काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालिन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो। बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्ने गरेको छ।  आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनयोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको छ।  बैठकममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्यता नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताउनु भयो । कसरी हुन्छ नीति तथा कार्यक्रममा मिल्ने गरी जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले भनेको र सोही स्प्रिटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।  बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित, आयोगका उपाध्यक्ष डा।मीनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मूख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, तथा आयोगका सदस्य र सदस्य सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभइ सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्ने परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल भएको बताएका छन्।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामूहिक प्रयास र सहकार्यबाट राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिएको र सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल भएको बताए। “गणतन्त्र कसैको लहड थिएन, न त कसैको राजनीतिक स्वार्थमा चलेको आन्दोलनको परिणाम नै। यो त विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनालाई भत्काउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर गरिएको सामूहिक प्रयास थियो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रो सामूहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत् राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी सङ्‍घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल बन्यौँ ।”  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राजनीतिकरूपमा क्रान्तिको एउटा अध्याय त पूरा भएको भए पनि जुन जग र सपनाको बलमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो, त्यसका सोंच तथा लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभारा भने बाँकी नै रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।  व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले आमजनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यसले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अभिष्‍ट पूरा हुन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अस्पष्‍टताको फाइदा उठाउँदै व्यवस्थालाई नै असफल पार्न कोशिश भइरहेको भन्‍ने आफूले सुनेको तर यस्ता प्रयासहरू सफल नहुने बताए। उनले त्यस्ता गलत प्रयासलाई असफल पार्न सचेत र सामूहिक प्रयास एवं परिवर्तनका मुद्दाहरूमा राष्‍ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यक औँल्याए।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ संसारभरिको अनुभव हेर्दा इतिहासको रथ पछाडि कहिल्यै फर्किएको छैन र नेपालमा पनि त्यस्तो हुन दिइने छैन।” सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास गर्दै र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको आधारका लागि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हाम्रो मुख्य कोशिस भनेको देशका लागि राम्रो मात्र गर्ने हो। केही पनि हुँदैन, सकिँदैन भन्‍ने भाष्य चिर्दै थप उपलब्धिहरू हासिल गर्दै अघि बढ्ने हो।” उहाँले केही पनि भएन भन्‍नेहरूका लागि समावेशीता, स्वतन्त्रता, सामाजिक आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गणतन्त्रपछिका उपलब्धिहरूले ठोस जवाफ दिएको बताइन्। नागरिक आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सबल र समुन्‍नत राष्‍ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने प्रयासले क्रमशः मूर्तरूप लिँदै गएको बताउँदै प्रधानममन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्‍ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्‍ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको बताए। उनले छिमेकी मुलुकहरू र अन्य मित्रराष्‍ट्र तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय सङ्‍घ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएकाले यसैको फलस्वरूप नेपाल विक्रम सम्वत् २०८३ सम्ममा अतिकम विकसित राष्‍ट्रबाट विकासशील राष्‍ट्रमा स्तरोन्‍नति हुने सुनिश्‍चित भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “सम्वत् २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्यसहित विकसित राष्‍ट्रको स्तरमा पुग्ने अभियान जारी छ।”  गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली समेत भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भएको छ र नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ। वास्तविक रूपमा गणतन्त्र अरुका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्ने जीवन पद्धति पनि हो।” उनले सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय स्वायत्तता र आधारभूत विषयहरूमा स्वनिर्णयको अधिकार भएकाले यसका लाभहरूलाई आम नागरिकमा पुर्‍याउन सरकारले दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको बताए ।  पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न वित्त एवं मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको बताए।  “लगानीको वातावरण सुधारका लागि यससम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थीलगायतका सम्पूर्ण गरी खाने वर्गलाई ध्यानमा राखी आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिँदै बीउ, मल, पाठ्यपुस्तक, औषधीजस्ता वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्ति सरल र पहुँचयोग्य बनाइएको छ।” उनले सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी राज्यको स्रोतमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्‍चित हुनेगरी स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, सामाजिक विकासमा समानता एवं सेवा प्रवाहमा सरलता कायम गरिएको बताए।  गणतन्त्रलाई समृद्धिको मार्गका रूपमा उपयोग गर्न तथा समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ बृहत् स्तरमा राष्‍ट्रिय एकताको सन्देश दिन र सबै नागरिक एकतावद्ध भई साझा हितका लागि परिचालन हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै लय र तालमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सपन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी द्वन्द्व व्यवस्थान र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको बताए। “संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकाशं कार्य सम्पन्‍न गरेका छौँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम समेत यथाशीघ्र सम्पन्‍न गर्न सरकार दृढ छ।” उनले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको अभ्यास विश्‍वसामु नवीन उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्‍त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्‍गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनस्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।  विश्‍वव्यापीरूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्रसहितको ‘सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रु नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्‍ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्‍न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्‍घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको स्पष्ट पारे ।उनले आवधिक निर्वाचनबाट गठन भएका तीन तहका सरकारहरू नागरिकको हित र उन्‍नतीका लागि क्रियाशील रहेको बताए। “राष्‍ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” प्रधानन्त्रीले भने, “नेपाली जनताको सुख र समुन्‍नतिका लागि सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले कार्य गरिरहेको छ।”   सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्नेगरी सुधारका लागि सरकार स्पष्‍ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन, सङ्‍घीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रर्वधन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्‍टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता भएको बताए।  “देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको फलस्वरूप रैती भएर युगौंदेखि हेपिएका वर्ग तथा समुदाय अहिले अधिकार र सम्मानका साथ राज्यका विभिन्‍न निकायमा नेतृत्व तहमा रहेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “कल्पनाभन्दा पर रहेको, आँगनमा उभिँदा समेत छोइछिटो सहनुपर्ने समुदाय अहिले देशैभरिका ६ हजार ७ सय ४३ वडालगायत राज्यका विभिन्‍न तहका निकायमा निर्णायक भूमिकामा रहेका छन्। आधा आकाशको उपमा पाएका तर चुलोचौकोमा सीमित महिलाहरूले ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।” सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभइ सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्‍घसंस्था लगायत हरेक तहका निकायका एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्‍चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले वञ्‍चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहीकरण एवं लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरू क्रियाशील रहेको बताए । उनले नेपाली समाजमा व्याप्‍त यिनै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका विभेद र वञ्‍चितीकरणको  अन्त्य गर्दै समृद्धिको जग बसाल्ने सफल दिनका रूपमा हामीले आजको दिनलाई स्मरण गरिरहेका छौँ भने।

नवलपुर । पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा सडक भासिँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सोमबार साँझदेखि परेको वर्षाका कारणका गए राति २ बजेको समयमा गैँडाकोट–९ थुम्सीको जङ्गलमा सडक भासिँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक बेदबहादुर पौडेलले निर्माणाधीन उक्त सडक भासिँदा राजमार्ग दुईतर्फी नै अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । अवरुद्ध सडकमा ट्रक फसेकाले त्यसलाई हटाउने कार्य भइरहेको उनले बताए। यसैबीच भासिएको सडकमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको लु१ख ८५१३ नम्बरको यात्रुबाहक बसमा एक्कासी ब्रेक लगाउँदा त्यसमा सवार आठ यात्रु सामान्य घाइते भएका छन् । ब्रेक लगाउँदा बस हुत्तिएर अर्को बसमा ठोक्किन गई यात्रु घाइते भएका प्रहरी नायव उपरीक्षक पौडेलले बताए । सडक एकतर्फी भए पनि खुलाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान १० बजे संसद् भवनमा देउवाको कार्यकक्षमा हुने देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।  बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूलाई बोलाइएको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि नै निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको काँग्रेसले मंगलबार सरकारले बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा सो बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा सहमतिका लागि छलफल गरिरहेको छ ।  बजेट पेश गर्ने कार्यसूचीसहित संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने कार्यसूची छ । 

काठमाडौ । आज विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको ऐतिासिक दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। दिवसको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ भने सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना हुँदैछ ।विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि १२ बुँदे समझदारी भएको थियो। विसं २०६२ साल मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । विसं २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए ।अन्ततः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्न बाध्य भए । विसं २०६३ जेठ ४ गते बसेको पुनर्स्थापित संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गरेको थियो। उक्त बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो।यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गरेको थियो । सरकारले ‘गणतन्त्र दिवस २०८१’ लाई भव्यरूपमा मनाउन ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन गरेको छ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा यही जेठ १ गते सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति, २०८१’ गठन गरेको थियो।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन्।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जाने अवसर दिएको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा सबै नेपालीमा शुभकामना र बधाई दिँदै नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक र गौरवमय दिन भएको बताएका हुन्। “जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनुहार र आँगनमा खुसी र उज्यालो पुग्दैन, त्यो बेलासम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।”  “१७ वर्षअघि आजकै दिन हामीले स्वतन्त्रतासहित गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ । यही दिनबाट नेपाली नागरिकले सर्वोच्चता प्राप्त गरेका थियौँ र एउटा उदार, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग बसाएका थियौँ”, उजको सन्देशमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले गौरवमय परिवर्तनका लागि सहादत प्राप्त गर्नुहुने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली  अर्पण गर्दै यहाँसम्म आइपुग्न ठूलो त्याग र बलिदान गर्ने अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान गरेका छन् ।  साथै उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि जेल, नेल र यातना सहने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, परिवर्तनका सारथी राजनीतिक दल सबैलाई स्मरण समेत गरेका छन् । उनले सन्देशमार्फत भनेका छन्, “म यति बेला गणतन्त्र घोषणा भएको त्यो गौरवमय क्षण सम्झिरहेको छु । त्यो क्षण हामीले सहिदहरूलाई सम्झिएर भनेका थियौँ अब सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ । त्यो दिन हामीले भनेका थियौँ हाम्रो देशको झण्डा अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक चिह्न बनेर विश्व समुदायमा गर्वका साथ फहराउनेछ ।” सम्पूर्ण नागरिकलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आलोकमा समुन्नत र अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा नागरिकलाई खुसी दिन गरिएको सङ्कल्पका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले उक्त सङ्कल्पलाई पूरा गर्न आजको दिनले अझ धेरै प्रतिबद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। गणतन्त्रले खोजेको सबैभन्दा ठूलो विषय जनताको जीवनस्तरमाथि उठाउनु रहेकाले राष्ट्रपति पौडेलले त्यसका लागि उत्पादनमा वृद्धि, न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवर्द्धन एवं सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए। “जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनुहार र आँगनमा खुसी र उज्यालो पुग्दैन, त्यो बेलासम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूरा हुँदैन । यस अर्थमा आजको दिनले हामीलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व सम्झाएको छ । म आशा गर्छु, हामी यो दायित्वलाई बिर्सने छैनौँ । किनभने यो दायित्व पूरा नगरी हामी स्वाधीनता र समृद्धिको लक्ष्य कसैगरी हासिल गर्न सक्दैनौँ”, उनले भने। आजको पुस्तालाई बलियो अर्थतन्त्रसहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आउने पुस्तालाई सबल, एकताबद्ध, मौलिक चरित्रसहितको उदार राज्य र उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कृति दिने सङ्कल्प पनि आजैबाट गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको सन्देशमा उल्लेख छ । नागरिकका आम समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा विश्वमञ्चमा हाम्रो प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले  सरकार गणतन्त्रका लाभहरूलाई आम नागरिकमा पुर्‍याउन दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज मङ्गलबार देश विदेशमा रहेका समस्त नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो दृढता व्यक्त गरे।  प्रधानमन्त्रीले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको जगमा संविधान सभाले २०६५ साल जेठ १५ गते देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको दिन गणतन्त्र दिवसको अवसरमा म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाइसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’’ उनले सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका लागि विभिन्‍न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू, जनयुद्ध, २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनसहितका आन्दोलन तथा सङ्‍घर्षका महान् शहीदहरूको स्मरण गर्दै उनहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गरेका छन्।  साथै उनले गणतन्त्र प्राप्‍तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बेपत्ता दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति उच्च सम्मान पनि प्रकट गरेका छन्।  ‘‘गणतन्त्रको उपलब्धिका रूपमा जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गरेको नेपालको संविधानबमोजिम सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ। यस व्यवस्थाले नेपालको संविधानबमोजिम समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्‍ट्र निर्माणका लागि दिशानिर्देश गरेको छ।’’ प्रधानमन्त्रीको शुभकामनामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘‘नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गरेको छ। त्यसैअनुरूप सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गरी आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको छ।’’ गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैलीसमेत हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले हामीमा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भएको छ र नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको बताए ।  शुभकामनामा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘वास्तविक रूपमा गणतन्त्र अरुका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्ने जीवन पद्धति पनि हो।अझ, त्यसभन्दा माथि सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय स्वायत्तता र आधारभूत विषयहरूमा स्वनिर्णयको अधिकार समेत हो। तसर्थ, यसका लाभहरूलाई आम नागरिकमा पुर्‍याउन सरकारले दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको छ।’’ ‘‘गणतन्त्र दिवसले हामीहरूलाई शहीदहरूले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न प्रेरित गरोस् भन्‍ने कामनाका साथ पुनः एकपटक गणतन्त्र दिवसको यस उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं ।अर्थ मन्त्रालयको टिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिन केन्द्रित भएको छ। बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम, केही सुधारका कार्यक्रम र विज्ञहरूले सुझाव दिए जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा अघि सारिएको छ। गत वर्ष लगाइएका करमा आएको विवाद निरूपण गर्ने र कर कानुनहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको समेत व्यवस्था गरिँदै छ।  यस पटक पनि बजेटबाट केही नयाँ करको व्यवस्था गरिने छ। यस पटक बजेट भाषण विगतभन्दा फरक हुने बताइएको छ। हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले गर्ने बजेट भाषण बढ्दै गएको थियो। धेरै लम्मेतान भएपछि यो पटक अनुसूचीमा ब्रेक डाउन गर्ने गरी मुख्य विषयमा मात्रै सम्बोधन गर्नुहुनेछ अर्थका एक अधिकारीले भने।  अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजमार्गहरू केन्द्रित नयाँ सहर निर्माण,  भारत र चीनको सीमालाई समेत जोड्ने योजनाका साथ पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण, नारायणी लगायत नदी किनारामा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम नयाँ कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ। निजी क्षेत्र लगानीको वातावरणको खोजिरहेका छ। यसको लागि केही नयाँ सम्भावना देखाउने प्रयास गरिँदै छ। पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणसहित केही सहुलियतका कार्यक्रम बजेटबाट अघि सार्दा  प्रभाव देखिने छु अर्थ मन्त्रालयका एक बजेट सम्बद्ध अधिकारीले भने। मदन भण्डारी राजमार्गमा विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास गरी एकीकृत कार्यक्रम अघि सारिएको छ।  अर्थका मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो कोरिडोरलाई समृद्ध कोरिडोर मोडेलको रूपमा  उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न खोजिएको हो। नारायणी र सुनकोशी नदी कोरिडोरमा पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्ने गरीका कार्यक्रम बजेटबाट ल्याइँदै छ।  बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजना बाहेक धेरै नयाँ बजेट भने सांसदहरूले छनोट गरेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम राखिएको छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तथा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष सबै सांसदहरूले छनोट गरिएका कार्यक्रम बजेटमा पारिएको छ। यस्ता कार्यक्रम तीन करोडदेखि १० करोडसम्मका छन्। करिब १८ अर्ब रकम यस्ता कार्यक्रमलाई खर्च हुने बताइएको छ।  सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम लक्षित  बजेटले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित गर्दै लैजाने विषयमा बोल्ने छ। तर यसलाई कसरी लक्षित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय कार्यविधिबाट टुंगो लगाइने स्रोतले बतायो। अहिले करिब ३८ लाख नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका छन्। सबै व्यक्तिलाई भत्ताको आवश्यकता नभएको तथा कति व्यक्तिलाई यो भत्ता पनि अपर्याप्त भएको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सुधार लक्षित वर्ग केन्द्रित गराउने उद्घोष बजेटबाट गर्न थालिएको हो। अहिले ६८ वर्ष माथिको नागरिकलाई वृद्धा भत्ता दिइने गरिएकोमा धेरै उमेर पुग्नेलाई बढी भत्ता दिने थालनी पनि बजेटबाट गरिँदै छ। पूर्व लडाकुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा पनि बजेट छुट्याइँदै छ।  नयाँ करका रूपमा हरित कर  सरकारले नयाँ करको रूपमा नेपालमा हरित करु सुरू गर्ने भएको छ। कार्बनको न्यून उत्सर्जन र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्य राखेर मंगलबार प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत हरित करको प्रयोग सुरू गर्न थालिएको हो। संसारका विभिन्न देशहरूमा हरित कर सुरू भएको छ, यो वर्षबाट हामीले पनि सुरू गर्दैछौं, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको सिफारिसलाई समेत अध्ययन गरेर केही क्षेत्र सुरू गरिने छ। उनले तत्काललाई न्यून दर कायम गरेर यस्तो कर लगाउन खोजिएको बताए। पछिल्लो राजस्व संकलन वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको तथा लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ शीर्षकबाट कर उठाउन सुरू गरेको छ। चालु वर्षको बजेटमा लक्जरी कर, वैदेशिक रोजगारी शुल्क र वैदेशिक पर्यटन भ्रमण शुल्क लगाउन सुरू गरेको थियो। चालु वर्षबाट सुरू गरिएको यी नयाँ कर कार्यान्वयन गर्न चुनौती तथा अपेक्षित रूपमा नयाँ कर संकलन हुन नसकेको रूपमा करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै हरित कर सुरू गर्न थालिएको छ। अर्थ अधिकारीका अनुसार फःसल् फ्युल (जीवाश्म इन्धन)तथा यस्तो इन्धन खपत हुने क्षेत्रमा हरित कर लागू गर्न थालिएको हो।  बजेटबाट ल्याइँदै छ महसुल ऐन  सरकारले बजेटबाट नै महसुल ऐन ल्याउने भएको छ। चालु वर्षको बजेटको ४५९ नम्बर बुँदामा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कर कानुनलाई थप व्यवस्थित गर्न र पारदर्शी बनाउन महसुल ऐन ल्याइने उद्घोष गरेका थिए। एक वर्षसम्म संसदमा यो ऐन नलगिएको पनि आर्थिक ऐनको अंगका रूपमा यो ऐन ल्याउन लागिएको हो। यो ऐन ल्याइएपछि भन्सारमा हुने चुहावट कम गर्नका साथै महसुल निर्धारणका आधार तोक्न र करका दर हेरफेरलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ।  आलु प्याजको भ्याट हटाउने संकेत  सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरू गरेको आलु प्याजको भ्याटमा पुनर्विचार हुने भएको छ। स्रोतका अनुसार अहिलेलाई आलु प्याज र स्याउलाई भ्याट छुटको सूचीमा फेरि कायम गरिने तयारी भएको छ। यद्यपि आज राती मात्रै यो विषय टुंगो लगाइने छ। गत वर्ष सरकारले आलु, प्याज र स्याउ भ्याट छुटबाट हटाएको थियो। यसको अर्थ यी वस्तुमा भ्याट लगाइएको थियो। तर पछि व्यवसायीले विरोध गरेपछि आयातितलाई मात्रै भ्याट लगाउने सूचना आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको थियो। सिद्धान्त ५० लाख भ्याट लगाइएका सामाग्रीमा ५० लाख भन्दा कमको कारोबारमा भ्याट नलाग्ने र बढीको कारोबारमा लाग्ने हुन्छ। विज्ञहरूले कृषि उपजको कारोबारमा तीन करोडसम्म भ्याट छुट दिएर तरकारीमा भ्याट लगाउन सुझाव दिएका थिए। यसो हुँदा आयातित तरकारीको लागत बढ्ने र स्वदेशीलाई प्रोत्साहन पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।  सवा २० खर्ब पुगेको बजेट घटाइँदै  विज्ञहरूको स्रोत र खर्चलाई ध्यानमा राखेर १७ खर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याउन सुझाएकोमा छरिएका धेरै कार्यक्रम हालेर १९ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी अर्थले गरेको छ। यद्यपि बजेट सिस्टममा चढाइएका कार्यक्रम भने सवा २० खर्ब माथि पुगेकोमा सोमबार बिहानदेखि बजेट टिम केही कार्यक्रम कटौती तथा केही कार्यक्रममा बजेट घटाउन लागेको छ। अर्थमन्त्री स्वयमले पनि ठूलो बजेट ल्याउन हुँदैन भने पनि सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीको समेत दबाबमा धेरै कार्यक्रम सिफारिस गरिएको छ। स्रोतका अनुसार आइतबार दिउँसोसम्म बजेट प्रणालीमा चढाइएको कार्यक्रमको आकारले बजेट सवा २० खर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको थियो। अन्तिम समयमा अति धेरै कार्यक्रम हालियो, बजेटको आकार नै सवा २० खर्ब पुगेको थियो, यो सम्भव हुने कुरा होइन। न हामी खर्च गर्न सक्छौं, न स्रोतले पुग्छ, यो विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले समेत महसुस गरेको विषय हो, एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने। सोमबार बिहान मात्रै पनि अर्थका दुई सचिवसहित बजेट निर्माण सम्बद्ध अधिकारीहरूले १८ खर्ब माथिको बजेट विश्वसनीय नहुने बताएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले गत माघमा तोकेको सिलिङमा पनि १८ खर्बको थियो।  यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा भने १६ खर्ब ८७ अर्बको मात्रै स्रोत निकालेको थियो। सिस्टममा चढाइएका धेरै कार्यक्रमको हेरफेर गरेर १९ खर्ब नबढ्ने गरी बजेट ल्याइने ती अधिकारीको दाबी छ।

काठमाडौं । लामो समयदेखिको संसद् गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डको पहलले सार्थकता पाएको छ ।सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच दुरी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सँगै र छुट्टाछुटै चरण चरणमा छलफल गरेर सहमतिको वातावरण बनाएका हुन्। परिणामतः हिजोको छलफलले सकारात्मक निष्कर्ष दिएको छ ।सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि ७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार राति सम्पन्न शीर्ष नेतृत्वको बैठकले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको हो ।बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।’ उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाट दुई–दुई, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सदस्य रहने छन्। ती नेताका अनुसार उक्त समितिलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समयावधि निर्धारण गर्ने पनि दलहरुबीच सहमति जुटेको हाे। दलहरुबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा  पप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेर छानबिन अघि बढाउनेसमेत सहमति भएको छ। आज बिहान ११ बजे हामी कार्यदलको बैठक बस्ने छ । उक्त बैठकले कार्यादेशमा हस्ताक्षर गरेपछि सहमतिले अन्तिम रुप प्राप्त गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीसहित कार्यदल सदस्य र कांग्रेस नेताहरूबीच भएको छलफलले कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।यससँगै आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्वाध रुपमा बजेट भाषण गर्ने निश्चित भएको छ । ।

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सत्ता पक्ष र विपक्षबीच सहमति नजिक पुगेको छ । आज बालुवाटरमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षीका नेताहरूबीचको छलफल सहमति नजिक पुगेको हो ।सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वनिर्धारित मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरी दलदहरुसँग चरण चरणमा छलफल गरेका थिए । आजको बैठक सकारात्मक भएको र भोलि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने नेताहरुले बताएका छन् ।भोलि बिहान ११ बजे कानून मन्त्रालयलमा कार्यदलको बैठकले आजको समझदारीलाई औपचारिकता दिएर हस्ताक्षर गरेपछि कार्यादेशबारेको छलफलले निष्कर्ष प्राप्त गर्नेछ ।भोलिबाट सदनका नियमित कामहरू निर्वाधरूपमा अगाडि बढ्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति तथा विश्वासको मत लिएको प्रक्रियालाई खारेज गरेको छ । सभामुखको समेत समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र विश्वासको मतसमेत दिएको भन्दै उनको नियुक्तिलगायतका प्रक्रिया बदर गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट २७ जना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को तर्फबाट २२ जना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका ८ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ जना र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एस)का १ जना गरी जम्मा ६० जना सांसद रहेका छन् । सभामुखले आफ्नो मत सुरक्षित रहेको बताउँदै खगराज अधिकारीलाई मख्यमन्त्री घोषणा गरेका थिए । बहुमत नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय खारेज गरेको हो ।न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार पाण्डेको रिट जारी गरेको हो ।

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्न थप तीन दिन म्याद थपिएको छ । जिल्ला अदालत धनुषाले सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्न फेरि तीन दिन म्याद थप गरेको हो । मंगलबार पक्राउ परेका सिरोहियालाई यसरी शुक्रबार पनि तीन दिन म्याद थप्दै अनुसन्धान गर्न अदालतले समय दिएको थियो । सोमबार पनि फेरि तीन दिनको म्याद थपिएको हो । यसअघि प्रहरीले थप पाँच दिन म्याद थपेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा उनलाई मंगलबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो । उनीमाथि नागरिकता कीर्ते गरेको आरोप छ। त्यसबाहेक पनि उनीमाथि अनुसन्धान थालिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी गराएको छ । 

हेटौडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।  प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गरेको १८६ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा प्रदेश योजना बैंक स्थापनादेखि विद्युतीय सबारीलाई प्रोत्साहानको कार्यक्रम, खेलकुद क्षेत्रको भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता लगाएतका विषय समेटिएको छ। स्वरोजगारमा संल्ग्न तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूले आर्जन गरेका ज्ञान र सीपलाई मान्यता प्रदान गर्न परिक्षणलाई निरन्तरता दिँदै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। यस्तो छ बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिने संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति जुटाउन प्रयासरत छन् । पूर्वनिर्धारित मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि(जेठ १५ गते) सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण अगाडि नै दलदहरुबीच सहमति बनाउने प्रयासमा जुटेका हुन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि सत्तारूढ दलबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री एंव रास्वपा सभापति रबि लामिछानेबीच बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।  भने कांग्रेसले पनि हालका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूबीच बूढानीलकण्ठमा छलफल गरेको थियो । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) तय गर्न बनेको समतिसँग गृहमन्त्री सहित छलफलमा छन् । स्रोतका अनुसार आजै सहमति गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ ।