काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार (आज) का लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। यसअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै सर्वाधिक महँगो भएको छ। साथै, युरो, पाउन्ड, अस्ट्रेलियन डलर, कुबेती दिनार, र बहराइन दिनारलगायतका धेरैजसो विदेशी मुद्राहरूको मूल्यमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मनाङ प्रदेश सभा ‘क’ (प्रदेशसभा २) मा रिक्त भएको सदस्य पद पूर्ति गर्न आगामी कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।  आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो मितिमा मनाङसँगै रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा पनि उपनिर्वाचन हुने स्पष्ट पारेको हो । मनाङ प्रदेशसभा २ मा २०७९ सालमा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङे भनेर चिनिने राजीव गुरुङ विजयी भएका थिए । तर, उनीविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा र त्यसको कानुनी प्रक्रियापछि उनको पद खारेज भएको थियो ।  पद रिक्त भएपछि आयोगले संविधान र कानुनले तोकेको प्रावधानअनुसार उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो । आयोगका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम तय भएसँगै मतदाता नामावली अद्यावधिक, उम्मेदवारी दर्ता, प्रचारप्रसारदेखि मतदान र मतगणनासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया तोकिएको कानुनी प्रावधानअनुसार हुने बताइएको छ । यसअघि रुपन्देही–३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको आयोगले मनाङ प्रदेशसभा–२ मा पनि त्यही दिन उपनिर्वाचन गरिने घोषणा गरेसँगै अब दुबै क्षेत्रमा दलहरू सक्रिय बन्ने अनुमान गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट र तयारीका लागि आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

  विराटनगर। चुनावअघि मत माग्न जनताको घरदैलो पुग्ने जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि आफ्नो क्षेत्रमा फर्कने कमै हुन्छन्। तर, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ (१) का कोशी प्रदेश सांसद जीवन आचार्य हरेक बिहान मर्निङवाकसँगै मतदाताको घरमा पुगेर समस्या सुन्छन् र समाधानको पहल गर्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २०७९ मा निर्वाचित आचार्य बिहान ५ बजे उठेर स्वकीय सचिव कपिल सुनार र स्थानीय कार्यकर्तासँगै घरदैलोमा निस्किन्छन्। उनीहरूले हरेक दिन कुन रुट र कसको घरमा पुगेर चिया पिउँदै गुनासा सुन्ने भन्ने योजना बनाउँछन्। “माननीयले तीन वर्षमा क्षेत्रका सबै वडामा पुगेर जनतासँग भेटघाट गर्नुभएको छ,” सुनारले भने। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सम्बन्ध आचार्यको मर्निङवाक केवल औपचारिक भेटघाटमा सीमित छैन। उनी थारु र मुसहर समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा स्थानीय थारु भाषामा कुराकानी र भाषण गर्छन्, जसले जनताका समस्या बुझ्न सजिलो हुन्छ। बुढीगंगा गाउँपालिका–४, हात्तीमूढामा हुर्केका आचार्यलाई स्थानीय समस्याबारे गहिरो ज्ञान छ। “मर्निङवाकमा जनताको घर पुग्दा अपनत्व बढ्छ र समस्याहरू प्रत्यक्ष बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। यो मेरो नशा बनिसक्यो,” उनले भने। विकासमा योगदान २०७४ को निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले हारे पनि आचार्यले पाँच वर्षसम्म क्षेत्रको विकासमा सक्रिय रहे। त्यतिबेला उनले १६ करोडभन्दा बढीका योजना ल्याएर कच्ची–पक्की बाटो, गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर, बिजुली विस्तार र खेलमैदान निर्माण गरे। बुढीगंगा–७ मा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प स्थानान्तरण हुनबाट जोगाए। निर्वाचित भएपछि पनि उनले साना–ठूला विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। सामाजिक पृष्ठभूमि र चुनौती खोटाङमा जन्मेका आचार्य आर्थिक अभावले बाल्यकालमै परिवारसँग मोरङको हात्तीमूढा झरेका थिए। थारु, मुसहर, जनजाति, खस र दलित समुदायसँगै हुर्केका उनले स्थानीय सरकारी स्कूल र विराटनगरको मोरङ क्याम्पसमा पढे। अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरेका उनले कम्प्युटर सिकेर इन्स्टिच्युटसमेत सञ्चालन गरे। मोरङ–६ (१) मा अशिक्षा, गरिबी, बाटोघाटो, डुबान, कटान, अन्धविश्वास र सुकुम्बासी समस्या छन्। थारु र मुसहर समुदायको मौलिक संस्कृति र उद्यम लोप हुँदैछ। जातीय विभेद र छुवाछुत पनि पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न आचार्यले योजनाबद्ध विकासमा जोड दिएका छन्। कोशी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि आचार्यले पर्यटन, वन तथा वातावरण र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। पर्यटन मन्त्री हुँदा उनले उल्लेखनीय नीतिगत काम गरे। “सांसद आचार्य विकासका लागि साँच्चैको जीवन बनेर आउनुभएको छ,” बुढीगंगा–७ का बलिराम राजवंशीले भने।

  काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले उखु किसानका मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले गत वर्षको १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी नगरेको र किसानप्रति अनुदार व्यवहार देखाएको बताए। सांसद बस्नेतले प्रति क्विन्टल उखुमा दिँदै आएको ७० रुपैयाँ अनुदानलाई ३५ रुपैयाँमा झारेर सरकारले किसान विरोधी निर्णय गरेको आरोप लगाए। उनले भने, "किसानहरू तीजजस्ता पर्वको प्रवाह नगरी सडकमा धर्ना र प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तर सरकार उनीहरूको आवाजप्रति उदासीन छ।" उनले सरकारलाई तत्काल बाँकी भुक्तानी गर्न, अनुदान रकम यथावत राख्न र उखुको समर्थन मूल्य तोकेर किसानलाई प्रोत्साहित गर्न माग गरे। साथै, उखु तौलिने समयमै अनुदान र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटा 'सुवोध'ले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढी नाकालाई तत्काल सुचारु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बाढी–पहिरोका कारण अवरुद्ध यी नाकाले वार्षिक २४ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्यमा असर पारेको उनको भनाइ छ। ‘पछिल्लो २९ दिनदेखि अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध छ। यसले चाडबाडको मुखमा बजार मूल्य आकासिने जोखिम बढाएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘सरकारले सामान्य मेसिनको प्रयोग मात्र गरिरहेको छ। साधन–स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरी तत्काल नाका खुलाउनुपर्छ।’ यस्तै, उनले उखु किसानको अनुदान कटौतीको विरोध गर्दै उखु र दुग्ध किसानका माग पूरा गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे।

  काठमाडौं । शुक्रबार सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। साउन २३ गते बनेको अघिल्लो रेकर्ड तीन सातामै तोडिएको छ। आज सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै सर्वाधिक मूल्य हो। हिजोको तुलनामा सुन प्रतितोला १२ सय रुपैयाँले महँगिएको छ। साउन २३ गते सुनको मूल्य १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ थियो। यसैगरी, चाँदीको मूल्य पनि उकालो लागेको छ। हिजो २३५५ रुपैयाँ रहेको चाँदी आज प्रतितोला ५ रुपैयाँ बढेर २३६० रुपैयाँ पुगेको छ। यो पनि चाँदीको हालसम्मकै उच्च मूल्य हो, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।

विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्षसँग पहिलो पटक सिधासिधा कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री आफू भएको बताउनुभएको छ । विराटनगरमा सम्पन्न १ नं. प्रदेश समिति सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “म पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा गम्भीर ढंगले कुरा गरी, इतिहासमा पहिलो पटक मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल–भारतको सीमा समस्या संवादबाट समाधान गरिन्छ भनेर सार्वजनिक घोषणा गराएको हो । यो कुरा तपाईंहरूले पनि बुझ्नुपर्‍यो । तल जनतालाई पनि बुझाउनुपर्‍यो ।” आफू प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारतको भ्रमणको सन्दर्भमा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक तथा सार्वजनिक रूपमा कालापानी, लिपुलेकजस्ता सीमा समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रयासलाई अहिलेको सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो । “प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले गरेका सकारात्मक काम जनतालाई जानकारी दिनु पार्टीका कार्यकर्ताहरूको जिम्मेवारी हो, हाम्रै साथीहरूले हाम्रै उपलब्धिहरू नबोल्दा विकृति आउँछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।” प्रचण्डले पार्टीभित्र आलोचना र आत्मसमिक्षाको आवश्यकतामा जोड दिँदै वैचारिक अराजकता र अनुशासनहीनताले संगठनमा चुनौती उत्पन्न भएको समेत बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका नेताहरूले राखेका सुझाव र चिन्ताहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै पार्टीले ठूला ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताउनुभयो । “समाजवादको तयारी गर्न हामीले अझ ठूला वैचारिक बहस र राजनीतिक संघर्ष पार गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “मार्क्सवादले भनेको आलोचना र आत्मसमिक्षा यही हो ।” अध्यक्ष प्रचण्डले १ नं. प्रदेशलाई “अग्रगामी चेतनाको स्रोत” भन्दै यहाँका कार्यकर्ताहरूको आलोचनात्मक चेतना पार्टी विकासका लागि सकारात्मक संकेतको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । पार्टी विभाजनपछि पुनः मूलधारमा फर्किएका नेताकार्यकर्ताहरू अनुभव र आत्मसमिक्षासहित पार्टीमा फर्किएकाले आएका नेताकार्यकर्तालाई स्वागत गर्न हिच्किचाउन नहुने बताउँदै उहाँले होच्याउने, हेला गर्ने काम नगर्न निर्देशन दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेश समिति सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको वैचारिक बहस, संगठन निर्माण तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा गहन छलफल गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रद्वारा उखु किसानको आन्दोलनप्रति समर्थन, अनुदान घटाउने निर्णयको विरोध काठमाडौं, २०८२ भाद्र १२ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले उखु किसानहरूको बक्यौता रकम र अनुदान रकम घटाइएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडा, कोटेश्वरबाट जारी विज्ञप्तिमा माइतीघर मण्डलामा अनशनरत किसानहरूको मागलाई पूर्ण रूपमा न्यायपूर्ण ठहर गर्दै सरकारसँग तत्काल बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग गरिएको छ। पार्टीका प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारले उखुको अनुदान रकम प्रति क्विन्टल रु. ७० बाट रु. ३५ मा झार्ने निर्णयलाई किसान–विरोधी र गैरजिम्मेवार कदम भनिएको छ। यो निर्णयले किसानहरूको उत्पादन लागतसमेत धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको र पहिलेदेखि नै संकटमा रहेका किसानमाथि थप अन्याय भएको पार्टीको ठहर छ। विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले उखुको अनुदान प्रति क्वीन्टल रु. ७० तोकेर किसानको हितलाई प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गराइएको छ। तर, हालको सरकारले दलाल र विचौलियाको स्वार्थमा काम गर्दै किसानको हितविपरीत मूल्य घटाएको आरोप लगाइएको छ। पार्टीले किसानलाई राष्ट्रको अर्थतन्त्रको आधारशिला मानेर उखुको अनुदान पुनः किसानमैत्री बनाउन र किसानका सबै जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, सरकारले किसानका मागलाई बेवास्ता गरेमा देशव्यापी आन्दोलनको बाटो अवलम्बन गर्ने र किसानसँगै उभिएर सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइएको छ। "किसानको अधिकार, सम्मान र न्यायका लागि हाम्रो पार्टी सधैं दृढतापूर्वक उभिएको छ र रहनेछ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरनिको पाँडेलाई चार दिनसम्म हिरासतमा राख्ने अनुमति मिलेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेशअनुसार उनलाई साइबर ब्युरोको नियन्त्रणमा राखिएको हो। साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थीका अनुसार, एक महिलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै पाँडे विरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेपछि उनी बुधबार आफैं प्रहरीसमक्ष उपस्थित भएका थिए। यसअघि, यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ पूर्जि जारी भएका एमाले नेता ऐन महरलाई भने हाजिरीमा रिहा गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सो प्रकरण र पाँडे सम्बन्धी कारबाहीबीच तुलना गर्दै सरकारको न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।    

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाएको छ। यससँगै निजामती सेवामा अब चौधौँ तहसम्म मात्र रहने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौँ र चौधौँ तह रहने व्यवस्था थियो। तर, प्रतिनिधि सभाले तेह्रौँ तहलाई अतिरिक्त सचिव, चौधौँ तहलाई सचिव र पन्ध्रौँ तहलाई मुख्यसचिव कायम गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाएर तेह्रौँ तह खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले यो निर्णयअनुसार विधेयक मिलाउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन्। यसैगरी, मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ४ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको छ। मन्त्रालयले मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय सभाको दफावार छलफलमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित मुख्यसचिवको २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष कार्यकाललाई संशोधन गरी दुवैको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष रहेको छ।

सीमा विवाद नसुल्झिए भारतसँगको मित्रता गहिरो बन्न सक्दैनः अध्यक्ष प्रचण्ड विराटनगर — नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान नभएसम्म दुई देशबीचको सम्बन्ध दिगो र गहिरो हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानीमा उनले यो मुद्दा लामो समयदेखि अल्झिएको र यसलाई वार्तामार्फत टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग यो विषयमा खुलेर छलफल गरेको र मोदीले पनि वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान खोज्ने वचन दिएको उनले स्मरण गरे। “भारतसँगको मित्रतालाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउन सीमा विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट हल गर्नैपर्छ। सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,” प्रचण्डले भने, मैले भारत भ्रमणका बेला यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाएको र मोदीजीले पनि पहिलोपटक वार्ताबाट सीमा विवाद हल गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । पूर्वराष्ट्रपतिहरूको राजनीतिक पुनरागमन स्वाभाविक प्रचण्डले पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिहरूले सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु अस्वाभाविक नभएको बताए। विश्वभर यस्ता उदाहरणहरू रहेको र नेपालको संविधान वा कानुनले पनि यसमा कुनै रोक नलगाएको उनको भनाइ छ। विशेषतः पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा एमालेमा सक्रिय हुने प्रयासबारे उनले भने, “उहाँलाई केपी ओलीले नै पार्टीमा स्वागत गरेर सदस्यता दिनुभएको हो, चीन भ्रमणमा पनि पठाउनुभएको हो। उहाँहरूको आन्तरिक कुरामा म बोल्न चाहन्न, तर उहाँको राजनीतिमा फर्कने कदम कुनै पनि हिसाबले गलत होइन।” प्रचण्डले आफूले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काएपछि भण्डारीलाई पनि एमालेमा पुनरागमन गर्न बाटो खुलेको उल्लेख गरे। प्रचण्डले एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै जनतामा निराशा छाएको बताए। समाजवादी मोर्चामार्फत वाम एकताको सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको उनले खुलासा गरे। “हामी वाम एकताको पक्षमा छौँ र यसका लागि गम्भीर छलफलमा जुटेका छौँ,” उनले भने।

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन नसकिने र महाधिवेशनमा उनको जित्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । सुरुमा भण्डारीको पुन:प्रवेशलाई स्वागत गरेका ओलीले पछि उनलाई पार्टीमा प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएका थिए । काठमाडौं जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा बोल्दै ओलीले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिको सम्मानका लागि पनि भण्डारीलाई पार्टीमा नल्याउने आफ्नो अडान दोहोर्‍याए । उनले भण्डारीले महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि नराम्ररी हार्ने दाबी गरे । "उहाँ आएर महाधिवेशनमा जित्नुभयो भने त राम्रो हो । तर जित्ने स्थिति छ ? उहाँले चुनाव हार्ने र भीम रावलले जस्तै असन्तुष्ट भएर खाँबो चिथोर्ने अवस्था आउँछ," ओलीले भने । उनले थपे, "राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुहुन्छ ? उहाँको अहिले पार्टी सदस्यता पनि छैन, त्यसैले स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा आउँदैन । तर पार्टीमा आएर हार्ने र असन्तुष्ट हुने स्थिति बन्यो भने त्यो कति नराम्रो देखिन्छ ? केन्द्रीय कमिटीमा हारेर उहाँ त्यहाँ बसेर के गर्नुहुन्छ ?" ओलीले भण्डारीको सम्भावित हारले पार्टीको हितमा नहुने बताए । "उहाँलाई अध्यक्ष दिन सकिँदैन । उहाँले चुनाव लड्नुभयो भने नराम्ररी हार्नुहुन्छ । यो संघर्षको मैदान हो, लालगेडी भएर आन्दोलन चल्दैन," उनले भने । उनले भण्डारीको पुन:प्रवेशले पार्टीभित्र अनावश्यक विवाद र असन्तुष्टि बढ्ने संकेत गरे । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको विवाद विवाद भण्डारीको पार्टीमा पुन:प्रवेश र नेतृत्व दाबीबाट सुरु भएको हो। सुरुमा ओलीले भण्डारीको फिर्तालाई स्वागत गरे पनि पछि उनलाई सक्रिय राजनीतिमा रोक्ने प्रयास गरे । हालैका घटनाक्रमहरूले यो कलहलाई थप गहिरो बनाएको छ, जसमा पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय, भण्डारीको प्रतिक्रिया र युवा संघ जस्ता संगठनहरूमा विभाजन देखिएको छ। विवादको पृष्ठभूमि विद्यादेवी भण्डारीले २०८२ असारमा आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षा घोषणा गर्दै पूर्व पार्टी नेकपा एमालेफर्किने बताएकी थिइन्। यो घोषणाले पार्टीमा हलचल मच्चायो, किनकि भण्डारीले ओलीलाई चुनौती दिँदै अध्यक्ष पदमा दाबी गर्न सक्ने संकेत गरेकी थिइन्। ओलीले सुरुमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि छिट्टै आफ्नो अडान परिवर्तन गरे। उनले भण्डारीलाई राष्ट्रपति भइसकेको सम्मानित व्यक्ति भएको भन्दै पार्टीमा नल्याउने बताए। यो परिवर्तनले पार्टीभित्र दुई धार स्पष्ट भए: ओली पक्ष र भण्डारी पक्ष। जुलाई २०२५ (साउन २०८२) मा यो विवाद चर्कियो। ओलीले भण्डारीलाई पार्टीको लगाम दिन नसकिने बताए र महाधिवेशनमा उनको जित्ने आधार नभएको दाबी गरे। उनले भण्डारीको सम्भावित हारलाई भीम रावलको जस्तो असन्तुष्टि र 'खाँबो चिथोर्ने' अवस्थासँग तुलना गरे। यसले भण्डारीलाई आक्रोशित बनायो, र उनले आफ्नो सदस्यता कसैले रोक्न नसक्ने घोषणा गरिन्। नेपाली मिडियामा यो विवादलाई 'ओली बनाम भण्डारी' को रूपमा चित्रण गरिएको छ। जुलाई २० मा च्यासलमा भएको भेटवार्ताले विवादलाई थप उजागर गर्‍यो। यो भेटमा ओलीले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहन सुझाव दिए, तर भण्डारीले आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको बताइन्। यो भेटपछि एमाले केन्द्रीय समितिले भण्डारीको सदस्यता 'निष्क्रिय' घोषणा गर्‍यो, जसलाई ओलीले 'रिपब्लिक प्राइड' सम्मानको रूपमा व्याख्या गरे। भण्डारीले यसलाई अस्वीकार गर्दै सक्रिय राजनीतिमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। अगस्टमा यो कलहले नयाँ मोड लियो। अगस्ट १० मा काभ्रेमा भण्डारी पक्षीय युवा संघको भेला भयो, जसले ओली पक्षको अधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर्‍यायो। यो भेलाले पार्टीमा गुटबन्दी बढेको संकेत गर्छ। अगस्ट १३ मा कोशी प्रदेश बैठकमा मात्र ९ जनाले ओली-भण्डारी विवादबारे बोले, बाँकीले चुप्पी साँधे, जसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि झल्काउँछ। ओलीले भण्डारीलाई 'एक गुस्त हावा' को संज्ञा दिँदै उनको प्रभावलाई कम आँके। अनलाइनखबर, सेतोपाटी र काठमाण्डु पोस्ट जस्ता मिडियाले यो विवादलाई पार्टी विभाजनको खतरा भएको रूपमा रिपोर्ट गरेका छन्। अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार, ओलीले भण्डारी पक्षमा बोल्नेहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्। सेतोपाटीले भण्डारीको प्रतिक्रियालाई 'शोडाउन' को रूपमा वर्णन गरेको छ। युट्युब च्यानलहरू जस्तै टीएनसी लाइभ र अन्यले यो विषयमा बहस चलाएका छन्, जसमा ओलीको निर्णयलाई भण्डारीको राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई रोक्ने प्रयास भनिएको छ। विवादको प्रभाव यो कलहले एमालेलाई कमजोर बनाउन सक्छ। ओलीले पार्टी एकताको अपील गरे पनि भण्डारीको फिर्ताले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको असन्तुष्टि बढाएको छ। भण्डारीले ओली फेरि अध्यक्ष नबन्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्, जसले आगामी महाधिवेशनमा ठूलो टकराव हुन सक्छ। नेपाली मिडियाले यो विवादलाई नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा नयाँ अध्यायको रूपमा हेरेका छन्, जसले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।  

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कदम नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सल्लाहमा भएको दाबी गरेका गर्नु भएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणदेखि चीन भ्रमणसम्म ओलीकै सहमतिमा भएको बताउनु भयो ।  प्रचण्डले भन्नुभयो, “भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चाहना स्पष्ट छ। यो सबै ओलीको सल्लाहमा भएको हो। तर, चीन भ्रमणपछि के भयो, मलाई थाहा छैन।” उहाँले संविधानले पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नरोक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।  विश्वका विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता पदमा रहेका व्यक्ति पुनः राजनीतिमा फर्कने उदाहरण रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काएर भण्डारीलाई पनि बाटो खोलिदिएको दाबी गर्नुभयो। उनले भन्नुभयो , “संविधान वा कानुनले कसैलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन रोक्दैन। यो तर्क मात्र हो।” यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत सीमा समस्या समाधानका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खुलासा गर्नुभयो। भारत भ्रमणका क्रममा आफूले यो विषय राखेको र मोदीले संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  वर्तमान सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता र संवादमार्फत हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा प्रचण्डको जोड छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस विषयमा  कहिल्यै गम्भीर नभएको उहाँको भनाइ छ ।  प्रचण्डले पार्टीभित्रका स्वार्थ समूह विघटन गर्ने निर्णय भएको र समाजवादी मोर्चासँग एकताको सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एक दुई जनाको लहड वा असहमतिले पार्टीमा कुनै पनि फरक नपर्ने बताउनु भयो । 

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ काठमाडौंको अधिवेशनबाट माओवादी निकट सुरेश श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट यातायात व्यवसायी श्रेष्ठ बहुमत सदस्यसहित अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।  गएराति सम्पन्न अधिवेशनबाट माओवादी निकट अर्का व्यवसायी हरिशचन्द्र श्रेष्ठ सचिवमा र कोषाध्यक्षमा राजन श्रेष्ठ निर्विरोध भएका छन् । त्यस्तै नविना खड्का, रामकुमार केसी, टिका कार्की, रुपेश श्रेष्ठ, जय दाहाल, कृष्ण प्रसाद घिमिरे, चित्र भट्ट, दुर्गा सारु मगर, उद्धव खड्का पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।  नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय अधिवेशन मंसिरमा हुँदैछ । यसअघि पर्वतारोहण संघमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको संयुक्त प्यानललाई पराजित गरेर माओवादी निकट अध्यक्षसहितका बहुमत पदाधिकारी निर्वाचित भएका थिए । 

विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं गणतन्त्र नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विराटनगर आइपुग्नुभएको छ। उहाँ पार्टीको प्रदेशस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्न मोरङ पुग्नुभएको हो। विराटनगरमा प्रचण्डले विभिन्न जिल्लाबाट आएका नेता कार्यकर्तासँग अन्तरक्रियासमेत गर्नुहुनेछ । प्रदेशस्तरीय बैठकमा सहभागिताका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रदेशस्तरीय नेताहरु विराटनगर आइपुगेका छन् । 

डडेल्धुरा। नवदुर्गा गाउँपालिका–५ को कच्ची सडकमा बिहीबार बिहान से १ ज ७३८ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक डम्बर विष्टका अनुसार जिप सडकबाट करिब ५०० मिटर तल जंगलमा खसेको थियो। प्रहरीका अनुसार डडेल्धुरा सदरमुकामतर्फ आइरहेको जिप दुर्घटनामा परेको हो। घटनास्थलमा प्रहरी टोली पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। हालसम्म चार जनाको शव फेला परेको छ, तर मृतकको सनाखत हुन बाँकी छ। दुर्घटनाको कारण पनि खुलेको छैन। दुर्घटनामा कम्तीमा सात जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ, यद्यपि घाइतेको यकिन संख्या पुष्टि हुन बाँकी छ। घाइतेहरूको उद्धार कार्य जारी छ र उनीहरूलाई उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पताल ल्याइँदैछ।