शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत, निवेदन दिएको ३० दिनभित्रमा सरुवा (निर्देशिकासहित)
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ।सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउनको लागि मन्त्रालयले निर्देशिका लागू गरेको जनाएको हो।
निर्देशिका अनुसार दरबन्दी मिलानको सिलसिलामा खुद पुल कायम भएको दरबन्दी भएमा, सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष अवधि नपुगेको वा अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको शिक्षक भएमा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख छ।
रिक्त पद खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको भएमा लगायतको अवस्थामा सरुवा सहमति दिन वा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची १७ अनुसार नै हुने भएको छ।
निर्देशिकामा पाँच वर्ष अवधि नपुगी सरुवा हुन चाहनेका लागि प्रचलित व्यवस्थामा परिमार्जन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने बनाएर सरुवा सरल बनाउन खोजिएको थियो। यसमा विद्यालय व्यवस्थापन महासंघले आपत्ति जनाएपछि अनुसूची १७ अनुसार कायम गरिएको छ।
यसैगरी निर्देशिका अनुसार शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न केन्द्रमा सहजीकरण समिति हुनेछ।
उक्त समितिको संयोजक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक, सदस्य शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले शिक्षक सरुवासम्बन्धी विषयमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। त्यस्तै समितिले सरुवासम्बन्धी उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन कार्य गर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।
कार्यदलसहित शीर्ष नेताको बैठक जारी
काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन, हिनामिना र अनियमितताका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठनको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेतासहित कार्यदल सदस्यको संयुक्त बैठक जारी छ । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार सुरु भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत कांग्रेसका शीर्ष नेता सहभागी छन् । त्यसका अलावा रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि बालुवाटार सहभागी छन्। शीर्षसहित कार्यदलका सदस्य बसेर छानबिन समितिको कार्यादेशमा रहेका विमतिलाई सहमतिमा लैजाने नेताहरूको विश्वास छ। ‘सम्भवतः आज सहमति हुन्छ। सहमति गर्दा पीडितलाई न्याय दिने गरी र बचतको सुरक्षा गर्ने गरी नै भाषा शब्द प्रयोग हुन्छ’, एमाले प्रमुख सचेतक तथा कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले भने, ‘हामी सहमति हुनेमा विश्वस्त छौँ तर कांग्रेसको कोर्टमा बल छ।’ यसअघि शनिबार बसेको कार्यदलको बैठकमा ऋण दिने सहकारी संस्था र ऋण लिने कम्पनीको नाम उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर कांग्रेसले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गर्ने सहकारीको नाम तोक्ने तथा नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोकेरै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि र सत्ता पक्षले नाम राख्न नहुने अडान लिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता बढ्दै, ३८ लाख नेपालीले खान्छन् भत्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नेपालीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तद्वारा आइतबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको संख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत फागुनसम्म सो संख्या ३८ लाख २ सय ७७ पुगेको छ। गत वर्ष सामाजिक सुरक्षामा आबद्धको संख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय २७ थियो। ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १६ लाख २२ हजार ५ सय १६ छ । ६० वर्ष नाघेका दलित १ लाख ५८ हजार २ सय ६१, ६० वर्ष कटेका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक १ लाख ९८ हजार २ सय ७०, विधवा महिला ५ लाख ७६ हजार ५ सय ५३, पूर्ण अपाङ्गता भएका ६६ हजार ४ सय ५२, अति अशक्त अपाङ्गता भएका १ लाख ४२ हजार १ सय ८५, तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका ७ लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका ३ लाख ४२ हजार १ सय ७६, लोपोन्मुख जाति २२ हजार २ सय ४७, ६० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका १६ हजार ८ सय ४४ छन् । हरेक वर्ष राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ २ खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको थियो। सामाजिक सुरक्षामा सरकारले छुट्याएको रकम कूल बजेटको १४.७८ प्रतिशत, चालु बजेटको २२.६७ प्रतिशत र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५४ प्रतिशत हो। १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७०.०७१ मा कूल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको थियो।
बंगालको खाडीमा रेमल चक्रवात, नेपालमा यस्तो छ असर
काठमाडौं । बंगालको खाडीबाट उत्पन्न रेमल चक्रवातको अप्रत्यक्ष असर नेपालको पूर्वी भागमा देखिन थालेको छ। खासगरी कोशी प्रदेशका तराई भागका जिल्लाहरु मोरङ, झापा लगायतमा बदली र वर्षा भइरहेको छ। आज अपराह्नदेखि बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भागमा पनि हल्का वर्षाको सम्भावना छ। प्रि–मनसुन सिजनमा बंगालको खाडीमा उत्पन्न पहिलो चक्रवातको सीधा असर भने नेपालमा नपर्ने मौसमविदहरुले बताएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार रेमल चक्रवातको नेपालमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने छ । यसको अप्रत्यक्ष असरले सोमबार र मंगलबार नेपालका कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतयादेखि पूर्ण बदली रहने मौसमविद झाले बताए । मौसमविद चिरञ्जिवी भेटवालका अनुसार रेमल चक्रवात नेपालको पूर्वी भूभागभन्दा बाहिर नै भएर बहने छ । यसको बाहिरी घेराका केही बादलमात्र नेपालसम्म आइपुग्ने छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै रेमल चक्रवातको असरबारे जानकारी दिएको छ । यस्तो छ जानकारी नेपालको सन्दर्भमा 'रेमल’ चक्रवातको प्रत्यक्ष प्रभाव नरहेतापनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभावबाट सोमबार र मंगलबार नेपालको कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया देखि पूर्ण बदली रहनेछ । कोशी प्रदेशको केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन / चटयाङ्ग हावाहुरी सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा र एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ । तराईका भू-भागमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ। मधेश प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन / चटयाङ्ग हावाहुरी सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ। बागमती प्रदेशको थोरै स्थानहरू मेघ गर्जन / चटयाङ्ग हावाहुरी सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ। गण्डकी प्रदेशको केही स्थानहरू मेघ गर्जन / चटयाङ्ग हावाहुरी सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा र एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का देखी मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ। बाँकी प्रदेशको मौसम पूर्वानुमान र 'रेमल’ चक्रवातको अद्यावधिक जानकारीको लागि यस महाशाखाबाट जारी हुने दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन हेर्नु हुन सम्पूर्णलाई अनुरोध छ। तसर्थ, सोमबार र मंगलबार दैनिक जन-जीवन, कृषि, पर्यटन, सडक तथा हवाई यातायात लगायत क्षेत्रहरू प्रभावित हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तयारी अपनाउन सर्वसाधारण तथा सबै सरोकारवाला निकायहरूमा अनुरोध छ।
पत्नी बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश गिरी दोषी ठहर
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई दोषी ठहर गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार रामु शर्माले न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालको इजलासले आइतबार जबरजस्ती करणी मुद्दामा गिरीलाई दोषी ठहर गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार गिरीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि अर्को पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ।गिरी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामा गइसकेका छन्। वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहरिएका पूर्वन्यायाधीश गिरी यसअघि नै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भएपछि जेल चलान भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८० चैत २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको आदेश बदर गरी गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । तर गिरी पक्राउ नपरेपछि उनकी पत्नी आरती रावलले कानूनी लडाइँ लडिरहेकी थिइन् । जिल्ला अदालतले सम्बन्धविच्छेद र वैवाहिक जबरजस्ती करणी मुद्दा चलेर विवाद रहेको अवस्थामा एक्लै आफ्नो कोठामा आएको बयान दिएकी थिइन् । रावल र गिरीले २०७५ सालमा विवाह गरेका थिए । विवाहपछि उनीहरुको दाम्पत्य सम्बन्ध बिग्रियो । आफूलाई बन्धक बनाएर कुटपिट, घरेलु हिंसा, यौनशोषण र हिंसा, अप्राकृतिक मैथुन गरेको भन्दै रावलले पतिविरुद्ध ०७९ मंसिर २ मा कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी हालेकी थिइन् । यसअघि गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय लिँदा दोषी ठहर गरेको हो।
आर्थिक विकास केन्द्रित कूटनीति अगाडि बढ्दैछ : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक विकास केन्द्रित कूटनीति अगाडि बढाउने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक विकास केन्द्रित कूटनीति अगाडि बढ्दै गरेको बताएका हुन्। उनले आफू परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएसँगै बन्द रहेका चीन सँगका १४ वटा परम्परागत व्यापारिक नाकाहरु खुला भएको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपालीहरु चीन जान भिसा निःशुल्क भएको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘‘कोभिड अगाडिदेखि नै बन्द रहेका १४ वटा परम्परागत व्यापारिक नाका खुला भए। त्यस्तै नेपालीहरुलाई चीन जान भिसा निःशुल्क भएको छ। अरु पनि थुप्रै काम भएको छ। अरु देशहरुसँग पनि अब हाम्रो आर्थिक विकास केन्द्रित कूटनीति अगाडि बढ्दैछ।’ उनले आफूले परराष्ट्र मन्त्रीको रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु अगाडि बढाइरहेको बताए।
४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ नाफामा, तीनको कारोबार शून्य
काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालित ४४ संस्थानमध्ये २६ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन्। अर्थमन्त्रालयले आइतबार सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन महिनासम्म २६ संस्थान नाफामा रहेका छन् भने १५ वटा घाटामा रहेका छन्। तीन वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ। संस्थानको कुल सञ्चालन आय छ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा समेत वृद्धि भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी अघिल्लो आवको तुलनामा ८।६२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ। संस्थानमा सरकारको ३ खर्ब ७९ अर्ब सेयर लगानी र २ खर्ब ८१ अर्ब ऋण लगानी रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानले कुल ३२ हजार १८० जनालाई रोजगारी दिएको पाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २९ हजार ७३६ जनालाई रोजगारी दिएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानबाट १४ अर्ब ३८ करोड १८ लाख आयकर प्राप्त भएको छ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरसहित तीनजनालाई जेल सजाय
काठमाडौं । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) मिठाराम अधिकारीसहित तीनजनालाई कैद सजाय सुनाइएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले आइतबार उनीहरूलाई एकएक महिना कैद सजाय सुनाएको हो। मेयर अधिकारीसहित अदालतले नवराज भट्टराई, सुमन तामाङ र चन्द्रमान श्रेष्ठलाई कैद सजाय सुनाएको छ । विवादित जग्गामा नगरपालिकाको संरचना बनाएको र अदालतले हटाउनू भन्ने आदेश दिँदा पनि नमानी अदालतको मानहानि गरेको अभियोगमा उक्त फैसला सुनाइएको हो ।
यस्तो छ महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ )
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । पूर्णपाठ
सहकारीको मुद्दा बोकेर सदनबाट सडकमा कांग्रेस
काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै सदन अवरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सडकमा पुगेको छ । आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि काठमाडौंस्थित प्रदर्शनी मार्गमा आयोजना गरिएको विरोध सभामा भातृ सङ्गठनहरू नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल नेपाल, कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको छ। उक्त कार्यक्रममामहामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, मीन विश्वकर्मा, गोपालमान श्रेष्ठलगायतका नेताहरू प्रदर्शन स्थलमा पुगेका छन् ।
बजेट अगाडि संसदीय समितिका लागि सहमति बन्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट वक्तव्य आउनु अघिसम्ममा संसदीय छानबिन समिति बनाउन समझदारीमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट वक्तव्य आउनु अघिसम्म संसदीय छानबिन समिति गठनको लागि सहमतिमा पुगिने बताएका हुन् । उनले आफूले संसदमा भइरहेको गतिरोध अन्त्यका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए। उनले टिओआर बनाउने कुरामा सबैले सकारात्मकता र लचकता प्रदर्शन गरेमा आइतबार साँझसम्ममा समझदारी हुनसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘मैले केही दिनदेखि लगातार राजनीतिक दलसँग, प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग छलफल गरिराखेको छु। यो गतिरोधको अन्त्य गर्नको निम्ति प्रयास भइराखेको छ। हामी सहमति र समझदारीको धेरै नजिक पुगेको महसुस गरेका छौँ। आज बिहान मात्रै पनि मैले नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायतका नेताहरूसँग बुढानीलकण्ठमा नै पुगेर सहमतिको प्रयास गरेको छु। मलाई के आशा छ भने आज र भोलिसम्म, बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति र समझदारी बन्नेछ। अहिले भर्खरै रास्वपाको तर्फबाट स्वर्णिम वाग्लेले छानबिन समिति बनाउन हामीलाई आपत्ति छैन भन्नुभएको छ। संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सबैको सहमति भई नै सकेको छ। अब त्यसको टिओआर बनाउने कुरामा सबैले सकारात्मकता र लचकता प्रदर्शन गर्दा मलाई लाग्छ आज बेलुकासम्म वा भोलि बिहानसम्म समझदारी हुनसक्छ।’ उनले संसदीय समिति गठनमा सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै टिओआरमा पनि सहमतिको नजिकै पुगेको जानकारी दिए ।
काँग्रेस सत्ता समीकरण भत्काउने चलखेलमा छ : महासचिव पोखरेल
काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले काँग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरण भत्काउने चलखेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार झापामा दोस्रो विर्तामोड नगर अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले मुलुकमा अहिले अस्थिरता रहेको बताए। उनले राजनीतिक अन्योलको अवस्थामा मुलुक रहेको बताए। महासचिव पोखरेलले नेपाली काँग्रेसले संसदमा अवरोध सिर्जना गर्ने दुष्प्रयत्नबाट अस्थिरता सिर्जना गरी सरकारमा सहभागी हुने चलखेलमा लागेको बताए। उनले आफू सरकारमा पुग्नका लागि काँग्रेस संसदलाई बन्धक बनाउन लागि परेको जिकिर गरे। संसदको अवरोध नेपालको विकास र समृद्धिका लागि बाधक भएको बताए। महासचिव पाखरेलले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको भन्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने सामथ्र्य नेकपा (एमाले)ले जुटाउन नसकेको बताए। उनले मिसन ०८४ मा नेकपा एमालेलाई बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुमपा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। अरुको सहारा बिना नेकपा(एमाले)को नेतृत्वमा स्थिर सरकार बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
संघीय सरकारद्वारा साढे ५ वर्षमा ३५ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे
काठमाडौं । संघीय सरकारले साढे पाँच वर्ष बढी समयमा ३५ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सरकारले २०७६ असारदेखि २०८० फागुनसम्म ३ हजार ५४६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो । सर्वेक्षणअनुसार २०८० फागुनसम्म संघीय सरकारले ७६९७ किलोमिटर खण्डास्मित र ८३२९ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । तथ्यांकअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म जम्मा १८९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ ।
संघीय संसद्मा मंगलबार दिउँसो १ बजे बजेट प्रस्तुत गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)आगामी मंगलबार दिउँसो १ बजे संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिने भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट प्रस्तुतका निम्ति मंगलबार दिउँसो १ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदको विरोधबीच आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएपछि उनले समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिएका हुन् । अघिल्ला वर्षहरूमा अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको थियो ।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीकाबीच प्रतिनिधिसभा बैठकले नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । नीति कार्यक्रम पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले दुवै सदनको संयुक्त बैठक यही जेठ १५ गते दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरेको जानकारी दिए ।
नीति तथा कार्यक्रमले निराशा चिर्छ, कांग्रेसले ताली बजाउनुपर्छ : विष्णु पौडेल
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ताली बजाएर स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमा कांग्रेसले वेल घेरेर नारा लगाउनुभन्दा ताली बजाएर समर्थन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले निराशा चिर्ने र नागरिकमा आशा जगाउने काम गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र नागरिक मैत्री शासनमा जोड दिएको छ। करदातालाई व्यावसायिक लागत घटाउने, बैंक, लघुवित्त र सहकारीका समस्या सम्बोधन गर्ने छ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रमले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने विशिष्ठीकृत नियमक निकाय गठन गरेर समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेको बताए।