जनाएको छ । सेनाले लुटिएका वा फेला परेका हतियार, गोलीगठ्ठा वा सुरक्षा सामग्री तुरुन्त नजिकको सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउन आग्रह गरेको छ । हतियार नबुझाउनेलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । अराजकता रोक्न कडा निगरानी सेनाले आन्दोलनका नाममा अराजकता र घुसपैठ नगर्न आग्रह गर्दै व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै जनजीवन सामान्य बनाउन सबैलाई सहयोग गर्न सेनाले आग्रह गरेको छ ।  

काठमाडाैं । 'जेन जी'को आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योललाई निकास दिन अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नयाँ सरकार प्रमुख बनाउने सहमति भएको बताइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफ्नो सरकारी निवासमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहितको उपस्थितिमा कार्कीसँगको छलफलपछि बिहीवार मध्यरातपछि उक्त निर्णयमा पुगेको विवरण विभिन्न समाचारहरूमा जनाइएको छ । यद्यपि बीबीसीले हालसम्म यस निर्णयको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकेको छैन । सहमति भएको भनिए पनि शुक्रवार बिहान ६ बजेसम्म औपचारिक जानकारी बाहिर आइसकेको छैन । उक्त निर्णयअनुसार देश अघि बढेमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पहिलो महिला सरकार प्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त हुने भएको छ । 'जेन जी'को एक समूहद्वारा सिफारिस कार्कीलाई काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि समर्थन गरेका थिए । गैरसांसद कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति तयार भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया र संसद् विघटनको विषयलाई लिएर बहस र छलफल चलेकाले सहमतिको टुङ्गो लाग्न समय लागेको बुझिएको छ । उक्त छलफलमा बस्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए । त्यसअघि अन्य नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको बताइएको छ । तर दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि दुई दशकसम्म सत्तामा बलियो पकड जमाएका प्रमुख दलहरूको वैधानिक वा प्रत्यक्ष संलग्नताबिना प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । सेना राजनीतिमा हाबी हुन थालेको र गैरसंवैधानिक बाटोमा देश जान लागेको सरोकार र चिन्ताबीच बिहीबार राष्ट्रपतिको 'लेटरप्याड'मा 'छिटोभन्दा छिटो समस्या निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमपूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न' अपील सार्वजनिक भएको थियो । तर अग्रसरता संविधानबाहिरको बाटोतर्फ ? भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीसहित गैरसांसदहरूको नाम मङ्गलवारदेखि नै चर्चा भइरहेको थियो । त्यसलाई कतिपयले संविधानबाहिरको बाटोतर्फ अग्रसर भएको टिप्पणी गरेका थिए । कार्कीको नाममा सहमति भएको खबर आउनुअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बीबीसीसँग भने, "अहिलेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन ।" तर किशोरकिशोरी सहित कैयौँ मारिएको आन्दोलनको भावना समेट्नुपर्ने भएकाले यो विशिष्ट परिस्थितिमा संसद्‌बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने कतिपयको तर्क पाइन्छ । पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, "संविधानले त विशिष्ट परिस्थिति चिन्दैन । प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ, संसद् विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ ।" बीबीसीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भने सत्ता र प्रतिपक्षका केही नेताहरूले संसद् जोगाउन नसकिए पनि संविधानमा टेकेरै नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । 'जेन जी' पुस्ताको भावना समेट्न गैरसांसदको नाम आउँदा बरु अनौपचारिक ढङ्गले भए पनि संसद्‌बाट राजनीतिक अनुमोदन गराउने विकल्पमा जान सकिने उनीहरूको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिसँगको संवादमा पनि दलका कतिपय नेताहरूले त्यही कोणबाट सुझाव दिएको विवरणहरूमा जनाइएको छ । नयाँ सरकार गठनका अन्य विकल्प के? 'जेन जी'को एक समूहले सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । यस्ता माग र विकल्पहरूबारे हामीले संविधान तथा कानुनविद्हरूको विचार पनि बुझेका थियौँ । राष्ट्रपतिले परामर्श लिएका भनिएका कानुनका प्राध्यापक तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीका विचारमा नयाँ सरकार गठनको दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट 'जेन जी'को भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी उनीहरूले कुनै सांसदको नाम सुझाउन सक्छन् । उक्त सरकारले 'जेन जी' आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र त्यसपछिको विध्वंसका जिम्मेवारलाई दण्डित गर्न छानबिन आयोग बनाउने, भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित र संरक्षण गर्ने कानुनहरूमा परिमार्जन गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यो विकल्पलाई नै उत्तम ठान्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी पनि आन्दोलनकारीको प्रमुख माग समेत त्यही बाटोबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछन् । "प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने र राष्ट्रिय सरकारको अनुमोदन प्रतिनिधिसभा गरियो भने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । संसद् भङ्ग र चुनाव गर्नेलगायतका विषयमा त्यही सरकारले निर्णय गर्न सक्छ," कानुनविद् अधिकारीको भनाइ छ । तर उनको विचारमा दोस्रो विकल्प वैधानिक नभए पनि केही नजिकको हुन सक्छ । उनी भन्छन्, "दुवै सदनबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र सदस्य राख्ने, अनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ।" उनले संसद्‌बाहिरको व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउनु संविधानबाहिरको विकल्प हुने बताए । यसले जटिलता निम्त्याउने उनको चेतावनी छ । "संविधानबाहिर जाँदा संविधानको बाटो छोड्यौँ, संविधानले काम गरेन भन्ने हुन सक्छ । त्यसपछि नयाँ संविधान बनाऔँ भन्ने हुन सक्छ, जसले गर्दा चुनावबाट धेरै टाढा जान सक्छौँ," उनी भन्छन्, "त्यसो हुँदा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र सङ्घीयतालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरेर अगाडि बढ्न खोज्यौँ भनेदेखि धेरै ठूलो असर पर्छ भन्ने लाग्छ ।" 'अवसरको उपयोग' गर्ने उपाय के ? कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी पनि जोड त पहिलो विकल्पमै दिन्छन् किनकि उनको विचारमा गैरसांसदलाई सरकार प्रमुख बनाउने दोस्रो विकल्प संवैधानिक हुँदैन । तर आन्दोलनकारीले पत्याएको गैरसांसदको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने बाटोमा जाँदा पनि दुई वटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । "यो प्रक्रियामा नेपाली सेना पनि संलग्न छ । सेनाको उद्देश्य आफ्नो राजनीतिक मुद्दालाई अगाडि सार्ने नभई नागरिक सरकारलाई टेवा पुर्‍याउने हो," उनी भन्छन्, "त्यस्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्वाचनबारे राष्ट्रपतिद्वारा सुनिश्चितताको प्रश्न हो ।" तर जुनसुकै विकल्पमा जाँदा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन अनिवार्य हुने पृष्ठभूमि बनेको उनी बताउँछन् । कैयौँ नवयुवा र सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएर आएको परिवर्तनपछि सरकारमा युवा आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । "नयाँ युवा अनुहारलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा समावेश गराउने मुद्दा सम्बोधन गर्न निर्वाचन त जरुरी हुन्छ," प्राध्यापक अधिकारीले बीबीसीसँग भने, "मेरो राजनीतिक टिप्पणी के हो भने विश्वविख्यात विश्वविद्यालयमा पढेका शिक्षित युवालाई पनि देशमा ठाउँ छ भन्ने सन्देश दिने गरी अहिलेको परिवर्तनलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।" तर त्यसका निम्ति प्रजातान्त्रिक विकास प्रक्रिया छाड्न नहुने उनको भनाइ छ किनकि उनी राजनीतिक विकासमा मात्र ध्यान दिएर समग्र परिवर्तन र अहिलेको आन्दोलनको आकाङ्क्षा सम्बोधन सम्भव नहुने ठान्छन् । साभार: नेपाली बीबीसी सेवाबाट

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा देखिएको वर्तमान जटिल परिस्थितिमा सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन र शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग गर्न अपील गर्नुभएको छ। बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले देशलाई संवैधानिक दायराभित्र रहेर निकास दिने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्न तथा शान्ति कायम राख्न आफूले निरन्तर विचारविमर्श र हरसम्भव पहल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आन्दोलनरत नागरिकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान खोजिने विश्वास दिलाउँदै सबैलाई धैर्य र संयमका साथ सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। "हामी संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समस्याको समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छौँ। सबै पक्षले शान्तिपूर्ण रूपमा संवाद र सहकार्य गरेर मुलुकलाई सही दिशामा लैजान योगदान गर्नुपर्छ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले जेन-जी पुस्ताका युवाहरूले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै सरकारको बर्बर दमन र नरसंहारको कडा निन्दा गर्नुभएको छ। उहाँले आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, लूटपाट र आगजनीका घटनाहरू जेन-जी युवाहरूबाट नभएको दाबी गर्दै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गर्नुभएको छ। प्रचण्डले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ। उहाँले १४ महिनाअगाडि कांग्रेस र एमालेले गरेको 'असंवैधानिक र अप्राकृतिक गठबन्धन' ले सुशासनका पक्षमा चालिएका कदमबाट अत्तालिएर जनताको आक्रोश निम्त्याएको बताउनुभएको छ। "भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा मेरो नेतृत्वको सरकारले चालेका कदमबाट अत्तालिएका स्वार्थ समूहहरूको सेवामा गठबन्धन सरकार तल्लीन भएकै कारण जनताको आक्रोशले चरम रूप लियो," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्दोलनको दोस्रो दिन भएका तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू जेन-जी युवाहरूको आदर्शविपरीत भएको ठहर गर्दै प्रचण्डले ती घटनाहरूमा 'अवाञ्छित तत्वहरूको घुसपैठ' भएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले व्यवस्थापिका संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबारलगायतका सार्वजनिक संरचनामा भएका विध्वंसकारी क्रियाकलापहरूको न्यायिक छानबिन माग गर्दै भन्नुभएको छ, "यी अकल्पनीय घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन, नरसंहार एवं लूटपाट र आगजनीका घटनाहरुको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन गर्न माग गर्दछौं।" विज्ञप्तिमा प्रचण्डले सरकार गठनपछि आफूले संसद्मा दिएको चेतावनी स्मरण गराउँदै सरकारको कुशासनले जनताको धैर्यता फुटेको बताउनुभएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो पार्टीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसदहरू मन्त्री नबन्ने तथा उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। "आज जेनजी पुस्ताले समेत यिनै मुलभूत मुद्दालाई लिएर आन्दोलनमा उत्रनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो," उहाँले भन्नुभएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई स्मरण गर्दै प्रचण्डले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतामार्फत प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले संविधान कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने प्रणाली र समावेशी अधिकारहरूका लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। "लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हो," विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रचण्डले जेन-जी आन्दोलनका मागहरू संविधानसम्मत रूपमा पूरा हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिगामी तत्वहरूविरुद्ध सजग रहन अपील गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीलाई परिवर्तनका पक्षमा अडिग रहेको बताउँदै अन्य पार्टीहरूसँग तुलना नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। अन्तमा, राष्ट्रपतिबाट भइरहेको पहल र सुरक्षा निकायहरूको भूमिकाको सराहना गर्दै सबै पक्षलाई संयमता र संवादका लागि आव्हान गर्नुभएको छ।  

काठमाडौं । नेपाली सेनाले कर्फ्यु र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ । कर्फ्यु खुकुलो भएपछि हिजोको तुलनामा आज बिहान सडक तथा पसलहरुमा चहलपहल बढेको छ । नेपाली सेनाले जारी गरेको सूचना अनुसार आज भदौ २६ गते बिहान १० बजेसम्म कर्फ्यु खुला गरिएको छ । अहिले सवारी साधनहरु निर्वाध चलिरहेका छन् । किनमेल गर्ने र अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर निस्किनेहरुको संख्या सडकमा बढेको छ । अहिले नेपाली सेना सडकमा खासै देखिएका छैनन् । हिजो सडकका चोक चोकमा हतियारधारी सेना तैनाथ थिए । बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म भने फेरि कर्फ्यु लगाइने नेपाली सेनाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । त्यसपछि दुई घण्टा पुन: कर्फ्यु खुला हुनेछ । आज बेलुकी ७ बजेदेखि २७ गते बिहान ६ बजेसम्म पुन: कर्फ्यु लागू हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ । भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध युवाहरुले भदौ १९ गते गरेको प्रदर्शनमा १९ जनाको ज्यान गएको भोलिपल्ट सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेको नेपाली सेनाले देशभर कर्फ्यु जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं । जेनजी अभियानका प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, त्यसपछिको सत्ता संकट र नयाँ सरकार गठनका विवादले मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडमा प्रवेश गरेको छ ।  २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनपछि सरकार ढलेसँगै नयाँ राजनीतिक गन्तव्य खोज्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । जेनजी पुस्ताका माग सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय परामर्श सुरु भएको छ । राष्ट्रपति तथा नेपाली सेनाका परमाधिपति रामचन्द्र पौडेल र सेनापति अशोकराज सिग्देलबीच मुलुकलाई संवाद र सहमतिबाट निकास दिन निरन्तर छलफल भइरहेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पुष्टि गरे । सेनापति सिग्देलले बुधबार जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका सदस्यहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको र बिहीबार थप निर्णायक छलफल हुने सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए ।  यसबीच जेनजी अभियन्ताहरूले पनि आन्तरिक छलफललाई तीव्र पारेका छन् । अभियन्ता युजन राजभण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत “सबैलाई बधाई, देशले निकास पाएको छ” भन्दै आशावादी टिप्पणी गरे । अर्का अभियन्ता रक्षा बमले भने बलिदान र आन्दोलनको उपलब्धि तुहिने खतरा भएको भन्दै दुर्गा प्रसाईं र रास्वपासँगको संवाद प्रस्ताव अस्वीकार गरी, प्रदर्शनकारी समूहसँगै छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।  आज हुने वार्ताले मुलुकको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने निर्णायक मोड लिन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

काठमाडौँ । जेन–जी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा लुटिएका वा फेला परेका हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा अन्य सुरक्षा सामग्री सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउन नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ । जङ्गी अड्डास्थित जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ती सामग्रीको दुरुपयोगबाट जनधनको क्षति हुनसक्ने भन्दै नजिकैको सुरक्षा निकाय वा सुरक्षाकर्मीलाई तुरुन्त बुझाउन अनुरोध गरेको हो । सेनाले फेला परेका हातहतियार वा गोलीगठ्ठाबारे सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी दिनुका साथै सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउन प्रेरित गर्न पनि आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, सुरक्षाकर्मीको पोशाकको अनधिकृत प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ । सेनाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “हातहतियार वा गोलीगठ्ठा नबुझाई कसैसँग फेला परे प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ कारबाही गरिनेछ ।”

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारु भएको छ । विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठकले विमानस्थल सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो । विमानस्थल सुरक्षा समितिका अनुसार अहिले विमानस्थल सञ्चन भइरहेकाे छ । 

काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बुधबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म उडान नहुने भएको छ । जेनजी प्रदर्शनका कारण मङ्गलबार दिउँसो २ः३० बजेदेखि बुधबार राति १ बजेसम्म विमानस्थल बन्द गरिएको थियो । आन्तरिक उडानको अग्रणी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले सूचना जारी गर्दै बुधबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म उडान हुन नसक्ने जनाएको हो । कम्पनीले यात्रु वर्गमा पर्न गएको असुविधाका लागि माफी मागेको छ । देशको विषय परिस्थितिले गर्दा हुन नसकेको उडानका कारण आन्तरिकतर्फ विभिन्न गन्तव्यमा जाने वायुसेवा कम्पनीको पनि उडान हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । टिकट लिएर हवाई यात्रा गर्न नपाएका यात्रुको पैसा फिर्ता हुने जनाइएको छ ।  सेवाका लागि तयार छौः वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि आम जनतालाई सेवा दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष मनोज कार्कीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घका सदस्य कम्पनीहरु सदैव आम जनसमुदायको सेवामा तत्पर रहने जानकारी गराउनुभएको हो । सङ्घले यही भदौ २३ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा युवाहरुमाथि भएको दुःखद् घटना र त्यसबाट सृजित हिंसाप्रति गहिरो चिन्ता र दुःख व्यक्त गर्दै उक्त दुर्घटनामा दिवंगत भएकाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ । यसैबीच सङ्घले छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर उडान सञ्चालनमा रहेका हेलिकप्टरहरुबाट कुनै पनि राजनीतिज्ञ, मन्त्रीलगायतलाई उडान सेवा नदिएको दाबी गरेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निवास खुमलटारमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । एक हुलले प्रचण्ड निवास पुगेर तोडफोड तथा आगजनी गरेको हो ।  माओवादी नेताहरुले तोडफोड र आगजनीमा प्रतिगामी घुसपैठ भएको बताएका छन् । माओवादी नेता रमेश मल्लले घुसपैठीयाहरुदेखि सावधान बन्न जेनजीका युवालाई आग्रह गरेका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत मल्लले भनेका छन्, 'प्रतिपक्षीमा रहेर जेन-जी आन्दोलनमा समर्थन गरिरहेको नेताको घरमा पहिलो आक्रमण जेन-जीद्वारा हुनै सक्दैन। यो जेन जीको नाममा प्रतिगामीहरूको घुसपैठ हो। घुसपैठीयाहरू देखि सावधान बन्न जेन जीका भाईबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल छ।' त्यसैगरी अर्का नेता रामप्रसाद सापकोटा 'दीपशिखा'ले पनि घुसपैठ भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, 'जेन-जीको नाममा घुसपैठ !घुसपैठियाद्वारा प्रचन्ड निवासमा ढुंगा हान्दै छन्।  सरकारमा नभएको र जेन-जी आन्दोलनमा समर्थन गरिरहेको नेताको घरमा पहिलो आक्रमण जेन-जीद्वारा हुनै सक्दैन !'

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आव्हान गरेको विपक्षी दलहरुको बैठकले जेनजी आन्दोलनमा सरकारले गरेको बर्बरतापूर्ण दमनको विरोध गर्दै तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकमाथि बर्बर दमन गरेको भन्दै त्यस्तो रवैया अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले ठहर गरेको छ। मंगलबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गरेको उक्त बैठकले सो निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै भने, “यो घटनाको जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ।” विपक्षी दलहरूले सोमबारको प्रहरी दमनलाई इतिहासकै सर्वाधिक बर्बर ठहर गरेका छन्। बैठकले सरकारलाई युवाहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, पुनले जेन-जी युवाहरूको आन्दोलनलाई कुनै पनि दलले निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न नहुने बताए।

काठमाडौं । कर्फ्यु आदेश जारी भएका बेला पनि नयाँ पुस्ताका युवाहरू (जेन–जी) ले सोमबार संसद भवन अगाडि ठूलो प्रदर्शन गरेका छन् । हिजो देशव्यापी प्रदर्शनमा १९ जनाले ज्यान गुमाएपछि आक्रोशित युवा पुनः सडकमा उत्रिएका हुन् । नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा बिहानैदेखि युवा भेला भएर नाराबाजी गर्दै सरकारको विरोध जनाइरहेका छन् । उनीहरूले “हत्या गर्ने सरकार राजीनामा दे” लगायतका नारा लगाइरहेका छन् । संसद भवन वरिपरि सुरक्षा बढाइएको छ ।  नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले तारबार तानेर नाकाबन्दी गर्दै प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेका छन् । हिजो संसद भवन परिसरभित्र प्रवेश गरेर केही युवाले तोडफोड गरेपछि आज सुरक्षा बलहरू हतियारसहित खटिएका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहान ८:३० बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि चक्रपथभित्र सभा, जुलुस, भेला र प्रदर्शनमा रोक लगाउँदै कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो । तर, आन्दोलनकारीहरूले आदेशको अवज्ञा गर्दै संसद भवन अगाडि प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका नेता कोइरालाले फोनमार्फत राजीनामा दिन निर्देशन दिएको कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताए। शेखर समूहबाट सरकारमा रामनाथ अधिकारी (कृषि), बद्री पाण्डे (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन) र तेजुलाल चौधरी (युवा तथा खेलकुद) मन्त्री छन्। सोही समूहका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार साँझ राजीनामा दिइसकेका छन्। सोमबार जेन-जी युवाको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी दमनका क्रममा काठमाडौंमा १७ र उपत्यका बाहिर २ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।