काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले वर्तमान सरकारका कदमहरू सुशासनविरुद्ध रहेको आरोप लगाएकी छन्। जनकपुरमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकार भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, राजनीतिक प्रतिशोध, र जनविरोधी कानून ल्याउन केन्द्रित रहेको बताइन्।   भुसालले सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक र संघीय निजामती ऐनमा गरेको ढिलाइलाई सुशासनविरोधी कदमका रूपमा औंल्याइन्। "संघीय निजामती ऐनमा 'कूलिङ अफ पिरियड' मा छेडखानी गरेर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिएको छ। शिक्षा विधेयक पनि अड्काइएको छ," उनले भनिन्। "संविधानको मर्मअनुसार समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान छैन।" भुसालले माओवादी केन्द्रले विचार र कार्यदिशा मिल्ने दलहरूसँग एकताका लागि छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन्। एकीकृत समाजवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, र महेन्द्र यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग वार्ता भइरहेको छ। "एकताको प्रक्रिया सकारात्मक छ, तर निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ," उनले भनिन्।

काठमाडौँ । सरकारले खाडी मुलुक जाने नेपाली यात्रुहरूलाई लक्षित गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ नियम लागू गरेको छ। अब यात्रुहरूले अध्यागमन जाँचका लागि कम्तिमा एक घन्टा अगाडि विमानस्थल पुग्नुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले खासगरी रातिको समयमा खाडी मुलुक जाने यात्रुहरूलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ।  अध्यागमन विभागले भने  कुनै देश वा क्षेत्र लक्षित नभएर सबै यात्रुका लागि नयाँ नियम लागू भएको जनाएको छ । विभागले  यात्रुको चापलाई ध्यान दिएर जाँचका लागि समय निकाल्नका लागि यस्तो गरिएको दावी गरेको छ ।  विभागले विमानस्थलमा खटिने एयरलाइन्स कम्पनी र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी यो निर्णय गरेको हो। साथै, रातिको चाप कम गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उडान तालिका लचिलो बनाएर पछाडि सार्न आग्रह गरिएको छ। सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियामा भिजिट भिसामार्फत जाने नेपालीमाथि कडाइ गरेको छ। गृह मन्त्रालयले २०८० माघ १० देखि लागू हुने गरी ६ बुँदे मापदण्ड जारी गरेको छ, जसअनुसार भिजिट भिसामा यात्रा गर्न वैध भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, होटल बुकिङ, वा आफन्तको नाता प्रमाणित गर्ने कागजात र न्यूनतम ५०० डलर बोक्नुपर्ने प्रावधान छ। यी मापदण्ड पूरा नगरे विमानस्थलबाटै फर्काइने जोखिम छ। यो नियम खासगरी मानव तस्करी र अवैध रोजगारी रोक्न ल्याइएको दावी सरकारले गरेको छ । पछिल्लो समय भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पुगेर घरेलु श्रममा संलग्न हुने नेपाली महिलाको संख्या बढ्दो छ।  सरकारले २०७३ देखि खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि कम्तिमा ६०,००० नेपाली महिला खाडी मुलुकमा कार्यरत छन्। विमानस्थल अध्यागमनमा कर्मचारीको मिलेमतोमा संगठित गिरोहले भिजिट भिसामा नेपाली युवालाई अवैध रूपमा पठाउने र असुली गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।  तत्कालीन विमानस्थल प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराई यो प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले विमानस्थलमा नरहरि घिमिरे र अध्यागमन महानिर्देशकमा रामचन्द्र तिवारीलाई नियुक्त गरेको थियो। अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा विदेश जाँदा काम खोज्नु गैरकानुनी भएको र यसले कानुनी कारबाही र जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यात्रुहरूलाई नक्कली कागजात प्रयोग नगर्न, गन्तव्य मुलुकको पूर्ण जानकारी लिन र वैध श्रम स्वीकृति लिएर मात्र विदेश जान आग्रह गरिएको छ।

काठमाडौं । भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा नेपाल आएका मिस्रीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यो भेट गरेका हुन्। विशेष विमानमार्फत काठमाडौँ आइपुगेका मिस्रीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतल निवासमा भेट गरे। त्यसपछि उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग भेटवार्ता गर्ने तयारी छ ।  यसैगरी, मिस्रीले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग भेटवार्ता गर्नेछन्। भेटवार्तापछि परराष्ट्र सचिव राईसँग द्विपक्षीय बैठक बसेर प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भारत भ्रमणको एजेन्डा तय गर्ने तयारी छ । साँझ सचिव राईले मिस्रीको सम्मानमा रात्रीभोजको आयोजना गरेका छन्।  भदौ २ गते मिस्रीले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेर स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। मिस्रीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री ओलीको भदौ अन्तिम साता हुने भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा र एजेन्डाबारे छलफल गर्नु हो।  भदौ ३१ र असोज १ गते तय भएको यो भ्रमणलाई लम्ब्याउने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। भारतले छोटो समय भएको भन्दै भ्रमणको अवधि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणअघि भदौ १४ गते चीन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ।

धनुषा । पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने वकिलहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आन्दोलनअन्तर्गत आजदेखि धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहान ११ बजेदेखि धर्ना कार्यक्रम सुरु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको नेतृत्वमा आयोजित यो आन्दोलनमा सबै पत्रकारहरूलाई सहभागी हुन शाखा अध्यक्ष पुरण गुप्ताले आग्रह गरेका छन्। मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्यामप्रसाद बञ्जाराले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै प्रहरी प्रशासनको उदासीनताविरुद्ध कडा कदम चाल्ने बताए। गत साउन २७ गते गुठी संस्थानबाट कानुनी प्रक्रियामार्फत प्राप्त चार कठ्ठा जग्गा संरक्षणको क्रममा नेपाल बार एशोसिएसन जनकपुरका पदाधिकारीसहित केही वकिलहरूले पत्रकारमाथि आक्रमण गरेका थिए। उक्त घटनामा महासंघका प्रदेश अध्यक्ष श्याम बञ्जारा, उपाध्यक्ष ज्योती झा, महासचिव शैलेन्द्र महतो क्रान्ति, पत्रकारहरू दिवाकर राय र अनिल निराला घाइते भएका थिए। घटनापछि साउन २८ गते नै पाँचजना वकिलविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। तर, प्रहरीले हालसम्म दोषीहरूलाई पक्राउ नगरेको र कानुनी कारबाही अगाडि नबढाएको भन्दै महासंघले आन्दोलनको निर्णय लिएको हो। शनिबार धनुषा शाखामा भएको पत्रकार भेलाले प्रहरी प्रशासनको रवैयाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठक बस्ने भएको छ । मंगलबार बिहान ११ बजे बस्नेगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बैठक आव्हान गर्नु भएको छ ।  बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, स्थायी समिति बैठकका  निर्णयको कार्यान्वयन र स्थगित भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित जागरण अभियानको तयारी लगायतका विषयमा छलफल हुने उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिनुभयो ।  बैठकमा केन्द्रीय समितिको बैठकको मिति र विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग गर्ने भनिएको पार्टी एकतालगायतका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक नागरिक र सिंगो संसदमा मिथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै नागरिकलाई उल्लु बनाउँछन् । यो नयाँ कुरा पनि होइन्, उनको टिम र सिंगो एमालेका कार्यकर्ताको शैली पनि हो ।  तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा यस्तै दावी गरे । नेपालका सञ्चार माध्यमले पनि उक्त कुरालाई प्रमुखताका साथ स्थान दिए । त्यो विषय थियो, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानसँग सम्बन्धित ।   चैतमा पुगौँ तथ्यमा टेक्न  प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत ७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको बताए । उनले सरकारले विमानस्थललाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने काम गरेको र त्यसको केही दिनमा रिजल्ट आउन थाल्ने बताए ।  तर, विडम्बना चैतकै १६ गतेदेखि अहिलेसम्म गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । उडानका लागि स्थानीय व्यवसायीले राखेका मागहरु सम्बोधनमा सरकारले सिन्कोसमेत भाँचेको छैन । प्रधानमन्त्रीले भनेको रिजल्ट उडान थपिएर होइन, उडान बन्द भएर देखियो ।  वैशाखदेखि रुपन्देहीका व्यवसायी आन्दोलनमा छन् ।  वैशाखमा गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनको माग गर्दै व्यवसायिक संघ संस्थाहरुले धर्ना नै दिएका छन् । पटक पटक काठमाडौंसम्म आएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गृह जिल्लाका व्यवसायीले लगानीको सुरक्षाको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान त्यसतर्फ गए ।  मिथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै ओलीले सार्वजनिक गरे उपलब्धी  केहीदिन अघि ओली सरकारले गरेका उपलब्धीका लिष्ट सार्वजनिक गर्नेक्रममा उनको सचिवालयबाट विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रमुखताका साथ पठाइएको सामग्री थियो, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै उडान भए ।  अरबौँको लगानी डुब्न थालेपछि आन्दोलित भएका व्यवसायीको चासो सम्बोधन नगर्ने, विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि कुनै पनि प्रकारको पहल नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले गतवर्ष भन्दा चार गुणा बढी उडान भनेर उपलब्धी सार्वजनिक गरेर संसद र नागरिकलाई उल्लु बनाउन खोजेका छन् ।  काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल १०/१० घन्टासम्म बन्द गरेर निर्माणको काम थाल्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु कटौती भए । केहीले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थललाई रोजे । तर, आवश्यक थप पूर्वाधारको अभाव भएपछि र काठमाडौंस्थित निर्माणका लागि बन्द गरिएको समय कम गरिएपछि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छ ।  अरबौँका संरचना काम बिहीन भएका छन् । व्यवसायीले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस्तोमा विगतभन्दा राम्रो काम भन्दै प्रधानमन्त्रीको टिमले नागरिकलाई भ्रमित बनाउने काम गरिरहेको छ ।  प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि ओलीको यो कदममा साथ दिइरहेको छ । यस्तै हावादारी गफ दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक र संसदलाईसमेत भ्रम छरिरहेका छन् ।     

  काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. शेखर कोइरालाले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले काण्डै काण्डको पार्टी भएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. कोइरालाले जग्गा काण्डमा एमाले संस्थागतरुपमा मुछिएको आरोप लगाए । उनले भने,  ‘जहाँ खाली जग्गा त्यहाँ एमाले ।'   प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस भए पनि  अहिले भूमि सम्बन्धी आएको विधेयकमा काँग्रेस सांसदहरुले संशोधन राख्दा समेत त्यसमाथि छलफल गर्न नदिइएको आरोप पनि कोइरालाले लगाएका छन् । गोकर्ण रिसोर्ट, राजा वीरेन्द्रको सम्पती, पोखराको लिचीबारी, गिरिबन्धु टिस्टेटमा एमालेले आँखा गाडेर बसिरहेको आरोप लगाए ।  नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले भने, ‘अहिले भूमि सम्बन्धी विधेयक छ । एमाले त जहाँ खालि जग्गा देख्छ त्यहाँ एमालेको आँखा गइहाल्दो रहेछ । जहाँ पनि तपाईं हेर्नुस् । यो गोकर्ण रिसोर्ट, राजा वीरेन्द्रको सम्पतीमा एमालेका आँखाहरू हेर्नुस् । लिचीबारी पोखराको हेर्नुस्, गिरीबन्धु टिस्टेट हेर्नुस् । जताततै एमालेको मात्रै सुनिन्छ ।’  सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी र सांसदले नै बिचौलियाको काम गरेपछि देश कता पुग्छ ?  भन्दै उनले थप प्रश्न गरेका छन् । ‘बिचौलिया एक जना हुनुहुँदो रहेछ । रेशम चौधरीजीको पार्टीको । सांसद पनि बिचौलिया भइसकेपछि त के अवस्था हुन्छ देशको ? सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी त झनै संस्थागत रुपमा नै संलग्न छ ।'  

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देहीको भैरहवा कारागारबाट ललितपुरको नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गर्न शनिबार गौतमबुद्ध विमानस्थल हुँदै बुद्ध एयरको जहाजमार्फत काठमाडौं ल्याइँदैछ। लामिछानेलाई कारागारबाट विमानस्थलसम्म लैजान कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो ।   लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि गत चैत २५ गतेदेखि रुपन्देही कारागारमा थुनामा थिए। उनले गत जेठ १४ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा नख्खु कारागारमा सरुवाका लागि निवेदन दिएका थिए, जसलाई अदालतले जेठ १६ गते अनुमति प्रदान गरेको थियो। तर, गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा उनको स्थानान्तरण प्रक्रिया रोकिएको थियो। लामिछानेले रुपन्देही कारागारमा साँघुरो कोठा, ताजा हावाको अभाव र पार्टी नेताहरूसँग भेटघाटमा कठिनाइ भएको भन्दै स्थानान्तरणको माग गरेका थिए। साथै, उनले आफ्नो ज्यानको सुरक्षामा समेत खतरा रहेको बताएका थिए। गत साउन २६ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले रुपन्देही कारागारको अनुगमन गर्दा कारागारको अवस्था दयनीय रहेको र लामिछानेलाई न्यूनतम मानवअधिकारको प्रत्याभूति नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।  कारागार सरुवा प्रक्रिया रोकिएपछि रास्वपाले संसद्मा तीव्र विरोध जनाएको थियो। रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए भने लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थासम्म पुग्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। मानवअधिकार आयोगको अनुगमन र रास्वपाको निरन्तर दबाबपछि कारागार व्यवस्थापन विभागले शुक्रबार लामिछानेलाई नख्खु कारागार स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले लामिछानेको निवेदन र अदालतको आदेशका आधारमा स्थानान्तरण  गरिएको बताए। यद्यपि, लामिछानेले सुरुमा डिल्लीबजार कारागारमा सरुवाको माग गरेका थिए, तर विभागले नख्खु कारागारलाई उपयुक्त ठानेको हो।  शनिबार  बुद्ध एयरको उडानमार्फत लामिछानेलाई काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको थियो। तर, कारागारबाट उनलाई बाहिर निकाल्ने प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको थियो। लामिछानेलाई स्थानान्तरण गर्ने खबर फैलिएपछि भैरहवा कारागारबाहिर रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताको ठूलो भीड जम्मा भएको थियो। उनीहरूले लामिछानेको समर्थनमा नाराबाजी गरेका थिए। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि एक करोडको धरौटीमा रिहा हुने माग अस्वीकार भएपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको थियो। यो मुद्दाका अतिरिक्त काठमाडौं, पोखरा, चितवन र वीरगन्जमा पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी अन्य मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। लामिछानेको स्थानान्तरणले उनको कानुनी लडाइँ र रास्वपाको राजनीतिक गतिविधिमा थप प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी कात्तिक १७ मा रुपन्देही–३ मा हुने उपनिर्वाचनको माहोलमा लामिछानेको स्थानान्तरणलाई रास्वपाले राजनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। लामिछानेको नख्खु कारागार स्थानान्तरणले उनको कारागार बसाइमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। मानवअधिकार आयोगको अनुगमन, अदालतको आदेश र रास्वपाको दबाबपछि सरकार यो कदम चाल्न बाध्य भएको देखिन्छ। यो प्रकरणले नेपालको कारागार व्यवस्थापन र मानवअधिकारको अवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

वाशिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। यो वार्ता शनिबार बिहान रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग अलास्कामा तीन घण्टा लामो भेटवार्ता गरेर वाशिङ्टन फर्कने क्रममा एयरफोर्स वानबाटै भएको हो। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटले ट्रम्पले जेलेन्स्कीका साथै नेटोसँग आबद्ध युरोपेली नेताहरूसँग पनि संवाद गरेको पुष्टि गरेकी छन्। अलास्का वार्ताको प्रगति र जेलेन्स्कीको वाशिङ्टन भ्रमण अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनका अनुसार ट्रम्पले जेलेन्स्कीसँग अलास्कामा पुटिनसँग भएको भेटवार्ता र छलफलका प्रगतिहरूबारे जानकारी गराएका थिए। वार्तापछि जेलेन्स्कीले आगामी सोमबार वाशिङ्टन भ्रमण गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले ट्रम्पले दिएको निम्तोका लागि धन्यवाद दिँदै भने, "म सोमबार वाशिङ्टन डिसी पुगेर राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भेट्नेछु र युक्रेनमा जारी युद्ध र हत्याको अन्त्यका लागि छलफल गर्नेछु। निम्ताका लागि आभारी छु।" जेलेन्स्कीले युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, "राष्ट्रपति ट्रम्पले अलास्कामा पुटिनसँग भएको बैठक र मुख्य विषयहरूबारे जानकारी गराउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा अमेरिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।" ट्रम्पको भनाइ : "बल अब जेलेन्स्कीको कोर्टमा" अलास्कामा पुटिनसँगको तीन घण्टा लामो वार्तापछि फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले युक्रेन शान्ति प्रक्रियाको बल अब जेलेन्स्कीको कोर्टमा पुगेको बताए। उनले भने, "धेरै बुँदामा सहमति भएको छ, तर अन्तिम सम्झौता बन्न बाँकी छ। अन्तिम सहमति नभएसम्म सम्झौता भएको मानिँदैन। तथापि, तत्कालका लागि महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ।" ट्रम्पले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताए, तर ती विषयहरू के हुन् भन्ने खुलाएनन्। उनले थपे, "यो अब जेलेन्स्कीमा निर्भर छ। युरोपेली नेताहरू पनि संलग्न हुनुपर्छ, तर अन्ततः निर्णय जेलेन्स्कीमाथि नै निर्भर रहन्छ। अर्को बैठकको तयारी भइरहेको छ, र यदि उनीहरू चाहन्छन् भने म त्यसमा सहभागी हुनेछु।" पुटिनका चार अडान र युरोपेली नेताहरूको चासो रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा युद्धविरामका लागि आफ्ना चार अडान कायम राखेका छन्। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार पुटिनले युक्रेनको ठूलो भू-भाग रूसको नियन्त्रणमा जानुपर्ने, युक्रेनले सेना घटाउनुपर्ने, युक्रेनलाई नेटोमा सहभागी नगराउने र युक्रेनको सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यी मागहरूलाई युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूले अस्वीकार्य भनेका छन्। पुटिनले पत्रकार सम्मेलनमा युक्रेन युद्धलाई रूसको सुरक्षामाथिको मौलिक खतरा भएको दोहोर्‍याए। ट्रम्प र पुटिनबीच वार्ता तय भएपछि युरोपेली नेताहरूले ट्रम्पसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए। उनीहरूले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई असर गर्ने कुनै पनि निर्णय, जस्तै जमिनको अदलाबदली, अमान्य हुने बताएका थिए। जवाफमा ट्रम्पले जमिनसम्बन्धी निर्णय युक्रेनले नै गर्ने स्पष्ट पारेका थिए। आगामी कदम र शान्ति प्रक्रियाको अपेक्षा जेलेन्स्कीको वाशिङ्टन भ्रमण र ट्रम्पसँगको प्रत्यक्ष छलफलले युक्रेन युद्धको समाधानमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। युरोपेली नेताहरूको संलग्नता र पुटिनका अडानहरूका बीच शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जटिल कूटनीतिक प्रयास आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ट्रम्पले युरोपेली नेताहरू र जेलेन्स्कीसँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदै युद्धको अन्त्यका लागि मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने संकेत गरेका छन्।

काठमाडौँ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले किसान, मजदुर र सुकुम्वासीहरू आफ्नो पार्टी र क्रान्तिका आधारभूत वर्ग भएकोले उनीहरूको हक, हित र अधिकारका लागि पार्टीले निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताएका छन्। पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष सापकोटाले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित वर्गीय सङ्गठन समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यी वर्गहरूको नेतृत्व र सशक्तीकरणमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, "किसान, मजदुर र सुकुम्वासी हाम्रो पार्टी र क्रान्तिका आधारभूत वर्ग हुन्। यिनको नेतृत्व गर्ने अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुफ) र अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घ हाम्रा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्गठनहरू हुन्।" माओवादी केन्द्रको आठौँ केन्द्रीय समितिको छैटौँ पूर्ण बैठकपछि गठन भएको वर्गीय सङ्गठन समन्वय समितिमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ र अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घका फ्र्याक्सन इन्चार्जहरू सदस्य छन्। यो समितिको इन्चार्जमा उपाध्यक्ष सापकोटा स्वयं रहेका छन्। बैठकमा सापकोटाले पार्टीको हालै सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले पार्टीभित्र अभूतपूर्व एकता कायम गरेको र विभिन्न बहस र छलफलले जनतामा परेको भ्रम निवारण भएको बताए। उनले थपे, "पार्टी अब सुदृढ एकतासहित जनताका मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नेछ।" उनले आधारभूत वर्गका तत्कालीन र दीर्घकालीन मागहरूलाई समेटेर पार्टीको कार्यनीतिलाई रणनीतिसँग जोड्दै सङ्घर्षको उठान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सङ्गठनहरूलाई नवप्रवर्तन, आधुनिकीकरण र तथ्य–तथ्याङ्कमा आधारित भएर सुदृढीकरण गर्न निर्देशन दिँदै उनले भने, "हाम्रा सङ्गठनहरूले किसान, मजदुर र सुकुम्वासीका समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।" बैठकमा तीनवटै सङ्गठनका इन्चार्ज र अध्यक्षहरूले आ–आफ्ना सङ्गठनको सङ्गठनात्मक स्थिति, वैचारिक–राजनीतिक पक्ष, सम्बन्धित वर्ग र समुदायका समस्याहरू, समाधानका उपायहरू र संयुक्त मोर्चा निर्माणसहित सङ्घर्षको तयारीबारे विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। सङ्गठन सुदृढीकरणमा जोड बैठकमा उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै सापकोटाले सङ्गठन निर्माण र परिचालनमा दृढतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिए। उनले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बैठकले किसान, मजदुर र सुकुम्वासी सङ्गठनको परिचालन र सुदृढीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिए। "हामीले यी सङ्गठनहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आधारभूत वर्गका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन ठोस योजना बनाएका छौँ," श्रेष्ठले भने। माओवादी केन्द्रले आगामी दिनमा पनि किसान, मजदुर र सुकुम्वासीका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्घर्ष र सङ्गठन विस्तारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

काठमाडौँ । बैतडीको कुवाकोट निवासी एमाले केन्द्रीय परिषद् सदस्य दिपेन्द्र कुवर ‘यथार्थ’ एमाले परित्याग गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गर्नुभएको छ। जनयुद्ध कालदेखि नै माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका कुवर नेकपा विभाजन पश्चात एमालेमा सक्रिय रहनुभएको थियो। कुवरलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नै निवास खुमलटारमा स्वागत गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका बैतडी जिल्ला इञ्चार्ज नरेन्द्र कुवर ‘विजय सुन्दर’ ले दिपेन्द्र कुवर पार्टीमा पुनर्मिलनको निम्ति सहजीकरण गर्नुभएको हो।

  झापा । सुनसरी कारागारको पर्खाल नाघेर भागेका खोटाङ, दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिका–२ का २८ वर्षीय रूपक पौडेललाई आज बिहान झापाको बिर्तामोडबाट पक्राउ गरिएको छ। जबर्जस्ती करणी कसुरमा सजाय भोगिरहेका पौडेललाई बिर्तामोड–१०, विराटपोखरबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काले बताए। पौडेल गत साउन २८ गते सुनसरी कारागारबाट फरार भएका थिए। विशेष सूचनाको आधारमा झापा प्रहरीको टोलीले उनलाई लुकीछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। सुनसरी जिल्ला अदालतले पौडेललाई जबर्जस्ती करणी कसुरमा १३ वर्ष कैद, ५ लाख जरिवाना र ३० हजार क्षतिपूर्तिको सजाय सुनाएको थियो। पक्राउ परेका पौडेललाई थप अनुसन्धानका लागि सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउने तयारी भइरहेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।

  काठमाडौं । आज ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ पर्व देशभर भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना, भजन–कीर्तन र व्रत बसी मनाइँदै छ। द्वापरयुगमा भाद्रकृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भगवान् श्रीकृष्णको जन्म भएको मान्यताअनुसार यो दिनलाई ‘जन्माष्टमी’ र रातलाई ‘मोहरात्री’ भनिन्छ। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता श्रीकृष्ण भगवान् विष्णुको आठौँ अवतार मानिन्छन्। उनले अन्याय, अत्याचार र दानवी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सत्य र सत्कर्मको पक्षमा मानव समुदायलाई प्रेरित गरेका थिए। कुरुक्षेत्र युद्धमा पाण्डवका अर्जुनलाई दिएको उपदेश ‘श्रीमद्भागवत गीता’ विश्वप्रसिद्ध पवित्र ग्रन्थ हो, जुन विश्वका धेरै भाषामा अनुवादित छ। श्रीकृष्णले बाल्यकालदेखि नै कंश, जरासन्ध र शिशुपालजस्ता दानवी शक्तिको संहार गरेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। आज पाटनको मङ्गलबजारस्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नवतनधाम र बूढानीलकण्ठस्थित इस्कोनको कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको ठूलो भीड लाग्ने गर्छ। यस्तै, काठमाडौंका विभिन्न कृष्ण मन्दिरमा पूजा–आराधना, प्रवचन र भजन–कीर्तन हुने गर्छ। यस अवसरमा राजधानीमा विभिन्न धार्मिक सङ्घ–संस्थाले श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा र रथयात्रा निकाल्ने प्रचलन छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागार सरुवा गर्ने तयारी भएको छ। हाल पुर्पक्षका लागि रुपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका लामिछानेले नक्खु कारागारमा सरुवाका लागि लिखित अनुरोध गरेका थिए। कारागार विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले लामिछानेको अनुरोधअनुसार सरुवाको निर्णय भई रुपन्देही पठाइसकिएको बताए। उनले भने, “लामिछानेले नक्खु कारागारमै सरुवा हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो। सोहीअनुसार निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।” शर्माका अनुसार, रुपन्देही कारागार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आइतबारसम्म लामिछानेलाई नक्खु ल्याउने छन्। यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा लामिछानेको सरुवा प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी दिएका थिए। शर्मा हालै गृह मन्त्रालयबाट सरुवा भई कारागार विभागको महानिर्देशक बनेका हुन्। उनले नारायणप्रसाद भट्टराईलाई प्रतिस्थापन गरेका हुन्, जसलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको थियो।

एजेन्सी ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच अमेरिकाको अलास्का प्रान्तको राजधानी एंकरेजमा भएको बहुप्रतीक्षित शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यो बैठक करिब ३ घण्टासम्म चलेको थियो र विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको यो भेट रुस-युक्रेन युद्ध, जुन तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको छ, लाई अन्त्य गर्ने प्रयासको एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको थियो। यद्यपि, बैठक कुनै ठोस सम्झौता बिना समाप्त भएको छ, तर दुवै नेताले वार्तालाई सकारात्मक र रचनात्मक भएको बताएका छन्। सकारात्मक माहोल, तर सहमति असम्भव बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डोनाल्ड ट्रम्पले भने, "हामीले धेरै मुद्दाहरूमा छलफल गर्‍यौँ, तर केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन सकेन। हामी चाहन्छौँ कि रुस र युक्रेनबीच मित्रता कायम होस्। यो बैठक सकारात्मक रह्यो।" उनले थपे, "डील तबसम्म डील हुँदैन, जबसम्म यो पूरा हुँदैन।" ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र नाटोसँग पनि थप छलफल गर्ने योजना रहेको बताए। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि बैठकलाई रचनात्मक भएको बताए। उनले भने, "हाम्रो वार्ता आपसी सम्मान र रचनात्मक माहोलमा सम्पन्न भयो। यो निकै विस्तृत र उपयोगी थियो। म मेरो अमेरिकी समकक्षलाई अलास्कामा यो बैठक आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।" पुटिनले अर्को बैठक मस्कोमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्, जसमा ट्रम्पले विचार गर्ने जवाफ दिए। युक्रेन युद्धमा युद्धविरामको प्रयास रुस र युक्रेनबीचको युद्ध सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा सुरु भएको थियो, जसले विश्वभर ठूलो प्रभाव पारेको छ। यो युद्धमा लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन् र ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक तथा नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। ट्रम्पले यो युद्धलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकअघि उनले भनेका थिए, "म चाहन्छु कि युद्धविराम छिटो होस्। यदि यो आजै भएन भने म सन्तुष्ट हुने छैन। म चाहन्छु कि निर्दोष मानिसहरूको ज्यान जान बन्द होस्।" मस्को बैठकको प्रस्ताव पुटिनले यो बैठकलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। उनले मस्कोमा अर्को बैठकको प्रस्ताव राखेर वार्तालाई निरन्तरता दिने सङ्केत दिएका छन्। रुसले युक्रेनका कब्जा गरिएका चार क्षेत्र—लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिज्जिया र खेर्सन—लाई आफ्नो हिस्सा बनाएको दाबी गरेको छ। पुटिनको शान्ति प्रस्तावमा युक्रेनको तटस्थ स्थिति, नाटोमा सामेल नहुने ग्यारेन्टी, र पश्चिमी प्रतिबन्धहरू हटाउनुका साथै रुसी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने शर्तहरू समावेश छन्। यी मागहरू युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। युक्रेनको अनुपस्थिति र असन्तुष्टि यो बैठकमा युक्रेनको सहभागिता नहुनुले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको आक्रोश बढाएको छ। उनले युक्रेनको सहमति बिना कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। जेलेन्स्कीले युक्रेनको संविधानले देशको अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिएको र कब्जा गरिएका क्षेत्रहरू रुसलाई सुम्पने कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। विश्व समुदायले यो बैठकलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। युरोपेली नेताहरूले युक्रेनको सहभागिता बिना भएको यो बैठकलाई "याल्टा २.०" को रूपमा हेरेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले युक्रेनको भविष्य उसको सहमति बिना निर्धारण गर्न नहुने बताएका छन्। यो बैठकले कुनै ठोस सम्झौता नगरे पनि दुवै नेताले वार्तालाई सकारात्मक र रचनात्मक भनेका छन्। पुतिनको मस्को बैठकको प्रस्ताव र ट्रम्पको युक्रेन र नाटोसँग थप छलफल गर्ने योजनाले यो प्रक्रिया निरन्तर रहने सङ्केत गरेको छ। यद्यपि, युक्रेनको असहमति र रुसका कठोर मागहरूले शान्ति प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। ट्रम्प र पुटिनबीचको यो शिखर सम्मेलनले रुस-युक्रेन युद्धलाई समाधान गर्ने दिशामा सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ, तर ठोस प्रगति भने हुन सकेन। विश्व समुदायले यो वार्तालाई शान्तिको सम्भावनाको रूपमा हेरे पनि युक्रेनको अनुपस्थिति र रुसको अडानले चुनौतीहरू कायमै छन्। पुतिनको मस्को बैठकको प्रस्ताव र ट्रम्पको थप छलफलको योजनाले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वको नजर अब मस्कोमा प्रस्तावित अर्को बैठक र युक्रेनको प्रतिक्रियामा रहनेछ।