तेहरान । इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी सवार हेलिकोप्टर आइतबार खराब मौसममा दुर्घटनामा परेको छ ।राष्ट्रपतिको खोजी जारी रहेको र उहाँको अवस्थाबारे कुनै खबर प्राप्त नभएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बताएको छ । “राष्ट्रपति सवार हेलिकोप्टर पूर्वी अजरबैजानको पश्चिमी प्रान्त जोफा क्षेत्रमा दुर्घटना भएको छ”, सरकारी टेलिभिजनले भनेको छ । खोज र उद्धार टोली दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा गएको थियो, मुलुकको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बताएको छ । हेलिकोप्टरमा विदेशमन्त्री होसेन अमीर–अब्दुल्लाहियान पनि थिए । “खराब मौसम र बाक्लो कुहिरोका कारण उद्धार टोलीलाई दुर्घटनास्थलमा पुग्न कठिन भएको छ”, सरकारी टिभीको अन–स्क्रिन समाचार अलर्टमा भनिएको छ । सरकारी टिभीले इरानी रेड क्रिसेन्ट टोली बाक्लो कुहिरोमा ढलानमा हिँडिरहेको र रायसीको गृहनगर मशहद सहरमा इमाम राजको पवित्र मन्दिरमा प्रार्थना गर्ने उपासकहरूको भीडको लाइभ फुटेज पनि प्रसारण गरेको छ । आधिकारिक आइआरएनए समाचार एजेन्सीका अनुसार आइतबारको दुर्घटना वारजाघन सहरनजिकै दिमारको पहाडी संरक्षित वन क्षेत्रमा भएको हो । त्रिसठ्ठी वर्षीय रायसी आइतबार प्रान्तको भ्रमणमा आएका थिए । त्यहाँ उनले आफ्ना अजरबैजानी समकक्षी इल्हाम अलिएभसँग मिलेर दुई देशको सीमामा बाँध परियोजनाको उद्घाटन गरेका थिए। उनको सवारीमा तीनवटा हेलिकोप्टर थिए । अन्य दुई हेलिकोप्टर सुरक्षितरूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगेको तस्निम समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । हेलिकोप्टरमा विदेशमन्त्री र स्थानीय अधिकारी रायसीकै हेलिकोप्टरमा सवार रहेको आइआरएनएले जनाएको छ । सुधारवादी शार्ग दैनिकले पनि ‘राष्ट्रपति बोकेको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेको र दुई अन्य हेलिकोप्टर सकुशल अवतरण भएको’ बताएको छ । पछि गृहमन्त्री अहमद वाहिदीले हेलिकोप्टरहरूमध्ये एउटा ‘खराब मौसमका कारण कठिन अवतरण भएको र विमानसँग सञ्चार स्थापना गर्न गाह्रो’ भएको बताएका थिए। रासस/एएफपी

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक अहिले बिहान ९ बजे बस्दैछ । सहकारीको बचत रकम अपचलनको विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको काँग्रेसले अब संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा धारणा बनाउन सोमबार बिहान ९ बजे संघीय संसद् भवनमा बस्ने गरी दलको बैठक बोलाएको हो ।  बैठकअघि सभापति एवम् दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल कार्यसमितिमा छलफल गर्ने बताइएको छ । काँग्रेसले करिब एक महिनादेखि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएकोमा आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै आफूले सहकारीको रकम दुरुपयोग नगरेको दाबी गरेका थिए ।  कांग्रेसको आजको बैठकमा गृहमन्त्रीको सम्बोधन, अब सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ। गृहमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलनका क्रममा महामन्त्री गगन थापाले भने संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताइसकेका छन् ।  संसदीय छानबिन समिति बनाउन विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच शनिवारै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । तर आइतबारको समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा भने सहमति हुन सकेन । काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई नै तोकेर समग्र सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने सत्ता पक्षले व्यक्ति वा निश्चित संस्था नतोकीकन मुद्दा केन्द्रीति भएर सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिंदै

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकका लागि संसद् सचिवालयले आठवटा सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कार्यसूचीको पाँच नम्बरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने उल्लेख छ ।  संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने । र उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा वैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोलेलगत्तै कांग्रेस सांसदहरुले फेरि सांसद अवरोध गरेका छन्। रविले बोलेर सक्नासाथ आ-आफ्नो आसनमा बसेका कांग्रस संसदहरु फेरि आसनबाट उठेका थिए तर सभामुखले संसद् बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेले आजका सबै कार्यसूचीहरु खारेज गरिएको बताए । उनले आजको बैठक यत्तिकै स्थगित गरेका छन् । अर्को बैठक जेठ ७ गते बस्ने तय भएको छ ।

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेसले आफूलाई डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले गृहमन्त्री बन्नुभन्दा अघिल्लो रात आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको र आफूले नमानेपछि भोलीपल्टदेखि संसद् बन्द गरेको बताएका छन् । उनले सो प्रस्ताव नगरेको भन्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन् ।

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरवारभित्रका विभन्न चारवटा मन्त्रालयमा छड्के अनुगमन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, गृह , उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले समय पालना गरेरनगरेको, तोकिएका पोसाक लगाए नलगाएको लगायत विषयमा अनुगमन गरेको हो । सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा सात र गृह मन्त्रालयमा नौ गरी १६ जना कर्मचारी अनुपस्थित देखिएका छन् । त्यस्तै, अनुगमनका क्रममा तोकिएको कार्यालय समयभन्दा ढिला आउने कर्मचारीको सङ्ख्या ७४ जना भेटिएको थियो । सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सात, गृह मन्त्रालयका ३४, उद्योग मन्त्रालयका दुई र परराष्ट्र मन्त्रालयका १० जना तोकिएको कार्यालय समयभन्दा ढिला कार्यालय आएको भेटिएको थियो । अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका चारजना कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएको पनि सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा ती मन्त्रालयहरुमा तोकिएको पोसाक नलगाउने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका नौ, उद्योग मन्त्रालयका दुई र परराष्ट्र मन्त्रालयका नौ गरी २० जना कर्मचारी तोकिएको पोसाक नलगाईकन कार्यालयमा उपस्थित भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।अनुगमनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष नरहेको, अपाङ्गमैत्री कार्यस्थल नरहेको, प्रतीक्षालय नरहेको, चमेनागृहको सरसफाइ राम्रो नदेखिएकोलगायत कैफियत सतर्कता केन्द्रले भेटाएको छ ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अहिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिइरहेका छन् । सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर आरोप लगाएपछि उनले त्यसबारे स्पष्ट पारिरहेका हुन् । उक्त प्रकरण छानबिनका निम्ति विपक्षी दलहरूले संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेका छन् । दलहरूबीच छानबिन समिति बनाउने सहमति पनि भइसकेको छ । तर, त्यसको कार्यादेशका बारेमा दलहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कांग्रेससहितका दलहरूले उक्त विषय उठान गरी संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका छन् । लाइभ भिडियो हेर्नोस्–

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोषी भएजसरी नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् । उक्त प्रकरण छानबिनका निम्ति बनाउने भनिएको संसदीय समितिको ‘टीओआर’ तयार पार्न आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिको कार्यादेश बनाउँदा नै व्यक्तिलाई दोषी मान्न नसकिने उनले उल्लेख गरे । “समितिले कसलाई दोषी करार गर्छ, त्यो एउटा कुरा हो । आजको दिनमा नै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने न्यायसंगत हुँदैन,” उनले भने । उनले सबै सहकारीपीडितलाई न्याय दिने गरी छानबिन गरिनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको स्पष्ट पारे । आजको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले जवाफ दिने र त्यसपछि फेरि कार्यदलको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा सत्तापक्ष र विपक्षका प्रतिनिधिबीच कुरा नमिलेपछि फेरि बस्नेगरी टुंगिएको छ। कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउँदा त्यसको टीओआरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्ने अडान कायमै राखेको छ । तर सत्तापक्षले अहिले नाम उल्लेख गरिएका सहकारीको नाम राखेर जान सकिने तर व्यक्ति केन्द्रित बनाउन नहुने अडान राखेपछि बैठक रोकिएको हो । अहिले प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्ने तयारी भएकाले त्यसपछि पनि फेरि छलफल थालिने कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन, ठगी, दुरूपयोग र हिनामिना छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको कार्यादेशबारे छलफल गर्न कार्यदलको बैठक पुनः बसेको छ। कार्यदलको बैठक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सुरू भएको हो।यसअघि कार्यदल बैठक बिहान साढे ८ देखि दिउँसो २ बजेसम्म सिंहदरबारमा बसेको थियो। छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमै दलहरूबीच कुरा मिल्न बाँकी रहेका कारण आन्तरिक छलफलका लागि कांग्रेसले थप समय मागेका कारण बैठक केहि समय स्थगित भएको थियो ।

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश आइतबार बेलुकासम्म टुंग्गो लगाउने तयारी गरिएको छ। कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कार्यादेशका विषयमा धेरै अन्तर नरहेको बताए। उनका अनुसार कांग्रेसले छलफलका लागि २० मिनेटको समय माग गरेको छ। “सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । विषयगत रूपमा बुँदागत रुपमा टुंग्याउन उहाँहरू (कांग्रेस नेता)ले केही समय मागेको हुँदा अब बस्ने बैठकले थप निर्णय गर्ला । आज बेलुकासम्म टुंगो लाग्ला,” उनले भने ।  बर्तौलाका अनुसार सहमतिको नजिक पुगिएको छ । कार्यदलको बैठक बिहानैदेखि कानुन मन्त्रालयमा बसेको हो। सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति बनाउने सहमति शनिबार भएको थियो । टीओआरबारे टुंगो नलाग्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक अनिश्चित भएको छ।

काठमाडौं । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक लम्बिँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु हुन ढिलाइ भएको छ । सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बसिरहेको हो । सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बसिरहँदा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ संसद्‌मा सुन्ने निर्णय गरिसकेको छ । कार्यदलले संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाए संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सक्ने नेताहरू बताएका छन् । शनिबार सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूबीच सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यादेश टुंगो लगाउन एमालेका नेता एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् । सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार छानबिन समिति गठनसम्बन्धी कार्यदलको टीओआरमा सहमति नभएसम्म बैठक नचलाउन विपक्षी दलहरूले आग्रह गरेका छन् ।

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज आइतबारबाट छलफल सुरु हुने भएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गत मङ्गलबार प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक प्रस्तुत गरेका थिए ।   प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट)माथि छलफल गर्न बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री थपलियाले यसअघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्दै प्रदेश सरकारको सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी सन्तुलित बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। यसै अधिवेशनमा अवधिमा प्रिबजेटको छलफलपछि प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने भएको छ ।

काठमाडौँ। बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मस्यौदा तयार हुँदैछ। राष्ट्र बैङ्कले ‘बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली २०८१’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कार्यान्वयनमा ल्याउनु अगाडि सरोकारवालासँग आवश्यक राय सुझाव समेत मागिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको मस्यौदामा भनिएको छ, बैङ्क खाता रोक्का राख्न तथा रोक्का रहेका बैङ्क खाता फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन बाञ्छनीय भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० को प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो विनियमावली तर्जुमा गरी लागु गरिएको हो । बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली २०८१ को मस्यौदा अनुसार खाता रोक्कालाई सम्पूर्ण खाता रोक्का, निश्चित खाता रोक्का र आंशिक खाता रोक्का गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । सम्पूर्ण खाता रोक्कामा कुनै पनि खाताबाट रकम झिक्न वा कुनै माध्यमले कोही कसैलाई भुक्तानी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने निश्चित खाता रोक्कामा निश्चित खाताबाट रकम झिक्न वा कुनै माध्यमले कोही कसैलाई भुक्तानी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आंशिक खाता रोक्कामा खातामा रहेको रकममध्ये निश्चित रकम मात्र रोक्का रहने र खातावालाले बाँकी रकम यथावत् रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । खाता रोक्का गर्ने अधिकार राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । विभागका कार्यकारी निर्देशकले तोकेको अधिकार प्राप्त अधिकृतस्तरका कर्मचारीले सोसम्बन्धी निर्देशन दिन सक्ने छन् भने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका अधिकार प्राप्त अधिकारीले निवेदन दिएको अवस्थामा खाता फुकुवा हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । खाता रोक्का गर्नका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनको व्यवस्था अनुसार स्पष्ट उल्लेख गरी खाता रोक्का गर्नुको कारण र खातावालाको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य नेपाल सरकारले जारी गरेको परिचय खुल्ने आधिकारिक विवरण तथा तीनपुस्ते विवरण खुलाई लिखित रूपमा राष्ट्र बैङ्कसमक्ष अनुरोध गरेमा इजाजतपत्र संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कानुनी व्यक्तिको हकमा भने खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यस्तै कुनै निश्चित खाता मात्र रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थामा भने रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर र खाता रहेको बैङ्कको विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।