काठमाडौँ । आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय परोपकार दिवस मनाइँदै छ। निर्धन र असहायको सेवामा आफ्नो जीवन समर्पित गरेकी मदर टेरेसाको स्मरणमा यो दिवस विभिन्न परोपकारी गतिविधिका साथ मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् २०१२ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। असमानता, गरिबी र विविध पीडाबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। यो दिवसले पारदर्शी ढङ्गले निर्धनलाई सहयोग, युवा नेतृत्व विकास, विभेदरहित जिम्मेवार दान, र जलवायु परिवर्तन तथा गरिबीका कारण गाँस, बास र कपासबाट वञ्चितहरूलाई उदार मनले सहयोग गर्न प्रोत्साहन गर्छ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस्ता गतिविधिमार्फत सामाजिक न्याय र समानताको सन्देश प्रवाह गर्न जोड दिएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न सङ्घसंस्था र स्वयंसेवीहरूले परोपकारी कार्यहरू जस्तै खाद्यान्न वितरण, स्वास्थ्य शिविर र शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू आयोजना गरी यो दिवस मनाउँदै छन्। यस्ता गतिविधिले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। मदर टेरेसाका प्रेरणादायी विचार १. यदि तपाई संसार परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने, घर गएर परिवारलाई माया गर्नुहोस्। २. यो जीवन अरूको लागि होइन भने यो जीवन नै होइन । ३. सफलताको लागि तिमी के कति काम गर्छौ यो महत्त्वपुर्ण कुरा होइन,तिमी आफ्नो कामलाई कति प्रेमले गर्छौ यो सफलताको मापदण्ड हो। ४. अनुशासन लक्ष्य र उपलब्धि बीचको पुल हो । ५. सबैभन्दा ठूलो रोग कसैका लागि केही बन्न नसक्नु हो । ६. प्रगाढ प्रेम मापन गरिँदैन, मात्र दिइन्छ । ७. प्रेम हर मौसममा हुने फल हो,र हरेक व्यक्ति को पहुंच मा छ। ८. यदि तिमी मन दुख्दासम्म प्रेम गर्न सक्छौ भने अझै प्रेम गर, तिमीले प्रेमको शिवाय केहि भेट्ने छैनौ । ९. स-साना कुराहरुमा वफादार हुनुहोस् किनकि तीनै साना कुराहरुमा तपाईको शक्ति निहित छ । १०. जहाँ जाउ प्रेम बाँड किनकि कोही तिमी सामु आउँदा प्रफुल्लित अनुहार लिएर फर्किओस् । ११. हामी सोच्छौ कि हामी जे गर्छौ त्यो समुन्द्रमा थोपा खसाए बराबर हो तर एक एक थोपा निकाल्दा समुन्द्रमा पनि कम हुन्छ । १२. सबैले ठूला काम गर्न सक्दैनन् तर साना काम गर्न सक्छन्, जसले ठुलो खुसी दिन सक्छ । १३. दयालु शब्द छोटो र बोल्न सजिलो हुन सक्छ, तर तिनीहरूको प्रतिध्वनि साँच्चै अन्तहीन हुन्छ। १४. रोटीको भोक भन्दा प्रेमको भोक हटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । १५. तिमीले सय व्यक्तिलाई खुवाउन सक्दैनौ भने कम्तिमा एक व्यक्तिलाई खुवाउ । १६. हिजो बितिसक्यो ,भोलि आएकै छैन बस आज मात्र हाम्रो हो त्यसैले सुरुवात आजै गर । १७. हामी एक साधारण मुस्कानले गर्न सक्ने सबै राम्रो कुरा कहिले पनि थाहा पाउँदैनौँ । १८. प्रेम गर्छु भनेर हुदैन प्रेम व्यवहारमा देखाइनु पर्छ र त्यो व्यवहार नै सेवा हो । १९. सबैभन्दा डरलाग्दो गरिबी एक्लोपन, र कसैबाट प्रेम नगरिएको महसुस नै हो। २०. यदि तिमी मान्छेहरुलाई मुल्यांकन गर्न थालेउ भने उनीहरुलाई प्रेम गर्न भुल्नेछौ ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगलाई नियमन गर्ने नाममा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायतका प्रमुख प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय बिहीबार देखि लागू भएको छ, तर अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै यी प्लेटफर्महरूले मन्त्रालयमा दर्ता नगरेको भन्दै ब्लक गर्ने आदेश दिएको हो। यो कदमले नेपालमा करिब ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रयोग गर्ने इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ। तर, यो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको अधिकार र डिजिटल अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।  सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० अन्तर्गत विदेशी प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर सरकारले अगस्ट २८ मा सात दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो, जसको म्याद बुधबार राति सकिएको थियो। मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप), अल्फाबेट (युट्युब), एक्स लगायतका २६ प्लेटफर्महरूले दर्ता नगरेपछि बिहीबारबाट प्रतिबन्ध लगाइएको हो। दर्ता भएका टिकटक, भाइबर, वीटक, निम्बज र पप्पो लाइभ जस्ता प्लेटफर्महरू भने सञ्चालनमा रहनेछन्, जबकि टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी दर्ता प्रक्रियामा छन्। सरकारको दाबी छ कि यो प्रतिबन्ध सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना, साइबर अपराध, घृणा फैलाउने सामग्री र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। मन्त्रालयका अनुसार, दर्ता भएपछि प्लेटफर्महरूले नेपालमा स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति र गुनासो व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ, जसले अनुचित सामग्रीलाई निगरानी गर्न सजिलो बनाउँछ।   तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा आंशिक मात्र भएको छ—कतिपय प्रयोगकर्ताले ब्राउजरबाट फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्या भएको रिपोर्ट गरेका छन्, तर पूर्ण ब्लक अझै भएको छैन। नागरिकस्तरबाट भएको विरोध यो निर्णयले जनस्तरमा ठूलो विरोध उत्पन्न गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल नेपालीहरूको दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ—सञ्चार, व्यापार, शिक्षा र मनोरञ्जनका लागि। प्रतिबन्धले लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रभावित बनाएको छ, जसले यसलाई 'अनुचित र अव्यावहारिक' भनेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको लागत बढ्ने र राजस्व घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, जसरी टिकटक प्रतिबन्धमा एनसेलले मासिक ६० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो। नेपाली सञ्चार क्षेत्रले पनि यसको कडा विरोध गरेको छ। पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (सीपीजे) ले यो प्रतिबन्धले पत्रकारहरूको काममा बाधा पुग्ने र जनताको सूचना अधिकारलाई हनन गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल पत्रकारिता र नागरिक पत्रकारिताको प्रमुख माध्यम बनेको छ, जसलाई ब्लक गर्दा सूचना प्रवाहमा ठूलो असर पर्छ। राजनीतिक दलहरूबाट भएको विरोध यो निर्णय राजनीतिक रूपमा पनि विवादास्पद बनेको छ। प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसलाई 'अक्षम्य' भन्दै देशमा अराजकता निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारलाई नियमनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार नगरी प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाएका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेसबाट पनि विरोधका स्वर सुनिएका छन्, जसले यो निर्णयलाई नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई नियमनको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, आलोचकहरूले यसलाई विपक्षी आवाज दबाउने रणनीति भनेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट यो निर्णयको विरोध हुनु चाखलाग्दो छ। नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले यो कदमले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने बताएका छन्। सरकारको यो निर्णयले गठबन्धनमा दरार उत्पन्न गर्न सक्छ, किनकि माओवादी केन्द्र जस्ता विपक्षीहरूले यसलाई राजनीतिक हतियार बनाइरहेका छन्। यो विरोधले सरकारलाई आफ्नै दल र गठबन्धनबाट दबाब परेको देखाउँछ। विदेशमा बस्ने नेपाली र परिवारबीचको दूरी यो प्रतिबन्धले विदेशमा बस्ने लाखौँ नेपालीहरू र उनीहरूका परिवारबीचको सञ्चारमा ठूलो असर पार्छ। फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूले नेपाली डायस्पोरालाई नेपालसँग जोड्ने पुलको काम गर्थे। विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले परिवारसँग भिडियो कल, सन्देश आदानप्रदान गर्ने मुख्य माध्यम यही थियो। प्रतिबन्धले उनीहरूबीचको भावनात्मक दूरी बढाउँछ र आपतकालीन सञ्चारमा बाधा पुग्छ। यसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्छ—फेसबुक मोनेटाइजेसन कार्यक्रम नेपालमा भर्खर सुरु भएको थियो, जसले क्रिएटरहरूलाई आम्दानीको अवसर दिइरहेको थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कदम यो प्रतिबन्धले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीधा चुनौती दिन्छ। आलोचकहरूले यसलाई सरकारको 'नियन्त्रणकारी प्रवृत्ति' भनेका छन्, जसले विपक्षी आवाज र आलोचनालाई दबाउन खोजेको छ। विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भूमिका खेलेका छन्, तर नेपालमा यसलाई 'समस्या' को रूपमा हेर्नु गलत छ। नियमन आवश्यक छ, तर पूर्ण प्रतिबन्धले जनताको अधिकार हनन गर्छ। जनस्तर, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय विरोधले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नेछ। नियमन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ, अन्यथा यो कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक छविलाई धमिलो बनाउँछ। सरकारले प्लेटफर्महरूसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्नु उचित हुन्छ, न कि प्रतिबन्धको बाटो।

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रमुख विदेशी मुद्राहरूको खरिद र बिक्री दर निम्नानुसार रहेको छ: प्रमुख मुद्राहरूको विनिमयदर अमेरिकी डलर (USD): खरिददर १४०.७४ रुपैयाँ, बिक्रीदर १४१.३४ रुपैयाँ युरोपियन युरो (EUR): खरिददर १६३.८७ रुपैयाँ, बिक्रीदर १६४.५७ रुपैयाँ युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP): खरिददर १८९.०८ रुपैयाँ, बिक्रीदर १८९.८९ रुपैयाँ स्वीस फ्रयाङ्क (CHF): खरिददर १७४.६८ रुपैयाँ, बिक्रीदर १७५.४३ रुपैयाँ अष्ट्रेलियन डलर (AUD): खरिददर ९१.७३ रुपैयाँ, बिक्रीदर ९२.१३ रुपैयाँ क्यानेडियन डलर (CAD): खरिददर १०१.८० रुपैयाँ, बिक्रीदर १०२.२४ रुपैयाँ सिङ्गापुर डलर (SGD): खरिददर १०९.१५ रुपैयाँ, बिक्रीदर १०९.६१ रुपैयाँ जापानी येन (JPY, १०): खरिददर ९.४९ रुपैयाँ, बिक्रीदर ९.५३ रुपैयाँ चिनियाँ युआन (CNY): खरिददर १९.७१ रुपैयाँ, बिक्रीदर १९.७९ रुपैयाँ साउदी अरेबियन रियाल (SAR): खरिददर ३७.५१ रुपैयाँ, बिक्रीदर ३७.६७ रुपैयाँ कतारी रियाल (QAR): खरिददर ३८.६१ रुपैयाँ, बिक्रीदर ३८.७८ रुपैयाँ थाइ भाट (THB): खरिददर ४.३५ रुपैयाँ, बिक्रीदर ४.३७ रुपैयाँ युएई दिराम (AED): खरिददर ३८.३२ रुपैयाँ, बिक्रीदर ३८.४८ रुपैयाँ मलेसियन रिङ्गेट (MYR): खरिददर ३३.३१ रुपैयाँ, बिक्रीदर ३३.४५ रुपैयाँ साउथ कोरियन वन (KRW, १००): खरिददर १०.१० रुपैयाँ, बिक्रीदर १०.१४ रुपैयाँ स्वीडिस क्रोनर (SEK): खरिददर १४.८८ रुपैयाँ, बिक्रीदर १४.९५ रुपैयाँ डेनिस क्रोनर (DKK): खरिददर २१.९५ रुपैयाँ, बिक्रीदर २२.०५ रुपैयाँ हङकङ डलर (HKD): खरिददर १८.०५ रुपैयाँ, बिक्रीदर १८.१२ रुपैयाँ कुवेती दिनार (KWD): खरिददर ४६०.२२ रुपैयाँ, बिक्रीदर ४६२.१८ रुपैयाँ बहराइन दिनार (BHD): खरिददर ३७३.३१ रुपैयाँ, बिक्रीदर ३७४.९० रुपैयाँ ओमनी रियाल (OMR): खरिददर ३६५.५७ रुपैयाँ, बिक्रीदर ३६७.१३ रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ (INR, १००): खरिददर १६०.०० रुपैयाँ, बिक्रीदर १६०.१५ रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकले यी विनिमयदरहरू आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने केही फरक हुन सक्छ। अद्यावधिक विनिमयदरका लागि राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ।

काठमाडौँ । हाल नेपालमा मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा दक्षिणतिर अवस्थित छ। बिहान आज कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा छिटपुट वर्षा भएको महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रहने पूर्वानुमान छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित देशका पहाडी भू–भागका केही स्थान र तराईका थोरै स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।  राति पनि देशभर सामान्यतया बदली रहने अनुमान छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ।  साथै, कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। महाशाखाले वर्षाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

ललितपुर। नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुँदैछ ।  भदौ २१ गते आइतबारसम्म चल्ने यो महाधिवेशनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनका लागि विधान र नीति तर्जुमा गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै १,३०० शब्दभन्दा बढीको पत्र पठाएकी छन्। पत्रमा उनले नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको साउन ५ र ६ गते बसेको नवौं पूर्ण बैठकले आफ्नो पार्टी सदस्यता नवीकरणमाथि प्रश्न उठाएर आफूप्रतिको आस्था र विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। पत्रमा भण्डारीले आफ्नो लामो राजनीतिक यात्रा र पार्टीप्रतिको समर्पणलाई उजागर गर्दै आफ्नो सदस्यतामाथि उठाइएको प्रश्नले पार्टी र राष्ट्रकै लागि गम्भीर स्थिति सिर्जना गरेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, "मैले २०३७ सालमा प्राप्त गरेको पार्टी सदस्यता मेरो गहिरो आस्था र विश्वासको प्रतीक हो। तर, पार्टीले विशेष निर्णय गरेर मलाई राष्ट्रपति बनाएर पठाएपछि मैले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरें। राष्ट्रपति पदबाट फर्किएपछि पार्टीमा सक्रिय हुन चाहँदा मेरो सदस्यतामाथि प्रश्न उठाउनु दुखद र अन्यायपूर्ण छ।" भण्डारीले आफ्नो सदस्यता २०८२ असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नवीकरण भएको र त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको स्मरण गराएकी छन्। उनले उक्त अवसरमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को अजेयता, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, र पार्टीको सुदृढीकरणका विषयमा सम्बोधन गरेको उल्लेख गरिन्। "राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मैले २०७२ कार्तिक १२ मा प्रेस नोट जारी गरी पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेको थिएँ। तर, सामान्य नागरिकको रूपमा फर्किएपछि पार्टी नेतृत्वको सल्लाहमा नै मैले सदस्यता नवीकरण गरेको हुँ," उनले पत्रमा स्पष्ट पारेकी छन्। पार्टीभित्रको विवाद र लोकतान्त्रिक संस्कार भण्डारीले केही नेताहरूले आफ्नो सदस्यता नवीकरण नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा गरेको टिप्पणीले पार्टीभित्र भ्रम र जनतामा अन्योल सिर्जना भएको बताएकी छन्। उनले प्रश्न गरेकी छन्, "पार्टीले विधिवत् रूपमा नवीकरण गरेको मेरो सदस्यतामाथि अहिले किन विवाद? यो जबजले सिकाएको लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिसँग मेल खाँदैन।" उनले पार्टी संगठन सञ्चालनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता भएको र आफ्नो नवीकृत सदस्यता स्वीकार गर्नु विधानसम्मत हुने जोड दिएकी छन्। "यो विषय मेरो व्यक्तिगत मात्र होइन, पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यको आस्था, विश्वास, र अधिकारसँग जोडिएको छ," उनले लेखेकी छन्। पत्रमा भण्डारीले आफ्नो लामो राजनीतिक यात्रामा महिला अधिकार, मानव अधिकार, न्याय, र समानताका लागि निरन्तर लड्दै आएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले पार्टीभित्रको एकता, समझदारी, र सक्रियताले मात्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताएकी छन्। "पार्टीको विधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्य हुनबाट रोक्ने कुनै प्रावधान छैन। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सहभागिता र स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। मेरो सदस्यतामाथिको प्रश्नले पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ," उनले जोड दिएकी छन्। पार्टी एकताका लागि आग्रह भण्डारीले आफ्नो पत्र आत्मरक्षाका लागि नभई पार्टीको उज्ज्वल भविष्य र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि लेखिएको बताएकी छन्। उनले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र पार्टीको एकता तथा सुदृढीकरणका लागि सकारात्मक निर्णय गर्न अनुरोध गरेकी छन्। "पार्टी बलियो भएमात्र देश बलियो हुन्छ। हाम्रो पार्टी हाम्रो समर्पण, आकांक्षा, र लोकतन्त्रको प्रतीक हो। मेरो सदस्यताको विवादलाई व्यक्तिगत नठानी विधि, मूल्य, र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडेर हेर्न आग्रह गर्छु," उनले भनेकी छन्। यो विधान महाधिवेशनले नेकपा (एमाले) को आगामी १४ औं महाधिवेशनका लागि मार्गदर्शन गर्ने नीति र विधान तय गर्नेछ। पार्टीको संगठनात्मक संरचना सुदृढ गर्ने, वैचारिक स्पष्टता कायम गर्ने, र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्यलाई तीव्र बनाउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। भण्डारीको पत्रले महाधिवेशनमा थप बहस र छलफलको वातावरण सिर्जना गरेको छ। उनको आग्रह र पार्टी नेतृत्वको निर्णयले एमालेको आन्तरिक एकता र भविष्यको दिशालाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

काठमाडौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले देश निकाला (डिपोर्ट) गरेका थप १९ जना नेपाली शुक्रबार साँझ काठमाडौँ आइपुगेका छन्। डिपोर्ट हुनेमा २ महिला र १७ पुरुष रहेका छन्। उनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत अञ्जन न्यौपानेले बताए। यसअघि, अमेरिकाबाट विभिन्न चरणमा २१५ नेपाली डिपोर्ट भई नेपाल फर्किसकेका छन्।

दाङ। नेकपा (एमाले) की पूर्वजिल्ला कमिटी सदस्य सुमित्रा राना नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गरेकी छन्। बबई गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा रानाले माओवादी केन्द्रको सदस्यता ग्रहण गरिन्। उक्त कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले रानालाई खादा लगाएर पार्टीमा स्वागत गरे। अनेमसंघकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी रानालाई सोही कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा पार्टी सदस्यता प्रदान गरिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।

काठमाडौं — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यो निर्णयको आफ्नो पार्टीले विरोध गर्ने बताए। उनले सरकारले समयमै काम नगरेर र उपयुक्त वातावरण नबनाएर यो समस्या निम्त्याएको जिकिर गरे। “सरकारले समयमा काम नगर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ। हामी यसको विरोध गर्छौं,” उनले भने। नियमन आवश्यक भए पनि समस्या पहिचान गरेर मात्र नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “नियमन जरुरी छ, तर सरकारले समस्या कहाँ छ, के हो, पहिचान गरेर नियमन गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द भए देश अस्तव्यस्त हुन्छ, यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ,” पाण्डेले भने।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । आज बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीभित्र गुट तथा स्वार्थ समूह भत्काउने र गुटगत गतिविधि अनुगमन गर्ने स्थायी समिति बैठकको निर्णयबारे छलफल भएको प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष अग्नी सापकोटाले जानकारी दिए । यसप्रकारका गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन समिति बनाउने विषयमा छलफल भएको र निर्णय अर्को बैठकमा लिइने उनले बताए ।  आजको बैठकमा बिभिन्न समयमा एकता प्रक्रियामा आएकाहरुको जिम्मेवारी र कार्यविभाजनबारे समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी यसअघि स्थायी समिति बैठकले भदौको तेश्रो सातादेखि मध्यपहाडी जनजागरण अभियान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे अनुरुप अभियानको स्वरुपका बारेमा समेत छलफल भएको छ । वर्षाको मौसम भएकोले बाह्यस्तरमा यसअघि जस्तो ठूला सभा तथा भेलाहरु नगरिने बरु पार्टी तथा जनस्तरमा आन्तरिक छलफल अन्तक्र्रिया गरिने नेता सापकोटाले बताए ।  आजको बैठकले बिभिन्न वाम पार्टीसँग भइरहेको एकताको पहलबारे समेत छलफल भएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रल्े समाजवादी मोर्चामा रहेका एकीकृत समाजवादी, नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, महेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलगायतसँग एकता गर्ने निर्णय गरेअनुरुप आन्तरिक छलफल तीब्र भएको छ ।  यसैगरी आजको बैठकले हिजोदेखि जारी रहेको महिला संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनबारे समेत छलफल गरेको थियो ।   

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जनताका माग सम्बोधनमा सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सरकारले जनताका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।  सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको पनि माओवादीको निष्कर्ष छ । प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, 'सरकार जनताका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको छ । सुशासनको मामिला पनि कमजोर भएको छ । भ्रष्टाचार बढेको छ । संघर्षको तयारी गर्नुपर्छ ।' सामाजिक सञ्जालको नियमनको नाममा गरिएका सरकारका क्रियाकलापले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आगाध पुग्ने निष्कर्ष माओवादीको छ ।  प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, 'नियमन त गर्नुपर्छ । तर, सरकारका सबै निर्णयको सार अध्ययन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नियत देखिन्छ । गणतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । नियमनको बाहानामा त्यो अधिकार कुण्ठित गर्ने नियत देखिन्छ ।  प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण विरोधाभास रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'नेपाल र चीनको दावी फरक फरक छ यथार्थता बुझ्नै बाँकी रह्यो । अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो । वास्तविकता पत्ता लगाउनु पर्यो । कुराहरु विरोधाभास भयो । हामी हाम्रो जमिनका विषयमा कुनै पनि प्रकारको विरोधाभास कुरा चाहँदैनौँ ।'  माओवादी केन्द्रले चाडबाडको समयमा नियमित र सुरक्षित गाडीको आवतजावतको व्यवस्था गर्न, ऊखु किसान र दुग्ध किसानका माग सम्बोधन गर्न तथा शिक्षक महासंघसँग गरिएको सहमतिलाई कार्यान्व्यन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले दर्ता वा सूचीकरण नभएका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई आजैबाट निष्क्रिय गर्ने कडा निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज यो निर्णय गरेको हो। उक्त बैठकमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो। यसअघि, २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई एक साताभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको नियमन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गलत सूचना, साइबर अपराध र सामाजिक अस्थिरताको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालिएको बताइएको छ। तर, फेसबुकसहितका केही प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको मन्त्रालयको ठहर छ। निर्धारित समयसीमाभित्र सूचीकरण नभएपछि सरकारले कडा कदम चालेर यस्ता प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, आजैबाट दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। यो निर्णयले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर (एक्स), टिकटकजस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो कदमले आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम, व्यवसायी र डिजिटल मार्केटिङमा निर्भर कम्पनीहरूलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने साना तथा मझौला उद्यमीहरू र सूचना आदानप्रदानको प्रमुख माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।म भएको बताएका छन्। "सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। सूचीकरणले तिनीहरूको गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन र गैरकानुनी कार्यलाई रोक्न सहयोग पुग्छ," प्रवक्ताले भने। यद्यपि, यो निर्णयको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर र डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले आलोचना गर्ने सम्भावना छ। कतिपयले यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालमा सूचीकरण गर्न अनिच्छा देखाउनुको कारण प्रष्ट कानुनी आधार र प्रक्रियाको अभाव हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयले सूचीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग संवाद गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, यो निर्णयको कार्यान्वयन र प्रभावको अनुगमन गर्न छुट्टै समिति बनाइने बताइएको छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा यो निर्णयले डिजिटल क्षेत्रमा ठूलो बहस सिर्जना गर्ने निश्चित छ। 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले सरकारको वैद्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मोदीले संघीय संसद सचिवालयको भूमिकामा पनि प्रश्न गरेका छन् ।  संविधानअनुसार सरकारले कुनै पनि दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकोप्रति उनले प्रश्न उठाएका हुन् । उनले भने, 'सरकारले संविधान र कानून मान्नु पर्छ कि पर्र्दैन ? सरकारको वैद्यतामा प्रश्न उठ्दा संसद सचिवालयले अदालतलाई पत्र पठाउन मिल्छ ? बहुमत वा दुई तिहाई भन्ने कुरा संसदको हो । सचिवालयले के आधारमा पत्र पठाएको हो ?'  सांसद मोदीले सरकार र सभामुखको स्वेच्छाचारीका बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठक सुरु भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सुरु बैठकमा स्थायी समिति बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।  स्थायी समिति बैठकले यही भदौ २२ गते देखि मध्यपहाडी राजमार्गकेन्द्रीत जनजागरण अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   यसैगरी समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउने र बिभिन्न वाम पार्टीहरुसँग एकताको पहल गर्ने निर्णय समेत स्थायी समिति बैठकले गरेको थियो ।   आजको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भएको छलफलका विषयमासमेत जानकारी गराउनु हुनेछ । 

काठमाडौं, नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठक आज बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बिहान साढे एघार बजे बैठक बस्ने जनाइएको छ । आजको बैठकमा यसअघि स्थायी समिति बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । स्थायी समिति बैठकले यही भदौ २२ गते देखि मध्यपहाडी राजमार्गकेन्द्रीत जनजागरण अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  यसैगरी समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउने र बिभिन्न वाम पार्टीहरुसँग एकताको पहल गर्ने निर्णय समेत स्थायी समिति बैठकले गरेको थियो ।  यसैबीच नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पोलिटब्युरो बैठक आज बस्दै छ। कपिलवस्तुको शिवगढीस्थित नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो १ बजे सुरु हुने यो बैठकमा स्थायी समिति बैठकले तय गरेका एजेन्डाहरूमा छलफल हुनेछ। बैठकको मुख्य एजेन्डा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँगको पार्टी एकता र समग्र बाम एकताको विषय रहने बताइएको छ। स्थायी समिति बैठकले माओवादी केन्द्रसँग तत्काल एकता गर्ने र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणलाई अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरेको थियो।  सोही नीतिअनुसार पोलिटब्युरो बैठकमा पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले प्रस्तुत गरेको समसामयिक प्रस्तावमाथि गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टी एकताको विषयमा माओवादी केन्द्रले पनि तत्काल एकता गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा यो बैठक महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। एक स्थायी समिति सदस्यले एभरेस्ट दैनिकलाई दिएको जानकारीअनुसार, पोलिटब्युरो बैठकपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी एकताका लागि ठोस प्रस्ताव र जिम्मेवारीहरू तय गर्नेछ।

काठमाडौं। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पोलिटब्युरो बैठक आज बस्दै छ। कपिलवस्तुको शिवगढीस्थित नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो १ बजे सुरु हुने यो बैठकमा स्थायी समिति बैठकले तय गरेका एजेन्डाहरूमा छलफल हुनेछ। बैठकको मुख्य एजेन्डा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँगको पार्टी एकता र समग्र बाम एकताको विषय रहने बताइएको छ। स्थायी समिति बैठकले माओवादी केन्द्रसँग तत्काल एकता गर्ने र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणलाई अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरेको थियो।  सोही नीतिअनुसार पोलिटब्युरो बैठकमा पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले प्रस्तुत गरेको समसामयिक प्रस्तावमाथि गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टी एकताको विषयमा माओवादी केन्द्रले पनि तत्काल एकता गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा यो बैठक महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। एक स्थायी समिति सदस्यले एभरेस्ट दैनिकलाई दिएको जानकारीअनुसार, पोलिटब्युरो बैठकपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी एकताका लागि ठोस प्रस्ताव र जिम्मेवारीहरू तय गर्नेछ। “हाम्रो स्थायी समिति बैठकले माओवादी केन्द्रसँगको एकतालाई प्राथमिकता दिँदै समग्र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एकीकरणमा जोड दिएको छ। यो बैठकले त्यसलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनेछ,” ती सदस्यले भने। यो बैठकले नेकपाको आगामी रणनीति र बाम एकताको प्रक्रियालाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टी एकताले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने विश्वास नेतृत्वले व्यक्त गरेको छ।