काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्यांकन–२०८२ अन्तरगत गाउँपालिकामा माओवादी नेतृत्वको गाउँपालिका पहिलो भएको छ ।  धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका पहिलो र गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका दोस्रो भएका छन् । यी दुबै गाउँपालिका माओवादी नेतृत्वका गाउँपालिका हुन् ।  बेनीघाट रोराङ र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले स्वमूल्यांकनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्, जसले माओवादी युवाले नेतृत्व गरेका पालिकाहरु प्रभावकारी शासन र सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा अगाडि भएको पुष्टि गर्छ । यी पालिकाहरूले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाह र सामाजिक समावेशीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको स्वमूल्यांकनले देखाएको छ। बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कृष्ण बहादुर थपलिया (विवेक) र रुरु क्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादीका युवा नेता यदु ज्ञवाली छन् ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले खुसी व्यक्त गर्दै जनमुखी शासन र पारदर्शी सेवामा अग्रसर माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिलाई बधाइँ दिनु भएको छ ।   

काठमाडौं। समाजवादी मोर्चा, नेपालले भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक–पुलान–गुन्जी व्यापारिक नाका सुचारु गर्ने र दुईपक्षीय व्यापार पुनर्स्थापना गर्ने समझदारीप्रति कडा विरोध जनाएको छ। मोर्चाले यो समझदारीले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुगेको ठहर गरेको छ। मोर्चाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको र यसलाई ऐतिहासिक प्रमाण र दुईपक्षीय सन्धिहरूले पुष्टि गर्ने उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगत केही समयदेखि भारतीय पक्षबाट यी क्षेत्रमा अतिक्रमण जारी छ, तर नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कदम चालेको छैन। यस्तो अवस्थामा भारत र चीनको समझदारीले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि ठूलो आघात पुगेको छ।” मोर्चाले यो समझदारीप्रति घोर विरोध र असहमति व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी सम्बन्धित मुलुकहरूलाई सत्य–तथ्य जानकारी गराउन, उक्त समझदारीको विरोध गर्न र नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरेको छ। विज्ञप्तिमा समाजवादी मोर्चाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव सी’ र महेन्द्र राय यादवको हस्ताक्षर रहेको छ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफूहरुले भनेअनुसार उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायले अधिकार पाउन नसकेको बताउनु भएको छ । नेपाल तामाङ घेदुङले लमजुङमा निर्माण गरेको तामाङ सांस्कृतिक भवन तथा संग्रहालयको उद्घाटन कार्यक्रमलाई भर्चुअल सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो ।    पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले संविधान जारी गर्दा पनि आफूहरुले असहमति राखेरै संविधान घोषणा गरिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'अझै पनि जस्तो सपना देखेको हो त्यो ठाउँमा पुग्न सकेनौँ । उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदायले जुन अधिकार पाउनु पर्ने हो, त्यो अनुसार संविधानमा राख्न सकिएन । सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । तर, पूर्णरुपमा अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ  भनेरै संविधान जारी गरेका हौँ । भिन्न मत पनि हामीले दर्ज गरेका छौँ । आन्दोलन फेरि पनि जारी छ ।'  अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा भन्दा उत्पीडित जाति, समुदाय र उत्पीडित  वर्गका अधिकार संविधानमा अभिलेख गर्न सफल भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'उत्पीडित जाति समुदाय, उत्पीडित वर्गका अधिकार विगत भन्दा त धेरै अधिकार पाएका छौँ । तर, तपाइँ हामीले देखेको सपनाअनुसार अधिकार पाएका छैनौँ । हामीले सरकारमा हुँदा सुशासनका पक्षमा, विकासका पक्षमा र सामाजिक न्यायका पक्षमा विशेष पहल गर्ने जमर्को गर्र्यौँ । त्यही काम गरेकै कारण पहिचान विरोधी, सुशासनविरोधीले हामीलाई सरकारबाट बाहिर जान बाध्य पारे ।'  तामाङ समुदायले जनयुद्धका क्रममा ठूलो सहभागिता र योगदान गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले अहिलेको उपलब्धी त्यसैको जगमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, 'जनयुद्धको प्रक्रियामा तामाङ समुदायको ठूलो सहभागिता थियो ।  त्याग र बलिदानका थुप्रै कृतिमान तामाङ समुदायका छोराछोरीले कायम गरे । हामी अहिले समानुपातिक, समावेशीतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चौतारीमा आइपुगेका छौँ । तीनै वीर विरंगनाको त्याग र बलिदानको उपज हो । म तामाङ समुदायका ती वीर विरंगनासहित सबैप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहान्छु ।'    भदौँ तेस्रो हप्तादेखि फेरि सुरु गर्न लागेको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउनका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । यो भवन निर्माणको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझीको नेतृत्व र पहलमा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुन 'अनन्त'ले संसदलाई छलेर करका दरहरु हेरफेर गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका अनन्तले संसद चलिरहेको बेला संसदलाई नै छलेर गरिएको करका दर परिवर्तन आर्थिक अपराध भएको दावी गरे ।  सरकारले विभिन्न सामग्रीको करको दर परिवर्तन गरेको र जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यान नदिएको प्रति पुनले आपत्ति प्रकट गरे । उनले भने, 'सुन तथा सुनको गरगहनामा विलाशिता शुल्क दुई प्रतिशत लगाइएको थियो । त्यसैगरी सलाईको काँटी बनाउन प्रयोग हुने काठमा लगाइएको भन्सार शुल्क घटाइएको छ । फ्रुट जुस, किसमिसलगायतका ड्राइफुटमा ३५ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क घटाइएको छ ।'  आर्थिक विधेयक पास भएको र एक महिना बित्दै गर्दा गरिएको यस प्रकारको परिवर्तनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पुनले बताए । उनले भने, 'यस प्रकारको संसदलाई छलेर र ट्याक्स सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताछ, हाउस चलिरहेका बेला हाउसले गरेको निर्णयविरुद्ध परिवर्तन गर्दै जानु आर्थिक अपराध हो ।'  पुनले यस सम्बन्धमा सरकारले जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'सरकारले संसदलाई जवाफ दिनुपर्छ । आफ्नो अयोग्यता स्वीकारर्नुपर्छ । यसले कसैको स्वार्थ र चलखेलमा गरिएको आशंकालाई पुष्टि गर्छ ।'  

चितवन । योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल)ले आज चितवनको भरतपुर महानगरमा वृहत् सरसफाइ तथा हरियाली संरक्षण कार्यक्रम गरेको छ । श्रम तथा उत्पादनमा वाइसिएल अभियान अन्तर्गत आज बृहत सरसफाइ तथा हरियाली संरक्षण कार्यक्रम भएको हो ।  महानगरपालिकाको नारायणगढ क्षेत्रमा अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम गरिएको वाइसिएलले जनाएको छ । भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिकाको तर्फबाट सरसफाइ तथा हरियाली प्रवर्द्धनमा सहयोग गरेकामा वाइसिएललाई धन्यवाद दिनुभयो । वाइसिएल चितवनले अन्य ठाउँमा पनि यस्तै अभियान थाल्ने जनाएको छ । 

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख बद्री कार्कीलाई हटाएका छन्। निर्माण व्यवसायीले कामभन्दा बढी भुक्तानी लिएको भन्दै ठेक्का तोड्ने सिफारिस गरेकोमा मन्त्रीको दबाबमा उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ। भदौ ३ मा मन्त्रालयले सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिव) कार्कीलाई हटाएर जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा तानेको हो। उनको स्थानमा सहसचिव गणेश मरासिनीलाई नयाँ आयोजना प्रमुख नियुक्त गरिएको छ। यसअघि, ठेक्का तोड्ने सिफारिस सदर गर्न खोज्ने विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बराललाई पनि हटाइएको थियो।   २०८१ असोजको बाढीपछि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको काममा ढिलाइ गरेको भन्दै ठेक्का तोड्ने र ६० करोड ७ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सिफारिस आयोजनाले गरेको थियो। २०८१ चैत १२ र २०८२ वैशाख २७ मा प्रभु, प्राइम, ग्लोबल आईएमई र कुमारी बैंकलाई पत्राचार गरिएको थियो। तर, मन्त्री खड्काले बैंकहरूलाई उक्त रकम आयोजनालाई नदिन दबाब दिएका छन्। आयोजनाको भौतिक प्रगति २०८१ असोजमा ९ प्रतिशत थियो, जुन हाल १० प्रतिशतमा सीमित छ। ११ महिनामा जम्मा १ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जसले निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको रकम अन्यत्र प्रयोग गरेको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ।  पटेल–रमण जेभीले २०७९ पुस १७ मा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। ५५ महिनाको म्यादमध्ये ५८ प्रतिशत समय सकिइसक्दा पनि प्रगति न्यून छ।   आयोजना प्रमुख कार्कीले निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र अनियमित भुक्तानीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ठेक्का तोड्ने प्रयास गरेका थिए। तर, मन्त्रीको चर्को दबाबका कारण उनी भुक्तानी गर्न बाध्य भए। मन्त्रीलाई कार्कीबाट काम लिन कठिन भएपछि उनलाई हटाइएको हो। 

काठमाडौँ । उत्तर र दक्षिणका छिमेकी चीन र भारतले लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने विषयमा दुवै देशले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई भएको सहमतिमा नेपालका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाल भारतबीच ६ दशक पुरानो यो विषयमा नेपालले करिब एक दशकदेखि विरोध गर्दै आएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा दुई देशले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन र भारत भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेका बेला लिपुलेकलाई लिएर विवाद सतहमा आएको छ, यसले नेपाली पक्षलाई संवेदनशील बनाएको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग कान्तिपुरका लागि गंगा बिसीले गरेको कुराकानी साभार ।  भारत र चीनले लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको धारणा के हो ?  लिपुलेक नेपाली भूमि हो । भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न कुनै पनि सहमति गर्दा नेपाललाई जानकारी नदिनु गलत हुन्छ भनेर पहिले पनि भनिएको हो । अहिले जसरी लिपुलेकबाट व्यापार अघि बढाउने भनेर भारत र चीनबीचमा सहमति भएको कुरा आएको छ, यो गलत भएको छ भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा छ । यो कुरा हामीले पहिले पनि भन्दै आएको हो । तीन देशको सीमामा पर्ने नेपालको भूमि भएको हुनाले नेपालसँग छलफल नगरी, नेपालसँग स्वीकृतिबेगर भारत र चीनले कुनै पनि सहमति गर्नु गल्ती हुन्छ । अहिले पनि माओवादीको यही नै कुरा हो ।  नेपालले यो विषय कसरी उठाउन सक्छ ? प्रधानमन्त्री छिट्टै नै भारत जाने कुरा छ, चीन पनि जाने कुरा छ । यो विषयलाई गम्भीर र कूटनीतिक रूपले उठाउनुपर्छ । नेपालको सार्वभैमिकता, नेपालको भौगोलिक अखण्डताका बारेमा हाम्रो संसद्ले पनि पहिले निर्णय गरिसकेको छ । यो स्थितिमा अब सरकारले कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । राष्ट्रको स्वाधिनताको विषय, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन भनेर विगतमा नेपाली भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा सदनमा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गरेका छौँ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । यसलाई खाली सदनबाट सदनबाट निर्णय गर्ने मात्र होइन, विगतको सर्वसम्मत निर्णयलाई व्यवहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन । कूटनीतिक माध्यमबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउन सक्छ । पठाउने तयारी पनि होला । तैपनि कूटनीतिक नोटको कुरा हुन्छ । अरु पत्राचारका विषय हुन सक्छन् । यो विषयलाई कूटनीतिक संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ, यो मुख्य कुरा हो । हामी दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ । छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति हुने कुरा भएन । तर त्यसको अर्थ हाम्रो भूमिलाई दायाबायाँ गर्न दिँदैनौँ । धेरै लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समस्या समाधान भएको छैन । यसको कारणचाहिँ के होला ? यो कुरा पहिले पनि उठेकै हो । दुवै छिमकीसँग हामीले हाम्रो चासो के हो ? हाम्रो चिन्ता के हो ? अधिकार के हो ? भन्ने कुरा र यो विषयमा हाम्रो समझदारी किन आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाइसकेका छौँ । दुवै छिमेकीले नेपालको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईं गत वर्ष भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा समस्याबारे कुरा उठे पनि अघि बढेन नि ? यो कुरा त पटक-पटक उठाइराखिएकै छ ।

काठमाडौं।पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरूले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाएकी छन्। उनले बिहीबार काठमाडौंको थापागाउँमा  मदन भण्डारी ७५औं जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समितिको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरिन्। भण्डारीले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा ठूला दलहरूको भूमिका कमजोर भएको भन्दै आलोचना गरिन्। “संघीय लोकतन्त्रको संरचना छ, तर प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुन बनाउन सक्ने अवस्था छैन। वडा सदस्यको उम्मेदवारीका लागि पनि माथिको नेताले उर्दी दिनुपर्छ, अरू कुरा त परै जाओस्,” उनले भनिन्। उनले नेकपा (एमाले) जस्ता अग्रज र प्रगतिशील राष्ट्रवादी पार्टीले पनि यस्ता कमजोरीमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मधेसमा शुद्ध पिउने पानी र युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न नसकिएको गुनासो गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै कुरामा मात्र सीमित रहेर काम नभएको बताइन्। “कुरा धेरै हुन्छ, तर कुराले काम हुँदैन, यथार्थमा काम हुनुपर्छ। यो देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्ने सम्भावना छ, तर किन भइरहेको छैन?” उनको प्रश्न थियो। उनले अर्थतन्त्र खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्नेमा टाउको टेकिरहेको, व्यापार घाटा बढिरहेको, वैदेशिक ऋण बढेको र दलाल पूँजी फस्टाउँदा राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरिन्। भण्डारीले राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर भएको र युवाहरूमा निराशा बढेको बताउँदै पार्टीहरू जवाफदेही बन्नुपर्ने धारणा राखिन्। “एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई जसरी अघि बढाउनुपर्छ, त्यसो हुन सकेको छैन। मैले कुनै एक दलको मात्र कुरा गर्दिन, तर एमालेले आफ्नो भूमिकालाई विचार गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्। उनले दलहरूले संविधान संशोधनको सहमति गरे पनि समस्या समाधानका लागि छलफल नभएको र संसद् निरीह बनेको गुनासो पोखिन्। उनले निलम्बनको प्रचलन लोकतान्त्रिक नभएको र जनप्रतिनिधिलाई दोष प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन गर्न नहुने तर्क प्रस्तुत गरिन्। “संसद्का ठूला दलका नेताहरू निलम्बनको यात्रा भोगिरहेका छन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई दोष सिद्ध नभएसम्म निलम्बन गर्नु गलत हो,” उनले भनिन्। साथै, शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रो नीति नबनेको र कपिपेस्ट शिक्षाले नयाँ पुस्तालाई पलायनतिर धकेलिरहेको दाबी गरिन्। भण्डारीले आफूले माले हुँदै एमालेको राजनीतिक यात्रा सम्झँदै मार्क्सवादी र मालेको एकताबाट नेकपा (एमाले) बनेको स्मरण गरिन्। उनले वर्तमानमा पूर्ण लोकतन्त्रको युगमा प्रवेश गरे पनि जनताका इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्न नसकिएको र पार्टीभित्र विकृति-विसंगति फस्टाएको बताइन्। “राजनीतिक दलहरूले सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, तर संस्थागत प्रणाली र राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा कमजोर छन्,” उनले निष्कर्ष निकालिन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।  अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारले संविधानको व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ। रिटको सुनुवाइ भोलि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ। रिटमा उल्लेख भएअनुसार, साझेदार दल जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।  तर, सरकारले यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको दाबी गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। यता, सरकारको तर्क भने फरक छ। सरकारले गठनका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको समर्थनपत्रमा जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हस्ताक्षर नभएको भन्दै यी दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरेको छ। यो रिटले सरकारको वैधानिकता र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना प्रति प्रश्न उठाएको छ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गत फागुन महिनादेखि सरकार सञ्चालनका लागि बनेको संयन्त्रमा आफू सक्रिय नरहेको बताएका छन्। यद्यपि, उनी पार्टी र सांसदको रूपमा सरकारको सफलताप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले यो जानकारी गराएका हुन्। थापाले फागुन महिनासम्म सरकार सञ्चालनका लागि गठित संयन्त्रमा सहभागी भएर काम गरेको स्मरण गर्दै भने, “फागुनसम्म संयन्त्रमा बसेर सरकारलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेँ। अहिले त्यसमा सक्रिय नभए पनि म कांग्रेसको सांसद र जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले सरकार सफल हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत छु।” उनले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन बन्द कोठामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएको पनि खुलासा गरे। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा दुई दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्र २०८१ कात्तिकमा गठन भएको थियो। उक्त संयन्त्रले सरकारका कामकाजलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको थियो। संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा रहेका थिए। यस्तै, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहभागी थिए। थापाले संयन्त्रमा आफ्नो भूमिका फागुनपछि सक्रिय नरहेको बताउँदै पनि सरकारको सफलताका लागि आफ्नो तर्फबाट सुझाव र दबाब कायम राख्ने गरेको उल्लेख गरे। यद्यपि, उनले संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रगति नभएको गुनासो पोखे।  

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले भारत र चीनबीच भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौताप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उक्त सम्झौतामा नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनले यो कदम नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्। श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविच्छिन्न भूभाग भएको ऐतिहासिक र नक्शीय प्रमाण स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे। भारत र चीनले नेपालजस्तो छिमेकी मित्र राष्ट्रको स्वाभिमान र सार्वभौमिकताप्रति बेवास्ता गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ।   पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय हुँदा नेपालले तत्काल कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको स्मरण गराए। तर हाल फेरि सोही गल्ती दोहोरिनुले नेपाल र नेपाली जनताप्रति ठूलो चोट पुगेको उनले बताए। श्रेष्ठका अनुसार भारतले समेत लिपुलेक क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद क्षेत्र’का रूपमा स्वीकार गर्दै नेपालसँग द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छलफल गर्ने सहमति जनाएको अवस्थामा, नेपाललाई बाइपास गरी भारत-चीनबीच सम्झौता हुनु आश्चर्यजनक र स्तब्ध पार्ने विषय हो। उनले नेपाल सरकारलाई भारतसँग सीमा विवादको समाधान ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजको आधारमा कूटनीतिक वार्तामार्फत खुला छलफल गरी समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। साथै, भारत र चीनबीच भएको यो सम्झौता सच्याउन नेपालले दुवै देशसँग औपचारिक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन्। भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठतालाई स्वागत गर्दै उनले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबारे भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौता र त्यसप्रति सरकारको रवैयालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले सरकारसँग तत्काल संसद्मा स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बिहीबारको बैठकमा आकस्मिक समयको अवसरमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई छिमेकी देशबीच भएको उक्त सम्झौताले नेपाललाई गहिरो दुःख पुर्याएको बताए। उनले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने गरी भएको यो सम्झौताप्रति सरकारको मौनता आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे। पाण्डेले सरकारलाई नेपालको भूभागमाथि गरिएको दाबी खारेज गर्न कस्ता कूटनीतिक र कानूनी कदम चालिरहेको छ भन्ने विषयमा संसद्मा तत्काल आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। उनले राष्ट्रियताको संवेदनशील मुद्दामा सरकारले चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै जोडदार रूपमा भने, “देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सवालमा संसद्लाई जानकारी दिन सरकारले कुनै ढिलाइ गर्नुहुँदैन।” पाण्डेले यो विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति र रणनीति नआएसम्म प्रतिपक्षी दलले दबाब कायम राख्ने चेतावनीसमेत दिए। यो घटनाले नेपालको छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध र सीमा विवादको जटिलताप्रति एक पटक फेरि ध्यानाकर्षण भएको छ। माओवादी केन्द्रको यो मागले आगामी दिनमा संसद्मा यो विषयले थप प्राथमिकता पाउने संकेत गरेको छ।

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज औपचारिक कार्यक्रम गरेर काठमाडौंको थापागाउँमा रहेको एक ऐतिहासिक घरलाई आफ्नो सम्पर्क कार्यालयकोरुपमा प्रयोगमा ल्याएकी छन् । विभिन्न नाम वा अभियान जे भए पनि उनले आफ्नो सक्रियताका लागि यहीँ घर नै रोजेकी छन् ।  प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भण्डारीका पूर्वसहकर्मी तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको दूरी बढेसँगै भण्डारीले आफूलाई थप सक्रिय बनाएकी छन् ।  यद्यपी एमालेले भने उनको नवीकरण भइसकेको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने बताउँदै सम्मानित ठाउँमा बस्न सुझावसमेत दिइसकेको छ ।  मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समितिको कार्यालय भने पनि अब आजदेखि यहीँ घर भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक सक्रियताका लागि प्रयोग गर्नेछन् ।  घरको पृष्ठभूमि नेपाली राजनीतिक इतिहाससँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ, विशेष गरी स्वर्गीय मदन भण्डारीसँग।  यो घर थापागाउँ हाइटमा अवस्थित छ, जुन मण्डला नाटक घर नजिकै रहेको छ ।  यो घर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा (एमाले) को इतिहाससँग अविभाज्य रूपमा जोडिएको छ। यसको मुख्य सम्बन्ध स्वर्गीय मदन भण्डारीसँग छ, जो नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव तथा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का प्रतिपादक थिए।  मदन भण्डारीको जन्म १९५२ जुन २७ मा भएको थियो र उनको रहस्यमय मृत्यु १९९३ मे १६ मा दासढुङ्गा दुर्घटनामा भएको थियो। विद्यादेवी भण्डारी  मदन भण्डारीकी पत्नी हुन्, जसले १९८२ मा विवाह गरेकी थिइन्। विक्रम संवत २०४८ सालको आम निर्वाचनमा प्रयोग मदन भण्डारीले यो घरलाई आफ्नो चुनावी अभियानको मुख्यालयको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए र यो घरबाट चुनावी रणनीति, प्रचार-प्रसार र कार्यकर्ता समन्वय सञ्चालन गरेका थिए।  मदन भण्डारीले यो चुनाव जितेका थिए, जसले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा लोकप्रिय बनाएको थियो। यो घरलाई मदन भण्डारीले भाडामा लिएका थिए र यसले उनको राजनीतिक सफलताको प्रतीक बनेको थियो। उपनिर्वाचनमा प्रयोग  मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछि भएको उपनिर्वाचनमा विद्यादेवी भण्डारीले पनि यो घरलाई आफ्नो चुनावी अभियानको आधार बनाएकी थिइन्। मदन भण्डारीको मृत्युले रिक्त भएको सिटमा विद्या भण्डारीले उम्मेदवारी दिएकी थिइन् र यो घरबाट अभियान सञ्चालन गर्दै चुनाव जितेकी थिइन्। यो घटनाले घरलाई मदन-विद्या दम्पत्तीको राजनीतिक विरासतसँग जोडेको थियो। यो घरको ऐतिहासिक महत्त्वले यसलाई 'मदन भण्डारीको चुनावी घर' भनेर चिनिन्छ। मदन भण्डारीको विचारधारा (जबज) लाई जीवन्त राख्न र उनको स्मृतिमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यो घरलाई पुनः भाडामा लिइएको भण्डारी निकट नेता डोरमणि पौडेलले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिए ।  समितिले वर्षभर जबज र मदन भण्डारीका विचारहरूमा विमर्श कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। नेकपा (एमाले) ले विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने र सक्रिय राजनीतिमा रोक्ने निर्णय गरेपछि यो कार्यालयले एमालेभित्रको राजनीतिमा विशेष अर्थ राख्छ।  भण्डारी पक्षधरहरूले यसलाई एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्षको माध्यम बनाउने योजना बनाएका छन्। यो कदमलाई भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको रूपमा हेरिएको छ।   यो घरबाट भाग लिएका चुनावको नतिजा, मदन भण्डारीको विरासत, जबजको जग र कार्यकर्तासँग यो घरमा बसेर हुने भेटवार्ताले भावनात्मक सम्बन्ध स्थापना हुने भन्दै विद्या निकट नेताहरुले यो घर नै सम्पर्क कार्यालयको रुपमा रोज्न सुझाव दिए । यहाँबाट गरिएका सबै अभियान सफल भएकाले एमालेको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई आफूसँग रहेको ओलीलाई सन्देश दिनका लागि पनि यो  घर नै रोजिएको नेताहरुले बताएका छ्न ।   

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज आफ्नो सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दैछन् ।  राजनीतिमा सक्रियता बढाउने सङ्केतस्वरूप काठमाडौंको थापागाउँस्थित लाखेचौर मार्गमा भाडामा लिइएको घरमा आज सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन तयारी भण्डारीको छ ।  औपचारिक रूपमा ‘मदन भण्डारी ७५औं जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समिति’को कार्यालय भनिएको छ, तर भण्डारी निकट नेताहरुले उनको सम्पर्क कार्यालयको रूपमा उपयोग गरिने बताएका छन्।  ‘मदन भण्डारी ७५औं जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समिति’को संयोजकमा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल छन्। समितिकी संरक्षक रहेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आज दिउँसो २ बजे यो कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए।   कार्यालय उद्घाटनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थप आक्रोशित बनाएको छ । ओलीले भण्डारीका कार्यक्रममा नजानका लागि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका छन् ।  एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने र उनलाई सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुनबाट रोक्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा यो कार्यालयले विशेष अर्थ राख्ने उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् । भण्डारी पक्षधर नेताहरूले यो समितिमार्फत मदन भण्डारीको हिरक जयन्तीको अवसर पारेर एमालेभित्र अन्तरसङ्घर्षलाई तीव्र बनाउने बताउँछन् ।  भण्डारी निकट एक नेताका अनुसार, थापागाउँस्थित यो भाडाको घरलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्नेछिन्। यो घरको ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ।  स्वर्गीय मदन भण्डारीले २०४८ सालको आमचुनावमा यही घरबाट आफ्नो चुनावी अभियान सञ्चालन गरेका थिए। त्यस्तै, २०५० सालमा मदन भण्डारीको रहस्यमय निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा विद्यादेवी भण्डारीले पनि यही घरलाई आधार बनाएर आफ्नो चुनावी अभियान चलाएकी थिइन्। नेताहरूका अनुसार, यो घरलाई पुनः भाडामा लिएर एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव जमाउने रणनीति बनाइएको छ। यो कार्यालयमार्फत भण्डारी पक्षले जबजको सिद्धान्तलाई पुनर्जागरण गर्ने, मदन भण्डारीको विचारलाई जनतामाझ पुर्‍याउने र पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। यो कदमलाई एमालेको वर्तमान नेतृत्वसँगको अन्तरसङ्घर्षको प्रारम्भिक चरणका रूपमा पनि हेरिएको छ।  थापागाउँस्थित यो कार्यालय उद्घाटनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताको नयाँ अध्याय सुरु भएको सङ्केत गर्छ।  

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्नु भएको छ । ललितपुरको नख्खु कारागारमा  रहेका लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्ड नख्खु कारागार पुग्नु भएको थियो ।  भेटका क्रममा प्रचण्डले रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको थियो । उहाँहरूबीच राष्ट्रिय राजनीतिक विभिन्न पक्षका बारेमा पनि  छलफल भएको छ ।  सहकारी ठगीको आरोपमा अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई केही दिन अघि नख्खु कारागार ल्याइएको थियो । लामिछानेको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो । अहिले अवस्था सामान्य रहेको र उपचार जारी रहेको नख्खु कारागारले जनाएको छ ।